संसद्प्रति उदासीनता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — संसद् बैठकमा नियमित उपस्थित नहुने, भए पनि हिँडिहाल्ने र मूल दायित्वभन्दा बाहिरका विषयमा अलमलिने सांसदहरूको कार्यशैली संघीय संसद्मा पनि पुनरावृत्ति भएको छ । संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लागि प्रस्तुत बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल चलिरहँदा समेत सांसदहरूको न्यून उपस्थिति देखिन्छ ।

केही दिनअघि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदा पनि अधिकांश सांसद हाजिर गर्दै बाहिरिने गरेका थिए । नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सांसदहरूको सदनप्रतिको उदासीनता अशोभनीय छ । सांसदहरूले जतिसुकै बोले पनि त्यसमा सुधार वा संशोधन हुने सम्भावना कम हुनुले पनि उदासीनता बढाएको हुन सक्छ । सदनमा चल्ने ‘कर्मकाण्डी’ बहस शैली परिवर्तन नहुने हो भने न विधिको शासन स्थापित हुन्छ, न त संसदीय व्यवस्था नै मजबुत बन्छ ।

वैशाख २३ देखि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । फागुन २१ मा सुरु भएर चैत २० सम्म चलेको पहिलो अधिवेशन नीतिनिर्माणका ठोस काम नगर्दै सकिएको थियो जबकि मुलुकको परिवर्तित शासकीय स्वरूपअनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं नियम–कानुनको टड्कारो खाँचो छ । संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो तर त्यसका लागि सांसदहरूले दबाब सिर्जना गर्न सक्थे । नियमावलीसमेत बनाउन नसकेर संसद्लाई अन्तरिम कार्यविधिका भरमा सञ्चालन गर्नुपरिरहेको लज्जास्पद स्थिति छ । यसले पनि सांसदहरू आफ्नो कामकारबाहीका विषयमा कति गम्भीर छन् भन्ने इंगित गर्छ ।

कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपरेका बेला पार्टीले ‘ह्वीप’ जारी गरेको अवस्थामा बाहेक सबै सांसद संसद्मा उपस्थित भएको र पूरा समय बसेको दृश्य देखिँदैन । अधिकांश सांसदमा ‘भत्ताका लागि’ हाजिर गर्ने र बाहिरिइहाल्ने प्रवृत्ति छ । बैठक चलिरहेका बेला सांसदहरू क्यान्टिनमा गफ गरिरहेका भेटिन्छन् । बैठकमा बस्नेहरू प्राय: बोल्न नाम टिपाएकाहरू मात्र हुन्छन् र बोलिसकेपछि अधिकांश हिँडिहाल्छन् । कतिपय त बोल्न नाम लेखाएर पालो आएका बेला अनुपस्थित हुन्छन् जुन गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । बजेटमाथि छलफल चलिरहेका बेला संसद्मा बोल्नेमध्ये अधिकांश त निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा आफ्नो तजबिजी अधिकार कटौती भएकामा केन्द्रित देखिएका छन् । यस्तै, संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने मन्त्रीहरूसमेत उपस्थित नहुने प्रवृत्ति छ । मन्त्री एवं सांसदको अनुपस्थिति सभामुखको ‘रुलिङ’ मा कमजोरी हुनु पनि हो । संसद्मा बहस/छलफल गरिएका विषयको सुनुवाइ नहुने बुझाइका कारण कतिपय सांसदले उपस्थितिलाई उति प्राथमिकता नदिएको हुन सक्छ । तर सुनुवाइ हुने वातावरण सांसदहरूकै सक्रियता/पहलले तयार पार्ने हो ।

संसद्ले गर्नुपर्ने कानुनी र नीतिगत काम थुप्रै छन् । संसद्का पदाधिकारी र सांसद जिम्मेवार र जवाफदेही नहुने हो भने ती काम प्रभावित हुनेछन् जसबाट संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमै असर पुग्नेछ । केन्द्रबाट कानुन नबनिसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमलिइरहेका छन् । मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाइसक्नुपर्ने समयसीमा करिब साढे तीन महिना मात्र बाँकी छ । तर, संघीय संसद्को पहिलो बैठक बसेको करिब तीन महिना हुँदा संसद् सञ्चालन नियमावली कहिले बनिसक्ने, संसदीय समिति कहिले गठन हुने टुंगो छैन । लामो सयम संसदीय समिति बन्न नसक्दा पनि सरकारका निर्णय र क्रियाकलापमाथि निगरानीको अभाव छ । चरम सुस्त कार्यशैलीले निरन्तरता पाउने हो भने समय घर्किन लाग्दा गहन छलफल/बहस नभई हतारहतार कानुन पारित गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका बेला जटिलता आएर पटक–पटक संशोधन गर्नेपर्ने स्थिति आउन सक्छ जुन प्रवृत्ति विगतमा देखिएकै हो ।

राज्यका निकायहरूबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका लागि संसद् र संसदीय समितिहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ । संसद् बलियो बन्न सक्यो भने राज्यका निकायहरू पनि जिम्मेवार हुन्छन् । सांसदहरू निष्क्रिय रहँदा संसद्को प्रभावकारिता कमजोर बन्न सक्छ । आफ्नो जिम्मेवारीको गहनता संसद्का पदाधिकारी र सांसदले आफैं बुझ्नुपर्ने हो । उनीहरूको सक्रिय कार्यशैलीले मात्र संसद्को गरिमालाई उँचो र संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ । यसमा सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले पनि सांसदहरूलाई ‘गाइड’ गर्न सक्नुपर्छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीलाई संसदमा पालो

दुवै सदनका हरेक बैठकमा कम्तीमा तीन मन्त्री उपस्थित हुनैपर्ने
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — सांसदहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मन्त्रीहरू संसद् बैठकमा नदेखिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरूको पालो तोकेको छ । संसद् बैठक चलिरहँदा सातामा कम्तीमा दुई पटक जानैपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाटै मन्त्रीहरूको पालो बाँधिएको हो ।

संसदमा विशेष समय, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा कुनै दिन एक जना पनि मन्त्री नदेखिएपछि सार्वभौम संसद्प्रति उत्तरदायी नबनेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार हरेक मन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा सातामा कम्तीमा एक/एक पटक जानैपर्ने गरी पालो तोकिएको छ । राज्यमन्त्रीलाई समेत बैठकमा पठाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक बैठकमा कम्तीमा ३ जना मन्त्री सहभागी हुने गरी व्यवस्था मिलाएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

‘संसद्को बैठक चलेको समयमा सामान्यतया सबै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ,’ संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने, ‘यद्यपि मन्त्रालयलगायत अन्य जिम्मेवारीका कारण सबै बैठकमा उपस्थित हुन कठिन भएकाले आफ्नो पालोमा अनिवार्य उपस्थित हुने गरी दिन तोकिएको हो ।’ संसद् जानुपर्ने पालो परेका मन्त्रीलाई तामाङले म्यासेज गरेर जानकारी दिने गरेका छन् । संसद् बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति व्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै यस्तो निर्णय गरिएको संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री तामाङका अनुसार संसद्मा मन्त्रालयका कामकारबाहीबारे सांसदले उठाएका विषयमा प्रतिवेदन दिन मन्त्रालयका कर्मचारी र जवाफ दिन मन्त्रीको उपस्थिति थप व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष र शून्य समयमा सांसदहरूले विभिन्न मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठाउने गरेका छन् । त्यस्ता प्रश्न वा माग सरकारबाट सम्बोधन नभएको भन्दै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए ।

संसद् नियमावली मस्यौदा समितिले समेत सदनमा सांसदले प्रश्न राख्ने र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव मस्यौदामा गरेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संसद्मा उठेका विषयमा मन्त्रीले १० दिनभित्र लिखित वा मौखिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्मा सरकारबारे उठेका विषयको टिपोट गर्न सबै मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अधिकृतस्तरका कर्मचारी खटाउनुपर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी मन्त्री तामाङले दिए ।

‘बैठकमा खटिएका कर्मचारीले सदनमा सांसदले उठाएका विषयमा मन्त्रालय र मन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘विशेष समय, शून्य समयमा उठाइएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र सदनमा जवाफ दिने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ नियमावली मस्यौदाअनुसार प्रधानमन्त्री र उनको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषयमा महिनामा दुई पटक जवाफ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्दा र जवाफ दिँदा सबै मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरू उपस्थित हुनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

संसद्मा कुन मन्त्रीको पालो कहिले ?

आइतबार

प्रतिनिधिसभा :रक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र स्वास्थ्यमन्त्री

राष्ट्रिय सभा : शिक्षा, खानेपानी र उद्योगमन्त्री

सोमबार
प्रतिनिधिसभा : गृह, वन, कृषिमन्त्री
राष्ट्रिय सभा : कानुन, सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र पर्यटनमन्त्री

मंगलबार
प्रतिनिधिसभा : परराष्ट्र, श्रम र युवा
राष्ट्रिय सभा : भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, ऊर्जा, कृषिमन्त्री

बुधबार
प्रतिनिधिसभा : शिक्षा, खानेपानी, उद्योगमन्त्री
राष्ट्रिय सभा : रक्षा, महिला, पर्यटन र स्वास्थ्यमन्त्री

बिहीबार
प्रतिनिधिसभा : कानुन, सामान्य प्रशासन, सञ्चार, पर्यटनमन्त्री
राष्टिय सभा : गृह, वन र कृषिमन्त्री

शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा : भौतिक पूर्वाधार, अर्थ, ऊर्जा, कृषिमन्त्री
राष्ट्रिय सभा : परराष्ट्र, श्रम र युवामन्त्री

शनिबार
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा :
कानुनमन्त्री, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि राज्यमन्त्री

प्रकाशित : जेष्ठ २०, २०७५ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT