सकारात्मक सुरुवात

सम्पादकीय

काठमाडौँ — औचित्य सकिएको निकै वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुँदै आएको विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय लगातारको दबाबपछि अन्तत: उठ्ने भएको छ । दशकअघि स्थापित ‘फिल्ड अफिस’ हटाउन नेपालले पत्राचार गरेको आठ वर्षपछि बल्ल भारतको विदेश मन्त्रालयले बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।

नेपालको आग्रह बेवास्ता गर्दै अस्थायी फिल्ड अफिसलाई निरन्तरता दिएर भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तारमा उपयोग गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरिँदै आएको थियो । ढिलै भए पनि त्यसलाई बन्द गर्ने भारतीय निर्णय सकारात्मक छ ।

१० वर्षअघि सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पार्दा सवारी साधनलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सहज होस् भनेर नेपालकै आग्रहमा भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस खोलिएको थियो । राजमार्ग केही महिनामा पूर्ववत् सञ्चालनमा आएपछि नै नेपाल सरकारले उक्त कार्यालय बन्द गर्न मौखिक आग्रह गरेको थियो ।

Yamaha

सात वर्षअघि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्राचार र त्यसको दुई वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुन: औपचारिक आग्रह गर्दा पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । त्यस्तो जबरजस्ती गर्नाले स्वाभाविक रूपमा भारतको नियतमाथि संशय उब्जियो । फिल्ड अफिसले जनसम्पर्क विस्तार, सूचना आदानप्रदानलगायत काम र कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको भन्दै आलोचना पनि बढेको थियो, जसले गर्दा त्यसलाई बन्द गराउन नेपाल सरकारमाथि दबाब परेको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भ्रमण आदानप्रदानका क्रममा त्यस विषयलाई उठाएपछि फिल्ड अफिस हट्ने भएको छ । भारत सरकारले यसको निर्णय कार्यान्वयन छिट्टै गर्नुपर्छ ।

यस्तै, बैंकबाट सोझै पैसा दिन सकिने स्थिति बनिसक्दा पनि भारतले अवकाशप्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन बाँड्न भनी नेपालका विभिन्न ठाउँमा खोलेका कार्यालयको निरन्तरता पनि औचित्यपूर्ण देखिँदैन । आपसी अविश्वास बढाउने खालका यस्ता संरचना बन्द गराउन जरुरी छ । भारतले नेपाली भूभागभित्र भौतिक संरचना खडा गरेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन वितरण गर्ने परम्परागत प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिनु राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले गम्भीर विषय हो । बैंकबाटै भुक्तानी सम्भव र सहज भइसकेको अवस्थामा भारतले पेन्सन वितरण कार्यालय (पीपीओ) र डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड (डीएसबी) मार्फत हाताहाती पेन्सन रकम बाँडिरहेको छ ।

यस्ता कार्यालयको निरन्तरता मात्र नभई विस्तारमा समेत जोड दिइँदै छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पीपीओ र डीएसबी गरी नौवटा भारतीय पेन्सन क्याम्प रहेकामा अहिले २७ पुर्‍याइसकिएको छ ।

पेन्सन वितरणका नाममा भारतीय पक्षले प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको भन्दै नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तबाट आलोचना हुँदै आएको छ । २०५७ सालमै भारतले डीएसबी विस्तारका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दा सेनाले राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुने टिप्पणी गरेको थियो भने रक्षा, गृह र परराष्ट्र सचिवको बैठकले भारतीय माग शंकास्पद रहेको जनाएको थियो । तर पनि डीएसबी विस्तारलाई रोक्न सरकार गम्भीर नबन्नु उदेकलाग्दो छ । बैंकरहित ‘डिजिटल पेमेन्ट’ प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेको भारतले नेपालमा भने नगदै वितरण गर्ने नाममा क्याम्प बढाउँदै जानु विरोधाभासपूर्ण छ । करिब सवा लाख भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बैंकबाट सोझै भुक्तानी दिन छाडेर लाखौंको संरचना निर्माण गर्नुका साथै कर्मचारी राखेर पेन्सन वितरण गर्नुले नेपाली भूमिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मनसायलाई नै इंगित गर्छ ।

आफ्नो भूमिमा अर्को देशका अनावश्यक संरचना खडा गरिनु, सक्रियता बढाइनुले आपसी अविश्वास जन्माउनुका साथै द्विदेशीय सम्बन्धमै समस्या ल्याउन सक्छ । नेपाली भूमिमा भारतीय प्रभाव बढाउने नियतले यस्ता संरचना विस्तार हुँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुन सक्छ भन्ने नेपाल सरकारले बेलैमा मनन गर्नुपर्छ । विभिन्न जिल्लामा खुलेका भारतीय संरचनाहरूको विस्तार रोक्नुपर्छ र यस अघिदेखि सञ्चालित कार्यालयहरू बन्द गराउन पनि अविलम्ब पहल थाल्नुपर्छ । साढे दुई वर्षअघि संविधान लेखन र नाकाबन्दीका कारण चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न यतिखेर नेपाल र भारत दुवै प्रयत्नशील छन् । सम्बन्ध सुदृढीकरण र विश्वासको वातावरण एकअर्काको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको सम्मानबाटै तयार हुने कुरा भारत सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अतिवादको लाक्षणिक रूप

लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध आक्रामक वाम अहंकार उग्रवादको लाक्षणिक रूप हो, जसको प्रतिक्रिया र परिणति आत्मघातको द्योतक र दक्षिणपन्थी कट्टरवादको उदय हो ।
अर्जुननरसिंह के.सी.

काठमाडौँ — एमाले–माओवादी केन्द्र एकताको ८ महिना लामो छट्पटीपछि फेरि एकाएक नाटकीय रूपमा बौरिएर एमालेका दुई नेताको ‘रहस्यमय हत्या भएकै’ दिनलाई शुभसाइत मान्दै ‘एकीकरण’ हुनुले केही कौतुहलता अवश्य जन्माएको छ ।

एमालेको धरातलीय गुरुत्वाकर्षणमा माओवादी तानिएको रूपमा वा अन्य कुनै तिलश्मी तरिकाले भएको एकता स्वचालित हो कि सञ्चालित हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै अज्ञात नै छ । आफ्नै पार्टी घाँडो भएझैं ‘विघटन गर्नुपर्छ’ भन्नेसम्मका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका माओवादी अध्यक्षका लागि यो अवसर हो कि विलयको बाध्यात्मक, थेग्न नसक्ने सम्भावनाको आगमन ? समय क्रममा प्रस्ट होला ।

तर जे भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता र दृष्टिकोणमा कुनै पनि पार्टी फुट्नु आफैमा खराब र जुट्नु आफैमा स्वागतयोग्य कुरा हो । एकता समारोहमा नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गरिएको भए लोकतान्त्रिक संस्कृतिको भद्र उपमा हुने थियो । यस मान्यताका आधारमा नेपाली कांग्रेस यो एकतालाई लोकतन्त्र भित्रकै स्वाभाविक घटनाका रूपमा लिँदै आगामी दिनका क्रियाकलापलाई मूल्याङ्कन गर्दै जाने जिम्मेवारीसाथ स्वागत गर्छ ।

सत्ता प्राप्तिको सिलसिलामा गत निर्वाचनमा ‘कम्युनिस्ट पार्टीको एकता’ र ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता’ले मतादेश पायो । एकता सिद्धान्तमुखी वा सत्यमुखी हो वा सत्तामुखी राजनीतिक क्रममा एक मायावी झाँकीमात्र हो, हेर्न बाँकी नै छ । एमाले मोटाए माओवादी दुब्लाउने माओवादी मोटाए एमाले दुब्लाउने विपरीत सम्बन्धको अन्त्यका लागि साझा भोट बैंकको लोभमा एकता भयो । जे भए पनि यो मतादेशले सत्ताधारीलाई एक हुने र कर्तव्यच्युत हुन कुनै पनि बहानाबाजी, दोषारोपण र जिम्मेवारी पन्छाउने मौकाबाट बञ्चित गरेको छ । विजयीले एउटा आवधिक चुनाव जितेको हो, तर सम्पूर्ण राज्यसत्ता नै जितेको होइन । हार्नेले एउटा चुनाव वा एउटा अवसर हारेको हो, समग्र राजनीतिक इतिहास, व्यवस्था, जनाधार र संगठन हारेको होइन । यसो भनेर यहाँ हामी भित्रका असंख्य कमी–कमजोरीलाई म कुनै कलात्मक खोलले छोपिदिन लागेको छैन । यथा–सन्दर्भमा पनि मैले विश्लेषण गरेकै छु र हुने नै छ ।

