टाक्सिएका विश्वविद्यालय

स्थायी रूपमै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व गर्न गएमात्र उक्त संस्थाप्रति तिनको अपनत्व बढ्छ । केही दिनका काजवाला पाहुनाले विश्वविद्यालय सपार्दैनन् ।
लोकरञ्जन पराजुली, प्रत्युष वन्त

काठमाडौँ — अहिले नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र ५ वटा उपाधि प्रदान गर्नसक्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् । तर हाम्रा यी विश्वविद्यालय टाक्सिएका छन् । यिनले आफ्नो कुनै विशिष्ट पहिचान र साख सिर्जना गर्नसकेका छैनन् ।

यी बाहेक केन्द्रीय र प्रादेशिक तहबाट विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थाले निजी र सार्वजनिक तवरमा थप थुप्रै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रयत्न गरिरहेको बुझिन्छ । सहज कानुनी व्यवस्था नभएका कारण ती स्थापना हुनसकेका छैनन् । प्रादेशिक कानुनहरू बनिसकेपछि केन्द्रले जति नै रोक्न खोजे पनि प्रादेशिक स्तरमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना होलान् । तथापि नयाँ स्थापना हुने भनिएका विश्वविद्यालयले पनि शिक्षा क्षेत्रमा चासो र रुचि राख्नेहरूमा खासै आशा सञ्चार गरेको पाइँदैन ।


यसै सन्दर्भमा गत सातामात्रै विभिन्न विश्वविद्यालयका काठमाडौंमा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरू मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत सरकारले खारेज गरिदिएको समाचार आएको छ । यी विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहेका शिक्षामन्त्रीका अनुसार ‘त्यस्ता सम्पर्क कार्यालयहरूको खास भूमिका र प्रभाव नरहेकोले हटाउने निर्णय भएको’ हो । र ‘उपत्यका बाहिरका विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंबाट तत्काल हटाउन निर्देशन’समेत उनले दिइसकेका छन् ।


यी विश्वविद्यालयका प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने प्रावधान रहेकाले वैधानिक हिसाबले मन्त्रिपरिषदले सम्भवत: यस्ता निर्णय गर्न सक्ला । तर यो निर्णयले एकातर्फ हाम्रा विश्वविद्यालयको ‘स्वायत्तता’को स्तर उजागर गर्छ भने अर्कोतर्फ ‘त्यस्तो निर्णय किन गर्नुपर्‍यो होला ?’ भन्ने प्रश्नसँगै उब्जाउँछ । खासगरी उपत्यका बाहिरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी ती विश्वविद्यालय रहेका स्थानमा नगई काठमाडौंमै डेराडन्डा जमाई बसेकाले यो सरकारी निर्णय गरिएको बुझिन्छ । तसर्थ यो निर्णय आफैमा नराम्रो भन्न नमिल्ला । तथापि यो सरकारी निर्णय ‘टप ड्रेसिङ’ मात्र हो । यसले समस्याको मूल चुरो सम्बोधन गर्दैन । यो छोटो आलेखमा हाम्रा विश्वविद्यालयका विभिन्न समस्यालाई नकेलाई मूलत: संस्थाको नेतृत्व चयन सम्बन्धमा देखिएका समस्या र तिनले विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासमा पारेका नकारात्मक प्रभावबारे मात्र चर्चा गरिएको छ ।

समस्याको चुरो
हामीकहाँ अहिलेसम्म जति पनि विश्वविद्यालय स्थापना गरिए तिनमा धेरैजसो राज्य र सरकार स्वयंले अध्ययन गरेर या आवश्यकता महसुस गरेर खोलिएका भन्दा पनि विभिन्न व्यक्ति, समूह, क्षेत्रको लामो सक्रियता र अभियानपछि ती खोलिएका हुन् । तर विडम्बना के भने अपवाद बाहेक जुन समूहले विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पहल गर्‍यो, त्यो समूहलाई स्थापनापछि ‘अन बोर्ड’ लिइएन, पुरै बेवास्ता गरियो । र जसले ती विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कुनै सोचविचार र प्रयत्न गरेनन्, सपना बुनेनन्, तिनको हातमा सरकारले विश्वविद्यालयको लगाम थमाइदियो ।


भयो के ? पहिलो त त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का र त्यसमा पनि मूलत: ‘केन्द्रका’ प्राडाहरू भीसी र रेक्टर बनाएर ‘मोफसल’मा खटाइएकाले ती कहिलेकाहीं ‘रिट्रिट’का लागि विश्वविद्यालय भएका ठाउँसम्म पुगे । बाँकी समय विभिन्न बहानामा सम्पर्क कार्यालय खोलेर काठमाडौंमै रमे । अरू त अरू तिनका सिनेट बैठकसमेत काठमाडौंमै बसे । तिनले तत्स्थानीय अभियन्ताका सरोकार सम्बोधन गर्ने, तिनलाई सँगै लैजाने र त्यहाँका साधनस्रोत उपयोग गर्नेतर्फ खासै रुचि र चासो देखाएनन्, केन्द्रको मात्र मुख ताकेर बसे ।
दोस्रो, भीसी र रेक्टरमा नियुक्त भइसकेपछि केहीले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न थोरबहुत प्रयत्न गर्न थाले, पाठ्यक्रम इत्यादि बनाए । तर त्यसबीच तिनको पदावधि सकियो । अनि अर्का दलका चरणदासहरू दगुरेर आए, लगाम समाए र तिम्रो पदावधि सकियो भनेर धपाए । यो क्रम अद्यापि चलिहेको छ ।


तेस्रो, यी नयाँ विश्वविद्यालयमा जो भीसी र रेक्टर बनेर गए ती प्राय: सबै त्रिविबाट अस्थायी काजमा पठाइए । तिनले पदावधि नसकिन्जेल मोटर चढे, घुमघाम गरे, आफ्नो सीभीमा ‘भीसी’ र ‘रेक्टर’ थपाए र पुरानै घर फर्किए । न तिनलाई ‘तँ यो विश्वविद्यालयमा जाँदा यो–यो गर’ भनेर कसैले ‘टीओआर’ थमायो, न पदावधि सकिएपछि ‘तैंले ४ वर्षमा के–के गरिस्’ भनेर फेहरिस्त माग्यो । हुन पनि डेरामा केही दिन बस्न आएको पाहुनाले घरलाई चम्काइदेला, चामत्कारिक परिवर्तन गर्ला भनेर आशा गर्नु व्यर्थ नै हुन्थ्यो ।


चौथो, त्रिविका धेरै शिक्षक अन्य विश्वविद्यालयलाई आफ्नो कमजोर स्पर्धीमात्रै ठान्दैनन्, एक हिसाबले ‘सौतेनी नाल’को सरह व्यवहार गर्छन् । आफ्नो भाग खान आएका ठान्छन् । खासगरी केही दिनपछि पुन: ‘आफ्नै घर फिर्ता’ हुनुपर्ने र त्यहींको पेन्सन खानुपर्ने अवस्थामा ‘सौतेनी नाल’को घरको समृद्धिमा योगदान दिन ती अस्थायी काजमा पठाइएका त्रिविका प्राडाहरूलाई कुनै ‘इन्सेन्टिभ’ थिएन, छैन । ती ४ वर्षे जागिर पकाउँछन्, आफ्नै घर फर्कन्छन् ।


पाँचौं, त्रिविबाट अस्थायी काजमा खटिएकाहरू आफू जुन संरचना र संस्कृतिमा घुलमिल थिए, तिनले त्रिविमा जे गरेका थिए, जानेका थिए, सिकेका थिए, नयाँ विश्वविद्यालयमा पनि त्यही दोहोर्‍याए । अर्थात् त्रिविका प्राडाहरू अन्य विश्वविद्यालयमा हाकिम भएर जाँदा आफूमात्र गएनन्, त्रिविका भुत्ते संरचना र संस्कृति पनि बोकेर गए । अनि तिनले त्यहाँ गएर कुनै ‘इनोभेसन’ गरेनन् । सम्भवत: तिनको ल्याकत पनि थिएन र ‘इन्सेन्टिभ’ पनि थिएन । त्यसैले नयाँ विश्वविद्यालयले आफ्ना कुनै ‘क्यारेक्टर’ सिर्जना गर्न सकेनन् । कुनै नयाँ सोच, संस्कृति ल्याउन सकेनन् । ती फगत त्रिविका झुर प्रतिलिपि हुनपुगे ।

समाधान के त ?
त्यसो हो भने यो समस्याको हल कसरी गर्ने त ? पहिलो, खासगरी नयाँ स्थापना हुनलागेका विश्वविद्यालयका हकमा, ती विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जुन समूह जुटेको छ, त्यही समूहलाई ‘टीओआर’सहित नेतृत्व दिने । तिनको पदावधि नवीकरण गर्दा कामको फेहरिस्त हेरेर, खत्तमै काम गरेका खण्डमा बाहेक कम्तीमा प्रारम्भिक एक दशक नेतृत्व नचलाउने । यसले स्थायित्व दिन्छ र सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने अवसर पनि ।


उदाहरणका लागि काठमाडौं विश्वविद्यालय आज जे जहाँ छ, त्यसका लागि उसको प्रारम्भिक नेतृत्व समूह जिम्मेवार छ । सुरेशराज शर्माको समूहले उक्त विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रयत्नमात्र गरेन, उनीहरूले नै प्रारम्भिक दिनमा त्यसलाई बोकेर हिँडे । उनीहरूको समूहले आफ्नो ‘भिजन’ कार्यान्वयन गर्न यथेष्ट समय पायो । र त्यो विश्वविद्यालयले एउटा गति लियो । त्यस्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि पहल गर्ने डा. अर्जुन कार्कीहरूले नै स्थापनापश्चात उक्त संस्थाको नेतृत्व गर्न पाएकाले त्यसले पनि एउटा डोरेटो पक्र्यो । यद्यपि कार्कीको नेतृत्वको निरन्तरता राजनीतिक खिचातानीका कारण सम्भव भएन र बीचमा उक्त एकेडेमीको बाटो अलि अलमलियो पनि ।


दोस्रो, यी विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई नियुक्ति दिँदा उनीहरूलाई अस्थायी काजमा होइन कि स्थायी प्रकृतिको नियुक्ति दिने ताकि उनीहरूको ‘लोयल्टी’ सोही विश्वविद्यालयमा रहिरहोस् । अन्यत्र विश्वमा पनि भीसी, रेक्टर र डिन भएर जसलाई ल्याइन्छ, तिनको पदावधि सकिएपछि ती आफ्नो ‘प्यारेन्ट इन्स्टिच्युसन’मा फर्कने होइन कि त्यही विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको रूपमा अध्यापन, अनुसन्धान गरेर बस्छन् । जो त्यसरी स्थायी रूपमा जान चाहन्नन्, ती उक्त विश्वविद्यालयका लागि सम्भवत: उपयुक्त पात्र होइनन् ।


हामीकहाँ पनि पदावधि सकेर ‘घर फर्केका’को तुलनामा त्रिविबाट अवकाश प्राप्त या अवकाश लिने बेला हुनलागेका भीसीले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको अनुभव छ । उदाहरणका लागि स्थापनाको ४ वर्षसम्म केही नगरी सुषुप्त बसेको लुम्बिनी विश्वविद्यालयलाई त्रिविकै निवृत्त प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धर भीसी नियुक्त भएपछि एउटा स्थानमा पुर्‍याएका थिए । त्यस्तै पेन्सन पाउने उमेरमा पुग्नलागेका अर्का भीसी जयराज अवस्थीले सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयलाई गति दिएका थिए । त्यसैले स्थायी रूपमै विश्वविद्यालयमा नेतृत्व गर्न गएमात्र उक्त संस्थाप्रति तिनको अपनत्व बढ्छ । केही दिनका काजवाला पाहुनाले विश्वविद्यालय सपार्दैनन् ।


तेस्रो, विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि त्रिविका प्राडातर्फ मात्र आँखा नलगाऔं । किनकि उनीहरूको रोलमोडल त्रिवि नै हो । त्यसमाथि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएकाले प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तिनलाई कुनै ‘इन्सेन्टिभ’ छैन । तिनले नयाँ विश्वविद्यालयलाई त्रिविको झुर प्रतिलिपि बनाउने सम्भावना बढी छ । त्यसैले साँघुरो चित्त नराखी ठूलो ‘पुल’मा नेतृत्व खोज्न जरुरी छ ।


अहिले देशभित्रै पनि र बाहिर विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका नेपालीहरू छन्, जो अवसर पाएमा नयाँ भिजनसाथ नेतृत्व गर्न तत्पर हुन सक्छन् । नयाँ खुलेका भारतीय विश्वविद्यालयहरूले विदेशमा पढाइरहेका ख्यातिप्राप्त भारतीयहरूलाई नेतृत्व तहमा र फ्याकल्टीको रूपमा निम्त्याएका छन् । हामीकहाँ पनि त्यसो गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा त्रिविको संस्थागत धङधङीबाट यी विश्वविद्यालयहरू मुक्त हुन सक्छन् ।


अन्त्यमा, हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको दुरावस्थाप्रति हामी साँच्चिकै चिन्तित हो भने सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्ने फर्मान जारी गरेर मात्र पुग्दैन । गहन चिन्तन–मनन जरुरी छ । र नयाँ शिराबाट सोच्न जरुरी छ । यसरी सोच्दा माथि टिप्पणी गरिएका नेतृत्व सम्बन्धी विषयका अतिरिक्त खासगरी विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कसरी स्थापित गर्ने (प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयहरूको कुलपति, सहकुलपति हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन), विश्वविद्यालयको लगानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र पाठ्यक्रम तथा मानवीय संसाधन कसरी जुटाउने, बलियो बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । नत्र नेपालका विश्वविद्यालयलाई हामीले अन्यत्र मुलुकका विश्वविद्यालय सरह बनाउन खोजेको सपना ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ मै सीमित रहनेछ ।
पराजुली र वन्त मार्टिन चौतारीका अध्येता हुन्।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छुवाछूत : एक राष्ट्रिय लज्जा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — एक सांसदले आफू दलित भएकैले राजधानीमा महिना दिनदेखि डेरा नपाएको गुनासो प्रतिनिधिसभा बैठकमै गर्ने स्थिति आउनु/रहनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको एक दशक पुगेकै दिन संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले संसद्मा विशेष समय लिएर आफूले भोगेको समस्या सुनाएकी हुन् ।

त्यस क्रममा उनले आफ्नो समस्या मात्र बताइनन्, देशको केन्द्रीय राजधानीमै यस्तो समस्या छ भने दूरदराजको स्थिति कस्तो होला भनेर प्रश्नसमेत गरिन् । स्वाभाविक हो, देशको कानुन निर्माताले नै यस्तो समस्या भोग्नुपर्छ भने आम दलितहरूको हालत कस्तो होला भन्ने गम्भीर प्रश्न यो घटनाले उठाएको छ । सांसद विश्वकर्माले भोगेको यो नियतिले चुपचाप यस्तै समस्या झेलिरहेका अरू कैयौं दलितहरूले झेलिरहेको भयावह स्थितिको संकेत गर्छ ।


देशले जातीय विभेदलाई कानुनत: अपराध मानेको आधा शताब्दीपछि पनि दलित भएकैले डेरा नपाउने स्थिति कायम रहनुले कानुनी राज्यकै खिल्ली उडाएको छ । मुलुकी ऐन–२०२० ले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तै, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ ले पनि कुनै पनि ‘प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा... कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय’ मानेको छ । ऐनअनुसार ‘कसैले कसैलाई जातिपाती, धर्म, वर्ण, वर्ग वा कामको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार वा बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय’ हुनेछ ।


यति मात्र होइन, दलित हक–अधिकारका लागि मुलुकमा संवैधानिक व्यवस्था नै गरिएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले नै दलितको हकलाई मौलिक अधिकारकै रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अंग बनाएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार यस आयोगलाई छ । यस्ता कानुनी व्यवस्था र संस्थाहरू विद्यमान हुँदाहुँदै पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका घटनाहरू निरन्तर भइरहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

दलित आयोगकै अनुसार उसले आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेका चार प्रतिशत घटना मात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकार उदासीन भएको देखाउँछ । एकातिर समाजमा अझै यस्तो भेदभाव आनीबानीकै रूपमा छ भने अर्कोतिर यसबाट पीडितलाई कानुनी उपचार दिलाउने कार्यमा पनि सरकार निरीह देखिएको छ । यसले गर्दा दलितहरूलाई मुलुकका कतिपय स्थानमा अझै मन्दिर पस्न निषेध छ । सार्वजनिक धारा, इनार प्रयोग गर्न दिइएको छैन । अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरिएको छ । हालै मात्र गुरुकुलमा पढ्न नदिइएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।


आधुनिक, शिक्षित र चेतनशील नागरिकहरूको संख्या बढिरहँदा पनि मान्छे–मान्छेबीच जातीय छुवाछूत कायम रहनु हामी बाँचिरहेको यस अत्याधुनिक युगको सभ्यताप्रतिकै कालो धब्बा हो । यी घटनाहरूले राज्यका अधिकारी मात्र होइन, विभेदकारी समाजका हरेक सदस्यको मानवीय चेतलाई गिज्याइरहेका छन् । अझ, सांसद विश्वकर्माले डेरा नपाएको विषयले त हाम्रो सहरी सभ्यतालाई पनि चुनौती दिएको छ । मानवताविरोधी यस्ता घटना हुन नदिन संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्दै दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न राज्य चुक्नु हुँदैन । हजारौं वर्षको यस कुरीति तोड्न दण्ड व्यवस्थाका अतिरिक्त सरकारलगायत राज्यका अंगहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतका सार्वजनिक वृत्तहरूले पनि यसबारे राष्ट्रिय जागरण अभियान छेड्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्