सत्य खोज्ने कि चुपचाप बस्ने ?

पीडितहरुलाई पर राखेर वा उसको पीडालाई कतैबाट पनि सम्बोधन नगरी नयाँ र शान्तिपूर्ण समाज कसरी बन्छ ?
केशव दाहाल

काठमाडौँ — पछिल्लो गणतन्त्र दिवस निकै खल्लो भयो । मुख्यत: पूर्वमाओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कैद मिनाहाले सरकार, राष्ट्रपति र नेकपाका नेताहरू आलोचनामा परे । ढुंगेल जनयुद्धकालीन गैरन्यायिक हत्या प्रमाणित भई सजाय काटिरहेका कैदी थिए । प्रश्नहरू उठे, ढुंगेलको उन्मुक्ति स्वाभाविक हो कि यसले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गर्छ ?

सत्य खोज्ने कि चुपचाप बस्ने ?

के यस्ता राजनीतिक कदमहरूले शान्ति स्थापनामा बल पुग्छ ? ढुंगेल कसरी रिहा भए र उस्तै अपराधमा सजाय काटिरहेका अरू ढुंगेलहरू किन जेलमै छन् ? यदि यो सबै स्वाभाविक हो भने उज्जन श्रेष्ठको हत्यामाथि कुनै न्यायिक सुनुवाइ आवश्यक थिएन त ? परिस्थिति हेर्दा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा केही विशिष्ट युद्ध अपराधहरू कचेल्टिने र यसले पीडितहरूमा निराशा उत्पन्न हुने खतरा बढाएको छ । दोषीहरू छाती तन्काएर सडकमा घुम्ने र पीडितले आँसु बगाउँदै न्यायको भिख माग्नुपर्ने अवस्थाले कसरी लोकतन्त्र क्रियाशील हुन्छ ? यो माओवादी वा गैरमाओवादीको कुरा होइन । यो सबै पक्षका पीडितहरूको न्यायको आह्वान हो । अन्यथा राज्यको मानव अधिकार र शान्तिप्रतिको अडान उसकै अकर्मन्यताले कमजोर र निरीह हुनेछ ।

द्वन्द्व सकिएको १२ वर्ष भयो । तर हामीसँंग द्वन्द्वकालका पीडाहरू अझै थाकका थाक छन् । विद्यालयमा पढाउन गएको बाबु घर फर्किएको छैन । कैयौं निर्दोष छोराछोरीहरू गोलीले भुटिए । जवान छोरीहरू घरबाटै हराए वा बलात्कारमा परे । सायद पीडितहरू अहिले पनि सपनामा झस्किँदा हुन् । न्यायालयको गेटबाट मान्छे गायव भयो । विद्रोहीका अखडा, प्रहरी र सेनाका ब्यारेकहरू वधशाला बने । पाता फर्काएर निर्दोषहरूको घाँटी रेटियो । साधारण मान्छेहरूका घुँडा र जोर्नीहरूमा हम्मरले प्रहार गरियो ।

पत्रकारका कलम थुतिए । गाउँका गाउँ श्वेत वा लाल आतंक चले । अनेकौं परिवार छिन्नभिन्न भए । युद्ध निर्मम हुन्छ नै । परिणाम कतिपय मृतकका आफन्तहरूले काजकिरिया गर्नसम्म पाएनन् । न कतै हारगुहार नै सुनियो । विगत द्वन्द्वको यो त्रासदी अहिले पनि हजारौं नेपालीको मनमा खिल बनेको छ । यो खिल माओवादीहरूमा पनि छ, यो खिल सामान्य नागरिकमा पनि छ र सेना, प्रहरीमा पनि छ । यो खिललाई निकाल्ने कसरी ? चह्राइरहेको घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने कसरी ? यस्ता प्रश्नहरूको दिगो समाधान नगरी हाम्रो शान्ति प्रक्रिया पूरा हुँदैन । तर मूल विषयमा उदासीन हुने र सत्ता निकटकाहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले कसरी न्याय निरुपण हुन्छ ? पीडितहरूलाई न्याय नदिई कसरी शान्ति आउँछ ? सरकारलाई यो आलेखमा सोधिएको मूल प्रश्न यही हो ।

दिगो शान्ति स्थापनाका लागि राजनीतिक विषयहरूको समाधान मुख्य कुरा हो । जसका लागि संविधान निर्माण, राज्यको पुनर्संरचना, सेना समायोजन र संघीय गणतन्त्रको व्यवस्थापन गरियो । तर यतिले मात्र पुग्दैन । संसारकै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू चाहे त्यो दक्षिण अफ्रिका होस् यात पूर्वी टिमोर, युगान्डा अथवा कम्बोडिया शान्ति निर्माणका अनुभवहरूको सार के हो भने युद्धका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणहरूको समाधानले राजनीतिक द्वन्द्वहरू समाप्त हुन्छन् ।

तर राजनीतिक द्वन्द्वले निर्माण गर्ने मानवीय संकट, मनोवैज्ञानिक पीडा र अन्यायको अनुभूतिलाई समाधान गर्न केही न्यायिक, केही मानवीय र केही मनोवैज्ञानिक कामहरू गर्नुपर्छ । द्वन्द्वका कारण मान्छेहरूले भोगेका पीडा, अन्याय र चरम यातनाको न्यायिक र मनोवैज्ञानिक उपचार शान्ति निर्माणको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । यो द्वन्द्वरत सबै पक्षका लागि बराबर महत्त्वको काम हो । जसमा माओवादीहरूले पनि आफूमाथि भएका पीडाहरू भन्न पाउन् । सेना, प्रहरीले पनि मन खोलेर बोलुन् । युद्धको चेपुवामा पारिएका निर्दोष नागरिकले पनि आँसु बगाउँदै आफूमाथि भएको अपराध बताउन् ।

यसका लागि हिजो युद्धमा के भयो, त्यसको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र न्याय दिने विधि शान्ति स्थापनाको महत्त्वपूर्ण विधि हो । नेताहरूलाई लाग्ला, राजनीतिक प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि द्वन्द्व सकियो । तर हरेक व्यक्तिमाथिको अन्यायको उपचारविना द्वन्द्व सकिँदैन । ठिक यहींनेर हाम्रो शान्ति प्रक्रियाका केही खास विषयहरूमाथि राज्य र दलहरू उदासीन देखिन्छन् ।

परिणाम शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वको घउमा दबाई लगाउने, पीडाको सोधखोज, सत्यको अभिलेखन र दोषीलाई सजाय दिने कामहरू पूरा भएनन् । बरु पीडितहरूको दुखेको मनलाई अझ मर्माहत बनाउँदै पीडकहरू पुरस्कृत हुँदैछन् । यो उल्टो कुरा भयो । यसले पीडितहरूलाई शान्ति दिँदैन, अझ निराश पो बनाउँछ ।

हामीले सत्यनिरुपण र मेलमिलापका लागि के गर्‍यौं ? द्वन्द्वका पीडाहरू बिसाउने, आँसु पुछ्ने र क्षमा दिने आधारहरू बनाउन हामीले के गर्‍यौं ? सत्यको निरुपण, न्याय र क्षतिपूर्तिको अनुभूतिका साथ सामाजिक एकता र सद्भाव बनाउन राज्यको सजगता चाहिन्छ । संसारभर भएका द्वन्द्व रूपान्तरका असल प्रयत्नहरू यिनै काममा केन्द्रित देखिन्छन् । अपराधीलाई माफी नै दिने हो भने पनि पीडितलाई सोध्ने शान्ति निर्माणको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो ।

पीडितहरूलाई पर राखेर वा उसको पीडालाई कतैबाट पनि सम्बोधन नगरी नयाँ र शान्तिपूर्ण समाज कसरी बन्छ ? दण्डहीनताको अन्त्य, मानवीय मूल्यको स्थापना, नागरिक अधिकारको रक्षा र शान्तिपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताहरूको जग निर्माण गर्न यति त गर्नैपर्छ । यो सबै नभई राजनीतिक उपलब्धिहरूले मात्र शान्ति बन्दैन । हाम्रोमा द्वन्द्व पीडित १५ हजार परिवार, उनीहरूका हजारौं आफन्त र लाखौं प्रियजनहरूको मन शान्त नभई बनाएको शान्ति दिगो हुनै सक्दैन । यो काममा हाम्रो सरकार किन उदासीन हुँदैछ, विचित्र लाग्छ ?

संसारका सबै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा सत्यनिरुपण गर्ने, पीडितलाई मन खोलेर के भएको थियो, बोल्न सजिलो बनाउने, राज्यले घटनाको विवरण सविस्तार सुन्ने, दोषीलाई कारबाही वा माफी के दिने हो, पीडितसँंग परामर्श गर्ने र मेलमिलाप बनाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ गरिन्छ । दक्षिण अफ्रिका यसको सबैभन्दा सुन्दर उदाहरण हो । जहाँ राज्यले नै ठूलठूला सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेर सत्य सुन्ने काम गरेको थियो । लाखौं मान्छेले यसमा भाग लिएका थिए । यस्ता कार्यक्रमको सञ्चार माध्यमहरूले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए ।

पीडितहरू मात्र हैन, पीडकहरूसमेत आफूले विगतमा गरेका गल्तीहरू सम्झिएर आँसु झारेका थिए । यो मान्छेका मनहरूलाई धोइपखाली गर्ने राम्रो तरिका हो । युद्धपछिको राजनीतिक न्यायले मात्र शान्ति निर्माणमा सहयोग गर्दैन, यसका लागि भावनात्मक न्याय, प्रेम र सद्भाव चाहिन्छ । क्षमा दिन र लिन अहंकार र आडम्बरले हैन, विनयशीलताले काम गर्छ । आम र माथिल्लो तहमा द्वन्द्वको सम्बोधन गरेर मात्र पुग्दैन । हरेक घटना र पीडाहरूको फरक–फरक र सम्बोधन शान्ति निर्माणको मुख्य सर्त हो । यसैका लागि हामीले सत्यनिरुपण र बेपत्ता नागरिकको छानबिन आयोग बनाएका हौं । तर आयोगहरू किन प्रभावकारी भएनन् ? यसलाई प्रभावकारी बनाउन राज्य किन उदासीन छन् ? नयाँ पुस्तालाई युद्धको भयानक पीडा बताउन र मानवीय प्रेम जगाउन गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरू छुटिरहेका छन् । यो विषयमा खै प्रभावकारिता ?

हाम्रा नेताहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले माफ दिएपछि सबै सकिन्छ । उनीहरूले विगत बिर्सिएपछि सबैले बिर्सिन्छन् । उनीहरूलाई लाग्दो हो, अमूक पार्टी सत्तामा पुगेपछि युद्धका घाउहरू आफै भरिन्छन् । के साँच्चै त्यस्तै हो त ? किमार्थ हैन । जसले युद्धबाट न व्यक्तिगत जित हासिल गरे, नत सत्ता र शक्ति नै प्राप्त गरे । उनीहरूका लागि विगत बिर्सिने आधार त्यति सजिलै निर्माण हँुदैन । जसले सबै कुरा गुमायो, मात्र उसले कसरी विगत बिर्सिन्छ ? नेताहरूलाई सजिलो छ, उनीहरू हात मिलाउँछन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण सजिलै ओली, प्रचण्ड र देउवा मिल्लान् । उनीहरू सत्ताको न्यायो पलङमा चैनसँंग निदाउलान् । तर पीडितहरू सायद न्यायको अनुभूति नभएसम्म पीडाको आगोमा जल्नेछन् । यो यथार्थमाथि आँखा चिम्लिएर कतै हामी पीडितहरूमाथि भयंकर अपराध त गरिरहेका छैनौं ?

गणतन्त्र दिवसका दिन जे भयो, त्यो व्यक्तिको कुरा होइन । ढुंगेल हुन् वा दाहाल विषय युद्धका घाउहरूको उपचार हो । त्यो दिन ढुंगेलको उन्मुक्तिसंँगै उज्जन श्रेष्ठ परिवारमा कति ठूलो द्वन्द्व चल्यो होला ? कति ठूलो निराशा चल्यो होला ? जब यस्ता सयौं घरमा आफू अझ अन्यायमा परेको अनुभूति हुन्छ, तब शान्ति कसरी बन्छ ? अत: कुरा प्रक्रियाको हो । कुरा समग्र मुद्दाको सम्बोधन हो । यही कामका लागि सत्यनिरुपण आयोग गठन गरिएको छ । हामीलाई थाहा छ, पीडितहरूले आयोगमा यथेष्ट निवेदन दिएका छन् । तर ती निवेदनमाथि छानबिन र सार्वजनिक सुनुवाइ किन हुँदैन ? घटनाबारे छलकपट नहोस्, त्यो सतर्कता कतै देखिँदैन । पीडितहरूलाई आफ्ना कुरा भन्न सक्ने वातावरण कसरी बनाउने ? त्यसको सुनिश्चितता कतै देखिँदैन । कुरा बताएकै कारण साक्षीहरूलाई थप कष्ट नपुगोस् भन्नका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने ? सरकारले यसमा काम गर्नुपर्ने हो । तर आफ्नालाई कैद मिनाहा गर्ने र साधारण नागरिक रुँदै बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? आजको अर्जी यति मात्र हो । अन्यथा केही ढुंगेलहरूलाई त फाइदा पुग्ला, तर निर्धा पीडितहरूलाई न्याय मिल्दैन । जब राज्य नै पीडक बन्छ, पीडितहरू न्याय माग्न कहाँ जाने ?

विगतमा जे भयो, त्यसलाई त्यतिकै बिर्सिएर शान्ति निर्माण हुँदैन । विगतलाई यसकारणले पनि सम्झिन आवश्यक छ कि हामी यो त्रासदी फेरि दोहोर्‍याउन चाहँदैनौं । विगतलाई यसकारणले पनि सम्झिन आवश्यक छ कि हामी इतिहासबाट नयाँ पुस्तालाई सिकाउन चाहन्छौं । हामी विगतका अमानवीय अपराधहरूको नालीवेली यसकारणले समेत खोतल्न चाहन्छौं कि पीडितहरूले न्याय पाउन् । यो सबै गर्नका लागि सत्यको खोजी र प्रमाणीकरण आवश्यक हुन्छ । त्यसैले ढिलो नगरौं, शान्ति निर्माणको राजनीतिक प्रयत्नहरूलाई मानवीय प्रयत्नहरूसंँग जोडौं । नभुलौं, मनमा पीडा र आँखामा आँसुु रहेसम्म शान्ति बन्दैन । अन्यथा जनताका मनमा गडेका दुख्ने घाउहरूले हामीलाई भविष्यमा पनि तर्साइरहनेछ ।

[email protected]

प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७५ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?