यथास्थितिवाद र उग्रवादको अन्तरघुलन

एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टी देशको हितमा कसरी हुनेछ भन्ने कुरामै अन्तरघुलनको अर्थ निहित हुनेछ ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय व्यवस्था अंँगालेको तत्कालीन नेकपा–एमालेले सैद्धान्तिक रूपमा राजतन्त्र मान्छु कहिल्यै भनेन । तर सवैधानिक राजतन्त्रलाई व्यवहारमा पूर्णत: स्वीकार्दै संसदीय प्रणालीको दोस्रो प्रमुख खेलाडी बनिसकेको एमालेलाई माओवादीले सधैं यथास्थितिवादी भन्दै रह्यो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि पछिल्लो निर्वाचनका लागि संयुक्त रूपमा भाग लिएर पछि पार्टी एकता गर्ने भन्ने नहुन्जेल माओवादीले एमालेलाई दिएको विशेषण ‘यथास्थितिवादी’ भन्ने नै थियो । माओवादीले उसलाई त्यसो भन्थ्यो, तसर्थ एमाले यथास्थितिवादी थियो भन्नेतर्फ यस आलेख जाने छैन । किनकि यथास्थितिवादी भनेको निरपेक्ष रूपमा राम्रो वा नराम्रो स्वरूप र राजनीतिक स्थिति हैन । यो अर्को दलको नीतिलाई हेर्ने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण हो ।

माओवादीले त ‘विश्वव्यापी’ मानिएका परम्परागत लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि केही अघिसम्म यथास्थितिवाद नै भन्ने गथ्र्याे । एमालेले त्यतिबेला अहिलेको लागि जे छ, त्यो ठिकै छ, माओवादीले खोजेजस्तो कुनै परिवर्तन चाहिएको छैन भन्थ्यो । यो लगायत पहिचान आदिवाला मुद्दा देशहितमा छैनन् भन्ने एमालेको अडानलाई माओवादीले यथास्थितिवाद भने पनि जनताको केही पंक्तिलाई त्यो कुरा त्यतिबेला नै ‘प्रगतिशील’ लागेको थियो ।

Yamaha

तर नेकपा एमालेले २०४७ सालपछि राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर एक्लै कहिल्यै आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको थिएन । संघीयता ल्याउनुपर्छ भनेर त झन् उसले आन्दोलन गर्ने कुरै भएन । समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता आदि जो पछिल्ला उपलब्धि भनिएका कुराहरू छन्, त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने उसको कहिल्यै तयारी थिएन । २०६२–०६३ को आन्दोलन मूलत: नागरिक अभियन्ता र राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलन थियो, जसमा नेकपा एमाले एउटा महत्त्वपूर्ण घटक थियो । जगजाहेर कुरा नै हो कि माथिका एजेन्डा मूलत: माओवादी र मधेसी दलका थिए र त्यसमा माओवादी हिंसालाई अस्वीकार गर्ने नागरिकको पनि ठूलो संख्यामा समर्थन थियो । माओवादीले एमालेलाई यथास्थितिवादी र धेरैजसो त दक्षिणपन्थी नै भन्दै गर्दा एमालेले भने माओवादीलाई सधंै उग्रवादी नै भन्दै रह्यो । र यो क्रम त्यही बिन्दुसम्म जारी थियो, जुन बेला उनीहरूले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता गर्ने गत असोजमा घोषणा गरे ।

यो निकट इतिहासको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतालाई हेर्ने एकमात्र सैद्धान्तिक प्रस्थानबिन्दु हुन जान्छ– यो एउटा यथास्थितिवाद र उग्रवादको अन्तरघुलन हो । माथि नै उल्लेख गरे अनुसार, ‘यथास्थितिवाद’ र ‘उग्रवाद’ पंक्तिकारका परिभाषा नभएर अहिले मिलेका दुई पार्टीले एकअर्कालाई दशकौंसम्म दिएका विशेषण हुन् ।

‘अन्तरघुलन’ चाहिँं नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकता घोषणा कार्यक्रममै प्रयोग गरेको विशेषण हो । जे भए पनि यी दुई फरक दलीय इतिहासहरूको अन्तरघुलन भएको घटना नेपालको संसदीय राजनीतिको विकासक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थ हो । अरूको जस्तै उनीहरूको इतिहास पनि अब इतिहास नै भइसक्यो । अबको महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको उनीहरूका ती फरक इतिहासहरूले वर्तमानमा एकअर्कालाई कसरी साक्षात्कार गर्छन् र त्यस साक्षात्कारको प्रक्रियाले उनीहरूको एकल भविष्यका लागि कस्तो संकेत गर्छ भन्ने नै हो । यसै प्रश्नको वरिपरि यस आलेखको प्रमुख ध्यान यी दुई पार्टीका विगतका दृष्टिकोण, राजनीतिक मुद्दाका व्याख्या र दलीय विशेषताहरू अन्तरघुलित भएर नयाँ विशेषता कस्तो बन्छ वा बन्नुपर्छ भन्ने रहनेछ ।

एमाले र माओवादीको एकता यी दुई पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकका लागिमात्र होइन, राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने अरू धेरैका लागि पनि एउटा सुखद घटना हो । यो दोस्रो पंक्ति मध्येका धेरैले यस एकतामाथि सन्तोष मान्नुको कारण के हो भने माओवादी आन्दोलनको योभन्दा सुरक्षित अवतरण अरू हिसाबले सम्भव थिएन । उसले संसदीय लोकतन्त्र स्वीकारेको भए पनि उसका इतिहासका उग्रवादी धङधङी कहिले कसरी प्रकट हुनेहुन् र तिनले फेरि कुनै वितण्डा त मच्चाउने त होइनन् भन्ने छँदै थियो ।

एमाले आफै नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै राज्य संस्थापनमा रूपान्तरण भएको विषय त यसै स्तम्भमा पनि केही पहिले चर्चा गरिएको थियो । तसर्थ राज्यको नै प्रमुख संस्थापन भएको एमालेको संरचनाले माओवादीभित्र बाँकी रहेको कुनै खालको उग्रवाद अब सजिलै निल्दिन सक्छ । कसैलाई उग्रवाद लाग्ने कुरा कसैलाई क्रान्तिकारी लाग्न त सक्छ । तर अब पनि तराईमा प्रदेशको पुनर्सीमांकनका लागि संविधान संशोधनका मुद्दा, जातीय वा उनीहरूले भन्ने गरेजस्तो ‘न्यासनालिटी’ वाला राजनीतिका अरू मुद्दा एमाले लगायत धेरैलाई उग्रवादी लाग्थे । अब नयाँ नेकपा भित्रको एमाले तत्त्वले यी सबै मुद्दालाई सजिलै निल्दिन सक्छ । तसर्थ यही कुरा खोजिरहेका गैरवाम वृत्तका धेरैलाई समेत यो वाम एकता एउटा सुखद अनुभव भएको हुनसक्छ ।

यी दुई ठूला दलको एकताले संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त एकल दलको निर्माण हुनु संसदीय राजनीतिको हिसाबले सकारात्मक कुरा हो । कतिपय उत्साहीहरूले नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भनेर समेत सम्मान गर्न खोजेका छन् । तर सम्मान गर्न खोज्ने नियत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले नेकपालाई त्यसरी तुलना गरेर वास्तवमा अपमान गरेका छन् ।

किनकि नेकपाभन्दा ठूला भनेर चिनिएका चीन र भियतनामका कम्युनिष्ट दल बहुलवाद र मानव अधिकारका ‘विश्वव्यापी’ मान्यता आत्मसात गरेका लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट दल होइनन् । यो अन्तरघुलनको अर्को सशक्त रूपमा सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालको माओवादी आन्दोलनको मूलधार अब व्यवहारमै एमालेजस्तै लोकतान्त्रिक हुने पक्काजस्तै छ । नाममा ‘कम्युनिस्ट’ र नीतिमा जति समाजवाद भनिराखे पनि नेपाली कांग्रेस र नेपालका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूका आर्थिक–सामाजिक नीतिमा विचारधारात्मक तहको फरक न अहिलेसम्मका अनगिन्ती वाम सरकारहरूमा देखिएको थियो, नत अहिलेको नयाँ सरकारबाटै देखिनेवाला छ ।

नेपाली कांग्रेसको आधारभूत नीतिमा समाजवाद त बीपी कोइरालाकै पालादेखि थियो । तर समाजवाद मात्र भन्नाले एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीको समाजवाद बुझिएला भन्ने भएर उनले आफ्नो समाजवादलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भनेर व्याख्या गरेका थिए । सबै प्रमुख दल नीतिगत रूपमा उस्तै हुनु स्वयम्मा कुनै सकारात्मक कुरा त होइन । त्यसो त तिनीहरूमध्ये सबै फेरि आफ्ना नीति लागू गर्न कुनै प्रतिबद्धता भएका संस्थाहरू पनि होइनन् । तर पनि यहाँनेर सकारात्मक भन्न खोजेको के कुरालाई मात्र हो भने नेपालको प्रमुख वामपन्थी मूलधारको दल कम्तीमा सैद्धान्तिक तहमा लोकतान्त्रिक खालको नै समाजवादको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि कांग्रेसको समाजवाद कता गएको छ भन्ने धेरैले देखेकै छन् । खुल्ला रूपमा स्वीकार्न त गार्‍हो हुने नै भयो । तर चाहे नेकपा एमालेले भन्ने गरेको होस् वा माओवादीले वा अहिले एकता भएपछिको नेकपाले लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्रको समाजवाद भनेको ठ्याक्कै त्यही बीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो । अब इतिहासको व्यंग्यलाई हेरौं । नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सह–नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतन्त्र पनि आफै जोगाउँछु भन्दैछ ।

समाजवाद पनि लागू गर्छु भन्दैछ, लोकतान्त्रिक तरिकाले । तर कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व वैचारिक संकथन निर्माण र नीतिगत अभिव्यक्तिमा यति कमजोर छ कि उसले लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमात्र होइन, आफ्नै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को एजेन्डालाई मूलधारका वामपन्थीले आफ्नो बनाएको समेत थाहा पाउने क्षमता राख्दैन । यो त भयो, सैद्धान्तिक विकासक्रमको कुरा, जसमा कम्युनिष्ट भनिए पनि नयाँ बनेको नेकपालाई सुविधाजनक तरिकाले अवधारणागत रूपमा ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी’ दल भन्न सकिन्छ । माओवादीले मान्थ्यो भने नेकपा–एमालेले त आफूलाई औपचारिक रूपमै त्यस्तै नाम राखेर चिनाउन सायद गर्व पनि गथ्र्याे होला ।

एकताको अर्को पनि सकारात्मक पक्ष छ । एमाले समावेशिताको मुद्दामा अलि बढी अनुदारवादी भनेर चिनिएको छ, खासगरी पहिलो संविधानसभादेखि संविधान जारी भएको बखतसम्म । प्रचण्डले आफ्ना समावेशिताका एजेन्डालाई कथं अझै छाडेका छैनन् भने उनले अब सिंगो पार्टीलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्नसक्ने सम्भावना राख्छन् । दुई वर्षभित्र हुने नयाँ पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष निर्वाचित भए भने त्यसका लागि झन् राम्रो वातावरण बन्न सक्नेछ ।

नेकपा भित्रको पूर्वएमाले पंक्तिले त्यहाँको पूर्वमाओवादी तप्कालाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउने र माओवादीले एमालेलाई आफ्नो ‘राष्ट्रवाद’लाई बढी समावेशी र फराकिलो बनाउन योगदान दिनसके भने यो एकताले एउटा सुन्दर सैद्धान्तिक परिवेश दिने सम्भावना छ । तर माओवादीहरू समावेशी दृष्टिकोणमा झन्–झन् एमालेजस्तै हुँदै जाने र एमालेहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा माओवादीजस्तै हुँदै जाने जोखिम पनि केही मात्रामा त छँदैछ ।

संँगसँंगै एकीकृत पार्टी सम्हालिने क्रममा अर्को तेस्रो परिवेशको सिर्जना हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै सग्लो देखिन्छ । त्यो के हो भने एकतालाई सम्हाल्दा–सम्हाल्दै, केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरूको भूमिका र गुनासाहरू व्यवस्थापन गर्दागर्दै, यी दुबै पृष्ठभूमिका नेतृत्वहरूले केवल राजनीतिको दैनिक व्यवस्थापन गर्नमै निकै समय बिताउनेछन् । त्यसको अर्थ हुन्छ, यो ठूलो दलभित्र नेताका व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा त्यत्तिकै ठूला नयाँ गुट र उपगुट थुप्रै बन्नेछन् । र ठूलो दल बन्नुको बाबजुद पनि जनताले अपेक्षा गरेको स्थिरताको न्यूनतम अपेक्षा पनि एउटा राजनीतिक मृगतृष्णा मात्रै सावित हुनेछ ।

दुई ठूला दलको एकता भन्ने बित्तिकै यो एउटा घटनामात्र नभएर प्रक्रिया नै हो । अहिलेसम्म भएको भनेको प्राविधिक एकतामात्र हो र ओलीले भनेको अन्तरघुलन पनि त्यही प्रारम्भिक रूपको घुलनमात्र हो । दुइटा दलको मिलनलाई कुनै ठूलो र सानोको मिलन होइन भन्ने अर्थमा अन्तरघुलन भन्नु एउटा कुरा । तर त्यो अन्तरघुलन मार्फत नयाँ तत्त्व के बन्छ र त्यसको आकार–प्रकार के कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन कम्तीमा उनीहरूको एकता महाधिवेशनको परिणामसम्मलाई पर्खनैपर्छ ।

तर स्थिरताका लागि चाहिने एउटा प्रमुख सर्त भने यो एकताले पूरा गरिदिइसकेको छ । एकता सम्पन्न भएको हुने थिएन भने सरकारमा बसेर केही गर्न नसक्दा पनि दोष लगाउने ठाउँ भइरहन्थ्यो– एकता हुन दिएनन्, स्थिरता नै हुनसकेन आदि भनेर । अब पनि यो वाम सरकारले वाचा गरे अनुसार धेरै ‘डेलिभरी’ दिनसकेन भने एकता भाँडेकाले हामीले संयुक्त रूपमा गर्छु भनेको कुरा गर्न सकिएन भनेर दोष लगाउनका लागि कुनै ‘प्रतिक्रियावादी’ बाँकी छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले केही गर्न सकिएन, कुनै ‘लम्पसारवादी’हरूले सरकार ढाले आदि भन्न पनि पाइने छैन । अब पनि उनीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार धेरै गर्न सकेनन् भने आफ्नै निकम्मापनलाई दोष दिनु बाहेक अन्य सजिला दोषी कोही बांँकी रहने छैनन् ।

एकता गरेका दुबै दलका चीनका राजनीतिक गुरुले भनेकै थिए– बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मारे पुग्छ । अबको अन्तरघुलनले नयाँ नेकपाको रंग चाहे कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्न नसक्ने छुट उनीहरूलाई छैन । अब पनि केही गर्न सकिएन भने मुसा मार्न नपाएको ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रयावादी’को षड्यन्त्रले गर्दा हो भन्न त फेरि पनि पाइने नै होला, तर त्यो कुरा पत्याइदिने मान्छे भने अब नपाइन सक्छन् ।

अस्थिरता हुनुभन्दा स्थिरता हुनु त त्यसै राम्रो भयो । तर निरपेक्ष रूपमा स्थिरताले आफै धेरै केही गर्न सक्दैन । महत्त्वपूर्ण कुरा स्थिरताभन्दा स्थिर परिवेशमा हुनसक्ने सरकारको गतिशीलता हो । जनतालाई पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतता छ र उनीहरूले सरकारबारे चित्त नबुझेका कुरा त बोल्न पाउँछन् भने सरकारलाई बोल्न नमिल्ने कुरै भएन । सरकार धेरै बोलीमात्रै रह्यो, तर खासै काम गरेर देखाउन सकेन भने आम जनतालाई निश्चित समयपछि सरकारको बोली सुन्दामात्रै पनि झर्को लाग्न सक्छ । हुन त जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले नै हो । जसरी अहिले नेकपाले गरेको छ ।

तर जनताले कुनै दललाई समर्थन गरेर भोट दिनु भनेको उक्त दल र त्यहाँका नेताको भविष्य राम्रो गराइदिनका लागि होइन । जनताले त्यसो गरेको आफ्नो र देशको भविष्य राम्रो होला भनेर हो । दुइटा ठूला वाम दल एक भएपछि केपी ओलीको र उनको सरकारको भविष्य त पक्कै राम्रो भएको छ । हुन सक्छ, प्रचण्ड र उनका अन्य धेरै नेता–कार्यकर्ताको भविष्य पनि राम्रो भएको छ । तर एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टी देशको हितमा कसरी हुनेछ भन्ने कुरामै अन्तरघुलनको अर्थ निहित हुनेछ । नत्र कुनै अमूक पार्टी ठूलो बन्नु वा खिइँंदै जानु आम जनताको लागि फेरि अर्को राजनीतिक मौसममा थप अर्को बेल पाक्यो भन्नेजस्तै कुरामात्र हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनाको साख

सेना आफैं सजग भएर यो संस्थालाई लोभ र लालचमुक्त तुल्याउन अग्रसर भएन भने उसको गरिमा गिर्ने निश्चित छ ।
विनोद सिजापति

काठमाडौँ — मुलुकमा सकारात्मक सोच हावी हुनसकेन भनेर चिन्तित एक मित्रले भेट हुनासाथै भने, ‘देश त खत्तमै भयो ।’ सेना आफ्नो चरित्रमा आँच आउने कार्यतर्फ अग्रसर हुनथालेको देखेर उनी निराश भएका रहेछन् ।

सेनाबाट दुई हेलिकप्टर खरिद गरिँदा स्थापित नियम–कानुनको खुला उल्लंघन गरेको महालेखा परीक्षेकको प्रतिवेदनको निचोड, महांकाल मन्दिर सामुको मिलेटरी अस्पताल भवनलाई ‘सपिङ मल’का निम्ति ठेक्का दिने तयारी अनि चार वर्षमा तयार पर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर पनि एक चौथाइ बजेट सकिँदा पनि अझै ‘डीपीआर’ तयारी प्रक्रियामा रुमल्लिएको बहुचर्चित काठमाडौं तराई जोडने ‘फास्टटेर्क’को अवस्था आदिले ती मित्रको टाउको दुखेको रहेछ ।

देशलाई चलायमान अवस्थामा राख्ने खम्बा संस्थाहरू क्रमिक रूपमा विवादित हुँदै जाँदा देशलाई विश्वासको संकटको पहाडले थिच्न थालेको परिप्रेक्ष्यमा सेनाले समेत आफ्नो साख गुमायो भने के हुन्छ ? मुलुकलाई भ्रष्टाचारको क्यान्सरले गाँजेको छ । राजनीतिक वृत्त, सरकारी कर्मचारी, न्यायमूर्ति र भ्रष्टाचार निवारणका जिम्मेवारी सम्हालेका धेरै ‘हाकिम’ विवादित र विचलित हुँदा जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? प्रेरणाको स्रोत को ? आशाको केन्द्र को ? मुलुकमा रहेका अति थोरै आदर पाउने संस्थामध्ये सेना अग्रिम पंक्तिमा थियो र अझै पनि छ । सेनाका विषयमा सबै संवेदनशील छन् । उसको साख गिर्ने कार्य कतैबाट पनि हुनुहुन्न भन्ने मानोविज्ञान समाजमा हावी छ । तर सेना स्वयम् भने सविस्तार विवादित कार्यहरूतर्फ अग्रसर हुनथालेको पाइन्छ ।

फर्केर हेर्दा
मुलुक गणतन्त्र घोषित हुनुपूर्व सेनाको सर्वोच्च कमाण्डर राजा हुने गर्थे । २००७ सालदेखि २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफल नहुन्जेलको कालखण्डमा सेनाको व्यवस्थापन नारायणहिटी दरबारले गर्दै थियो । मेजर पददेखि माथिल्लो दर्जामा पुग्न दरबारको आशिर्वाद आवश्यक पर्ने पद्धति थियो । ‘क्याडेट सेलेक्सन’देखि कुन अफिसरलाई कुन दर्जासम्म पुर्‍याउने भन्ने सम्बन्धित अफिसरले आफ्नो दक्षता प्रमाणित गर्नुपूर्व नै बुनिने परम्परा थियो । एक–दुई अपवाद बाहेक, सेना सञ्चालनमा दरबार रिझाएका बफादार भारदारी खलकका सदस्यहरूका हालीमुली थियो । त्यस्तो सञ्जालबाट उन्मुक्ति पाउँदै सेनापति नियुक्त हुने गोरेटोमा परेका प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङले सगौरव आफनो आत्मवृत्तान्तलाई ‘जनताको छोरो’को जीवनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु अस्वाभाविक होइन । सेनामा ‘भर्ती’ हुनचाहने बहुसंख्यक युवाहरूको प्राथमिकता बेलायती र भारतीय सेनापछि मात्र नेपाली सेना पर्नजानुका पछाडिका कारणमध्ये सम्भ्रान्त वर्गको नेपाली सेनामा भएको बर्चस्व पनि एक हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिका उपलब्धि
दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात नेपाली सेनाको नियन्त्रण र जवाफदेहिता नागरिक र तिनका प्रतिनिधिप्रति हुने वातावरण सिर्जना भयो । सेनाको लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्छ भन्ने मागको सम्बोधन धेरै हदसम्म भएको छ । सेनालाई राजनीतिबाट पृथक तुल्याउनुपर्छ भन्ने धारणाले जनमस्तिष्कमा गहिरोसँग जरो गाडेको छ ।

माओवादी लडाकुहरूको बिनासर्त सेनामा समायोजन गरिनुपर्ने माओवादी नेताहरूको माग र राजनीतिक दीक्षा पाएका लडाकुहरूलाई प्रवेश निषेध गर्ने सेनाको अडानले हाम्रो शान्ति प्रक्रियालाई केही वर्ष अलमल्याएको थियो । त्यस अवस्थामा जनभावना सेनाको अडानको पछाडि उभिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणित गरिएका १९ हजार ६ सयमध्ये केवल १ हजार ४ सय ६० लडाकुले मात्र सेनामा प्रवेश पाउनुमा उक्त जनसमर्थनले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पश्चातका दिनहरूमा सैनिक मनोविज्ञानमा केही प्रमुख परिवर्तन आएका छन्– ‘राजाको सिन्दूर र कृपा’बाट नभएर ‘हामी जनताको तिरोबाट पालिएका रहेछौं’, हामी देश र जनताप्रति बफादार हुनुपर्छ र राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंग भएको हुनाले हाम्रो ‘पृथक अस्तित्व छैन’ भन्ने तीमध्ये प्रमुख हुन् ।

साख गिर्ने केही कार्यहरू
सेनाले एक तिहाइभन्दा ठूलो टुँडिखेलको भाग ओगटेर, ब्यस्त सडकको छेउमा पुस्तकालय भवन, पार्टी प्यालेस बनाएर अनि हरियो घाँस माडेर निर्माण गरिएको खुल्ला पार्किङ बनाएको छ । कुनै समय ‘एसियाको सबैभन्दा ठूलो परेड ग्राउन्ड’ कहलिएको ठूलठूला रुखहरूले घेरिएको सुन्दर टुँडिखेल अहिले कुरूप अवस्थामा छ । उक्त मैदानलाई आजको अवस्थामा पुर्‍याउनुमा सेनाको के कस्तो भूमिका थियो, त्यस विषयमा विवाद हुनसक्छ । हरियो दुबो देख्न नपाइने अवस्था र सैनिक मञ्चलाई घुँडासम्म पुर्ने लामो घाँसको घेराबन्दीबाट मुक्त देख्न घोडेजात्रा, शिवरात्रि र फूलपाती कुर्नुपर्ने अवस्थाले सेनाको अधीनमा रहेका सार्वजनिक स्थानहरूको (दुरा) अवस्था प्रदर्शन गर्छ । टँुडिखेल मात्र होइन, छाउनी, ललितपुर, भक्तपुरका चौरहरू सेनाको अधीनमा छन् । काठमाडौंबाट अलि पर जाने हो भने धुलिखेलको टुँडिखेल पर्यटक तथा स्थानीय बासिन्दाका निम्ति आकर्षकको केन्द्र थियो, त्यसमा पनि सेनाको ब्यारेक छ । ती कुनै पनि स्थानहरूको स्याहार गर्न सेनाले कन्जुस्याइँ नगरेको भए परैबाट देख्न पाएकै भरमा पनि जनसाधारणले खुल्ला हरियाली स्थानबाट बञ्चित गरिएको महसुस गर्ने थिएनन् ।

सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलता
सेनाद्वारा सर्वसाधारणलाई सुविधा दिने कार्य भएको छ, उसले सञ्चालन गरेका दुई पेट्रोल पम्पहरूबाट । त्यसो त बेलामौकामा उसले सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य शिविरहरूबाट पनि ग्रामीण भेगका जनसाधारणहरू लाभान्वित हुने गर्छन् । तर पेट्रोल पम्प जुन स्थानमा छन्, तिनले सेनाको सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलतालाई कति सम्बोधन गर्छ ? सेनाका सुरक्षा जोखिमका विधाहरूबारे अवश्य पनि ज्ञान छ होला ।

तर हामी जनसाधारणलाई भने प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामको माइतीघर–भद्रकाली सडक खोल्ने आदेशलाई ‘सुरक्षा’को कारण देखाएर अवज्ञा गर्ने सेनाको दृष्टि उसको मुख्यालयबाट केही मिटरपारि खडा भएको अग्ला सपिङ मल र निर्माणाधीन ‘अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्स’तर्फ परेको विश्वास लाग्दैन । काठमाडौंको बढ्दो जनघनत्व वा सहरीकरण जस्ता कारणहरूले गर्दा पनि समय आइसकेको छ, सेनाले सुरक्षाकै कारण मुख्यालय परिसरलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ । म्युजियममा परिणत भए पनि अधिकांश भूभाग सेनाकै मातहतमा भएकाले नारायणहिटी दरबार एउटा विकल्प हुनसक्छ ।

सेनाको संलग्नता
भारतीय सेनाको सहयोगमा निर्मित घुमाउरो र पहाडको टुप्पैटुप्पा दगुर्ने त्रिभुवन राजपथको विकल्पमा नेपाली सेना आफैले छोटो–छरितो सडक निर्माण गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्ने उद्देश्यले राजा महेन्द्रले कान्ति राजपथ निर्माण गर्ने अभिभारा सेनालाई सुम्पिएका थिए ।

रक्षा मन्त्रालय समेतको जिम्मा लिएका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले इजरायल र चीनको विकास निर्माण कार्यहरूमा त्यहाँका सेनाले खेलेको भूमिकाबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि विकास निर्माण कार्यमा सेनालाई संलग्न गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस घोषणालाई सेनाको प्रमुख जिम्मेवारीप्रति संवेदनशील हुन नसकेको भनेर त्यतिबेला दरबार र सैनिक नेतृत्वले उहाँको विरुद्धमा अनर्गल प्रचार गरेको थियो । राजा महेन्द्रलाई प्रथम जननिर्वाचित सरकारलाई पदच्युत मात्र होइन, जेलमा कोच्न पनि बिना कुनै अवरोध सेनाको सहयोग प्राप्त हुनुका पछाडि यो कारणले पनि ठूलो भूमिका खेलेको थियो ।

राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा सेनालाई विकास निर्माण कार्यहरूमा संलग्न गर्ने प्रक्रियाले गति लिएको हो । माओवादी द्वन्द्व चम्किँदै गर्दा सेनालाई ‘पिस एन्ड डेभलपमेन्ट’ नारामा स्थानीय स्तरका विकास निर्माण कार्यहरू सम्पादन गर्न खटाइएको थियो । तर माओवादीहरूले सेनालाई नै चुनौती दिनथालेपछि भने यो कार्यक्रम त्यसै तुहियो । नेपाली सेनाले मुलुकका विकट स्थानहरूमा एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरिसकेको छ भने थप ६ सय किमिभन्दा बढी सडक निर्माण कार्यमा ब्यस्त छ । त्यसो त विनाशकारी भूकम्पको समयमा सेनाले प्रदर्शन गरेको उद्धार र राहत कार्य दक्षताको सर्वत्र प्रशंसा भयो ।

सेना र आर्थिक लाभ
नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा संलग्न हुनथालेको २०१५ सालदेखि हो । २०३१ मा इजिप्टको शाहिनाइमा शान्ति मिसनमा खटिएको सेनालाई युएनले पारिश्रमिकस्वरुप उपलब्ध गराएको रकमबाट २०३२ सालमा सैनिक कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको हो ।

त्यस समयदेखि प्रत्येक शान्ति सेनामा सहभागी हुने नेपाली सेनाका जवान र अफिसरहरूले उक्त कोषमा योगदान दिँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म उक्त रकम रु ४० खर्ब हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ । सेनाका निम्ति प्रत्येक दिन बढ्दै गएको (आर्जेको ब्याज र थप योगदान) उक्त कोष रकमको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषय ठूलो चुनौती छ । सेनाले सैनिक परिवार सदस्यका निम्ति शिक्षालयहरूदेखि मेडिकल कलेजको स्थापना तथा केही सामुहिक कार्यहरूमा केही रकम खर्चेको छ ।

बेला–बेलामा उसले जोखिमपूर्ण संस्थाहरूमा अधिक मुनाफा आर्जने आशामा लगानी गरेको समाचारहरू पनि प्रकाशमा आउने गरेका छन् । त्यसैगरी थाइल्यान्ड र पाकिस्तानको जस्तैगरी सेनाले उक्त सञ्चित रकम मध्येबाट कहिले बैंक खोल्ने, उद्योगधन्दामा र ‘हाइड्रो प्रजेक्ट’मा लगानी गर्ने जस्ता क्रियाकलापको पनि चर्चा हुने गरेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा विडम्बना नै मान्नुपर्छ, आफ्नो मातहमा जम्मा भएको रकम सदुपयोग गर्न असफल सेनाले ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने काठमाडौंको मुटुमा रहेको चन्द्रशमशेरले प्रथम विश्वयुद्धमा बेलायतबाट नेपाली सेनालाई उपलब्ध गराएको रकमबाट निर्मित अस्पताल भवनको पुनर्निर्माण गरेर त्यसलाई मुनाफा कमाउने कार्यमा लगाउने तयारी गर्नु अथवा मुख्यालय नजिक पार्टी प्यालेस विस्तार गर्नुलाई ।

अन्त्यमा,
झन्डै २५ मुलुकले सेना राखेका छैनन् । तर दुई शताब्दीभन्दा लामो अवधिसम्म युद्धमा नपरेका तथा तटस्थता कायम गर्न सफल भएका मुलुकहरू स्वीडेन र स्वीजरल्यान्डमा सेनाको स्थान गरिमामय छ ।

व्यापारिक वा शासकीय संरचनामा सेना संलग्न नभएका मुलुकहरूमा सेनाको छवि जति उच्च पाइन्छ, त्यति अन्यत्र पाइँदैन । कुनै मुलुकको सेना जति कमजोर रह्यो, त्यति सहजै वैदेशिक शक्ति वा छिमेकी मुलुकको स्वार्थ सिद्ध हुने गर्छ । मुलुकभित्र पनि डिजाइनले होस् अथवा अज्ञानताले एउटा यस्तो शक्ति हावी भएको छ, जसले मुलुकमा स्थापना भएका संस्थाहरूलाई तहस–नहस तुल्याउँदैछ ।

त्यही शक्ति सेनालाई बदनाम गर्ने अवसरको खोजीमा छ । यस्तो अवस्थामा सेना आफै सजग भएर यो संस्थालाई लोभ र लालचमुक्त तुल्याउन अग्रसर भएन भने उसको गरिमा गिर्ने निश्चित छ । विवाद मुक्त हुनका निम्ति विवादमा मुछिने कार्यहरूबाट तर्किनु र संस्थालाई पारदर्शी तुल्याउनुको विकल्प छैन । समय घड्किसकेको छैन, सेनालाई आफ्नो मूल कर्तव्यलाई ख्याल राख्दै सक्ने–नसक्ने कार्यविभाजन गरी सोही अनुरुप अगाडि बढ्नका निम्ति।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT