परिणाममुखी कार्यान्वयनको खाँचो

केही नयाँ र केही पुरानै कार्यक्रमहरू समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजनाको कार्यान्वयन हुन सक्दा मात्र आम रूपमा परिवर्तन अनुभूत हुन सक्ने देखिन्छ । यसमा धेरै कार्यक्रमहरू समेटिए पनि कार्यान्वयनको ठोस योजना उल्लेख नभएकाले बलियो सरकारको नीतिसमेत विगतमा जस्तै कागजमै सीमित होला कि भन्ने आशंका भने मेटिएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रमले भावी बजेटलाई पनि दिशानिर्देश गर्छ । सरकारले निकै जोड–बल लगाएर भन्ने गरेको विकास, समृद्धि र रोजगारीका विषयहरूलाई यसले के–कति प्राथमिकता दिन्छ, मानिसले त्यसलाई अभिरुचिपूर्वक प्रतीक्षा गर्दैछन् । चुनावमा धेरै वाचा–बन्धन गरेको र त्यसअनुरूप काम गर्न सक्ने गरी स्पष्ट बहुमत पनि पाएको यो सरकारसँग धेरैको निकै अपेक्षा छ । तर नीति तथा कार्यक्रमले आम अपेक्षालाई उल्लेख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । चुनावी घोषणापत्रका केही सपना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि धेरैजसो बिर्सिएकै भान हुन्छ । खासगरी मुलुकको दूरगामी विकास निर्माण र समृद्धिको सपना बाँडेको यो सरकारले अब बजेटमा धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । सम्बोधन गर्ने नाममा वितरणमुखी कार्यक्रमले भने प्राथमिकता पाउनु हुँदैन ।

अर्कोतर्फ, नीति तथा कार्यक्रम जे–जति कार्यक्रम समावेश भएका छन्, तिनको कार्यान्वयनका ठोस आधार सरकारले अगाडि सारेको छैन । उदाहरणका लागि, आगामी वर्ष दोहोरो अंक नजिक र पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यी सबै लक्ष्य मुलुकको प्रगतिका लागि अति आवश्यक हो । तर यसका लागि आगामी वर्ष नै कम्तीमा पनि नौ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर निरन्तर आवश्यक हुन्छ । त्यसपछिका पाँच वर्ष दोहोरो अंक अर्थात् १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गर्न अधिक पुँजी परिचालन आवश्यक पर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले पुँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन । हाम्रो तत्कालीन अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा यो उपलब्धि सहजै हासिल भइहाल्ला भनेर धेरैले विश्वास गर्दैनन् ।

वैदेशिक लगानी वा स्वदेशकै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छैन । सरकार वा सहकारीको लगानी मात्रैले उच्च वृद्धि सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको अझै पनि करिब ५५ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान रहने आवधिक योजनामै समेटिइसकेको सन्दर्भमा लगानी वृद्धिलाई महत्त्व दिन आवश्यक छ । यसैगरी विगतमा झैं विकासको आधार कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका विषय भनेर सम्बोधन मात्रै गरिएको छ । कृषिका कार्यक्रममा प्राथमिकीकरणसँगै निजी सहकारी र सरकारको लगानीको ठोस योजना आउन सकेको छैन । प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई पनि सामान्य रूपमा समावेश गरिएको छ, जसलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही आशा जगाउने कार्यक्रम आए पनि शिक्षातर्फ ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय/कलेजहरूको ‘सिन्डिकेट’ लाई थप बढावा दिन खोजेजस्तो देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि थप योजना आवश्यक छ । पूर्वाधार विकासमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ । तर तिनको कार्यान्वयनका लागि अपनाइने सरकारी कदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समयमा काम नहुने विषयलाई अनुगमन र समीक्षा गर्ने संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । तर यसमा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नगरी काम हुन कठिन छ । ठेकेदारहरूले पाइआएको राजनीतिक संरक्षण रोकिनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रका संरचनात्मक परिवर्तन, वित्तीय अनुशासनमा कडाइ, विदेशी लगानी र दातृ निकायको सहयोग प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर कदम चाल्ने कार्यक्रम भने यसमा समावेश छ । तर यी संरचनात्मक परिवर्तनले मात्रै सबै लक्ष्य पूरा भइहाल्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । विकासमा पछाडि परेका प्रदेश २, ७ र कर्णालीका लागि लक्षित कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको थियो । तर तिनलाई प्रत्यक्ष रूपमा नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले विकासका लागि लिएका योजनाको मोटामोटी खाका मात्रै हो । मूर्त रूपमा विकासका धेरै कार्यक्रम यही जेठ १५ गते आउने संघीय र त्यसपछिका प्रदेश तथा स्थानीय तहका बजेटले समेट्ने अपेक्षा छ । सर्वसाधारणको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने बलियो सरकारबाट पनि निराशा नै हात लाग्नेछ । यसतर्फ नीतिकारहरूले समयमै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।