टाक्सिएका विश्वविद्यालय

यी बाहेक केन्द्रीय र प्रादेशिक तहबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थाले निजी र सार्वजनिक तवरमा थप थुप्रै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रयत्न गरिरहेको बुझिन्छ । सहज कानुनी व्यवस्था नभएका कारण ती स्थापना हुनसकेका छैनन् । प्रादेशिक कानुनहरू बनिसकेपछि केन्द्रले जति नै रोक्न खोजे पनि प्रादेशिक स्तरमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना होलान् । तथापि नयाँ स्थापना हुने भनिएका विश्वविद्यालयले पनि शिक्षा क्षेत्रमा चासो र रुचि राख्नेहरूमा खासै आशा सञ्चार गरेको पाइँदैन ।

यसै सन्दर्भमा गत सातामात्रै विभिन्न विश्वविद्यालयका काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरू मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत सरकारले खारेज गरिदिएको समाचार आएको छ । यी विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्रीका अनुसार ‘त्यस्ता सम्पर्क कार्यालयहरूको खास भूमिका र प्रभाव नरहेकोले हटाउने निर्णय भएको’ हो । र ‘उपत्यका बाहिरका विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंबाट तत्काल हटाउन निर्देशन’समेत उनले दिइसकेका छन् ।

यी विश्वविद्यालयका प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान रहेकाले वैधानिक हिसाबले मन्त्रिपरिषदले सम्भवत: यस्ता निर्णय गर्न सक्ला । तर यो निर्णयले एकातर्फ हाम्रा विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’को स्तर उजागर गर्छ भने अर्कोतर्फ ‘त्यस्तो निर्णय किन गर्नुपर्‍यो होला ?’ भन्ने प्रश्नसँगै उब्जाउँछ । खासगरी उपत्यका बाहिरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ती विश्वविद्यालय रहेका स्थानमा नगई काठमाडौंमै डेराडन्डा जमाई बसेकाले यो सरकारी निर्णय गरिएको बुझिन्छ । तसर्थ यो निर्णय आफैमा नराम्रो भन्न नमिल्ला । तथापि यो सरकारी निर्णय ‘टप ड्रेसिङ’ मात्र हो । यसले समस्याको मूल चुरो सम्बोधन गर्दैन । यो छोटो आलेखमा हाम्रा विश्वविद्यालयका विभिन्न समस्यालाई नकेलाई मूलत: संस्थाको नेतृत्व चयन सम्बन्धमा देखिएका समस्या र तिनले विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासमा पारेका नकारात्मक प्रभावबारे मात्र चर्चा गरिएको छ ।

समस्याको चुरो
हामीकहाँ अहिलेसम्म जति पनि विश्वविद्यालय स्थापना गरिए तिनमा धेरैजसो राज्य र सरकार स्वयंले अध्ययन गरेर या आवश्यकता महसुस गरेर खोलिएका भन्दा पनि विभिन्न व्यक्ति, समूह, क्षेत्रको लामो सक्रियता र अभियानपछि ती खोलिएका हुन् । तर विडम्बना के भने अपवाद बाहेक जुन समूहले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्‍यो, त्यो समूहलाई स्थापनापछि ‘अन बोर्ड’ लिइएन, पुरै बेवास्ता गरियो । र जसले ती विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कुनै सोचविचार र प्रयत्न गरेनन्, सपना बुनेनन्, तिनको हातमा सरकारले विश्वविद्यालयको लगाम थमाइदियो ।

भयो के ? पहिलो त त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का र त्यसमा पनि मूलत: ‘केन्द्रका’ प्राडाहरू भीसी र रेक्टर बनाएर ‘मोफसल’मा खटाइएकाले ती कहिलेकाहीं ‘रिट्रिट’का लागि विश्वविद्यालय भएका ठाउँसम्म पुगे । बाँकी समय विभिन्न बहानामा सम्पर्क कार्यालय खोलेर काठमाडौंमै रमे । अरू त अरू तिनका सिनेट बैठकसमेत काठमाडौंमै बसे । तिनले तत्स्थानीय अभियन्ताका सरोकार सम्बोधन गर्ने, तिनलाई सँगै लैजाने र त्यहाँका साधनस्रोत उपयोग गर्नेतर्फ खासै रुचि र चासो देखाएनन्, केन्द्रको मात्र मुख ताकेर बसे ।
दोस्रो, भीसी र रेक्टरमा नियुक्त भइसकेपछि केहीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न थोरबहुत प्रयत्न गर्न थाले, पाठ्यक्रम इत्यादि बनाए । तर त्यसबीच तिनको पदावधि सकियो । अनि अर्का दलका चरणदासहरू दगुरेर आए, लगाम समाए र तिम्रो पदावधि सकियो भनेर धपाए । यो क्रम अद्यापि चलिहेको छ ।

तेस्रो, यी नयाँ विश्वविद्यालयमा जो भीसी र रेक्टर बनेर गए ती प्राय: सबै त्रिविबाट अस्थायी काजमा पठाइए । तिनले पदावधि नसकिन्जेल मोटर चढे, घुमघाम गरे, आफ्नो सीभीमा ‘भीसी’ र ‘रेक्टर’ थपाए र पुरानै घर फर्किए । न तिनलाई ‘तँ यो विश्वविद्यालयमा जाँदा यो–यो गर’ भनेर कसैले ‘टीओआर’ थमायो, न पदावधि सकिएपछि ‘तैंले ४ वर्षमा के–के गरिस्’ भनेर फेहरिस्त माग्यो । हुन पनि डेरामा केही दिन बस्न आएको पाहुनाले घरलाई चम्काइदेला, चामत्कारिक परिवर्तन गर्ला भनेर आशा गर्नु व्यर्थ नै हुन्थ्यो ।

चौथो, त्रिविका धेरै शिक्षक अन्य विश्वविद्यालयलाई आफ्नो कमजोर स्पर्धीमात्रै ठान्दैनन्, एक हिसाबले ‘सौतेनी नाल’को सरह व्यवहार गर्छन् । आफ्नो भाग खान आएका ठान्छन् । खासगरी केही दिनपछि पुन: ‘आफ्नै घर फिर्ता’ हुनुपर्ने र त्यहींको पेन्सन खानुपर्ने अवस्थामा ‘सौतेनी नाल’को घरको समृद्धिमा योगदान दिन ती अस्थायी काजमा पठाइएका त्रिविका प्राडाहरूलाई कुनै ‘इन्सेन्टिभ’ थिएन, छैन । ती ४ वर्षे जागिर पकाउँछन्, आफ्नै घर फर्कन्छन् ।

पाँचौं, त्रिविबाट अस्थायी काजमा खटिएकाहरू आफू जुन संरचना र संस्कृतिमा घुलमिल थिए, तिनले त्रिविमा जे गरेका थिए, जानेका थिए, सिकेका थिए, नयाँ विश्वविद्यालयमा पनि त्यही दोहोर्‍याए । अर्थात् त्रिविका प्राडाहरू अन्य विश्वविद्यालयमा हाकिम भएर जाँदा आफूमात्र गएनन्, त्रिविका भुत्ते संरचना र संस्कृति पनि बोकेर गए । अनि तिनले त्यहाँ गएर कुनै ‘इनोभेसन’ गरेनन् । सम्भवत: तिनको ल्याकत पनि थिएन र ‘इन्सेन्टिभ’ पनि थिएन । त्यसैले नयाँ विश्वविद्यालयले आफ्ना कुनै ‘क्यारेक्टर’ सिर्जना गर्न सकेनन् । कुनै नयाँ सोच, संस्कृति ल्याउन सकेनन् । ती फगत त्रिविका झुर प्रतिलिपि हुनपुगे ।

समाधान के त ?
त्यसो हो भने यो समस्याको हल कसरी गर्ने त ? पहिलो, खासगरी नयाँ स्थापना हुनलागेका विश्वविद्यालयका हकमा, ती विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जुन समूह जुटेको छ, त्यही समूहलाई ‘टीओआर’सहित नेतृत्व दिने । तिनको पदावधि नवीकरण गर्दा कामको फेहरिस्त हेरेर, खत्तमै काम गरेका खण्डमा बाहेक कम्तीमा प्रारम्भिक एक दशक नेतृत्व नचलाउने । यसले स्थायित्व दिन्छ र सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने अवसर पनि ।

उदाहरणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय आज जे जहाँ छ, त्यसका लागि उसको प्रारम्भिक नेतृत्व समूह जिम्मेवार छ । सुरेशराज शर्माको समूहले उक्त विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रयत्नमात्र गरेन, उनीहरूले नै प्रारम्भिक दिनमा त्यसलाई बोकेर हिँडे । उनीहरूको समूहले आफ्नो ‘भिजन’ कार्यान्वयन गर्न यथेष्ट समय पायो । र त्यो विश्वविद्यालयले एउटा गति लियो । त्यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि पहल गर्ने डा. अर्जुन कार्कीहरूले नै स्थापनापश्चात उक्त संस्थाको नेतृत्व गर्न पाएकाले त्यसले पनि एउटा डोरेटो पक्र्यो । यद्यपि कार्कीको नेतृत्वको निरन्तरता राजनीतिक खिचातानीका कारण सम्भव भएन र बीचमा उक्त एकेडेमीको बाटो अलि अलमलियो पनि ।

दोस्रो, यी विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई नियुक्ति दिँदा उनीहरूलाई अस्थायी काजमा होइन कि स्थायी प्रकृतिको नियुक्ति दिने ताकि उनीहरूको ‘लोयल्टी’ सोही विश्वविद्यालयमा रहिरहोस् । अन्यत्र विश्वमा पनि भीसी, रेक्टर र डिन भएर जसलाई ल्याइन्छ, तिनको पदावधि सकिएपछि ती आफ्नो ‘प्यारेन्ट इन्स्टिच्युसन’मा फर्कने होइन कि त्यही विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा अध्यापन, अनुसन्धान गरेर बस्छन् । जो त्यसरी स्थायी रूपमा जान चाहन्नन्, ती उक्त विश्वविद्यालयका लागि सम्भवत: उपयुक्त पात्र होइनन् ।

हामीकहाँ पनि पदावधि सकेर ‘घर फर्केका’को तुलनामा त्रिविबाट अवकाश प्राप्त या अवकाश लिने बेला हुनलागेका भीसीले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको अनुभव छ । उदाहरणका लागि स्थापनाको ४ वर्षसम्म केही नगरी सुषुप्त बसेको लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई त्रिविकै निवृत्त प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धर भीसी नियुक्त भएपछि एउटा स्थानमा पुर्‍याएका थिए । त्यस्तै पेन्सन पाउने उमेरमा पुग्नलागेका अर्का भीसी जयराज अवस्थीले सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयलाई गति दिएका थिए । त्यसैले स्थायी रूपमै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व गर्न गएमात्र उक्त संस्थाप्रति तिनको अपनत्व बढ्छ । केही दिनका काजवाला पाहुनाले विश्वविद्यालय सपार्दैनन् ।

तेस्रो, विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि त्रिविका प्राडातर्फ मात्र आँखा नलगाऔं । किनकि उनीहरूको रोलमोडल त्रिवि नै हो । त्यसमाथि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएकाले प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तिनलाई कुनै ‘इन्सेन्टिभ’ छैन । तिनले नयाँ विश्वविद्यालयलाई त्रिविको झुर प्रतिलिपि बनाउने सम्भावना बढी छ । त्यसैले साँघुरो चित्त नराखी ठूलो ‘पुल’मा नेतृत्व खोज्न जरुरी छ ।

अहिले देशभित्रै पनि र बाहिर विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका नेपालीहरू छन्, जो अवसर पाएमा नयाँ भिजनसाथ नेतृत्व गर्न तत्पर हुन सक्छन् । नयाँ खुलेका भारतीय विश्वविद्यालयहरूले विदेशमा पढाइरहेका ख्यातिप्राप्त भारतीयहरूलाई नेतृत्व तहमा र फ्याकल्टीको रूपमा निम्त्याएका छन् । हामीकहाँ पनि त्यसो गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा त्रिविको संस्थागत धङधङीबाट यी विश्वविद्यालयहरू मुक्त हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको दुरावस्थाप्रति हामी साँच्चिकै चिन्तित हो भने सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने फर्मान जारी गरेर मात्र पुग्दैन । गहन चिन्तन–मनन जरुरी छ । र नयाँ शिराबाट सोच्न जरुरी छ । यसरी सोच्दा माथि टिप्पणी गरिएका नेतृत्व सम्बन्धी विषयका अतिरिक्त खासगरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कसरी स्थापित गर्ने (प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयहरूको कुलपति, सहकुलपति हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन), विश्वविद्यालयको लगानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र पाठ्यक्रम तथा मानवीय संसाधन कसरी जुटाउने, बलियो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । नत्र नेपालका विश्वविद्यालयलाई हामीले अन्यत्र मुलुकका विश्वविद्यालय सरह बनाउन खोजेको सपना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ मै सीमित रहनेछ ।
पराजुली र वन्त मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन् ।