यथास्थितिवाद र उग्रवादको अन्तरघुलन

एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टी देशको हितमा कसरी हुनेछ भन्ने कुरामै अन्तरघुलनको अर्थ निहित हुनेछ ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — २०४७ सालको संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय व्यवस्था अंँगालेको तत्कालीन नेकपा–एमालेले सैद्धान्तिक रूपमा राजतन्त्र मान्छु कहिल्यै भनेन । तर सवैधानिक राजतन्त्रलाई व्यवहारमा पूर्णत: स्वीकार्दै संसदीय प्रणालीको दोस्रो प्रमुख खेलाडी बनिसकेको एमालेलाई माओवादीले सधैं यथास्थितिवादी भन्दै रह्यो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पनि पछिल्लो निर्वाचनका लागि संयुक्त रूपमा भाग लिएर पछि पार्टी एकता गर्ने भन्ने नहुन्जेल माओवादीले एमालेलाई दिएको विशेषण ‘यथास्थितिवादी’ भन्ने नै थियो । माओवादीले उसलाई त्यसो भन्थ्यो, तसर्थ एमाले यथास्थितिवादी थियो भन्नेतर्फ यस आलेख जाने छैन । किनकि यथास्थितिवादी भनेको निरपेक्ष रूपमा राम्रो वा नराम्रो स्वरूप र राजनीतिक स्थिति हैन । यो अर्को दलको नीतिलाई हेर्ने एउटा राजनीतिक दृष्टिकोण हो ।

माओवादीले त ‘विश्वव्यापी’ मानिएका परम्परागत लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई पनि केही अघिसम्म यथास्थितिवाद नै भन्ने गथ्र्याे । एमालेले त्यतिबेला अहिलेको लागि जे छ, त्यो ठिकै छ, माओवादीले खोजेजस्तो कुनै परिवर्तन चाहिएको छैन भन्थ्यो । यो लगायत पहिचान आदिवाला मुद्दा देशहितमा छैनन् भन्ने एमालेको अडानलाई माओवादीले यथास्थितिवाद भने पनि जनताको केही पंक्तिलाई त्यो कुरा त्यतिबेला नै ‘प्रगतिशील’ लागेको थियो ।

Yamaha

तर नेकपा एमालेले २०४७ सालपछि राजतन्त्र फाल्नुपर्छ भनेर एक्लै कहिल्यै आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको थिएन । संघीयता ल्याउनुपर्छ भनेर त झन् उसले आन्दोलन गर्ने कुरै भएन । समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षता आदि जो पछिल्ला उपलब्धि भनिएका कुराहरू छन्, त्यसका लागि आन्दोलन गर्ने उसको कहिल्यै तयारी थिएन । २०६२–०६३ को आन्दोलन मूलत: नागरिक अभियन्ता र राजनीतिक दलको संयुक्त आन्दोलन थियो, जसमा नेकपा एमाले एउटा महत्त्वपूर्ण घटक थियो । जगजाहेर कुरा नै हो कि माथिका एजेन्डा मूलत: माओवादी र मधेसी दलका थिए र त्यसमा माओवादी हिंसालाई अस्वीकार गर्ने नागरिकको पनि ठूलो संख्यामा समर्थन थियो । माओवादीले एमालेलाई यथास्थितिवादी र धेरैजसो त दक्षिणपन्थी नै भन्दै गर्दा एमालेले भने माओवादीलाई सधंै उग्रवादी नै भन्दै रह्यो । र यो क्रम त्यही बिन्दुसम्म जारी थियो, जुन बेला उनीहरूले चुनावी तालमेल गर्दै पार्टी एकता गर्ने गत असोजमा घोषणा गरे ।

यो निकट इतिहासको पृष्ठभूमिमा हालै सम्पन्न नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतालाई हेर्ने एकमात्र सैद्धान्तिक प्रस्थानबिन्दु हुन जान्छ– यो एउटा यथास्थितिवाद र उग्रवादको अन्तरघुलन हो । माथि नै उल्लेख गरे अनुसार, ‘यथास्थितिवाद’ र ‘उग्रवाद’ पंक्तिकारका परिभाषा नभएर अहिले मिलेका दुई पार्टीले एकअर्कालाई दशकौंसम्म दिएका विशेषण हुन् ।

‘अन्तरघुलन’ चाहिँं नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकता घोषणा कार्यक्रममै प्रयोग गरेको विशेषण हो । जे भए पनि यी दुई फरक दलीय इतिहासहरूको अन्तरघुलन भएको घटना नेपालको संसदीय राजनीतिको विकासक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थ हो । अरूको जस्तै उनीहरूको इतिहास पनि अब इतिहास नै भइसक्यो । अबको महत्त्वपूर्ण सवाल भनेको उनीहरूका ती फरक इतिहासहरूले वर्तमानमा एकअर्कालाई कसरी साक्षात्कार गर्छन् र त्यस साक्षात्कारको प्रक्रियाले उनीहरूको एकल भविष्यका लागि कस्तो संकेत गर्छ भन्ने नै हो । यसै प्रश्नको वरिपरि यस आलेखको प्रमुख ध्यान यी दुई पार्टीका विगतका दृष्टिकोण, राजनीतिक मुद्दाका व्याख्या र दलीय विशेषताहरू अन्तरघुलित भएर नयाँ विशेषता कस्तो बन्छ वा बन्नुपर्छ भन्ने रहनेछ ।

एमाले र माओवादीको एकता यी दुई पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकका लागिमात्र होइन, राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने अरू धेरैका लागि पनि एउटा सुखद घटना हो । यो दोस्रो पंक्ति मध्येका धेरैले यस एकतामाथि सन्तोष मान्नुको कारण के हो भने माओवादी आन्दोलनको योभन्दा सुरक्षित अवतरण अरू हिसाबले सम्भव थिएन । उसले संसदीय लोकतन्त्र स्वीकारेको भए पनि उसका इतिहासका उग्रवादी धङधङी कहिले कसरी प्रकट हुनेहुन् र तिनले फेरि कुनै वितण्डा त मच्चाउने त होइनन् भन्ने छँदै थियो ।

एमाले आफै नयाँ संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै राज्य संस्थापनमा रूपान्तरण भएको विषय त यसै स्तम्भमा पनि केही पहिले चर्चा गरिएको थियो । तसर्थ राज्यको नै प्रमुख संस्थापन भएको एमालेको संरचनाले माओवादीभित्र बाँकी रहेको कुनै खालको उग्रवाद अब सजिलै निल्दिन सक्छ । कसैलाई उग्रवाद लाग्ने कुरा कसैलाई क्रान्तिकारी लाग्न त सक्छ । तर अब पनि तराईमा प्रदेशको पुनर्सीमांकनका लागि संविधान संशोधनका मुद्दा, जातीय वा उनीहरूले भन्ने गरेजस्तो ‘न्यासनालिटी’ वाला राजनीतिका अरू मुद्दा एमाले लगायत धेरैलाई उग्रवादी लाग्थे । अब नयाँ नेकपा भित्रको एमाले तत्त्वले यी सबै मुद्दालाई सजिलै निल्दिन सक्छ । तसर्थ यही कुरा खोजिरहेका गैरवाम वृत्तका धेरैलाई समेत यो वाम एकता एउटा सुखद अनुभव भएको हुनसक्छ ।

यी दुई ठूला दलको एकताले संसदमा पूर्ण बहुमत प्राप्त एकल दलको निर्माण हुनु संसदीय राजनीतिको हिसाबले सकारात्मक कुरा हो । कतिपय उत्साहीहरूले नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई एसियाकै तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भनेर समेत सम्मान गर्न खोजेका छन् । तर सम्मान गर्न खोज्ने नियत हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले नेकपालाई त्यसरी तुलना गरेर वास्तवमा अपमान गरेका छन् ।

किनकि नेकपाभन्दा ठूला भनेर चिनिएका चीन र भियतनामका कम्युनिष्ट दल बहुलवाद र मानव अधिकारका ‘विश्वव्यापी’ मान्यता आत्मसात गरेका लोकतान्त्रिक कम्युनिष्ट दल होइनन् । यो अन्तरघुलनको अर्को सशक्त रूपमा सकारात्मक पक्ष के हो भने नेपालको माओवादी आन्दोलनको मूलधार अब व्यवहारमै एमालेजस्तै लोकतान्त्रिक हुने पक्काजस्तै छ । नाममा ‘कम्युनिस्ट’ र नीतिमा जति समाजवाद भनिराखे पनि नेपाली कांग्रेस र नेपालका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूका आर्थिक–सामाजिक नीतिमा विचारधारात्मक तहको फरक न अहिलेसम्मका अनगिन्ती वाम सरकारहरूमा देखिएको थियो, नत अहिलेको नयाँ सरकारबाटै देखिनेवाला छ ।

नेपाली कांग्रेसको आधारभूत नीतिमा समाजवाद त बीपी कोइरालाकै पालादेखि थियो । तर समाजवाद मात्र भन्नाले एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीको समाजवाद बुझिएला भन्ने भएर उनले आफ्नो समाजवादलाई ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भनेर व्याख्या गरेका थिए । सबै प्रमुख दल नीतिगत रूपमा उस्तै हुनु स्वयम्मा कुनै सकारात्मक कुरा त होइन । त्यसो त तिनीहरूमध्ये सबै फेरि आफ्ना नीति लागू गर्न कुनै प्रतिबद्धता भएका संस्थाहरू पनि होइनन् । तर पनि यहाँनेर सकारात्मक भन्न खोजेको के कुरालाई मात्र हो भने नेपालको प्रमुख वामपन्थी मूलधारको दल कम्तीमा सैद्धान्तिक तहमा लोकतान्त्रिक खालको नै समाजवादको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएपछि कांग्रेसको समाजवाद कता गएको छ भन्ने धेरैले देखेकै छन् । खुल्ला रूपमा स्वीकार्न त गार्‍हो हुने नै भयो । तर चाहे नेकपा एमालेले भन्ने गरेको होस् वा माओवादीले वा अहिले एकता भएपछिको नेकपाले लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्रको समाजवाद भनेको ठ्याक्कै त्यही बीपीले भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो । अब इतिहासको व्यंग्यलाई हेरौं । नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सह–नेतृत्व गरेको कम्युनिष्ट पार्टीले लोकतन्त्र पनि आफै जोगाउँछु भन्दैछ ।

समाजवाद पनि लागू गर्छु भन्दैछ, लोकतान्त्रिक तरिकाले । तर कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व वैचारिक संकथन निर्माण र नीतिगत अभिव्यक्तिमा यति कमजोर छ कि उसले लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमात्र होइन, आफ्नै ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को एजेन्डालाई मूलधारका वामपन्थीले आफ्नो बनाएको समेत थाहा पाउने क्षमता राख्दैन । यो त भयो, सैद्धान्तिक विकासक्रमको कुरा, जसमा कम्युनिष्ट भनिए पनि नयाँ बनेको नेकपालाई सुविधाजनक तरिकाले अवधारणागत रूपमा ‘लोकतान्त्रिक समाजवादी’ दल भन्न सकिन्छ । माओवादीले मान्थ्यो भने नेकपा–एमालेले त आफूलाई औपचारिक रूपमै त्यस्तै नाम राखेर चिनाउन सायद गर्व पनि गथ्र्याे होला ।

एकताको अर्को पनि सकारात्मक पक्ष छ । एमाले समावेशिताको मुद्दामा अलि बढी अनुदारवादी भनेर चिनिएको छ, खासगरी पहिलो संविधानसभादेखि संविधान जारी भएको बखतसम्म । प्रचण्डले आफ्ना समावेशिताका एजेन्डालाई कथं अझै छाडेका छैनन् भने उनले अब सिंगो पार्टीलाई त्यसतर्फ प्रेरित गर्नसक्ने सम्भावना राख्छन् । दुई वर्षभित्र हुने नयाँ पार्टीको एकता महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष निर्वाचित भए भने त्यसका लागि झन् राम्रो वातावरण बन्न सक्नेछ ।

नेकपा भित्रको पूर्वएमाले पंक्तिले त्यहाँको पूर्वमाओवादी तप्कालाई पूर्ण लोकतान्त्रिक बनाउने र माओवादीले एमालेलाई आफ्नो ‘राष्ट्रवाद’लाई बढी समावेशी र फराकिलो बनाउन योगदान दिनसके भने यो एकताले एउटा सुन्दर सैद्धान्तिक परिवेश दिने सम्भावना छ । तर माओवादीहरू समावेशी दृष्टिकोणमा झन्–झन् एमालेजस्तै हुँदै जाने र एमालेहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा माओवादीजस्तै हुँदै जाने जोखिम पनि केही मात्रामा त छँदैछ ।

संँगसँंगै एकीकृत पार्टी सम्हालिने क्रममा अर्को तेस्रो परिवेशको सिर्जना हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै सग्लो देखिन्छ । त्यो के हो भने एकतालाई सम्हाल्दा–सम्हाल्दै, केन्द्रदेखि स्थानीय तहका नेताहरूको भूमिका र गुनासाहरू व्यवस्थापन गर्दागर्दै, यी दुबै पृष्ठभूमिका नेतृत्वहरूले केवल राजनीतिको दैनिक व्यवस्थापन गर्नमै निकै समय बिताउनेछन् । त्यसको अर्थ हुन्छ, यो ठूलो दलभित्र नेताका व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा त्यत्तिकै ठूला नयाँ गुट र उपगुट थुप्रै बन्नेछन् । र ठूलो दल बन्नुको बाबजुद पनि जनताले अपेक्षा गरेको स्थिरताको न्यूनतम अपेक्षा पनि एउटा राजनीतिक मृगतृष्णा मात्रै सावित हुनेछ ।

दुई ठूला दलको एकता भन्ने बित्तिकै यो एउटा घटनामात्र नभएर प्रक्रिया नै हो । अहिलेसम्म भएको भनेको प्राविधिक एकतामात्र हो र ओलीले भनेको अन्तरघुलन पनि त्यही प्रारम्भिक रूपको घुलनमात्र हो । दुइटा दलको मिलनलाई कुनै ठूलो र सानोको मिलन होइन भन्ने अर्थमा अन्तरघुलन भन्नु एउटा कुरा । तर त्यो अन्तरघुलन मार्फत नयाँ तत्त्व के बन्छ र त्यसको आकार–प्रकार के कस्तो हुन्छ भनेर थाहा हुन कम्तीमा उनीहरूको एकता महाधिवेशनको परिणामसम्मलाई पर्खनैपर्छ ।

तर स्थिरताका लागि चाहिने एउटा प्रमुख सर्त भने यो एकताले पूरा गरिदिइसकेको छ । एकता सम्पन्न भएको हुने थिएन भने सरकारमा बसेर केही गर्न नसक्दा पनि दोष लगाउने ठाउँ भइरहन्थ्यो– एकता हुन दिएनन्, स्थिरता नै हुनसकेन आदि भनेर । अब पनि यो वाम सरकारले वाचा गरे अनुसार धेरै ‘डेलिभरी’ दिनसकेन भने एकता भाँडेकाले हामीले संयुक्त रूपमा गर्छु भनेको कुरा गर्न सकिएन भनेर दोष लगाउनका लागि कुनै ‘प्रतिक्रियावादी’ बाँकी छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले केही गर्न सकिएन, कुनै ‘लम्पसारवादी’हरूले सरकार ढाले आदि भन्न पनि पाइने छैन । अब पनि उनीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार धेरै गर्न सकेनन् भने आफ्नै निकम्मापनलाई दोष दिनु बाहेक अन्य सजिला दोषी कोही बांँकी रहने छैनन् ।

एकता गरेका दुबै दलका चीनका राजनीतिक गुरुले भनेकै थिए– बिरालो कालो होस् वा सेतो, मुसा मारे पुग्छ । अबको अन्तरघुलनले नयाँ नेकपाको रंग चाहे कालो होस् वा सेतो, मुसा मार्न नसक्ने छुट उनीहरूलाई छैन । अब पनि केही गर्न सकिएन भने मुसा मार्न नपाएको ‘देशी–विदेशी प्रतिक्रयावादी’को षड्यन्त्रले गर्दा हो भन्न त फेरि पनि पाइने नै होला, तर त्यो कुरा पत्याइदिने मान्छे भने अब नपाइन सक्छन् ।

अस्थिरता हुनुभन्दा स्थिरता हुनु त त्यसै राम्रो भयो । तर निरपेक्ष रूपमा स्थिरताले आफै धेरै केही गर्न सक्दैन । महत्त्वपूर्ण कुरा स्थिरताभन्दा स्थिर परिवेशमा हुनसक्ने सरकारको गतिशीलता हो । जनतालाई पूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतता छ र उनीहरूले सरकारबारे चित्त नबुझेका कुरा त बोल्न पाउँछन् भने सरकारलाई बोल्न नमिल्ने कुरै भएन । सरकार धेरै बोलीमात्रै रह्यो, तर खासै काम गरेर देखाउन सकेन भने आम जनतालाई निश्चित समयपछि सरकारको बोली सुन्दामात्रै पनि झर्को लाग्न सक्छ । हुन त जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले नै हो । जसरी अहिले नेकपाले गरेको छ ।

तर जनताले कुनै दललाई समर्थन गरेर भोट दिनु भनेको उक्त दल र त्यहाँका नेताको भविष्य राम्रो गराइदिनका लागि होइन । जनताले त्यसो गरेको आफ्नो र देशको भविष्य राम्रो होला भनेर हो । दुइटा ठूला वाम दल एक भएपछि केपी ओलीको र उनको सरकारको भविष्य त पक्कै राम्रो भएको छ । हुन सक्छ, प्रचण्ड र उनका अन्य धेरै नेता–कार्यकर्ताको भविष्य पनि राम्रो भएको छ । तर एकतापछि बनेको भीमकाय पार्टी देशको हितमा कसरी हुनेछ भन्ने कुरामै अन्तरघुलनको अर्थ निहित हुनेछ । नत्र कुनै अमूक पार्टी ठूलो बन्नु वा खिइँंदै जानु आम जनताको लागि फेरि अर्को राजनीतिक मौसममा थप अर्को बेल पाक्यो भन्नेजस्तै कुरामात्र हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७५ ०७:५२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वाम एकता : के हो, के होइन ?

सैद्धान्तिक रुपमा बहस गर्नै नमिलिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा परेकाले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
विष्णु सापकोटा

काठमाडौँ — नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच लगभग भइनै सक्यो भनेर विगत सात महिनामा धेरैपटक भनिएको तर अझैसम्म भइचाहिँं नसकेको सम्भावित एकतालाई अहिले लोकप्रिय रूपमा वाम एकता भन्ने गरिएको छ । र विगतका यिनै सातै महिनामा नेपालको अनौपचारिक राजनीतिक संवादमा सबैभन्दा धेरै सोधिएको प्रश्न पनि यही हुनुपर्छ– साँच्चै एमाले र माओवादी मिल्नै लागेका हुन् त ? मिल्नै लागेका त पक्कै हुन्, तर प्रश्न मिल्ने हुन् कि होइनन् भन्नेमात्र हो ।

मिल्ने र नमिल्ने भन्ने प्रश्न नेपालको आगामी दिनको राजनीतिक कोर्सका लागि महत्त्वपूर्ण त छँदैछ । तर त्यत्तिकै महत्त्वको विषय यहाँ अर्को पनि छ । त्यो के हो भने वाम एकता कसैलाई मनपर्ने र कसैलाई मन नपर्नेसम्म त स्वाभाविक नै भयो । तर एकथरी जान्ने–बुझ्ने व्यक्तिहरू सैद्धान्तिक रूपमा यो एकता के हो, किन हुनलागेको हो भनेर छलफल गर्नै वर्जित अवस्थामा छन् । किनकि एकता प्रयासको सुरुमै यसबारे नबोल्नु भनेर सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्तालाई निर्देशन नै थियो । र एकता मन नपराउनेहरूले यस प्रयासलाई त्यत्तिकै ‘डिसमिस’ गर्न चाहने कारणले उनीहरूले पनि यो प्रश्नमा घोत्लिने इच्छा देखाउने कुरै भएन । सैद्धान्तिक रूपमा यस विषयमा बहस गर्नै नमिलिरहेको यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिको चपेटामा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न आफै परेको कारणले वाम एकता के हो भनेर निस्पृहभावले विमर्श हुने र यसलाई बुझ्ने वातावरण अझै बन्नसकेको छैन ।

नेपाली राजनीतिको एउटा प्रमुख चरित्र अनौठो छ । यहाँ कुनै राष्ट्रिय मुद्दा कहिलेकाहीं यति बेतोडले स्थापित हुन्छ कि धेरै जान्ने–सुन्ने नै भनिएकाहरूले समेत तत्काल भेउ नै पाउँदैनन्– त्यो विषयमा तत्काल कस्तो धारणा बनाउनुपर्ने हो भनेर । उदाहरण जति पनि छन्, तर एक–दुईको मात्र छोटकरीमा चर्चा गरौं । पहिलो संविधानसभाको सुरुवाती समयसम्म माओवादीले उठाएको पहिचानमा आधारित संघीयताको मोडल, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा गैर–माओवादी आम राजनीतिक वृत्तमा तत्काल कुनै सशक्त दृष्टिकोण नै थिएन ।

मधेस आन्दोलनको ‘एक प्रदेश’वाला माग र तराईमा संघीय ढांँचाको बारेमा पनि सुरुमा सशक्त राजनीतिक दृष्टिकोण कुनै प्रमुख दलको समेत थिएन । ती विषयमा प्रभावशाली दृष्टिकोण बन्न कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लागेको थियो । कोही त्यतिबेलाको परिवर्तन पचाउन वा बुझ्न नसकेकाहरू त बल्ल अहिले बुझेजस्तो गर्छन्– माओवादी आन्दोलन के रहेछ, दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली राज्यको चरित्र कसरी फेर्न चाहेको रहेछ आदि । भन्न खोजेको के हो भने नेपालमा एउटा ठूलो राजनीतिक मुद्दा प्रवेश गरेपछि सुरुका क्षणमा त्यो नयाँ विषय वर्षाको बाढीजस्तो भएर आउँछ । त्यो बाढी रोकिएपछि मात्र त्यो कताबाट, कसरी आएको रहेछ भन्ने बारेमा आलोचनात्मक चर्चा हुन थाल्छ । अहिले वाम एकताको विषय त्यही बाढी नै भएको अवस्थामा छ । यसले हालैको चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई बगाइनै सकेकोसम्म त देखिएकै कुरा भो, तर उक्त बाढी स्वयंको उद्गम र अगाडिको दिशाबारे संयमित छलफल आम राजनीतिक वृत्तमा खासै सुरु भएको छैन ।

अब विषयलाई बुँदागत रूपमा छिमल्दै जाऊँ । नेपालमा जहिलेदेखि वामपन्थी पार्टीहरू फुट्न थालेका थिए, त्यतिबेलादेखि नै वामपन्थीहरू फुटेर धेरै उपलब्धि हुन सक्दैन, तसर्थ उनीहरू मिल्नुपर्छ भन्नेहरू थिए र छन् । तसर्थ नेपालका वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो, त्यसैले यो वाम एकता अगाडि बढेको हो भन्ने कुरा यस सन्दर्भको पहिलो राजनीतिक झुट हो । सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्नु सबै मानिस असल हुनुपर्छ भन्नु जस्तै हो । यो राम्रो कुरा होला । तर यो वाम एकताको प्रयास सुरु भएको वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट सबैजना अहिले आएर अचानक द्रविभूत भएर महसुस गरेको कारणले हुँदै होइन । किनकि अहिलेसम्म नेपालमा र संसारभर सबै वामपन्थी मिल्न नसक्नुको कारण मिल्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएकाले होइन । उनीहरू मिल्न नसक्नुको एकमात्र कारण हरेकले मैले भने अनुसार मिल्नुपर्छ भन्ने गरेकोले मात्र हो । जसरी अहिले पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले भनिरहेका छन् ।

पार्टी एकता सम्मानपूर्वक हुनुपर्छ भनेर पनि सबैले सधैं भन्छन् । तर तिम्रो सम्मान यति हो, मेरो सम्मान यति हो भन्ने मापदण्ड फेरि अलग–अलग हुन्छन् । त्यसमाथि वाम एकता गर्नैपर्ने जस्तो लागेको खण्डमा पनि नेपालमा अहिले वाम पार्टी दुइटा मात्रै त थिएनन् । ती अरूलाई र अरूसंँग पनि वाम एकता गर्न मन नलागेर यी दुई पार्टीबीच मात्र किन त्यस्तो लागेको होला ? जे होस्, एकता गर्ने प्रयास गरिँदाका यस्ता तर्क कुनै नयाँ विषय त होइनन् । तैपनि यो एकता के हो र के होइन भन्ने बुझ्नका लागि पहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय यो भएकोले यसबारे यति चर्चा गरिएको हो ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदाताका एमाले आफैलाई लाग्थ्यो, खास वामपन्थी मूलधार ऊ आफै थियो र पछि पनि रहनेछ । तर माओवादीले त्यतिबेला त के अहिलेको एकता प्रयास सुरु हुने बेलासम्म पनि कहिल्यै स्वीकारेको थिएन कि एमाले खासमा वामपन्थी पार्टी हो । तसर्थ एमालेले माओवादीलाई आफ्नो धारमा मिसाउन र माओवादीले एमालेलाई आफ्नोमा मिसाउन पहिले पनि प्रस्ताव गरेका थिए होलान् । तर ती बिना कुनै अर्थका कुरा हुन् । आफू मूलधार हो भन्ने र अर्कोलाई आफूसँग मिल्न बोलाउने कुनै ठूलो वा नौलो कुरा होइन । त्यसैले एकताको कुरा पहिलेदेखि नै भएको थियो, अहिले त्यसको एउटा परिणाम देखिन थालेको हो भन्नु अर्को राजनीतिक झुट हो ।

तर यस एकता प्रयासमा धेरै राजनीतिक रूपमा साँचा कुराहरू पनि छन् । जस्तो– चुनावमा जानैपर्ने स्थितिमा एमालेलाई माओवादीको कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाउनैपर्ने थियो । माओवादीलाई पनि एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो, त्यो कांग्रेससँग गर्दा नहुन सक्थ्यो । यतिसम्म सजिलै बुझिने कुरा पनि भयो । अब रह्यो, चुनावी तालमेलको आवश्यकताले सिर्जेको परिस्थिति कसरी एकता गर्नेतर्फ अघि बढ्यो भन्ने । यो एकता प्रयास कसरी अघि बढ्ला वा कति अघि बढ्ला भन्ने धेरै कुरा यसै प्रसंगसँग जोडिन आउँछन् । जसको छलफल अब केही उदाहरणसहित गरौं ।

नेपालमा माओवादी आन्दोलनले जे–जे उपलब्धि दिनसक्ने थियो, त्यो सबै अब पूरा भइसकेको स्थिति छ । उक्त आन्दोलनले दिनेजति दियो पनि र यसले बिगार्नेजति बिगारी पनि सकेको छ । उपलब्धि कति दियो र बिगारेको कति छ भन्ने आ–आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोणको कुरा भयो । राजावादीलाई लाग्ला, उसले सबै बिगारेर मात्र गयो । गणतन्त्रवादीलाई लागेको होला, कम्तीमा उसैको मुख्य भूमिकाका कारण गणतन्त्र आयो । संघीयता मार्फत केही हुन्छ कि भन्नेलाई लागेको होला, माओवादी आन्दोलनकै जगमा, मधेस आन्दोलन हुँदै, संघीयता र समावेशी राज्य प्राप्त भयो ।

संघीयता नेपाललाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र हो भन्ने ठान्नेले आफ्नो पुरानो ‘सुन्दर शान्त विशाल’ नेपाललाई माओवादीले यस्तो पारिदिए भन्ने लागेको होला । जसलाई जे लागेको भए पनि अहिलेको लागि माओवादी अब निकट भविष्यमै सशक्त शक्ति बन्ने सम्भावना कम छ । आधुनिक वामपन्थी समयको समाजवादी चस्माले हेर्दा जति कम वामपन्थी देखिए पनि अहिलेको नेपालको वामपन्थको मूलधार एमाले हो । माओवादी आन्दोलनले बोकाउन चाहेका कतिपय उग्र मुद्दाबाट देशलाई मुक्त पार्न एमाले र त्यसमा पनि उसको अहिलेको नेतृत्वले नै मुख्य भूमिका खेलेको थियो । तसर्थ आफू वामपन्थी मूलधार बन्ने केही वर्षदेखिको प्रतिस्पर्धामा एमालेले माओवादीलाई प्रस्टसँग दोस्रो संविधानसभाको चुनावबाट जितेको थियो । संघीयता एमालेको मुद्दा नभए पनि कस्तो संघीयता बनाउने भन्ने मुद्दामा माओवादी वामपन्थमाथि एमालेपन्थ नै हावी भएर अहिलेको संविधान जारी भएको हो ।

यस दृष्टिले हेर्दा जसरी २०६४–०६५ सालमा माओवादीले एमालेलाई आफूमा आएर मिसिन आग्रह गरेको थियो होला, त्यसरी नै एमालेले माओवादीलाई आफ्नो मूलप्रवाहमा आउन अपिल गर्नु सर्वथा स्वाभाविक हो । त्यतिखेर एमालेलाई माओवादीसंँग मिल्न जानुपर्ने कुनै ठूलो बाध्यता थिएन । तर अहिले माओवादी आफ्नै इतिहासको बोझले थिचिइरहेको छ । ‘जनयुद्ध’कालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा र आफ्नै दलको भविष्यको राजनीतिक हैसियतको चिन्ताले एकताको जरुरी माओवादीलाई बढी देखिन्छ, एमालेलाई भन्दा । यही पृष्ठभूमिमा जब चुनावी तालमेलको सन्दर्भ मिल्दै गयो, चुनावपछि एकता गरिहाल्ने भन्नका लागि स्वाभाविक वातावरण बन्यो । किनकि चुनावपछि एकता हुने कुरा आश्वस्त पार्न नसकेको खण्डमा एमालेका समर्थकले सबै माओवादी उम्मेदवारलाई र माओवादीले एमालेलाई भोट नहाल्न पनि सक्थे । त्यसैले संयुक्त घोषणापत्र, चुनावपछि एकता हुने कुरा ढुक्क पार्ने खालका नेताका बोली त्यतिबेला गर्नैपर्ने मध्येका कुरा थिए ।

यी सबै यथार्थको आलोकमा अब वर्तमानको परिदृश्यलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो सरकारलाई पाँच वर्षसम्म स्थिर बनाइराख्न केपी ओलीको लागि माओवादीसँग एकता गर्दा निकै सजिलो हुन्छ । संविधान संशोधन लगायत अन्य पहिचानवाला मुद्दा माओवादी स्वयंले अब बोक्न छाडिसक्यो । अहिलेको स्थितिमा एकता भइनै हाल्यो भने पछि कुरा नमिले पनि पार्टी फोर्न आवश्यक संख्या प्रचण्डलाई नपुग्न सक्छ ।

अहिले ओलीको लागि एउटामात्र बाँकी मुद्दा भनेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा माओवादीको इतिहासको जुन भारी छ, त्यसलाई कसरी बोक्ने वा बिसाउने भन्ने नै हो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले के संकेत गर्छन् भने ओली स्वयं र उनका सहयोगी एमाले नेताहरूले यदि कुनै सजिलो उपाय लाग्छ भने यो द्वन्द्वकालका मुद्दालाई कुनै हिसाबमा टुङ्ग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्नेतिर सोचेको जस्तो बुझिन्छ । ओली र उनका नजिकका नेताहरूले अहिलेको सजिलोका लागि त्यस्तो बाटो समाते पनि यो मुद्दा समग्र एमालेभित्र कसरी ‘प्ले’ हुन्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हुनेछ । एकता भइनै हाल्यो भने त्यसपछि पार्टी र सत्तामा भाग नपाउनेहरूको भूमिकामा यो विषय धेरै भर पर्छ । तर ओलीले तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री छाडिदिन्छु वा एकता महाधिवेशनबाट एमालेको सम्पूर्ण नेतृत्व नै तिमीलाई सुम्पिदिन्छु भनेर कुनै लिखित–अलिखित आश्वासनसमेत दिने परिस्थिति अहिले देखिँंदैन । भारतसँग नवीकरण भएको उनको सम्बन्ध र मधेसी दलसँग मिलेर सरकार चलाउने विकल्प भएको कारणले माओवादीले निहुँ नै खोजे पनि उनी धेरै आत्तिन पर्ने स्थिति अहिले छैन ।

अब माओवादीतर्फ हेरौं । प्रचण्डलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन कि अब उनको आन्दोलनले गर्न सक्ने धेरै छैन । उनको भविष्यबारे त माथि नै चर्चा गरियो । अब बाँकी रह्यो– एकता गर्ने नै हो भने एक त उनले सशस्त्र द्वन्द्वको भारीबाट नकिच्चिने सुनिश्चितता खोज्नु स्वाभाविक नै भयो । उनको पार्टी भविष्यमा झन् खिइँदै जाला, त्यो अर्कै कुरा । तर यो संसद रहुन्जेल उनी सत्ता लेनदेन गरेर फेरि आफै प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना पनि छँदैछ । तसर्थ उनले अहिले हेरेको के हुनुपर्छ भने एमालेसँंग एकता गरेर कम्तीमा एकीकृत पार्टीको केही वर्षसम्म सह–नेतृत्वसम्म गर्ने स्थिति हुन्छ भने उनी एकतातर्फ अगाडि बढ्लान् । हैन भने उनी अलग पार्टीको रूपमा रहँदा थोरै–धेरै जति शक्ति उनीसँग छ, पार्टी एकता भएपछि त्यो कत्ति पनि नरहन सक्छ । अनि पार्टी एकता भएपछि पनि एमाले संस्थापनले द्वन्द्वकालका मुद्दामाथि सधैं आफू ढाल बनिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी केही छैन । भविष्यमा हुने पार्टीभित्रका गुट–उपगुटका लडाइँमा यी कुरा फेरि नउछालिएलान् भन्ने पनि हुँदैन ।

तसर्थ वाम एकता के हो, के होइन भन्ने प्रश्नको सार हुन्छ– यी दुई दलबीच अब कुनै वादको लडाइँ बाँकी छैन । हो के भने एकता घोषणा गर्ने कार्यक्रममा सानो दलले जब आफ्नो हिस्सा पाउँदैन मञ्चमा, तब हिस्सेदारीको ‘प्रोक्सी’ लडाइँ वाद र माओको फोटोमाथि लडिन्छ, अस्ति भर्खर राष्ट्रिय सभागृहमा लडेजस्तो । हेटौंडा महाधिवेशनपछिको माओवादीलाई जबज स्वीकार्न समस्या हुने कुरै भएन । र आफूले जस्तो पुरै संसदवाद स्वीकारेको माओवादीलाई स्वीकार्न एमालेलाई पनि गाह्रो हुने कुरै भएन । वाम एकतामा सैद्धान्तिक कुरा मिलाउनुछ भन्ने कुरा साँचो होइन । संविधान संशोधनको मुद्दाको त माथि पनि चर्चा गरिसकियो, माओवादीले त्यो मुद्दा अब उठाउँदैन भनेर । एमालेसँग एकता टुटेर, कांग्रेस र मधेसवादीसँग मिलेर सरकार बनाउनपर्ने स्थिति भयो भने त्यो बेला यो मुद्दा उठाउने अलग कुरा हो ।

माओवाद र लेनिनवाद दुबै मिलाएर एउटा साझा वाद बनाउन त एमालेबाट घनश्याम भुषाल र माओवादीबाट राम कार्कीलाई जिम्मा दिएको खण्डमा त्यो एक दिनको प्राज्ञिक काम हो– अरू ‘व्यवहार’ मिलेको खण्डमा । जहाँसम्म वाम एकता गराउन चीन लगायत अरू कसैको भूमिका थियो र छ कि भन्ने बारेमा केसम्म होला भने एकता भए राम्रो भनेर चीनको सद्भाव र समर्थन थियो होला । त्यसै पनि आफूसँग नजिक भनेर चिनिएका र सरकारमा आउने शक्तिलाई उसको समर्थन छ र थियो भनेर बुझ्न सकिन्छ । भारतले सकेसम्म यो हुन नदिन कोसिस गरेको थियो । रोक्न नसकेपछि उसले आफ्नो प्रभावको सीमा बुझेर यसलाई स्वीकारेको छ, यद्यपि अन्तिमसम्म रोक्न उसले कोसिस गर्न सक्छ ।

वाम एकताको प्रयास के हो र यो अब कता जाला भनेर बुझ्ने मापदण्ड निम्न कुरामात्र हुन्– पार्टी सत्ताको लेनदेन, एकता हुँदा दुबैतर्फका नेताहरूको निकट भविष्यको भूमिकाप्रतिको ‘निश्चितता–अनिश्चितता, यही संसद रहने अवधिका सत्ता सम्भावना र अर्को संसद बन्ने बेलासम्मको आ–आफ्नो शक्ति र सीमाको आंँकलन । त्यसभन्दा बाहेक यहाँ कुनै विचारधारात्मक बहस, सम्मान, सिद्धान्त वा सबै वामपन्थी मिल्नुपर्छ भन्ने आदर्शको अनुशरण आदिजस्ता कुरा केवल भनिने कुरामात्र हुन्, जसरी यस्ता कुराहरू दशकौंदेखि सधैंभरि केवल भनिएको मात्र छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७५ ०७:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT