चौतर्फी विरोधका बाबजुद ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ सम्बन्धी कार्यक्रमलाई आगामी वर्षको बजेटमा पनि शीर्षक फेरेर कायम राख्न खोज्नु सबै कोणबाट अनुचित छ । मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम–कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने दायित्व भएका सांसदहरूका नाममा परियोजना बाँड्नु लोकतन्त्र प्रतिकूल मात्र होइन, संविधान र संघीयताकै मर्मविपरीत हुनेछ ।
२०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय व्यवस्था अंँगालेको तत्कालीन नेकपा–एमालेले सैद्धान्तिक रूपमा राजतन्त्र मान्छु कहिल्यै भनेन । तर सवैधानिक राजतन्त्रलाई व्यवहारमा पूर्णत: स्वीकार्दै संसदीय प्रणालीको दोस्रो प्रमुख खेलाडी बनिसकेको एमालेलाई माओवादीले सधैं यथास्थितिवादी भन्दै रह्यो ।
दलहरूको जुट्ने र फुट्ने चलन बहुदलीय व्यवस्थामा नौलो कुरा होइन । तर यस्ता एकीकरण कति टिकाउ हुन सक्लान् भन्ने चाहिँ मुख्य प्रश्न हो । यस्ता घटना दक्षिण एसियामा (विशेष गरी भारत र नेपालमा) भइरहने हुनाले आश्चर्य मान्न पनि सकिंँदैन । यसै सिलसिलामा हालै एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेर्न सकिन्छ ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) रकम व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थामार्फत ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरेको देखिएको छ । भ्याट ऐन– २०५२ लागू भएको केही वर्षपछि आर्थिक ऐनबाट भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएसँगै उपभोक्ताले अतिरिक्त भार र राज्य ढुकुटीले दोहन खेप्नुपरेको छ ।
मुलुकहरूबीचको दौत्य सम्बन्ध भाइचाराको नाताले होइन, राष्ट्रिय स्वार्थले निक्र्याेल गर्छ भन्ने कथ्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस वर्ष (सन् २०१८) को सुरुदेखि थालेको कूटनीतिक पहलको अवलोकन गरे पुग्छ ।
द्वन्द्व, संक्रमणकाल, शासनका कमी–कमजोरी लगायतबाट सिर्जित लामो समयको अस्थिरता, अव्यवस्था र अराजकताको क्रमभंग हालै भएका निर्वाचनहरूले गरेको छ । यसबाट आम नेपाली अब मुलुक शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको पाटोमा लागेको भन्ने मानसिकताले आश्वस्त छन् ।
औचित्य सकिएको निकै वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालन हुँदै आएको विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको अस्थायी सम्पर्क कार्यालय लगातारको दबाबपछि अन्तत: उठ्ने भएको छ । दशकअघि स्थापित ‘फिल्ड अफिस’ हटाउन नेपालले पत्राचार गरेको आठ वर्षपछि बल्ल भारतको विदेश मन्त्रालयले बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।
याँ संविधान अनुसारको चुनाव लगत्तै नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संसदीय अभ्यासको एउटा नयाँ राजनीतिक प्रयोग पनि प्रारम्भ भएको छ । खासगरी गतसाता नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेपछि राजनीति कम्युनिस्टमय हुनु स्वाभाविकै हो ।