विचार
जेष्ठ १४, २०७५

सांसदलाई बजेट नदेऊ

चौतर्फी विरोधका बाबजुद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सम्बन्धी कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेटमा पनि शीर्षक फेरेर कायम राख्न खोज्नु सबै कोणबाट अनुचित छ । मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम–कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व भएका सांसदहरूका नाममा परियोजना बाँड्नु लोकतन्त्र प्रतिकूल मात्र होइन, संविधान र संघीयताकै मर्मविपरीत हुनेछ ।

यथास्थितिवाद र उग्रवादको अन्तरघुलन

२०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय व्यवस्था अंँगालेको तत्कालीन नेकपा–एमालेले सैद्धान्तिक रूपमा राजतन्त्र मान्छु कहिल्यै भनेन । तर सवैधानिक राजतन्त्रलाई व्यवहारमा पूर्णत: स्वीकार्दै संसदीय प्रणालीको दोस्रो प्रमुख खेलाडी बनिसकेको एमालेलाई माओवादीले सधैं यथास्थितिवादी भन्दै रह्यो ।

जेष्ठ १३, २०७५

स्थायित्वका अनेक पक्ष

दलहरूको जुट्ने र फुट्ने चलन बहुदलीय व्यवस्थामा नौलो कुरा होइन । तर यस्ता एकीकरण कति टिकाउ हुन सक्लान् भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो । यस्ता घटना दक्षिण एसियामा (विशेष गरी भारत र नेपालमा) भइरहने हुनाले आश्चर्य मान्न पनि सकिंँदैन । यसै सिलसिलामा हालै एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्न सकिन्छ ।

भ्याट फिर्ता नीति खारेज गर

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थामार्फत ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरेको देखिएको छ । भ्याट ऐन– २०५२ लागू भएको केही वर्षपछि आर्थिक ऐनबाट भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएसँगै उपभोक्ताले अतिरिक्त भार र राज्य ढुकुटीले दोहन खेप्नुपरेको छ ।

जेष्ठ ११, २०७५
ADVERTISEMENT

मोदीको कूटनीतिक पहल

मुलुकहरूबीचको दौत्य सम्बन्ध भाइचाराको नाताले होइन, राष्ट्रिय स्वार्थले निक्र्याेल गर्छ भन्ने कथ्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस वर्ष (सन् २०१८) को सुरुदेखि थालेको कूटनीतिक पहलको अवलोकन गरे पुग्छ ।

जेष्ठ १०, २०७५

नाराको भुलभुलैया र प्राथमिकता

द्वन्द्व, संक्रमणकाल, शासनका कमी–कमजोरी लगायतबाट सिर्जित लामो समयको अस्थिरता, अव्यवस्था र अराजकताको क्रमभंग हालै भएका निर्वाचनहरूले गरेको छ । यसबाट आम नेपाली अब मुलुक शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको पाटोमा लागेको भन्ने मानसिकताले आश्वस्त छन् ।

सकारात्मक सुरुवात

औचित्य सकिएको निकै वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुँदै आएको विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय लगातारको दबाबपछि अन्तत: उठ्ने भएको छ । दशकअघि स्थापित ‘फिल्ड अफिस’ हटाउन नेपालले पत्राचार गरेको आठ वर्षपछि बल्ल भारतको विदेश मन्त्रालयले बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।

जेष्ठ ९, २०७५

कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ प्रयोग

याँ संविधान अनुसारको चुनाव लगत्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यासको एउटा नयाँ राजनीतिक प्रयोग पनि प्रारम्भ भएको छ । खासगरी गतसाता नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेपछि राजनीति कम्युनिस्टमय हुनु स्वाभाविकै हो ।

परिणाममुखी कार्यान्वयनको खाँचो

लामो समयपछि बनेको दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन कसरी होला, त्यसमै यसको प्रभावकारिता निर्भर छ ।