मोदीको कूटनीतिक पहल

नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — मुलुकहरूबीचको दौत्य सम्बन्ध भाइचाराको नाताले होइन, राष्ट्रिय स्वार्थले निक्र्याेल गर्छ भन्ने कथ्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस वर्ष (सन् २०१८) को सुरुदेखि थालेको कूटनीतिक पहलको अवलोकन गरे पुग्छ ।

उनी यसै हप्ता सोमबार (मे २१) मा रूसको सोची सहर पुगी राष्ट्रपति पुटिनसित अनौपचारिक वार्ता गरेपछि कृष्णसागरमा नौका विहार गरी स्वदेश फर्केका छन् । अप्रिल २७–२८ का दिन उनी चीनको उहान सहरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्तामा संलग्न थिए । त्यहाँ पनि उनले ‘इष्ट लेक’ (पूर्वी तलाउ) मा नौका विहार गरेका थिए ।

त्यसको २ हप्तापछि मोदी नेपाल आए र मुक्तिनाथ पुगे । अब छिटै इन्डोनेसिया जाँदैछन् । त्यसपछि सिंगापुरमा लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजको तत्वावधानमा आयोजना गरिने ‘सांग्रिला डायलग’ गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा जून १ को दिन सम्बोधन गर्नेछन् । त्यही महिना संघाइ को–अपरेशन अर्गनाइजेसनको बैठकमा भाग लिन चीन पुग्नेछन् । र जोहानेसवर्गमा सम्पन्न हुने ब्रिक्स गोष्ठीमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थिति रहनेछ ।

Yamaha

मोदीको कूटनीतिक सक्रियताको अन्तर्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको निरन्तर बदलिँदो परिवेशले व्याप्त अनिश्चितता र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिमा आफ्नो राष्ट्रको सापेक्षिकता र महत्तालाई कसरी प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायसितै उनी आफ्नो व्यक्तिगत कूटनीतिक क्षमताप्रति विश्वस्त हँुदै विश्व नेताहरूकै पंक्तिमा उभिन चाहन्छन् । ताकि जवाहरलाल नेहरू र अटलविहारी वाजपेयीभन्दा अब्बल कूटनीतिज्ञ भनी प्रान्तीय राजनीतिबाट राष्ट्रिय रंगमञ्चमा पुगेका उनलाई विश्वले पहिचान गरुन् । त्यसैले उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध सन्तुलित गर्नुसितै विवादित मुद्दाहरूमा समझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सहज गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । मोदीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको ४ वर्ष केन्द्रीय सत्ता चलाइसकेका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा नोटबन्दी जस्तो अप्रिय निर्णय लिनुका साथै असहिष्णुताको कारण विवादित भए पनि उनको लोकप्रियता घटेको छैन ।

संघीय भारतको २१ वटा प्रान्तीय राज्यहरूमा भाजपाको शासन बहाली भएको छ, हालाँकी अहिले कर्नाटकमा निर्वाचित भाजपाका मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहणको ३ दिनपछि राजीनामा गरेका छन् । मोदी आन्तरिक राजनीतिमा त्यति नै संलग्न छन्, जति बाह्य नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्षमा सक्रिय छन् । यो सक्रियताको कारण मोदी आफूलाई भारतको विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रियामा असफल नेता भएको आक्षेपबाट बचाउन चाहन्छन् । यसै त उनीमाथि नेपालजस्तो शक्तिहीन परम्परागत हितैषी राष्ट्रसित सम्बन्ध बिगारेको प्रतिपक्षी दल र बुद्धिजीवीहरूबाट आरोप लागेको छ । त्यसैले पनि विदेश नीति निर्माण कार्यमा गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरिनुसितै साना छिमेकी नेपाल र शक्तिशाली छिमेकी चीन लगायत पुरानो मित्रराष्ट्र रूससित बिग्रेको सम्बन्ध तथा असमझदारी हटाउने रणनीति भारतीय प्राथमिकतामा परेको छ । भारतको निम्ति विश्व राजनीतिमा चीनको उदय र बढ्दो प्रभाव असहजताको स्थिति भए पनि त्यसको निरुपणको उपायबारे सोच्नुपर्ने भएको छ । किनभने ‘एसियाली सपना’ साँचेर चीन अगाडि बढिसकेको छ । त्यसलाई रोक्ने भारतीय बुता बाहिरको कुरा भएको तथ्यबाट भारतीयहरू अवगत छन् । त्यसैगरी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा अमेरिका र रूसबीच बढ्दो तिक्तताले गर्दा भारतको ती मुलुकसितको सम्बन्धमा जटिलता थपेको छ ।

अमेरिकाले भारतको रूससितको विद्यमान सम्बन्ध प्रतिरक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढे भारतले पनि आर्थिक र प्राविधिक प्रतिबन्ध भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा एकातिर ट्रम्प प्रशासनसित भारत विरक्तिएको छ भने अर्काेतिर रूस र चीनबीच सामरिक सम्बन्धको प्रगाढता र रूस, चीन र पाकिस्तानको अफगानिस्तानमा त्रिपक्षीय संलग्नताले गर्दा भारतले रूससितको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपरेको छ । भारत–अमेरिकी सम्बन्धमा विश्वसनीयताको कमी, रूस र चीनबीच बढ्दो आत्मियता र अमेरिकी नीति चीनबाट रूस केन्द्रित हुनाकै कारणले पनि चीनसितको प्रतिस्पर्धामा भारतले अमेरिकी समर्थन पाउने अपेक्षाप्रति आशंकित हुनुपरेको छ । अहिले अमेरिका–चीन बीचको ‘व्यापार युद्ध’ समझदारीतिर बढ्नुले पनि यही संकेत गर्छ । चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूसितकै सम्बन्धमा कतिपय परिसूचकहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको जानकारी भारतलाई नभएको होइन । त्यसैले आफ्ना असन्तुष्टिकै प्रचार गरेर सम्बन्धमा जटिलता थप्नुभन्दा शान्त कूटनीति र संवादको माध्यमद्वारा सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्नशील हुनु भारतले चाहेको चीन र रूससितको अनौपचारिक वार्ता र सम्बन्ध सहजीकरणको प्रयासले यही बुझाउँछ ।

विद्यमान परिस्थितिमा भारतलाई चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्र र नेपालजस्तो शक्तिहीन राष्ट्रसित पनि सम्बन्ध सुधार्नु अपरिहार्य छ । मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्नुमा उनको दलीय र राष्ट्रिय स्वार्थ निहित छ । किनभने अर्काे वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको हैसियतले भाजपालाई प्रतिस्पर्धा गराउन शान्त र क्लेशरहित उत्तरी सीमाको आवश्यकता पर्छ ।

जसले गर्दा सत्तारुढ दलको सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सकोस् । त्यसैले उहान वार्ताको आवश्यकता राष्ट्रपति सीलाई भन्दा प्रधानमन्त्री मोदीलाई बढी खाँचो थियो । उक्त वार्ताको प्राथमिकता नै द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थायित्व कायम गर्नुसितै विवादित सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खल्बलिन नदिने समझदारी गर्नु थियो । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ आआफ्ना सेनालाई दुवै पक्षले संवाद र सम्पर्कद्वारा परस्पर समझदारी बढाई विश्वसनीयता बनाउन रणनीतिक निर्देशन दिएका थिए । २ दिनसम्मको अनौपचारिक वार्तामा केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरिएका थिए । तीमध्ये सीमा क्षेत्रमा झडप र असमझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध थप तनावग्रस्त नगर्ने सहमति नै प्रमुख थियो । त्यसैगरी चीन र भारतले अफगानिस्तानमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि महत्तासाथ प्रचारित गरिएको थियो ।

उहान वार्ताको पृष्ठभूमिमा भने भारतले केही पूर्व प्रतिबद्धता जनाई चीनलाई आश्वस्त पारेको थियो । त्यसमध्ये चीनसित सम्बन्ध सहज गर्नकै निम्ति दलाई लामाको भारतीय प्रवासको ६० औं वार्षिक दिवस नयाँदिल्लीमा मनाउन निषेध गरियो । त्यसैगरी माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिमा सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी दिए । र यस वर्ष पनि अष्ट्रेलियाको अनुरोध लतार्दै मालावार नौसैनिक अभ्यासमा संलग्न नगराउने निर्णय गर्‍यो । यिनै प्रतिबद्धताको खुड्किलामा टेकेर मोदी उहान पुगे र सीले निसंकोच स्वागत गरे । चीनसित आधारभूत सम्बन्ध सुधारेर भारतलाई न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) को साथै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको छौठौं स्थायी सदस्य हुने अभिलाषा पूरा गर्नु छ ।

यसबाट भारत पनि ‘भिटो पावर’ हुनेछ, जुन अझै चीनको समर्थनविना रोकिएको छ । तर आफ्नो अहम् स्वार्थमा भने भारतले पनि सम्झौता गर्न चाहेको छैन । राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्नमा भारत अडिग छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) भारतलाई स्वीकार्य छैन । ‘सीपेक’ (चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर) भारतको सार्वभौमिकता दाबी रहेको पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीरबाट निर्माण गरिएको हुँदा भारतले ‘बीआरआई’लाई नकारेको छ । पाकिस्तानसित भारतको जन्मजात कटुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा पनि पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको जननी’ भन्नसमेत भारत चुकेको छैन । तैपनि एससीओ (संघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन) को पोहोरमात्र सँगै सदस्यता लिएको पाकिस्तानमा ‘प्रतिआतंकवाद’ सम्बन्धित बुधबार सुरु भई आज समापन हुने गोष्ठीमा भारत सरकारको सहसचिवको नेतृत्वमा अन्य तीन कानुन विशेषज्ञहरूले भाग लिएका छन् ।

यो बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय सम्मेलन भएकोले सहभागी भएको तर्क भारतले गरेको छ । तर पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने सार्क सम्मेलन भने बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय संगठनको सम्मेलन भए पनि वातावरण ‘अनुकूल’ नभएको भन्दै भारतले पन्छाएको छ । वास्तविकता के भने सार्क साँच्चै आतंकवादको सिकार भएको छ । सार्क जस्तो क्षेत्रीय संगठनको उपेक्षा अनि आसियानको सदस्यताको अपेक्षाले गर्दा भारत दक्षिण एसियामा शक्तिशाली तर खराब छिमेकीकै रूपमा परिचित छ । पाकिस्तानप्रतिको दुराशयले गर्दा सार्कलाई निमिट्यान्न पार्ने भारतीय नीति तथा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा समेत घट्दो भारतीय अभिरुचिले गर्दा यी संगठनहरू धराशायी हुँदैछन् ।

रूसको सोचीमा अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्न चीनमा जस्तै आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विजय गोखलेले रूसी अधिकारीहरूलाई सम्बन्धको सुनिश्चितताप्रति आश्वस्त पार्न वचन दिएबाटै बुझ्न सकिन्छ । पारम्परिक सम्बन्धलाई अपेक्षा गरी अमेरिकासित सामरिक सम्बन्ध बढाउनुसितै थुप्रै हतियार खरिद गरेकोमा रूस भारतसित असन्तुष्ट छ ।

यसैले पनि भारत–रूस सम्बन्धमा शिथिलता आएको दुवै पक्षले स्वीकारेका छन् । तर अमेरिकाले रूसलाई एकल्याएकोमा भारत आफ्नै स्वार्थको कारण सन्तुष्ट छैन । रूसले क्रिमियालाई सैन्य हस्तक्षेप गरी गाभेको, २०१६ को अमेरिकी निर्वाचन प्रभावित गरेको तथा हालै बेलायतमा पूर्वरूसी जासुस र उनको छोरी मार्न विष प्रयोग गरेको आरोप र कडा प्रतिबन्धको कारण रूस चीनसित नजिकिन बाध्य भएको भारतीयहरूको विश्लेषण छ । यसैले पनि मोदीले रूसी राष्ट्रपति पुटिनसित व्यक्तिगत सम्बन्धलाई १८ वर्षअघि आफू गुजरातको मुख्यमन्त्री हँुदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसित रूस भ्रमण गरेको र पहिलोपटक विश्वस्तरीय विदेशी नेता पुटिनलाई भेटेको स्मरण गर्दै सोचीमा द्विपक्षीय हितको विषयमा वार्ता केन्द्रित गरेका थिए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य तथा मिडियामा सम्प्रेषित खबर अनुसार आतंकवादका साथै द्विपक्षीय सरोकारका विभिन्न पक्षमा छलफल हुनुसितै प्रतिरक्षा सम्बन्धमा सहकार्य र सहयोग जारी राख्ने समझदारी भएको छ । आणविक ऊर्जा तथा सामरिक क्षेत्रमा सहकार्यद्वारा सम्बन्धलाई ‘विशिष्ट तथा अग्रणी’ सामरिक साझेदारको रूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको तथ्य मोदीले यसलाई निकै महत्तासित ‘ठूलो उपलब्धि’को संज्ञा दिनुबाट बुझिन्छ । भारतले रूसबाट हतियार पैठारी गरिआएको छ र ‘एस–४००’ नामक रूसी प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्न छलफल जारी राखेको छ । यसैसित अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको चाहना विपरीत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न भारत र रूस सहमत भएका छन् ।

नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो । त्यो भद्दा कूटनीति थियो । आफ्नो चाहना विपरीत निर्वाचन जितेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार टेलिफोनबाट बधाई दिँदै भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्दै बहाली सरकारको उपेक्षा गरी आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई ओली भेट्न ‘गेट क्र्यास’ गरी नेपाल पठाउनु त्यति नै नौटंकीको पराकाष्ठा थियो, जति उनको हालैको राजकीय भ्रमणमा जनकपुरमा गरिएको अभिनन्दनको ऐतिहासिकता थियो ।

नेपालको राजनीतिमा व्यक्ति हावी हुने प्रचलनले गर्दा व्यक्तिसित सम्बन्ध सुधारिनु नै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार भएको भ्रमपूर्ण अवधारणाले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय संस्थापन संरचना तहसनहस भएको छ । मोदीले नेपाली भूमिलाई भाजपाको चुनावी रणनीतिसित गाँसेर ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा पारिवारिक सम्बन्धको मिठो राग अलाप्दै आफ्नो दुनो सोझ्याए । तर सर्वसाधारण नेपालीहरू मोदीको हरिकीर्तनबाट प्रभावित भएका छैनन् । रामायण सर्किटको घोषणापछि ओली–मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुर–अयोध्या बससेवा एकदिन चल्यो, त्यसपछि बन्द भएको खबर छ ।

राजकीय भ्रमणबाट मोदी फर्केपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा गरे, जसबारे उनलाई मोदीले अवगत गराइसकेका रहेछन् । सायद उनका आफ्नै मन्त्री विना मगरले कञ्चनपुरको घटनाबारे मोदी नेपाल आउनु अघि भारतको ज्यादतीबाटै प्रधानमन्त्री समक्ष विज्ञप्ति दिएको कारण सीमा क्षेत्रमा डुबान समस्या हल गर्न भारतले १८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको हो कि ? नेपाल–भारत बीचको मित्रवत सम्बन्ध नेपालीहरूको चाहना बाहिरको कुरा होइन । तर ‘फिल्ड अफिस’ हटाउने निर्णयले सम्बन्ध सुध्रिने होइन । नेपालमा अहिले जुन सरकार बनेको छ, त्यो सरकारको निर्णय क्षमतामा जनताको अथाह शक्ति लुकेको छ ।

तसर्थ ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा होइन, नेपालका २५ जिल्लामा छरिएर रहेका भारतीय ‘डिस्ट्रक्ट सोल्जर्स बोर्ड’ (पेन्सन क्याम्प) हटाउने पहलका साथै दबाब दिएका भए उचित हुन्थ्यो । नेपालमा भारतीय सेना किन भनी मोदीसितै आएका ‘सार्प सुटर’ तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूबारे धेरै प्रश्न उठाइए । तर कुनै न कुनै रूपमा भारतीय सेनाको नेपालमा उत्तरी सीमाबाट हटिसके पनि अझै उपस्थिति रहेको यथार्थबारे हामी मौन छौं । हाम्रो सैनिक कूटनीतिको समेत यस तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको छैन । भलै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले विगतमा यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको थियो ।

यथार्थमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रियामा भएको मोदीको भ्रमण एकपक्षीय नै रह्यो । यसबाट भारत नै लाभान्वित भयो । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि योजना लागत खर्च जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनीलाई नै ओली–मोदीले स्वीच थिची अरुण–३ जलविद्युत योजना उपहार दियो । सन् २०१४ मा सत्तारुढ भए पनि थुप्रै प्रतिबद्धतासहित मोदीले एक वर्षभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने घोषणा गरे । जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो भारत भ्रमणपछि एक महिनाभित्रै तयार हुन्छ भनी जनतालाई आश्वस्त गरे । ओलीले अप्रिलमा भारत भ्रमण गर्नु अघि संसद्मा अब यसो हँुदैन भनी जानकारी गराएका थिए । तर अझै पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे ओली–मोदीले टुंगो लगाउनसकेका छैनन् । तसर्थ मोदीले नेपालको विकास कार्यमा ‘शेर्पा’ बन्छु भनेर ढोंँग रच्नुभन्दा पूर्व भारतीय प्रतिबद्धताहरूलाई गम्भीरतापूर्ण अघि बढाए उनीप्रति नेपालीको मन फेरिनेछ । नत्रभने ओली–मोदीको ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ले नेपालीहरूमा ओलीको साख घट्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:१४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अकुत सम्पत्तिमा असंगति

शासकीय वृत्तका उपल्ला पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन नदिनका लागि तिनीहरूको सम्पत्ति निगरानी र छानबिनभित्र पार्न उच्च दबाब जारी राख्नुपर्छ ।
हरिबहादुर थापा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति–विवरण सार्वजनिकीकरणसँगै अनेकन टीकाटिप्पणीले समाज रंगिएको छ । धेरैजसो मन्त्रीहरू राम्रै सम्पत्तिका मालिक देखिन्छन्, जुन अस्वाभाविक लाग्ने खालको छ ।

अधिकांशले श्रीमतीका नाममा सम्पत्ति राखेका छन् र श्रीमतीबाटै आर्जित भएको जिकिर पनि गरेका छन् । समाजमा गरिब नेतामा स्थापित मन्त्री लालबाबु पण्डित पनि व्यापक चर्चाको विषय बनेका छन् । उनी र उनकी श्रीमतीको ‘बैंक ब्यालेन्स’ अस्वाभाविक ठानिँंदैछ । विगतमा बारबार मन्त्री भएका कतिपय पात्रलाई शंकाको घेरामा राख्दै सहज प्रश्न उठ्दैछ, ‘तिनको सम्पत्ति त्यतिमात्र हो र ?’

राजनीतिमा मात्र संलग्नता रहेकाहरूसँग कसरी त्यति सम्पत्ति संग्रहित भयो ? स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । तिनीहरूसँग संग्रहित धनको स्रोत खोजिएन भने यो ‘पुख्र्यौलीकरण’मा रूपान्तरित हुनेछ । उनीहरूको सम्पत्तिका सन्दर्भमा कुनै बेला छानबिन हुने परिस्थिति उत्पन्न भए हाल सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आधार बनाइनेछ । अर्थात् अब यिनको स्रोत प्रमाण देखाउनुपर्ने छैन, यसमा जोडिने सम्पत्तिको मात्रै वैधानिक स्रोत देखाए पुग्छ । त्यसकारण मन्त्रीहरूले विगतमा जे–जसरी आर्जन गरे पनि त्यो पुख्र्यौलीकरण हुनेछ ।

कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने पात्रहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर मन्त्रीका हकमा १५ दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने नैतिक प्रचलन बसालेको थियो, २०४८ मा निर्वाचित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले । कानुन पालना गरिए पनि पन्ध्रदिने नैतिक प्रचलन पालना गरिएन । यसपटक तीन महिना गुज्रेपछि र व्यापक दबाबपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

यसरी नै विगतमा पनि मन्त्रीका सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्थे । तिनीहरूमाथि यस्तै किसिमको टिकाटिप्पणी हुन्थ्यो । तर सार्वजनिक भएको सम्पत्तिमा वैधानिक स्रोत खोज्ने परम्परा बसालिएन । प्रधानमन्त्री–मन्त्री पदबाट बाहिरिएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने न कानुन छ, न त नैतिक बाध्यता नै प्रदर्शन हुन्छ । खासमा पदमा पुगेपछि तिनले अनुचित धन आर्जनको खेल रच्छन् । त्यो पृष्ठभूमिमा बाहिरिंँदा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी बाध्यता नभएसम्म आर्थिक अपराधका खेल चलिरहन्छन् ।

२०५८ यता शासकीय वृत्तका पात्रहरूका सम्पत्तिमा निरन्तर प्रश्न उब्जिरहेको छ, एकाधमात्र सजायको परिबन्दभित्र परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ पछि बेलाबखत सम्पत्तिमा निगरानी बढाएको दृश्य मन्त्रीहरूले नदेखेका होइनन् । पछिल्लो समयमा शासकीय वृत्तका पात्रहरूले सम्पत्ति आफू र श्रीमतीका नाममा राख्नेतिर होइन कि विदेश या तेस्रो व्यक्तिकहाँ पुर्‍याउने खेल भित्रिएको छ । त्यसो त शासकीय वृत्तका पात्रहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित धन विदेश लैजाने अपराध कर्म १ सय ३२ वर्षअघि वीरशमशेरले भित्र्याएका हुन् ।

मन्त्रीहरूका सार्वजनिक सम्पत्ति कति सत्यताको पृष्ठभूमिमा आधारित छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । २०५९ पछि आधा दर्जन पूर्वमन्त्रीहरू अकुत सम्पत्तिकै फन्दामा परेको आलो पृष्ठभूमिलाई आधार मान्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन सहितको विवरण बाहिर आएको पनि हुनसक्छ । अस्वाभाविक सम्पत्तिका हकमा कुनै बेला छानबिन भयो या वैधता प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो भने दायित्व अभियुक्तकै हुन्छ । तिनले स्रोत देखाउन नसकेको खण्डमा सम्पत्ति स्वत: भ्रष्टाचारबाट आर्जित भएको प्रमाणित हुन्छ ।

शासकीय वृत्तका धूर्त र चतुर पात्रहरूले अवैध सम्पत्ति वैधानिकीकरण गर्ने अनेक उपाय र प्रपञ्च रचेका हुन्छन्– छानबिनको दायराबाट टाढा पुर्‍याउन । उपल्ला तहका अधिकांश पात्रहरूका छोरा–छोरी या आफन्त विदेश छन्, तिनले हुन्डीमार्फत सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउने, वैधानिक गराउने क्रम बढेको छ । हामीकहाँ विदेश पुगेको सम्पत्तिका हकमा त्यो तहसम्म पुगेर छानबिन भएको पाइँदैन ।

‘तेस्रो पक्षमा सम्पत्ति कसरी पुर्‍याइन्छ ?’ काठमाडौं महानगरपालिका नक्सा फाँटका इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोलको ‘अकुत सम्पत्ति’ प्रकरण पनि एउटा उदाहरण हो । डंगोललाई भ्रष्टाचारी ठहर्‍याउँदै सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ भर्खंरै सार्वजनिक भएको छ जसमा सम्पत्ति चोख्याउन डंगोलले अपनाएको ‘झेल’का चित्रहरू उदांग पारिएको छ । सँगै, सहरमा नक्सा–पासमा हुने धनको चलखेलका पात्र प्रतिनिधिका रूपमा उनलाई लिन सकिन्छ ।

डंगोलले गैरकानुनी तवरमा आर्जित धन ठूलो परिणाममा आफ्ना भतिजाको नाममा राख्दै आएका थिए । भतिजाको बैंक खातामा अस्वाभाविक रकम जम्मा भएपछि तिनी छानबिनका दायरामा तानिएका थिए । डंगोलले अख्तियार र अदालतसामु संग्रहित धनको वैधानिक स्रोत देखाउन सकेनन् । अन्तत: सर्वाेच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहरिए । सम्पत्ति स्रोत देखाउने क्रममा दाइजो, श्रीमतीको पेवा, अरूबाट बकस पाएको उल्लेख गरी वैधानिकीकरण गर्ने उनको प्रयत्न असफल भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासबाट डंगोल भ्रष्टाचारी ठहरिएका हुन् । अकुत सम्पत्तिका हकमा यो फैसला उदाहरणीय कडी मान्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने अमिल्दो र अस्वाभाविक जीवनस्तर जिउनेहरूलाई जतिसुकै बेला ‘अनुमानित कसुर’मा सजाय दिलाउनुपर्छ भन्ने वाक्यसहित फैसला आएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकचाहिंँ भ्रष्टाचारमय हुने, तर भ्रष्टाचारी भने कतै नभेटिने, सेवामा रहँदा घुस नलिई काम नगर्ने, तर सेवा निवृत्त हुँदा निरापद एवं सुकिलो–मुकिलो रूपमा निस्कने एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति रहन जान्छ ।’

शासकीय वृत्तका पात्रहरूबाट भएका भ्रष्टाचारमा प्रमाण भेटिँंदैन । भ्रष्टाचार मूलत: आर्थिक अपराध हो र यसको चरित्र गोप्य र संगठित पृष्ठभूमिमा हुन्छ । सँगै, पदीय हैसियतको आडमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हुने आर्थिक अपराध पत्ता लगाउनु सजिलो हुँदैन । तर उनीहरूको आर्थिक जीवनस्तर अत्यधिक मात्रामा रवाफिलो बन्दै गएको हुन्छ । हलो जोत्दा–जोत्दै, विद्यालय पढाउँदा–पढाउँदै सांसद–मन्त्री भएको आदर्शमय सादगी जीवनमा आधारित रहेर लेखिएका कथाका मसी नसुक्दै महल बासमा पुगेको दृश्य देखिएका छन् । त्यस निम्ति २०४८ पछि मन्त्री भएका र गोरखापत्रमै छापिएका तिनका सम्पत्ति विवरण हेरे पुग्छ । एकाध बाहेक अधिकांश छानबिनको दायरामा तानिएका छैनन्, तानिएकाहरू पनि अनेकन प्रपञ्चबाट बाहिरिएका छन् ।

डंगोल प्रकरणमा अकुत सम्पत्तिकै हकमा नयाँ शब्द पनि क्वाइन भएको छ, ‘प्रमाणको प्रचुरता ।’ कुन प्रकरण या टेन्डरमा कति घुस लियो भनी घटना खोज्ने होइन कि तिनीहरूसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति हुनु ‘प्रमाणको प्रचुरता’ हो भन्ने निष्कर्ष अदालतको छ । नत्र विगतमा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने प्रचलन स्थापित भएको थियो । अदालतको नयाँ व्याख्या अनुरूप कानुनलाई सार्थकता नदिने, कसुरलाई बेकसुर कायम हुने गरी कानुनको व्याख्या र प्रयोग कदापि गरिनु हुन्न भन्ने छ ।

अदालतको यो नयाँ नजिरलाई आधार मान्ने हो भने ‘सुकिला–मुकिला महलवाला’ पात्रहरू सजिलै जेल पुग्नेछन् । किनभने अदालतले भनेको छ, ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा घटना विशेषमा आधारित मुद्दामा जस्तो अभियोग शंकारहित तवरबाट प्रमाणित हुन आवश्यक हुँदैन । यसमा प्रमाणको प्रचुरता हेरी अदालत निर्णयमा पुग्छ । यो नै अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जनको मुद्दाको महत्त्वपूर्ण आयाम हो ।’
विगतमा कतिपय अकुत सम्पत्ति मुद्दामा अदालतले प्राविधिक आधार र कारण टेकेपछि अभियुक्तहरूले उम्किने अवसर प्राप्त गरेका थिए । समाजमा जतिसुकै भ्रष्टाचारका बहस भए पनि अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अदालतका पात्रहरू गम्भीर नभएसम्म स्वत: अपराध न्युनीकरण हुँदैन । यिनीहरूकै अकर्मण्यता कारण आर्थिक अपराधीहरूले सजाय नपाउने र राजनीतिमा हावी हुँदै जाने विकृतिले बढावा पाइरहेका छन्।

अख्तियार तातेका बेला ‘अमिल्दो र अस्वाभाविक’ जीवन जिउने शासकीय पात्रहरूविरुद्ध ‘अनुमानित कसुर’मा मुद्दा लागेका थिए, २०५९ देखि २०६२ सम्म । तीन वर्षको अवधिमा ६३ पात्रविरुद्ध स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा मुद्दा चल्यो । लोकतन्त्र बहालीपछि अख्तियारले सरकारी उपल्ला तहका अनगिन्ती पात्रका अकुत सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको ‘विज्ञापन’ निरन्तर गरिरह्यो ।

अझ २०७० वैशाखमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएपछि सम्पत्ति छानबिनको नाटक उच्च तहमा पुग्यो । भ्रष्टाचारकै मुद्दा लाग्ने पात्र नगन्य रहे । छानबिनको दायरामा तान्दै तिनीहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गरी फाइल तामेली राख्ने क्रममा अख्तियार सीमित रह्यो, जसलाई ‘तेह्रपाने’ खेल भनिन्छ । तेह्र पानामा शीर्षकगत सम्पत्ति भराएपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरू त्रसित मानसिकतामा हुने नै भए । त्यसपछि तिनीहरू अख्तियारका जस्तासुकै आदेश स्वत: मान्न बाध्य पारिए । त्यही कारण अकुत सम्पत्तिमा बिरलै मात्र भ्रष्टाचारका अभियोगमा मुद्दा अदालतसामु दर्ज भएका छन् ।

अर्कातिर अख्तियारले आधारबेगर सम्पत्तिमा तजबिजी शैलीमा छुट दिने र मनोमानी शैलीमा दाबी लिने स्वेच्छाचारी शैलीसमेत अपनाएका घटना छन् । अख्तियार त्यो ‘तेह्रपाने’ खेल परिवर्तन गर्न खोज्दैछ । अब अस्वाभाविक र अमिल्दो जीवनयापन गर्ने शंकास्पद पात्रहरू विरुद्ध सुराकी र गुप्तचर परिचालन गर्ने रणनीति अपनाउँदैछ । तिनीहरूसँग अनुचित धन भएको या रहेको प्रमाण जुटेपछि मात्रै छानबिनको दायरामा तान्न खोज्दैछ ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्री र शासकीय वृत्तका पात्रहरू अनुचित धन थुपार्नेतिर मोहित भए देश सुशासनको पक्षमा हिंँड्न सक्दैन । माथिल्लो ओहदाधारी भ्रष्टाचारी भए भ्रष्टाचार तलसम्म सहजै फैलावट हुन्छ । माथिल्ला तहका पदाधिकारीहरू इमानदार भए तलका पात्रहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन कठिन हुन्छ । भ्रष्टाचार सन्दर्भमा भन्ने गरिन्छ, यो माथिबाट तलतिर बग्छ । माथिका भ्रष्टाचारी भए भ्रष्टाचार सर्वत्र झांगिन्छ । त्यही कारण शासकीय वृत्तका उपल्ला पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन नदिन तिनीहरूको सम्पत्ति निगरानी र छानबिनभित्र पार्न उच्च दबाब जारी राख्नुपर्छ । त्यस्ता पात्रहरूलाई उच्च खतरामा राख्नसके मात्र भ्रष्टाचार न्युनीकरण हुन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT