वाम एकता र चिनियाँ छाता

ड्रयागनको वर्तमान नेपाल नीति शिरलाई वशमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने खालको छ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — चीनको मानव अधिकार अवस्था र लोकतन्त्रबारे कुरा उठ्दा यो चीनको आन्तरिक मामिला हो भनी ठाउँ हेरी कतै चिनियाँहरू कड्किन्थे, कतै टक्टकिन्थे त कतै पन्छिन्थे । चीनको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको र अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा पनि चीनले हस्तक्षेप नगर्ने उक्ति बारम्बार दोहोर्‍याउँथे । अहिले घडीको सुई बदलिएको छ ।

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले यस वर्ष पनि विभिन्न देशको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन निकाल्यो । त्यसको प्रतिउत्तरमा चीनले पनि अमेरिकाको मानव अधिकार अवस्था शीर्षकमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्‍यो । नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नपार्ने उक्ति चिनियाँहरू भट्याउँथे । पछिल्लो चरणमा चीनले नेपालका वामपन्थीहरू मिलेको देख्न चाहेको त्यसमा पनि एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुनुपर्छ/मिल्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको थियो । यस्तो आग्रह र मनोवैज्ञानिक दबाब पञ्चशील नीतिको विपरीत त भएन ? वा त्यसैको परिमार्जित स्वरूप हो ? यो नेपालको राजनीतिमा सामान्य चासो र शुभेच्छामात्र थियो वा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, चीन सरकारले नै जानोस्, तर ड्रयागन (चीन) को नेपाल नीति बद्लिएको छ ।

चीनका शक्तिशाली नेता माओ जीवित छउन्जेल नेपालले माओबाट भयभित हुनुपरेन । तर दिवंगत माओको प्रेत अर्थात माओवाद र चेला–चपेटा अर्थात माओवादीहरूबाट भने नेपालले निकै दु:ख पायो । अहिले दुइटा टाउका मिलिसक्दा पनि माओवादका नाममा अर्को सानो टाउकोले वितण्डा गर्न छाडेको छैन, जसका मुखिया विप्लवको बारम्बार चीन भ्रमणबारे यसअघि नै लेखिसकिएको छ ।

Yamaha

सरसर्ती हेर्दा नागरिक स्तरमा नेपाल–चीनबीच न कुनै ठूलो तिक्तता देखिन्छ, न प्रगाढ मित्रता । यदाकदा तिक्तता बढ्ने प्रगाढ मित्रता हुँदामात्र हो । तिब्बत छुट्टै देशको रूपमा रहँदा नेपालसँग बाक्लो मित्रता थियो । साम्यवादी चीनले तिब्बतमाथि पूर्णरूपमा आधिपत्य जमाएपछि नेपालीहरूको तिब्बतसँगको व्यापार सुक्यो र कनेक्सन पनि लगभग टुट्यो । तिब्बतस्थित मानसरोवर हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र तीर्थस्थल हो । नेपाली तीर्थयात्री र पर्यटकहरू विना भिसा निर्भयसाथ मानसरोवर यात्रा गर्थे । पछिल्लो कालखण्डमा चीनले नेपालीहरूलाई त्यो सुविधाबाट वञ्चित गरेको छ । लाग्छ, चिनियाँ सत्तालाई धार्मिक आस्थाको स्पन्दनप्रति अझै एलर्जी छ । साम्यवादी धारा र सांस्कृतिक क्रान्तिको नारामा बगेपछि चीनमा धेरै वर्षसम्म मूर्तिहरू पुजिएनन्, अपितु मान्छे आफै जड मूर्तिजस्ता देखिए ।

नेपालका लागि चीनसँगको सौदाबाजी हाडे ओखर फोर्नु जत्तिकै साह्रो छ । बल्लतल्ल फुटायो, तैपनि गुदी कम, त्यसमा पनि आफ्नै दाँत भाँच्चिने डर । ड्रयागनको वर्तमान नेपाल नीति शीरलाई वशमा राखेर शरीरलाई अचेत पार्ने खालको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताको पृष्ठभूमिमा यस्तै वशीकरणको भूमिका नकार्न सकिँदैन । भनिन्छ, पञ्चायतकालमा विभिन्न परियोजनामा कार्यरत चिनियाँहरू कुनै घटनाका कारण नेपाली प्रशासनसामु प्रस्तुत हुँदा नेपाली नोट निकाल्थे र उक्त नोटमा छापिएको राजाको तस्बीर देखाउँदै फुर्ती गर्थे । त्यो बेला राजतन्त्र अर्थात शासन सञ्चालनको टाउको, चिनियाँ सन्देश स्पष्ट थियो, नेपालको टाउकोसँग उनीहरूको विशेष सम्बन्ध छ । गणतन्त्र स्थापना भएपछि चिनियाँहरू टाउकोको खोजीमा कहिले यता भौंतारिए, कहिले उता । सायद त्यसैको परिणाम हुनसक्छ, एकताको पहल, चीनले नेपालमा अहिलेलाई एउटा होइन, दुईमुखे टाउको भेट्टाएको छ ।

आम नेपालीका लागि मुख्यभूमि चीनसम्म निर्वाध पहुँचको अवस्था अहिले पनि छैन । नेपाल आउने र व्यापार गर्ने कतिपय चिनियाँको आचरण पनि सहिष्णु नेपालीहरूका लागि पाच्य छैन । कुनै जिल्ला अदालतमा केही चिनियाँ नागरिकहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको थियो । त्यस दौरान केही चिनियाँहरूबाट अदालत परिसरमा भएको गुन्डागर्दी सामान्य घटना थिएन । यसैगरी कुनै एउटा संस्थाको दर्ता खारेजी सम्बन्धी मुद्दामा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले सर्वोच्च अदालतलाई घुर्की वा दबाबस्वरूप लेखेको पत्र चिनियाँ कूटनीतिको विस्मयकारी पाटो थियो । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, ६ दशक अघिसम्म परम्परागत सीमारेखामा आधारित नेपाली नक्सामा सोलोडोलो सगरमाथा नेपालको सरहदभित्र देखिन्थ्यो, तर चीनलाई सगरमाथाको उत्तरी मोहडा नभई भएन ।

१ अर्ब ४१ करोड जनसंख्या भएको चीनमा ९१ प्रतिशत हान जाति रहेका छन् । सन् २००० तिर चीनको सहरी जनसंख्याको ४ प्रतिशतमात्र मध्यम वर्ग थियो, यो संख्या ह्वात्तै बढेर अहिले ४३ करोड नाघेको छ र सन् २०२० सम्ममा चिनियाँ मध्यम वर्गको संख्या ७८ करोड पुग्ने बताइन्छ । त्यसको १ प्रतिशतले मात्रै बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र नेपालका रमणीय क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्ने हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा कायापलट हुनेछ । स्मरणीय छ, अध्यागमनको अभिलेख अनुसार सन् २०१७ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूको संख्या ९ लाख ४० हजार २ सय १८ थियो । तीमध्ये सबैभन्दा बढी १ लाख ६० हजार भारतीय र १ लाख ४ हजारजति चिनियाँहरू थिए ।

चीन विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको, आर्थिक रूपमा दोस्रो, क्षेत्रफल र सैन्य शक्तिमा तेस्रो शक्तिशाली राष्ट्र हो । अनेकौं उपलब्धिका बाबजुद विश्व रंगमञ्चमा चीनको नैतिक धरातल कमजोर छ, किनकि चीनमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छैन । चीनसँग शक्ति छ, तर सहिष्णुता छैन । सन् २०१६ मा दलाई लामाले मंगोलिया भ्रमण गरेपछि रिसाएको चीनले छिमेकी मंगोलियामाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । १४ वटा देशसँग २२११७ किलोमिटर लामो भू–सीमा साझेदारी गर्ने चीनको कुनै बेला प्राय: सबै छिमेकीहरूसँग समस्या थियो ।

तर सन् १९९० पछि भने चीनले उल्लेख्य रूपमा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध सुधार गरेको छ । तथापि केही विन्दुमा आज पनि स्थिति संवेदनशील छ । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा विवादकै कारण युद्ध भएको थियो । एकातिर अरुणाचल प्रदेशको कतिपय भूभागमा आज पनि चीनको दाबी छ भने भारत–पाकिस्तान तनावको फाइदा उठाउँदै चीनले कब्जा गरेको ‘अक्साइ चीन’ क्षेत्र काश्मीरको हिस्सा भएको भन्दै भारतको दाबा निरन्तर छ । सन् १९६९ मा सीमा विवादकै कारण चीन र तत्कालीन सोभियत संघबीच युद्ध भएको थियो । त्यही विवादको विरासत हुनुपर्छ, कजाकिस्तान, किर्घिस्तानसँग सीमा विवाद पूर्णरूपमा टुंगिएको छैन ।

यद्यपि रूससँग भने चीनको सम्बन्ध शीतयुद्धकालमा जस्तो चिसो छैन । हङकङमा जस्तै ताइवानमा पनि एक देश दुई व्यवस्थाको सूत्र चीनले अगाडि सारे पनि तेइसौं आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको ताइवान र दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनबीच तनाव जारी छ । कुवेतमा भन्दा बढी तेल भण्डार रहेको भनिएको र शेष विश्वसम्म पुग्ने समुद्री मार्ग दक्षिण चीन सागरमा स्थिति विस्फोटक छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जल डमरु हो वा चिनियाँ स्वामित्वको क्षेत्र, विवाद निरूपणको सम्भावना तत्काल देखिँदैन । यसैगरी प्राकृतिक ग्यासको प्रचुरता रहेको पूर्वी चीन सागरको जल तथा हवाई क्षेत्रमा चीनको दाबा र जापानको चासोबीच मानवरहित टापुहरूलाई लिएर समेत विवाद निरन्तर छ । उत्तर कोरियाका कारण दक्षिण कोरिया र जापानको सुरक्षा संवेदनशीलता अनि चीन र उत्तर कोरियाको घनिष्टताले पूर्वी एसियामा त्रासदीको अर्को सिलसिला निरन्तर छ ।

नेपाल सन्दर्भमा चीनले जहिले पनि नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीहरूको गतिविधिले चीनको सुरक्षामा खतरा भएको बताउँदै आएको छ । नेपालमा १५ हजार र दलाई लामाले आश्रय लिएको भारतको धर्मशालामा ८० हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थीहरू रहेको बताइन्छ । सन् १९५९ मा तिब्बतबाट दलाई लामाको पलायनपछि १९८९ सम्म नेपाल छिर्ने तिब्बतीहरूलाई नेपालले शरणार्थी मान्दै आएको थियो भने १९८९ मा कडा नीति अवलम्बन गर्दै सीमाबाटै फिर्ता पठाएको पनि देखिन्छ ।

सन् १९९० मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोग (युएनएचसीआर) सँग एक भद्र सहमति भएको पाइन्छ, जस अनुसार नेपाल छिरेका तिब्बतीहरूलाई नेपालस्थित युएनएचसीआर कार्यालयमा बुझाउने र त्यहाँबाट युएनएचसीआरले सुरक्षित तवरमा दलाई लामाको मुख्यालय धर्मशाला भारतसम्म पुर्‍याउने । चीनले तिब्बतलाई सैनिक छाउनीजस्तो बनाएको आरोप पश्चिमले लगाउँदै आएको छ । साथै पश्चिमले तिब्बती कार्डमार्फत चीनमा अस्थिरता प्रत्यारोपण गर्न खोजेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ । यथार्थमा नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बतीहरूको हौवा देखाएर चीन सदैव अन्यत्र ध्यान मोड्न चाहन्छ र नेपालमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरी भारत सीमासम्म प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ भन्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ ।

भारतीय संस्थापनको अन्ध आवेग र मुर्खताका कारण विगतमा भारतसँग नेपालको तिक्तता बढेको हो । चीनले त्यो तिक्तताको जगमा टेकेर मित्रता सुदृढ गर्न खोज्नुभन्दा नेपालीहरूको मन जितेर नयाँ आयाम थाल्न सक्नुपर्छ । आधा शताब्दीअघि नेपाल–तिब्बत सीमा तातोपानीबाट काठमाडौंसम्मको ११५ किमि लामो अरनिको राजमार्ग निर्माण हुँदा उक्त सडक सँगसँगै साम्यवाद पनि नेपाल भित्रिन्छ भनेर भारतले कोकोहोलो मच्चाएको थियो । त्यसको आधा शताब्दीपछि तिब्बतबाट काठमाडौंसम्म रेल आइहाल्ने हो कि भनेर भारतले अनेकौं संशय पालेको देखिन्छ ।

नेपालमा वामपन्थीहरूको सरकार मोटर चढेर होइन, भोटरको ठप्पाबाटै बनेको हो । अझ वर्तमान सरकार चीनको नैतिक समर्थनभन्दा पनि भारतको अनैतिक आचरण प्रदर्शनका कारण अझ बलियो बन्न पुगेको हो । नेपालको हरेक क्षेत्रमा दखल अन्दाजी र दलहरूसँग भेदभावपूर्ण आचरणको गलत र अनुत्पादक नीतिका कारण भारतले भोग्नुपरेको दुर्दशाबाट चीनले पाठ सिक्ने हो वा त्यही मार्गमा अग्रसर हुनथालेको हो ? अहिले नै निक्र्योल गर्नु हतार हुनेछ । हालै एकीकृत नेकपा अन्डरलाइनका सन्दर्भमा चिनियाँ छाता ओढेर एकता भएको हो वा सत्ता केन्द्रित मानसिकता, गठबन्धनको बाध्यता वा आवश्यकताका कारण भएको हो, विस्तारै देखिँदै जानेछ । भारत परस्त र चीन विरोधी भन्ने ठप्पा लागेको सरकार अब नेपालमा टिक्न सक्दैन । त्यसैगरी चीनपरस्त र भारत विरोधी ठप्पा लागेको सरकार पनि नेपालमा टिक्दैन । त्यसो हुनगयो भने दुर्घटनाका अनेकौं सम्भावना सल्बलाउन सक्छन् ।

अरनिको राजमार्ग निर्माण गर्दा चीनले तत्कालीन राजालाई कमिसनस्वरूप लाखौं रुपैयाँ नजराना दिएको चर्चा एकजना पूर्वमन्त्री तथा विख्यात कूटनीतिज्ञले बारम्बार गर्ने गर्थे र झन्डै २७ वर्षअघि यो पंक्तिकारले एउटा राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित लेखमा उक्र प्रसंग उल्लेख गरेको थियो । २०६६ सालपछि माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महराले चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ मागेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो । नेपालका पूर्व राजादेखि रङ्कसम्म र नेतादेखि कर्मचारीसम्मको नाडी राम्ररी छामेको चीनले पर्दा पछाडिबाट गरिरहेको लगानीको लामो फेहरिस्त सार्वजनिक हुने हो भने थुप्रै ‘राष्ट्रवादी’ नेताहरू नाङ्गेझार हुन सक्छन् ।

विश्व शक्ति सन्तुलनमा चीनको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बढ्दो प्रभावलाई कसैले नकार्न सक्दैन । चीनसँग नेपालको कुनै तिक्तता छैन । नेपाल–चीन मित्रतामा चिरा पर्न नदिन चीन–भारत सम्बन्ध सुधार हुनु त्यति नै आवश्यक छ । चाहे पनि नचाहे पनि स्वीकार गर्नैपर्छ, दक्षिण एसियाको साँचो भारतको हातमा छ र यो पनि सत्य हो, एसियाको शान्तिको साँचो चीनको हातमा छ । यी दुई हातहरू मिल्दा विश्वमै शान्तिको सुमधुर ध्वनि गुञ्जिनेछ । यी हातहरू आपसमा भिडे र भाँचिए भने एसिया पक्षाघातले थलिनेछ । भारत र चीनलाई सके नजिक्याउन, नसके पनि हिमालयको काखमा लड्न नदिन र ‘द्वन्द्वरहित हिमालय’को दिशामा योगदान गर्न नेपालले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७५ ०८:१०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

क्षमा अभ्यर्थना कि प्रवञ्चना

सीताको जन्मभूमि टेकेर फेरि पनि छलकपट भयो भने ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’ भन्ने कहावत नै मोदी डक्ट्रिन वा मोदीमन्त्रका रूपमा परिभाषित हुनेछ ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमणको साइत वैशाख २८ गते जुरेको छ । मोदीका कठोर आलोचकहरूको आरोप छ, मोदी कामभन्दा कुरा बढी गर्छन्, अनि कहिलेकाहीं जे भन्छन्, काम ठ्याक्कै उल्टो गर्छन् । प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गर्दा मोदीले चोक–चोकमा ओर्लिएर नेपालीसँग हात मिलाए, तर संविधान जारी भएपछि तिनै नेपालीको गालामा नाकाबन्दीको थप्पड हिर्काए ।

नेपालको संसद्मा भाषण गर्दा संविधान बनाउन ऋषि–मन चाहिने उपदेश दिए । तर जब संविधान बन्यो, क्रुद्ध ऋषि दुर्वासाको स्वरूपमा पो मोदी प्रकट भए र नेपालीमाथि जाइलागे । त्यो इतिहासको तितो अध्याय थियो, तसर्थ जति दोहोर्‍यायो, त्यति नै कोक्याउँछ । त्यो तितोलाई बिर्साउन अब मिठोको खाँचो छ, त्यस्तो मिठास शब्दमा होइन, व्यवहारमा छचल्किनुपर्छ । यस पटकको नेपाल भ्रमण मोदी स्वयंका लागि अपूर्व अवसर हो । त्यसका लागि मोदी आफैँले छाती फराकिलो गर्न सक्नुपर्छ ।

विगतको तिक्तताका लागि हात जोडेर क्षमायाचना गरे मोदीको उचाइ घट्ने होइन, अझ बढ्छ । त्यो संस्कार छैन भने केही उचनीच भएकोमा दु:ख व्यक्त गरे पुग्छ । क्षमा अभ्यर्थनाको त्यस्तो गुण मोदीमा छ–छैन, एक साताभित्रै थाहा हुनेछ । मोदी राग शब्दको खोक्रो आडम्बर मात्र हुनेछ वा सम्बन्धको रसिलो आयाम, थाहा पाउन केही दिन पर्खनैपर्छ । यसै पनि नागरिक स्तरमा नेपाल र भारतबीच अनेक कालखण्डमा विभिन्न धाराद्वारा सिञ्चित सम्बन्ध प्रगाढ छ, अनि आत्मीय एवं अनुपम पनि । मोदी हुन् वा ओली, कसैलाई पनि यो सम्बन्ध खलबल्याउने जनादेश दुवैतर्फका नागरिकले दिएका छैनन् । सक्ने भए सम्बन्धको यो रंगलाई अझ गाढा बनाऊ, सक्दैनौ भने पनि कमसेकम फिक्का बनाउने काम नगर । यही नै इतिहासको भाव हो, परिस्थितिको माग हो र दुवैतिरका आम नागरिकको आवाज हो ।

सन् १९५९ अगाडिसम्म भारत र चीनबीच युद्ध भएन, किनकि दुवैको बीचमा तिब्बत थियो । चीनले पूर्णरूपमा तिब्बत कब्जा गरेको ३ वर्षभित्रै चीन–भारतबीच युद्ध भयो । सुरक्षा स्वार्थलाई नै दृष्टिगत गरेर होला, भारतले तिब्बत स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई कतै देखिने कतै नदेखिनेगरी सक्ने सहयोग गरिरह्यो । चीन र भारतबीच नेपाल अवस्थित भएका कारण दुई भीमकाय मुलुकलाई जुध्न नदिन भौगोलिक रूपमै पनि नेपालको ठूलो योगदान छ । यथार्थमा भारत र चीनबीच नेपाल तगारो होइन, मित्रता र दुवैको सुरक्षाका लागि बलियो सेतु हो । तसर्थ शान्त, स्थिर र समृद्ध नेपालको उपस्थिति चीन र भारत दुवैको सुरक्षाका लागिसमेत अत्यावश्यक छ । यसका लागि चीन–भारत दुवैले नेपाललाई सघाउनुपर्ने हो ।

नेपालमा विद्यमान द्वन्द्वलाई चर्काउने होइन, समाधान गर्न योगदान गर्नुपर्ने हो । कुनै बेला साधनाको नाममा उत्तर भारतको पर्वतीय इलाकामा भाैंतारिएका मोदीलाई हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलताबारे राम्रो ज्ञान छ । तर यदाकदा त्यो ज्ञान पनि निस्तेज हुँदोरहेछ । २०७२ सालमा भारतले नेपालमा थोपरेको नाकाबन्दी चिनियाँ प्रभाव विस्तारका लागि लिस्नो बन्न पुग्यो । त्यसैको थकथकी अहिले भारतीय वृत्तमा देखिन्छ । यस पटकको नेपाल भ्रमण मोदीका लागि विवेक प्रदर्शन गर्ने अर्को अवसर हो । विगतका त्रुटिहरूप्रति क्षमा अभ्यर्थनाले विश्वासको नयाँ सेतु निर्माण हुनसक्छ । त्यसो हुनसकेन भने मोदीको यो भ्रमण पनि नियमित प्रवञ्चना मात्र हुनेछ । छलकपट र धोकाको शृङखला अब फेरि दोहोरिँदैन भन्ने पूर्ण विश्वास दिलाउन मोदीले भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शब्दको होइन, असल यत्नको खाँचो छ ।

नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्धबारे धेरै चर्चा हुने गरेको छ । तर यो सम्बन्ध केही कोणबाट आस्थाको त केही कोणबाट विश्वासको सम्बन्ध पनि रहेको छ । नागरिक स्तरमा यस्तो सम्बन्ध आज पनि कायम छ । तर सरकारी संयन्त्रका कारण त्यस्तो विश्वास बेलाबखत खण्डित भएको छ । २०७२ सालमा मोदी नेतृत्वको सरकारका कारण त्यस्तो सम्बन्धमा चिरामात्र परेन, धाँजा पनि फाट्यो, जुन सबैभन्दा ठूलो अनर्थ थियो । तथापि भारतभित्रै नागरिक स्तरबाट त्यो अनर्थको विरोध भएको थियो । नाकाबन्दीको विरोधमा काठमाडौँमा शान्ति समाजद्वारा आयोजित तीनवटा प्रदर्शनबाट यो पंक्तिकारसहित दर्जनौं अधिकारकर्मीहरू पक्राउ परेको समाचार भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा समेत छ्यापछ्याप्ती प्रकाशित भएको थियो ।

भारतमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र स्वयं मोदीको राजनीतिक जीवनमा धार्मिक आयाम जोडिएकोले होला, मोदीको अभिव्यक्तिमा पनि त्यसको प्रतिविम्ब देखिन्छ । तर अब शिव सर्किटको कुरा गर्दा पशुपतिनाथ र काशी विश्वनाथसम्म मात्र होइन, काठमाडाैंबाट मुम्बई हुँदै नासिक त्रयम्वकेश्वरसम्म जोड्ने योजना सार्वजनिक गरे हुन्छ । राम–सीता सर्किटको कुरा गर्दा जनकपुरबाट अयोध्यासम्म मात्र होइन, रामेश्वरमसम्मको विस्तारित योजना अघि सारे हुन्छ । बुद्ध सर्किटको कुरा गर्दा नेपाल र भारतबीच मात्र किन, दक्षिणमा श्रीलंका र पूर्वमा बर्मासम्मको विस्तारित परियोजनालाई मूर्तरूप दिए हुन्छ । मुक्तिनाथ, लुम्बिनी हँुदै बोधगया, कुशिनगर र कोलम्बोसम्म फैलने त्यस्तो सर्किटमा ढिलो–चाँडो चीन अवश्य जोडिनेछ, जुन सर्किटको हव अर्थात केन्द्र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी हुनेछ ।

आर्थिक करिडोरको कुरा गर्दा विराटनगरदेखि मोदीकै गृहराज्य गुजरातको अहमदावादसम्म आर्थिक सर्किटको र बारा–पर्सादेखि दिल्लीसम्म औद्योगिक सर्किटको योजना अघि सार्दा हुन्छ । रेल सर्किटको कुरा गर्दा रक्सौल–काठमाडौँमात्र किन, रक्सौल–काँकडभिट्टा र रक्सौल–कञ्चनपुरसम्मको परिकल्पनालाई मूर्तरूप दिए हुन्छ । हवाई सर्किटको कुरा गर्दा नेपालको हकमा आकाशजस्तै विशाल ह्दय भारतको हुनुपर्ने हो, तर हवाई क्षेत्र (एयर स्पेस) बारे भारतको गोलमटोल व्यवहारले शंका बढाउने नै काम गरेको छ ।

जल परिवहनको कुरा गर्दा बंगालको खाडीदेखि गंगा हुँदै नारायणी, कर्णाली र कोशीसम्म चल्ने जल सर्किटको योजना अघि सारे हुन्छ । तर नदी जोड्ने कुरा गर्नु अगाडि कमसेकम मन जोड्ने काम हुनुपर्छ । भारतको सुरक्षाका खातिर आज पनि भारतीय सेनामा नेपालीहरू कार्यरत छन्, तर नेपालीहरूले भारतका कतिपय अस्पतालमा उपचार गराउँदा भारतीयले भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान किन ? पुनर्विचार गर्नुपर्छ । तिनै नेपालीहरू नेपाल फर्कंदा सिमानामा भारतीय प्रहरीहरूबाट किन लुटिन्छन् ? भारतीय सत्ताले यसको जवाफ दिनुपर्छ । नेपाली व्यापारीहरूले भारतको लालफिताशाही कर्मचारीतन्त्रबाट पाएको कष्ट र हन्डर कहिले अन्त्य हुन्छ ? समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाललाई कक्र्याउन होइन, फक्रिन दिन भारत नीति प्रतिपादन हुनुपर्ने हो । जनसंख्या, क्षेत्रफल दुवै दृष्टिले भारत नेपालभन्दा कैयौं गुणा ठूलो देश हो । तर पनि किन हो, भारतले बेला–बेला नेपाली सीमा मिच्ने, अतिक्रमण गरी छुस्के चरित्र र सानो चित्तको प्रदर्शन गर्ने गर्छ । यस्तो आचरण नदोहोरिने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

भारतमा आधा अर्ब जनसंख्या बसोबास गर्ने नेपाल सिमान्त उत्तर प्रदेश, बंगाल र विहारमा आज पनि भीषण ऊर्जा संकट छ, जसका कारण पश्चिम र दक्षिण भारतको तुलनामा यी क्षेत्रहरू अविकसित छन् । त्यो संकट हल गर्न ऊर्जा सर्किटको योजना तीव्र बनाउनु भारतकै लागि अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि नेपालमा उत्पादन भई निर्यात हुने बिजुली कुन देशको कम्पनीले निर्माण गरेको हो भनेर छुट्याउने र छुवाछूत गर्ने मानसिकता भारतले त्याग्नुपर्छ ।

बितेको तीन दशकमा भारत र चीनले थुप्रै क्षेत्रमा फड्को मारेका छन् । अर्को तीन दशक यी देशहरू आपसमा नजुध्ने र युद्धमा नफँस्ने हो भने अझै धेरै फड्को मार्ने र ठूलो आर्थिक शक्ति बन्ने निश्चित छ । समृद्ध र विकसित छिमेकीहरूको सान्निध्यले नेपाल स्वयं पनि लाभान्वित हुनेछ । सामरिक दृष्टिका अतिरिक्त जलस्रोत, पर्यटन र जनशक्तिका हिसाबले नेपालको महत्त्व दुवै छिमेकीहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । नेपाल भनेको यस्तो बियाड हो, जहाँ छरिने द्वन्द्वको विउलाई छिमेकमा ‘कलम’ वा प्रत्यारोपण गरिन्छ कि भन्ने त्रास पनि दुवै छिमेकीमा व्याप्त छ ।

नेपालमा चीनको विस्तारित भूमिका र बढ्दो प्रभावले भारत केही अत्तालिएको छ । बिरालोलाई पनि झ्यालढोका थुनेर चुट्न थालेपछि घाँटी न्याक्न सक्छ भन्ने हेक्का मोदीले पहिले नै राखेको भए सायद आज यतिविघ्न अत्तालिनुपर्ने थिएन । तर विगतबाट पाठ नसिक्ने हो भने भारतले अझ धेरै अत्तालिनुपर्ने दिन पनि आउन सक्छ । तथापि नेपालीहरू चीनको हौवा देखाएर भारतसँग सौदाबाजी गर्न चाहँदैनन्, मात्र नेपालको स्वाभिमानप्रति भारतको अटल सम्मान तथा सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपेक्षा गर्छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरू कसैलाई चेप्ने र कसैलाई खेद्ने काममा भारत संलग्न हुनुहुँदैन । संक्षेपमा भन्नुपर्दा नेपालको कुनै क्षेत्रलाई भडकाउने काम भारतले बिर्सेर पनि गर्नु हुँदैन । मोदीले जे कुरा जनकपुरमा गर्ने हो, त्यही कुरा मुक्तिनाथमा पनि भन्नुपर्छ । जनकपुरबाट सुरु हुने यात्रामा मोदीले सद्भावको पक्षमा र घृणा र विखण्डनको विपक्षमा बलियो सन्देश प्रवाहित गर्नसके भने त्यो सुखद सुरुवात हुनेछ । तर सीताको जन्मभूमि टेकेर फेरि पनि छलकपट भयो भने ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’ भन्ने कहावत नै मोदी डक्ट्रिन वा मोदीमन्त्रका रूपमा परिभाषित हुनेछ । आशा गरौं, त्यो हुने छैन ।

सन् २०१४ अगस्टमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा पहिलोपटक नेपाल आउँदा मोदीले सुपर हिरोजस्तो धेरै नेपालीको मन जितेका थिए । त्यही वर्ष नोभेम्बरमा सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आउँदा पनि मोदीको छवि हिरोकै जस्तो रह्यो । तर नेपालमा संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी थोपरेका कारण हिरोबाट जिरो हुँदै मोदी भिलेन बन्नपुगे । यस पटक मोदीको छवि कस्तो हुने हो, हेर्न बाँकी छ । मोदीको ‘मिसन छिमेक यात्रा’ एक वर्षपछि भारतमा हुने लोकसभा निर्वाचनलाई दृष्टिगोचर गरेर भइरहेको हुँदा नेपालीका लागि यो भ्रमण ‘हात्ती आयो फुस्सा’ भन्ने उखान चरितार्थ हुनसक्छ । पुराना घोषणा नवीकरण गरेर नयाँ प्रचारबाजी सहित यो भ्रमणको समापन हुनसक्छ ।

मोदीले अब भाषणमा बुद्धको नाम लिएर मात्र पुग्दैन, ह्दयको सिंहासनमा बुद्धलाई बसाउन सक्नुपर्छ । नेपाल र नेपालीको मन जित्न धेरै केही गर्नु पर्दैन, नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौसत्ताप्रति शंकारहित अर्चना प्रकट गरे पुग्छ । भारतले महात्मा गान्धीलाई नोटमा देखाएर मात्र हुँदैन, अहिंसात्मक जीवनधारालाई सर्वत्र आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

महात्मा गान्धीका अनुसार सत्याग्रहीले डरलाई सदाका लागि विदा गर्छन् र विरोधीसँग विश्वास गर्न पनि डराउँदैनन् । यदि बीसपटक विश्वासघात भएको छ भने पनि सत्याग्रही एक्काइसांैपटक पनि विरोधीमाथि विश्वास गर्न तयार रहन्छन्, किनकि सत्याग्रहीको आफ्नो नाउ विश्वासबाटै चल्छ । नेपाली जनता सत्याग्रही जस्तै छन् । भारतीय सत्ताले २० पटक
धोका दिए पनि २१ औँ पटकसमेत विश्वास गर्न नेपाली तयार छन् । तर कहिले नेपालको सार्वभौमसत्तामा धावा बोल्नेगरी, कहिले नेपालको स्थिरतामा प्रहार गर्नेगरी भारतले प्रदर्शन गर्ने गरेको अशोभनीय आचरण अनि निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गरेर आफू निर्णायक बन्न खोज्ने मानसिकता सदासदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । आशा गराैं, नेपालीले २१ औंपटक पनि यही प्रवञ्चना दोहोरिएको दु:खद अनुभूति गर्नु नपरोस् । क्षमा अभ्यर्थनाबाट नयाँ सिँढी उक्लनसके मोदी भ्रमण सफल मानिनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT