परिणाममुखी कार्यान्वयनको खाँचो

सम्पादकीय

काठमाडौँ — लामो समयपछि बनेको दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी होला, त्यसमै यसको प्रभावकारिता निर्भर छ ।

केही नयाँ र केही पुरानै कार्यक्रमहरू समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजनाको कार्यान्वयन हुन सक्दा मात्र आम रूपमा परिवर्तन अनुभूत हुन सक्ने देखिन्छ । यसमा धेरै कार्यक्रमहरू समेटिए पनि कार्यान्वयनको ठोस योजना उल्लेख नभएकाले बलियो सरकारको नीतिसमेत विगतमा जस्तै कागजमै सीमित होला कि भन्ने आशंका भने मेटिएको छैन ।


नीति तथा कार्यक्रमले भावी बजेटलाई पनि दिशानिर्देश गर्छ । सरकारले निकै जोड–बल लगाएर भन्ने गरेको विकास, समृद्धि र रोजगारीका विषयहरूलाई यसले के–कति प्राथमिकता दिन्छ, मानिसले त्यसलाई अभिरुचिपूर्वक प्रतीक्षा गर्दैछन् । चुनावमा धेरै वाचा–बन्धन गरेको र त्यसअनुरूप काम गर्न सक्ने गरी स्पष्ट बहुमत पनि पाएको यो सरकारसँग धेरैको निकै अपेक्षा छ । तर नीति तथा कार्यक्रमले आम अपेक्षालाई उल्लेख्य रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । चुनावी घोषणापत्रका केही सपना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि धेरैजसो बिर्सिएकै भान हुन्छ । खासगरी मुलुकको दूरगामी विकास निर्माण र समृद्धिको सपना बाँडेको यो सरकारले अब बजेटमा धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्नै पर्छ । सम्बोधन गर्ने नाममा वितरणमुखी कार्यक्रमले भने प्राथमिकता पाउनु हुँदैन ।

Yamaha


अर्कोतर्फ, नीति तथा कार्यक्रम जे–जति कार्यक्रम समावेश भएका छन्, तिनको कार्यान्वयनका ठोस आधार सरकारले अगाडि सारेको छैन । उदाहरणका लागि, आगामी वर्ष दोहोरो अंक नजिक र पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । यी सबै लक्ष्य मुलुकको प्रगतिका लागि अति आवश्यक हो । तर यसका लागि आगामी वर्ष नै कम्तीमा पनि नौ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर निरन्तर आवश्यक हुन्छ । त्यसपछिका पाँच वर्ष दोहोरो अंक अर्थात् १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गर्न अधिक पुँजी परिचालन आवश्यक पर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले पुँजी कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन । हाम्रो तत्कालीन अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा यो उपलब्धि सहजै हासिल भइहाल्ला भनेर धेरैले विश्वास गर्दैनन् ।


वैदेशिक लगानी वा स्वदेशकै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा देखिएको छैन । सरकार वा सहकारीको लगानी मात्रैले उच्च वृद्धि सम्भव छैन । निजी क्षेत्रको अझै पनि करिब ५५ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान रहने आवधिक योजनामै समेटिइसकेको सन्दर्भमा लगानी वृद्धिलाई महत्त्व दिन आवश्यक छ । यसैगरी विगतमा झैं विकासको आधार कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायतका विषय भनेर सम्बोधन मात्रै गरिएको छ । कृषिका कार्यक्रममा प्राथमिकीकरणसँगै निजी सहकारी र सरकारको लगानीको ठोस योजना आउन सकेको छैन । प्राथमिकता प्राप्त उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई पनि सामान्य रूपमा समावेश गरिएको छ, जसलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।


स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही आशा जगाउने कार्यक्रम आए पनि शिक्षातर्फ ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले हाल सञ्चालनमा रहेका विद्यालय/कलेजहरूको ‘सिन्डिकेट’ लाई थप बढावा दिन खोजेजस्तो देखिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि थप योजना आवश्यक छ । पूर्वाधार विकासमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ । तर तिनको कार्यान्वयनका लागि अपनाइने सरकारी कदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समयमा काम नहुने विषयलाई अनुगमन र समीक्षा गर्ने संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । तर यसमा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नगरी काम हुन कठिन छ । ठेकेदारहरूले पाइआएको राजनीतिक संरक्षण रोकिनुपर्छ ।


अर्थतन्त्रका संरचनात्मक परिवर्तन, वित्तीय अनुशासनमा कडाइ, विदेशी लगानी र दातृ निकायको सहयोग प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन, राजस्व चुहावट र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कठोर कदम चाल्ने कार्यक्रम भने यसमा समावेश छ । तर यी संरचनात्मक परिवर्तनले मात्रै सबै लक्ष्य पूरा भइहाल्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । विकासमा पछाडि परेका प्रदेश २, ७ र कर्णालीका लागि लक्षित कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको थियो । तर तिनलाई प्रत्यक्ष रूपमा नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम भनेको सरकारले विकासका लागि लिएका योजनाको मोटामोटी खाका मात्रै हो । मूर्त रूपमा विकासका धेरै कार्यक्रम यही जेठ १५ गते आउने संघीय र त्यसपछिका प्रदेश तथा स्थानीय तहका बजेटले समेट्ने अपेक्षा छ । सर्वसाधारणको बढ्दो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने बलियो सरकारबाट पनि निराशा नै हात लाग्नेछ । यसतर्फ नीतिकारहरूले समयमै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जनमत दुरुपयोगको शृङ्खला

जनताको प्रत्यक्ष अभिमतबिना लादिएका अवधारणा र मार्गचित्रका कारण देश अन्योल, अनिश्चितता र अराजकताको भुमरीबाट निस्कन सकेको छैन ।
कमल थापा

काठमाडौँ — राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन फरक विचार र मार्गचित्र बोकेर क्रियाशील छौं, त्यसले हामीलाई निराश, शिथिल र पलायन हुने अनुमति दिंँदैन । राप्रपाको विजारोपण गर्दा हामीले मुलुकलाई एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति उपलब्ध गराउने संकल्प गरेका थियौं ।

२०६२/६३ को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट अवलम्बन गरिएको त्रुटिपूर्ण मार्गचित्र र अवधारणाको विकल्पमा सनातन हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली र उदार आर्थिक व्यवस्थाको एजेन्डा बोकेर राप्रपा नेपाल स्थापना भएको थियो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि परिवर्तित सन्दर्भमा देशलाई एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेर राप्रपा नेपाल र तत्कालीन राप्रपाको एकीरण भई एकीकृत राप्रपा उदय भयो । सबै धर्मका बीचमा समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन एवं आर्थिक उदारवादलाई एकता महाधिवेशनले एकीकृत पार्टीको विचार र नीतिका रूपमा स्वीकार गर्‍यो । महाधिवेशनले उपरोक्त मान्यतामा आधारित सम्बद्र्धनवादको सिद्धान्तलाई पार्टीको आधिकारिक वैचारिक दर्शनका रूपमा आत्मसात गर्‍यो ।


पार्टी विभाजन तथा गत निर्वाचनको नकारात्मक परिणामका बाबजुद राप्रपाको आदर्श, विचार र सिद्धान्तको औचित्य एवं महत्त्व समाप्त भएको छैन । संसदीय चुनावमा कुनै एक विषयमा केन्द्रित भएर मतदान भएको थिएन । पार्टीको विचारको कमजोरी वा त्रुटिका कारणले चुनाव हारिएको हो भन्ने कुनै आधार पनि छैन । चुनाव हामीले कमजोर संगठन तथा व्यवस्थापकीय र रणनीतिक त्रुटिका कारण हारेका हौं । त्यसर्थ चुनावको परिणामले पार्टीको विचार र नीतिको औचित्य र महत्त्व समाप्त भएको छैन ।


संविधान निर्माण र सबै तहका निर्वाचनका बाबजुद देश अझै संकटको दलदलबाट निस्कनसकेको छैन । संक्रमण अझै लम्बिने र संकट थपिंँदै जाने सम्भावना देखिन्छ । वस्तुत: २०६२ मंसिर ७ गते भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भारतीय शासक वर्गको सहयोग र संलग्नतामा भएको बाह्रबुँदे समझदारी तथा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमतविना नै लादिएका अवधारणा र मार्गचित्रको परिणामस्वरुप देश अहिले पनि अन्योल, अनिश्चितता र अराजकताको भुमरीबाट निस्कनसकेको छैन । कतिपय नयाँ मान्यता संविधानमा संस्थागत त गरियो, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तथा त्यसबाट पर्नसक्ने प्रभावबारे यथोचित चिन्तन र भरपर्दो आधारको अभावले देशको अवस्था झन्–झन् जटिल बन्दै गैरहेको छ । अहिले सतहमा सरसर्ती हेर्दा जीवन सामान्य ढंगबाट चलिरहेको तथा नियमित रूपमा विकास निर्माणका कार्य भैरहेको अनुभूति हुन्छ । तर गहिराइमा पसेर विश्लेषण गर्ने हो भने देशको अवस्था जटिल बन्दै गैरहेको आभास हुन्छ । भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तन र कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद वर्तमान अवस्थामा देशका मुख्य चुनौती हुन् । यी एकअर्काका परिपुरक समेत छन् । यसका साथै साम्प्रदायिक भावनाको अभिवृद्धि, विखण्डनकारी तत्त्वहरूको क्रियाशीलता र विदेशी शक्तिको चलखेल पनि राष्ट्रिय हित र स्वार्थको दृष्टिकोणबाट अहिलेका ज्वलन्त समस्या हुन् । कमजोर र दिशाहीन अर्थतन्त्रले गरिब र धनी बीचको खाडललाई ठूलो बनाउनुका साथै बेरोजगारी समस्यालाई थप जटिल बनाएको छ । न्यायपालिका, संवैधानिक अंग र प्रशासनिक संयन्त्रको पार्टीकरणले राज्यका संयन्त्रहरूको प्रभावकारितामा समेत व्यापक ह्रास आएको छ । समग्रमा उल्लेखित यथार्थले राष्ट्रनिर्माणको अभियानलाई निरन्तर प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ ।


राष्ट्रिय जीवनका प्राय: हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक हँुदै गैरहेको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म अनियमितता र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । राजनीतिक नेता, कर्मचारी र व्यापारीको त्रिकोणात्मक साँठगाँठबाट भ्रष्टाचारको अभेद्य चक्रव्यूह निर्माण भएको छ । यसमा संवैधानिक अंग, प्रहरी र न्यायपालिका समेतको संलग्नता रहने गरेको पाइन्छ । फलत: ठूला भ्रष्टाचारीहरू कहिल्यै कारबाहीको दायरामा आउन नसक्ने र नपर्ने किल्ला खडा भएको छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र महाभियोगलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरी राजनीतिक क्षेत्रले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरिरहेका छन् । माफिया र ठेकेदारहरूको बाहुल्यले चुनावको स्वच्छतामाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । कालोधन विदेशमा जम्मा गर्ने र विदेशबाट कालोलाई सेतो बनाई देशभित्र ल्याउने धन्दा चलेको छ । कानुन र अख्तियारको आँखा छल्न नीतिगत निर्णयको बहानामा ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विषयमा रित र प्रक्रिया नै नपुर्‍याई मन्त्रिपरिषदबाट ठाडो निर्णय गर्ने–गराउने कार्य व्यापक भएको छ । भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र कमजोर बनाएको मात्र होइन, सामाजिक सदाचार र आदर्शलाई समेत आघात पुर्‍याएको छ ।


२०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात विदेशीको दबाब र प्रभावमा परी हिन्दु राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारी धर्मनिरपेक्षता घोषणा भयो । अहिले त्यही धर्मनिरपेक्षताको आडमा संगठित र योजनाबद्ध रूपमा प्रलोभन देखाएर र भ्रम सिर्जना गरेर धर्म परिवर्तन गराउने अभियान नै चलेको छ । धर्म परिवर्तनको निसानामा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति र दलित समुदाय परेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुनसकेन भने त्यसले स्वभावत: नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र संस्कृतिमा आघात त पुर्‍याउँछ नै, सदियौंदेखि नेपाली समाजमा कायम सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबलिन सक्छ ।


नेपालमा पटक–पटक प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष भएको छ, तर पनि हामीले स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम गर्नसकेका छैनौं । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन नसक्नु, प्रजातान्त्रिक संस्कार, व्यवहार र संस्थाहरू कमजोर रहनु तथा प्रजातन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहने मध्यम वर्गीय समूह बलियो नहुनु जस्ता कारणले प्रजातन्त्रका उपलब्धिहरू संस्थागत हुनसकेका छैनन् । विदेशी शक्तिहरूको चलखेलका कारण पनि प्रजातन्त्रले स्थायित्व प्राप्त गर्नसकेको छैन । २०६२/६३ को परिवर्तन र नयाँ संविधानले समेत नेपालमा दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्नेमा आशंका छ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा लादिएका विचार, नयाँ संविधान भित्रका अन्तरविरोध तथा राजनीतिक दलका नेताहरूको स्वार्थी प्रवृत्तिले प्रजातन्त्र पुन: धरापमा पर्नसक्ने खतरा बढिरहेको छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई महान उपलब्धिको रूपमा प्रचार गरिए पनि वस्तुत: ती मान्यता व्यवस्था र अवस्थामा मात्र हुन् । त्यसले स्वस्फुर्त रूपमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्दैन ।


नयाँ संविधान जारी भई हालै सम्पन्न निर्वाचन पश्चातको छोटो अवधिको राजनीतिक घटनाक्रमबाट स्पष्ट भैसकेको छ कि हामी प्रजातन्त्रको आवरणमा क्रमश: सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भैरहेका छौं । लोकतन्त्रको नाममा गरिएको आन्दोलनले जनताको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ तुल्याउनुको सट्टा सर्वसत्तावादी कम्युनिष्ट शक्ति र विचारधारा बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ । यद्यपि नेपालका अधिकांश कम्युनिष्ट नाम गरेका पार्टीहरू शुद्ध कम्युनिष्टका रूपमा छैनन् । सतहमा हेर्दा संविधान बमोजिम नै काम भैरहेको देखिन्छ, जनताको अभिमत अनुरुप नै निर्णय भैरहेको देखिन्छ । तर संविधान र जनमतलाई यसरी दुरुपयोग गरिएको हुन्छ, जसलाई ठम्याउनसमेत कठिन हुन्छ । यति हुँदाहँुदै पनि देशको आर्थिक विकास हुनसकेको भए, जनताले आर्थिक समृद्धिको अनुभूति गर्न पाएको भए तथा राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्बद्र्धन हुनसकेको भएको भए सायद धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन ।


नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हामीले जनताको अभिमत र चाहनालाई ठिक ढंगबाट बुझ्दै–नबुझी विदेशीको दबाब र निहित दलगत राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिको निम्ति हतारमा र अपरिपक्व ढंगबाट जेजस्ता विचार र मान्यता लाद्ने काम गर्‍यौं, ती विचार र मान्यताको पक्ष–विपक्षमा र त्यसले पार्नसक्ने प्रभावका बारेमा पर्याप्त बहस नै भएन । आयातित सबै मान्यता सर्वमान्य र सर्वकालिक ठान्नु हँुदैन ।


वर्तमान अवस्थामा कम्युनिष्ट नाम गरेका प्रमुख पार्टीहरूको धेरै चर्चा गरिराख्न आवश्यक छैन । उनीहरू नै वर्तमान अवस्थाका मुख्य कारक र संवाहक हुन् तथा उनीहरूकै अहिले बर्चस्व छ । चाहे एकता गरेर होस् वा अलग–अलग रहेर होस्, विद्यमान अवस्थाको निरन्तरतामै उनीहरूको स्वार्थ र भविष्य सुरक्षित छ । प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस इतिहासकै सर्वाधिक कठिन घडीबाट गुज्रिरहेको छ । विभिन्न कालखण्डमा प्रजातन्त्रका निम्ति नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस अहिले आफ्नै अकर्मण्यताको परिणामबाट पीडित छ । नितान्त सत्ता स्वार्थका निम्ति कांग्रेसको पछिल्लो नेतत्ृत्वले कम्युनिष्टहरूको बुइँ चढेर आफ्नै सिद्धान्त र गौरवपूर्ण इतिहासलाई कलंकित बनाएको छ । प्रजातन्त्रको अगुवा भन्ने गौरव र सम्मान देखाउँदै कम्युनिष्ट र विदेशी शक्तिहरूले नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक र वैचारिक शोषण गरे । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर र कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रतिपादन गरेको विचार, मान्यता र नीतिलाई नेपाली कांग्रेसको समकालीन नेतृत्वले तिलाञ्जली दिएको छ । साथै कांग्रेस सैद्धान्तिक विचलनमात्र होइन, तीव्र गुटबन्दीको सिकार र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासिएको छ । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वमा इतिहास बदल्न सक्ने साहस, क्षमता र दूरगामी सोचाइको सर्वथा अभाव छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा कायम रहेको सैद्धान्तिक विचलन, आन्तरिक विवाद एवं ह्रासोन्मुख नेतृत्व क्षमताको पृष्ठभूमिमा देशलाई अहिले एउटा बलियो वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको नितान्त आवश्यकता रहेको स्पष्ट महसुस हुन्छ ।


नेपाली समाज हाल तीव्र रूपले पार्टीकरणको चपेटामा परेको छ । राजनीतिक क्षेत्रका अतिरिक्त शैक्षिक, व्यापारिक, आमसञ्चार जगत, नागरिक समाज, व्यावसायिक क्षेत्र, धार्मिक समुदाय प्राय: सबै राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकृत भएका छन् । सत्यतथ्य र ठिक–बेठिकभन्दा पनि पार्टीसँगको आबद्धता र आफ्नो क्षणिक लाभहानिको आधारमा सोच्ने र निर्णय गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ । यो जटिल चक्रव्यूह तोड्न कठिन छ, तर असम्भव छैन । निरन्तरको इमानदार प्रयास र निष्काम कर्मबाट यो किल्ला तोड्न सकिन्छ । यही आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नु राप्रपाको राष्ट्रिय अभिभारा हो ।


राप्रपाको केन्द्रीय परिषद् बैठकमा अध्यक्ष थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रको सम्पादित अंश

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT