रोइलो : न अग्रगामी न पश्चगामी

राजनीतिक पार्टी पंक्ति, ठूला नेता र सत्ताशक्तिको आड लिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा कुलपतिदेखि प्राज्ञ बनिछाड्ने परिपाटीमा हाम्रो समाजका कथित बौद्धिक/प्राज्ञिकहरूले आफ्नो मूल्य बढाएका छैनन्, बरु आफ्नै अवमूल्यन गरिरहेका छन् ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — सरकारले आफ्नो बजेट कार्यक्रममार्फत कला, साहित्य र संगीत–नाट्य तीन विधाका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई एक बनाउने घोषणा गरेपछि सुरु भएको बहस रमाइलो मोडमा कुदिरहेको छ । जनआन्दोलन–२ को भावना बमोजिम तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट टुक्रिएर तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठान जन्मेको ‘नजिर’ देखाएकै भरमा प्राज्ञजनहरू एकोहोरो रोइलो गरिरहेका छन्, तर्कसंगत अरु आधारभन्दा ‘जनआन्दोलनको भावना’ भनी सुरु भएको यो ‘बहकाउ र बचाउ’ साँच्चिकै रमाइलो देखिएको छ ।

नयाँ संरचनाका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले झन्डै दुई कार्यकाल (८ वर्ष) आफ्ना प्राज्ञिक वा अ–प्राज्ञिक गतिविधि प्रशस्तै देखाएपछि मात्रै सरकारले आँखा खोलेको छ— फेरि यी निकायलाई ‘मर्ज’ गराउने भनेर । सम्मान र गरिमाका दृष्टिमा तीन प्रतिष्ठानको संस्थापनमा वैरागी काइला, अम्बर गुरुङ, किरण मानन्धरजस्ता आ–आफ्ना विधाका विज्ञ साधकहरू कुलपति हैसियतमै पदासिन भए पनि अन्तत: त्यो तहको ‘सम्मानित आरक्षण’ले मात्रै आखिरमा के नतिजा दिन सक्यो (?) भन्ने पुनर्मूल्यांकन हुनैपर्छ । अझ पछिल्ला कुलपतिहरू सरुभक्त, रागिनी उपाध्याय र गंगाप्रसाद उप्रेतीको प्राज्ञिक विशिष्टता र गरिमा आफैंमा खोजपरक विषय बनेको छ । पछिल्लो चरणमा पदासिन भएका दिनदेखि सरकार विरुद्ध मुद्दा–मामिला गरेरै प्राज्ञिक उन्नयन देखाउने ललितकला, विधागत सोध–अनुसन्धानभन्दा पनि गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको एकअर्काको निम्तो लुकाउन होड गर्ने संगीत–नाट्यका प्राज्ञजन र राजनीतिको फेरो समाएरै प्रज्ञा–प्राज्ञको कुर्सी जोगाइराख्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच गुणवत्ताका हिसाबमा खासै अन्तर देखिनसकेको थिएन, छैन ।

सुरु गरौं— ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट । जीर्णकाय भए पनि आफ्नै स्रोतसाधन र भवनको बासमा बसेर ललितकलाले बितेका वर्षहरूमा के मात्रै गर्‍यो भने ‘कलहको चुलीकला’ मात्रै उभ्याइरह्यो । पछिल्लो प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव नवराज भट्ट र कुलपति उपाध्यायबीच बजेट चलाउने, नियुक्ति सदर बदर गर्ने वा कानुनी छिद्र खोज्दै हिंँड्ने अभ्यासमै यी वर्षहरू बितेर गएका छन् । ललितकलामा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेटको खर्च विवरण खोज्नै पनि मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प पीडित ‘क वर्ग’को ललितकला भवन बनाउन सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि निर्माणमा न आन्तरिक योजना छ, न सहमति । अरनिको मूर्ति बनाउन गतवर्ष छुट्याएको ६० लाख रुपैयाँ ‘तपसिल शीर्षक’मा पुगिसकेको छ । प्राज्ञ परिषद र सभा बीचमा न अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ, न सभाले निर्णय गरेर वा पारित गरेरै कुनै कार्यायोजना लागु हुनसकेको छ । स्वयम् कुलपति र अन्य प्राज्ञजनहरू पनि हाकाहाकी भनिरहेकै छन्, ‘आपसी विवाद र अन्तरकलहले काम गर्नै सकिएन ।’ आखिरमा यो अन्तरकलहको मूल्यांकन र सही–गलत विवेक राखिदिने कसले ? ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले ‘विवेक’ देखाएको छ, नचाहिंँदो अन्तरकलह मेटाउने अन्तिम उपाय पनि यही हो ।

Yamaha

तीन प्रतिष्ठान गाभ्ने निर्णय आएपछि सबैभन्दा ‘तदारुक’ भएर फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिएका संगीत–नाट्य एकेडेमीका कुलपति सरुभक्तसँग पनि त्यही ‘आधार’ मात्रै देखिएको छ– जनआन्दोलन–२ को भावना । जनआन्दोलन–२ चलिरहेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रको मनोनयन अन्तर्गत नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ भएर काम गरिरहेका सरुभक्त अहिले पछिल्ला (संगीत–नाट्य कुलपति हैसियत) कार्यसम्पादन र उपलब्धिमा ‘बेखबर’झैं देखिन्छन् । उनले फेसबुकमा जिकिर गरेका छन्, ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसित कुनै सरसल्लाह नगरी तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एक बनाउने सरकारी घोषण अग्रगामी कि पश्चगामी— विचार होस् ।’

संयोग के छ भने प्रतिष्ठानहरू ‘मर्ज’ गर्ने निर्णयको तहमा पोखरेली सुपात्र रविन्द्र अधिकारी छन्, संस्कृति मन्त्रीको हैसियतमा । पोखरा घर भएका कुलपति सरुभक्तसँगको आफ्नो सौहार्द सम्बन्धभन्दा पर्तिर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्थागत र संगठनात्मक ‘कन्तविजोग’ हेरेरै संस्कृति मन्त्री अधिकारीले ‘मर्जर’ उपाय ल्याएका हुन् । मन्त्री अधिकारीसमक्ष पुगेको रिपोर्टमा प्रतिष्ठान उपकुलपति तहमा वर्षेनि विनियोजित १० लाख रुपैयाँको ‘बेहिसाब’ महालेखा, कुलपति र प्राज्ञजनले मुगलिन होटलमा खाएको लन्च–डिनरको फस्र्योटहीन बिल, एकजना प्रज्ञा परिषद् सदस्यले मन्त्रालयमा निवेदन लेखेरै मागेको थप बजेटको ‘बेथिति’समेत समेटिएको रहेछ । यस्तै इलाममा नाटक महोत्सव गर्न जनकपुरबाट लगिएको साउन्ड–सिष्टमको दोहोरो (र अनौठो) खर्चबर्च आदिको फेहरिस्त पनि संस्कृति मन्त्रीसामु पुगेको देखिन्छ । संगीत–नाट्यमा पदासिन पदाधिकारीहरू इजरायलदेखि युरोपसम्म कविता गोष्ठीमा कुदाकुद गरेको रमिता, कुनै संगीतकार वा नाट्यकर्मीको नाम जोडिँदैमा सडक उद्घाटन गर्न गएको दृश्य र वर्षेनि ४५ लाख रुपैयाँ घरभाडा तिरेर पनि प्रतिष्ठानमा जोडिएका ९ वटा गाडी राख्न ठाउँ अझै नपुगेको गुनासोसम्म मन्त्री अधिकारीसमक्ष पुगिसकेको रहेछ ।

अझ अनौठो त के देखियो भने यी तीन प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थान समेतलाई गाभ्ने हिसाबको बजेट भाषण आएपछि संस्कृति मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीसमक्ष पुगिरहेको हारगुहार टोली (व्यक्ति) ले शुक्रबारमात्रै अनौठो प्रतिवाद राखिरहेका थिए, शुक्रबार छापिएका दैनिक पत्रिकाका समाचार देखाउँदै । ‘एउटा सांसदले मनोमानी रूपमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने, अनि हामी प्राज्ञहरूको प्रतिष्ठानमा वर्षको ४/५ करोड रुपैयाँ खर्चंदा यत्रो अप्ठ्यारो आइपर्ने ?’ यो जगहँसाइ तर्क गर्ने वरिष्ठ प्राज्ञजनहरूमा कोही एमाले, कोही माओवादी र कोही कांग्रेसको इज्जतमा जोडिएका नामहरू थिए ।

स्थापनाको स्वर्ण जयन्ती मनाइसकेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पनि आफ्नै दम्भ देखिन्छ, दम्भभन्दा बढी भ्रम । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेसवादी राजनीतिक दल समेतको इँजार समाएर र सक्दो म्याराथन मच्चाएर कुलपतिदेखि प्राज्ञसम्म बनेका पात्रहरू एकेडेमीमा सधैंझैं सनातनी कर्ममै व्यस्त देखिन्छन् । भानु, मोती जयन्ती भन्नुस् अथवा कविता महोत्सव, पुस्तक प्रदर्शनी भन्नुस् अथवा नियमित जर्नल प्रकाशन † प्रतिष्ठानले गर्दै आएका अन्य अध्ययन, अनुसन्धान भने आफैंमा खोजी–पत्रकारिताको विषय बनेको छ । भाषा, व्याकरण र शब्दकोशका नाममा जेनतेन भएको अनुसन्धानमा पनि अदालत/सरकारले हस्तक्षेप गरेर ‘खुट्टो नकाट’ भनी निर्देशन दिनुपरेको अवस्था छ । यसबाट भएको लाखौं रुपैयाँको अपव्ययको जिम्मेवार को ? यसमा को जिम्मेवार बन्छ— एकजना प्राज्ञ अथवा कुलपति अथवा प्रतिष्ठानको सिंगो स्वेच्छाचारी कार्यशैली ? आफू कुलपति, उपकुलपति वा प्राज्ञ हुनासाथै आफ्नै कृति छाप्न हतारिने र वर्षौंवर्षदेखि नबिकेका कामचलाउ पुस्तकहरूको भण्डारण मात्रै रुँगेर बसिरहने ‘एकेडेमिक’ छायाछवि कत्तिको अर्थपूर्ण हुनसक्छ ?

सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, सभ्यताका आधिकारिक प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूको होड केमा मात्रै छ भने कसले भारत र चीनका कुन विश्वविद्यालय वा कुन निकाय, परिषद्, संकायसँग ‘भ्रातृ–साइनो’ गाँस्न सक्छ— त्यसैको कीर्तिमान कायम रहनेछ । यदि कुनै संघीय प्रान्तको एउटा कमिटीले बोलाएर चीन वा भारतसम्म गएर आउन सक्यो भने प्रतिष्ठानको नामकाम देखिन सक्छ भन्ने होड यहाँ चलेको छ । यीमध्ये एउटा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ पदाधिकारीहरूले गतवर्ष आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आफूसँग रहेको अलिकति भैपरी खर्चबाट चीनको तिब्बत भ्रमण गर्न चाहेको र यसका लागि तिब्बती कुनै निकायबाट निमन्त्रणा–पत्र मगाउन कुदाकुद गरेको अपहत्ते दृश्य संस्कृति मन्त्रालयका एक उपसचिवको कार्यकक्षमा देख्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्य, यो निमन्त्रणको च्यानल मिलाउँदै गर्दा आर्थिक वर्ष टुङ्गिएर तिब्बत जाने सपना तुहिएको कथा–व्यथा पनि उस्तै कारुणिक थियो ।

अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारीको ‘रोइलो’ केमा गएर टुङ्गिएको छ भने प्रतिष्ठान ‘मर्जर’ अघि यी पदाधिकारीसँग सरकारले कुनै सल्लाह नै गरेको रहेनछ । आश्चर्य यो छ कि कुन सर्वसम्मत सल्लाह र राय–परामर्शबाट कुलपति सहितका प्राज्ञजनको त्यसबेला नियुक्ति गरिएको थियो ? यथार्थमा कोही प्रचण्ड पुष्पकमलका प्रतिनिधि–पात्र थिए, कोही झलनाथ, कोही माधवकुमार वा कोही केपी ओली । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवादेखि मिनेन्द्र रिजालसम्मका ‘कोटा’ प्राज्ञहरू तोकिन हतारिएका बेला सर्वसम्मतको खोजी कहाँ भएको थियो ? यसरी प्रज्ञा र प्राज्ञभन्दा पनि राजनीतिक चाटुकारिता (एक–दुई बाहेक) का भरमा टिकेको आफ्नो नामबारे कुलपतिदेखि प्राज्ञजनले अझै भ्रम बोकिरहनु व्यर्थ छ, अनर्थकारी समेत छ ।

प्रतिष्ठानहरू र सांस्कृतिक संस्थानसमेत ‘मर्जर’को निर्णय बाहिर आइसकेपछि अबको बाटो के हुने, कस्तो हुने भनी बहस थालनी हुनु जरुरी छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सिंगो र विस्तृत संरचनामा कला, भाषा–साहित्य, संगीत, नाट्य, संस्कृतिका भिन्न आयामलाई स्वतन्त्र विभाग बनाएर स्वतन्त्र प्राज्ञिक नेतृत्व सहितको कार्यसंरचना तोकेर प्रतिष्ठानको छवि कायम राख्नु जरुरी देखिएको छ । भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको ‘थिङ्क–ट्याङ्क’ बन्नसक्ने प्रतिष्ठान अन्तर्गत भाषा आयोग, भाषा प्रतिष्ठानहरूलाई पनि ल्याउनु उपयोगी देखिन्छ । संघीय संरचनामा गइसकेको मुलुकमा सिंजा उपत्यका वा ओलाङचुङगोलाको संस्कृति–सभ्यताको ‘निर्धारक र व्याख्याता’समेत आफैं बनिरहने भ्रम अबको प्रतिष्ठानले त्याग्नुपर्छ । र योभन्दा पहिले राजनीतिक दल र नेताहरूको पगरी समाएर ‘कांग्रेस–कम्युनिष्ट प्राज्ञ’ बनिछाड्ने चाटुकारी होड हाम्रा विज्ञ र विद्वानहरूले त्याग्नैपर्छ ।
ट्विटर : registandiary

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सबैका मनमनका राजा

सन्दर्भ : दरबार हत्याकाण्ड
टीका धमला

काठमाडौँ — ऋतु अनुसार नेपालमा जेठलाई सबैभन्दा उराठदाग्दो महिनाको रूपमा लिइन्छ । त्यसमा पनि २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा एक अकल्पनीय घटनामा राजा वीरेन्द्रको देहावसान भएपछि त नेपालको इतिहासमा यो महिनालाई अशुभ महिना हो कि भन्न पनि लाग्छ ।

वीरेन्द्रको शालिनता र राष्ट्रप्रतिको त्याग र तपस्याले गर्दा सबै नेपालीको मनमनमा उहाँको अमिट छाप परेको कसैले नकार्न सक्दैन । देशभित्र मात्र नभई बाह्य जगतमा पनि उहाँको प्रशंसा भएको प्रशस्तै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । विदुर नीतिमा भनिए अनुसार ‘एउटा व्यक्तिको आचरणले कुल कस्तो हो भन्ने बुझिन्छ, नेताको भाषणले देश कस्तो छ भन्ने बुझिन्छ’ भनेजस्तै उहाँको सबै आचरण, भाषण तथा सन्देश नेपाल र नेपालीको शिर कहिल्यै झुक्न नदिने खालको अभिव्यञ्जना थियो । उदाहरणका लागि पेरिस सम्मेलनमा अति कम विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिनिधिको रूपमा व्यक्त भएको सन्देश, अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा ह्वाइट हाउसमा गरिएको सम्बोधन लगायत कैयौं उदाहरण लिन सकिन्छ ।

राजा वीरेन्द्रको राज्यारोहणका सुरुका दिनहरूबाट नै नेपालको राजनीतिले जटिल रूप लिएको थियो । क्षेत्रीय राजनीतिमा सन् १९७१ मा बंगलादेशको जन्म र १९७२ मा तत्कालीन अमेरिकाका राष्ट्रपति निक्सनको चीन भ्रमणबाट दक्षिण–पूर्वी एसियाको राजनीतिले एउटा नयाँ मोड लियो । फलस्वरूप चीन–भारतबीच रहेको नेपालको सामरिक महत्त्व विशेषगरी पश्चिमा शक्तिहरूका लागि बढ्दै गयो । यसले गर्दा राजा वीरेन्द्रलाई राज्य सञ्चालनमा सुरुका दिनहरूबाट नै छिमेकी र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूसँंग सन्तुलित रूपमा बढ्नुपर्ने चुनौती नै बन्यो । आन्तरिक रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाका हस्ती मानिएका सूर्यबहादुर थापा लगायत अन्य नेताहरूबाट कालो टीका लगाएर इटुम्बहाल लगायत अन्य स्थानहरूमा भाषण गरेको यो पङ्क्तिकारले पनि विद्यार्थी छँदा सुनेकै हो । तर राजा वीरेन्द्रले सुरुका दिनबाट शासनकालको अन्तिम घडीसम्म पुग्दा जस्तोसुकै समस्यालाई पनि कत्ति पनि विचलित नभई नेपालको शान, मान एवं प्रतिष्ठा राख्नुभएकै थियो । फलस्वरूप राजा वीरेन्द्रलाई नेपाललाई हार्न नदिने एक सशक्त नेतृत्वको रूपमा लिन सकिन्छ ।

छिमेकीहरूसँंगको सम्बन्धमा राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शासनका सुरुका दिनबाट नै सशक्त रूपमा अन्य देशहरूप्रति ससम्मान व्यवहार प्रकट गर्दै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गरेको पाइन्छ । वास्तवमा देश सानो–ठूलो होला, धनी–गरिब होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा कोही पनि घटी–बढी हँुदैन भन्ने मान्यता राजा वीरेन्द्रमा देखिन्थ्यो ।

सम्पन्न राज्याभिषेकमा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखहरूलाई विशेष पाहुनाको रूपमा आतिथ्य ग्रहण गर्न निमन्त्रणा पठाइएको थियो । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन सिक्किमका राजा चोग्याललाई पनि निमन्त्रणा थियो । तर भारत सरकारले राजा चोग्याललाई नेपाल नजानु भन्दा पनि नेपाल आएको कुरा त्यतिबेलाका केही सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएको थियो । चोग्याल नेपाल आएपछि कुनै एक पक्षबाट राजा वीरेन्द्रलाई अप्रत्यक्ष रूपमा एक्लै नभेट्न खबर आयो । तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै उनले राजा चोग्यालसँंग गोप्य वार्ता गरे । यतिमात्र नभई राजा वीरेन्द्रबाट त्यतिबेला चीन, बेलायत, अमेरिका लगायत अन्य देशबाट आएका प्रतिनिधिहरूसंँग पनि राजा चोग्यालको इच्छा बमोजिम भेट गर्न सहयोग भएको थियो । यसबाट राजा वीरेन्द्रको सबैमा निर्भयसाथ समान व्यवहार गर्ने नेतृत्व भएको पुष्टि हुन्छ ।

चोग्यालको नेपाल भ्रमणपछि भारतलाई सिक्किमको समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ कि भन्ने चिन्ता देखिन्थ्यो । यसै कारण काजी लेन्डुप दोर्जेलाई राजाको विरुद्ध प्रयोग गरी आन्तरिक द्वन्द्व सिक्किममा भएको इतिहासले पुष्टि गर्छ । त्यसैबेला लेन्डुप दोर्जे बनारसमा निर्वासित नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालालाई भेटी नेपालमा पनि राजसंस्था हटाउन लाग्नुस् भन्दा बीपीले यसमा असमर्थता जनाउँदै नेपालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्नेतर्फ लागेको इतिहासमा देखिन्छ । यसै अनुरूप २०३३ सालसम्म बीपी कोइरालाले राजा वीरेन्द्रको देश सञ्चालन गर्ने शैलीको निगरानी गरेको देखिन्छ ।

२०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको सिद्धान्त अनुरूप नेपाल आउन लागेका बीपीलाई तपाई यो अवस्थामा नेपाल नजानुहोस् । तपाईलाई देशद्रोहीको मुद्दा छ, राजा वीरेन्द्रले तपाईलाई मृत्युदण्ड दिन सक्छन् भन्दा बीपीले राजा वीरेन्द्रप्रति पूर्ण आस्था र भरोसासाथ त्यस्तो हुनै सक्दैन भनेका थिए । त्यतिमात्र हैन, बीपीले आफ्ना समर्थकहरूसँंग त्यसबेला भनेका थिए, ‘नेपालमा राजा सहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने दिशातर्फ राजा वीरेन्द्रसंँग मिलेर अघि बढ्न सकिने आधार उहाँको विगत ५ वर्षको शासन शैलीले देखाउँछ’ भनेका थिए ।

क्षेत्रीय मेलमिलाप र संयुक्त प्रयासमा क्षेत्रीय विकासको लागि सार्कको परिकल्पना राजा वीरेन्द्र लगायतबाट नै भएको थियो । भविष्यमा एसियाको भूराजनीतिमा नेपाल बाह्य शक्तिको क्रीडास्थल नबनोस् । दुबै उदीयमान छिमेकीहरूलाई आआफ्नै शैलीबाट समग्र विकास गर्ने नेपालको भूमिबाट बाधा–अड्चन नहोस् । र नेपालको समग्र विकासमा कहीं कतैबाट अवरोध नहोस् भनी नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रबाट नै राखिएको थियो । अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, चीन लगायत ११६ राष्ट्रबाट समर्थन हुँदा पनि नेपालसंँग विशेष सम्बन्ध छ भन्ने छिमेकी देश भारतकै तत्कालीन नेतृत्वले त्यसमा समर्थन गर्न चाहेन । आन्तरिक रूपमा पनि २०४७ सालको संविधान लेखनका बेला राजा वीरेन्द्रले नेपालको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव जीवितै राखौं भन्नुभएको थियो । यसमा तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सकारात्मक देखिए पनि नेपालको स्थिरता र शान्ति नचाहनेहरूबाट शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव जीवित राख्न दिइएन ।

अहिलेको अवस्थामा नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व दुवै छिमेकी देश र बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको नजरमा पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपाल गणितीय रूपमा संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा मेचीदेखि महाकाली र तराईदेखि हिमालसम्म एकै सूत्रमा बाँधिएर शान्ति र विकास होला कि नहोला भन्ने शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । यस अवस्थामा भोलिका दिनमा नेपालले फेरि राजा वीरेन्द्रको सपना साकार पार्न नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रस्ताव गर्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।

आजको नेपालको अवस्था हेर्दा संघीयताको नाममा एक नेपाली समुदाय अर्को समुदायसंँग मिसिनै नहुनेगरी फाटो हुने र गराउने काम भएको छ । दक्षिणको समथर भाग उत्तरको पहाडसँंग जोडिनै नहुने, गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, क्षत्री, बाहुन मिसिनै नहुने कस्तो संघीयता हो ? तसर्थ अबको नेतृत्वले राजा वीरेन्द्रले जस्तै उदार दिल र व्यवहारले सबैलाई समेटेर आन्तरिक राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्नुपर्छ । विदेश नीति र छिमेकीसँंगको व्यवहारमा पनि उहाँकै पाइला पछ्याउनु व्यावहारिक हुनेछ ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी र राजा वीरेन्द्रका अङ्गरक्षक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७५ ०७:४१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT