सय दिनको सरकार

किशोर नेपाल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रजातन्त्रोत्तर नेपालका त्यस्ता भाग्यमानी कार्यकारी प्रमुख भएका छन्, जसलाई यतिबेला संसद्मा दुई तिहाइ जनप्रतिनिधि सदस्यको समर्थन प्राप्त छ । प्रतिपक्षको शक्ति र आकार दुवै नराम्रोसँग घटेको छ । यसअघि, २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित भएको थियो ।

सरकारका नेता बीपी कोइरालालाई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो । उतिबेलाको प्रतिपक्षको अवस्था अहिलेकै जस्तो थियो । त्यसमा पनि प्रतिपक्षको खास हैसियत राख्ने गोर्खा परिषद्ले प्रजातन्त्रका पक्षमा कांग्रेसलाई समर्थन गरेकाले कांग्रेस एकमना निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको थियो ।

अहिलेको अवस्था त्योभन्दा फरक छैन । प्रदेश नम्बर २ को राजनीति असन्तुलित तुल्याएर पनि फोरम नेपालका सर्वाधिकार सम्पन्न अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो स्वास्थ्य बनाउन समाहित भइसकेपछि गठबन्धन बलियो भएको छ । उपेन्द्र यादव जुन जोससाथ गठबन्धनमा सामेल भएका छन्, त्यसलाई हेर्दा उनी भावी राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक हिस्सा बन्न पनि सक्छन् । तत्काललाई फोरमको सरकार प्रवेशले खासै फरक पार्दैन । फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच प्रादेशिक सरकार बनाउन सहमति भए पनि दुई पक्षबीच राजनीतिक सम्बन्ध इमानदार र सन्तुलित छैन । मधेसका इमानदार र गर्विला नेताका रूपमा स्थापित महन्थ ठाकुरको साख मधेसका अन्य नेताको भन्दा बढी छ । मधेस आन्दोलन र मधेस एकताका मियोका रूपमा महन्थको नाम स्थापित भइसकेको छ । यद्यपि, राजपाभित्र महन्थलाई मात दिने हिसाबले हरेक नेता उनको पछि लागेका छन् । राजपाको यो अवस्थाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई बेफाइदा हुने त कुरै भएन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनाअनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नेपाललाई एक सुगठित संघीय राज्यका रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर, विभिन्न सरकारहरूले यतातिर ध्यान दिएका छैनन् । ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि संघीय राज्यव्यवस्थालाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउने कुनै संकेत देखाएको छैन । सरकारले अहिले जसरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ, त्यसले संघीयतालाई विकेन्द्रीकरणको दोस्रो भागका रूपमा लिएको देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक तथा बुद्धिजीवी राकेश कर्णको आशंका छ : ‘यो सरकार संघीयताको नाममा अहिलेसम्म चलिआएको विकेन्द्रित राज्यव्यवस्थालाई बलियो बनाउनेतिर लागेको अनुभूति हुन्छ ।

बजेट पनि त्यही हिसाबले ल्याइएको छ । स्थानीय तहका पालिकाहरू र प्रादेशिक सरकारको गठन भइसकेको छ । तर, ती सरकारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिकाजस्ता स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारबीच कस्तो सम्बन्ध रहने हो ? संघीय र प्रादेशिक सरकारबीच पारस्परिक शासकीय सम्बन्ध कसरी विकसित हुने हो ? यो कसैलाई थाहा छैन ।’ राकेश कर्णले मात्र होइन, नेपाललाई सहयोग पुर्‍याइरहेका दाताहरूले समेत सरकारको आशय स्पष्ट बुझ्न सकेका छैनन् । अघिल्लो साता एउटा विदेशी आयोगका अधिकारीले पंक्तिकारसँग हाँस्दै टिप्पणी गरे : नेपाल सरकार सय दिन पूरा भएको उल्लास मनाइरहेजस्तो देखिन्छ ।

अवस्था साँच्चै उल्लासमय छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रेरणादायी जेल–जीवनको अलिकति पनि चर्चा छैन । तर, उहाँले चीन सरकारको सहयोगमा केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेलको लाइन बिछाउने र नेपालले पानीजहाज चलाउने जुन चर्चा गर्नुभएको छ, त्यसको तारिफ सबैले गरेका छन् । अझ टेलिभिजन, रेडियो, समाचारपत्र, विभिन्न अनलाइनले रेलमार्गको सर्वेक्षण गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली आएको समाचार प्रसारित गरेपछि सरकार प्रमुखको विश्वसनीयता ह्वात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सत्प्रयासमा काठमाडौं आउने रेलको प्रतीक्षामा बसेका छन् नेपाली जनता । कोसीको बाटो समातेर कलकत्ताबाट पानीजहाज त अझ यसै वर्ष आउने सुनिइसकेको छ । जलमार्गमा डोजर चलाउन र पिच गर्न नपर्ने भएकाले ‘बार्ज’ सुविधाजनक ढंगले नेपाल आइपुग्ने बताइन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारी कार्यालयले सरकारी सूचनाहरूको खासै प्रदर्शन नगरे पनि निजी क्षेत्रका इलेक्ट्रोनिकलगायत सबै सञ्चार माध्यम प्रधानमन्त्रीका पक्षमा एकढिक्का देखिएका छन् । नेपालमा पहिलोपल्ट गठन भएको वाम सरकारको सुदृढ भविष्यप्रति सबैको चिन्ता छ । रूसबाट उदाएको वामपन्थी सरकार रूसबाटै सकिएकाले कतै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको गति पनि त्यही हुने त होइन भन्ने आशंका कसैमा छ भने त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । वर्तमान सरकार ओली कामरेड, कामरेड प्रचण्ड, एमाले र माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन । यो सरकारका पक्षमा अन्य पार्टीका झन्डा बोक्नेहरू पनि लागेका छन् । शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस सिध्यायो, रामचन्द्र पौडेल चुनावमा पार्टी उम्मेदवारविरुद्ध लागे, कृष्णप्रसाद सिटौलाको ध्यान जोड्नेमा भन्दा तोड्नेमा रह्यो भनी विश्लेषण गर्नेहरू कामरेड ओलीका पक्षमा उभिएर भोट दिए । कांग्रेसले केही गरेन भन्नेहरूको लाइन लामै थियो यसपटक ।

अहिले प्रचलित सामाजिक सञ्जालहरूमा आँखा लगाउने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिनन्दन र प्रशंसाहरूले सञ्जालका भित्ताहरू टालिएको देखिनेछ । त्यसमा ‘जनयुद्ध’का सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्ड कतै देखिँदैनन् । देखिए पनि, त्यसको कुनै सन्दर्भ हुँदैन । उनका विश्वसनीय मानिएका सल्लाहकारसमेत पार्टी सञ्चालनमा अब उनको आवश्यकता नरहेको बताउन थालिसकेका छन् । यो सरकारको निर्माण सँगसँगै यसमा समाहित भएका पार्टी कार्यकर्ताको महत्त्वाकांक्षा ह्वात्तै बढेको छ । ती महत्त्वाकांक्षा नै अहिले सत्ताको प्रशंसामा लागेका छन् । यस्तो सरकारको अवस्था बाहिरबाट जतिसुकै दृढ देखिए पनि भित्र कतै न कतै मक्किएको हुन्छ । हाम्रा धेरै दलमा कि जनता निसास्सिने गरी बढी शासन गर्ने कि त्यसबाट भाग्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगत चुनावमा आफ्नो बहुमत स्थापित गरेको हो । यसमा कुनै शंका भएन । तर, यसको अर्थ यो बहुमत सदाका लागि नेकपाका नाममा स्थापित भएको होइन । यो बहुमतको ५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि हुने चुनावको परिणाम त्यसपछिको निर्णायक हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यस्ता ५/७ चुनाव जित्दै गयो भने भारतको पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूले २५ वर्ष शासन गरेजस्तै नेपालमा त्योभन्दा बढी अवधि शासन गर्न सक्छन् । तर, पश्चिम बंगालकै अनुभवअनुसार पनि अहिलेको विश्वमा जनताबीच सजिलो हिसाबले पुग्न सकिने वितरण प्रणाली नबनाएसम्म लोकप्रिय सरकार चलाउनु साँच्चै कठिन छ ।

अहिलेको अवस्थामा कामरेड ओलीको सरकारले प्रतिपक्षबाट धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिँदैन । संघीय सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरेन भने र त्यसविरुद्ध प्रतिपक्षले संगठित आवाज उठायो भने निश्चय पनि सरकारका लागि अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न हुन्छ । तर, संघीय रणनीतिमा कांग्रेस र एमालेको त्यति चर्को मतभेद नभएकाले त्यसमा विवाद नहुन पनि सक्छ । तर, विवादका अन्य कुरा यथावत् रहन्छन् । भौगोलिक र प्राविधिक अप्ठेराले गर्दा नेताहरूले भाषण गर्दा बोलेको जस्तै सहज ढंगले विकासका कुनै पनि काम हुन सक्दैनन् । विकास पक्कै हुन्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । नारा र प्रचारबाजी क्षणिक हुन्छन् । यति कुरा सबैले बुझेका हुन्छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरूले विगतमा पटकपटक आपसी समझदारीमा काम गरेका छन् । अहिलेको समय त्यस्तै समय हो । यति कुरा सबैले बुझ्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेस सदाका लागि हारेको होइन, न त नेकपाले सदाकालका लागि जितेको हो । देशमा आधारभूत राजनीतिक परिवर्तन, सामयिक नीतिनिर्माण, सामरिक स्वार्थको संरक्षण र देशभक्तिमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नै स्थान छ । आजको समयअनुसार परिवर्तनका लागि राजनीतिको प्रभावको उपयोगमा वामपन्थीहरूको उस्तै भूमिका छ । त्यही भूमिकालाई देशको हितमा लगाउन स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो राजनीति बाजीमा राखेका थिए । यो गणतन्त्र स्थापनामा कांग्रेसको आफ्नै प्रकारको योगदान छ ।

अहिलेको युग मेलमिलापको युग हो । भारतका पूर्वराष्ट्रपति तथा त्यसअघि भारतीय कांग्रेसका दिग्गज नेता प्रणव मुखर्जी भारतको हिन्दुवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको निम्तोमा आगामी साता महाराष्ट्रको नागपुर जाँदै छन् । प्रणव मुखर्जी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हुन् । अहिलेको स्थितिमा दलहरूबीच मतभेद घटाउँदै देशको विकासमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्न मुखर्जी नागपुर जान लागेको विश्लेषण गरिएको छ । नेपालमा त त्यस्तो समस्या पनि छैन । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत राष्ट्रिय दल सहमतिमा पुगेको दिन सबै समस्याको समाधान सुरु हुनेछ ।

Yamaha

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:३९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संसद्प्रति उदासीनता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संसद् बैठकमा नियमित उपस्थित नहुने, भए पनि हिँडिहाल्ने र मूल दायित्वभन्दा बाहिरका विषयमा अलमलिने सांसदहरूको कार्यशैली संघीय संसद्मा पनि पुनरावृत्ति भएको छ । संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लागि प्रस्तुत बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलिरहँदा समेत सांसदहरूको न्यून उपस्थिति देखिन्छ ।

केही दिनअघि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदा पनि अधिकांश सांसद हाजिर गर्दै बाहिरिने गरेका थिए । नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरूको सदनप्रतिको उदासीनता अशोभनीय छ । सांसदहरूले जतिसुकै बोले पनि त्यसमा सुधार वा संशोधन हुने सम्भावना कम हुनुले पनि उदासीनता बढाएको हुन सक्छ । सदनमा चल्ने ‘कर्मकाण्डी’ बहस शैली परिवर्तन नहुने हो भने न विधिको शासन स्थापित हुन्छ, न त संसदीय व्यवस्था नै मजबुत बन्छ ।

वैशाख २३ देखि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । फागुन २१ मा सुरु भएर चैत २० सम्म चलेको पहिलो अधिवेशन नीतिनिर्माणका ठोस काम नगर्दै सकिएको थियो जबकि मुलुकको परिवर्तित शासकीय स्वरूपअनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं नियम–कानुनको टड्कारो खाँचो छ । संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो तर त्यसका लागि सांसदहरूले दबाब सिर्जना गर्न सक्थे । नियमावलीसमेत बनाउन नसकेर संसद्लाई अन्तरिम कार्यविधिका भरमा सञ्चालन गर्नुपरिरहेको लज्जास्पद स्थिति छ । यसले पनि सांसदहरू आफ्नो कामकारबाहीका विषयमा कति गम्भीर छन् भन्ने इंगित गर्छ ।

कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपरेका बेला पार्टीले ‘ह्वीप’ जारी गरेको अवस्थामा बाहेक सबै सांसद संसद्मा उपस्थित भएको र पूरा समय बसेको दृश्य देखिँदैन । अधिकांश सांसदमा ‘भत्ताका लागि’ हाजिर गर्ने र बाहिरिइहाल्ने प्रवृत्ति छ । बैठक चलिरहेका बेला सांसदहरू क्यान्टिनमा गफ गरिरहेका भेटिन्छन् । बैठकमा बस्नेहरू प्राय: बोल्न नाम टिपाएकाहरू मात्र हुन्छन् र बोलिसकेपछि अधिकांश हिँडिहाल्छन् । कतिपय त बोल्न नाम लेखाएर पालो आएका बेला अनुपस्थित हुन्छन् जुन गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला संसद्मा बोल्नेमध्ये अधिकांश त निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा आफ्नो तजबिजी अधिकार कटौती भएकामा केन्द्रित देखिएका छन् । यस्तै, संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मन्त्रीहरूसमेत उपस्थित नहुने प्रवृत्ति छ । मन्त्री एवं सांसदको अनुपस्थिति सभामुखको ‘रुलिङ’ मा कमजोरी हुनु पनि हो । संसद्मा बहस/छलफल गरिएका विषयको सुनुवाइ नहुने बुझाइका कारण कतिपय सांसदले उपस्थितिलाई उति प्राथमिकता नदिएको हुन सक्छ । तर सुनुवाइ हुने वातावरण सांसदहरूकै सक्रियता/पहलले तयार पार्ने हो ।

संसद्ले गर्नुपर्ने कानुनी र नीतिगत काम थुप्रै छन् । संसद्का पदाधिकारी र सांसद जिम्मेवार र जवाफदेही नहुने हो भने ती काम प्रभावित हुनेछन् जसबाट संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमै असर पुग्नेछ । केन्द्रबाट कानुन नबनिसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलिइरहेका छन् । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने समयसीमा करिब साढे तीन महिना मात्र बाँकी छ । तर, संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको करिब तीन महिना हुँदा संसद् सञ्चालन नियमावली कहिले बनिसक्ने, संसदीय समिति कहिले गठन हुने टुंगो छैन । लामो सयम संसदीय समिति बन्न नसक्दा पनि सरकारका निर्णय र क्रियाकलापमाथि निगरानीको अभाव छ । चरम सुस्त कार्यशैलीले निरन्तरता पाउने हो भने समय घर्किन लाग्दा गहन छलफल/बहस नभई हतारहतार कानुन पारित गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका बेला जटिलता आएर पटक–पटक संशोधन गर्नेपर्ने स्थिति आउन सक्छ जुन प्रवृत्ति विगतमा देखिएकै हो ।

राज्यका निकायहरूबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका लागि संसद् र संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ । संसद् बलियो बन्न सक्यो भने राज्यका निकायहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् । सांसदहरू निष्क्रिय रहँदा संसद्को प्रभावकारिता कमजोर बन्न सक्छ । आफ्नो जिम्मेवारीको गहनता संसद्का पदाधिकारी र सांसदले आफैं बुझ्नुपर्ने हो । उनीहरूको सक्रिय कार्यशैलीले मात्र संसद्को गरिमालाई उँचो र संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ । यसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले पनि सांसदहरूलाई ‘गाइड’ गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT