कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

स्थायित्वका अनेक पक्ष

एकीकरणले कम्युनिष्ट पार्टी बलियो देखिन्छ तर अर्कोतिर वाचा र नारा प्रभावकारी रुपमा लागू होलान् भन्ने आधार बलियो देखिदैन ।
लोकराज बराल

काठमाडौँ — दलहरूको जुट्ने र फुट्ने चलन बहुदलीय व्यवस्थामा नौलो कुरा होइन । तर यस्ता एकीकरण कति टिकाउ हुन सक्लान् भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो । यस्ता घटना दक्षिण एसियामा (विशेष गरी भारत र नेपालमा) भइरहने हुनाले आश्चर्य मान्न पनि सकिंँदैन । यसै सिलसिलामा हालै एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्न सकिन्छ ।

स्थायित्वका अनेक पक्ष

कुन बाध्यता र परिस्थितिमा यस्तो एकीकरण भयो, यसको टिक्ने सम्भावना कति छ, ती पक्ष पछि उजागर हुने भए पनि आजको अवस्थामा यस्तो कार्यलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ किनभने यसले राजनीतिक स्थायित्व आउने र देश विकासको गति तीव्र हुने आश्वासन बाँडेको छ र जनता यस्तो विकासको प्रतिक्षामा छन् । के राजनीतिक अस्थिरताले मात्रै विकासको गति अघि बढ्न नसकेको हो त ? या अन्य कारण छन् जुन नेपालको समग्र विकासमा तगारो भएका छन् । के मानवीय स्वार्थ, व्यक्तिगत आकांक्षा, संंगठनभित्रका घातप्रतिघात, सैद्धान्तिक अस्पष्टता, सस्ता नारा (पपुलिजम) मा अडिएको क्षणिक जनप्रियता र त्यसको चाँडो स्खलन हुने प्रवल सम्भावना, व्यापक राजनीतिक र प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार र अन्य भित्री या बाह्य प्रभाव स्थिरतासित जोडिएका हुँदैनन् ? यी सबै पक्षको सूक्ष्म चिन्तन नभई के दलका नेताहरूले दिएका भाषण यथार्थतामा बदलिन सक्लान् ?

माओवादी र एमालेको एकीकरणका आधार पहिल्याउँदा केही साझा सैद्धान्तिक र व्यावहारिकता पाइन्छ । सैद्धान्तिक रूपमा अब यी दुवै दल भिन्न छैनन् किनभने संविधानमा उल्लेख गरिएका सबै उदार लोकतन्त्रका प्रावधानमा यी जोडिएका छन् । माओवादीले योगदान गरेका कतिपय एजेन्डा आज सबै दलका एजेन्डा भएका छन् । अब कुन माओवादी, कुन लोकतन्त्रवादी, कुन माक्र्सवादी र लेनिनवादी भन्न, ठम्याउन गाह्रो भएको छ । उनीहरूका कार्यकलाप र शैलीले पछि प्रस्ट पार्ने भएकाले अहिले नै उनीहरूप्रति शंका गरिनुपर्ने अवस्था रहँदैन । तर बहुलवाद या अन्य संवैधानिक प्रावधानको कार्यान्वयन कसरी गर्छन् र मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा भनिएको माक्र्सवाद–लेनिनवाद र संगठन सञ्चालन गरिने लेनिनको लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता (डेमोक्रेटिक सेन्ट्रलिजम) बीच कस्तो समन्वय होला हेर्न बाँकी छ । संसदीय व्यवस्थाभित्रको बहुलवाद र अन्य मान्यता र यी भनिएका मार्गदर्शन या लोकतान्त्रिक केन्द्रीयता कसरी समन्वयात्मक ढंगले कार्यान्वयन होलान्, हेर्न पर्खिनुपर्नेछ ।

सामान्यत: आज दुई चार देशमा बाहेक लेनिनवादका केही अवशेष देखिए पनि साम्यवादका अरू कुनै पनि पक्ष देखिएका छैनन् । माक्र्सवादका केही मानवीय मूल्यले आफूलाई साम्यवादी घोषणा नगरेका देशलाई पनि प्रवाहित भने पारेका छन् । आर्थिक विपन्नताका आधार र सामाजिक न्यायका पक्षमा भारतका गान्धी माक्र्सबाट प्रभावित थिए । गान्धी आफूलाई राज्यविरोधी ठान्थे जुन अराजकतावादी र अरू कतिपय समाजवादीले पहिले नै भन्दै आएको विषय हो ।

नेपालका प्रमुख एजेन्डा बनाउने (एजेन्डा सेटर) मा केही शक्ति या व्यक्ति पर्छन् । जस्तो– नेपाली कांग्रेसको उदार लोकतन्त्र र यसमा अडिएको सामाजिक न्याय, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जुन यसको जन्मकालदेखि नै उजागर हँुदै आई २०१५ सालको चुनावमा भाग लिएको र पछि राजा महेन्द्रको २०१७ साल पुस १ गतेको लोकतन्त्रविरोधी कदम (सेना लगाएर सत्ता लिएको) पछि पुष्पलालको संसद् पुन:स्थापन गर्ने माग आदिले नेपालका कम्युनिस्ट ब्यानर, झन्डा, भाषणमा जतिसुकै साम्यवादी देखिए पनि व्यवहारमा संसद्वादी नै हुन् । बीचमा संसदीय व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएकाहरू पनि यसै मूलधारमा आएकाले समस्या रहेन । झापाली समूह, जसमा हालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि पर्छन्, ले पछि आफ्ना ‘वर्गशत्रु सखाप’ अभियानलाई छाडी बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको हो । यसै सिलसिलामा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद भनिने प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । मनमोहन अधिकारी जो पछि एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी (एमाले) का अधक्ष भए, उनले जनमतताका बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षमा अभियान चलाए । त्यसैले वास्तवमा उदार लोकतन्त्रलाई मन पराई, नपराई सबैले स्विकारेका हुन् र आजको राजनीतिक यथार्थ पनि यही हो ।

नेपालका एजेन्डा तय गर्ने शक्तिका रूपमा माओवादीलाई लिनैपर्छ किनभने यसै दलले बिर्सिएको संविधानसभालाई सार्थक पार्‍यो, गणतन्त्रका लागि बाटो बनायो र समावेशी लोकतन्त्रका पक्षमा राजनीतिलाई प्रस्ट धारमा लान मद्दत गर्‍यो । माओवादीको दबाब र एजेन्डा नभएको भए नेपाल गणतन्त्रमा जाने थियो, थिएन भन्न सकिँदैनथ्यो । यो एजेन्डालाई पुष्पलालले सन् १९६० कै दशकमा उठाएका भए पनि उनको जीवनकालमा सम्भव हुने अवस्था नरहेको हो । गणतन्त्र सम्भव पार्न राजा ज्ञानेन्द्रको अहम् र महत्त्वाकांक्षाले सघाउ पुर्‍याएको हो ।

संघीयताको प्रस्ट खाका माओवादी जनयुद्धताका नआएको भए पनि नेपाललाई जातीय र क्षेत्रीय आधारमा विभाजन गरी शक्ति सन्तुलन र समावेशिताको पक्षलाई औंल्याएको हो । तर मधेस केन्द्रित आन्दोलनले संघीयताको एजेन्डा स्थापित गराई आज नेपाल संघीयताका बाटामा अघि बढिरहेको छ । यस एजेन्डाका पक्षमा जनजाति र अन्य समूह पनि आबद्ध भए तर उनीहरूको आन्दोलन पछि शिथिल भयो । यसका प्रमुख पात्र मुख्य राष्ट्रिय पार्टीमा जोडिन पुगेका छन् । तर मधेसी जनताले आन्दोलनकारी मधेसी दलहरूलाई सीमित रूपमा भए पनि शक्ति आर्जन गर्न मद्दत गरेका छन् । अझै पनि मधेसी समस्या हल नभएको भन्दै ती शक्ति आफ्ना मागप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्नपट्टि प्रमुख शक्तिहरू नलागे भविष्यमा यी घरीघरी आइरहनेछन् । नेपालको क्षेत्रीयताको समस्या तराईबाटै उठ्न सक्ने भएकाले यसतिर विशेष ध्यान नपुर्‍याए पछि क्षति बेहोर्नुपर्नेछ किनभने राजनीतिले लिने मोडले कुनै पूर्वनिश्चित बाटो तय गरेको हुँदैन ।

के अहिलेको नेकपाको सरकार स्थायित्व, विकास साथै राष्ट्रलाई बल पुर्‍याउने अरू पक्षप्रति संवेदनशील हुन सक्ला ? नवगठित नेकपाका नेताहरूलाई एक ठूलो मौका मिलेको छ देशविकास गर्ने र राजनीतिलाई दिगो एवं मर्यादित पार्ने । सिद्धान्त जे भए पनि आखिर सबै संसदीय व्यवस्था र संविधानले अंगीकार गरेका लोकतान्त्रिक प्रावधानभित्रै पर्छन् जसको उल्लंघन गर्न अरू देशका अधिनायकवादी शासकले गरे जस्तो सम्भव हुनेछैन किनभने सबै दलको आखिर खेल्न सक्ने अखडा भनेको आजको राजनीतिक परिधिभित्रै हो । आजको वाहवाह या जनसमर्थन टिकाउन जनमुखी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गरी प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘स्वर्ग’ ( ?) बनाउनुपर्‍यो र जनताको मन जित्नुपर्‍यो, साथै मर्यादित व्यवस्था बनाउन सक्नुपर्‍यो । यसको विकल्प भनेको निराशाले जन्मदिने अस्थिरता हो ।

नेकपामा नेता र कार्यकर्ताको कमी नभएकाले पार्टी एक ढिक्का हुनसके र नेतामा स्वच्छता र प्रतिबद्धता भए भनिएका कार्यक्रम सफल पार्न असम्भव छैन । त्यसमा पनि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा जस्तो चमत्कारी नेताको अभाव नेकपामा देखिँदैन । चमत्कारी नेता भन्नाले जनताको ध्यान र मन खिच्न सक्ने नेता जसले केही समयका लागि भए पनि जनविश्वास आर्जन गर्न सक्छ । आफूलाई विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रक देश भनिने भारतमा आज त्यहाँका ठूला भनिने राष्ट्रिय पार्टीमा एक नेताका भरमा सरकार परिवर्तन सम्भव भएको देखिन्छ । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई उनकै दलका शत्रुघन सिन्हाले भाजपा एक व्यक्ति प्रदर्शन र दुई व्यक्तिको सेना (बीजेपी इज ए वन म्यान सो र ए टु मेन आर्मी) भनेका छन् । त्यस्तै भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस आज एक व्यक्ति प्रदर्शन र एक व्यक्ति सेना भएको छ । तैपनि चार वर्षदेखि मोदी छाल उर्लिरहेको देखिन्छ, यसले भाजपालाई एक ठूलो शक्तिका रूपमा पुर्‍याएको छ । यस्तो अवस्था अब कम हुने सम्भावना बढेको देखिन्छ किनभने राजनीतिमा सधैं उस्तै छाल रहँदैन । सरकार र नेताले दिएका वाचा पुर्‍याउन सजिलो छैन र यस्ता वाचा चाँडै अविश्वासमा बदलिने गरेको पाइन्छ । तर नेपालको प्रमुख प्रतिपक्षमा एक प्रदर्शन गर्न सक्ने नेतासम्मको अभाव खड्किएकाले यसको भविष्य के होला भन्न नसकिने भएको छ । एजेन्डा र नेता ठीक भए नेकांको महत्त्व घट्ने थिएन ।

आज एकातिर कम्युनिस्ट भनिने दलको एकीकरणले उनीहरू बलिया देखिन्छन् भने अर्कातिर उनीहरूको वाचा र नारा प्रभावकारी रूपमा लागू होला भन्ने आधार बलिया देखिँदैनन् । सबै निकायमा काम गर्ने शैली पुरानै छ । त्यसमा पनि स्थायित्व र मनोविज्ञान एकअर्कासित गाँसिएका छन् र नेतामुखी संगठनका आफ्नै सीमा हुन्छन् । माथिबाट दिएका निर्देशन तल पुर्‍याउन पनि समस्या पर्छ । एकातिर सबै दलमा लोभीपापी त भइहाल्छन् किनभने मानव स्वभावका यी लक्षण हुन् । आदर्शका बखान गर्नेहरू नै बढी ढोंगी र लोभी हुन्छन् जसले राजनीतिक नेतृत्वलाई निरुत्साहित पार्छन् ।

त्यसैले राजनीतिक स्थायित्व र विकासको गति चाहेअनुसार सम्भव हुँदैन । यसको अर्थ अडिएर बस्ने भन्ने होइन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका सम्भावना निरन्तर खोजिनुपर्छ । ठूलो बहुमतमा अडिने सरकारले अब पनि केही गर्न नसके अति छोटो समयमा यसको उपादेयता समाप्त हुने र जनता फेरि एक चमत्कारी नेतृत्वको खोजीमा लाग्नेछन् । जस्तो– आज पाकिस्तानमा एक २६ वर्षे पस्तुन युवक मन्जुर पस्तुनले आकर्षक नेताका रूपमा जनताको आशा जगाएका छन् । उनलाई खाँ अबदुल गफार खाँ अर्थात फ्रन्टियर गान्धीका रूपमा हेरिन थालिएको छ । उनी सेनाको आलोचना गर्न पनि पछि परेका छैनन् ।

त्यहाँका चलनचल्तीका दल र नेतामा जनताको विश्वास कम हुँदै गएकाले वैकल्पिक नेतृत्व र आन्दोलनमा दिलचस्पी बढेको छ । त्यस्ता आकस्मिक नेतृत्वको उदय कति स्थायी होला, यकिन गर्न सकिँदैन । के नेकपाको एकीकरणले राजनीतिको खेललाई अतिवादी रुझानबाट अलग राख्न सक्ला र स्थापित संवैधानिक प्रक्रियालाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाई देशलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउला ?

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७५ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?