आर्थिक सुधारको आधार वर्ष

आफैंसमेत संलग्न भई बनाएको वामपन्थी गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रका लोक रिझ्याउने किसिमका कार्यक्रम नराखेर बजेटलाई धेरै हदसम्म यथार्थपरक बनाउने प्रयास गर्नु अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सबल पक्ष हो । तर तीव्र विरोधका बाबजुद सांसदलाई दिइने रकम बढाइनुले उनीमाथि प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक दबाबका कारण उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बुझ्न सकिए पनि ढुकुटीको साँचो बोकेका अर्थमन्त्रीले यसको अपजसबाट छुट पाउँदैनन् ।

यसको कार्यान्वयनका लागि अपनाइने भनिएको विधि साँच्चै कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने मात्र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सम्भव हुनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा अर्को स्वरोजगार कोषजस्तै कार्यक्रम खडा गर्ने योजना पनि बजेटमा देखिन्छ । युवा स्वरोजगार कोषमार्फत पार्टीका कार्यकर्ता पोसिएको विगतको अनुभव छ । त्यसैले यसको कार्यविधि बनाउँदा ध्यान दिइएन भने यसपटक पनि बजेट दुरुपयोग हुने निश्चितप्राय: छ ।

आर्थिक विधेयकमा केही ठूला र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी गरे आयस्रोत नखोजिने भन्ने विषय समावेश भएको छ, जुन खतिवडाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा लिएको अडानविपरीतको कदम देखिएको छ । स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको निगरानी बढाउँदै तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले केही व्यवसायीको रकम रोक्कासमेत गरेका थिए ।

यसैगरी सरकारले चाहेका बेला करको दरमा फेरबदल गर्न सक्ने अधिकार दिइनुले वित्तीय अनुशासन खलबलिने जोखिम छ । धेरै आवश्यक वस्तुमा पनि भन्सार बढाएर सरकारले संरक्षणवादी लिन खोजेको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ । सेयर दलाललाई भ्याट छुट दिएर ठूलो समूहलाई करको दायराभन्दा बाहिर राख्न खोजिएको छ । निश्चित आम्दानी हुने मध्यम वर्गको आयकरको दर घटाइएको छ । उच्च आय हुनेको बढाइएको छ । यो अस्वाभाविक होइन । तर उद्योगी–व्यापारीले गर्ने कर छलीलाई नियन्त्रण गर्ने योजना देखिएको छैन । त्यसैले कर छल्न पल्केको ठूलो समूह बाहिरै रहने, तर नियमित कर तिर्नेलाई अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।

ठूला पूर्वाधार, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरिएको छैन । विगतको जस्तो खर्च हुनै नसक्ने आयोजनालाई ठूलो रकम विनियोजन गरेर पछि रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिलाई यो बजेटले निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा जथाभावी रूपमा दिइएको छुट हटाउनु सरकारको सकारात्मक कदम हो । तर भ्याट छली बजारदेखि भन्सार विन्दु सबैतिर भइरहेको विषय कसैको जानकारीभन्दा बाहिर छैन । राजस्व प्रहरी नै परिचालन गरेर जुनसुकै बेला अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएकाले केही सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

उद्यमशीलता र कृषिको विस्तारका लागि बैंकको ब्याज र बिमासँग कार्यक्रम जोड्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर यसमा पनि कार्यकर्ता पोस्ने काम भयो भने त्यसले दूरगामी असर पार्छ । केही वर्षपछिका अर्थमन्त्रीले अहिले साझा किसानका ऋणीलाई मिनाहा दिएजस्तो योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकार सचेत बन्नुपर्छ । आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा राखेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई भने उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई दिइएका सहुलियत पनि दुरुपयोग हुने जोखिम कायमै रहेकाले यसतर्फ सरकार सचेत बन्नुपर्छ । आयोजना कार्यान्वयनलाई अनुगमन र सचिवलाई उत्तरदायी बनाउने विषय सकारात्मक छन् ।

सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसकेकाले ठूला आयोजनामा सरकारको थप ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ । तर बजेटमा उल्लेख भएजस्तो मात्रै संयन्त्रले काम गर्न सक्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम दिन खासै कन्जुस्याइँ गरिएको छैन । सीमित स्रोत भएको सरकारले गरेको विनियोजनलाई खराब भन्न मिल्दैन । संघीयतामा प्रदेशहरू आत्मनिर्भर पनि बन्दै जानुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा भने ठूलो छ । त्यसलाई नियमन र अनुगमन गर्न केन्द्र सरकारबाट कुनै पहल हुन सक्नेतर्फ सोचेको देखिएको छैन ।

जनताको बढ्दो चाहना र सीमित स्रोतका बीच ल्याइएको बजेटले ठूलो उत्साह नजगाए पनि वित्तीय अनुशासन नबिगार्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यान्वयनका क्रममा सचेत बन्नसके आर्थिक वर्ष २०७५/७६ विकासको आधार वर्ष बन्न सक्छ । विगतकै केही कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्रीले बजेटमा निरन्तरता दिएका छन् । विगतका र नयाँ घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका भने कायमै छ । एउटा उदाहरण योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली हो । वर्षौंदेखि उक्त योजना बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्वदेशी र विदेशी लगानी स्वीकृतिको सहज व्यवस्था गराउनेलगायत दर्जनौं कार्यक्रम वर्षौंदेखि आए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । आगामी वर्ष पुन: कार्यान्वयन नहुने र अर्को वर्षको बजेटमा तिनै कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रवृत्ति अब नदोहोरियोस् ।