एकता कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको अनिवार्य अस्तित्वका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिपक्षका बारेमा जेजस्ता गैरजिम्मेवार टिकाटिप्पणी गर्नुभयो, त्यसले यो एकतालाई बाहिरी र भित्री दोहोरो चरित्र वा गुप्त मनसाय भएको रूपमा प्रस्तुत गर्छ । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता अभिव्यक्तिका लागि छुट दिँदैन । कम्युनिस्ट पार्टी बाहेक यहाँ कोही हुने छैन भन्ने उहाँको अभिव्यक्तिले ‘निर्विकल्प पञ्चायत’को मानसिकता र विरोधीलाई ‘मुठ्ठीभर अराष्ट्रिय तत्त्व’ भन्ने खालको पञ्चायतमार्का दम्भ र अहंकारलाई मात्र प्रतिविम्बित गरेको छैन । सन् १९९१ को अगस्ट १९ देखि २२ सम्म तत्कालीन सोभियत संघमा गोर्भाचोभ विरुद्ध उनकै विश्वासिला भनी ल्याएका एकमात्र उपराष्ट्रपति गेन्नाडी यानायेभले कट्टरपन्थी कम्युनिस्ट नेताहरू ‘८ जनाको गिरोह’लाई साथमा लिएर सोभियत गणराज्यहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, ‘ग्लास्नोस्त’ (खुलापन वा पारदर्शिता) र पेरस्त्रोइका (पुनर्निर्माण) प्रक्रियालाई गति दिनेजस्ता काम बन्द गर्न गोर्भाचोभलाई अपदस्थ नै गर्ने दुस्साहस भएको सम्झना गराउँछ ।

यानायेभको उक्त दुस्साहसलाई स्वागत गर्दै त्यो बेलाको प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन एमालेका सांसदहरूले देखाएको उन्मादजनक विजयी रवैया हामीले देखेकै हौं । आज फेरि सोही मानसिकता बौरिएको त होइन ? नवगठित प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्तीकरण र शक्ति विकेन्द्रित गर्नुको सट्टा ‘जनवादी केन्द्रीयता’को नाममा राज्य–शक्ति आफ्नै मातहतमा थुपार्ने र हुकुमी शैली चलाउने प्रधानमन्त्रीको ‘गेन्नाडी यानायेभ कार्यशैली’ले लोकतन्त्रलाई खुला चुनौतीको आभास भएको छ । साविकमा एमालेले गौरवसाथ लिने गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) पनि यही समयमा बिलाएर ‘जनताको जनवाद’ बन्न पुगेको छ । संवैधानिक संस्था वा अंगहरूलाई कुण्ठित, नियन्त्रित र निरुत्साहित गरेर लोकतन्त्रका आउटपोस्टका रूपमा रहेको पहिचान ध्वस्त बनाउने दुस्साहस बढ्दै गएको छ ।

विश्वभरि नै ‘दक्षिणपन्थ’को पुनरोत्थान भइरहेको र लोकतन्त्रको लहर चलिरहेको बेला विपरीत तरंगका रूपमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको एकता र संवैधानिक प्रतिपक्षको अस्तित्वलाई समेत नस्वीकार्ने, तिरस्कार र उपेक्षा गर्ने सर्वसत्तावादी चरित्र र अहंकार कहिलेसम्म टिक्ला ? रुमानियाका कम्युनिस्ट राष्ट्रपति निकोलाई चाउचेस्कुले कम्युनिस्ट शासनमा सुधारबारे दम्भसाथ प्रतिक्रिया दिँदै ‘स्याउको बोटमा सुन्तला फलेको दिनमा कम्युनिस्ट सत्तामा परिवर्तन हुनेछ’ भनेको अभिव्यक्ति अनुकरण गरेझैं प्रधानमन्त्रीको अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति के त्यतैतिर उन्मुख हो ? लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध आक्रामक वाम अहंकार उग्रवादको लाक्षणिक रूप हो, जसको प्रतिक्रिया र परिणति आत्मघातको द्योतक र दक्षिणपन्थी कट्टरवादको उदय हो ।

जुम्ल्याहा अध्यक्षले नेपाली कांग्रेस वा अन्य दलहरूतिर फर्केर क्षूद्र टिप्पणी गर्ने वा ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’को आकांक्षा लिनुभन्दा एकतासँगै आफ्नै पार्टीभित्र मडारिन थालेको निराशा र विग्रहको उपचार खोज्नु आवश्यक छ । यो एकताबाट वैचारिक निष्ठा र स्पष्टता भएका धेरै नेता तथा कार्यकर्ता भूमिकाविहीन हुने, ‘जिउँदो राखिएका तर जिन्दगी खोसिएका’ भनिने द्वन्द्वमा होमिएर घाइते र अंगभंग भएका कार्यकर्ता झन् असुरक्षित तथा अलपत्र हुने र एकताले उपेक्षा गरेका, ‘कद’ भएका तर पद नपाएका कार्यकर्ताहरूमा विचलन आउने चिन्ता लिएको भए उचित हुन्थ्यो । त्यसले उनीहरूलाई उग्रवादी धारतिर पलायन हुने सम्भावना नियन्त्रण गथ्र्याे । १० वर्षे द्वन्द्वको घाउमा खाटा बसेको मात्र हो, पुरै निको भइसकेको छैन । द्वन्द्वका पीडकले सजाय वा माफी र पीडितले न्याय र पुन:स्थापन नपाउन्जेल यसको ऋणभारबाट सत्ता मुक्त हुन सक्दैन । साविकमा यस्तो ऋणभार प्रचण्डमाथि थियो, अब ओली पनि समान जिम्मेवार हुनुभएको छ । उहाँहरूले यो अनिवार्य दायित्वलाई उपेक्षा गर्न वा बिर्सन पाउनुहुन्न ।

नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै घटकलाई विगतमा नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियामा ल्याउन सहजकर्ताको हैसियतले धेरैपटक कोसिस गरी ‘च्यावनप्राश र बोर्नभिटा खान दिएर’ गरेको प्रयत्नलाई कृतघ्नतापूर्वक भुल्नु दु:खद पक्ष हो ।

२०४६ सालमा जनआन्दोलनको शक्तिका रूपमा वाममोर्चालाई उत्प्रेरित र संयोजित गरी लोकतन्त्रको धारमा ल्याउन गणेशमानजी र किसुनजीले ठूलै कसरत गर्नुभएको हो । ‘कम्युनिस्टहरूलाई पनि सामेल गरेर जनआन्दोलन गर्ने’ कांग्रेसको घोषणापछि विभिन्न गुटमा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू गणेशमानजी र किसुनजीको सम्पर्कमा आए । असंगठित र बेग्लाबेग्लै कुरा बोकेर नआउन, सके एउटै पार्टी बनाएर, नभए वाममोर्चाको रूपमा आउन उहाँहरूलाई गणेशमानजीले हौसलापूर्ण सल्लाहमात्र होइन, पानी बाराबार तथा बोलचाल बन्द गरेर बसेका घटकहरूबीच कतिपय विमति मिलाइदिन पनि उहाँ वाममोर्चाको बैठकमा पटक–पटक जानुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी वाममोर्चाबाट अलग भएपछि गिरिजाबाबुले ‘मोर्चाबाट अन्तरिम सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूले सरकार छोड्नुपर्छ’ भन्ने आवाज उठाउँदा प्रधानमन्त्री किसुनजीले नै उहाँहरूलाई सरकारमा कायम राख्नुभयो । प्रजातन्त्रवादीहरूसँग राजनीतिक हेलमेल बढ्दै जानु, जनआन्दोलनकारी शक्तिको रूपमा स्थापित र संविधान निर्माणमा सहभागी भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा उत्साहजनक प्रजातन्त्रीकरण हुनथाल्यो ।

२०६२ सालमा तत्कालीन माओवादीसँग १२ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्दा नेपाली कांग्रेसले ठूलै जोखिम उठायो । युरोपेली युनियनका १२ भन्दा बढी मुलुकका राजदूतहरू गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निवासमै पुगेर माओवादीसँग सम्झौता नगर्न दबाबपूर्ण आग्रह गर्दागर्दै पनि कांग्रेसले साहसिक निर्णय लियो ।

आतंककारीको सूचीमा राखेको र त्यस्तो ट्याग नहटाइएको द्वन्द्वरत पार्टीसँग सम्झौता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाली कांग्रेसलाई आतङ्ककारीको मतियारका रूपमा लिने हो कि ? राष्ट्रिय र विद्रोही दुबै सेनाको चेपुवामा परिने पो हो कि ? राजतन्त्र समाप्त भएपछि माओवादीले सम्पूर्ण सत्ताकब्जा गर्ने त होइन ? माओवादीका विद्रोही सेनाको जोखिमबारे गम्भीर प्रश्न त्यो बेला अनुत्तरित नै थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो जोखिमयुक्त साहसिक निर्णय नलिएको भए के एमाले–माओवादी पार्टीहरूका बीचमात्र यो सम्झौता सम्भव थियो ? यदि त्यसो हुँदो हो त राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताको कुरा त परै हुन्थ्यो, उल्टो एमाले ‘आतंककारीको मतियार’का रूपमा फँस्ने खतरा थियो । नेपाली कांग्रेसले ठूलै जोखिम मोलेर हाल एकीकृत भएका दुवै कम्युनिस्ट पार्टीलाई संयोजन गरी परिवर्तनलाई लोकतन्त्रको धरातलमा सुरक्षित अवतरण गराएको हो । आजको राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाको अधिष्ठाता नेपाली कांग्रेस नै हो ।

निर्वाचनपछि हाल नेपाली कांग्रेसको भूमिका फेरिएको छ, जिम्मेवारीको स्तर घटेको छैन । जिम्मेवारी र भूमिकाको सन्दर्भमा सत्तापक्ष चटके भयो भन्दैमा प्रतिपक्ष रमिते हुन सक्दैन । संकटले आफैसँग अवसर पनि लिएर आएको हुन्छ । हारबाट सिर्जनात्मक अनुभव लिन सक्नुपर्छ । उपरोक्त परिस्थितिले ल्याएको संकटभित्र पनि चाँदीको घेरा भएको यथार्थ सम्झनुपर्छ । विगत २६ वर्षमा २८ वटा सरकार बने, भत्किए, तर मुलुकले कहिल्यै राजनीतिक स्थायित्व पाउन सकेन । कम्युनिस्ट शिविरमा भएको यस एकताले लोकतन्त्रवादी पक्षलाई पनि शक्ति सञ्चय र एकताका लागि घचघच्याएको छ । ससाना पार्टीमा विभाजित अस्थिर राजनीतिको अन्त्य भई दुई वा तीन पार्टीको सम्भावनालाई यसले बल दिएको मान्नुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र उग्रवादी सोच राख्ने पूर्व माओवादीहरू लोकतान्त्रिक संस्कारमा विकसित हुँदै जाने झिनो आशा गर्न सकिन्छ ।

नेपाली राजनीतिको मियो र सबभन्दा ठूलो र ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय शक्ति नेपाली कांग्रेसलाई अनुशासित र सुसंगठित गर्न, जनतामा अझ राम्रोसँग भिजाउन, पार्टीका कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता, शुभेच्छुकहरूमा नयाँ उत्साह भर्न र आफूभित्रका कमी–कमजोरी हटाएर शक्ति सञ्चय र एकता गर्न हामीलाई कुनै ताकतले रोक्न सक्दैन । सत्तामुखी मानसिकता निराश हुनसक्छ, तर जनमुखी मानसिकता कहिल्यै निराश हुँदैन । यो कांग्रेसको अनुकूल युग हो, कुनै अधिनायकवादी वा सर्वसत्तावादीको युग होइन । यो सत्य हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन– आफ्नो पार्टीलाई सुसंगठित, वैचारिक पुनर्जागरणयुक्त र जनउत्तरदायी बनाइदिन कोही आउँदैन, हामीले नै गर्ने हो । यति जिम्मेवारी पुरा गर्नसकेमा नेपाली कांग्रेसलाई हराउन सक्ने कसैसँग ताकत हुँदैन ।

केसी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT