स्थायित्वका अनेक पक्ष

एकीकरणले कम्युनिष्ट पार्टी बलियो देखिन्छ तर अर्कोतिर वाचा र नारा प्रभावकारी रुपमा लागू होलान् भन्ने आधार बलियो देखिदैन ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — दलहरूको जुट्ने र फुट्ने चलन बहुदलीय व्यवस्थामा नौलो कुरा होइन । तर यस्ता एकीकरण कति टिकाउ हुन सक्लान् भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो । यस्ता घटना दक्षिण एसियामा (विशेष गरी भारत र नेपालमा) भइरहने हुनाले आश्चर्य मान्न पनि सकिंँदैन । यसै सिलसिलामा हालै एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्न सकिन्छ ।

कुन बाध्यता र परिस्थितिमा यस्तो एकीकरण भयो, यसको टिक्ने सम्भावना कति छ, ती पक्ष पछि उजागर हुने भए पनि आजको अवस्थामा यस्तो कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ किनभने यसले राजनीतिक स्थायित्व आउने र देश विकासको गति तीव्र हुने आश्वासन बाँडेको छ र जनता यस्तो विकासको प्रतिक्षामा छन् । के राजनीतिक अस्थिरताले मात्रै विकासको गति अघि बढ्न नसकेको हो त ? या अन्य कारण छन् जुन नेपालको समग्र विकासमा तगारो भएका छन् । के मानवीय स्वार्थ, व्यक्तिगत आकांक्षा, संंगठनभित्रका घातप्रतिघात, सैद्धान्तिक अस्पष्टता, सस्ता नारा (पपुलिजम) मा अडिएको क्षणिक जनप्रियता र त्यसको चाँडो स्खलन हुने प्रवल सम्भावना, व्यापक राजनीतिक र प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार र अन्य भित्री या बाह्य प्रभाव स्थिरतासित जोडिएका हुँदैनन् ? यी सबै पक्षको सूक्ष्म चिन्तन नभई के दलका नेताहरूले दिएका भाषण यथार्थतामा बदलिन सक्लान् ?

माओवादी र एमालेको एकीकरणका आधार पहिल्याउँदा केही साझा सैद्धान्तिक र व्यावहारिकता पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा अब यी दुवै दल भिन्न छैनन् किनभने संविधानमा उल्लेख गरिएका सबै उदार लोकतन्त्रका प्रावधानमा यी जोडिएका छन् । माओवादीले योगदान गरेका कतिपय एजेन्डा आज सबै दलका एजेन्डा भएका छन् । अब कुन माओवादी, कुन लोकतन्त्रवादी, कुन माक्र्सवादी र लेनिनवादी भन्न, ठम्याउन गाह्रो भएको छ । उनीहरूका कार्यकलाप र शैलीले पछि प्रस्ट पार्ने भएकाले अहिले नै उनीहरूप्रति शंका गरिनुपर्ने अवस्था रहँदैन । तर बहुलवाद या अन्य संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् र मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा भनिएको माक्र्सवाद–लेनिनवाद र संगठन सञ्चालन गरिने लेनिनको लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता (डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम) बीच कस्तो समन्वय होला हेर्न बाँकी छ । संसदीय व्यवस्थाभित्रको बहुलवाद र अन्य मान्यता र यी भनिएका मार्गदर्शन या लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता कसरी समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन होलान्, हेर्न पर्खिनुपर्नेछ ।

सामान्यत: आज दुई चार देशमा बाहेक लेनिनवादका केही अवशेष देखिए पनि साम्यवादका अरू कुनै पनि पक्ष देखिएका छैनन् । माक्र्सवादका केही मानवीय मूल्यले आफूलाई साम्यवादी घोषणा नगरेका देशलाई पनि प्रवाहित भने पारेका छन् । आर्थिक विपन्नताका आधार र सामाजिक न्यायका पक्षमा भारतका गान्धी माक्र्सबाट प्रभावित थिए । गान्धी आफूलाई राज्यविरोधी ठान्थे जुन अराजकतावादी र अरू कतिपय समाजवादीले पहिले नै भन्दै आएको विषय हो ।

नेपालका प्रमुख एजेन्डा बनाउने (एजेन्डा सेटर) मा केही शक्ति या व्यक्ति पर्छन् । जस्तो– नेपाली कांग्रेसको उदार लोकतन्त्र र यसमा अडिएको सामाजिक न्याय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जुन यसको जन्मकालदेखि नै उजागर हँुदै आई २०१५ सालको चुनावमा भाग लिएको र पछि राजा महेन्द्रको २०१७ साल पुस १ गतेको लोकतन्त्रविरोधी कदम (सेना लगाएर सत्ता लिएको) पछि पुष्पलालको संसद् पुन:स्थापन गर्ने माग आदिले नेपालका कम्युनिस्ट ब्यानर, झन्डा, भाषणमा जतिसुकै साम्यवादी देखिए पनि व्यवहारमा संसद्वादी नै हुन् । बीचमा संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएकाहरू पनि यसै मूलधारमा आएकाले समस्या रहेन । झापाली समूह, जसमा हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि पर्छन्, ले पछि आफ्ना ‘वर्गशत्रु सखाप’ अभियानलाई छाडी बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको हो । यसै सिलसिलामा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद भनिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । मनमोहन अधिकारी जो पछि एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (एमाले) का अधक्ष भए, उनले जनमतताका बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा अभियान चलाए । त्यसैले वास्तवमा उदार लोकतन्त्रलाई मन पराई, नपराई सबैले स्विकारेका हुन् र आजको राजनीतिक यथार्थ पनि यही हो ।

नेपालका एजेन्डा तय गर्ने शक्तिका रूपमा माओवादीलाई लिनैपर्छ किनभने यसै दलले बिर्सिएको संविधानसभालाई सार्थक पार्‍यो, गणतन्त्रका लागि बाटो बनायो र समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा राजनीतिलाई प्रस्ट धारमा लान मद्दत गर्‍यो । माओवादीको दबाब र एजेन्डा नभएको भए नेपाल गणतन्त्रमा जाने थियो, थिएन भन्न सकिँदैनथ्यो । यो एजेन्डालाई पुष्पलालले सन् १९६० कै दशकमा उठाएका भए पनि उनको जीवनकालमा सम्भव हुने अवस्था नरहेको हो । गणतन्त्र सम्भव पार्न राजा ज्ञानेन्द्रको अहम् र महत्त्वाकांक्षाले सघाउ पुर्‍याएको हो ।

संघीयताको प्रस्ट खाका माओवादी जनयुद्धताका नआएको भए पनि नेपाललाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा विभाजन गरी शक्ति सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई औंल्याएको हो । तर मधेस केन्द्रित आन्दोलनले संघीयताको एजेन्डा स्थापित गराई आज नेपाल संघीयताका बाटामा अघि बढिरहेको छ । यस एजेन्डाका पक्षमा जनजाति र अन्य समूह पनि आबद्ध भए तर उनीहरूको आन्दोलन पछि शिथिल भयो । यसका प्रमुख पात्र मुख्य राष्ट्रिय पार्टीमा जोडिन पुगेका छन् । तर मधेसी जनताले आन्दोलनकारी मधेसी दलहरूलाई सीमित रूपमा भए पनि शक्ति आर्जन गर्न मद्दत गरेका छन् । अझै पनि मधेसी समस्या हल नभएको भन्दै ती शक्ति आफ्ना मागप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्नपट्टि प्रमुख शक्तिहरू नलागे भविष्यमा यी घरीघरी आइरहनेछन् । नेपालको क्षेत्रीयताको समस्या तराईबाटै उठ्न सक्ने भएकाले यसतिर विशेष ध्यान नपुर्‍याए पछि क्षति बेहोर्नुपर्नेछ किनभने राजनीतिले लिने मोडले कुनै पूर्वनिश्चित बाटो तय गरेको हुँदैन ।

के अहिलेको नेकपाको सरकार स्थायित्व, विकास साथै राष्ट्रलाई बल पुर्‍याउने अरू पक्षप्रति संवेदनशील हुन सक्ला ? नवगठित नेकपाका नेताहरूलाई एक ठूलो मौका मिलेको छ देशविकास गर्ने र राजनीतिलाई दिगो एवं मर्यादित पार्ने । सिद्धान्त जे भए पनि आखिर सबै संसदीय व्यवस्था र संविधानले अंगीकार गरेका लोकतान्त्रिक प्रावधानभित्रै पर्छन् जसको उल्लंघन गर्न अरू देशका अधिनायकवादी शासकले गरे जस्तो सम्भव हुनेछैन किनभने सबै दलको आखिर खेल्न सक्ने अखडा भनेको आजको राजनीतिक परिधिभित्रै हो । आजको वाहवाह या जनसमर्थन टिकाउन जनमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरी प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘स्वर्ग’ ( ?) बनाउनुपर्‍यो र जनताको मन जित्नुपर्‍यो, साथै मर्यादित व्यवस्था बनाउन सक्नुपर्‍यो । यसको विकल्प भनेको निराशाले जन्मदिने अस्थिरता हो ।

नेकपामा नेता र कार्यकर्ताको कमी नभएकाले पार्टी एक ढिक्का हुनसके र नेतामा स्वच्छता र प्रतिबद्धता भए भनिएका कार्यक्रम सफल पार्न असम्भव छैन । त्यसमा पनि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा जस्तो चमत्कारी नेताको अभाव नेकपामा देखिँदैन । चमत्कारी नेता भन्नाले जनताको ध्यान र मन खिच्न सक्ने नेता जसले केही समयका लागि भए पनि जनविश्वास आर्जन गर्न सक्छ । आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रक देश भनिने भारतमा आज त्यहाँका ठूला भनिने राष्ट्रिय पार्टीमा एक नेताका भरमा सरकार परिवर्तन सम्भव भएको देखिन्छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई उनकै दलका शत्रुघन सिन्हाले भाजपा एक व्यक्ति प्रदर्शन र दुई व्यक्तिको सेना (बीजेपी इज ए वन म्यान सो र ए टु मेन आर्मी) भनेका छन् । त्यस्तै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस आज एक व्यक्ति प्रदर्शन र एक व्यक्ति सेना भएको छ । तैपनि चार वर्षदेखि मोदी छाल उर्लिरहेको देखिन्छ, यसले भाजपालाई एक ठूलो शक्तिका रूपमा पुर्‍याएको छ । यस्तो अवस्था अब कम हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ किनभने राजनीतिमा सधैं उस्तै छाल रहँदैन । सरकार र नेताले दिएका वाचा पुर्‍याउन सजिलो छैन र यस्ता वाचा चाँडै अविश्वासमा बदलिने गरेको पाइन्छ । तर नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षमा एक प्रदर्शन गर्न सक्ने नेतासम्मको अभाव खड्किएकाले यसको भविष्य के होला भन्न नसकिने भएको छ । एजेन्डा र नेता ठीक भए नेकांको महत्त्व घट्ने थिएन ।

आज एकातिर कम्युनिस्ट भनिने दलको एकीकरणले उनीहरू बलिया देखिन्छन् भने अर्कातिर उनीहरूको वाचा र नारा प्रभावकारी रूपमा लागू होला भन्ने आधार बलिया देखिँदैनन् । सबै निकायमा काम गर्ने शैली पुरानै छ । त्यसमा पनि स्थायित्व र मनोविज्ञान एकअर्कासित गाँसिएका छन् र नेतामुखी संगठनका आफ्नै सीमा हुन्छन् । माथिबाट दिएका निर्देशन तल पुर्‍याउन पनि समस्या पर्छ । एकातिर सबै दलमा लोभीपापी त भइहाल्छन् किनभने मानव स्वभावका यी लक्षण हुन् । आदर्शका बखान गर्नेहरू नै बढी ढोंगी र लोभी हुन्छन् जसले राजनीतिक नेतृत्वलाई निरुत्साहित पार्छन् ।

त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व र विकासको गति चाहेअनुसार सम्भव हुँदैन । यसको अर्थ अडिएर बस्ने भन्ने होइन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्भावना निरन्तर खोजिनुपर्छ । ठूलो बहुमतमा अडिने सरकारले अब पनि केही गर्न नसके अति छोटो समयमा यसको उपादेयता समाप्त हुने र जनता फेरि एक चमत्कारी नेतृत्वको खोजीमा लाग्नेछन् । जस्तो– आज पाकिस्तानमा एक २६ वर्षे पस्तुन युवक मन्जुर पस्तुनले आकर्षक नेताका रूपमा जनताको आशा जगाएका छन् । उनलाई खाँ अबदुल गफार खाँ अर्थात फ्रन्टियर गान्धीका रूपमा हेरिन थालिएको छ । उनी सेनाको आलोचना गर्न पनि पछि परेका छैनन् ।

Yamaha

त्यहाँका चलनचल्तीका दल र नेतामा जनताको विश्वास कम हुँदै गएकाले वैकल्पिक नेतृत्व र आन्दोलनमा दिलचस्पी बढेको छ । त्यस्ता आकस्मिक नेतृत्वको उदय कति स्थायी होला, यकिन गर्न सकिँदैन । के नेकपाको एकीकरणले राजनीतिको खेललाई अतिवादी रुझानबाट अलग राख्न सक्ला र स्थापित संवैधानिक प्रक्रियालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाई देशलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउला?

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भ्याट फिर्ता नीति खारेज गर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थामार्फत ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरेको देखिएको छ । भ्याट ऐन– २०५२ लागू भएको केही वर्षपछि आर्थिक ऐनबाट भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएसँगै उपभोक्ताले अतिरिक्त भार र राज्य ढुकुटीले दोहन खेप्नुपरेको छ ।

यो व्यवस्थाले विगत १५ वर्षमा उपभोक्ताबाट उठाइएको ५४ अर्ब रुपैयाँ भ्याटको रकम व्यापारीले फिर्ता पाइसकेका छन् । यो रकम तीन लाख रुपैयाँका दरले १ लाख ८० हजार भूकम्पपीडितलाई अनुदान दिन पुुग्ने बजेट हो । भ्याटको सामान्य सिद्धान्तविपरीतको यो कार्य तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।

वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोन सेटलगायत सामग्रीको बिक्रीमा उपभोक्ताबाट उठाइने १३ प्रतिशतको ४० देखि सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिएको हो । ‘उद्योगलाई प्रोत्साहन’ र ‘चोरीका मोबाइल नियन्त्रण’ गर्न व्यापारीलाई भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने सरकारको तर्क छ । उद्योगलाई प्रवद्र्धन र चोरी नियन्त्रणका लागि अन्य वैकल्पिक उपाय छन्, भ्याट फिर्ता उपयुक्त अवधारणा हुँदै होइन । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान रकम दिन सकिन्छ । तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा कृषिजन्य उत्पादनमा सरकारले यस्तो अभ्यास गरी नै रहेको छ । चोरीका मोबाइल फोन सेट आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि सारेको ‘आईएमईआई’ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो कार्यक्रमको थालनी गरेको दुई वर्ष बित्यो, चोरीका मोबाइल सेटमा नचल्ने प्रविधि लागू गर्न सरकारले नै आलटाल गरिरहेको छ । यो आलटाल भ्याट फिर्ता कायमै राख्न भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

अर्कोतर्फ उपभोक्ताले तिर्ने भ्याट रकम राज्य ढुकुटीमा लगेर जम्मा गर्न व्यापारी माध्यम मात्रै हुन् । सामग्री बिक्रीमा राज्यलाई उठाइदिएको रकम ढुकुटीमा जम्मा नगरी सरकारले ‘व्यापारीलाई नै राख’ भन्ने प्रचलन अन्यत्र कहीँकतै छैन । कानुनमा तोकिएअनुसार उठाएको रकम औचारिक रूपमा लेखांकन हुनैपर्ने लेखाप्रणालीको समान्य सिद्धान्त पनि हो । त्यसैले भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था कुनै पनि तर्कबाट स्थापित हुन सक्दैन । राष्ट्रिय लेखाप्रणालीमा उल्लेख र बजेटमार्फत विनियोजन नगरी फिर्ता गर्ने कार्य कानुनको सामान्य सिद्धान्तका दृष्टिले पनि गलत छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अन्तर्राष्ट्रिय करविज्ञ रूपबहादुर खड्काको संयोजकत्वको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग–२०७१, भन्सार विभागका पूर्वमहानिर्देशक बालगोविन्द विष्ट संयोजकत्वको राजस्व छुट प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल–२०७०, हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजकत्वको वित्तीय सुधार कार्यदल–२०५९ लगायतका अध्ययन कार्यदलले भ्याट फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिइसकेका छन् । सरकारले नै कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न लगाउनु तर तिनका सुझाव कार्यान्वयन नगर्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

भ्याट फिर्ता नीतिको चरम दुरुपयोग भइरहेको अन्य तथ्य पनि छन् । तथ्यांक नै फरक–फरक कायम गरेर अनियमितता गरिएको सरकारी तथ्यांकले प्रस्ट पारिसकेको छ । सरकारी अधिकारी र व्यापारीबीचको मिलेमतोको बद्ख्वाइँले ढुकुटीबाट बढी रकम फिर्ता दिएको तथ्य महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उजागर गरिसकेको छ । घिउ, तेलको कच्चा पदार्थ आयात गरी उत्पादन गरेर निर्यात गरेपछि भ्याटसहित अन्य शीर्षकका राजस्व छुट पाउने व्यवस्था पनि दुरुपयोग भएको छ । घिउ, तेल उत्पादनका ६ चरणमध्ये पाँचौंसम्मको काम आयात गर्नुपूर्व नै उतै गरी नेपालमा एक चरणको काम गर्दै रकम फिर्ता लिएर यो सुविधा दुरुपयोग हुने गरेको हो ।

भ्याट फिर्ताका तमाम विकृतिबारे राजस्व प्रशासक, अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालय बेखबर छैनन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कर फिर्तासम्बन्धी छुट्टै शीर्षकमा लेखापरीक्षण गरी यसलाई बर्सेनि उदांगो पार्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा बेरुजु देखाई यो प्रवृत्ति रोक्न निर्देशनसमेत निरन्तर दिई नै रहेको छ । तर अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका अधिकारी र सीमित स्वार्थ समूहका व्यापारीको मिलेमतोका कारण गल्ती सच्याउने आँट विगतका सरकारले गरेनन् । विरोध भइरहेपछि राजस्व प्रशासकहरूको जोडबलमा केही सामग्रीको भ्याट फिर्ता प्रतिशत भने घटाइएको छ ।

अब भ्याट फिर्तामा केही प्रतिशत मात्रै घटाएर नीतिगत अनियमितता ढाकछोप हुँदैन । बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सरकारले भ्याट फिर्ता व्यवस्था पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ । ढुकुटी रित्तियो भन्दै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता मार्गदर्शन जारी गरी धेरै क्षेत्रमा अंकुश लगाइसकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यो व्यवस्था खारेज गर्दै उद्योग प्रोत्साहनका वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार र ढुकुटी रित्तो पार्ने प्रवृत्ति भने अन्त्य हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT