१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

सय दिनको सरकार

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रजातन्त्रोत्तर नेपालका त्यस्ता भाग्यमानी कार्यकारी प्रमुख भएका छन्, जसलाई यतिबेला संसद्मा दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि सदस्यको समर्थन प्राप्त छ । प्रतिपक्षको शक्ति र आकार दुवै नराम्रोसँग घटेको छ । यसअघि, २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको थियो ।

सय दिनको सरकार

सरकारका नेता बीपी कोइरालालाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । उतिबेलाको प्रतिपक्षको अवस्था अहिलेकै जस्तो थियो । त्यसमा पनि प्रतिपक्षको खास हैसियत राख्ने गोर्खा परिषद्ले प्रजातन्त्रका पक्षमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेकाले कांग्रेस एकमना निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको थियो ।

अहिलेको अवस्था त्योभन्दा फरक छैन । प्रदेश नम्बर २ को राजनीति असन्तुलित तुल्याएर पनि फोरम नेपालका सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन समाहित भइसकेपछि गठबन्धन बलियो भएको छ । उपेन्द्र यादव जुन जोससाथ गठबन्धनमा सामेल भएका छन्, त्यसलाई हेर्दा उनी भावी राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक हिस्सा बन्न पनि सक्छन् । तत्काललाई फोरमको सरकार प्रवेशले खासै फरक पार्दैन । फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच प्रादेशिक सरकार बनाउन सहमति भए पनि दुई पक्षबीच राजनीतिक सम्बन्ध इमानदार र सन्तुलित छैन । मधेसका इमानदार र गर्विला नेताका रूपमा स्थापित महन्थ ठाकुरको साख मधेसका अन्य नेताको भन्दा बढी छ । मधेस आन्दोलन र मधेस एकताका मियोका रूपमा महन्थको नाम स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि, राजपाभित्र महन्थलाई मात दिने हिसाबले हरेक नेता उनको पछि लागेका छन् । राजपाको यो अवस्थाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई बेफाइदा हुने त कुरै भएन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नेपाललाई एक सुगठित संघीय राज्यका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, विभिन्न सरकारहरूले यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि संघीय राज्यव्यवस्थालाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउने कुनै संकेत देखाएको छैन । सरकारले अहिले जसरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ, त्यसले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको दोस्रो भागका रूपमा लिएको देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा बुद्धिजीवी राकेश कर्णको आशंका छ : ‘यो सरकार संघीयताको नाममा अहिलेसम्म चलिआएको विकेन्द्रित राज्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउनेतिर लागेको अनुभूति हुन्छ ।

बजेट पनि त्यही हिसाबले ल्याइएको छ । स्थानीय तहका पालिकाहरू र प्रादेशिक सरकारको गठन भइसकेको छ । तर, ती सरकारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध रहने हो ? संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच पारस्परिक शासकीय सम्बन्ध कसरी विकसित हुने हो ? यो कसैलाई थाहा छैन ।’ राकेश कर्णले मात्र होइन, नेपाललाई सहयोग पुर्‍याइरहेका दाताहरूले समेत सरकारको आशय स्पष्ट बुझ्न सकेका छैनन् । अघिल्लो साता एउटा विदेशी आयोगका अधिकारीले पंक्तिकारसँग हाँस्दै टिप्पणी गरे : नेपाल सरकार सय दिन पूरा भएको उल्लास मनाइरहेजस्तो देखिन्छ ।

अवस्था साँच्चै उल्लासमय छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेरणादायी जेल–जीवनको अलिकति पनि चर्चा छैन । तर, उहाँले चीन सरकारको सहयोगमा केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलको लाइन बिछाउने र नेपालले पानीजहाज चलाउने जुन चर्चा गर्नुभएको छ, त्यसको तारिफ सबैले गरेका छन् । अझ टेलिभिजन, रेडियो, समाचारपत्र, विभिन्न अनलाइनले रेलमार्गको सर्वेक्षण गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली आएको समाचार प्रसारित गरेपछि सरकार प्रमुखको विश्वसनीयता ह्वात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्प्रयासमा काठमाडौं आउने रेलको प्रतीक्षामा बसेका छन् नेपाली जनता । कोसीको बाटो समातेर कलकत्ताबाट पानीजहाज त अझ यसै वर्ष आउने सुनिइसकेको छ । जलमार्गमा डोजर चलाउन र पिच गर्न नपर्ने भएकाले ‘बार्ज’ सुविधाजनक ढंगले नेपाल आइपुग्ने बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी कार्यालयले सरकारी सूचनाहरूको खासै प्रदर्शन नगरे पनि निजी क्षेत्रका इलेक्ट्रोनिकलगायत सबै सञ्चार माध्यम प्रधानमन्त्रीका पक्षमा एकढिक्का देखिएका छन् । नेपालमा पहिलोपल्ट गठन भएको वाम सरकारको सुदृढ भविष्यप्रति सबैको चिन्ता छ । रूसबाट उदाएको वामपन्थी सरकार रूसबाटै सकिएकाले कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको गति पनि त्यही हुने त होइन भन्ने आशंका कसैमा छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । वर्तमान सरकार ओली कामरेड, कामरेड प्रचण्ड, एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन । यो सरकारका पक्षमा अन्य पार्टीका झन्डा बोक्नेहरू पनि लागेका छन् । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सिध्यायो, रामचन्द्र पौडेल चुनावमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध लागे, कृष्णप्रसाद सिटौलाको ध्यान जोड्नेमा भन्दा तोड्नेमा रह्यो भनी विश्लेषण गर्नेहरू कामरेड ओलीका पक्षमा उभिएर भोट दिए । कांग्रेसले केही गरेन भन्नेहरूको लाइन लामै थियो यसपटक ।

अहिले प्रचलित सामाजिक सञ्जालहरूमा आँखा लगाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिनन्दन र प्रशंसाहरूले सञ्जालका भित्ताहरू टालिएको देखिनेछ । त्यसमा ‘जनयुद्ध’का सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड कतै देखिँदैनन् । देखिए पनि, त्यसको कुनै सन्दर्भ हुँदैन । उनका विश्वसनीय मानिएका सल्लाहकारसमेत पार्टी सञ्चालनमा अब उनको आवश्यकता नरहेको बताउन थालिसकेका छन् । यो सरकारको निर्माण सँगसँगै यसमा समाहित भएका पार्टी कार्यकर्ताको महत्त्वाकांक्षा ह्वात्तै बढेको छ । ती महत्त्वाकांक्षा नै अहिले सत्ताको प्रशंसामा लागेका छन् । यस्तो सरकारको अवस्था बाहिरबाट जतिसुकै दृढ देखिए पनि भित्र कतै न कतै मक्किएको हुन्छ । हाम्रा धेरै दलमा कि जनता निसास्सिने गरी बढी शासन गर्ने कि त्यसबाट भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगत चुनावमा आफ्नो बहुमत स्थापित गरेको हो । यसमा कुनै शंका भएन । तर, यसको अर्थ यो बहुमत सदाका लागि नेकपाका नाममा स्थापित भएको होइन । यो बहुमतको ५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि हुने चुनावको परिणाम त्यसपछिको निर्णायक हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता ५/७ चुनाव जित्दै गयो भने भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूले २५ वर्ष शासन गरेजस्तै नेपालमा त्योभन्दा बढी अवधि शासन गर्न सक्छन् । तर, पश्चिम बंगालकै अनुभवअनुसार पनि अहिलेको विश्वमा जनताबीच सजिलो हिसाबले पुग्न सकिने वितरण प्रणाली नबनाएसम्म लोकप्रिय सरकार चलाउनु साँच्चै कठिन छ ।

अहिलेको अवस्थामा कामरेड ओलीको सरकारले प्रतिपक्षबाट धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरेन भने र त्यसविरुद्ध प्रतिपक्षले संगठित आवाज उठायो भने निश्चय पनि सरकारका लागि अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न हुन्छ । तर, संघीय रणनीतिमा कांग्रेस र एमालेको त्यति चर्को मतभेद नभएकाले त्यसमा विवाद नहुन पनि सक्छ । तर, विवादका अन्य कुरा यथावत् रहन्छन् । भौगोलिक र प्राविधिक अप्ठेराले गर्दा नेताहरूले भाषण गर्दा बोलेको जस्तै सहज ढंगले विकासका कुनै पनि काम हुन सक्दैनन् । विकास पक्कै हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । नारा र प्रचारबाजी क्षणिक हुन्छन् । यति कुरा सबैले बुझेका हुन्छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा पटकपटक आपसी समझदारीमा काम गरेका छन् । अहिलेको समय त्यस्तै समय हो । यति कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेस सदाका लागि हारेको होइन, न त नेकपाले सदाकालका लागि जितेको हो । देशमा आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन, सामयिक नीतिनिर्माण, सामरिक स्वार्थको संरक्षण र देशभक्तिमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नै स्थान छ । आजको समयअनुसार परिवर्तनका लागि राजनीतिको प्रभावको उपयोगमा वामपन्थीहरूको उस्तै भूमिका छ । त्यही भूमिकालाई देशको हितमा लगाउन स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो राजनीति बाजीमा राखेका थिए । यो गणतन्त्र स्थापनामा कांग्रेसको आफ्नै प्रकारको योगदान छ ।

अहिलेको युग मेलमिलापको युग हो । भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा त्यसअघि भारतीय कांग्रेसका दिग्गज नेता प्रणव मुखर्जी भारतको हिन्दुवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको निम्तोमा आगामी साता महाराष्ट्रको नागपुर जाँदै छन् । प्रणव मुखर्जी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हुन् । अहिलेको स्थितिमा दलहरूबीच मतभेद घटाउँदै देशको विकासमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्न मुखर्जी नागपुर जान लागेको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा त त्यस्तो समस्या पनि छैन । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत राष्ट्रिय दल सहमतिमा पुगेको दिन सबै समस्याको समाधान सुरु हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?