कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कस्तो थिङ्क ट्याङ्क ?

जनताको गुणस्तरीय आधारभूत आवश्यकताका खातिर स्थानीय सरकारलाई सबल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन थिंक ट्यांक चाहिन्छ र ?

काठमाडौँ — दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि केपी ओलीले मुलुकमा समृद्धिको भ्यागुतो उफार्ने क्रममा एउटा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ (टीटी) अभाव रहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै एउटा टीटी स्थापना गरेर विकासको भल बगाउने उद्घोषण गरेका थिए ।

कस्तो थिङ्क ट्याङ्क ?

त्यही अनुरूप उनका विकासे मन्त्रीहरू गृहकार्यमा लागिपरेको छनक मिलिरहेको छ । तर सबैभन्दा मूलभूत प्रश्न– के नेपालमा गुणस्तरीय र समतामूलक विकास हुन नसकेको त्यही एउटा टीटीको अभावले हो ?

के हो, थिंक ट्यांक ?
सन् २००५ मा जापानस्थित ‘नीति अनुसन्धान सूचना केन्द्र’ले प्रकाशित गरेको एउटा निर्देशिका
अनुसार दोस्रो विश्वयुद्धतिर अमेरिकी वैज्ञानिक र सैनिक योजनाविद्हरूको संयुक्त समूहले एउटा सुरक्षित वातावरणमा बसेर रक्षा रणनीतिहरू तय गर्ने प्रसंगमा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर त्योभन्दा करिब ४० वर्ष अगाडिदेखि नै अमेरिकी नीति निर्मातालाई देशभित्र र बाहिरका विविध विषयमा गहन विषयगत सूचना निष्पक्ष, विश्वासिलो, बुझ्न सकिने भाषामा उपलब्ध गराउन एक दर्जनभन्दा बढी टीटी कार्यरत थिए । अर्थात् विगत एक सय वर्षदेखि अमेरिकामा कार्यरत यी टीटीहरू अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका निम्ति कार्निगी वृत्तिदान (१९१०), बु्रकिङ इन्स्टिच्युट (१९१६), विदेश नीति संघ (१९१८), हुमर इन्स्टिच्युट (१९१८) का राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व स्थापित भएका छन् ।

आज संसारमा करिब ६ हजार हाराहारीमा विभिन्न किसिमका टीटी छन् । युरोप र अमेरिकामा मात्रै ३३ सयभन्दा बढी त्यस्ता संस्थान छन् । सामान्यतया एउटा टीटीले आ–आफ्नो विषयगत दक्षता एवं आवश्यकता अनुरूप समसामयिक मानवीय विकासका विविध आयाम जस्तै– अर्थ–राजनीति, सामाजिक, विज्ञान, रक्षा, प्रविधि, उद्यमशीलता, प्रकृति/पर्यावरण लगायतका विषयमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान एवं नीतिगत विश्लेषण पारदर्शी ढंगले गर्ने गर्छ । जे होस्, अनुसन्धान, कार्यसूची र आम्दानी/खर्चको स्रोतका आधारमा करिब चार
किसिमका टीटी कार्यरत भेटिन्छन् ।

पहिलो, विश्वविद्यालयसँगै आबद्ध टीटीहरू जहाँ अध्ययन, अनुसन्धान एवं नीतिगत विश्लेषण हुन्छ, तर विद्यार्थी हुँदैनन् । त्यस्तो पंक्ति/वर्गमा त्रिविसँगै जोडिएका सेडा, सिनासलाई लिन सकिन्थ्यो । दोस्रो, जसले सरकार अथवा अन्य स्रोतबाट पैसा/अनुदान लिएर विषयगत कार्यसूची अनुसार करारमा अध्ययन, अनुसन्धान एवं विश्लेषण गर्छन् ।

त्यो अन्तर्गत रोनाष्ट, कृषि अनुसन्धान परिषद् लगायतका निजी स्तरका मुनाफा नखानेगरी स्थापित संघ/संस्थान राख्न सकिन्छ । तेस्रो, एउटा निश्चित विचार/दर्शनले निर्देशित टीटी जसको उद्देश्य त्यही निश्चित विचार/आदर्शलाई आधार मान्दै समसामयिक विषय समेटेर एक किसिमको धारणा प्रस्तुत गर्छन् । चौथो, राजनीतिक दलसँगै सम्बन्धित टीटी जसले अमूक दलका अमूक व्यक्ति/आदेशलाई आधार मान्दै राजनीतिक अभिष्ट कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्छन् ।

यी चारै थरीका टीटीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय दान/द्रव्यले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । खासगरी दोस्रो, तेस्रो र चौथो प्रकारका टीटीहरू विदेशी द्रव्यबाट सजिलैसँग परिचालित हुने सम्भावनालाई कहिल्यै पनि नकार्न सकिँदैन । त्यसको असर कति दीर्घकालीन हुन्छ भनेर हेर्दा संविधानको लेखन प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ । किनभने त्यसमा उल्लिखित कैयन विषयवस्तु नेपाली सोचभन्दा नितान्त फरक छन् ।

ओलीको टीटी
अब प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिका निम्ति के कस्तो खालको टीटी खोल्छन्, भविष्यमा देखिने नै छ । तर पहिलो किसिमको अर्थात प्राज्ञिक टीटी पक्कै पनि हुने छैन । किनभने एकातिर तिनलाई ‘प्राज्ञिक बुद्धिजीवी’ भन्ने बित्तिकै ‘एलर्जी’ हुन्छ भने अर्कातिर नेपालका अधिकांश प्राज्ञले आफ्नो स्वाभिमान पनि बेचिसकेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छ । भागबन्डाको राजनीतिले चुर्लुम्म डुबेका विश्वविद्यालयहरूलाई ज्ञानोपार्जनको सट्टा प्रमाणपत्र बिक्रीकक्षमा परिणत गरिएको छ, जहाँ उत्कृष्टताभन्दा राजनीतिक निकटता सम्मानित हुन्छ, अनि हड्ताल र पदोन्नति समानान्तर ढंगले स्थापित गरिन्छ ।

अरू त अरू एउटा संकायाध्यक्षका निम्ति दर्जनौंपटक भोक हड्तालसमेत गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको नियति भएको मुलुकमा कस्तो खालको ‘विचारको बाक्सा’ अपेक्षा गर्ने ? सेडा अथवा सिनासबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अभिष्ट पनि पुरा हुँदैन । बाँकी रह्यो, कृषि अनुसन्धान परिषद्, जुन संस्थान र विज्ञताभन्दा तिनी आफैं निपुण छन् । कृषि सम्बन्धी आधा क्रान्ति तिनको भाषणबाटै भइहाल्छ र अर्को आधा क्रान्ति गर्ने तिनको मन्त्री र मन्त्रालय छँदैछन् ।

तसर्थ प्रम ओलीको टीटी एउटा निश्चित विचार/दर्शनले निर्देशित तर करारनामा उन्मुख हुनेछ । त्यसको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य विषयगत/क्षेत्रगत श्वेतपत्र जारी गर्दै विगतका उपलब्धिहरूलाई शून्यतामा परिणत गर्ने, अनि नयाँ संख्याहरूको खेती गर्ने हुनेछ । अनि भर्खरैमात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत विकासेमन्त्र पाँच टी (परम्परा, पारवहन, व्यापार, पर्यटन र प्रविधि) सुनाइसकेपछि ओलीको टीटीको कार्यक्षेत्र करिब टुंगिसकेको छ । सम्भवत: त्यस्ता भारतीय, चिनियाँ एवं युरोपेली संघ/संस्थाको मलजल अवश्य हुनेछ ।

टीटी चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?
सामान्यतया एउटा टीटीले विषय–वस्तुसँग सम्बन्धित उपलब्ध सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने सन्दर्भमा नभएका तर आवश्यक सूचना खोजी/संश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिले टीटीका मूलभूत उद्देश्य, आशय र तिनका उपलब्धिलाई विश्वास गर्न सक्दैनन्, किनभने तिनीहरूले हरेक विषयवस्तु, पदार्थ, विज्ञ र व्यवसायलाई राजनीतिक हिसाब–किताबले हेर्छन् ।

अब केका लागि टीटी चाहिन्छ वा चाहिँदैन भनेर बुझ्न एउटा सानो उदाहरण हेरौं ।

४३ वर्षदेखि नेपालको जल र शक्ति सम्बन्धी काम गर्ने टीटी ‘जल तथा शक्ति आयोग’ सम्भवत: आफ्नो विषयवस्तुमा अब्बल संस्थान हुनुपर्छ । तर नेपाल सरकारमा प्राय: हरेक मन्त्रीले त्यो टीटीबाट आफ्नो फाइदा देख्दैनन् र कसरी आफूलाई लाभ हुनसक्छ भनेर अर्को करारी संस्थामार्फत पुन: अर्को चक्र घुमाउने गरेको यथार्थबाट सबै परिचित छन् ।

त्यसैले सो टीटीलाई कहिल्यै थप कानुनी अधिकार प्रदत्त गरिएको छैन । त्यसको अलावा नेपालका प्राय: सबै खोला राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यक्ति विशेषका झोलामा पुगिसकेका छन् भने ठूलठूला नदीहरूमाथि विदेशी टीटीहरूले कसरी हडप्दैछन्, अरूणको घुन्डी दबाइसकेपछि पनि नेपाली जनताले पत्तो पाउनसकेका छैनन् । के प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र मोदीले संयुक्त रूपमा घुन्डी थिचिसकेपछि पनि नेपालको संसदले त्यो सन्धि/सम्झौता/बेचिबिखन (?) को यथार्थ विवरण पाउने अधिकार राख्दैन र ?

अब केका निम्ति टीटी चाहिन्छ– जति–जति नदी/खोलाबाट बिजुली उत्पादन बढ्दै जान्छ, जनताले तिर्ने महसुल पनि बढ्दै गएको हुन्छ । अर्थशास्त्रको सामान्य नियमभन्दा उल्टो चल्छ, नेपाली अर्थतन्त्र । किनभने त्यो न बजारको नियममा चलेको, नत सरकारी नियन्त्रणमा नै छ । यदि छ भने सिर्फ बिचौलिया/ दलाल/माफियाको हातमा छ, जुन कुरा गृहमन्त्रीले पनि सार्वजनिक रूपमा स्वीकारेका छन् ।

हिजो संघीयताको रेखा कोर्न अथवा संविधानमा जनताको राय विश्लेषण गर्न टीटी चाहिएको बेला राजनीतिक दल/नेताहरू कानमा तेल हालेर विदेशी टीटीसँगै हात मिलाउन पुगेकै थिए । फेरि टीटी बनाइहाले पनि भोलि संघीय प्रशासनले एउटा कार्यदलमाथि अर्को कार्यदल गठन गरेर आफ्नो इच्छा मुताबिकको नीति निर्णय कसले रोक्छ र ? हुन त टीटीको उद्देश्य सरकारी कामकारबाहीलाई विस्थापित गर्ने होइन । तर कानुनी राज्यको अभाव र अपारदर्शी क्रियाकलापले गर्दा समुच्च सार्वजनिक संस्था र संस्थानहरू पक्षाघातबाट पीडित हुन सक्छन् ।

उदाहरणको निम्ति गत मंसिरमा सम्पन्न चुनावमा जेजति पैसाको खोला बग्यो, त्यसको यथार्थ आँकडा नेपाली बैंकहरूको कारोबारमा देखिएन अर्थात् नेपालमा पैसाको अदृश्य स्रोत बढ्दैछ र भोलि प्रम ओलीको टीटी त्यस्तै चलखेलबाट मुक्त हुनसक्छ भनेर कसले जिम्मेवारी लिन्छ ? आखिर नेपालका अधिकांश गैरसरकारी संस्थानका आर्थिक स्रोतहरू अवैधमात्रै होइन कि तिनीहरू कोप्रति जवाफदेही र जिम्मेवारी छन् ? अनुत्तरित छ ।

समानान्तर संस्था र संस्थानहरू खडा गरेर आपसी प्रतिस्पर्धामा जुधाउने नेपाली राजनीति र प्रशासनको पुरानै नियति हो । एउटा टीटीको अभावले समृद्धिले छलाङ मारेन भन्नु हास्यास्पदमात्रै हो । किनभने मुलुकमा एक दर्जनभन्दा बढी नै आयोग र परिषद् नभएका होइनन्, तैपनि जेठदेखि असारसम्म हुने असारे विकासे भलमा दैनिक कम्तीमा एक अर्बको खेती/खर्च गरिन्छ, कसका लागि ? जनताको निम्ति गुणस्तरीय आधारभूत आवश्यकताका खातिर स्थानीय सरकारलाई सबल, सक्षम र पारदर्शी बनाउन टीटी चाहिन्छ र ? उता लाखौं जनताको व्यक्तिगत सूचनादेखि बूढीऔंलाको अभिलेखसमेत विदेशीहरूको गणकयन्त्र (कम्प्युटर) मा जम्मा भइसक्दा पनि कुनै खोजखबर नगर्ने केन्द्रीय सरकार अथवा जनप्रतिनिधिहरू आखिर के चाहन्छन् ? समस्या टीटीको नभएर असल संस्था र संस्थानहरूको व्यवस्थापन र सदाचारको अभाव हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?