नाराको भुलभुलैया र प्राथमिकता

इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भए पुग्ने तर ठूलो प्रतिफल दिने कार्य, कानुनी संरचना निर्माण र पूर्वाधार विकासमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।
भोजराज पोखरेल

काठमाडौँ — द्वन्द्व, संक्रमणकाल, शासनका कमी–कमजोरी लगायतबाट सिर्जित लामो समयको अस्थिरता, अव्यवस्था र अराजकताको क्रमभंग हालै भएका निर्वाचनहरूले गरेको छ । यसबाट आम नेपाली अब मुलुक शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको पाटोमा लागेको भन्ने मानसिकताले आश्वस्त छन् ।

निर्वाचनमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफूले जितेमा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सोचेभन्दा माथिको समृद्धितर्फ डोर्‍याउने भनी लगाएका चुनावी नारा त्यति पत्यारिला नभए पनि त्यसले सर्वसाधारणमा आशा मज्जैले बढाएको छ । यस पृष्ठभूमिमा आम नागरिकले सरकारसँग ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । तर जतिसुकै मिठो र पत्यारिलो पारामा भनिए पनि ती घोषणा र जनचाहनाका सबै विषयलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सम्भव छैन भन्ने स्वयं उनीहरूलाई अझ बेसी थाहा छ ।

यस सन्दर्भमा, भुलभुलैयामा पारिएका नागरिकलाई अब तिनै मुखले प्रस्ट पार्न आवश्यक छ । अनगिन्ती आश्वासन र नागरिकका चाहनालाई मुलुकको साधन, स्रोत र क्षमताले भ्याउनेगरी प्राथमिकीकरण गर्न जरुरी छ । हामीले गरेका वाचा हाम्रा सोचसम्मत हुन् र अब गर्दै जाने विषयको प्राथमिकीकरण यसरी गरेका छौं भनेर सरकारले भन्नैपर्छ । सरकारमा आइसकेपछि पनि भुलभुलैयामा राख्ने भाषाको प्रयोग घातक बन्न सक्छ । यो समयमा सरकारी बोलीसमेत कठोर र यथार्थमा केन्द्रित हुनुपर्छ । तसर्थ यस आलेखमा वर्तमान सरकारसामु के–कस्ता अवसर र चुनौती छन् र यसले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सवाल के–के हुन् भनेर संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

Yamaha

अवसर : यो सरकारसामु देशलाई दीर्घकालिक रूपमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि मुलुकले खोजेको समृद्धिको गन्तब्यसम्म पुग्नेगरी दिशानिर्देश गर्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त छ । लामो समयको कुशासनद्वारा सिर्जित बेथितिको अन्त्य गर्ने कुनै पनि कदममा अभूतपूर्व साथ र सहयोग दिन नेपाली नागरिक प्रतिबद्ध छन् । यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि दिएको साथले नै यसलाई स्पष्ट गर्छ । कानुनी शासनका माध्यमबाट सुशासनको प्रतिबद्धताका लागि यो सरकारले अभूतपूर्व बहुमत पाएको छ ।

नीति निर्माणमा संसदले सहयोग गरेन भन्नुपर्ने स्थिति सरकारलाई छैन । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू समृद्धिका लागि जुट्न आतुर र प्रतिबद्ध छन् । कमजोर तर असल काममा सहयोगी बन्न प्रतिपक्ष प्रतिबद्ध छ । अपार सम्भावना बोकेको उर्वर मुलुक छ । संसारमा यति नै भूभागमा हाम्रोजस्तै हरेक छेत्रमा कृषि र वनस्पति, पर्यटन, जलस्रोत, बजार र विविधतामा अपार सम्भावना भएका मुलुक मैले पाएको छैन ।

लगानी मैत्री वातावरणको पर्खाइमा छन्, संसारभरका लगानीकर्ता । हाम्रो मायाले भन्दा पनि नेपाल भित्रका प्रतिफल दिनसक्ने लगानीयोग्य छेत्रको उपलब्धता तथा खासगरी छिमेकका ठूला बजारलाई लक्षित गरी यस्ता लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । आर्थिक रूपले सक्रिय युवा जनसंख्याको बाहुल्यता छ । र अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय भूराजनीतिक कारणले पनि नेपालप्रति थप सकारात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता मित्रराष्ट्र र छिमेकीहरूमा छ । यसर्थ सकारात्मक र उचित वातावरण बनाउनसकेमा यी अवसरहरूले निश्चय नै हाम्रो समृद्धिको यात्रालाई सहज बनाउनेछन् । तर सरकारी कदम कुन दिशातर्फ केन्द्रित हुनेछ र के विषयले प्राथमिकता पाउनेछ भन्नेचाहिँ अहम् सवाल हो ।

चुनौती : कुनै पनि अवसर बिना चुनौतीका हुँदैनन् । वर्तमान सरकारका अगाडि माथि भनिएका अपार अवसर र सम्भावनाका साथसाथै अनगिन्ती चुनौतीका पहाड उभिएका छन् । यी चुनौतीको व्यवस्थापन के–कसरी गरिन्छ र तिनलाई मौकाका रूपमा कति चाँडो रूपान्तरण गरिन्छ, त्यसले नै हाम्रो समृद्धिको गति र भविष्य तय गर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले सस्तो लोकप्रियता वा चुनावका लागि गरेका वाचा र बाँडिएका सपनाद्वारा सिर्जित उर्लिंदो जनआकांक्षा र राज्यको सीमित साधन–स्रोत सरकारका ठूला चुनौती हुन् ।

भएका साधन–स्रोत परिचालन र आयोजना कार्यान्वयनमा सधैं असफल रहेका उदाहरण, जनताको विश्वास गुमाएको र परिणाम दिन चुकेको सरकारी संयन्त्र, संरचना र मानसिकता थप चुनौती हुन् । कतिपय युवा वर्ग नकारात्मक सोचले आक्रान्त छन् । हरेक क्षेत्रमा अनुशासनहीनता, अति राजनीतीकरण र पार्टीकरणले जटिलता उब्जाएको छ । यी सबै चुनौतीलाई पार लगाउनुपर्ने दायित्व सरकारसामु छ ।

त्यस्तै ऊर्जाशील र उत्पादनशील जनशक्ति अभाव छ । काम गर्ने पाखुरीहरू अनि विचार र क्षमता ऊर्जाशील युवा वर्ग मुलुकबाट बाहिरिरहेका छन्, तिनलाई भित्र्याउनुपर्छ । समस्त मुलुक एकाकार अझै हुनसकेको छैन । सबै नागरिकले असहमतिको वातावरण अन्त्य भैसकेको महसुस गरेका छैनन्, उनीहरूलाई राजनीतिक रूपले समेट्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । संविधानले प्रतिबद्धता जनाएका विषय–वस्तुको व्यवहारमा रूपान्तरण, प्रदेश र स्थानीय संरचना लगायतका सबै पूर्वाधार छोटो समयमै तयार गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौती सरकारसामु छन् ।

राजनीतिक वा सरकारको स्थिरताको सवाल पनि प्रश्न बाहिर छैन । एकीकृत दलको व्यवस्थापनमा जटिलता निम्तिन सक्छ र त्यसले सरकारलाई प्रभावित तुल्याउनेछ । अझ अर्को, अव्यक्त तर कतिपय शक्तिशाली वा दातृ मुलुकहरूमा कम्युनिस्ट शब्दप्रति वितृष्णा रहेको पृष्ठभूमिमा हाम्रो सरकारले ‘नामले कम्युनिष्ट भए पनि हाम्रो व्यवहार कम्युनिजममा आधारित छैन’ भनेर विश्वास दिलाउनै पनि निकै ऊर्जा खर्चनुु पर्नेछ ।

प्राथमिकता : सम्भावना र चुनौतीका दुवै खाले पहाडले थिचिएको/घेरिएको सरकारले चाहेर पनि समय, साधन–स्रोत, कार्यान्वयन क्षमता र अन्य वातावरणले गर्दा चाहेका सबै काम गर्न सम्भव छैन । यस्तो अवस्थामा नसक्ने कुरा हुन्छन् भनेर ढाँट्नु आफ्नो खुट्टामा आफैंले बन्चरो हान्नु हो । त्यसैले हाम्रो वास्तविकतालाई प्रतिविम्बित हुनेगरी प्राथमिकता तोकेर त्यसैमा केन्द्रित भई अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

मुलुकको वास्तविकताका आधारमा हाम्रा आजका प्राथमिकता प्रमुख रूपमा तीन वर्गमा पर्छन् :

१. थप लगानी वा स्रोत नचाहिने केवल इच्छाशक्ति भए पुग्ने कार्यहरू गर्ने, जसले सुशासन सुनिश्चित गर्ने र विकासका लागि उर्वर वातावरण बनाउनेछ,

२. संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने कानुनी, संरचना तथा संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने, जसले आम नागरिकले व्यावहारिक रूपमै परिवर्तन र सुधार भएको अनुभूति लिन सक्नेछन्, र

३. भौतिक विकास, जसका लागि ठूलो साधन, स्रोत, समय र उपयुक्त वातावरण चाहिन्छ, प्रतिफल दिनका लागि ।

अब यी तीन क्षेत्रबारे संक्षिप्त चर्चा गरौं :
इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता भए पुग्ने तर ठूलो प्रतिफल दिने क्षेत्र : सरकारले खासै थप स्रोत र साधन नचाहिने तर प्रतिबद्धता भएमा पुरा हुनसक्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसका लागि केवल इच्छाशक्ति भए पुग्छ । यिनको व्यवस्थापनबाट मुलुकले दीर्घकालिक फाइदा पाउनेछ र समृद्धिका लागि चाहिने सबैजसो पाटोलाई सहज बनाउनेछ ।

उदाहरणका लागि, हरेक नागरिकले सरकारी कार्यालयहरूमा क्रमअनुसार, बिना अतिरिक्त दस्तुरी र हीनताबोध नहुनेगरी सेवा लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कानुनको शासन सबैले महसुस गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्व तहबाटै उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रदर्शन र व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सरकारका सबै तह र तप्काका कामकारबाहीलाई पूर्ण पारदर्शी गराइनुपर्छ ।

आम नागरिकले महसुस गर्नेगरी भ्रष्टाचारमा कमी आउनुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गरी बिभिन्न क्षेत्रमा (राजनीतिक, सरकारी, अदालत, सुरक्षा, निजी व्यावसायिक) ब्यापक रूपमा रहेका सिन्डिकेट र बिचौलिया राजको अन्त्य गरिनुपर्छ । सबै किसिमका दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्छ । गुन्डा र असामाजिक तत्त्वलाई संरक्षण नदिई गुन्डाराजलाई तिलाञ्जली दिनुपर्छ । दल वा सरकार र तिनका नजिककाबाट अनधिकृत रूपमा हुने राज्यका साधन र स्रोतको दोहन वा दुरुपयोगको अन्त्य गर्नुपर्छ । दलीय पहुँच, नाता र पैसाभन्दा योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा राज्यका सेवासुविधामा पहुँचको व्यवस्था गरिनुपर्छ । दह्रो, प्रभावकारी र चुस्त नियमनकारी व्यवस्थापनमार्फत निजी वा व्यवसायीका क्षेत्रबाट भइरहेका अराजकता अन्त्य गरिनुपर्छ ।

भइरहेका तर परिणाम दिन नसकेका संरचना र संस्थाउपर निर्ममतापूर्वक निर्णय गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । निजामती लगायत राज्य कोषबाट तलब वा सुविधा लिने संघ–संस्थाहरूमा भएका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ । सांसद कोष लगायत संघीयताको मर्म विपरीतका कार्यक्रम अन्त्य गर्नुपर्छ । यस्ता विषयको कार्यान्वयनमा खासै थप लगानी जरुरत पर्दैन । तर तिनले दीर्घकालिक रूपमा मुलुकलाई बलियो बनाई समृद्धिको यात्राका प्रत्येक खुडकिलालाई मजबुत तुल्याउनेछन् । यसले मुलुकको चौतर्फी विकासका लागि चाहिने साधन, स्रोत र योजना भित्र्याउन र तिनको यथा–समयमा कार्यान्वयनका लागि वातावरण बनाउनेछ । क्षणिक लाभका अन्य विषयमा खर्चिने ऊर्जाले भन्दा नागरिकले खोजेका र उनीहरूको प्राथमिकतामा परेका र सरोकार भएका यस्ता कामबाट सर्वसाधारणको मन जितेर भविष्य बलियो बनाउन सकिन्छ ।

मुलुकमा दशकौंदेखि सम्पूर्ण जनताको सरकारको अभाव महसुस गरिएको छ । पञ्चायतकालका सरकार पञ्चकेन्द्रित रहे भने बहुदल वा गणतन्त्रकालका सरकार दल वा गुटकेन्द्रित हुनपुगे । यसले गर्दा धेरै कुरामा धेरै किसिमका विकृति आए । हुँदा–हुँदा दलीय आबद्धता नभएमा मलामी नपाउने पो हो कि भन्नेसम्मका डर आम नागरिकमा पलाए । यसैले सबै जनताको सरकार देख्ने चाहना यो मुलुकको उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । यो सरकारका अगाडि ठूलो अवसर छ, सबैको सरकार हुने र अब आगामी दिनका लागि उदाहरणको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने ।

संविधान कार्यान्वयनको क्षेत्र : संविधान कार्यान्वयनका तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसक्दा पनि अझै यसका केही प्रावधानमा निश्चित क्षेत्र वा वर्ग वा समुदायमा विमति छ । मुलुकलाई थप एकाकार गर्न राजनीतिक वातावरणको निर्माणमा त्यत्ति नै जोड दिन आवश्यक छ, ताकि प्रत्येक नागरिकले स्वस्फुर्त रूपमा मुलुकको समृद्धि–यात्रामा सगौरव अपनत्व महसुस गर्न सकोस् ।

संविधानले प्रतिबद्धता गरेका विषयहरूको कार्यान्वयनमा हामी त्यसै पछि परिसकेका छौं, यसमा थप ढिलाइ भएमा आम नागरिकमा नैराश्य बढ्नेछ । कानुन, संरचना, प्रक्रिया र पद्धति निर्माण आजको सर्वोपरी प्राथमिकता हो । यसमा पनि खासगरी संघीयताको कार्यान्वयनमा शिथिलता आएमा र स्थानीय वा प्रदेश तहलाई हरतरहले बलियो र दुरुस्त बनाउन नसकिएमा गम्भीर दुष्परिणाम आई दुर्घटना हुनसक्छ । एकातिर संविधानमा भएका कुरालाई पनि जालझेलमा पारी अझै केन्द्रीकृत अवस्थाको निरन्तरता खोज्ने प्रवृत्तिमा लगाम लगाउन जरुरी छ भने अर्कोतर्फ नयाँ प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारले पनि सहज रूपले काम गर्ने वातावरण बनाई आम नागरिकलाई आफ्नै घरदैलोमा सरकार पुगेको महसुस गराउनुपर्छ ।

पूर्वाधार विकास : यसका लागि इच्छाशक्तिले मात्र पुग्दैन र ठूलो साधन, स्रोत र लगानी चाहिन्छ । अहिले हामीले कल्पना गरेको समृद्धिको बाटोमा पुग्नका लागि आम जनताको जीवनस्तरलाई सहज बनाउन, आय र रोजगारीमा वृद्धि गरी विदेशिएका युवालाई नेपालमै भित्र्याउन, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको उच्चतम विकास गर्न उपलब्ध साधन–स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन ।

अर्को तथ्य के हो भने– संसारका कुनै पनि मुलुक, चाहे त्यो अमेरिका, बेलायत, जापान वा चीन नै किन नहोस्, आफ्नै पैसाले मात्र बनेको छैन र आफ्नै सीमित साधनबाट मात्र विकासमा फड्को मारेको पनि होइन । परम्परागत मान्यताजस्तो द्विपक्षीय र बहुराष्ट्रिय सहयोग मात्रले पनि बनेका होइनन् । भौतिक संरचना निर्माण र उत्पादन वा सेवा वा प्रमुख रोजगारी दिने जुनसुकै बृहत परियोजना वा कामका लागि अहिलेको विश्वमा निजी क्षेत्र र त्यसमा पनि खासगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ठूलो भूमिका छ । यस्ता लगानी कसैको माया, दया वा परोपकारी भावनाले आउने होइनन् ।

तिनको संलग्नता लगानीको वातावरण र त्यसले दिने प्रतिफलले निर्धारण गर्छ । लगानीका यस्ता स्रोत असीमित पनि छैनन्, विश्व बजार ठूलो छ, त्यसैले जहाँ लगानी मैत्री वातावरण (लगानीको सुरक्षा, प्रतिफलको सुनिश्चितता, कम झन्झटिलो र सहज एवं सरल प्रक्रिया, सरकारी र न्यायिक संयन्त्र एवं राजनीतिक नेतृत्वको शाख तथा कार्यशैली, प्रतिफल लैजान सहज, राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व आदि) देख्छन् र विश्वस्त हुन्छन्, ती लगानी तिनै मुलुक वा क्षेत्रमा जानेहुन् । उनीहरू नाफा कमाउन आउने हुन् समाजसेवा गर्न होइन । त्यसैले हामीले त्यस्ता विश्व प्रतिस्पर्धी हुने लगानी मैत्री वातावरण र दह्रो नियमनकारी संयन्त्र बनाउन उत्तिकै जरुरी छ । राम्रो मैदान देखेपछि खेलाडी खेल्न आफै आउँछन्, खोजिरहनु पर्दैन– लगानीको वातावरण पनि त्यस्तै हो ।

अन्त्यमा : सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शक्ति भनेको शाख (क्रेडिबिलिटी) हो । यो पुँजीलाई सरकारले कति निर्माण गर्न र सम्बद्र्धन गर्न सक्छ, यसको प्रभावकारिता त्यसमै भरपर्छ । यस सरकारसामु दुई विकल्प छन्– मुलुकको सीमित साधनलाई अब हुने अर्को निर्वाचन आफ्नो पक्षमा ल्याउने र त्यसका लागि सहयोगी बन्ने विषयहरूमा केन्द्रित हुने कि तत्काल अलोकप्रिय हुने भए पनि दीर्घकालिक रूपमा मुलुकको फाइदा हुने कुरालाई प्राथमिकता दिने ।

वास्तवमा यो सरकारको पाँच वर्ष भनेको दीर्घकालिक विकास अनि सुशासन र जनकेन्द्रित भएर काम गर्न चाहिने संरचनाहरूको पूर्वाधार निर्माणमै जाने समय हो । यसले के कस्ता प्रक्रिया, पद्धति, संरचना तथा उदाहरण छाड्छ, आगामी दशकहरू तिनै दिशामा निर्देशित हुनेछन् । अहिलेको नेतृत्वले यी कुरा बुझेको छैन भन्ने मेरो जिकिर होइन, केवल सम्झाउने जमर्कोसम्म गरेको हुँ । सरकारमा रहे–भएका अधिकांश व्यक्तित्वले यस अगाडि आर्जन गर्नुभएको ठूलो पुँजी यो सरकारसँग छ, उनीहरूले क्षणिक लाभ केन्द्रितभन्दा मुलुकको सुदूर भविष्यसँंग गाँसिएका र समुच्च मुलुकको हित हुने विषयलाई प्राथमिकतामा पारी निर्णय गर्न र गराउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा छ । भलै बिहानीले दिन देखाउँछ भनेजस्तै सरकार बन्दाबन्दैका केही विषयले त्यति शुभसंकेत गरेका छैनन् ।

१५ मा सीमित गर्ने भनिएका मन्त्रालय संख्या फेरि उही पुरानो राजनीतिक भागबन्डाकै सहाराबाट सत्ता टिकाउने प्रयास भएजस्तै महिना नपुग्दै १८ पुर्‍याइनु र सचिवहरूको सरुवामा पनि केही प्रतिशोधका दुर्गन्ध देखिनु निश्चय नै सकारात्मक होइनन् । आशा गरौं, यस्ता विषय फेरि दोहोरिने छैनन् । यहाँ स्मरणीय के पनि छ भने नेपाली मतदाता सत्ताका क्रियाकलापलाई सूक्ष्म रूपमा विचार गरी निर्वाचनका बखत गम्भीर ढंगबाट दण्ड वा पुरस्कार दिन खप्पिस छन् । यस कुराले पक्कै पनि सरकारमा रहेकाहरूलाई सजग बनाइरहनेछ र उनीहरू मुलुकको दीर्घकालीन हितको पक्षमै केन्द्रित भई काम गर्नेछन् ।

पोखरेल पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०८:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सकारात्मक सुरुवात

सम्पादकीय

काठमाडौँ — औचित्य सकिएको निकै वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुँदै आएको विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय लगातारको दबाबपछि अन्तत: उठ्ने भएको छ । दशकअघि स्थापित ‘फिल्ड अफिस’ हटाउन नेपालले पत्राचार गरेको आठ वर्षपछि बल्ल भारतको विदेश मन्त्रालयले बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।

नेपालको आग्रह बेवास्ता गर्दै अस्थायी फिल्ड अफिसलाई निरन्तरता दिएर भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तारमा उपयोग गर्न खोजेको आशंका व्यक्त गरिँदै आएको थियो । ढिलै भए पनि त्यसलाई बन्द गर्ने भारतीय निर्णय सकारात्मक छ ।

१० वर्षअघि सप्तकोसी नदीमा आएको बाढीले पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पार्दा सवारी साधनलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सहज होस् भनेर नेपालकै आग्रहमा भारतीय दूतावासको फिल्ड अफिस खोलिएको थियो । राजमार्ग केही महिनामा पूर्ववत् सञ्चालनमा आएपछि नै नेपाल सरकारले उक्त कार्यालय बन्द गर्न मौखिक आग्रह गरेको थियो ।

सात वर्षअघि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्राचार र त्यसको दुई वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुन: औपचारिक आग्रह गर्दा पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । त्यस्तो जबरजस्ती गर्नाले स्वाभाविक रूपमा भारतको नियतमाथि संशय उब्जियो । फिल्ड अफिसले जनसम्पर्क विस्तार, सूचना आदानप्रदानलगायत काम र कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको भन्दै आलोचना पनि बढेको थियो, जसले गर्दा त्यसलाई बन्द गराउन नेपाल सरकारमाथि दबाब परेको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भ्रमण आदानप्रदानका क्रममा त्यस विषयलाई उठाएपछि फिल्ड अफिस हट्ने भएको छ । भारत सरकारले यसको निर्णय कार्यान्वयन छिट्टै गर्नुपर्छ ।

यस्तै, बैंकबाट सोझै पैसा दिन सकिने स्थिति बनिसक्दा पनि भारतले अवकाशप्राप्त भारतीय गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन बाँड्न भनी नेपालका विभिन्न ठाउँमा खोलेका कार्यालयको निरन्तरता पनि औचित्यपूर्ण देखिँदैन । आपसी अविश्वास बढाउने खालका यस्ता संरचना बन्द गराउन जरुरी छ । भारतले नेपाली भूभागभित्र भौतिक संरचना खडा गरेर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन वितरण गर्ने परम्परागत प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिनु राष्ट्रिय स्वाधीनताका दृष्टिले गम्भीर विषय हो । बैंकबाटै भुक्तानी सम्भव र सहज भइसकेको अवस्थामा भारतले पेन्सन वितरण कार्यालय (पीपीओ) र डिस्ट्रिक सोल्जर बोर्ड (डीएसबी) मार्फत हाताहाती पेन्सन रकम बाँडिरहेको छ ।

यस्ता कार्यालयको निरन्तरता मात्र नभई विस्तारमा समेत जोड दिइँदै छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघिसम्म मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पीपीओ र डीएसबी गरी नौवटा भारतीय पेन्सन क्याम्प रहेकामा अहिले २७ पुर्‍याइसकिएको छ ।

पेन्सन वितरणका नाममा भारतीय पक्षले प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको भन्दै नेपालको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तबाट आलोचना हुँदै आएको छ । २०५७ सालमै भारतले डीएसबी विस्तारका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दा सेनाले राष्ट्रिय हित अनुकूल नहुने टिप्पणी गरेको थियो भने रक्षा, गृह र परराष्ट्र सचिवको बैठकले भारतीय माग शंकास्पद रहेको जनाएको थियो । तर पनि डीएसबी विस्तारलाई रोक्न सरकार गम्भीर नबन्नु उदेकलाग्दो छ । बैंकरहित ‘डिजिटल पेमेन्ट’ प्रवद्र्धन अभियान सुरु गरेको भारतले नेपालमा भने नगदै वितरण गर्ने नाममा क्याम्प बढाउँदै जानु विरोधाभासपूर्ण छ । करिब सवा लाख भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई बैंकबाट सोझै भुक्तानी दिन छाडेर लाखौंको संरचना निर्माण गर्नुका साथै कर्मचारी राखेर पेन्सन वितरण गर्नुले नेपाली भूमिमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मनसायलाई नै इंगित गर्छ ।

आफ्नो भूमिमा अर्को देशका अनावश्यक संरचना खडा गरिनु, सक्रियता बढाइनुले आपसी अविश्वास जन्माउनुका साथै द्विदेशीय सम्बन्धमै समस्या ल्याउन सक्छ । नेपाली भूमिमा भारतीय प्रभाव बढाउने नियतले यस्ता संरचना विस्तार हुँदै जाँदा राष्ट्रिय स्वाधीनता कमजोर हुन सक्छ भन्ने नेपाल सरकारले बेलैमा मनन गर्नुपर्छ । विभिन्न जिल्लामा खुलेका भारतीय संरचनाहरूको विस्तार रोक्नुपर्छ र यस अघिदेखि सञ्चालित कार्यालयहरू बन्द गराउन पनि अविलम्ब पहल थाल्नुपर्छ । साढे दुई वर्षअघि संविधान लेखन र नाकाबन्दीका कारण चिसिएको सम्बन्ध सुधार्न यतिखेर नेपाल र भारत दुवै प्रयत्नशील छन् । सम्बन्ध सुदृढीकरण र विश्वासको वातावरण एकअर्काको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको सम्मानबाटै तयार हुने कुरा भारत सरकारले बुझ्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT