वाम एकता र चिनियाँ छाता

ड्रयागनको वर्तमान नेपाल नीति शिरलाई वशमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने खालको छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — चीनको मानव अधिकार अवस्था र लोकतन्त्रबारे कुरा उठ्दा यो चीनको आन्तरिक मामिला हो भनी ठाउँ हेरी कतै चिनियाँहरू कड्किन्थे, कतै टक्टकिन्थे त कतै पन्छिन्थे । चीनको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा पनि चीनले हस्तक्षेप नगर्ने उक्ति बारम्बार दोहोर्‍याउँथे । अहिले घडीको सुई बदलिएको छ ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले यस वर्ष पनि विभिन्न देशको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन निकाल्यो । त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाको मानव अधिकार अवस्था शीर्षकमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो । नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नपार्ने उक्ति चिनियाँहरू भट्याउँथे । पछिल्लो चरणमा चीनले नेपालका वामपन्थीहरू मिलेको देख्न चाहेको त्यसमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुनुपर्छ/मिल्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको थियो । यस्तो आग्रह र मनोवैज्ञानिक दबाब पञ्चशील नीतिको विपरीत त भएन ? वा त्यसैको परिमार्जित स्वरूप हो ? यो नेपालको राजनीतिमा सामान्य चासो र शुभेच्छामात्र थियो वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, चीन सरकारले नै जानोस्, तर ड्रयागन (चीन) को नेपाल नीति बद्लिएको छ ।

चीनका शक्तिशाली नेता माओ जीवित छउन्जेल नेपालले माओबाट भयभित हुनुपरेन । तर दिवंगत माओको प्रेत अर्थात माओवाद र चेला–चपेटा अर्थात माओवादीहरूबाट भने नेपालले निकै दु:ख पायो । अहिले दुइटा टाउका मिलिसक्दा पनि माओवादका नाममा अर्को सानो टाउकोले वितण्डा गर्न छाडेको छैन, जसका मुखिया विप्लवको बारम्बार चीन भ्रमणबारे यसअघि नै लेखिसकिएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा नागरिक स्तरमा नेपाल–चीनबीच न कुनै ठूलो तिक्तता देखिन्छ, न प्रगाढ मित्रता । यदाकदा तिक्तता बढ्ने प्रगाढ मित्रता हुँदामात्र हो । तिब्बत छुट्टै देशको रूपमा रहँदा नेपालसँग बाक्लो मित्रता थियो । साम्यवादी चीनले तिब्बतमाथि पूर्णरूपमा आधिपत्य जमाएपछि नेपालीहरूको तिब्बतसँगको व्यापार सुक्यो र कनेक्सन पनि लगभग टुट्यो । तिब्बतस्थित मानसरोवर हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो । नेपाली तीर्थयात्री र पर्यटकहरू विना भिसा निर्भयसाथ मानसरोवर यात्रा गर्थे । पछिल्लो कालखण्डमा चीनले नेपालीहरूलाई त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ । लाग्छ, चिनियाँ सत्तालाई धार्मिक आस्थाको स्पन्दनप्रति अझै एलर्जी छ । साम्यवादी धारा र सांस्कृतिक क्रान्तिको नारामा बगेपछि चीनमा धेरै वर्षसम्म मूर्तिहरू पुजिएनन्, अपितु मान्छे आफै जड मूर्तिजस्ता देखिए ।

नेपालका लागि चीनसँगको सौदाबाजी हाडे ओखर फोर्नु जत्तिकै साह्रो छ । बल्लतल्ल फुटायो, तैपनि गुदी कम, त्यसमा पनि आफ्नै दाँत भाँच्चिने डर । ड्रयागनको वर्तमान नेपाल नीति शीरलाई वशमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने खालको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको पृष्ठभूमिमा यस्तै वशीकरणको भूमिका नकार्न सकिँदैन । भनिन्छ, पञ्चायतकालमा विभिन्न परियोजनामा कार्यरत चिनियाँहरू कुनै घटनाका कारण नेपाली प्रशासनसामु प्रस्तुत हुँदा नेपाली नोट निकाल्थे र उक्त नोटमा छापिएको राजाको तस्बीर देखाउँदै फुर्ती गर्थे । त्यो बेला राजतन्त्र अर्थात शासन सञ्चालनको टाउको, चिनियाँ सन्देश स्पष्ट थियो, नेपालको टाउकोसँग उनीहरूको विशेष सम्बन्ध छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि चिनियाँहरू टाउकोको खोजीमा कहिले यता भौंतारिए, कहिले उता । सायद त्यसैको परिणाम हुनसक्छ, एकताको पहल, चीनले नेपालमा अहिलेलाई एउटा होइन, दुईमुखे टाउको भेट्टाएको छ ।

आम नेपालीका लागि मुख्यभूमि चीनसम्म निर्वाध पहुँचको अवस्था अहिले पनि छैन । नेपाल आउने र व्यापार गर्ने कतिपय चिनियाँको आचरण पनि सहिष्णु नेपालीहरूका लागि पाच्य छैन । कुनै जिल्ला अदालतमा केही चिनियाँ नागरिकहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको थियो । त्यस दौरान केही चिनियाँहरूबाट अदालत परिसरमा भएको गुन्डागर्दी सामान्य घटना थिएन । यसैगरी कुनै एउटा संस्थाको दर्ता खारेजी सम्बन्धी मुद्दामा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले सर्वोच्च अदालतलाई घुर्की वा दबाबस्वरूप लेखेको पत्र चिनियाँ कूटनीतिको विस्मयकारी पाटो थियो । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, ६ दशक अघिसम्म परम्परागत सीमारेखामा आधारित नेपाली नक्सामा सोलोडोलो सगरमाथा नेपालको सरहदभित्र देखिन्थ्यो, तर चीनलाई सगरमाथाको उत्तरी मोहडा नभई भएन ।

१ अर्ब ४१ करोड जनसंख्या भएको चीनमा ९१ प्रतिशत हान जाति रहेका छन् । सन् २००० तिर चीनको सहरी जनसंख्याको ४ प्रतिशतमात्र मध्यम वर्ग थियो, यो संख्या ह्वात्तै बढेर अहिले ४३ करोड नाघेको छ र सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ मध्यम वर्गको संख्या ७८ करोड पुग्ने बताइन्छ । त्यसको १ प्रतिशतले मात्रै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र नेपालका रमणीय क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कायापलट हुनेछ । स्मरणीय छ, अध्यागमनको अभिलेख अनुसार सन् २०१७ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या ९ लाख ४० हजार २ सय १८ थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ६० हजार भारतीय र १ लाख ४ हजारजति चिनियाँहरू थिए ।

चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको, आर्थिक रूपमा दोस्रो, क्षेत्रफल र सैन्य शक्तिमा तेस्रो शक्तिशाली राष्ट्र हो । अनेकौं उपलब्धिका बाबजुद विश्व रंगमञ्चमा चीनको नैतिक धरातल कमजोर छ, किनकि चीनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छैन । चीनसँग शक्ति छ, तर सहिष्णुता छैन । सन् २०१६ मा दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि रिसाएको चीनले छिमेकी मंगोलियामाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । १४ वटा देशसँग २२११७ किलोमिटर लामो भू–सीमा साझेदारी गर्ने चीनको कुनै बेला प्राय: सबै छिमेकीहरूसँग समस्या थियो ।

तर सन् १९९० पछि भने चीनले उल्लेख्य रूपमा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गरेको छ । तथापि केही विन्दुमा आज पनि स्थिति संवेदनशील छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा विवादकै कारण युद्ध भएको थियो । एकातिर अरुणाचल प्रदेशको कतिपय भूभागमा आज पनि चीनको दाबी छ भने भारत–पाकिस्तान तनावको फाइदा उठाउँदै चीनले कब्जा गरेको ‘अक्साइ चीन’ क्षेत्र काश्मीरको हिस्सा भएको भन्दै भारतको दाबा निरन्तर छ । सन् १९६९ मा सीमा विवादकै कारण चीन र तत्कालीन सोभियत संघबीच युद्ध भएको थियो । त्यही विवादको विरासत हुनुपर्छ, कजाकिस्तान, किर्घिस्तानसँग सीमा विवाद पूर्णरूपमा टुंगिएको छैन ।

यद्यपि रूससँग भने चीनको सम्बन्ध शीतयुद्धकालमा जस्तो चिसो छैन । हङकङमा जस्तै ताइवानमा पनि एक देश दुई व्यवस्थाको सूत्र चीनले अगाडि सारे पनि तेइसौं आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको ताइवान र दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनबीच तनाव जारी छ । कुवेतमा भन्दा बढी तेल भण्डार रहेको भनिएको र शेष विश्वसम्म पुग्ने समुद्री मार्ग दक्षिण चीन सागरमा स्थिति विस्फोटक छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जल डमरु हो वा चिनियाँ स्वामित्वको क्षेत्र, विवाद निरूपणको सम्भावना तत्काल देखिँदैन । यसैगरी प्राकृतिक ग्यासको प्रचुरता रहेको पूर्वी चीन सागरको जल तथा हवाई क्षेत्रमा चीनको दाबा र जापानको चासोबीच मानवरहित टापुहरूलाई लिएर समेत विवाद निरन्तर छ । उत्तर कोरियाका कारण दक्षिण कोरिया र जापानको सुरक्षा संवेदनशीलता अनि चीन र उत्तर कोरियाको घनिष्टताले पूर्वी एसियामा त्रासदीको अर्को सिलसिला निरन्तर छ ।

नेपाल सन्दर्भमा चीनले जहिले पनि नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधिले चीनको सुरक्षामा खतरा भएको बताउँदै आएको छ । नेपालमा १५ हजार र दलाई लामाले आश्रय लिएको भारतको धर्मशालामा ८० हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थीहरू रहेको बताइन्छ । सन् १९५९ मा तिब्बतबाट दलाई लामाको पलायनपछि १९८९ सम्म नेपाल छिर्ने तिब्बतीहरूलाई नेपालले शरणार्थी मान्दै आएको थियो भने १९८९ मा कडा नीति अवलम्बन गर्दै सीमाबाटै फिर्ता पठाएको पनि देखिन्छ ।

सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर) सँग एक भद्र सहमति भएको पाइन्छ, जस अनुसार नेपाल छिरेका तिब्बतीहरूलाई नेपालस्थित युएनएचसीआर कार्यालयमा बुझाउने र त्यहाँबाट युएनएचसीआरले सुरक्षित तवरमा दलाई लामाको मुख्यालय धर्मशाला भारतसम्म पुर्‍याउने । चीनले तिब्बतलाई सैनिक छाउनीजस्तो बनाएको आरोप पश्चिमले लगाउँदै आएको छ । साथै पश्चिमले तिब्बती कार्डमार्फत चीनमा अस्थिरता प्रत्यारोपण गर्न खोजेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ । यथार्थमा नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूको हौवा देखाएर चीन सदैव अन्यत्र ध्यान मोड्न चाहन्छ र नेपालमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरी भारत सीमासम्म प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ भन्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।

भारतीय संस्थापनको अन्ध आवेग र मुर्खताका कारण विगतमा भारतसँग नेपालको तिक्तता बढेको हो । चीनले त्यो तिक्तताको जगमा टेकेर मित्रता सुदृढ गर्न खोज्नुभन्दा नेपालीहरूको मन जितेर नयाँ आयाम थाल्न सक्नुपर्छ । आधा शताब्दीअघि नेपाल–तिब्बत सीमा तातोपानीबाट काठमाडौंसम्मको ११५ किमि लामो अरनिको राजमार्ग निर्माण हुँदा उक्त सडक सँगसँगै साम्यवाद पनि नेपाल भित्रिन्छ भनेर भारतले कोकोहोलो मच्चाएको थियो । त्यसको आधा शताब्दीपछि तिब्बतबाट काठमाडौंसम्म रेल आइहाल्ने हो कि भनेर भारतले अनेकौं संशय पालेको देखिन्छ ।

नेपालमा वामपन्थीहरूको सरकार मोटर चढेर होइन, भोटरको ठप्पाबाटै बनेको हो । अझ वर्तमान सरकार चीनको नैतिक समर्थनभन्दा पनि भारतको अनैतिक आचरण प्रदर्शनका कारण अझ बलियो बन्न पुगेको हो । नेपालको हरेक क्षेत्रमा दखल अन्दाजी र दलहरूसँग भेदभावपूर्ण आचरणको गलत र अनुत्पादक नीतिका कारण भारतले भोग्नुपरेको दुर्दशाबाट चीनले पाठ सिक्ने हो वा त्यही मार्गमा अग्रसर हुनथालेको हो ? अहिले नै निक्र्योल गर्नु हतार हुनेछ । हालै एकीकृत नेकपा अन्डरलाइनका सन्दर्भमा चिनियाँ छाता ओढेर एकता भएको हो वा सत्ता केन्द्रित मानसिकता, गठबन्धनको बाध्यता वा आवश्यकताका कारण भएको हो, विस्तारै देखिँदै जानेछ । भारत परस्त र चीन विरोधी भन्ने ठप्पा लागेको सरकार अब नेपालमा टिक्न सक्दैन । त्यसैगरी चीनपरस्त र भारत विरोधी ठप्पा लागेको सरकार पनि नेपालमा टिक्दैन । त्यसो हुनगयो भने दुर्घटनाका अनेकौं सम्भावना सल्बलाउन सक्छन् ।

अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्दा चीनले तत्कालीन राजालाई कमिसनस्वरूप लाखौं रुपैयाँ नजराना दिएको चर्चा एकजना पूर्वमन्त्री तथा विख्यात कूटनीतिज्ञले बारम्बार गर्ने गर्थे र झन्डै २७ वर्षअघि यो पंक्तिकारले एउटा राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखमा उक्र प्रसंग उल्लेख गरेको थियो । २०६६ सालपछि माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो । नेपालका पूर्व राजादेखि रङ्कसम्म र नेतादेखि कर्मचारीसम्मको नाडी राम्ररी छामेको चीनले पर्दा पछाडिबाट गरिरहेको लगानीको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक हुने हो भने थुप्रै ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरू नाङ्गेझार हुन सक्छन् ।

विश्व शक्ति सन्तुलनमा चीनको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बढ्दो प्रभावलाई कसैले नकार्न सक्दैन । चीनसँग नेपालको कुनै तिक्तता छैन । नेपाल–चीन मित्रतामा चिरा पर्न नदिन चीन–भारत सम्बन्ध सुधार हुनु त्यति नै आवश्यक छ । चाहे पनि नचाहे पनि स्वीकार गर्नैपर्छ, दक्षिण एसियाको साँचो भारतको हातमा छ र यो पनि सत्य हो, एसियाको शान्तिको साँचो चीनको हातमा छ । यी दुई हातहरू मिल्दा विश्वमै शान्तिको सुमधुर ध्वनि गुञ्जिनेछ । यी हातहरू आपसमा भिडे र भाँचिए भने एसिया पक्षाघातले थलिनेछ । भारत र चीनलाई सके नजिक्याउन, नसके पनि हिमालयको काखमा लड्न नदिन र ‘द्वन्द्वरहित हिमालय’को दिशामा योगदान गर्न नेपालले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संवैधानिक नियुक्तिमा उदासीनता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसँगै विभिन्न संवैधानिक अंगहरूमा रिक्त प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकारको उदासीनता उदेकलाग्दो छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस नै हुन सकेको छैन ।

अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लामो समयदेखि कार्यवाहक प्रमुखको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगलगायत केही संवैधानिक आयोग नेतृत्वविहीन छन् भने कतिपय आयोग गठन हुनै बाँकी छ । पदाधिकारी नियुक्ति ढिलाइले तिनको कामकारबाही मात्र प्रभावित भएको छैन, सिफारिस र नियुक्तिको समयसीमासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानसमेत उल्लंघन भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक अंगमा रिक्त प्रमुख वा पदाधिकारीमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद् निष्क्रिय रहिरहँदा तिनमा लामो समयदेखि नेतृत्वविहीनताको अवस्था आएको हो । गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपछि रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले चैत १३ मै तीन जनाको नाम प्रस्ताव गरिसकेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यवाहक प्रमुखको भरमा सञ्चालन भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै र राजीनामा दिए एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधानलाई संवैधानिक परिषद्ले उल्लंघन गरेको छ ।

राज्यका अंगका कामकारबाही सशक्त तुल्याउन रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्का सबै पदाधिकारी प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा भने कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि पदेन सदस्य हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण सर्वोच्च अदालतमा केही संवेदनशील मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित भएको छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमै रिट दायर भएको विडम्बनापूर्ण स्थिति आएको छ । एकातिर सरकारले सुशासनको नारालाई जोडतोडले उठाउनु, अर्कोतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाउनु विरोधाभासपूर्ण छ । संघीय संरचनामा बजेट बाँडफाँटको मुख्य जिम्मेवारी रहने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै गठन नहुनु उदेकलाग्दो छ ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिसमा ढिलाइ गर्दा आकांक्षी एवं बिचौलियाको ‘चलखेल’ स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उनकै निवासमा भेटेको दृश्य मञ्चन हुन पुग्यो । नियुक्तिका बेला आकांक्षी र बिचौलियाको दौडधूप/लबिइङ गलत प्रवृत्ति हो । त्यसलाई रोक्न पनि परिषद्ले संवैधानिक प्रावधानअनुरूप जतिसक्दो छिटो नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । हुन त संसद्को अकर्मण्यताका कारण नियमावली बनिनसकेर संसदीय समिति गठन नै बाँकी रहेकाले उम्मेदवारको सुनुवाइ भइहाल्ने अवस्था छैन । तर त्यसलाई संवैधानिक परिषद्ले बहाना बनाउन मिल्दैन । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार परिषद्ले नियमित कामकारबाही गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ अड्किए संसद् नै जवाफदेही हुन्छ । संवैधानिक परिषद्ले रिक्त पदाधिकारीमा उम्मेदवार छनोट बेलैमा गरेको भए संसद्लाई नियमावली छिटो टुंग्याउन दबाब पनि पर्न सक्थ्यो ।

पदाधिकारीविहीनताका कारण संवैधानिक अंगहरू गतिशील हुन सक्दैनन् । त्यसले शासकीय शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणमा समेत प्रभाव पर्न सक्छ । त्यसैले संवैधानिक परिषद्ले संविधानको अक्षरश: पालना गर्दै संवैधानिक अंगहरूको कामकारबाही नियमित बनाउन रिक्त पदमा उम्मेदवारको सिफारिस तत्काल गर्नुपर्छ । यस्ता नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भागबन्डा/व्यक्तिगत लबिइङका आधारमा भन्दा पनि योग्यता, क्षमता र वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ अनि मात्रै संवैधानिक अंगहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगै राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग पनि अविलम्ब गठन गरी संविधान र संघीय कानुनबाट निर्दिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयनको बाटो खोल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT