बजेटका चार चित्र

यी कुरा वामपन्थी दलहरूले घोषणापत्रमा प्रमुखता दिएर लेखेको सामन्तवादको अन्त्य, शान्ति प्रक्रियाको पटाक्षेपजस्ता प्राथमिकतासंँग अलि फरक छन् । सामन्तवादको अन्त्यजस्ता कुरा आफैमा अमूर्त भएको परिप्रेक्ष्यमा यसो हुनु आश्चर्य पनि होइन ।

बजेटले पहिलोपटक रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख प्राथमिकता भनेर किटेको छ र सर्वप्रथम श्रम मन्त्रालयलाई अगाडि राखेर कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । मैले गत वैशाख २५ गते कान्तिपुरमा प्रकाशित गरेको लेखमा पनि तीन कुरालाई अहिलेको अर्थतन्त्रको ‘स्टाइलाइज्ड फ्याक्ट’का रूपमा प्रस्तुत गरेको थिएँ– रोजगारी सिर्जना सबै नीतिहरूको प्रस्थानविन्दु हुनुपर्ने स्थिति, व्यापार घाटाको विकल्प आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र नहुनुपर्ने स्थिति र सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत ढाँचा ल्याउनुपर्ने स्थिति । बजेट त्योसँग भने मिल्दो छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्नेजस्ता पुराना शब्द परेका छैनन् ।

तर प्राथमिकताको क्रम अर्थमन्त्रीले धेरै पछि खुट्याएको लक्षण बजेटमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि, जतिखेर सरकारको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता आयो, त्यतिखेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १३ वटाभन्दा बढी प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्नुभएको थियो । पछि कुनै अवसरमा अर्थमन्त्रीले मुलुक अहिले अप्ठेरो स्थितिमा भएकाले कुनै एक क्षेत्र प्राथमिकता नहुने भनेर स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो । मुलुकले यसअघि पनि प्राथमिकता तोकेर विकास गरेको उदाहरण प्रशस्त छन् । उदाहरणका लागि, कांग्रेसको पहिलो (२०१६) र दोस्रो (२०४८) सरकारको बजेट हेरौं ।

२०१५ को चुनावपछि सरकार बनाएको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रलाई मूल नारा मानेको थियो । तत्कालीन सामन्ती समाजमा विर्तावालको हातमा मुलुकको ३७ प्रतिशत जग्गा भएको स्थितिमा सामन्तवाद अन्त्य गरेर समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती ऊसँग थियो । त्यस्तै त्यसबेला नेपाली रुपैयाँ सबै ठाउँमा नचल्ने भएकाले द्वैध मुद्रा प्रणाली थियो । मुलुकमा राष्ट्रियता प्रबद्र्धन गर्न त्यो स्थिति अन्त्य गरी नेपाली मुद्रालाई एक्लो विनिमय मुद्रा बनाउन जरुरी थियो । बीपी कोइरालाको सरकारले ल्याएको बजेटले तिनै दुई चुनौतीलाई समाधान गर्नुपर्ने मुख्य समस्याका रूपमा लिएर बजेट बनाएको थियो । मुलुकका वास्तविक समस्या पहिचान गरेर प्राथमिकता किटान गरिएकाले पञ्चायत शासनको सुरुवाती केही दिन पनि अर्थतन्त्र यही सेरोफेरोमा घुमेको थियो ।

२०३६ सालपछि पञ्चायतले विकासको मूल फुटाउने भन्दै विदेशी ऋण अचाक्ली लिएको थियो । महेश आचार्यको २०४८ सालको बजेटमा मुलुकको मुख्य तात्कालिक समस्या भनेर दुई कुरालाई स्पष्ट भनिएको थियो– क) धान्न नसकिने ऋण । २०४८ सालमा सावाँ–व्याज भुक्तानीको ऋणभार साधारण खर्चको ३१ प्रतिशत पुगेको थियो भने चाँडै ५० प्रतिशत कट्ने अनुमान गरिएको थियो । ख) रुग्ण सरकारी उद्योग ।

त्यसबेला सरकारले ती उद्योगहरूमा ३ अर्ब ऋण, ७ अर्ब लगानी गरेको थियो, जबकि २०४७/४८ को बजेटको वार्षिक राजस्व लक्ष्य १० अर्ब १२ करोडमात्र थियो । ६४ मध्ये २७ वटा संस्थान घाटामा थिए र तिनको कुल घाटा ७९ करोड ६९ लाख थियो । यसरी लगानी वार्षिक राजस्वकै १०० प्रतिशतजति र कुल घाटा वार्षिक राजस्वको ८ प्रतिशतजति थियो । त्यस बाहेक सन् १९९१ को आँकडा अनुसार मुलुकको ९०.८ प्रतिशत जनसंख्या गाउँमा थियो । त्यसबेला ४२.५ प्रतिशत गरिब थिए र तिनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशतजति ओगट्थे । यो अवस्थामा आचार्यको प्राथमिकता विदेशी ऋणको भार कम गर्ने, रुग्ण सरकारी उद्योगहरूले राजस्वबाट चुसिरहेको स्रोतलाई रोक्ने र ग्रामीण गरिबी कम गर्ने थिए । आज हामी बजेटमा विदेशी ऋणभार कम गर्नुपर्‍यो भन्दैनौं, रुग्ण सरकारी उद्योगको पनि त्यति धेरै चर्चा हुँदैन भने गएको २५ वर्षमा गरिबी कसरी कम गर्ने र रोजगारी कसरी बढाउने भन्नेतर्फ नै बढी छलफल हुन्छ ।

कांग्रेसका लागि २०१५ वा २०४८ सालको बजेटले जति महत्त्व राख्छ, कम्युनिस्टहरूका लागि यो बजेटले त्यति नै महत्त्व राख्नुपर्छ । पहिलो पटक कम्युनिस्टहरूले एकलौटी सरकार बनाएपछिको बजेट भएकाले यो ५० वर्षपछि पनि पार्टीका कार्यकर्ताले हेर्ने बजेट हो । त्यो आलोकमा हेर्दा मुलुकका प्रमुख समस्या ढिलोगरी खुट्याएको र त्यसका लागि यथेष्ट बजेट र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बजेटका रूपमा यो चिनिन सक्छ । अर्को कुरा, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न जुन रूपमा निजी क्षेत्रलाई अभिन्न अंगका रूपमा मान्नुपर्ने थियो, त्यो यसमा स्पष्ट छैन ।

मुलुकको स्थिर पुँजी निर्माणमा अहिले ७७ प्रतिशत निजी क्षेत्रको भूमिका भएको कुरा भर्खरको आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ । अब सरकारलाई नै रोजगारीको स्रोतका रूपमा हेरेर फेरि पहिलेका कर्णाली रोजगार कार्यक्रमजस्ता कार्यक्रमलाई नै मुलुकभरि विस्तार गर्न सकिन्छ कि भनेर सोच्नु गलत हुनेछ । मुलुकको समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, वैदेशिक लगानी र प्रविधि आयात र आर्थिक स्थिरता (मुख्यगरी व्याजदरको स्थिरता) अपरिहार्य स्थिति हुन् । बजेट यसमा स्पष्ट हुनसकेको छैन ।

ख) बजेटको आकार स्पष्ट हुन नसक्ने स्थिति
मुलुकमा अहिले राज्यको निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धका दुई मुख्य आयाम छन्–

१) बारम्बार निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचन गर्ने सरकारी चरित्र छ । सरकारले निजीकरणलाई लहडमा गरिएको भन्दै श्वेतपत्रमा गलत रूपमा उल्लेख गरेको थियो । त्यस बाहेक निजी क्षेत्रले राम्रो काम गरेको वित्तीय क्षेत्र र केही औद्योगिक क्षेत्र (छालाजुत्ता कारखाना, आधारभूत औषधी उत्पादनजस्ता) मा सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नमान्ने वा आफै त्यहाँ प्रवेश गर्न खोज्ने जस्ता काम भएका छन् ।

लामो समयदेखि नाराबाजीको चक्करमा ‘निजी’ भन्ने शब्द नै नकारात्मक हो कि भन्ने स्थिति उत्पन्न गरिएको छ । आफूले राम्रोसँग नियम बनाउन र नियमन गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र अराजक हुनपुगेको हो कि भनेर सोच्नुको सट्टा निजी क्षेत्र भनेका सबै बदमास हुन् भन्ने सोचाइ राज्यले बनाएको इतिहास छ ।

२) निजी क्षेत्र राज्यसँग आश्वस्त हुनसकेको छैन । उदाहरणका लागि, डीएफआईडीले ओडीआईसँग मिलेर गरेको एक अध्ययन अनुसार हाम्रा अधिकांश साना उद्योगले पुनर्कर्जामार्फत पाउने छुट र उद्योग खोलेबापत दिने भनिएको सहुलियत नपाएको कुरालाई मुख्य समस्या मानेका छन् । त्यस्तै हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले पाउने भनिएको प्रतिमेगावाट ५० लाखको सुविधा र २० प्रतिशत अतिरिक्त भाउ सम्बन्धी व्यवस्था पनि पाएका छैनन् । यस्ता सुविधाका लागि कति अनुदान चाहिने हो भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट नहुने स्थिति छ । अहिले घोषणा गरिएका कतिपय सुविधामा पनि त्यही प्रश्न गर्न सकिन्छ । जस्तो– महिलालाई परियोजनामा आधारित सामुहिक ऋणमा ६ प्रतिशत व्याजमा अनुदान दिने, निर्यातमा ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने कुरा । यी एक अर्थमा असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने नयाँ कार्यक्रम नै हुन् । यस्ता कार्यक्रममा सरकारको विश्वसनीयता अहिले छैन ।

सरकारी विश्वसनीयता घटाउने बजेटमा परेका अरू केही कुरा यस्ता छन्– बुँदा १०१ मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु’ भनिएको छ । तर सम्भाव्यता अध्ययनअघि नै ‘कम्तीमा एक’ भन्नु हुँदैन । त्यस्तै बुँदा १०२ मा ‘आगामी ३ वर्षभित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा उद्योगग्राम स्थापना गरिनेछ’ भनिएको छ । तर उद्योगग्राम कस्तो हुन्छ, के हो, यसको दायित्व कति हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । त्यो अवस्थामा एउटा गोठ बनाए पनि उद्योगग्राम हुने त हैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । भएका भैरहवा सेज, काभ्रेको आईटी पार्क किन चलेनन् भन्ने नबुझी यस्ता पार्क थप्नुको उद्देश्य के हुनसक्छ र भविष्यमा मुलुकभरि उद्योग बिनाका उद्योगग्राम भए सरकारको इज्जत त्यसले कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ ।

यसरी निजी क्षेत्र र जनतासँगको संवादमा राज्यको विश्वसनीयतालाई कम गर्ने एक मुख्य कारण बजेटरी अस्पष्टता हुने गरेको पुरानो परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको बजेटले राज्यको विश्वसनीयता वृद्धि गर्नसक्ने आधार के हो भन्ने स्पष्ट छैन । यसले पुरानै स्थितिको निरन्तरता गर्न सक्छ अथवा पुरानो स्थितिलाई झन् बिगार्न सक्छ । दुबै घातक परिस्थिति हुन् ।

ग) गरिबी निवारणमा अस्पष्टता
अहिलेका अर्थमन्त्री दिगो विकासविज्ञ हुनुभएको र मुलुकको आय गरिबीलाई १२ वर्षभित्र ४.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सुझाव गर्नेमध्ये एक भएको परिस्थितिमा उहाँको गरिबी घटाउने लक्ष्यको मूल औजार के हो भन्ने कुरा बजेटमा हेरौं । केही वर्षदेखि २६ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको र तिनलाई परिचयपत्र दिने कुरा आएका छन् । तर सबै गरिबी निवारण मन्त्रीहरूले जनताले परिचयपत्र पाएपछि के पाउँछन् त भन्ने अस्पष्ट भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले उक्त परिचयपत्र (राज्य सुरक्षा परिचयपत्र) पाएकाले सुपथ मूल्यमा सामान किन्न पाउने किटान गर्नुभएको छ । खासमा चीनको थ्यानआनमन काण्डअघि चीनमा यस्ता सुपथ मूल्य पसल धेरै थिए र विद्यार्थीको विरोधको एक मुख्य बँुदा पनि सबैजसो यस्ता पसलबाट तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका छोराछोरीले सामान किनेर बाहिर बेची कालोबजारी चलाए भन्ने थियो । अर्थशास्त्रीहरू पनि यस्ता दोहोरो मूल्य हुने ठाउँ तोक्नुभन्दा सिधै पैसा नै गरिबहरूको खल्तीमा राखिदिने कार्यक्रम राम्रा हुन्छन् भन्नेमा विश्वास गर्छन् ।

गरिबी निवारणका मुख्य औजार भनेकै मर्यादित रोजगारी सिर्जना, बजार विस्तार र बजारसम्म सबै जनताको निष्कंटक पहँुच र जनताको उद्यमशीलता अभिवृद्धि हो, नकि बजार ‘डिस्टोर्ट’ गर्ने यस्ता कार्यक्रम । त्यस बाहेकका सबै जिम्मेवारी सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका हुन्, जहाँ यी सबै औजारमा शारीरिक वा अन्य कारणले संलग्न हुन नसक्नेका लागि सुविधा सिर्जना गरिन्छ । सरकारले हाल मुलुकमा प्रतिस्पर्धी बजार स्थापना गर्न जुन पहल सुरु गरेको छ, त्यसको जगमा गरिबी निवारणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरालाई यस बजेटले जोड दिनसकेको छैन ।

घ) पर्यटन, कृषि र करमा गल्ती
पर्यटनमा दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन ३५ प्रतिशत वृद्धिदर चाहिन्छ, जुन पहिले नभएको दर हो । तर सरकारले अहिले दिएको मुख्य सन्देश भने निजगढ एयरपोर्ट बनाउन सरकार गम्भीर छैन भन्ने हो । वामपन्थी घोषणापत्रमा ५ वर्षभित्र निजगढ एयरपोर्ट, २ वर्षभित्र भैरहवा र ३ वर्षभित्र पोखरा एयरपोर्ट बनाउने कुरा गरिएको थियो ।

निजगढ एयरपोर्ट ५ वर्षभित्र बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रमबाट हटेको छ, जबकि अरू एयरपोर्टका समय सम्बन्धी प्रतिबद्धता परेका छन् । पर्यटनमन्त्रीले त्यसयता काभ्रेमा एयरपोर्ट बनाउने भनेर जुन बालहठ प्रदर्शन गर्नुभएको छ, त्यसले निजगढ एयरपोर्ट ५ वर्षमा बनाउने घोषणापत्रको प्रतिबद्धता अहिले किन हट्यो भन्ने पनि संकेत गर्छ । निजगढ एयरपोर्ट समयमा नबनाउँदा फास्ट ट्रयाकको उपादेयता त घट्छ नै, त्यसमाथि २० लाख पर्यटक ल्याउन सक्ने स्थिति पनि संदिग्ध हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा पनि पाँच वर्षमा उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि दोब्बर गर्ने कुरा पनि अविश्वसनीय देखिन्छ ।

करको हकमा बजेटमा भनिएको र आर्थिक विधेयकमा भनिएका कुरामा केही अस्पष्टता छ । तर सबैभन्दा धेरै कर तिर्नेहरूको सिलिङ बढाएर या ५० प्रतिशत या ३६ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यस बाहेक तथाकथित विलासी गाडीको कर बढाइएको छ । तर हाम्रो लामो समयदेखिको लक्ष्य भनेको करको दायरा बढाउनु हो, नकि कर बढाएर बढी राजस्व उठाउनु । फेरि विलासी गाडीको मूल्य ‘इलास्टिसिटी’ थाहा नभएको अवस्थामा कर बढाएर राजस्व बढ्ला भन्न पनि सकिन्न । समस्या समाधानका लागि गाह्रो उपायहरू नखोजेर सजिला तर एउटै वर्गलाई पेल्ने अन्यायपूर्ण उपाय खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।

समग्रमा पानीजहाज, ७६५ केभीको ट्रान्समिसन लाइन र बुलेट ट्रेनका हावादारी गफबाट यो बजेट जनताका रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र पूर्वाधारका समस्यामा झर्न खोजेको छ । त्यसैले बजेटमा रहेका अनेक कमजोरीका बाबजुद सही प्रस्थानविन्दु भने खुट्याइएको छ ।