रोइलो : न अग्रगामी न पश्चगामी

राजनीतिक पार्टी पंक्ति, ठूला नेता र सत्ताशक्तिको आड लिएर प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा कुलपतिदेखि प्राज्ञ बनिछाड्ने परिपाटीमा हाम्रो समाजका कथित बौद्धिक/प्राज्ञिकहरूले आफ्नो मूल्य बढाएका छैनन्, बरु आफ्नै अवमूल्यन गरिरहेका छन् ।
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — सरकारले आफ्नो बजेट कार्यक्रममार्फत कला, साहित्य र संगीत–नाट्य तीन विधाका प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूलाई एक बनाउने घोषणा गरेपछि सुरु भएको बहस रमाइलो मोडमा कुदिरहेको छ । जनआन्दोलन–२ को भावना बमोजिम तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट टुक्रिएर तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठान जन्मेको ‘नजिर’ देखाएकै भरमा प्राज्ञजनहरू एकोहोरो रोइलो गरिरहेका छन्, तर्कसंगत अरु आधारभन्दा ‘जनआन्दोलनको भावना’ भनी सुरु भएको यो ‘बहकाउ र बचाउ’ साँच्चिकै रमाइलो देखिएको छ ।

नयाँ संरचनाका प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूले झन्डै दुई कार्यकाल (८ वर्ष) आफ्ना प्राज्ञिक वा अ–प्राज्ञिक गतिविधि प्रशस्तै देखाएपछि मात्रै सरकारले आँखा खोलेको छ— फेरि यी निकायलाई ‘मर्ज’ गराउने भनेर । सम्मान र गरिमाका दृष्टिमा तीन प्रतिष्ठानको संस्थापनमा वैरागी काइला, अम्बर गुरुङ, किरण मानन्धरजस्ता आ–आफ्ना विधाका विज्ञ साधकहरू कुलपति हैसियतमै पदासिन भए पनि अन्तत: त्यो तहको ‘सम्मानित आरक्षण’ले मात्रै आखिरमा के नतिजा दिन सक्यो (?) भन्ने पुनर्मूल्यांकन हुनैपर्छ । अझ पछिल्ला कुलपतिहरू सरुभक्त, रागिनी उपाध्याय र गंगाप्रसाद उप्रेतीको प्राज्ञिक विशिष्टता र गरिमा आफैंमा खोजपरक विषय बनेको छ । पछिल्लो चरणमा पदासिन भएका दिनदेखि सरकार विरुद्ध मुद्दा–मामिला गरेरै प्राज्ञिक उन्नयन देखाउने ललितकला, विधागत सोध–अनुसन्धानभन्दा पनि गणतन्त्र दिवसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको एकअर्काको निम्तो लुकाउन होड गर्ने संगीत–नाट्यका प्राज्ञजन र राजनीतिको फेरो समाएरै प्रज्ञा–प्राज्ञको कुर्सी जोगाइराख्ने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीबीच गुणवत्ताका हिसाबमा खासै अन्तर देखिनसकेको थिएन, छैन ।

सुरु गरौं— ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट । जीर्णकाय भए पनि आफ्नै स्रोतसाधन र भवनको बासमा बसेर ललितकलाले बितेका वर्षहरूमा के मात्रै गर्‍यो भने ‘कलहको चुलीकला’ मात्रै उभ्याइरह्यो । पछिल्लो प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव नवराज भट्ट र कुलपति उपाध्यायबीच बजेट चलाउने, नियुक्ति सदर बदर गर्ने वा कानुनी छिद्र खोज्दै हिंँड्ने अभ्यासमै यी वर्षहरू बितेर गएका छन् । ललितकलामा झन्डै ५ करोड रुपैयाँ वार्षिक बजेटको खर्च विवरण खोज्नै पनि मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्प पीडित ‘क वर्ग’को ललितकला भवन बनाउन सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि निर्माणमा न आन्तरिक योजना छ, न सहमति । अरनिको मूर्ति बनाउन गतवर्ष छुट्याएको ६० लाख रुपैयाँ ‘तपसिल शीर्षक’मा पुगिसकेको छ । प्राज्ञ परिषद र सभा बीचमा न अन्तरसम्बन्ध देखिन्छ, न सभाले निर्णय गरेर वा पारित गरेरै कुनै कार्यायोजना लागु हुनसकेको छ । स्वयम् कुलपति र अन्य प्राज्ञजनहरू पनि हाकाहाकी भनिरहेकै छन्, ‘आपसी विवाद र अन्तरकलहले काम गर्नै सकिएन ।’ आखिरमा यो अन्तरकलहको मूल्यांकन र सही–गलत विवेक राखिदिने कसले ? ढिलै भए पनि नेपाल सरकारले ‘विवेक’ देखाएको छ, नचाहिंँदो अन्तरकलह मेटाउने अन्तिम उपाय पनि यही हो ।

Yamaha

तीन प्रतिष्ठान गाभ्ने निर्णय आएपछि सबैभन्दा ‘तदारुक’ भएर फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिएका संगीत–नाट्य एकेडेमीका कुलपति सरुभक्तसँग पनि त्यही ‘आधार’ मात्रै देखिएको छ– जनआन्दोलन–२ को भावना । जनआन्दोलन–२ चलिरहेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रको मनोनयन अन्तर्गत नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ भएर काम गरिरहेका सरुभक्त अहिले पछिल्ला (संगीत–नाट्य कुलपति हैसियत) कार्यसम्पादन र उपलब्धिमा ‘बेखबर’झैं देखिन्छन् । उनले फेसबुकमा जिकिर गरेका छन्, ‘प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसित कुनै सरसल्लाह नगरी तीन प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई एक बनाउने सरकारी घोषण अग्रगामी कि पश्चगामी— विचार होस् ।’

संयोग के छ भने प्रतिष्ठानहरू ‘मर्ज’ गर्ने निर्णयको तहमा पोखरेली सुपात्र रविन्द्र अधिकारी छन्, संस्कृति मन्त्रीको हैसियतमा । पोखरा घर भएका कुलपति सरुभक्तसँगको आफ्नो सौहार्द सम्बन्धभन्दा पर्तिर प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संस्थागत र संगठनात्मक ‘कन्तविजोग’ हेरेरै संस्कृति मन्त्री अधिकारीले ‘मर्जर’ उपाय ल्याएका हुन् । मन्त्री अधिकारीसमक्ष पुगेको रिपोर्टमा प्रतिष्ठान उपकुलपति तहमा वर्षेनि विनियोजित १० लाख रुपैयाँको ‘बेहिसाब’ महालेखा, कुलपति र प्राज्ञजनले मुगलिन होटलमा खाएको लन्च–डिनरको फस्र्योटहीन बिल, एकजना प्रज्ञा परिषद् सदस्यले मन्त्रालयमा निवेदन लेखेरै मागेको थप बजेटको ‘बेथिति’समेत समेटिएको रहेछ । यस्तै इलाममा नाटक महोत्सव गर्न जनकपुरबाट लगिएको साउन्ड–सिष्टमको दोहोरो (र अनौठो) खर्चबर्च आदिको फेहरिस्त पनि संस्कृति मन्त्रीसामु पुगेको देखिन्छ । संगीत–नाट्यमा पदासिन पदाधिकारीहरू इजरायलदेखि युरोपसम्म कविता गोष्ठीमा कुदाकुद गरेको रमिता, कुनै संगीतकार वा नाट्यकर्मीको नाम जोडिँदैमा सडक उद्घाटन गर्न गएको दृश्य र वर्षेनि ४५ लाख रुपैयाँ घरभाडा तिरेर पनि प्रतिष्ठानमा जोडिएका ९ वटा गाडी राख्न ठाउँ अझै नपुगेको गुनासोसम्म मन्त्री अधिकारीसमक्ष पुगिसकेको रहेछ ।

अझ अनौठो त के देखियो भने यी तीन प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थान समेतलाई गाभ्ने हिसाबको बजेट भाषण आएपछि संस्कृति मन्त्री, सचिव र अन्य पदाधिकारीसमक्ष पुगिरहेको हारगुहार टोली (व्यक्ति) ले शुक्रबारमात्रै अनौठो प्रतिवाद राखिरहेका थिए, शुक्रबार छापिएका दैनिक पत्रिकाका समाचार देखाउँदै । ‘एउटा सांसदले मनोमानी रूपमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने, अनि हामी प्राज्ञहरूको प्रतिष्ठानमा वर्षको ४/५ करोड रुपैयाँ खर्चंदा यत्रो अप्ठ्यारो आइपर्ने ?’ यो जगहँसाइ तर्क गर्ने वरिष्ठ प्राज्ञजनहरूमा कोही एमाले, कोही माओवादी र कोही कांग्रेसको इज्जतमा जोडिएका नामहरू थिए ।

स्थापनाको स्वर्ण जयन्ती मनाइसकेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग पनि आफ्नै दम्भ देखिन्छ, दम्भभन्दा बढी भ्रम । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेसवादी राजनीतिक दल समेतको इँजार समाएर र सक्दो म्याराथन मच्चाएर कुलपतिदेखि प्राज्ञसम्म बनेका पात्रहरू एकेडेमीमा सधैंझैं सनातनी कर्ममै व्यस्त देखिन्छन् । भानु, मोती जयन्ती भन्नुस् अथवा कविता महोत्सव, पुस्तक प्रदर्शनी भन्नुस् अथवा नियमित जर्नल प्रकाशन † प्रतिष्ठानले गर्दै आएका अन्य अध्ययन, अनुसन्धान भने आफैंमा खोजी–पत्रकारिताको विषय बनेको छ । भाषा, व्याकरण र शब्दकोशका नाममा जेनतेन भएको अनुसन्धानमा पनि अदालत/सरकारले हस्तक्षेप गरेर ‘खुट्टो नकाट’ भनी निर्देशन दिनुपरेको अवस्था छ । यसबाट भएको लाखौं रुपैयाँको अपव्ययको जिम्मेवार को ? यसमा को जिम्मेवार बन्छ— एकजना प्राज्ञ अथवा कुलपति अथवा प्रतिष्ठानको सिंगो स्वेच्छाचारी कार्यशैली ? आफू कुलपति, उपकुलपति वा प्राज्ञ हुनासाथै आफ्नै कृति छाप्न हतारिने र वर्षौंवर्षदेखि नबिकेका कामचलाउ पुस्तकहरूको भण्डारण मात्रै रुँगेर बसिरहने ‘एकेडेमिक’ छायाछवि कत्तिको अर्थपूर्ण हुनसक्छ ?

सिंगो राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, सभ्यताका आधिकारिक प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूको होड केमा मात्रै छ भने कसले भारत र चीनका कुन विश्वविद्यालय वा कुन निकाय, परिषद्, संकायसँग ‘भ्रातृ–साइनो’ गाँस्न सक्छ— त्यसैको कीर्तिमान कायम रहनेछ । यदि कुनै संघीय प्रान्तको एउटा कमिटीले बोलाएर चीन वा भारतसम्म गएर आउन सक्यो भने प्रतिष्ठानको नामकाम देखिन सक्छ भन्ने होड यहाँ चलेको छ । यीमध्ये एउटा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ पदाधिकारीहरूले गतवर्ष आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा आफूसँग रहेको अलिकति भैपरी खर्चबाट चीनको तिब्बत भ्रमण गर्न चाहेको र यसका लागि तिब्बती कुनै निकायबाट निमन्त्रणा–पत्र मगाउन कुदाकुद गरेको अपहत्ते दृश्य संस्कृति मन्त्रालयका एक उपसचिवको कार्यकक्षमा देख्न सकिन्थ्यो । दुर्भाग्य, यो निमन्त्रणको च्यानल मिलाउँदै गर्दा आर्थिक वर्ष टुङ्गिएर तिब्बत जाने सपना तुहिएको कथा–व्यथा पनि उस्तै कारुणिक थियो ।

अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उच्च पदाधिकारीको ‘रोइलो’ केमा गएर टुङ्गिएको छ भने प्रतिष्ठान ‘मर्जर’ अघि यी पदाधिकारीसँग सरकारले कुनै सल्लाह नै गरेको रहेनछ । आश्चर्य यो छ कि कुन सर्वसम्मत सल्लाह र राय–परामर्शबाट कुलपति सहितका प्राज्ञजनको त्यसबेला नियुक्ति गरिएको थियो ? यथार्थमा कोही प्रचण्ड पुष्पकमलका प्रतिनिधि–पात्र थिए, कोही झलनाथ, कोही माधवकुमार वा कोही केपी ओली । कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवादेखि मिनेन्द्र रिजालसम्मका ‘कोटा’ प्राज्ञहरू तोकिन हतारिएका बेला सर्वसम्मतको खोजी कहाँ भएको थियो ? यसरी प्रज्ञा र प्राज्ञभन्दा पनि राजनीतिक चाटुकारिता (एक–दुई बाहेक) का भरमा टिकेको आफ्नो नामबारे कुलपतिदेखि प्राज्ञजनले अझै भ्रम बोकिरहनु व्यर्थ छ, अनर्थकारी समेत छ ।

प्रतिष्ठानहरू र सांस्कृतिक संस्थानसमेत ‘मर्जर’को निर्णय बाहिर आइसकेपछि अबको बाटो के हुने, कस्तो हुने भनी बहस थालनी हुनु जरुरी छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सिंगो र विस्तृत संरचनामा कला, भाषा–साहित्य, संगीत, नाट्य, संस्कृतिका भिन्न आयामलाई स्वतन्त्र विभाग बनाएर स्वतन्त्र प्राज्ञिक नेतृत्व सहितको कार्यसंरचना तोकेर प्रतिष्ठानको छवि कायम राख्नु जरुरी देखिएको छ । भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिको ‘थिङ्क–ट्याङ्क’ बन्नसक्ने प्रतिष्ठान अन्तर्गत भाषा आयोग, भाषा प्रतिष्ठानहरूलाई पनि ल्याउनु उपयोगी देखिन्छ । संघीय संरचनामा गइसकेको मुलुकमा सिंजा उपत्यका वा ओलाङचुङगोलाको संस्कृति–सभ्यताको ‘निर्धारक र व्याख्याता’समेत आफैं बनिरहने भ्रम अबको प्रतिष्ठानले त्याग्नुपर्छ । र योभन्दा पहिले राजनीतिक दल र नेताहरूको पगरी समाएर ‘कांग्रेस–कम्युनिष्ट प्राज्ञ’ बनिछाड्ने चाटुकारी होड हाम्रा विज्ञ र विद्वानहरूले त्याग्नैपर्छ ।
ट्विटर : registandiary

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७५ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विधि–विज्ञानमा अल्झेको न्याय

देश–विदेश
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ललितपुरको भित्री बस्ती गोदामचौरमा ६ महिनाअघि भएको बलात्कार तथा ज्यान मार्ने उद्योगको घटना अहिले राष्ट्रिय सरोकारबाट ओझेल परेको छ ।

पर्याप्त प्रमाण र आधार हुँदाहुँदै ललितपुर जिल्ला अदालतले यो मुद्दाका आरोपितलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेलगत्तै न्यायिक पद्धतिमा उठेको संशय अझै बहसमै छ । यो बहस नसेलाउँदै अहिले विधि–विज्ञान र प्रयोगशालाका कामकारबाही पनि अनौठा देखिन थालेका छन् ।


‘गोदामचौर काण्ड’ भनेर चिनिएको घटनामा पीडित युवतीको शरीरमा पाइएको विर्य, रौं, रगतसहितका १६ वटा ‘यथेष्ट प्रमाण’ प्रहरीको विधि–विज्ञान परीक्षण प्रयोगशालामा लगिएको महिनौं बितिसक्दा (घटना मंसिर २, २०७४) पनि नतिजा नआएको अन्योलमा अदालती कामकारबाही रोकिएका छन् । डीएनए प्रमाणसहितका अरू आधार पर्खेर बसिरहेको न्याय पद्धतिमा अहिले स्थिति ठिक त्यस्तै देखिएको छ, जस्तो ढिलो गरेर न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने भनाइ प्रचलित छ । न्यायिक फैसलालाई कदर गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा प्रहरी–प्रशासनको सहयोग शून्य रहेकाले अभियुक्तहरू फरार भएको जगजाहेर भैसकेको छ भने प्रहरीकै विधि–विज्ञानले झन्डै ६ महिनासम्म परीक्षणको नतिजा नदिएको अवस्था पनि ‘असहयोगी’ बनेको छ ।


राज्य पद्धति र कानुनी प्रावधानमा समेत महिला हिंसा, बलात्कार वा लैङ्गिक संवेदनशीलताका कुनै घटनामा उच्च प्राथमिकता राखेर न्याय सम्पादन गरिने व्यवस्था तय भएको छ । महिला सरोकारका मुद्दामा ‘फास्ट ट्र्याक’ पद्धति अनुशरण गर्ने मुखबोली पनि आइरहेकै हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग पनि यो मामिलामा संवेदनशील देखिने गरेका छन् । तर व्यवहारत: भने भनिए जस्तो स्थिति छैन । गोदामचौर काण्डकी पीडित २५ वर्षीया श्रीमानसहित अहिले आफ्नो जन्म–कर्मथलो छाडेर विस्थापित भएकी छन् भने पीडितका पक्षमा बोलिदिने निकायहरूले पनि घटना भुलिसकेको अवस्थामा छन् ।


विधि–विज्ञानका कामकारबाही र सुस्तताबारे प्रतिक्रिया दिने उच्च प्रहरी अधिकृत भने अहिले ‘मुलुकमा आएका चरणबद्ध निर्वाचन र अन्यान्य कारणले परीक्षणमा ढिलाइ भैरहेको’ जनाइरहेका छन् । उनका अनुसार, डीएनए परीक्षणको काम ‘समूह’मा गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा–एउटा गर्दा खर्चिलो हुनसक्छ । ‘तर विशेष अवस्था र प्रकृतिमा फास्ट–ट्र्याकमा काम गर्न सकिन्छ,’ तिनै अधिकृत कुरो मिलाउन खोज्दै जवाफ दिन्छन् । यथार्थमा भने डीएनए परीक्षण बढीमा ४ सातामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम हो । डीएनए विज्ञ डा. हरिहर वस्तीका अनुसार ‘राष्ट्रिय मुद्दा भएका अवस्थामा केही सातामै परीक्षण सम्भव हुनुपर्ने’ हो ।


गोदामचौर घटनालाई नजिकबाट हेर्दै आएकी कानुन व्यवसायी विमला खड्का दर्लामीले बलात्कार र ज्यान मार्ने उद्योगको संवेदनशील घटनामा न्यायिक प्रणालीलाई नै अल्झाउने काम भैरहेको स्थिति देखेकी छन् । ‘विधि–विज्ञान परीक्षणमा ढिलाइ किन भएको हो ? यसको जवाफ दिने निकाय र जवाफदेहिता चाहियो,’ विमला भन्छिन्, ‘सामुहिक बलात्कारमा परेकी युवती अहिले पनि शारीरिक र मानसिक कठिनाइ बेहोरिरहेकी छन् । उनको स्वास्थ्य उपचारमा अहिलेसम्म ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।’


करणी तथा ज्यान मार्ने उद्योगमा किटानी जाहेरीमा परेका तीन आरोपितलाई साधारण तारिखमा छाड्ने ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गर्दै पाटन उच्च अदालतले ‘प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाण आधारमा आरोपितलाई पुर्पक्षका लागि तत्काल थुनामा राख्ने’ फैसला दिँंदा न्यायिक फैसलाको आभाष मिलेको थियो । यो प्रकरणमा किटानी जाहेरी आधारमा ललितपुर गोदामचौरका रघु सिलवाल (३२), विशालध्वज कार्की (२०) र पवन कुँवर (२०) लाई थुनामा राखिए पनि जिल्ला अदालतले ‘किटानीमा दरो प्रमाण नभएको’ भन्दै थुनामुक्त गरिदिएको थियो । त्यसपछि आरोपितहरू फरार सूचीमा छन् । हातखुट्टा भाँचिएको र टाउकोसमेत फुटेको अवस्थामा खेतबारीमा भेटिएकी पीडित युवतीलाई साँखुको सुषमा कोइराला अस्पतालले निशुल्क ‘आठ ठाउँमा भाँचिएको हातको शल्यक्रिया’ गरिदिएको छ । यो बिचल्ली स्थिति देखेर ‘रेज एगेन्स्ट रेप’ समूहले झन्डै ३० हजार रुपैयाँको सहयोग पीडित युवतीलाई उपलब्ध गराएको छ । यो बाहेक राज्यबाट सकारात्मक दृष्टिकोणको सामान्य संकेत अहिलेसम्म देखिएको छैन ।


व्यक्तिको मानव अधिकार संरक्षण–सम्बद्र्धनका नाममा रहेका संवैधानिक निकायहरू मानव अधिकार आयोगदेखि महिला आयोगसम्म गोदामचौर जस्ता काण्डमा ‘ध्यानाकर्षण’मा मात्रै सीमित भएका हुन् कि झैं देखिन्छन् । यस्ता घटनाको फलो–अप र न्यायिक फैसलाबारे यी आयोगहरू बेखबर झैं देखिन्छन् । अथवा गोदामचौर लगत्तै आएको दरबारमार्ग बलात्कार काण्डमा जे–जस्तो चियोचर्चा र ध्यानाकर्षण भएर कार्यसम्पादन भएको देखियो, अरू घटनाका हकमा मौनता अथवा ढिलासुस्ती बढी देखिने गरेको छ । कित बलात्कार र महिला हिंसाका घटनामा पनि ‘भीआईपी कोटा’मा परेको मुद्दा भएमात्रै ध्यानाकर्षण हुने गरेको छ भनेर नजिर बस्नुपर्‍यो । होइन भने गोदामचौर प्रकरणमा भैरहेको न्यायिक ढिलाइ र विधि–विज्ञानको यो हदको ढिलासुस्तीको जवाफदेही को हुन्छ ? ६ महिनासम्म डीएनए परीक्षण हुन नसकेको बारे जवाफ दिने कसले ?
devendelhi@gmail.com

प्रकाशित : वैशाख १९, २०७५ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT