कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ प्रयोग

संसद्मा कम्युनिस्ट सहजै अटेको उदाहरण हामीसंँग जति पनि छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्र चलेको उदाहरण विश्वमै छैन ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — याँ संविधान अनुसारको चुनाव लगत्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यासको एउटा नयाँ राजनीतिक प्रयोग पनि प्रारम्भ भएको छ । खासगरी गतसाता नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेपछि राजनीति कम्युनिस्टमय हुनु स्वाभाविकै हो ।

प्रदेश–२ लाई अपवाद मान्ने हो भने संघीय संसददेखि स्थानीय तहसम्म नेपालको राजनीति अब कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय बहुमतको शासनसत्तामा रूपान्तरित भएको छ । प्रदेश–२ मा पनि नवगठित कम्युनिस्ट पार्टी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुगेको छ । केही समय अघिसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले वकालत गर्ने राजनीतिक सिद्धान्त एवं मान्यता र संसदीय लोकतन्त्र राजनीतिका दुई विपरीत किनाराजस्ता देखिन्थे । झट्ट हेर्दा आश्चर्यको कुरा हो, कम्युनिस्ट नेतृत्वमा संसदीय अभ्यास । नेपालमा भने अहिले यो कुरा यथार्थ भएको छ । यी दुवै एउटै लयमा आइपुगेका छन् । अबको दिनमा वर्तमान संविधानको परिधि, मूल्य–मान्यता र प्रक्रियाभित्र लोकतन्त्रको संवैधानिक अभ्यासको नेतृत्व गर्ने अभिभारा कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ । यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा एउटा नयाँ प्रयोग पनि भन्न सकिन्छ । यहाँ मैले संसदीय लोकतन्त्र भनिरहँदा यो केवल संसदले बनाउने प्रधानमन्त्री भएको संवैधानिक प्रावधानमा सीमित छैन । यो कुरा समग्र लोकतन्त्रको प्रणालीसँंग सम्बन्धित छ ।


विश्व राजनीतिमा संसदीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टीबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध देखिन्छ । संसद अर्थात् व्यवस्थापिका पूर्व सोभियत संघदेखि चीन, भियतनाम, उत्तर कोरियामा पनि छन् । भिन्नता के हो भने लोकतन्त्रमा जनतामा अन्तरनिहित सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने अर्थपूर्ण थलो संसद हो । तर कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा पार्टी प्रमुख कुरा हो, बाँकी सबै त्यसपछिका (सेकेन्डरी) हुन् । कम्युनिस्ट सिद्धान्त अर्थात् माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई सार्वभौम विचार मानेर कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वमा शासन–प्रशासन चलाइन्छ । चीनमा ‘७० को दशकसम्म माओ विचार, त्यसपछि देङ विचार र अहिले राष्ट्रपति सी चिनफिङको विचारलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा लिइएको छ । यसैगरी भियतनाममा होची मिन्ह विचार र उत्तर कोरियामा किमइल सुङले प्रतिपादन गरेको जुछे विचार पार्टी संगठन र राज्य सञ्चालनका पथप्रदर्शक सिद्धान्त हुन् । योभन्दा भिन्न विचार त्यहाँ स्वीकार्य छैन । यस अर्थमा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रणाली र विश्वमा चलनचल्तीको संसदीय वा राष्ट्रपति प्रणाली जे भने पनि लोकतन्त्रको अभ्यास संँगसँंगै जान नसक्ने ‘एन्टी–थेसिस’ हो । चीन, उत्तर कोरिया र भियतनामको चालु अभ्यास यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् । त्यहाँ गैरकम्युनिस्ट पार्टीको शासन त संविधानत: अस्वीकार्य छँदैछ, पार्टी सञ्चालन पनि सम्भव छैन ।


तर लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन र सञ्चालनमात्र होइन, निर्वाचनमा विजयी भए उसको सत्तासमेत स्वीकार्य छ । माक्र्सको परिकल्पनामा कम्युनिस्ट पार्टी र संसदीय लोकतन्त्र यसरी परस्पर विरोधी कुरा थिएन । उनले ‘बुर्जुवा’ अर्थात् पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई समाजवादमा पुग्ने राजनीतिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिएका थिए । तर लेनिनले रूसमा कम्युनिस्ट सत्ता कायम गरेपछि यसको व्याख्या नै फरक भयो । स्टालिनमा आइपुग्दा संसदीय लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट ज्यानी दुश्मन बने । संसदीय राजनीतिको बाटोमा हिंँड्नु भनेको कम्युनिस्टको जात काटिनु जस्तो भयो । तर यो कुरा एसिया, अफ्रिकाका नवोदित देशहरूमा लागू भएन । सैद्धान्तिक भिन्नता कायम राखेर पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उनीहरू सहभागी भए । भारतमा स्वतन्त्रतापूर्व (१९४६) देखि नै उनीहरूले चुनावमा भाग लिँंदै आएका छन् । केरला राज्यमा त ‘६० को दशकमै प्रान्तीय सरकारसमेत बनाउन सफल भएका थिए । पछि पश्चिम बंगाल र त्रिपुरा राज्यमा पनि उनीहरू सत्तामा रहे । नेपालमै पनि २०१५ सालको संसदीय चुनावमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लियो र ४ स्थानमा विजय पनि हासिल गरेको थियो । सन् १९७० को दशकमा युरोपका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि चुनावमा सहभागी हुनथाले, जसलाई ‘युरो कम्युनिजम’ पनि भनिन्छ । परिणामस्वरुप स्पेन, इटली, फ्रान्स लगायत कतिपय युरोपेली मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा आउन थाले । बहुमतमा पुग्नका लागि अरू दलहरूलाई पनि उनीहरूसँंगको गठबन्धन अपरिहार्य हुँदै गयो ।


नेपालका कम्युनिस्टहरूमा पनि संसद विरोधी सोच व्यापक थियो । २०३७ सालमा निर्दल वा बहुदलमध्ये एक रोज्न भनी भएको जनमत संग्रहमा अहिले एकीकृत भएका तत्कालीन माले र चौमले बहुदलीयतालाई अस्वीकार गर्दै बहिष्कार गरेका थिए । यस्तै अहिलेको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम बेलासम्म माओवादीहरूलाई ‘संसद’ शव्द नै अपच थियो । तथापि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनको क्रममा कम्युनिस्टहरूको सहभागिता निरन्तर छ । २०४६ सालपछि त लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख हिस्सेदार शक्ति नै भए, कम्युनिस्ट पार्टीहरू । संसदीय लोकतन्त्रकै बाटोबाट २०५१ सालमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि त कम्युनिस्ट पार्टी बिनाको कुनै सरकारै भएन । त्यसमा पनि दुई तिहाइ समय उनीहरूकै नेतृत्वको सरकार रह्यो । यस प्रकार हेर्दा नेपालको संसदीय राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सहभागिता निरन्तर छ । अबको परीक्षा भनेको कम्युनिस्ट नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्रको हो । संसदमा कम्युनिस्ट सहजै अटेको उदाहरण हामीसंँग जति पनि छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय लोकतन्त्र चलेको उदाहरण विश्वमै छैन । त्यसैले यो नयाँ प्रयोग हो, नेपालमा मात्र होइन, विश्वका लागि पनि ।


भावी राजनीतिक यात्रा र गन्तब्यलाई हेर्न हामीलाई अहिले उपलव्ध आधार भनेको पुनर्गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जारी गरेको ६ बुँदे घोषणा दस्तावेज हो । यो घोषणाका तेस्रो र चौथो बुँदा राजनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छन् । तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार एवं मौलिक हकको प्रत्याभूति, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, बहुलतायुक्त खुला समाज, बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त आवधिक निर्वाचन, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा सरकार सञ्चालन, प्रतिपक्षको संवैधानिक व्यवस्था लगायत आधुनिक लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यतामा प्रतिबद्ध छ ।’ यो ओली–प्रचण्डको नयाँ आविष्कार होइन । संविधानमा उल्लेखित कुराको पुनरोक्ति र प्रतिबद्धता हो । तर यो पुनरोक्ति र प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ, साथै अपेक्षित पनि । यसले लोकतन्त्रको निरन्तरतालाई आश्वस्त गर्छ । तर यत्ति बोल्दैमा लोकतन्त्र सुनिश्चित हुने होइन । यो कम्युनिस्ट पार्टी हो, लोकतन्त्रको उसका आफ्नै भाषा छन् । मैले बुझ्ने लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टीले प्रयोग गर्ने ‘जनवाद’मा निश्चय पनि केही फरक तत्त्व र रसायन छन् । अन्यथा यसको पुनरोच्चारण जरुरी हुँदैनथ्यो । साथै नेताहरूले पनि कम्युनिस्ट सपना बाँड्न छाडेका छैनन् । राजनीतिमा सैद्धान्तिक पहिचान नै कम्युनिस्ट भएकाका लागि यो अस्वाभाविक पनि होइन । तर सत्य कुरा के हो भने ‘कम्युनिजम’ सिद्धान्तमा सीमित कुरा हो । कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँदैमा यसका नेता–कार्यकर्ता कम्युनिस्ट बन्ने पनि होइनन् । यो त एउटा राजनीतिक अस्त्र हो ।


यसै बुँदामा नवगठित पार्टीले ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने’ भनिएको छ । वास्तवमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा एउटा राजनीतिक दलले खोज्ने कुरा यही हो । श्रेष्ठताको दाबीलाई आवधिक चुनावका माध्यमबाट जनताको भोटले अनुमोदन गर्ने कुरा हो । पार्टी नेतृत्वको पारख यसैका आधारमा गरिन्छ । यस अर्थमा अहिले ओली र प्रचण्ड नेतृत्वले साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रमार्फत नवगठित कम्युनिस्ट पार्टीलाई श्रेष्ठता दिलाएका छन् । श्रेष्ठताको अर्थ केवल चुनावी गणनामा सीमित कुरा होइन । त्यसको वैधता अब कामले पुष्टि गर्नुपर्छ, मुलुकको समृद्धि यात्रा र जनताको सुखानुभूतिबाट ।


चौथो बँुदामा दलको सिद्धान्त र संगठनको कार्य प्रणालीबारे उल्लेख छ । माक्र्सवाद–लेनिनवादलाई ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ भनिएको छ । यस्तै ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई संगठनात्मक सिद्धान्त मानिएको छ । ‘सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व’का आधारमा पार्टी सञ्चालन हुने उल्लेख छ । साथै नवगठित पार्टी ‘जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी’ हुने भनिएको छ ।


यहाँ उल्लेखित दुइटा कुराले मेरो ध्यान खिचेको छ— जनवादी केन्द्रीयता र जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी । जनवादी केन्द्रीयतामै कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्वको असीमित नियन्त्रण लुक्ने गरेको छ । जनाधारित कार्यकर्ता पार्टी अर्थात् मास–बेस्ड क्याडर पार्टी यो नमिल्ने कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा क्याडर भनेको कित नेता–आश्रित निरीह झोले पिछलग्गु हो या ‘डन’ । साथै अहिलेको सञ्चार र प्रविधिको युगमा क्याडर आवश्यक कुरा पनि होइन । जनतासँंग नेतृत्वको प्रत्यक्ष संवाद र निष्ठाका स्वयम्सेवी शुभेच्छुकहरू नै परिचालनका लागि पर्याप्त छन् । जनवादी केन्द्रीयता र क्याडरका कुरा वास्तवमा पार्टीभित्र स्वस्थ र वैकल्पिक चिन्तन एवं फरक मत जुन पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको पनि मुख्य तत्त्व हो, आपसमा मेल नखाने कुरा हो । यसको दुरुपयोग गरेर केन्द्रीय निर्देशनले आन्तरिक लोकतन्त्रका मान्यतालाई लत्याउन पाउने वैधता पाउँछ । अलि भित्र गहिराइमा गएर कम्युनिस्ट पार्टी विभाजनको सैद्धान्तिक विश्लेषण गर्ने हो भने नेतृत्वले निर्देशन लाद्ने र अल्पमतले जनवादको दाबी गर्ने क्रममै फुटेको पाइन्छ । एमाले र माओवादीका विगतका विभाजनको सैद्धान्तिक आधार सम्झे पनि पुग्छ । भित्री चलखेलका अरू पक्ष पनि हुन्छन्, तर सतहमा देखिने सैद्धान्तिक पुष्टि यसैमा गरिन्छ ।


यो लेखको शीर्षकदेखि नै मैले उठाउन खोजेको मुख्य कुरो नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखिन खोजेको ‘पाराडाइम सिफ्ट’ हो । अर्थात् कांग्रेसको ठाउँमा अब कम्युनिस्टले लोकतन्त्रको नेतृत्व र संरक्षकत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ भन्न खोजेको हो । नेपाली कांग्रेसको हालको यथार्थ जे भए पनि इतिहास र समसामयिक विश्वमा नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टी हो भनेर चिनिने सुविधा यसले पाउँदै आयो । तर अहिले यो अवस्था परिवर्तनको संघारमा पुगेको छ । कांग्रेसका अगाडि पनि गम्भीर चुनौती छन् । लोकतन्त्रको झण्डा देखाउँदैमा यसको बर्चस्व जोगिंँदैन । बहुमतको बलियो जनसमर्थन लिएर लोकतन्त्रको विश्वसम्मत मान्यताभित्रै कांग्रेसलाई उछिनेर धेरै अगाडि छ, नवगठित कम्युनिस्ट पार्टी । बहुसंख्यक जनताको चुनावी मत र संसदमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको बहुमत अहिले ऊसँंग छ । तथापि हिजोसम्म एमाले, माओवादी र अहिले पुनर्गठित पार्टी पनि ‘कम्युनिस्ट’ नै हो । यो ‘लेवल’ न उनीहरूले छाड्न चाहे, न हामीले झिक्न सक्छौं । हो यो पनि भन्न सकिन्छ, एक दलीय कम्युनिस्टतन्त्रमा उनीहरू जान खोजेका होइनन् । यसमा अहिल्यै धेरै शंका नगरौं । तर कम्युनिस्ट पार्टीको एकल नेतृत्वले दिने शासनको स्वरुप र चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण त विश्वले देखिसकेको छ । यो आशंका दूर गर्दै लोकतन्त्रमा कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ इतिहास बनाउने अवसर अहिले नेपाललाई प्राप्त भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

समय ओलीको, कुर्ने पालो कांग्रेसको

सत्ता गएपछि सबै गयो भन्ने मानसिकताबाट कांग्रेसीहरु अहिले सर्वाधिक दु:खित छन् । सबैभन्दा पहिले यस्तो सत्ता रोगबाट कांग्रेसीहरु मुक्त हुन जरूरी छ ।
कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — अहिलेको नेपालको राजनीतिमा तीनवटा प्रमुख हेड लाइन छन्— ओलीको छुमन्तर समृद्धि, प्रचण्डको एकता नारा र कांग्रेसको रुञ्चे बैठक । राजनीति यसबाट हत्तपत्त विषयान्तर होला जस्तो देखिन्न । रोगबाट मुक्ति पाएका ओलीको ज्यान चेत उज्यालिएको छ, समृद्धिको मख्ख पार्ने चुट्किला गफ छन् । चिन्तन रुखो छ ।

ओली राजको १०० दिनका ७५ दिन नाघिसके, तर समृद्धिको गृहकार्य र योजना के छ, हेर्न बाँकी नै छ । सत्य के हो भने दायाँ–बायाँका छिमेकीले जोडिदिने रेलबाट समृद्धिको आशा गर्न सकिन्न । यो त एउटा पूर्वाधारसम्म हो, समृद्धि होइन । त्यसबाट उनीहरूको स्वार्थको किल्ला पनि मजबुतीसाथ तन्किन्छ । विदेशी कम्पनीले निकालिदिने बिजुली बेचेर हुने आम्दानी उनीहरूकै पोल्टामा जाने हो, नेपालीको खल्ती भरिन्न । भोलिको पुस्ताले यसको मूल्य के, कति र कसरी चुकाउनु पर्नेछ, ओलीको राष्ट्रवादमा त्यसको हिसाब शून्य छ । तर समय उनको पक्षमा छ । हामीले रोजेको लोकतन्त्रको खेल नियम यही हो । खेलको पत्ता एमालेमा हाफिसकेका प्रचण्डका बारेमा केही भन्नु छैन । एकतापछि उनी सोही पार्टीको आन्तरिक विषय हुनेछन् । त्यसैमा मोलतोल वा विग्रह गर्ने बाहेक उनीसंँग विकल्प पनि छैन । मुख्य कुरो कांग्रेस र ओलीकै हो ।

आन्दोलन र समीकरण फेरबदलको राजनीतिमा बानी परेका नेताहरूलाई नयाँ एजेन्डा पहिल्याउन कठिन भैरहेको छ । कांग्रेस हारको पीडामा रन्थनिएको छ, तङ्ग्रिने मेसो पाइराखेको छैन । अकलमन्द छ । यस्तै हार पहिले पनि व्यहोरेको हो । तर अहिलेजस्तो एक्लिएको थिएन । क्षणक्षणमा बदलिँंदो समीकरणको घामछायाले हारको पीडा हुनै दिएन । अहिले पनि त्यो खेल दोहोरिने आशामा नेतृत्व छ । मोदीले देखाएको नेपाल–रिझाइ कूटनीति भारतमा अर्को वर्ष हुने चुनाव लक्षित छ । भारतको आन्तरिक चुनावी राजनीतिक माहोल कस्तो हुन्छ, ओली सत्ता त्यसबाट निरपेक्ष रहन सक्तैन । एमाले–माओवादी एकता भएन भने त्यो छिद्रले फेरि समीकरण अदलबदलको राजनीतिलाई मलजल गर्न सक्छ । कांग्रेस फेरि फोकट्या फाइदाको अल्झोमा रमाउन पाउँछ । अहिलेसम्मको राजनीतिको तानाबुना यस्तै हो ।

कांग्रेस सुस्त छ । चुनाव सकिएको तीन महिनाभन्दा बढी समय गुजारेर आलस्यमा चुनावी समीक्षा गर्ने बैठक बस्यो । चुनाव किन हारियोभन्दा पनि हारको दोषी को हो भन्ने विवाद चर्को भयो । अब त्यो सिंगो कांग्रेस कार्य समितिको टाउकोमा हालिएको छ । कांग्रेस बैठकको फाइन्डिङ पनि गजबको छ— एमाले–माओवादी मिले, फोरम–राजपा पनि मिल्यो । परिणाम कांग्रेसलाई भोट दिने जनता कम भए । अर्थात् यसभन्दा पहिलेका चुनाव पनि कांग्रेसले कहाँ जितेको हो र ? कम्युनिस्ट फुटेर पो कांग्रेस ठूलो भएको हो । भोट त देउवाले पनि देशभर माग्दै हिँडेका थिए । कतिपय ठाउँमा पौडेल पनि पुगेकै हुन् । उम्मेदवारहरूले पनि जित्नलाई सकेसम्म प्रयत्न गरेकै हुन् । दोषी त भोट नदिने जनता हुन्, कांग्रेस बैठकले मुख खोलेर भन्न नसकेको मात्र हो । तसर्थ कांग्रेसको यो विवाद निरर्थक छ । बीचमै केही भैहाल्छ कि, फोकट्या नै भए पनि किन आस त्याग्ने ? होइन भने अर्को चुनाव आइहाल्छ । पाँच वर्ष पर्खने हो । नेता त नेतै हुन्, केको राजीनामा ? जे हुन्छ, अधिवेशनमा हुन्छ । बढीमा महासमितिको बैठक बस्छ, केही पदाधिकारीहरूको भेला हुन्छ । अहिलेलाई योभन्दा पृथक कांग्रेसको नियति सोच्न कठिन छ ।

तर कांग्रेससंँगको पुरानो संगतले मलाई बेला–बेलामा यसका बारेमा सोच्न बाध्य बनाउँछ । एकजना मित्रसंँग केही दिनअघि गम्भीर रूपमै कुरा भयो । उनी मजस्तो पार्टी संगठनबाटै अलग बस्न नसक्ने तर यथास्थितिको कांग्रेस पनि उनलाई मन पर्दैन । ओहदावाला कांग्रेसी पनि होइनन् । कांग्रेसमा सुधार वा नेता बदल्न सक्रिय युवाहरूसँंग पनि उनको हिमचिम छ । तर कुरो त्यहाँ पनि चित्त बुझेको छैन । भित्र देखिको आशंकापूर्ण दु:खेसो पोखे, ‘होइन, के कांग्रेसको दिन सकिएकै हो ? के अब फेरि उठ्न सक्तैन ?’ उनमा एउटा भय छ, कतै कम्युनिस्टको नाममा यो गैरकांग्रेसी सत्ता पश्चिम बंगालमा जस्तै दुई–तीन दशकै जाने त होइन । यो उनका लागि सबैभन्दा अप्रिय कुरा हो । उनका कुरा कांग्रेसले कति सुन्छ र लिन्छ, पत्याउने ठाउँ छैन । तर उनको धुन छ, कांग्रेस सुधार्नुपर्छ, सुध्रिनुपर्छ ।

कुनै एक पार्टीको चुनावी हारजित मेरो चिन्ताको विषय होइन । लोकतन्त्रको प्रणाली, संस्कार र त्यसले डेलिभरी गर्ने क्षमता मेरालागि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । राजनीतिमा चुनाव हारजित ठूलो कुरा होइन । एउटै पार्टीले चुनाव जितिरहे लोकतन्त्रको कुरा नै कहाँ रह्यो र ? कांग्रेसलाई सत्ताको पर्याय बनाइयो । सत्ता गएपछि सबै गयो भन्ने मानसिकताबाट कांग्रेसीहरू अहिले सर्वाधिक दु:खित छन् । सबैभन्दा पहिले यस्तो सत्ता रोगबाट कांग्रेसीहरू मुक्त हुन जरुरी छ ।

लोकतन्त्रको नमुना मानिएका र संसदीय वा राष्ट्रपति दुवै प्रणालीमा एकै दल र त्यसको नेतृत्वले दुईपटक लगातार चुनाव जित्ने परम्परा अमेरिका र युरोपका कतिपय देशमा बसिसकेको छ । तर बाँचुन्जेल एउटै नेता र उसको बैठके टिमलाई बोकिहिँंड्ने कुराचाहिँं अस्वीकृत छ । यदि नेपालमा लोकतन्त्र र पार्टी राजनीतिको स्वस्थ परम्परा बसाल्ने हो भने त्यसको दृष्टान्त कायम गर्ने अवसर अहिले कांग्रेसलाई उपलव्ध छ । चुनाव हार्नु भनेको पार्टी पुनर्निर्माणको लागि समय पाउनु हो । यस्तो दलीय सोच र तदनुकूल समयको सर्वोत्तम उपयोग गर्ने रणनीति अपेक्षित छ । यसरी हेर्नसके र चाहेमा ‘जेनुइन’ कांग्रेसी चिन्तित हुनुपर्दैन ।

यो अवधिमा कांग्रेसले गर्नुपर्ने कामचाहिँं के हो त ? पार्टी पुनर्निर्माण नै मुख्य कुरा हो— संगठन, नीति र नेतृत्वको तहमा । यी तीनवटै कुरामा पुरै नयाँ सोच र पुन:संरचना आवश्यक छ, जुन सम्पन्न गर्नसके कांग्रेसले एउटा युगान्तकारी फड्को मार्न सक्छ । त्यसो गर्दा सम्भवत: पार्टी नै नयाँ बन्न पनि सक्छ । यो दृष्टि र विश्वास नभए पार्टीको बिंँडो थाम्नुभन्दा अरू केही हुने आस पनि गर्न सकिन्न ।

अहिलेको पार्टी संगठन संरचना शताव्दी पुरानो छ, त्यो पनि अरू कसैबाट सिकेको । केही ठालुहरूको नियन्त्रणमा छ, ‘हाइरार्किकल’ पनि । आस र त्रासमा पछि लाग्नेहरूको आश्रित जत्थाजस्तो छ, महाधिवेशन र महासमितिसम्म पुग्ने सदस्यहरूको स्वरुप । खुला समाजको मान्यता र लोकतन्त्रको प्रतिकूल पनि छ, यो संरचना । यस्तो संरचनालाई अन्त्य गर्नैपर्छ । खुला रूपमा शुभेच्छुक, समर्थक र प्रतिबद्ध मतदाताहरूको स्वयंसेवी समूहबाट यसका प्रतिनिधिहरू छानिने प्रणालीमा जानुपर्छ । कांग्रेस एउटा खुला पार्टी संरचना हो । यसमा मानिसहरू स्वेच्छाले आउँछन् र स्वेच्छाले छाड्न सक्छन् । क्याडरको काँध चढेर सत्तामा पुगेको नेतृत्व स्थायी होइन । क्याडरको काँध चढेर सत्तामा पुगेको नेतृत्व त माओवादीको हो । त्यसैले अहिले त्यो घरको न घाटको हुने अवस्थामा पुगेको छ । यदि अहिलेको वामसत्ताले अलि लामो निरन्तरता पायो भने कांग्रेस नेतृत्वको पनि यस्तै हालत नहोला भन्न सकिन्न । प्रश्न गर्न सकिन्छ, त्यसो भए ३० वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायतमा कांग्रेस कसरी टिक्यो त । उत्तर सहज छ, कार्यकर्ताको बलले होइन, विचार र मूल्यको अजेयताले यसलाई जीवन दिएको थियो । नेतृत्वमा बस्नेहरू र संगठनको स्वरुपले अहिले त्यसलाई देख्नै नसकिनेगरी कमजोर बनाएको छ ।

जहाँसम्म नीतिको कुरा छ, अहिले कांग्रेसको नीति पनि प्रस्ट छैन । लोकतन्त्र, बहुदलीयता, विधिको शासन, नागरिक हक, न्याय, समानताजस्ता कुराहरू नीति होइन, सार्वभौम मूल्य हुन्, सिद्धान्त हुन् । अहिले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता थपिएका छन् । कांग्रेसको स्थापनादेखि २०४६ सालको परिवर्तनसम्म यी मूल्य र सिद्धान्तमाथि एकलौटी स्वामित्व पाएको थियो । तर आज त्यो अवस्था छैन । कम्युनिस्ट पार्टी र हिजोका राजावादीहरूले पनि अहिले यी मूल्यलाई अंगीकार गरेका छन् । यी मूल्य र सिद्धान्तको नीतिगत व्याख्या अरूको भन्दा कांग्रेसको भिन्न हुनसक्छ । तर त्यो खुबी अहिले कांग्रेसमा देख्न पाइन्न । सनातनी र आउटडेटेड व्याख्याबाट ग्रस्त छ, माथिल्लो तहको नेतृत्व । नयाँ पुस्ताका आकांक्षीहरू आस र त्रासको सन्तुलन मिलाउँदै आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्नमा सीमित छन् । सिद्धान्त र नीतिमा अलि खुलेर बोल्ने प्रदीप गिरी नितान्त एक्ला छन् । सुनुन्जेल सबै रमाउँछन्, तर पछिलाग्ने कोही छैन ।

कांग्रेस बैठकमा चुनाव हार्नुका पछाडि ओलीको राष्ट्रवादी नारा पनि एउटा कारण हो भनेको सुनियो । तर त्यो त राष्ट्रियताको नाममा भोटको खतरनाक राजनीति थियो, जसलाई कांग्रेसले प्रस्ट्याउनै सकेन । मधेसमा साख गुमाएका ओलीले त्यसको दोब्बर क्षतिपूर्ति लिन खोजे पहाडको भोटमा । त्यसले नेपालजस्तो विविधता भएको मुलुकमा मतदातालाई पनि जातीय–क्षेत्रीय विभाजनमा धकेल्नु कति घातक हुनसक्छ, सन् ‘६० को दशकमा श्रीलङ्काको चुनावी राजनीति एउटा डरलाग्दो दृष्टान्त हो । भलै, चुनावपछि ओली, मोदी र मधेसीको नयाँ समीकरण विकसित भएको छ ।

राष्ट्रियताको सवालमा बीपी कोइरालाका लेख, अन्तर्वार्ताहरूलाई कांग्रेसको पुराना पुस्ताले एकपटक स्मरण र नयाँ पुस्ताले खोजी पढेको भएमात्र पनि पुग्थ्यो । नेपालको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा बीपीको बुझाइ, दृष्टिकोण र व्याख्या अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । यस बारेमा बीपी र ओली तुलनीय व्यक्ति होइनन् । त्यसबेला भारतको मोदी सरकारले नेपालमाथि गरेको ज्यादती अन्यायपूर्ण थियो । त्यसको खुलेर विरोध गर्नु जायज कुरा हो । तर त्यसैलाई राष्ट्रवाद भन्न सकिन्न । त्यस्तो राष्ट्रवाद पञ्चायतकालमा पनि थियो, मधेसमा क्रमश: विकसित अलगावको मानसिकता त्यसैको उपज हो । मधेस–पहाड द्वन्द्व नेपालका लागि एउटा अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । यो द्वन्द्वको समुचित व्यवस्थापनका लागि कांग्रेस एउटा सहज र स्वाभाविक माध्यम बन्न सक्थ्यो । अझै पनि त्यो सम्भावना छ । तर त्यो विश्वसनीयता नेतृत्वमा बस्नेहरूको कमजोर सोचका कारण गुमाउँदै गएको छ । नयाँ पुस्ताका नेतृत्व आकांक्षीले त्यसको खोजी र पहल गर्न सक्छन् ।

कांग्रेसमा चुनावी हारलाई लिएर नेतृत्वबारे सर्वाधिक विवाद छ । को कति दोषी भनेर डाम्ने खेल छ । दोषको जरोमा पुग्ने कि कसैलाई दोषी मानेर औंला ठड्याउने ? दोष हटाउनसके समस्या नै सकियो । तर पनि समयमा दोष निवारण गर्न नसक्नुका पछाडि मान्छे नै जिम्मेवार हुन्छ । नेतृत्वमा बस्नेको सोच, प्राथमिकता र प्रस्तुतिलाई जनताले पत्याएनन् ।

दलीय पद्धतिमा चुनाव हार्नुको संसारभरि मुख्य कारण यही हो । कांग्रेस यसमा अपवाद हुन सक्दैन । यसमा दोषारोपणको कुरा आउँदैन । कसैले व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पनि आवश्यक छैन । नेतृत्वमा बस्नेले नैतिक जिम्मेवारी लिने कुरा हो । नेतृत्वबाट अलग्गिएर अर्कोलाई बाटो प्रशस्त गरिदिने हो । यो परम्परा हरेक चुनावमा कायम गरिनुपर्छ । कांग्रेस पुनर्निर्माणको प्रारम्भ यहींबाट गर्नुपर्छ । अन्यथा घरिघरि कांग्रेसको विषयमा चर्चा गरिरहनुको पनि औचित्य छैन । भोलि कांग्रेसलाई फेरि सफलताको उचाइमा पुर्‍याउने नेता को हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न । महात्मा गान्धीले भनेजस्तै रुखको विउ जमिनमुनि हुन्छ, उम्रिएर ठूलो भएपछि मात्र त्यो देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसमा पनि आसलाग्दो नेतृत्वको विउ जमिनमुनि अंकुरित हुनसक्छ, अहिलेका मठाधीशहरूको र्‍याकेटिङबाट जोगाउनसके ।

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७५ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT