सुनकाण्ड : पर्दापछाडि को ?

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रहरीको सर्वाधिक खोजीमा रहेका गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती पक्राउ परेसँगै संगठित सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान थप पेचिलो बनेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट गठित छानबिन समितिले काम थालेको डेढ महिनामा सुन ओसारपसार र ‘भरिया’ सनम शाक्यको हत्यासँग जोडिएका केही व्यक्ति पक्राउ परे पनि न हराएको भनिएको ३३ किलो सुन भेटिएको छ न त सुनका मुख्य लगानीकर्ता नै फेला परेका छन् । सुनका लगानीकर्ताका रूपमा सार्वजनिक भएका नामबारे समितिले विस्तृत छानबिन गरेको छ छैन भन्ने प्रश्न पनि सतहमा आएको छ ।

सुन तस्करीसम्बन्धी अनुसन्धान विगतमा जस्तै मूल ‘जरो’ मा नपुग्दै टुंगिने त होइन भन्ने संशय उप्रेती पक्राउपछि पनि कायमै छ । उप्रेती संलग्न समूहले पाँच वर्षयता ४ सय २१ पटक गरी करिब ३८ क्विन्टल सुन भित्र्याएको निचोड छानबिन समितिको छ तर यति ठूलो परिमाणमा भइरहेको सुन तस्करी राजनीतिक आडबिना सम्भव भयो होला त भन्ने प्रश्न पनि गर्न थालिएको छ । त्यसैले यो प्रकरणमा पर्दापछाडिका पात्र खुल्छन् कि खुल्दैनन्, आम चासोको विषय बनेको छ ।

Yamaha

उप्रेती पक्राउपछि संगठित सुन तस्करीका सबै रहस्य खुल्ने आकलन गरिएको थियो । तर राजधानीबाट मंगलबार पक्राउ परेका उनी व्यवस्थापक मात्र भएको देखिएको छ । उनले बुधबार मोरङ अदालतमा सुन तस्करीको उपल्लो ‘कनेक्सन’ बारे एसएसपी श्याम खत्री र मोहनकुमार अग्रवाललाई थाहा भएको बयान दिएका छन् । तर खत्री र अग्रवाल दुवै फरार छन् । उनीहरूको पक्राउ अनुसन्धानलाई निष्कर्ष उन्मुख अवस्थामा पुर्‍याउन सहयोगी बन्न सक्छ । त्यसैले प्रहरीले खत्री र अग्रवाललाई उच्च प्राथमिकतासाथ खोजी गर्न जरुरी देखिन्छ ।

सुन तस्करीका व्यवस्थापक उप्रेतीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएकामध्ये अधिकांशको संलग्नतालाई भने थप पुस्टयाइँ गरिदिएका छन् । सुन तस्करी र त्यससँग जोडिएको ‘सनम हत्या’ मा संलग्नता आरोपमा यसअघि प्रहरी अधिकारी, विमानस्थलका कर्मचारीसमेत गरी पक्राउ परेका ३० जनामध्ये २८ जना मोरङ अदालतको फैसलापछि पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भइसकेका छन् । एक जना निर्दोष साबित भएर र अर्का एक धरौटीमा रिहा भएका छन् । आरोपित ३२ जना अझै फरार छन् । सुन तस्करीको संगठित सञ्जाल तोड्न उनीहरूको खोजीलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । फरार रहेकामध्ये केही मुलुकबाहिर हुन सक्ने भएकाले अन्तरदेशीय समन्वय प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ ।

विगतमा पनि विमानस्थल र चिनियाँ नाका हुँदै भित्रिएका सुन पटक–पटक बरामद हुन्थे । कहिलेकाहीँ भरिया पक्राउ पर्थे । अनुसन्धान समिति पनि मुख्य लगानीकर्ता/मालिक पत्ता नलाग्दै फासफुस हुन्थे । त्यसैले सुन तस्करीमा गरिने अनुसन्धानमाथि जहिल्यै संशय रहँदै आएको छ । प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित गरेर संगठित सुन तस्करी हुँदै आएकाले यसमा उच्च तहको संरक्षण रहेको आशंका गरिँदै आएको छ ।

अपराध नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने निकाय प्रहरीको डीआईजी तहकै संलग्नता खुलिसकेको छ । पछिल्लो अनुसन्धानले प्रहरीको अग्रसरताभन्दा पनि सनम शाक्यका परिवारजनको दबाबपछि तीव्रता पाएको हो । फागुन तेस्रो साता भएको शाक्यको हत्या सम्बन्धमा प्रहरी अनुसन्धान गम्भीर नभएको भन्दै परिवारजनले गुनासो गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले चैत २० मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरीराज पौडेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो । त्यसअघि प्रहरीले छुट्टै समितिमार्फत अनुसन्धान गरिरहेको थियो । माघमा दुबईबाट भित्र्याइएको ३३ किलो सुन हराएपछि तस्कर समूहले खोज्ने क्रममा शाक्यको हत्या भएको थियो । यही प्रकरणमा संलग्नता देखिएका एक जनाको प्रहरी हिरासतमा र अर्का एक जनाको त्रिभुवन विमानस्थलमा रहस्यमय मृत्यु भएको छ । हत्या/मृत्युका यी घटनालाई पनि मिहिन रूपमा केलाउन आवश्यक छ ।

सुन तस्करी पटके कारोबारीजस्तो होइन । संगठित सुन तस्करीका यसअघिका घटनाक्रमसँग पछिल्ला घटनालाई जोड्न, पुरानो अनुसन्धानमा छुटेका पक्षलाई थप उजिल्याउन र विगतदेखिको तस्करीमा कसरी उस्तै पात्र र प्रवृत्ति कायम रहिरहे भनेर पत्ता लगाउनसके मात्रै समितिले सुन तस्करीको जरो खोतलेको ठहर्छ । एउटा अलग्गै घटनाका रूपमा मात्रै पछिल्लो सुन तस्करीको अनुसन्धान केन्द्रित गर्दा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचरी, विमानस्थलमा खटिने विभिन्न सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा कमजोरीलाई तस्करहरूले कसरी उपयोग गरिरहेका छन् भन्नेबारे पनि मिहिन अध्ययन जरुरी छ ।

प्रहरीकै उच्च अधिकारीकै मिलेमतो रहने र अनुसन्धान पनि प्रभावित पार्न सकिने अवस्थाका कारण विमानस्थलबाटै सुन तस्करी मौलाउँदै गएको हो । सुन तस्करीले अन्य आपराधिक क्रियाकलापसमेत मलजल गर्न सक्छ । अहिले जारी अनुसन्धान भने सुन तस्करी नियन्त्रणमा कोसेढुंगा बन्न सक्छ । त्यसैले यसलाई कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पार लगाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले अनुकूल वातावरण तयार पारिदिनुपर्छ । संगठित सुन तस्करीका लगानीकर्ता र संरक्षणकर्ता नखुलेसम्म अनुसन्धानको निष्कर्ष विश्वसनीय हुन सक्दैन । संगठित सुन तस्करीको शृंखला अन्त्य गर्न विगतका घटनाबाट पाठ सिक्दै संस्थागत संरचना पनि सुधार गर्नुपर्छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मोदीको कूटनीतिक पहल

नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — मुलुकहरूबीचको दौत्य सम्बन्ध भाइचाराको नाताले होइन, राष्ट्रिय स्वार्थले निक्र्याेल गर्छ भन्ने कथ्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस वर्ष (सन् २०१८) को सुरुदेखि थालेको कूटनीतिक पहलको अवलोकन गरे पुग्छ ।

उनी यसै हप्ता सोमबार (मे २१) मा रूसको सोची सहर पुगी राष्ट्रपति पुटिनसित अनौपचारिक वार्ता गरेपछि कृष्णसागरमा नौका विहार गरी स्वदेश फर्केका छन् । अप्रिल २७–२८ का दिन उनी चीनको उहान सहरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्तामा संलग्न थिए । त्यहाँ पनि उनले ‘इष्ट लेक’ (पूर्वी तलाउ) मा नौका विहार गरेका थिए ।

त्यसको २ हप्तापछि मोदी नेपाल आए र मुक्तिनाथ पुगे । अब छिटै इन्डोनेसिया जाँदैछन् । त्यसपछि सिंगापुरमा लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजको तत्वावधानमा आयोजना गरिने ‘सांग्रिला डायलग’ गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा जून १ को दिन सम्बोधन गर्नेछन् । त्यही महिना संघाइ को–अपरेशन अर्गनाइजेसनको बैठकमा भाग लिन चीन पुग्नेछन् । र जोहानेसवर्गमा सम्पन्न हुने ब्रिक्स गोष्ठीमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थिति रहनेछ ।

मोदीको कूटनीतिक सक्रियताको अन्तर्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको निरन्तर बदलिँदो परिवेशले व्याप्त अनिश्चितता र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिमा आफ्नो राष्ट्रको सापेक्षिकता र महत्तालाई कसरी प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायसितै उनी आफ्नो व्यक्तिगत कूटनीतिक क्षमताप्रति विश्वस्त हँुदै विश्व नेताहरूकै पंक्तिमा उभिन चाहन्छन् । ताकि जवाहरलाल नेहरू र अटलविहारी वाजपेयीभन्दा अब्बल कूटनीतिज्ञ भनी प्रान्तीय राजनीतिबाट राष्ट्रिय रंगमञ्चमा पुगेका उनलाई विश्वले पहिचान गरुन् । त्यसैले उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध सन्तुलित गर्नुसितै विवादित मुद्दाहरूमा समझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सहज गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । मोदीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको ४ वर्ष केन्द्रीय सत्ता चलाइसकेका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा नोटबन्दी जस्तो अप्रिय निर्णय लिनुका साथै असहिष्णुताको कारण विवादित भए पनि उनको लोकप्रियता घटेको छैन ।

संघीय भारतको २१ वटा प्रान्तीय राज्यहरूमा भाजपाको शासन बहाली भएको छ, हालाँकी अहिले कर्नाटकमा निर्वाचित भाजपाका मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहणको ३ दिनपछि राजीनामा गरेका छन् । मोदी आन्तरिक राजनीतिमा त्यति नै संलग्न छन्, जति बाह्य नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्षमा सक्रिय छन् । यो सक्रियताको कारण मोदी आफूलाई भारतको विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रियामा असफल नेता भएको आक्षेपबाट बचाउन चाहन्छन् । यसै त उनीमाथि नेपालजस्तो शक्तिहीन परम्परागत हितैषी राष्ट्रसित सम्बन्ध बिगारेको प्रतिपक्षी दल र बुद्धिजीवीहरूबाट आरोप लागेको छ । त्यसैले पनि विदेश नीति निर्माण कार्यमा गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरिनुसितै साना छिमेकी नेपाल र शक्तिशाली छिमेकी चीन लगायत पुरानो मित्रराष्ट्र रूससित बिग्रेको सम्बन्ध तथा असमझदारी हटाउने रणनीति भारतीय प्राथमिकतामा परेको छ । भारतको निम्ति विश्व राजनीतिमा चीनको उदय र बढ्दो प्रभाव असहजताको स्थिति भए पनि त्यसको निरुपणको उपायबारे सोच्नुपर्ने भएको छ । किनभने ‘एसियाली सपना’ साँचेर चीन अगाडि बढिसकेको छ । त्यसलाई रोक्ने भारतीय बुता बाहिरको कुरा भएको तथ्यबाट भारतीयहरू अवगत छन् । त्यसैगरी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा अमेरिका र रूसबीच बढ्दो तिक्तताले गर्दा भारतको ती मुलुकसितको सम्बन्धमा जटिलता थपेको छ ।

अमेरिकाले भारतको रूससितको विद्यमान सम्बन्ध प्रतिरक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढे भारतले पनि आर्थिक र प्राविधिक प्रतिबन्ध भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा एकातिर ट्रम्प प्रशासनसित भारत विरक्तिएको छ भने अर्काेतिर रूस र चीनबीच सामरिक सम्बन्धको प्रगाढता र रूस, चीन र पाकिस्तानको अफगानिस्तानमा त्रिपक्षीय संलग्नताले गर्दा भारतले रूससितको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपरेको छ । भारत–अमेरिकी सम्बन्धमा विश्वसनीयताको कमी, रूस र चीनबीच बढ्दो आत्मियता र अमेरिकी नीति चीनबाट रूस केन्द्रित हुनाकै कारणले पनि चीनसितको प्रतिस्पर्धामा भारतले अमेरिकी समर्थन पाउने अपेक्षाप्रति आशंकित हुनुपरेको छ । अहिले अमेरिका–चीन बीचको ‘व्यापार युद्ध’ समझदारीतिर बढ्नुले पनि यही संकेत गर्छ । चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूसितकै सम्बन्धमा कतिपय परिसूचकहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको जानकारी भारतलाई नभएको होइन । त्यसैले आफ्ना असन्तुष्टिकै प्रचार गरेर सम्बन्धमा जटिलता थप्नुभन्दा शान्त कूटनीति र संवादको माध्यमद्वारा सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्नशील हुनु भारतले चाहेको चीन र रूससितको अनौपचारिक वार्ता र सम्बन्ध सहजीकरणको प्रयासले यही बुझाउँछ ।

विद्यमान परिस्थितिमा भारतलाई चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्र र नेपालजस्तो शक्तिहीन राष्ट्रसित पनि सम्बन्ध सुधार्नु अपरिहार्य छ । मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्नुमा उनको दलीय र राष्ट्रिय स्वार्थ निहित छ । किनभने अर्काे वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको हैसियतले भाजपालाई प्रतिस्पर्धा गराउन शान्त र क्लेशरहित उत्तरी सीमाको आवश्यकता पर्छ ।

जसले गर्दा सत्तारुढ दलको सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सकोस् । त्यसैले उहान वार्ताको आवश्यकता राष्ट्रपति सीलाई भन्दा प्रधानमन्त्री मोदीलाई बढी खाँचो थियो । उक्त वार्ताको प्राथमिकता नै द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थायित्व कायम गर्नुसितै विवादित सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खल्बलिन नदिने समझदारी गर्नु थियो । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ आआफ्ना सेनालाई दुवै पक्षले संवाद र सम्पर्कद्वारा परस्पर समझदारी बढाई विश्वसनीयता बनाउन रणनीतिक निर्देशन दिएका थिए । २ दिनसम्मको अनौपचारिक वार्तामा केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरिएका थिए । तीमध्ये सीमा क्षेत्रमा झडप र असमझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध थप तनावग्रस्त नगर्ने सहमति नै प्रमुख थियो । त्यसैगरी चीन र भारतले अफगानिस्तानमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि महत्तासाथ प्रचारित गरिएको थियो ।

उहान वार्ताको पृष्ठभूमिमा भने भारतले केही पूर्व प्रतिबद्धता जनाई चीनलाई आश्वस्त पारेको थियो । त्यसमध्ये चीनसित सम्बन्ध सहज गर्नकै निम्ति दलाई लामाको भारतीय प्रवासको ६० औं वार्षिक दिवस नयाँदिल्लीमा मनाउन निषेध गरियो । त्यसैगरी माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिमा सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी दिए । र यस वर्ष पनि अष्ट्रेलियाको अनुरोध लतार्दै मालावार नौसैनिक अभ्यासमा संलग्न नगराउने निर्णय गर्‍यो । यिनै प्रतिबद्धताको खुड्किलामा टेकेर मोदी उहान पुगे र सीले निसंकोच स्वागत गरे । चीनसित आधारभूत सम्बन्ध सुधारेर भारतलाई न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) को साथै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको छौठौं स्थायी सदस्य हुने अभिलाषा पूरा गर्नु छ ।

यसबाट भारत पनि ‘भिटो पावर’ हुनेछ, जुन अझै चीनको समर्थनविना रोकिएको छ । तर आफ्नो अहम् स्वार्थमा भने भारतले पनि सम्झौता गर्न चाहेको छैन । राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्नमा भारत अडिग छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) भारतलाई स्वीकार्य छैन । ‘सीपेक’ (चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर) भारतको सार्वभौमिकता दाबी रहेको पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीरबाट निर्माण गरिएको हुँदा भारतले ‘बीआरआई’लाई नकारेको छ । पाकिस्तानसित भारतको जन्मजात कटुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा पनि पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको जननी’ भन्नसमेत भारत चुकेको छैन । तैपनि एससीओ (संघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन) को पोहोरमात्र सँगै सदस्यता लिएको पाकिस्तानमा ‘प्रतिआतंकवाद’ सम्बन्धित बुधबार सुरु भई आज समापन हुने गोष्ठीमा भारत सरकारको सहसचिवको नेतृत्वमा अन्य तीन कानुन विशेषज्ञहरूले भाग लिएका छन् ।

यो बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय सम्मेलन भएकोले सहभागी भएको तर्क भारतले गरेको छ । तर पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने सार्क सम्मेलन भने बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय संगठनको सम्मेलन भए पनि वातावरण ‘अनुकूल’ नभएको भन्दै भारतले पन्छाएको छ । वास्तविकता के भने सार्क साँच्चै आतंकवादको सिकार भएको छ । सार्क जस्तो क्षेत्रीय संगठनको उपेक्षा अनि आसियानको सदस्यताको अपेक्षाले गर्दा भारत दक्षिण एसियामा शक्तिशाली तर खराब छिमेकीकै रूपमा परिचित छ । पाकिस्तानप्रतिको दुराशयले गर्दा सार्कलाई निमिट्यान्न पार्ने भारतीय नीति तथा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा समेत घट्दो भारतीय अभिरुचिले गर्दा यी संगठनहरू धराशायी हुँदैछन् ।

रूसको सोचीमा अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्न चीनमा जस्तै आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विजय गोखलेले रूसी अधिकारीहरूलाई सम्बन्धको सुनिश्चितताप्रति आश्वस्त पार्न वचन दिएबाटै बुझ्न सकिन्छ । पारम्परिक सम्बन्धलाई अपेक्षा गरी अमेरिकासित सामरिक सम्बन्ध बढाउनुसितै थुप्रै हतियार खरिद गरेकोमा रूस भारतसित असन्तुष्ट छ ।

यसैले पनि भारत–रूस सम्बन्धमा शिथिलता आएको दुवै पक्षले स्वीकारेका छन् । तर अमेरिकाले रूसलाई एकल्याएकोमा भारत आफ्नै स्वार्थको कारण सन्तुष्ट छैन । रूसले क्रिमियालाई सैन्य हस्तक्षेप गरी गाभेको, २०१६ को अमेरिकी निर्वाचन प्रभावित गरेको तथा हालै बेलायतमा पूर्वरूसी जासुस र उनको छोरी मार्न विष प्रयोग गरेको आरोप र कडा प्रतिबन्धको कारण रूस चीनसित नजिकिन बाध्य भएको भारतीयहरूको विश्लेषण छ । यसैले पनि मोदीले रूसी राष्ट्रपति पुटिनसित व्यक्तिगत सम्बन्धलाई १८ वर्षअघि आफू गुजरातको मुख्यमन्त्री हँुदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसित रूस भ्रमण गरेको र पहिलोपटक विश्वस्तरीय विदेशी नेता पुटिनलाई भेटेको स्मरण गर्दै सोचीमा द्विपक्षीय हितको विषयमा वार्ता केन्द्रित गरेका थिए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य तथा मिडियामा सम्प्रेषित खबर अनुसार आतंकवादका साथै द्विपक्षीय सरोकारका विभिन्न पक्षमा छलफल हुनुसितै प्रतिरक्षा सम्बन्धमा सहकार्य र सहयोग जारी राख्ने समझदारी भएको छ । आणविक ऊर्जा तथा सामरिक क्षेत्रमा सहकार्यद्वारा सम्बन्धलाई ‘विशिष्ट तथा अग्रणी’ सामरिक साझेदारको रूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको तथ्य मोदीले यसलाई निकै महत्तासित ‘ठूलो उपलब्धि’को संज्ञा दिनुबाट बुझिन्छ । भारतले रूसबाट हतियार पैठारी गरिआएको छ र ‘एस–४००’ नामक रूसी प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्न छलफल जारी राखेको छ । यसैसित अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको चाहना विपरीत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न भारत र रूस सहमत भएका छन् ।

नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो । त्यो भद्दा कूटनीति थियो । आफ्नो चाहना विपरीत निर्वाचन जितेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार टेलिफोनबाट बधाई दिँदै भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्दै बहाली सरकारको उपेक्षा गरी आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई ओली भेट्न ‘गेट क्र्यास’ गरी नेपाल पठाउनु त्यति नै नौटंकीको पराकाष्ठा थियो, जति उनको हालैको राजकीय भ्रमणमा जनकपुरमा गरिएको अभिनन्दनको ऐतिहासिकता थियो ।

नेपालको राजनीतिमा व्यक्ति हावी हुने प्रचलनले गर्दा व्यक्तिसित सम्बन्ध सुधारिनु नै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार भएको भ्रमपूर्ण अवधारणाले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय संस्थापन संरचना तहसनहस भएको छ । मोदीले नेपाली भूमिलाई भाजपाको चुनावी रणनीतिसित गाँसेर ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा पारिवारिक सम्बन्धको मिठो राग अलाप्दै आफ्नो दुनो सोझ्याए । तर सर्वसाधारण नेपालीहरू मोदीको हरिकीर्तनबाट प्रभावित भएका छैनन् । रामायण सर्किटको घोषणापछि ओली–मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुर–अयोध्या बससेवा एकदिन चल्यो, त्यसपछि बन्द भएको खबर छ ।

राजकीय भ्रमणबाट मोदी फर्केपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा गरे, जसबारे उनलाई मोदीले अवगत गराइसकेका रहेछन् । सायद उनका आफ्नै मन्त्री विना मगरले कञ्चनपुरको घटनाबारे मोदी नेपाल आउनु अघि भारतको ज्यादतीबाटै प्रधानमन्त्री समक्ष विज्ञप्ति दिएको कारण सीमा क्षेत्रमा डुबान समस्या हल गर्न भारतले १८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको हो कि ? नेपाल–भारत बीचको मित्रवत सम्बन्ध नेपालीहरूको चाहना बाहिरको कुरा होइन । तर ‘फिल्ड अफिस’ हटाउने निर्णयले सम्बन्ध सुध्रिने होइन । नेपालमा अहिले जुन सरकार बनेको छ, त्यो सरकारको निर्णय क्षमतामा जनताको अथाह शक्ति लुकेको छ ।

तसर्थ ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा होइन, नेपालका २५ जिल्लामा छरिएर रहेका भारतीय ‘डिस्ट्रक्ट सोल्जर्स बोर्ड’ (पेन्सन क्याम्प) हटाउने पहलका साथै दबाब दिएका भए उचित हुन्थ्यो । नेपालमा भारतीय सेना किन भनी मोदीसितै आएका ‘सार्प सुटर’ तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूबारे धेरै प्रश्न उठाइए । तर कुनै न कुनै रूपमा भारतीय सेनाको नेपालमा उत्तरी सीमाबाट हटिसके पनि अझै उपस्थिति रहेको यथार्थबारे हामी मौन छौं । हाम्रो सैनिक कूटनीतिको समेत यस तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको छैन । भलै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले विगतमा यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको थियो ।

यथार्थमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रियामा भएको मोदीको भ्रमण एकपक्षीय नै रह्यो । यसबाट भारत नै लाभान्वित भयो । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि योजना लागत खर्च जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनीलाई नै ओली–मोदीले स्वीच थिची अरुण–३ जलविद्युत योजना उपहार दियो । सन् २०१४ मा सत्तारुढ भए पनि थुप्रै प्रतिबद्धतासहित मोदीले एक वर्षभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने घोषणा गरे । जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो भारत भ्रमणपछि एक महिनाभित्रै तयार हुन्छ भनी जनतालाई आश्वस्त गरे । ओलीले अप्रिलमा भारत भ्रमण गर्नु अघि संसद्मा अब यसो हँुदैन भनी जानकारी गराएका थिए । तर अझै पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे ओली–मोदीले टुंगो लगाउनसकेका छैनन् । तसर्थ मोदीले नेपालको विकास कार्यमा ‘शेर्पा’ बन्छु भनेर ढोंँग रच्नुभन्दा पूर्व भारतीय प्रतिबद्धताहरूलाई गम्भीरतापूर्ण अघि बढाए उनीप्रति नेपालीको मन फेरिनेछ । नत्रभने ओली–मोदीको ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ले नेपालीहरूमा ओलीको साख घट्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT