बजेट : अग्रगामी कि यथास्थितिको निरन्तरता ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अति महफ्वाकांक्षी लक्ष्य हेर्दा यो बजेटले ठूलो छलाङ मार्न सहयोग गर्ने देखिँदैन ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — अहिले नेपालमा एकथरी विकास र समृद्धिको सपना देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाएका भन्छन् भने अर्कोथरी सपना देखाउने काम अलि धेरै भयो, अब काम गरेर देखाउने बेला आयो भन्ने तर्क राख्छन् ।

यही परिप्रेक्ष्यमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारका ‘टेक्नोक्य्राट’ अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । वाम एकतालाई नेपालको राजनीतिमा एक क्रमभंगताको उपमा दिइएका कारण यो बजेटले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा अग्रगामी छलाङ मार्नेछ भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक थियो । अब प्रश्न उठ्छ, महत्त्वाकांक्षी सपना बाँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीका सपना साकार गर्न यो बजेट कति सफल होला ? के यो बजेटले आगामी आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने आधार वर्षका रूपमा स्थापित गर्न सक्ला ?


संसद्मा प्रस्तुत बजेटका बारे मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन् । कांग्रेस समर्थकहरू विगतका सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई तोडमोड गरेर नयाँ बनाउन खोजिएको र अर्थनीतिका सवालमा कांग्रेसले लिएको नीतिभन्दा कुनै नयाँ कुरा नसमेटिएको भन्ने टिप्पणी गर्छन् । वाम सरकारका शुभेच्छुक र समर्थक भने यो बजेट अग्रगामी भएको विश्वास राख्छन् । एकथरी अर्थशस्त्रीहरू स्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान दिएकाले यो बजेटले विगतका तुलनामा बजेटका आधारभूत सिद्धान्तलाई पछ्याएको छ भन्छन् भने अर्कोथरी अर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीले आफ्नै श्वेतपत्रले उठाएका चुनौती बिर्सेर तोकेको सिलिङभन्दा ठूलो बजेट ल्याएर विगतका ‘नन–टेक्नोक्य्राटिक’ मन्त्रीजस्तै देखिएको भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् ।

Yamaha


१३ खर्ब १५ अर्बभन्दा बढीको बजेट आएको छ । तोकिएको सिलिङ १२ खर्ब ४ अर्बभन्दा झन्डै १ खर्ब बढीको बजेट आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ खर्ब ३० अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्यमा २० प्रतिशतको वृद्धिलाई आधार मान्ने हो । राजस्व संकलन प्रक्षेपण गरेअनुसार जम्मा हुन सक्छ तर बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न आयातमा गरिने कडाइले राजस्व संकलन सोचेअनुसार नहुन सक्छ । सिलिङभन्दा धेरै ठूलो बजेटले मुद्रास्फीति र बजार भाउमा पनि ‘प्रेसर’ पार्न सक्छ ।


सरकारी खर्चको नतिजा खोजिनु, विकासका कार्यक्रमहरूको अनुगमन बढाइनु, कार्य सम्पादनमा जोड दिनु आदिले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्रश्रय दिनेछन् । बजेटका प्राथमिकता हेर्दा विगतमा झैं पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन, रोजगार अभिवृद्धि र कृषि क्षेत्रलाई समेटेर बजेट ल्याइएको देखिन्छ भने पूर्बाधार निर्माणसम्बन्धी धेरै कार्यक्रम हेर्दा वार्षिक नभई बहुवर्षीय योजनाहरू समेट्न खोजिएको छ, जसलाई सही कदम मान्नुपर्ने हुन्छ । यसले हरेक वर्षको सफलता अर्को वर्षको आधारका रूपमा खडा गर्नेछ । तर, हरेक वर्ष के के गर्ने, यो बजेटले कुन कुरा र आगामी बजेटले कुरा कुरा समेट्ने र हरेक वर्षको प्रगति कसरी मापन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग आउनुपथ्र्याे ।


विश्वका धेरै देशहरूमा झैं विकास र निर्माणलगायत विविधि पक्षमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन थिंक ट्यांक व्यवस्था गर्नु सकारात्मक हो किनकि यसले राजनीतिक प्रभावभन्दा बढी तथ्यमा आधारित नीति बनाउने चलन बस्छ । तर, आफ्ना पार्टी नजिकका केही जाने मानेका विद्वान्लाई समेटेर यो कार्यक्रम अघि बढेमा भने विकासमा समेत राजनीतीकरण हुने देखिन्छ ।


समस्या के भने यो बजेटले उल्लेख गरेका रोजगार सिर्जना गर्ने, व्यापार घाटा घटाउन र निर्यातलाई वृद्धि गर्न कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिने, उत्पादन वृद्धिलगायतका क्षेत्रमा पुँजी लगानी बढाइने, भ्रस्टाचार र अनियमिततालाई दुरुत्साही गर्ने आदि कार्यक्रम यसअघिका बजेटमा नपरेका होइनन् तर बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो हुने, पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय हुने र पूर्वाधार निर्माणमा हरेक वर्ष ठूलो र स्थिर लगानीको अभाव हुने गरेको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनमा यो बजेटले यसअघिका गल्तीबाट पाठ सिक्छ सिक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।


राजमार्ग विस्तार, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी, रेल, रोड, सुरुङमार्ग, जल मार्ग, फास्ट ट्रयाक आदिमा बढी रकम विनियोजन गर्नु पूर्वाधार विकासका लागि राम्रो हो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले लक्ष्य राखेझैं दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने र देशको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमै दोगुना बनाउने लक्ष्यहरू आफैंमा अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी त छँदै छन्, यसका लागि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्छ जसका लागि अबका १० वर्षसम्म हरेक वर्ष धेरै ठूलो वैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउन सक्नुपर्छ । अर्थात् विश्व बैंकको आकलनअनुसार गार्हस्थ्य उत्पादनको ८ देखि १२ प्रतिसम्म अर्थात् अबका पाँच वर्षमा कम्तीमा पनि बर्सेनि १ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पूर्बाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि चीन र भारतलगायतको वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने नीति र कार्यक्रम र नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ, जुन कुरालाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन यो बजेट चुकेको छ ।


सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पूर्वाधार निर्माण र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरामा ‘बोल्ड’ बजेट आउने आकलन गरिएको थियो तर धेरै प्राथमिकतामा छरिएको र सबै क्षेत्रलाई खुसी पार्ने खालको बजेट आएको देखिन्छ । या त यो बजेटले नीति तथा कार्यक्रम नपछ्याएको हो वा नेपालको आर्थिक धरातल हेरेर खासै महत्त्वाकांक्षी नबनाइएको हो, पछि पत्ता लाग्ने नै छ ।


दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कुरा गर्दा गत २०–२५ वर्षको इतिहासमा विश्वमा जम्मा तीन देशले १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेका छन्— इथियोपियाले १०.९ प्रतिशत (सन् २००४ देखि २०१४ सम्म), अजरबैजानले १० प्रतिशतभन्दा माथि (सन् १९९६ देखि २००६ सम्म) र कतारले १२.५ प्रतिशत (सन २००६ देखि २०१६ सम्म) । सन् २००२ देखि २०१५ को अवधिमा ९.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्न सफल चीन अलिकतिले मात्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नबाट चुक्यो । कतार र अजरबैजान तेल र ग्यासको खानी भएका देश भएकाले नेपालको अर्थतन्त्रको संरचनालाई यी दुई देशसँग तुलना गर्न सुहाउँदैन भने कृषि र सेवा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार तथा पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानीका कारण उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सफल भएको इथियोपियाबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्छ । सन् २००३ मा इथियोपियाको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१ प्रतिशत जति थियो भने सन् २०१६ मा यो बढेर ४० प्रतिशत पुग्यो । यसका अलावा बैंकको ब्याजदर न्यून बनाएर निजी क्षेत्रको लगानी बढाइयो । नेपालको हालको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २१–२२ प्रतिशत जति छ जो विश्वको औसत लगानीमा पर्छ । यसलाई दुगुना नबनाएसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव छैन । निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा फितलो रूपमा बजेटमा प्रस्तुत भएका छन् । उसै पनि निजी क्षेत्र नयाँ अर्थमन्त्रीप्रति सशंकित देखिन्छ ।


गत ४६ वर्षको १.७ प्रतिशतको औसत वृद्धिदर हेर्दा नेपालको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन दुगुना बनाउन ४१ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । ६८५ डलरको नेपालको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन (स्थिर मूल्य) आउँदो ५ वर्षमा दुगुना बनाउन देशको प्रतिव्यक्ति गार्हस्थ्य उत्पादन ५ वर्षमा औसतमा १३ प्रतिशत जतिले वृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ, जो करिबकरिब असम्भवजस्तै हो । पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय तदारुकताका साथ लागू नगरिए र प्रशासकीय सुधारसम्बन्धी कुनै नयाँ आमूलन परिवर्तन गर्न नसके ६ प्रतिशत मात्रको लक्ष्य भेटाउन गाह्रो पर्नेछ ।


नेपालमा विकासका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च साधारण खर्चका तुलनामा न्यून हुन्छ । विकासले गति लिन विकास खर्च कम्तीमा कुल बजेटको ४० प्रतिशत हुन जरुरी छ । विकास र समृद्धिको नारा बोकेको यो सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीले कम्तीमा पनि यो बजेटमा पुँजीगत खर्च २० प्रतिशतसम्म बढाउनेछन् भन्ने आशा गरिएको थियो तर कुल पुँजीगत बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा धेरै बढेको छैन । स्मरण रहोस्, हाम्रै छिमेकी भुटानको विकास हुनुमा उसको पुँजीगत खर्च कुल बजेटको ५१ प्रतिशत छ भने ७.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको छिमेकी बंगलादेशको यो वर्षको बजेटमा विकासका कार्यक्रमका लागि भनेर करिब ३८ प्रतिशत छुट्याइएको छ । लगानी नबढाए उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिंदैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरेर भारतले गत वर्षको बजेटभन्दा यो आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणको बजेट करिब २१ प्रतिशतले बढाएको छ ।


अर्कोतिर छुट्याएको पुँजीगत बजेट (विकासका लागि छुट्याइने रकम) को मुस्किलैले ३०–३५ प्रतिशत खर्च हुने गर्छ । देखाउनकै लागि झाराटारा काम गरेर जेठ–असारतिर दुई तीन सातामै उप्किने कालोपत्र लगाएर ७०–८० अर्ब निकासी हुने चलन अहिले पनि छ । संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना कार्यान्वयन समितिले समेत बजेट निकासा र विकास निर्माण ठेक्का सम्झौता समयमै गर्न नसक्दा र कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य नहुँदा बजेट खर्च बालुवामा पानी हालेसरह भएको प्रतिवेदन हाल सालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । खरिद–बिक्रीसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर कम पैसामा होइन, कम समयमै स्तरीय निर्माण कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने र जानीजानी ढिलो निर्माण गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने नगरेसम्म पूर्वाधार निर्माणले गति लिने छैन ।


पूर्वाधारपछिको अर्थतन्त्रको जल्दोबल्दो चुनौती भनेको आकासिँदो व्यापार घाटा, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ले धानेको आयात अनि विप्रेषणमै आधारित अर्थतन्त्र हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २५–३० प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स करिब १०–१५ प्रतिशत मात्रले घट्दा यसले आयात र राजस्व संकलन अनि वित्तीय सन्तुलनमा समेत असर पार्नेछ । तसर्थ रेमिट्यान्समा निर्भरता घटाउन र अर्कोतिर रेमिट्यान्सबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि लगानी जुटाउन यो बजेटमा ठूला कार्यक्रमहरू समेटिएका छैनन् ।


तीनै तहको सफल निर्वाचनपछि नेपालमा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता संस्थागत हुने क्रममा छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्रोत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले पक्कै पनि संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । त्यसरी नै केन्द्रले ठूला राष्ट्रिय आयोजना र प्रदेश र स्थानीय तहलाई मझौला र साना परियोजनाको नेतृत्व दिने निर्णय पनि सराहनीय छ ।


तर, यो बजेटको दुर्बल पक्ष के भने बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा केन्द्र र प्रदेशबीचको छलफल र समन्वयको अभाव देखिएको छ । भर्खरै मात्रै स्थापित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले बजेट मात्रै दिने नभएर आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई समेत जोड दिन सक्नुपथ्र्याे । अहिलेको २२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिलाई हेर्ने हो भने कम्तीमा पनि आगामी पाँच वर्षसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आर्थिक संकट झेल्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा सक्दो राजस्व परिचालन गर्न नसकिए नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती आउनेछ ।


‘अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ ले गरेको अनुसन्धानअनुसार संघ र प्रदेशको राजस्व संकलनबीचको दूरीका आधारमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा पर्छ । जम्मा राजस्वको २–३ प्रतिशत मात्र प्रदेश र स्थानीय स्तरमा उठ्न सक्ने र बाँकी ९७–९८ प्रतिशत संघले नै संकलन गर्ने अवस्था छ । पछि परेका प्रदेशहरूले अरू प्रदेशको तुलनामा संघबाट बढी सहयोग नपाए नेपालको विकासमा विद्यमान असमानता झन् बढेर जानेछ । यो बजेटले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सकेजतिको जनशक्ति र कानुनी स्पष्टता उपलब्ध गराउन सक्छ/सक्दैन, हेर्न बाँकी छ ।


भनिन्छ, सत्ता राजनीतिले ढिलोचाँडो विवेकमाथि हमला गरिछाड्छ । । स्थानीय र प्रदेश सरकार बनिसकेको अवस्थामा सांसदलाई ‘नयाँ मोडालिटी’ का नाममा सांसद कोषको निरन्तरता दिनुले ढुकुटी खोक्रो छ भनेर श्वेतपत्र ल्याउने ‘टेक्नोक्य्राट’ अर्थमन्त्री पनि पेसागत राजनीतिज्ञका अगाडि झुक्न बाध्य भएजस्तो देखिन्छ । अर्को कुरा, सामाजिक सुधारका कार्यक्रमलाई केही नयाँ रूप दिन खोजिएको देखिन्छ । पैसा बाँड्ने कार्यक्रमभन्दा केही महिना सीप सिकाउने कार्यक्रम ल्याएको भए रोजगारी अभिवृद्धिमा मात्र नभएर उत्पादकत्वमा समेत योगदान मिल्थ्यो ।


सारांशमा के भने कार्यान्वयनबाट नतिजा नदेखिएसम्म धेरै नेपालीलाई हाम्रा नेताहरूको बोली र बजेट भाषणप्रति भरोसा लाग्दैन । २०१७ सालमै राजा महेन्द्रले १० वर्षमा अरूको १०० वर्षको स्तरमा पुर्‍याउने घोषणा गरेका थिए भने राजा वीरेन्द्रको एसियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने घोषणा र कृष्णप्रसाद भट्टराई र प्रचण्डका नेपाललाई केही वर्षमा सिंगापुर बनाउने घोषणा गफमै सीमित बने । कुनै पनि देशको विकास र समृद्धि त्यो देशको आर्थिक र राजनीतिक संरचना अनि मौलिकताअनुसार हुने गर्छ । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अति महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हेर्दा यो बजेटले ठूलो छलाङ मार्न सहयोग गर्ने देखिँदैन । तर, हाम्रो नेपालको मौलिकताअनुसारको विकासका प्राथमिकताहरू पेस गर्न भने यो बजेट सफल भएको छ ।


यी लेखकका निजी विचार हुन् । लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७५ ०८:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘मोदीवाद’ र नेपाल–भारत सम्बन्ध

खुलेरै विगतका उतार–चढावको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा दुई देशबीच केही समस्या नै नभएजस्तो अभिनय गरेर अघि बढ्दा प्रगाढ विश्वास निर्माण हुने वातावरण बन्दैन ।
डा. अङ्गराज तिमिल्सिना

काठमाडौँ — मोदी तेस्रोपटक नेपालको भ्रमणमा आउँदैछन् । यो पाला उनको भ्रमण विश्वास निर्माणमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यही भएर होला, जनकपुर र मुक्तिनाथको दर्शन लगायतका धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप भ्रमणका मुख्य आकर्षण बनेका छन् । पहिलो पटक नेपाल आउँदा मोदी ‘रक स्टार’जस्तै लोकप्रिय देखिएका थिए ।

उनको सादा जीवन र विकासको ‘भिजन’ले धेरै नेपालीको मन छोएको थियो । ‘अथिति देवो भव’ भन्ने संस्कारले बाहिर भन्न नसके पनि नाकाबन्दीका कारण धेरै नेपालीबीच मोदीप्रति संशय पलाएको छ । भारतले नाकाबन्दीताका उसको नेपाल नीतिमा गल्ती भएको भन्ने सन्देश प्रवाहित नगरेसम्म भारतप्रतिको चिसोपन मेटाउन अझै धेरै समय लाग्नेछ ।


अर्कोतिर नाकाबन्दीताका अडान लिएर लोकप्रियता कमाएका नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो राजकीय भ्रमणका लागि भारतमात्र रोजेनन्, उनी मोदीलाई नेपाल ल्याउन पनि सफल भएका छन् । धेरै नेपालीले चट्टानी अडान लिएका ओली हतारमा भारत जाँदैनन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । आफ्नो भारत भ्रमण र मोदीको नेपाल भ्रमणले ‘सबै भ्रम टुटेका छन् र सबै असमझदारी हटेका छन्’ भन्ने ओलीको दाबी छ । तर अर्कोतिर भारत सम्बन्ध यसअघि प्रचण्ड र देउवाकै कार्यकालमा सुध्रिसकेको भन्ने पनि दाबी छ ।


तर यथार्थ के हो भने नेपालको चीनसंँगको बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध भारतको सुरक्षा, विकास र स्थिरताका लागि ‘थ्रेट’ हो भन्ने भारतीय बुझाइलाई परिवर्तन गर्न नसकेसम्म भारतसंँगको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो वा सम्पूर्ण भ्रम समाप्त भए भन्ठान्नु क्षणिक लाभबाट प्रेरित अभिव्यक्ति हुन् भन्नेहरू धेरै छन् ।


मोदी चीनको अनौपचारिक भ्रमण गरेर नेपाल आएका छन् भने ओली अब यसपछि चीन जाने कुरा छ । यही सन्दर्भमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट अघि बढाउन विश्वको समग्र राजनीति अनि चीन र भारत बीचको शक्ति सन्तुलनलाई केलाउन जरुरी छ ।


गतवर्ष दोक्लाममा चीन र भारतबीच देखिएको सैन्य तनावभन्दा अगाडि भारतका पूर्व विदेश सचिव एस. जयशंकर, जो प्रधानमन्त्री मोदीको विदेश नीतिका प्रमुख ‘आर्किटेक्ट’ मानिन्थे, तिनै जयशंकरले ‘चीन र भारत सम्बन्ध नयाँ शिराबाट सुरुवात गर्ने (रिसेट)’ भन्ने नीतिको प्रबर्द्धन गर्न खोजेका थिए । जयशंकरले अक्सर चीनका देङ सियाओ पिङले ‘चीन र भारत एक ठाउँमा उभिए भने आउने शताब्दी एसियाको हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन’ भनेका कुरा दोहोर्‍याउने गर्थे ।


तर दोक्लामको घटनाले भारतीय नीतिकारहरू ‘हिजो चीन कमजोर हुँदा विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरूले उसलाई समानता र न्यायको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने गर्थ्यो भने अहिले शक्तिराष्ट्रका रूपमा उदय हुँदै गरेको चीनबाट अन्य देशले समानता र न्यायको सिद्धान्त अनुसार चलोस् भन्ठान्छन्’ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइरहेका छन् । ‘चीन अमेरिकाजस्तै शक्तिशाली राष्ट्रमा स्थापित हुँदैछ, तर भारत र चीन दुबैले शताब्दीयौंदेखि नेपाल, भुटान, बंगलादेश र म्यानमार जस्ता छिमेकहरूसँंग सह–अस्तित्व स्वीकारेका र यही सन्तुलनलाई चीनले कायम गर्नुपर्छ’ भन्ने भारतीय नीति फेरि चर्चामा आएको छ ।


विश्वको भूराजनीतिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अक्सर शक्तिराष्ट्रको उदयसँंगै आफ्नो छिमेकका देशहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पार्न विभिन्न सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको देखिन्छ । सन् १९२३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोन्रोले प्रतिपादन गरेको ‘मोन्रो डक्ट्रिन’ अहिले पनि चर्चामा छ । अमेरिकी महादेशमा युरोपेली देशहरूको हस्तक्षेप अमेरिकाका लागि मान्य हुने छैन र स्पेन र पोर्चुगल लगायतका देशहरूले अमेरिकाको छिमेकमा हस्तक्षेप गरे अमेरिका चुप लाग्ने छैन भन्ने मोन्रो डक्ट्रिनको आशय थियो ।


भारतका जवाहरलाल नेहरूले मोन्रो डक्ट्रिनबाटै प्रभावित भएर ‘हिमालयन फ्रन्टियर डक्ट्रिन’ ल्याए । बेलायती साम्राज्यवादबाट आजादी पाएको भारतले भारतीय महाद्वीपमा रहेका देशहरूको सुरक्षा एकआपसमा जोडिएको र उत्तरमा रहेका अग्ला हिमालहरू चीनका विरुद्ध सुरक्षा कबज हुन् अर्थात् भारतका उत्तरका छिमेकी देशहरू सुरक्षाका दृष्टिले भारतसंँग नछुट्टिनेगरी जोडिएका छन् भन्ने नेहरूको आशय थियो ।


भनिन्छ, चीनले पनि मोन्रो डक्ट्रिनकै सिको गरेर चीनको दक्षिणी समुद्र र त्यसको छेउछेउका भूभागमा आफ्नो आधिपत्य कायम गर्न कोसिस गरिरहेको छ । ब्रुनाई, ताइवान, मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र भियतनाम सबैले चीनको दक्षिणी समुद्रमा दाबी गरिरहेका छन् भने चीन आफ्नो छुट्टै नक्सा पेस गरेर उक्त भूभागमा आफ्नो प्रभावमात्र बढाइरहेको छैन, अमेरिका लगायत देशहरूलाई चीनका छिमेकीलाई नउचाल्न चेतावनी दिइरहेको छ ।


सुरक्षाका मामिलामा चीन र भारतबीच ठूलो असमझदारी कायम छ । चीन र भारतबीच सीमा विवाद कायमै छ भने पाकिस्तान अधीनस्त काश्मिर हुँदै समुद्रलाई जोड्ने ‘वान रोड वान बेल्ट (ओबीओआर)’ परियोजनाका अलावा चीनले पाकिस्तानलाई धेरै क्षेत्रमा नि:सर्त सहयोग गरिरहेको, नेपाल, बंगलादेश लयायतका छिमेकमा लगानी, व्यापार र ‘ओबीओआर’ परियोजनामार्फत चीनले प्रभाव बढाउँदै गएको र आणविक शक्तिराष्ट्रहरूको समूह (परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) को सदस्य बन्न भारतको निवेदनलाई चीनले रोकिराखेको भन्ने भारतको आरोप छ भने भारतलाई दलाई लामाको तिब्बत स्वतन्त्रताका गतिविधिलाई समर्थन गरिरहेको, दक्षिण चीनको समुद्रमा चीनले गरेको दाबीलाई भारतले समर्थन गर्न नसकेको भन्ने आदि चीनका सुरक्षा चासोका विषय हुन् ।


तर विश्वको बदलिंँदो राजनीतिले चीन र भारतलाई विद्यमान सुरक्षा सम्बन्धी असमझदारीका बाबजुद आर्थिक क्षेत्रमा सहकार्य गरेर अघि बढ्न बाध्य तुल्याएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँंग हालसालै दुईदिने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन गरेर फर्किएका छन् । भारतमा उनकै पार्टीभित्र र बाहिर मोदी बिना एजेन्डा चीनलाई रिझाउन भ्रमणमा गएको भन्ने आरोप खेपेका मोदीले भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यका लागि चीनले अहिले विश्वमा नेतृत्व गरिरहेको खुला बजार र खुला व्यापारको नीतिमा चीनसँंगै उभिनुपर्ने महसुस गरेको देखिन्छ ।


विश्वको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका र पूर्वी सोभियत संघको दुई ध्रुवमा विश्वका देशहरू बाँडिएका थिए । सन् १९९० को सुरुवातसंँगै भएको सोभियत संघको विघटनपछि विश्वमा अमेरिकामात्र एउटा शक्तिशाली राष्ट्र रहेको वा एक धु्रवमा मात्र शक्ति केन्द्रित भएको जस्तो देखिएको थियो । तर हालसालैका वर्षहरूमा देखिएको विश्वको अर्थ–राजनीति र शक्ति सन्तुलनलाई केलाउने हो भने आउने वर्षहरूमा विश्व बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनतिर जाँदैछ अर्थात् एउटामात्र शक्तिराष्ट्रको विश्वको राजनीतिमा प्रबल देखिने अवस्थाको विस्तार अन्त्य हुँदैछ ।


जनसंख्यालाई मात्र हेर्ने हो भने अबका ४/५ वर्षमा भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश बन्दैछ भने आर्थिक हिसाबले हेर्ने हो भने नि:सन्देह यो शताब्दी चीन र भारतको शताब्दी भनेर चिनिनेछ । यी दुई देशको जनसंख्या मिलाउँदा विश्वको ३० प्रतिशत जनसंख्या हुन आउँछ । विश्व अर्थतन्त्रको करिब २७ प्रतिशत (चीनको १९ प्रतिशत र भारतको ८ प्रतिशतभन्दा बढी) यी दुई देशले धानेका छन् । क्रयशक्ति समताका आधारमा हेर्दा अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत छ भने सन् १९६० मा विश्वको कुल उत्पादनमा अमेरिकाको हिस्सा ४० प्रतिशत थियो ।


सन् २०३० सम्म चीन र भारत विश्वका ठूला लगानीकर्ता बन्नेछन् । विश्वको कुल लगानीमा यी दुई देशको हिस्सा ३८ प्रतिशत हुने अनुमान छ । तर अहिले भने चीनको तुलनामा भारत लगानी, प्रविधि, प्राविधिक ज्ञान र विकासको अनुभवका हिसाबले छिप्पिसकेको छैन ।


माथि उल्लेखित पृष्ठभूमिमा मोदीको नेपाल भ्रमणबारे निम्न तीन कुरा चर्चामा छन् । ओलीको भारत भ्रमण लगत्तै मोदी नेपाल आउनुको मुख्य उद्देश्य के हो ? आफ्नो चीन भ्रमणलाई रोकेर राखेका ओलीले मोदीलाई स्वागत गर्न आतुर हुनुमा ओली र मोदी बीचको नयाँ ‘ब्रोमान्स’ सुरु भएकै हो या ओलीले भारतलाई रिझाउने नीति अपनाएका हुन् ? चीन र भारत बीचको सम्बन्धलाई केलाउँदा नेपाल भारतसंँग कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ?


नि:सन्देह मोदी नेपाल आउनुको मुख्य उद्देश्य नेपाल पूर्णरूपमा चीनतिर नढल्कियोस् भन्ने त छँदैछ, नाकाबन्दीका कारण दुई देशबीच देखिएको तिक्ततालाई भुलेर अघि बढौं भन्ने सन्देश दिनु पनि हो । तर समस्या के भने खुलेरै विगतका उतार–चढावको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा दुई देशबीच केही समस्या नै नभए जस्तो अभिनय गरेर अघि बढ्दा प्रगाढ विश्वास निर्माण हुने वातावरण बन्दैन ।


अर्कोतिर अहिले मधेसवादी दलहरू आफ्नो रणनीति बनाउन मोदीकै ‘सिग्नल’ पर्खेर बसेका छन् भन्ने गरिन्छ । मोदी सिधै जनकपुर आएर मधेसबाटै पहिलो अभिनन्दन ग्रहण गर्ने निर्णय पछाडि दुई अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो, मधेसमा मोदी अहिले पनि लोकप्रिय छन्, त्यसैले मोदी मधेसप्रति भारतको सहयोग र सद्भाव रहनेछ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छन् । दोस्रो, भारत नेपालसँंगको सम्बन्धमा ‘मधेस कार्ड’को उपादेयता अझै बाँकी छ भन्ने ठान्छ ।


मोदीसंँग धेरै नजिकिएको देख्नेहरू ओलीले राष्ट्रका लागि नभएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चिताका लागि हृदय परिवर्तन गरिरहेका छन् भनेर आरोप लगाइरहेका छन् । धेरैको अपेक्षा ओलीले आफ्नो बलियो राष्ट्रिय अडानद्वारा यस अघिका प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्तीहरू सच्याउनेछन् भन्ने थियो । तर राजनीतिक यथार्थ के भने नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद, पानी विवाद, नेपाल आउने प्लेनका लागि भारतले आकाश खुलाउन गरेको कन्जुस्याइँ, विगतका असमान सन्धि र सम्झौताहरूको पुनरावलोकन आदि समस्या एकै उच्चस्तरीय भ्रमणले सल्टाउने खालका छैनन् ।


कूटनीतिमा नेतृत्वको ‘ब्रोमान्स’का अलावा देशको ‘संस्थागत संरचना’ले धेरै फरक पार्छ । पक्कै पनि निरन्तर गरिने उच्च स्तरका भेटघाटले दुई देश बीचको विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँछन् । तर नेपालले भारत र चीनसँंगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन ३ कुरा गर्न जरुरी छ । पहिलो, दुबै देशसंँग उच्च स्तरमा हरेक वर्ष शिखर सम्मेलन गर्ने । प्रधानमन्त्री फेरिंँदा दौडेर भारत वा चीन जाने प्रथाको अन्त्य गरेर संस्थागत रूपमा छिमेक सम्बन्ध अघि बढाउने । स्मरणीय रहोस्, कूटनीतिमा राजकीयभन्दा पनि अनौपचारिक भ्रमणहरू अक्सर प्रभावकारी हुन्छन् ।


दोस्रो, चीन, नेपाल र भारत मिलाएर तीन देशीय ‘को–अपरेसन फोरम’को अवधारणा अनुरुप हरेक २ वर्षमा नेपालमा उच्चस्तरीय सम्मेलन गर्ने । तेस्रो, हरेक पल्टका उच्च स्तरका भ्रमणमा भएभरका विषय समेटेर छलफल गर्ने तर उपलब्धि शून्य हात लाग्ने अवस्थाबाट पार लाग्न केही निश्चित एजेन्डामा मात्र केन्द्रित भएर परिणाममुखी बन्ने ।


अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको राजनीतिका मुद्दाहरू भारतको चासोलाई सन्तुष्ट बनाउन खोज्ने अल्पकालीन रणनीतिबाट टाढा बस्ने, क्षेत्रीय र दुईदेशीय सुरक्षामा नेपालको दह्रो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउने र चीनसँंगको नेपालको आर्थिक सम्बन्ध भारतकै लागि हितमा छ भनी भारतलाई आश्वस्त पार्न सक्नु हो । यथार्थ के भने नाकाबन्दीताकाको नेपालको अडान तीनै तहको सफलतापूर्वक सम्पन्न निर्वाचनले भारतलाई ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न दबाब दिएको छ । तर नेपाल–भारत सम्बन्ध दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित र एकअर्काप्रतिको परस्पर विश्वास, आदर र समानतामा आधारित बनाउन नेपाल आगामी दिनमा चीनसँग आर्थिक रूपले नजिक हुँदा भारतले यो यथार्थलाई सहजतासाथ स्वीकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो ।


यो शताब्दी चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र द्रुत विकासका कारण एसियाको शताब्दी हुने कुरामा भारतीयहरू अनभिज्ञ छैनन् । तर भारतको विदेश नीतिको एउटा ठूलो तप्का अहिले पनि नेपाल चीनसँंग ननजिकियोस् भन्ने ठान्छ । तर चीनको विकास र खुला बजार, खुला अर्थतन्त्र, लगानी र ‘कनेक्टिभिटी’ बुझेका मोदीलाई नेपालले नेहरूको ‘हिमालयन फ्रन्टियर’ भन्ने नीतिबाट मोदीले भन्ने गरेको ‘ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी’को नीति अवलम्बन गराउन खुला बहस गर्न जरुरी छ ।


नेपाल जस्तै भौगोलिक बनावट भएको स्वीट्जरल्यान्डको विकास जर्मनी, फ्रान्स र इटाली छिमेकी अर्थतन्त्रसंँगको ‘कनेक्टिभिटी’का कारण सफल भएको यथार्थ अबको ‘एसिया शताब्दी’को नेतृत्व गर्ने चीन र भारतलाई बुझाउनु जरुरी छ । यसैलाई नेपालले नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘रिसेट’ नीति भनी अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।

यी लेखकका निजी विचार हुन् ।लेखक सम्बद्ध संस्थासँग यी विचारको सम्बन्ध छैन।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७५ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT