ठेकेदारको मनोमानी

यसले ठेकेदार मात्र होइन, सम्बन्धित सरकारी निकायको पनि गैरजिम्मेवारी उजागर गर्छ । यस्तो हेलचेक्याइँले हाम्रो विकासको गति मात्र देखाउँदैन, सुशासनको दुरुह अवस्थासमेत झल्काउँछ ।

दुई वर्षभित्र सक्ने गरी सन् २०१५ अप्रिलबाट सुरु भएको सडक स्तरोन्नतिको काम नसकिँदा यातायात व्यवसायी र यात्रु मात्र होइन, अन्य व्यापार–व्यवसायी र आम उपभोक्तासमेत मारमा परेका छन् । राजधानी उपत्यका र आसपासका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू यही बाटो भएर भित्रिन्छन् । सडक मर्मतमा ढिलाइ हुँदा ढुवानी लागत बढेको छ । यसको भार अन्तत: सर्वसाधारण उपभोक्ताले बेहोर्नुपरेको छ । यात्रा अवधि लम्बिँदा र पट्यारलाग्दो जाममा फस्नुपर्दा यो बाटो भएर आवतजावत गर्ने यात्रुहरूले अनावश्यक सकस भोगिरहेका छन् । यसको असर सौराहाको पर्यटन व्यवसाय पनि पर्न थालेको छ । अर्कोतिर, वर्षा नजिकिसक्दासमेत मर्मत कार्य नसकिएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । सडक निर्माण सुरु भएयता यस खण्डमा मात्रै १ सय १८ दुर्घटना भइसकेका छन्, जसमा ९० जनाको मृत्यु र २ सय ८९ घाइते भएका छन् । त्यसैले झन्डै तीन अर्ब लागतको नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको यथाशीघ्र सम्पन्न हुन जरुरी छ ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो, ठेकेदारकै लापरबाहीले समयमै काम नसकिएका देशैभर सयौं आयोजना छन् । निर्माण कार्य अलपत्र छोडेर ठेकेदार नै बेपत्ता भएका उदाहरण पनि छन् । कतिपय अवस्थामा काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण कार्यमा केही विलम्ब हुनु स्वाभाविक हो तर प्राय: आयोजनामा ठेकेदारहरूले नियतवश ढिलाइ गरिरहेका छन् । निर्माण सम्झौताविपरीत समयमै काम नसकेर राज्यशक्तिलाई चुनौती दिने साहस ठेकेदारहरूसँग कहाँबाट आउँछ ? काममा अटेर गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले किन सकिरहेको छैन ? किन राज्य र सरकारभन्दा माथि देखिन्छन् निर्माण व्यवसायीहरू ? यी प्रश्नहरूको मोटामोटी जवाफ एउटै छ– राजनीति र ठेक्कापट्टाको अन्तरघुलन विकृतिको जड हो । हाम्रा कतिपय राजनीतिज्ञ र ठेकेदारहरूबीच स्वार्थप्रेरित विशेष सम्बन्ध रहिआएको विषय छिपेको छैन । यही सम्बन्धको आडमा कमसल गुणस्तर र निर्माणमा ढिलाइ जस्ता कार्यले प्रश्रय पाइरहेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष मेलम्ची खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीम उपाध्यायले सार्वजनिक रूपमै मन्त्री र सांसदका ठेकेदारहरू सरकारभन्दा शक्तिशाली भएको टिप्पणी सुनाएका थिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भइरहेको ढिलाइबारे संसदीय समितिमा प्रस्टीकरण दिनेक्रममा खानेपानी विकास समिति बोर्डका समेत तत्कालीन अध्यक्ष रहेका उपाध्यायले त्यस्ता ठेकेदारबाट काम लिन अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, राजनीतिज्ञहरूसँगको ‘साँठगाँठ’ कै कारण सम्झौताका सर्तहरू सजिलै उल्लंघन गरिदिन्छन् निर्माण व्यवसायीहरू ।

अझ पछिल्लो समय त, ठेकेदारहरू स्वयं सोझै राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन् । प्रदेश नम्बर ६ को मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा ठेकेदार र नवप्रवेशीलाई मन्त्री पद बेचिएको भन्दै मुगुबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । उनलाई एमालेले पत्रै लेखेर ‘कमीकमजोरी भएको’ स्विकार्दै पद नछाड्ने गरी मनाउनुपरेको थियो । प्राय: सबै दलले ठेकेदारहरूलाई संघीय र प्रदेशसभामा पुर्‍याएका छन् । राजनीतिक योगदानका आधारमा भन्दा पनि पैसाको बलमा कानुन बनाउने पदमा पुग्नु झनै घातक छ । यसले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने खतरा मात्र बढाएको छैन, पहुँचवालाका अगाडि राज्य संयन्त्र निरीह बन्दा दण्डहीनता मौलाएको छ । सम्झौताबमोजिम काम नगर्दा पनि कारबाहीमा नपर्ने भएपछि त्यस्ता ठेकेदारहरूको मनोबल बढेको छ ।

गृह मन्त्रालयले भवन, सडक र पुल निर्माणको ठेक्का पाएर लापरबाही गर्ने ठेकेदार र कम्पनीको विवरण एक साताभित्र पठाउन बिहीबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । गृह प्रशासनको यो दबाब स्वागतयोग्य छ । तर यस्तो कारबाहीका लागि अख्तियार प्राप्त संवैधानिक अंग र सरोकारवाला मन्त्रालयको उचित पहलकदमीको खास खाँचो छ । सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यो प्रसंग उठाएको होइन भन्ने विश्वास दिलाउन कानुनसम्मत ठोस कदमहरू चाल्न जरुरी छ ।

सम्झौताअनुसार काम नगरेका ठेकेदारलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने त छँदै छ, विगतमा कमसल काम गरी ठूलो ‘मुनाफा’ हात पारेका ठेकेदारहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्छ । त्यस अतिरिक्त सरकारी अधिकारीहरूका हकमा अख्तियारले समयमै गलत कामकारबाहीमा छानबिन गर्नुपर्छ ताकि भोलिका दिनमा उनीहरूले गुणस्तरमा सम्झौता नगरून् ।