तेस्रो राजनीतिक ध्रुवको आवश्यकता

यही नयाँ ऐतिहासिक कार्यभारलाई पुरा गर्न नेपालमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको उदय र पुराना पार्टीहरूबीच एकीकरण प्रक्रिया सुुरु भएको छ । हालसालै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’को निर्माण भएको छ । पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न क्रियाशील छ । देश अब दुई पार्टी प्रणालीमा जाला कि तेस्रो राजनीतिक धु्रव पनि निर्माण होला ? आजको यक्षप्रश्न यही हो ।

विश्वको वैचारिक संकट
एक्काइसौं शताब्दीको चौथो औद्योगिक क्रान्तिको चरणसम्म आइपुग्दा अठारौं/उन्नाइसौं शताब्दीको पहिलो र दोस्रो औद्योगिक क्रान्तिकालदेखि विश्वमा प्रचलनमा रहेका उदारवादी/पुँजीवादी र राज्य–समाजवादी/साम्यवादी विचार र राजनीतिक प्रणलीहरू गम्भीर संकटमा पर्दै गैरहेका छन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम र चीनमा सी चिङफिङको उदय र विभिन्न प्रकृतिका व्यापार युद्ध र छद्म युद्धहरूले त्यसको झल्को दिन्छन् । विश्वका विभिन्न देशहरूमा कतै पपुलिजम र अन्ध–राष्ट्रवाद त कतै धार्मिक कट्टरपन्थ हावी हुँदै गैरहेको देखिन्छ । वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरण र विज्ञान प्रविधिको अभूतपूर्ण विकास र विस्तारले विश्वलाई एउटा गाउँमा परिणत गर्दै लगिरहेको वस्तुगत परिवेशमा राष्ट्र–राज्यहरूभित्र यस्ता असंगत र पश्चगामी प्रवृत्तिहरू देखापर्नु गम्भीर वैचारिक संकटकै अभिव्यक्ति हो । कतिपय वृत्तमा यसलाई नव–फासीवादको उदयको पूर्वसन्ध्याको रूपमा पनि अथ्र्याइँदैछ ।

यसै सन्दर्भमा विश्वमा वैकल्पिक राजनीतिक विचार र प्रणालीको खोजी र विकास तीव्र रूपमा भैरहेको छ । विचार र विज्ञानको विकास शून्यबाट नभएर विगतका ज्ञान र अनुभव तथा नयाँ सम्भावनाहरूको जगमा टेकेर नै हुन्छ । त्यस हिसाबले अन्य कुराहरूका अतिरिक्त मुख्यत प्रबोधन (इन्लाइटन्मेन्ट) युगले अघि सारेका स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वका तीन प्रवर्गहरूलाई एकीकृत ढंगले ग्रहण गर्दै तिनलाई पछिल्ला ज्ञानविज्ञानका उपलब्धिहरूले समृद्ध गरेर नै नयाँ राजनीतिक विचार र प्रणालीको विकास गर्न सम्भव हुनेछ ।

साथै वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवादका केन्द्र र किनाराका देशहरूका आआफ्नै आर्थिक– सामाजिक– सांस्कृतिक विशिष्टता अनुरुप राजनीतिक विचार र प्रणालीको मौलिक प्रयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनैपर्छ ।

वर्तमान नेपालका युगीन कार्यभार
वर्तमान नेपाल विश्व पुँजीवादको किनाराको देश हो । साथै यो भारत र चीनजस्ता दुई ठूला ऐतिहासिक सभ्यता केन्द्रहरूको बीचमा अवस्थित मुलुक पनि हो । भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक रूपले यो अत्यन्त विविधतायुक्त छ । अठारौं–उन्नाइसौं शताब्दीको भौगोलिक एकीकरणको चरण र बिसौं–एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रीकरणको चरणमा भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग यसका संघर्ष र सम्झौताका विशिष्ट अनुभवहरू छन् । यी तमाम विशेषताहरूको आलोकमा तीव्र आर्थिक समृद्धीकरणसहित समुन्नत समाजतर्फ संक्रमणको अबको नयाँ चरणमा यसका निम्न ५ वटा प्रमुख कार्यभार हुनेछन्, जुन आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् :

एक, बिसौं शताब्दीसम्मको अनुभवको आधारमा उदारवादी लोकतन्त्र र राज्य–नियन्त्रित समाजवाद वा साम्यवाद विश्व स्तरमै प्रश्नको घेरामा परिसकेका छन् । निकै ढिलो सामन्ती युगबाट पुँजीवादी युगमा प्रवेश गरेको नेपालमा ती विचार र प्रणालीको प्रयोगमा बढी समय गुजार्नु ऐतिहासिक रूपले हितकारी हुने छैन । त्यसैले विश्व इतिहासका पछिल्ला ज्ञानविज्ञानका अनुभवका आधारमा र नेपालका आफ्नै आर्थिक, सामाजिक विशेषताका आधारमा अझै उन्नत प्रकारको राजनीतिक विचार र प्रणाली विकास गर्ने र अपनाउने साहस गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आजसम्मको लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम रूप सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद नै हुनसक्छ ।

दुई, अहिलेसम्म विश्वका अति कम विकसित मुलुकहरूको क्लबमा रहेको नेपाललाई सन् २०२२ सम्म विकासशील, २०३० सम्म मध्यम आय भएको र २०४० सम्म उच्च आय भएको मुलुकमा विकसित गर्नु अबको महत्त्वपूर्ण युगीन कार्यभार हो । तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथसाथै न्यायपूर्ण वितरण, प्राकृतिक दिगोपन र मानवीय खुसीसहितको समतामूलक समृद्धि हासिल गर्नु प्रमुख राजनीतिक कार्यभार हुनैपर्छ ।

तीन, अहिलेसम्म विश्वमा अभ्यास हुँदै आइरहेको औपचारिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको सट्टा प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकास र अभ्यास गर्नु हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुनुपर्छ । साथै नेपालमा विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र जातपातजन्य विभेदलाई अन्त्य गर्न समानुपातिक र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नु र इन्द्रेणी नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्दै संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुनेछ । यसका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका सहितको शासन प्रणाली बढी उपयुक्त हुनेछ ।

चार, राजनीतिलाई पेसा हैन, स्वेच्छिक सेवाकर्ममा रूपान्तरित गर्नु, राज्यमा पूर्ण विधिको शासन कायम गर्नु र समाजमा लोकतान्त्रिक सांस्कृति र सदाचार कायम गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुनैपर्छ ।

पाँच, ऐतिहासिक रूपमा रहँदै आएको ‘दुई ढुंगा बीचको तरुल’को विम्बको सट्टा ‘दुई छिमेकीबीच गतिशील पुल’को नयाँ विम्ब स्थापित गर्दै देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र सम्मान कायम गर्नु हाम्रो राजनीतिको अर्को अति महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुनुपर्छ ।

एमाले–माओवादी केन्द्र एकताबारे
नयाँ युगका कार्यभारहरू सम्पन्न गर्न देशमा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूको निर्माणका साथसाथै लोकतान्त्रीकरणको चरणमा जन्मेका कतिपय पार्टीहरू एकआपसमा ‘मर्ज’ गर्ने प्रक्रिया पनि बढ्दै गैरहेको छ । तीमध्ये संसदको पहिलो पार्टी एमाले र तेस्रो पार्टी माओवादी केन्द्र ‘मर्ज’ गरेर निर्माण गरिएको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’को सन्दर्भ निश्चय नै एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो । एकै प्रकारको विचार, वर्गीय आधार र सामाजिक धरातल भएका धेरैवटा दलहरू हुनु लोकतन्त्रका लागि अनावश्यक बोझ हो ।

यस परिप्रेक्ष्यमा एमाले–माओवादी केन्द्रको एकतालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ र सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसले अरु वैचारिक धारका दलहरूलाई पनि आआफ्नो धारमा एकीकृत हुन प्रेरित गर्नेछ ।
तर विद्यमान पार्टीहरू मिलेर अझै ठूलो आकारको उस्तै पार्टी बन्दैमा नयाँ युगका नयाँ आवश्यकता पुरा होलान् कि ती पार्टीहरूले एक्लै वा संयुक्त रूपमा युगको आवश्यकता अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ला ? मुख्य प्रश्न यो हो । अक्सर एउटा कालखण्डमा निश्चित कार्यभार पुरा गर्न बनेका पार्टीहरू अर्को कालखण्डमा असान्दर्भिक बन्छन् । इतिहासबाट विलीन हुन्छन् । समय अनुकूल आफूलाई अन्तरवस्तु (विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा, कार्यशैली इ.) र रूप पक्ष (नाम इ.) दुवैमा रूपान्तरण र विकसित गर्नसक्ने पार्टीहरू सान्दर्भिक बन्छन्, अन्यथा असान्दर्भिक हुन्छन् । नेपाल लगायत तेस्रो विश्वका थुप्रै देशहरूमा उदारवादी लोकतन्त्रका हिमायती पार्टीहरू ‘कांग्रेस’ नाममा र राज्य–समाजवादका पक्षधर पार्टीहरू ‘कम्युनिष्ट’ नाममा दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात जन्मेका हुन् ।

अहिले दुवैको पुच्छर काटेर ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’मात्र नाम राखेको एकीकृत पार्टी उही पुरानै विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैली सहितको अलि ठूलो आकारको भौतिक यौगिकमात्र बन्छ कि नयाँ विचार, नीति, कार्यक्रम, संगठनात्मक ढाँचा र कार्यशैली सहितको नयाँ रासायनिक तत्त्व बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । प्रारम्भिक दस्तावेजहरू हेर्दा त्यसले वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक रूपान्तरणको पक्षलाई खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन । परम्परागत अर्थमा नै ‘कम्युनिष्ट’ वा ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’ जस्ता शब्दावलीको प्रयोग गरेको पाइन्छ, जसले विश्वको र नेपालको विद्यमान वैचारिक संकटलाई नयाँ उचाइबाट हेर्न नसकेको प्रस्टै हुन्छ ।

कार्यक्रमिक हिसाबले पनि ‘जनताको जनवाद’ले वर्तमान युग र नेपालको विशिष्ठतामा आवश्यक रहेको प्रत्यक्ष, समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको भाव व्यक्त गर्दैन । संगठनात्मक क्षेत्रमा ‘लेनिनवादी’ अग्रदस्ता र जनवादी केन्द्रीयताको अवधारणाले पार्टी कार्यकर्ता सार्वभौम बन्ने, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने, गैर–वर्गीय सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक विभेदमा परेकाहरूलाई समावेशी–समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था र छुट दिँदैन । नोकरशाही केन्द्रीयता र असमावेशिताको भद्दा रूप उक्त पार्टीको नेतृत्व निर्माणको सुरुकै चरणमा छताछुल्ल भैसकेको छ ।

‘समृद्धि’ र ‘समाजवाद’ जस्ता शब्दहरूको व्यापक प्रयोग गरिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा नै एकीकृत भीमकाय पार्टीले सबभन्दा ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । सैद्धान्तिक अडान र व्यावहारिक आवश्यकता र क्रियाकलाप बीचको असाध्य अन्तरविरोध हल गर्न उसलाई निकै कठिन हुनेछ । उत्पादक शक्तिहरूको अति न्युन विकसित अवस्था रहेको, औद्योगिक पुँजीको अल्पता र क्रोनी क्यापिटालिजमको विगविगी रहेको, ‘कम्युनिजम’को हाउगुजीले निजी क्षेत्र त्रसित रहने सम्भावना रहेको आदि कारणले अहिले देखाइएको ‘पपुलिष्ट’ सपना भयंकर दु:स्वप्नमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।

अबको आवश्यकता
शीतयुद्धकालीन सन्दर्भमा जन्मेर हुर्केका र नेपालको लोकतान्त्रीकरणको चरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर पपुलर ब्रान्ड बनेका ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ शक्तिको बलियो दुई ध्रुव आगामी केही समय नेपालमा रहने अनुमान गरिए पनि तीव्र गतिमा बदलिँदो विश्व तथा क्षेत्रीय परिवेश र देशको विशिष्ट परिस्थितिमा त्यो त्यति वस्तुसंगत ठहर्दैन । पृष्ठभूमिका हिसाबले नेपालका ‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिष्ट’ ब्रान्ड फरक रहे पनि व्यवहार र भित्री चरित्रका हिसाबले यी दुई ‘पेप्सिकोला’ र ‘कोकाकोला’ जस्तै छन् । परन्तु राजनीति एक गतिशील प्रक्रिया हो । एक पटकको शक्ति सन्तुलन सधैं रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालमा वैकल्पिक अग्रगामी, लोकतान्त्रिक र समाजवादी ‘तेस्रो धु्रव’ अपरिहार्य छ । त्यसको निम्ति आर्थिक समृद्धीकरणका कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादको दिशामा अघि बढ्न नयाँ राजनीतिक धु्रवीकरण अनिवार्य छ ।

नयाँ क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक वा समाजवादी धु्रव निर्माणका केही सर्तहरू हुनुपर्छ र छन् ।

पहिलो– त्यो अग्रगामी र प्रगतिशील हुनुपर्छ । पछाडि फर्किएर, भूतमुखी भएर नयाँ विकल्प दिन सकिन्न । दोस्रो– त्यो अझ बढी लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरूका साथसाथै त्यो समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक पनि हुनुपर्छ । तेस्रो– त्यो समाजवादी हुनुपर्छ । पुँजीवादी वा साम्यवादी धारबाट नयाँ क्रान्तिकारी विकल्प बन्न सम्भव छैन । यसरी हेर्दा ‘नयाँ समाजवादी केन्द्र’को निर्माण सबैका लागि एउटा आधारभूत सहमतिको विन्दु हुनसक्छ । वास्तवमा समाजवाद लोकतन्त्रकै विकसित र समुन्नत रूप हो र हामीले लोकतन्त्र र समाजवादलाई विपरितार्थी अर्थमा बुझ्नु हँुदैन ।

यस प्रकारको नयाँ क्रान्तिकारी राजनीतिक ध्रुवीकरण र तेस्रो राजनीतिक धु्रवको निर्माण अबको राष्ट्रिय कार्यभार हुनैपर्छ ।