प्रधानमन्त्रीज्यू, देश हाम्रो पनि हो

सावित्री गौतम

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना रंगीबिरंगी भाषणका लागि चर्चित छन् । उनका यिनै रंगीबिरंगी भाषण र सम्बोधनहरूकै सिरिजमा गतसाता उनले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बोलेको एउटा विशेष शब्दले यतिखेर सामाजिक सञ्जाल ट्विटर रंगिएको छ ।

केहीले आफ्नो नाम नै त्यही शब्दबाट राखेका छन् र त्यो शब्द हो– ‘ट्याउँ–ट्याउँ’ ।

Yamaha

सञ्चार माध्यममा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीले हालसालै एकीकरण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो पार्टीका महिलालाई ‘बाहिर बसेर ट्याउँ–टयाउँ नगर्न’ निर्देशन दिएका थिए ।

नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार राजनीतिक दलका हरेक समितिमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थितिको मुद्दा एनजीओकोट्याउँ–ट्याउँ हो र एनजीओहरूले ३३ प्रतिशत माग भनेर पार्टीका महिलालाई बहकाइरहेका छन् । उक्त बहकाउमा नलाग्न पार्टीका महिलालाई प्रधानमन्त्रीले ‘निर्देशन’ दिएका छन् ।

निर्देशन दिँंदै गरेको यो दृश्यसँंगै अर्को अत्यन्त अप्रिय र अफसोचजनक दृश्य पनि जोडिएको छ । त्यो हो, सिंगै १० वर्षसम्म रक्तपातपूर्ण विद्रोहको नेतृत्व गरेका र त्यस विद्रोहमार्फत नै महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतको मुद्दालाई ‘पातालबाटै उत्खनन गरेर सतहमा ल्याएको’ जस्तो दाबी गरेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलेमहिलालाई ‘चुप लाग्न’ दिएको निर्देशन चुपचाप बसेर सुनेको दृश्य ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै गत चैत ८ मा राष्ट्रिय महिला उद्यमी महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी व्यापार मेलामा भनेका थिए, ‘महिलाले सुरुमा ३३ प्रतिशत आरक्षण माग्नुभएको थियो । स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म हेर्ने हो भने महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई हामी छिट्टै ५० प्रतिशत पुर्‍याउँदैछौं ।’

त्यही भाषणमै उनले महिलालाई ‘आरक्षण र संरक्षण नखोजी क्षमता र प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्न’ आग्रह पनि गरेका थिए । २ महिनाअघि महिलाको प्रतिनिधित्व छिट्टै ५० प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा गरेका प्रधानमन्त्रीका लागि आज कानुनसम्मत ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नै ‘एनजीओको ट्याउँ–टयाउँ’ बन्न पुगेको छ । ‘एनजीओलाई ट्याउँ–टयाउँ गरे पुग्छ, हामीलाई काम गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ सुन्दा लाग्छ, सबै पुरुष राजनेता काम गर्ने कर्तव्यनिष्ठ हुन्, तर वर्षौंसम्म उनीसंँगै काँध जुधाएर राजनीति गरेका, गर्भ वा पिठ्युँमा बच्चा बोकेर महिनौंसम्म जंगलमा लडेर व्यवस्था परिवर्तन गरेका महिला एनजीओको बहकाउमा आउने बेवकुफ हुन्, जसले आफ्नो दिमागले केही गर्न सक्दैनन् ।

राज्यका हरेक संयन्त्रलाई चुस्त र जिम्मेवार बनाउने, आफ्ना नागरिकको जिम्मा भरपर्दो तरिकाले लिने र ट्याउँ–ट्याउँ मात्रै गरेर नेपाली महिलालाई बहकाउने एनजीओहरूलाई विस्थापित गर्न ओली नेतृत्वको नेपाल सरकारलाई कसले छेकेको छ र त्यसबारे कस्तो रणनीति छ भन्ने प्रश्नबारे अर्को छुट्टै बहस हुनसक्ला ।

प्रधानमन्त्रीले कानुन विपरीत दिएको अभिव्यक्ति, दलका महिला नेतृलाई चुप लाग्न दिएको निर्देशन, त्यसपछि बिन्दा पाण्डे वा सुवासचन्द्र नेम्वाङजस्ता वरिष्ठ नेताले उक्त अभिव्यक्तिबारे सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यमले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेको आदि दृश्य हेर्दा हामी लोकतन्त्रमा छौं र पुस्तौं–पुस्ता लडेर ल्याएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहेका छौँ भन्नेमा शंका लाग्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री प्रश्नभन्दा माथि कसरी हुन्छन् ? कुनै राजनीतिक दलभित्रका महिलालाई सामान्य प्रश्नको उठान गर्नसमेत बर्जित छ भने सम्बन्धित दलभित्र कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ ? घर, अफिस, सार्वजनिक ठाउँहरू, सवारी साधन समेतमा ‘आइमाई भएर बढ्ता नबोल्’ भनेर बारम्बार ‘मर्द’हरूले बोल्न निषेध गर्ने प्रवृत्तिभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति कति फरक छ ?

देशको कार्यकारी प्रमुखको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन लोकतान्त्रिक देशको नागरिकको हैसियतले कम्तीमा मलाईचाहिंँ छुट छ भन्ने लाग्छ । त्यसका लागि कुनै म कुनै विपक्षी दलको सदस्यताधारी भइरहनुपर्ने जरुरत छैन । औंलामै गन्न सकिने संख्यामा भए पनि हाम्रो देशमा केही गैरराजनीतिक व्यक्ति छन्, जो कुनै दलका सदस्य छैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक अभिव्यक्ति कानुनसम्मत र शोभनीय भइदिउन् भन्ने चाहना हुन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री कुनै दलविशेषका नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताका पनि हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको यो ट्याउँ–ट्याउँ उपाधिवाला अभिव्यक्तिले उनले वषौंसम्म गरेको भनेको ‘माक्र्सवादी राजनीति’बारे पनि सोच्न बाध्य गराउँछ । माक्र्सको प्रसिद्ध भनाइ भनेर पढिएको छ, ‘कुनै पनि समाजको प्रगतिको मापन उक्त समाजमा बस्ने स्त्रीलिंगीहरूको सामाजिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ ।’

महिलाको सम्मानजनक सामाजिक—राजनीतिक सहभागिता र उपस्थितिविना ओली सरकारले कल्पना गरेको समृद्धि कस्तो हुन्छ ? आफ्नै पार्टीका महिलाले १० वर्षअघि नै स्थापित गराएको महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताको मुद्दालाई आज एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुले अर्को प्रश्न पनि उठाउँछ ।

आजको दिनमा पनि कुनै देशको राजनीतिक दलका पुरुष नेताले महिलालाई पूर्ण मानवका रूपमा गणना गरुन् भनेर कुनै गैरसरकारी संस्थाले सिकाउनुपर्छ, उनीहरूले आफ्नै चेतनाले त्यो गर्न सक्दैनन् भने यो सम्बन्धित दलका हर्ताकर्ता पुरुषको चेतनामाथि नै गम्भीर प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री आफैंले आफ्नो राजनीतिक दलमार्फत यतिका वर्षसम्म राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताका रूपमा समाजमा कस्तो चेतना बिजारोपण गरे भन्ने पनि प्रश्न हो ।

कम्युनिष्ट भनिने राजनीतिक दलहरूले महिलालाई हेर्ने नजर सम्मानजनक हुन्छ भन्ने धारणा छ । कम्युनिजमले महिलालाई वस्तुको रूपमा हेर्दैन र राज्यको मूलधार, प्रत्यक्ष उत्पादन प्रणालीसँंग जोड्छ भनेर पढिएको छ । त्यसलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने आफ्नो दलमा महिलाको कानुनसम्मत ३३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई जानी–जानी नकार्ने प्रधानमन्त्रीलाई कसरी कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मान्ने ?

नेपाली महिलाले त कम्तीमा एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँकै कारण भए पनि आफ्नो राजनीतिक सुनिश्चितताको प्रश्न उठाउन सिके । तर मानवजाति लिंगकै आधारमा कोही कम र कोही बढी हैसियतका हुँदैनन् भनेर सिक्न नेपालका ‘मर्द’ नेताहरूलाई कति वर्ष लाग्छ र यो कुरा उनीहरूलाई कसले ट्याउँ–ट्याउँ गरेर सिकाइदिन्छ ?

देश जत्ति पुरुषहरूको हो, त्यत्तिकै महिलाको पनि हो । पुरुष दाता र हामी महिला हात थापेर बसेका मगन्ते होइनौं । समाज विकासमा हजारौं वर्षदेखि महिलाको पनि उत्तिकै सहभागिता छ । यत्ति हो संरचनागत विभेद र लाभका कारण महिला र पुरुषको सामाजिक, राजनीतिक स्थान फरक छ । तर यो देशमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधान लोग्ने र प्रधान छोरा वा प्रधान दाजुभाइसम्म सबैको मनमा रहेको भ्रम के हो भने महिला कम क्षमतावान छन् र आरक्षणका लागि गनगन वा ट्याउँ–ट्याउँ गर्छन् ।

क्षमतावानहरू हामीलाई आरक्षण दानमा दिन्छन् र हामी लिन्छौं । उनीहरू दिने र हामी लिने पटक्कै होइनौं । नेपाली महिला कम क्षमतावान भएका कारण देश चलाउने हैसियतमा नपुगेका र उनीहरू चौपट्टै क्षमतावान भएर पुगेका होइनन् । संरचनागत विभेदसँंग लड्दा–लड्दै महिला पछाडि अल्मलिएका हुुन् ।

त्यही संरचनागत लाभ उपयोग गरेर नीति निर्माण तहमा रहेका पद बाँडफाँड गर्ने हैसियतमा पुरुष पुगेका हुन् र त्यसकै आधारमा उनीहरूले आजसम्म महिलाका हात–हातमा आइपुग्नुपर्ने उपलब्धिलाई हडपेका हुन् । समाजको संरचनाका आधारमा लाभ नपाएका भए उनीहरू यसरी महिलाका अधिकार हडप्न सक्ने खालका ‘क्षमतावान’ हुन्थे कि हुन्थेनन् भन्ने प्रश्न सोचनीय छ ।

‘आरक्षण नखोज, क्षमता बढाऊ’ भन्न्ने ‘क्षमता प्रजाति’का तर्कहरू त्यतिबेला सबैभन्दा हास्यास्पद लाग्छन्, जब यत्तिका वर्षसम्म पुरुषहरूले ‘हाँकेको’ देशको राजनीतिक, शैक्षिक र सामाजिक प्रणालीमाथि नजर पर्छ । यत्रो वर्षसम्म क्षमतै–क्षमता भएका पुरुषले चलाएको देश कस्तो हालतमा छ, त्यो भनिरहनु नपर्ला ।

तर आफूलाई अड्काउने सयौं अड्चनसंँग लड्दै, पुरुषहरूले भन्दा दस गुणा बढी परिश्रमका साथ सार्वजनिक वृत्तमा बोल्न—लेख्न र समुदायदेखि सरकारको समेत नेतृत्व गर्नसक्ने स्थानमा उभिएका महिला अब बाक्लो गरी देखिन थालिसकेको कुरा अकाट्य सत्य हो, कुनै एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ होइन ।

प्रधानमन्त्री, उनको दल वा अरू राष्ट्रिय भनिने दलका सदस्यहरूले बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गरेको सत्य के हो भने राज्यका हरेक राजनीतिक पार्टीका हरेक समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व कुनै एनजीओको बहकाउ होइन । राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७४ दफा १५ (४) अनुसार ‘दलको सबै तहका समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।

यो कानुनी व्यवस्था महिलाले मागेको र पुरुषले आफ्नो खल्तीबाट महिलालाई उनीहरूको कम क्षमताका बाबजुद ‘संरक्षण वा आरक्षणका लागि’ झिकेर दिएको कुनै व्यक्तिगत सम्पत्ति वा दानदातव्य पनि होइन । यो नेपाली महिलाले वर्षौंसम्म समाज निर्माण र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा पुर्‍याएको योगदानपछिको उपलब्धिमाथि हिस्सेदारीको सुनिश्चितता हो ।

३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम अवश्य हो, तर अन्तिम संख्या होइन । यो प्रावधान नेताहरूले नै यसअघि बेला–बेला दाबी गर्ने गरेको ‘संसारकै प्रगतिशील संविधान’ (जसले आमाको नामबाट सन्तानलाई विनासर्त नागरिकता दिने प्रावधानलाई पहिल्यै लत्याइसकेको छ) मा लिखित व्यवस्था हो र हाल कायम रहेको संविधान यही नै भएकाले यो सबैले पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हो ।

राज्य सञ्चालन गर्न अरू नीति नियम जसरी पालना गरिन्छन्, हाललाई ३३ प्रतिशत पनि त्यसरी नै पालना गरिइनुपर्ने कानुन हो । प्रधानमन्त्री, उनको दल वा अरू कुनै पनि दल कानुनभन्दा माथि पक्कै नहोलान् । कानुनी व्यवस्थालाई नै होच्याएर प्रधानमन्त्रीले महिला राजनीतिज्ञलाई एनजीओको बहकाउमा नआउन दिएको निर्देशन लज्जाजनक छ । जनसंख्याको आधा हिस्साको अस्तित्वलाई पूरै नकारेर कानुन विपरीत अभिव्यक्ति दिने अधिकार कसैलाई पनि छैन, प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन । किनकि देश हाम्रो पनि हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महिलाहरू कहाँ छन् ?

विमर्श
किताबमा महिलाको संवेदना उतार्ने लेखकहरूले सयौं चोटि गइसकेका सार्वजनिक बहसमा जानुअघि एक पटक पनि भन्दैनन्, ‘म त लेख्छु मात्र, यो पटक साँच्चिकै यी सबै पीडा र संवेदना प्रत्यक्ष भोगेका महिलासँगै बसेर बहस गर्न चाहन्छु ।’
सावित्री गौतम

काठमाडौँ — सर्वप्रथम— कवि संगीतश्रोताको कविता छ यही ‘महिलाहरू कहाँ छन्’ शीर्षकको । महिलाहरू कहाँकहाँ भेटिन्छन् र कहाँकहाँ भेटिंदैनन् भन्ने बहस गर्नका लागि मैले लेखको शीर्षक योबाहेक अरू मरिगए जुटाउनै सकिनँ ।

त्यसैले कविजीसँग यही शीर्षक प्रयोग गर्नका लागि मौखिक अनुमति लिइसकेको छु । तर प्रगतिशील युवा कविजीले यही प्रश्न आफैं कुनै सार्वजनिक बहसमा जानुअघि गर्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिं सोध्न बिर्सेछु ।

१— ‘नेपाल फिल्म एन्ड कल्चर एकेडेमी’ ले हालै पोखरामा ‘निफ’ नामक फिल्म फेस्टिबलको आयोजना गर्‍यो । केही ‘बडेबडे’ फिल्मकर्मी, समाजशास्त्री, लेखक, फिल्म समीक्षक, राजधानीबाट आए, केहीयताकै ‘बडेबडे’ हरू स्थानीय सहआयोजक, संयोजक, कार्यक्रम सन्चालक बने । उनीहरू भेट भए— फिल्म , समाज र साहित्यबारे पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको हलमा दुई दिनसम्म ‘गम्भीर’ बहस गरे । तर उक्त फेस्टिबलमा वक्ता वा सत्र सञ्चालकको रूपमा एक जना पनि नेपाली महिला कलाकर्मी, कला समीक्षक, साहित्यकर्मी वा समाजशास्त्री सहभागी थिएनन् । सुचित्रा श्रेष्ठ, सम्झना उप्रेती रौनियार, दीपाश्री निरौला, रेखा थापा, केकी अधिकारी, श्वेता खड्का आदि झट्ट सम्झनामा आउने नेपाली मूलधारको चलचित्रका महिला निर्माता–निर्देशक हुन् । अभिनेत्रीहरू र महिला लेखक वा समाजशास्त्रीको संख्या त योभन्दा निकै गुणा बढी छ । फेस्टिबलमा भएका बहसका एक–दुईवटा सत्रका अंग्रेजी शीर्षकलाई नेपालीमा अर्थ लगाउँदा ती यस्ता थिए, ‘सिनेमा एक दृश्य साहित्य’, ‘सिनेमा समाजको सिर्जनात्मक प्रतिविम्ब’ आदि । तर फिल्म कसरी दृश्य साहित्य हो भन्ने विषयमा बहस गर्नका लागि एक जना पनि महिला लेखक–साहित्यकारलाई आयोजकले देखेनन् । त्यस्तै नेपाली समाजका दु:खी–सुखी, सहरी–गाउँले महिलाको चरित्रलाई पर्दामा उतार्ने नेपाली फिल्म अभिनेत्रीहरू फिल्म कसरी समाजको प्रतिविम्ब हो भन्ने बहसका दृश्यमा अदृश्य थिए ।

हरेकजसो नेपाली चलचित्रमा बलात्कारका दृश्य हुन्छन् । दैनिक औसत तीनवटा बलात्कारको हालको तथ्यांक (हेर्नुहोस् हिमालखबर २८ माघ २०७४) भएको समाजको यो दुर्दान्त यथार्थलाई अत्यन्त कुशलतापूर्वक ‘बलात्कृत’ भएर पर्दामा उतार्ने अभिनेत्रीहरूले आयोजकको नजरमा अरू केही गर्ननसके आफूले पर्दामा भोगिरहेको नक्कली बलात्कारकै बारे भए पनि गफ गर्दा हुन् । अथवा अहिलेकी ‘जल्दीबल्दी’ निर्देशक दीपाश्री निरौलालाई बोलाएर सोध्न सकिँदो हो ‘भारतमै महिला निर्देशकले ‘लिपिस्टिक अन्डर माई बुर्का’ जस्तो चलचित्र बनाएर महिलाको यौन स्वतन्त्रताको वकालत गरेका छन् । तपाईंको चेतनाको स्तर कुन युगमा छ र तपाईं आफ्ना फिल्ममा ‘लोग्ने विदेशमा स्वास्नी यता टाप’ भन्ने कथा देखाएर लाखौं नेपाली महिलाको तेजोवध गर्नुहुन्छ ?’ कम्तीमा रेखा थापालाई नै बोलाएर सोध्न सकिँदो हो ‘हिरोइनको बदलिँदो र सशक्त रूप भनेको कथित हिरोले उसलाइ बलात्कार गर्न खोज्ने दस जनालाई एक्लै ढलाएर बचाएको जस्तैगरी आफूमाथि आइलाग्ने दस जनालाई आफैंले भकाभक ढलाउनु हो र ? महिलामाथि हुने हिंसा देखाए नै पनि त्यसको स्वाभाविकता र कानुनी उपचारका लागि उनीहरूले खानुपर्ने हन्डर, अर्को चरणको मानसिक हिंसा र त्यसविरुद्ध लड्ने उनीहरूको साहस कसरी देखाउने भनेर सिक्नका लागि धेरै टाढा नगई हिन्दी फिल्म ‘पिंक’ मात्रै हेरे पनि पुग्छ होइन र ? बलात्कारमुक्त समाजको परिकल्पना हाल असम्भव भए पनि कम्तीमा सहरका गल्लीगल्लीमा सीसीटीभी क्यामेरा राखिएको, चौबीसैघण्टा सहरमा प्रहरीको गस्ती भएको, सहरका गल्लीहरू उज्याला भएको र कुनै महिलामाथि हुने दुव्र्यवहारलाई सहरवासीले तुरुन्त देखेको, महिला हिंसामा पर्नासाथ कसैले कुनै हटलाइन नम्बरमा फोन गरिदिएर दुई मिनेटभित्रै प्रहरी आएकोजस्ता दृश्य भएको (कम्तीमा महिलाले बनाएको) नेपाली चलचित्र हामी कति दशकपछि कल्पना गर्न सक्छौं ?’ बहसका लागि पात्र, विषय र प्रश्न अनन्त छन् । मात्रै खोज्नका लागि ‘पुलिंगी आयोजक’ हरूको नियत र दृष्टिकोण सही हुनुजरुरी छ ।

२– एउटा राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादकले ‘अबको खर्च कसरी धान्ने ?’ भन्ने विषयमा हुँदै गरेको युट्युब छलफलबारे गौरवान्वित हुँदै ट्विट गरे । बडेबडे स्वदेशी विदेशी अर्थविद्हरू उपस्थित उक्त कार्यक्रममा एक जना पनि महिला अर्थविद् थिएनन् । एक जना साथीले लेखिन्, ‘यिनीहरूले घर गएर आ–आफ्ना पत्नीलाई उनीहरूले घरभित्रको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन् भनेर सोधेका भए (खर्च कसरी धान्ने) सजिलै थाहा हुन्थ्यो ।’ देशका प्रतिष्ठित अर्थविद् महिलालाई त मान्छे नगनेका बहस सञ्चालकले आ–आफ्ना पत्नीहरूलाई मान्छे गन्लान् कि नगन्लान् । अर्थशास्त्रमा र स्रोत व्यवस्थापनमा तीसौं वर्षअघि पीएचडी गरिसकेका विज्ञ महिला यहीं छन् जसले नेपाल राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीति निर्माताको रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् वा मन्त्रालयदेखि गाविस कार्यालयसम्म लैंगिकमैत्री बजेटको डिजाइन र कार्यान्वयनमा वर्षौं लामो योगदान दिएका छन् । यो उनीहरूलाई थाहै छैन कसरी भन्नु । थाहा पाएर पनि नबोलाएका हुन् किन नभन्नु । दुई दिन नबित्दै उही प्रकाशनको अंग्रेजी संस्करणमा ‘प्रदेश नम्बर एकका उद्यमीहरूसँग लगानीमैत्री नीतिबारेको छलफल’ शीर्षकमा फेरि सबै पुरुष सहभागीको फोटोसहितको समाचार देखेपछि लाग्यो, लेखक मञ्जुश्री थापाले ‘भालेवाद’ (पुरुषहरूद्वारा निर्देशित/नियन्त्रित व्याख्या) भन्ने गरेका यस्ता म्यानल (पुरुष मात्र सहभागी प्यानलहरू) अब यति व्यापक र माथिल्लो तहमा पुगिसके कि अब यिनलाई कुखराको भालेहरूको जस्तो सानोतिनो ‘वाद’ भनेर पुग्दैन । शक्तिशाली बोका वा साँढेवाद भन्नुपर्ने हुन्छ जसले स्त्रीलिंगीहरूको अस्तित्वलाई दबाउन खोज्छ । सिंगले उधिनेर, मुढे बलले मिचेर उनीहरूलाई लखेट्छ र सबै सार्वजनिक वृत्तहरू आफ्नै मात्रै कब्जामा पार्छ ।

३– हालै भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अत्यन्त थोरै महिलालाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसर दिइयो (दिइयो किनकि उम्मेदवारीको टिकट बाँड्ने ‘पोजिसन’ मा पुरुषको कब्जा छ) । जसले गर्दा महिलाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य राजनीतिक सहभागिताको संवैधानिक प्रावधानसमेत धरापमा पर्‍यो । यतिखेर देशले संघीय संसद् र सरकारसमेत प्राप्त गरेको यो समयमा देशका सातवटा प्रदेशमा एक जना पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन् । भइहाल्छिन् कि भन्ने आस गरिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पनि उनी आबद्ध राजनीतिक दलले निर्विरोध चयन गर्न सकेन र उनी बहुमत नामको खेल मार्फत बाहिरिइन् । अन्तत: हामीले थरीथरीको रंगरूप, उचाइ, जात र उमेर ‘समावेश’ भएका पुरुषहरू मुख्यमन्त्रीहरूलाई नै ‘समावेशी मुख्यमन्त्री’ ठान्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । इतिहासमा हरेक पटक भएका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लडाइँमा गर्भावस्था, सुत्केरी अवस्थाजस्तो कठिन अवस्थामा, साना छोराछोरी घरमा छोडेर वा सँगै बोकेर, घरका गाईबस्तुसमेत फुकाएर संघर्षमा होमिएका महिलालाई आज व्यवस्था परिवर्तनपछिका हरेक उपलब्धिबाट वञ्चित राख्नका लागि धूर्ततापूर्वक गठबन्धन वा गुट–उपगुटको तिक्डम गर्नु कतिसम्मको निर्लज्ज बेइमानी ।

माथिका तीन उदाहरण प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । यस्ता उदाहरण अनगिन्ती हुन सक्छन् । देशभरि दिनकै एउटाजस्तो दरले सार्वजनिक बहसका कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । न आयोजकले महिला सहभागी राख्ने दरकार महसुस गर्छन् न सहभागी ‘मर्द’ हरूले आफू सहभागी हुँदै गरेको कार्यक्रममा महिलाहरूको (सम्मानजनक ?) सहभागिता कति छ भनेर कहिल्यै सोध्छन् । न कार्यक्रममै आफू बोल्ने बेला ‘महिलाको सहभागिता नभएकाले लज्जित छौं’ भन्न सक्छन् । कार्यक्रमका सहभागी पुरुषको व्यक्तिगत विवरण हेर्ने हो भने भारत वा पश्चिमी देशबाट समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र, सिनेमाशास्त्र, राजनीतिशास्त्रका ठूला शैक्षिक उपाधि लिएका र पश्चिमका बीसौं देश घुमेका देखिन्छन् । उनीहरूलाई आजकल पश्चिममा सार्वजनिक वृत्तमा हुने कुनै छलफलमा भाग लिनुअघि पुरुष विज्ञहरूले पुरुष मात्रै भएका प्यानल अर्थात् म्यानललाई विज्ञहरूले बहिष्कार गर्न थालेका छन् भन्ने कुरा थाहा छैन भनेर कसरी भन्नु ? थाहा नपाएको जस्तो गरेका हुन् भनेर किन नभन्नु ?

बीसौं पटक मन्त्री बनिसकेको कुनै (पुरुष) राजनीतिज्ञले कहिल्यै भन्दैन ‘अब मेरो पालो पुग्यो यो पटक कुनै महिला बनोस् मन्त्री ।’ किताबमा महिलाको पीडा र संवेदना उतार्ने लेखकहरूले सयौं पटक गइसकेका सार्वजनिक बहसमा जानुअघि एक पटकसम्म पनि भन्दैनन्, ‘म त लेख्छु मात्र, यो पटक साँच्चिकै यी सबै पीडा र संवेदना प्रत्यक्ष भोगेका महिलासँगै बसेर बहस गर्न चाहन्छु ।’ वरिष्ठ समाजशास्त्रीले कहिल्यै भन्दैनन् ‘समाजको व्याख्या महिलाको उपस्थितिबिना अधुरो हुन्छ किनकि समाज विकासमा उनीहरूको हजारौं वर्षदेखिको मौन सहभागिता र योगदान छ ।’ नयाँ पुस्ताको वैकल्पिक सोचको प्रवर्तकको रूपमा उदाउँदै गरेको कुनै युवा विचारक कहिल्यै भन्दैन ‘नयाँ पुस्ताको मेरो सोच पुरानाको भन्दा प्रगतिशील छ, म बस्ने प्रगतिशील समाज हरेक वर्ग, लिंग र क्षमताका व्यक्तिहरूको समान सहभागिताबिना बन्नै सक्दैन, त्यसैले म यस्ता असमावेशी कार्यक्रममा बोल्दिनँ ।’ बाटोमा गुड्ने गाडीदेखि पुरुषले दाह्री काट्ने औजारसम्मको विज्ञापनमा महिलाको प्रयोग हुने सो बिजनेसको बारेमा लेख्ने–बोल्ने समीक्षकले कहिल्यै कुनै फिल्म फेस्टिबलमा महिला कलाकर्मीको नाम सिफारिस गर्दैन । आखिर कुरा छ ‘स्टारडम’ को । वर्षौंसम्म अकण्टक सार्वजनिक वृत्तमा छाइरहने अवसरलाई किन कुनै महिलाको नाम सिफारिस गरेर पुरानोले गुमाओस् वा वरिष्ठहरूसँग एउटै मञ्चमा बसेर विद्वता छाँट्न पाइने अवसरलाई कुनै नयाँ बौद्धिकले किन गुमाओस् । त्यसबाहेक यस्ता कार्यक्रमका ‘बाइप्रोडक्ट’ को रूपमा बोनसमा आउने रंगरमाइलो त छँदैछ । त्यसैले आफ्ना कविता, आख्यान–गैरआख्यान वा भाषणमा सीमान्तकृतहरूको, महिलाको, भुइँमान्छेको पैरवी गर्नु उनीहरूको लागि ‘बिजनेस’ मात्र हो, वास्तविक समाजमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुनु–नहुनुसँग कुनै मतलब छैन भनेर हामीले किन नभन्ने ?

क्षमता र अक्षमताको किचकिच
चिया पसलदेखि रेडियो–टीभी र वडा कार्यालयदेखि संसद्सम्म कुनै पनि सार्वजनिक वृत्तमा महिलाको अनुपस्थितिबारे (महिलाहरू) बोल्नासाथ ‘विद्वान’ हरूको कटाक्ष सुरु भैहाल्छ । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा उनीहरू अरिंगालको गोलोझैं खनिन्छन् ‘क्षमता हुनुपर्‍यो नि, गनगन गरेर पाइन्छ ?’ महिलाले गनगन गर्छन् को अर्थ के ? यत्रो वर्षदेखि सार्वजनिक वृत्तमा महिलाको अनुपस्थितिको कारण उनीहरूमा पटक्कै क्षमता नहुनु नै हो त ? आजसम्म परिवारदेखि देश चलाएका र चियापसलदेखि संसद्भवनसम्मका सयौं सार्वजनिक वृत्त कब्जा गर्ने पुरुषहरू अभूतपूर्व क्षमतावान थिए वा छन् ? क्षमताको परिभाषा र मापदण्ड कति हो ? यो लिंगको कुरा हो कि विज्ञताको ? सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो उपस्थितिको माग महिलाले आफ्नो विज्ञताको आधारमा गरेको दाबी हो कि गनगन ? यिनीहरूलाई सार्वजनिक किन भनिएको ? ‘सार्वजनिक’ भनेको सबैको उत्तिकै प्रयोग गर्ने अधिकार हुने ठाउँ भएकाले होइन ? चाहे त्यस्ता ठाउँमा आयोजित हुने कार्यक्रम कुनै निजी संस्थाले नै गरेको किन नहोस् । यो महिलाको अधिकार हो कि गनगन गरेपछि पुरुषहरूले ठाउँ छोडिदएर पाउने जुठो–पुरो ?

सार्वजनिक वृत्तहरू महिलाले मागेका हुन् कि उनीहरूले हडपेका हुन् । यो हडप्ने काम इतिहासदेखि जारी छ । यसलाई पुष्टि गर्न रसायनशास्त्र र भौतिकशास्त्र दुवैमा नोबल पुरस्कार पाएकी, हालसम्म दुईवटा नोबेल विजेता संसारकै एक मात्र मानव (एक मात्र महिला होइन) म्यारी क्युरीसमेतलाई विश्वविद्यालय प्रवेश गर्नबाट रोकिएको थियो र उनले भूमिगत रूपमा अनौपचारिक कक्षाहरू मार्फत पढेकी थिइन् भन्ने उदाहरण काफी छ । यस्ता उदाहरण ‘मर्द’ हरूलाई कति पटक सुनाउने ? यी सबै कुरा बुझ्ने हो भने सार्वजनिक वृत्तमा महिलाको उपस्थिति न्यून वा शून्य भनेर ‘गनगन’ गर्नुपर्ने अवस्थाको स्वत: अन्त्य हुन्छ । किनकि माथि नै भनिएजस्तो महिलाको उपस्थितिबिना पूरा हुनै नसक्ने बहसका विषय अनन्त छन् । यदि कुनै पनि सार्वजनिक बहसलाई प्रपोजल लेख्ने, बजेट सक्ने काम , चहलपहल (‘कोट अनकोट’ दारु पार्टी), घुमफिर वा सामान्य औपचारिकताभन्दा माथि साँच्चिकै बहसको तहमा राखेर सोच्न सक्ने क्षमता आयोजकहरूमा हुने हो भने । यी सबै तथ्यलाई बेवास्ता गरेर हातबाट फुस्किँदै गएको पितृसत्ताको यो बालुवालाई मुठीमा जोडले च्यापेर नेपाली पुरुषहरू आफू बलियो भएको भ्रममा कहिलेसम्म रमाउने ? गनगन , गठबन्धन, सक्षम–असक्षम वा गुट–उपगुटजस्ता शब्दको कुटिल राजनीतिमै अल्झाएर हरेक ठाउँमा महिलाको बाटो छेक्ने काम एक्काइसौं शताब्दीमा, गणतन्त्र आइसकेपछि र देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि भइरहन्छ भन्ने सोच्नुपर्दा हुने निराशा कति गहिरो ।

महिला–दृश्यदेखि अदृश्यसम्म
सबैजसो सार्वजनिक वृत्तमा सधैं अदृश्य रहने स्त्रीलिंगीहरू बलात्कारीहरूले चाहिं टाढैबाट टयाक्क देख्छन् । चाहे दिनभरि काम गरेर अँध्यारोमा घर पर्किरहेकी युवती होस्, झोलुंगोमा सुतिरहेकी बच्ची होस्, शारीरिक–मानसिक अपांगता भएकी महिला होस् वा सय वर्ष नाघेकी वृद्धा होस् । सार्वजनिक वृत्तमा शून्य वा न्यून संख्या रहने स्त्रीलिंगीको बलात्कारका तथ्यांकमा भने अति उच्च सहभागिता छ औसत दिनको तीन जनाको दरले । कुनै पनि सार्वजनिक बहसका आयोजकलाई महिलाको सहभागिता कति छ भनेर कहिल्यै नसोध्ने पत्रकार जब बलात्कारका समाचार लेख्छन्, त्यही समाचारलाई ट्विट गर्दै हुँकार गर्छन् ‘महिला (अधिकारकर्मी) हरू कहाँ छन् ?’ जस्तो कि समाचार लेखिदिएर उनीहरूले महिला (अधिकारकर्मी) को लागि कुनै मेहरबानी गरिदिएका हुन् र हामी त्यसका लागि अनुगृहीत हुनुपर्छ । हामी अनुगृहीत किन हुनुपर्ने ? अधिकारकर्मी वा अभियन्ताले प्रहरी कार्यालयमा घुसेर जबर्जस्ती उजुरी लेख्न वा अदालती बहस गर्न (लाइसेन्सप्राप्त वकिल नभएसम्म) त सक्दैनन् । न्यायाधीशको हातबाट फैसला खोसेर त्यसलाई उल्टयाउन त झनै सक्दैनन् । बढीमा सडकमा प्रदर्शन गर्ने हो । तर प्रदर्शन गर्नुअघि नै बलात्कार हुनै नपाउने समाज निर्माणका लागि वा भइसकेपछि न्यायपूर्ण कानुनी उपचारका लागि हामी सबैले वकालत गर्नुपर्ने हो कि होइन ? देशको ५१ प्रतिशत जनसंख्या जसमा उनकै परिवारका स्त्रीलिंगी पनि कैयौं होलान्, उनीहरूले बलात्कारमुक्त समाजमा बाँच्न पाउने अधिकार रक्षाको पैरवी गर्ने उनीहरूको चाहिं जिम्मेवारी होइन ?

विदेशमा वर्षौं बसेर प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गरेका ‘वरिष्ठ’ सन्चारकर्मीले ट्विटरमा लेखे ‘यहाँ आफ्नो कलेजो बाबुलाई दान गर्ने छोरीहरूको भन्दा अंगप्रदर्शन गर्नेहरूको नै लोकप्रियता बढी हुँदोरहेछ ।’ ‘अंगप्रदर्शन’ भनेर उनले शिवरात्रिमा पशुपतिमा निर्लज्ज निर्धक्क विचरण गर्ने नीर्वस्त्र जोगीहरूलाई त पक्कै भनेका होइनन् । ‘सो बिजनेस’ मा काम गर्ने महिलालाई भनेका हुन् वा महिलाको पोसाक छनोटमाथि प्रहार गरेका हुन् । सत्तरी पटक रिट्विट भएको र ३०० बढी लाइक गरिएको उनको यही ट्विटले आम नेपाली समाजको महिलाप्रतिको हैकमवादी सोचको प्रतिनिधित्व गर्छ जसलाई महिलाको पोसाक वा पेसासमेत आफ्नो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । छोटा लुगा लगाएर बलात्कारमा पर्छन् भन्ने अति साधारण नेपाली (पुरुष) बुझाइ र लन्डन बसेर वर्षाैं काम गरेका उनको बुझाइमा फरक कति रहेछ त ? विदेशमा बस्दा उनले त्यस्तै टिप्पणी गरेहोलान् भन्ने कल्पना गर्नु असम्भव छ किनकि उताका महिलामाथि उनको नियन्त्रण छैन भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा छ । महिलामाथि जेसुकै बोल्न वा गरिन छुट छ भन्ने सोच राख्ने दुस्साहस समाजका कसैले पनि गर्न नपाउनु, महिलालाई वस्तुको रूपमा हेरिने प्रचलनको अन्त्य बलात्कारमुक्त समाजको पहिलो कडी होइन ?

महिलाहरू कहाँ छन् भन्नेहरूलाई
हाम्रो देशका बहुसंख्यक महिला ‘मर्द’ हरूले सुनाउनेजस्ता बाल्यकालका गुच्चाका खेलहरूमा, चंगा उडाएका, मोजाको भकुन्डो गुडाएका वा खोलाको बालुवामा निर्वस्त्र सुतेका जस्ता हिजोका निस्फिक्री सम्झनाहरूमा छैनन् । आमासँगै बसेर साँझ–बिहान भान्सामा आलु काटिरहेका, भाँडा माझेका, मसला पिसिरहेका वा भाइबहिनीको थाङ्ना धोएका यादहरूमा भने पक्कै छन् । आज उनीहरू सदनमा, सडकमा, ‘बौद्धिक’ भनिने सार्वजनिक वृत्तहरूका बहसमा छैनन् । किनकि उनीहरू बेला–कुबेला आयोजना हुने धर्ना, दबाब, जुलुस, सभा, सदन, सडक र कथित बौद्धिक भनिने छलफलमा उपस्थित हुने पुलिंगीहरूका लागि घरमा भात पकाइरहेका छन्, उनीहरूका लुगा धोइरहेका छन्, बच्चा हुर्काइरहेका छन्, उनीहरूका रोगी र वृद्ध बाबुआमाको र्‍यालसिंगान र दिसापिसाब सोहोरिरहेका छन् । हाछ्युँ गर्दा पिसाब चुहिनेजस्तो कठिन शारीरिक अवस्थाको साथमा घरभित्र र घरबाहिरका धन्दा गरिरहेका छन् । अझ जरैदेखि खोज्दै जाने हो भने उनीहरू छोरी भएर जन्मिन खोजेकै ‘अपराध’ बापत मारिएका कारण हरेक महिना वा वर्षमा आउने भ्रूणहत्याका तथ्यांकमा छन् । हरेक वर्ष स्कुल छोड्ने छात्राहरूको तथ्यांक खोज्ने हो भने त्यहीं छन् स्कुलका बिहानी भेलाका छोटिँदै गएका लाइनहरूमा । कुनै राजनीतिज्ञ वा प्रशासक पुरुषलाई अयोग्य करार गर्न उनीहरूलाई महिला बनाएर अर्धनग्न लुगा लगाइदिएका व्यंग्यचित्रहरूमा उभिइरहेका छन् । मध्य वा सुदूरपश्चिमका गाउँहरूमा कुपोषणले करङ बाहिर निस्केका र मृत्यु भएकाहरूको तथ्यांकमा छन् ।

छाउपडी गोठमा निसासिएर, सर्पले टोकेर, बाघले खाएर मृत्यु भएकाहरूको तथ्यांकमा छन् । बर्सेनि हजारौंको संख्यामा पाठेघर खस्नेहरूको तथ्यांकमा छन् । आफ्नो नाममा कुनै अचल सम्पत्ति नहुने कारण छोराहरूले मृत्युदर्ता नगरिदिएर (आजभोलि राजस्व छुटको लोभमा यदाकदा आमा वा पत्नीको नाममा अचल सम्पत्ति किनिने बाहेक) ‘मर्नै बिर्सेका’ आमाको संख्या खोज्ने हो भने त्यहाँ पनि भेटिएलान् केही हजार महिला । अन्त कहीं नभेट्टिए दिनको तीन जनाको संख्यामा हुने बलात्कारका तथ्यांकमा त
छँदै छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७४ ०९:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT