मधेसी दलितका आँखामा समृद्धि
काठमाडौँ — ‘एक पटक कथित उच्च जातिले आफ्नो छोरीको बिहेमा आएको बेहुला पक्षलाई छक्याउन जन्तीमा आएकाहरूको खुट्टा पखाल्न जिम्मा दिएका व्यक्तिलाई मखमलको कुर्ता पहिराइदिएका थिए’, देहाततिरका मान्छेहरू भन्छन्– ‘यसैगरी मधेसी दलितका लागि सरकारी प्रयत्न कस्मेटिक भएका छन् ।’
बहुतहको निर्वाचनपश्चात खासगरी संघीय सरकारले दिएको समृद्धिको नाराले पिंँधमा रहेको समुदायमा कतिको उत्साह, आशा र उज्यालो थपेको छ ? त्यसको खोजीनिती नगरेसम्म यो नारा धर्तीभन्दा पनि ‘गगनविहारी’ नै मानिन्छ । गगनविहारी अर्थात फगत आकाशको चक्कर लगाइराख्ने । शक्तिशाली संघीय सरकारले वर्षौंदेखि पाखा लगाइएका दलितलाई कसरी न्यायोचित रूपमा समृद्धिको सहयात्रामा समाहित गराउने हो ? यो गम्भीर चुनौतीको विषय भएको छ । समृद्धिको सपना भनेको त्यो सपना हो, जसले देशका सम्पूर्ण तह र तप्काका नागरिकको हकहित र विकासको न्यायोचित सुरक्षा तथा सम्बद्र्धन गर्न सक्छ । संघीय सरकारको मधुमास अवधिमा त्यसतर्फ पाइला लम्किएको भेटिन्छ त ?
सीमान्तीकरण र उत्पीडनको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपालमा मधेसी दलितहरू सबैभन्दा बढी पिसिएको देखिन्छ । नेपालको कुल जनसंख्याको चार प्रतिशत र दलितभित्रको ४१.४४ प्रतिशत जनसंख्या मधेसी दलित समुदायले ओगटेको छ । तर दलित अधिकारकर्मीहरूले मधेसी दलितहरूको जनसंख्या योभन्दा बढी रहेको दाबी गर्छन् । प्रदेश २ को जनसंख्यामध्ये करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा मधेसी दलित छन् । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट दलितहरू बञ्चित छन् ।
कानुनत: छुवाछूत दण्डनीय भए तापनि दलितहरूले अहिले पनि त्यो समस्या भोग्नुपरेको यथार्थ छ । छुवाछूत हेर्दाखेरी एउटै समस्या देखिए पनि दलितको कोणबाट हेर्दा यसले अन्य शोषण र विभेदहरूलाई मलजल गरेको देखिन्छ । कतिपय निर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरू नै स्वतन्त्रता र समानताको उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । मानवीय गरिमा प्राप्त गर्नु लोकतान्त्रिक समाजमा एउटा नागरिकको सार्वभौम अधिकार हो ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ पश्चातको अवस्था हेर्दा दलित आन्दोलन कुनै एउटै निश्चित विचारधाराको आधारमा अगाडि बढेको पाइँदैन । तर सार्थक पक्ष के हो भने भुइँ सतहसम्मै सुगबुगाहट सुरु भइसकेको छ । जसले मानवीय गरिमा प्राप्ति र शोषणबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने संघर्षलाई बल दिइनुपर्छ भन्ने सोचाइ फैलिँदै गइरहेको छ । मधेसी समाजभित्र दलित एउटा यस्तो विशिष्ट वर्ग हो, जसले राज्यप्रश्रित विभेदका अन्य संरचनाहरूलाई भोग्दै गर्नुका साथै सामाजिक संरचनामा पनि असमानता व्यहोर्नु परिरहेको छ । दलितलाई अलिकति अनुकम्पा देखाउँदै आरक्षण, आर्थिक क्रियाशीलता वा आत्मसम्मानको प्रयत्न गरिदिँदैमा तिनका जाग्रत चाहनालाई न्युन गर्न सकिँदैन । दलित उद्धार, उत्थान वा उन्नतिको भन्दा पनि ‘दलित मुक्ति’का कुरा बढी जोडले उठाउन थालिएको छ ।
मधेसी दलितहरूले आफूमाथिको विभेद दुइटा औजारबाट निरन्तरता पाएको बताउँछन् । एउटा, पितृसत्ता र अर्को, वर्ण व्यवस्था । यो दुइटैको कारणले स्थापित वर्चस्वी वर्गको मूल्यलाई चुनौती दिएरै दलित दृष्टिको विकास हुँदैछ । कोही महात्मा गान्धीले दलित संघर्षलाई दिएको टेवालाई अपुग मान्छन् त कोही तिनको प्रयत्नलाई तत्कालीन भारतीय सन्दर्भमा समग्रतामा हेर्नुपर्ने बुझाइ पोख्छन् । कोही डा. बी.आर. अम्वेडकरमा समाधान भेट्छन् । केही वर्षदेखि मधेसी दलितभित्र पनि अम्वेडकरको पुनर्खोज सुरु भइसकेको छ । विस्तारै सामुदायिक संघर्षको एक प्रतीक पुरुषको रूपमा अम्वेडकरलाई लिइनुपर्छ भन्नेहरू बाक्लिन थालेका छन् । कोही–कोही अम्वेडकरका सीमा र सम्भावनाहरूलाई विवेचना गर्दै त्योभन्दा अगाडिको बाटो समाउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् ।
मधेसी दलितहरू आफ्नो मुक्ति आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरा स्वयं उनीहरूकै विमर्शका कुरा हो । तर मलाई लाग्छ, भारतमा दलित आन्दोलनको सिकाइलाई आत्मसात गर्दै नेपाली सन्दर्भमा आफ्नालागि बाटो तय गर्नुपर्छ । यस कोणबाट काम हुन निकै बाँकी छ । मधेसी दलित विमर्शमा सैद्धान्तिक सवालहरू विस्तारैमात्रै प्रवेश गरेका छन् ।
अम्वेडकरको प्रसिद्ध पुस्तक ‘अनाइलेसन आफ कास्ट’ थोरैले पढेका छन् । भारतमा बहुजन राजनीतिको उद्भव एवं विकासले देखाएको आशा एवं निराशाबारे पनि फराकिलो मन्थनको आवश्यकता बढ्दै गरेको छ । जातिको उन्मूलन अम्वेडकरको अनुकरणीय बौद्धिकताको झलक दिन्छ । अम्वेडकर आफ्ना समयका एक अग्ला विचारक थिए । छिमेकी विहार प्रदेशको मुख्यमन्त्री नीतिशकुमारले भनेको कुरा मलाई यतिखेर पनि सम्झना हुन आउँछ, ‘भारतीय राजनीतिमा एक दलित अगुवा जगजीवन राम लामो समयसम्म सत्ताको शीर्षमा रहे र जनप्रिय पनि भए । अम्वेडकर र जगजीवन रामबीच फरक यही देखिएको छ कि जगजीवन राम अप्रसाङ्गिक हुँदै गएका छन्, तर अम्वेडकरमाथि झन्–झन् पुनर्खोज हँुदै गएको छ ।’
मधेसी दलित मुक्ति विमर्शका सन्दर्भमा अप्ठ्यारो के देखिएको छ भने दलित जागरणका नाममा दलित जातिका नेतृत्वहरूले आफ्नै जातिगत आधारमा ऐतिहासिक एवं पौराणिक महापुरुषहरूको खोज गरेका छन् र तिनका नाममा आवधिक कार्यक्रमहरू गर्छन् । त्यसमा सत्ताका मान्छेलाई निम्त्याउँछन् र आफूलाई धन्य ठान्छन् । तर यसले भई के राखेको छ भने मधेसी दलितहरू आफैभित्र विभिन्न जातिहरूमा झन् बाडिँदै र टाढिँदै गइरहेका छन् । आफ्नैभित्र विभिन्न जात र थरका आधारमा फरकपना देख्ने अनि सत्तासंँग सौदाबाजी गर्दै छोटो बाटोबाट भर्याङ चढ्ने सोच देखापरेको छ । मधेसी दलितभित्र डोम, चमार, मुसहर, मेहतर, धोवी, दुसाध, तत्मा, खत्री, बाँतर, चिडिमार, खटिक, मिझार, सरभङ्ग, पासी, कोरी लगायतका छन् । यस्तो अवस्थाले दलित मुक्ति आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनेभन्दा पनि जाति आन्दोलनमा अनुवाद गरिदिएको कतिपय बताउँछन् ।
मधेसी दलितहरूका समक्ष अनेकौं चुनौती छन् । राजनीतिक सवाल त हँुदै हो, त्योसँंगै सामाजिक शक्ति हासिल गर्नु मूलपक्ष हो । राजनीतिक सत्तामा जति–जति यिनहरूको हिस्सेदारी बढ्दै जान्छन्, सामाजिक शक्ति आर्जन गर्ने ताकत पनि थपिँदै जान्छन् । मधेसी दलित आन्दोलन राजनीतिक अवसरवादको सिकार हुँदै गएको आक्षेप पनि छ । जसले गर्दा समस्याको जरो कहाँ हो ? प्रहार कहाँनिर गर्ने हो ? सामाजिक न्याय कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नहरूको सार्थक जवाफ खोजीभन्दा पनि ‘हाहु’तर्फ बढी लम्किएको छ । यसका लागि यस क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार छन् ।
उनीहरूले चकलेट वितरणलाई नै ‘मुक्ति’ भनेर परिभाषित गर्ने गरेका छन् । भन्न के खोजिएको हो भने दलित मुक्ति आन्दोलनलाई विचारधारासंँग जोडिनु जरुरी छ । दलित चिन्तन वा आन्दोलनको शक्ति वा सम्भावनामाथि तथा दशा एवं दिशामाथि विचार गर्नका लागि दलित मुक्तिका लागि कार्यरत विभिन्न धाराहरूलाई आधार बनाएर विचार गर्नुपर्छ । एउटा कुरा निश्चित छ, प्रदेश २ मा मधेसी दलितको जुन जनसांख्यिक बनोट छ, त्यसले देखाएको संकेत के हो भने अब आउँदा वर्षहरूमा यो एउटा बलियो राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकसित हुँदैछ ।
प्रदेश २ को सरकारमा दलित उपस्थिति छैन । जुन तवरले दलितहरूबारे प्रादेशिक सरकारको संवेदनशीलता देखिनुपर्ने हो, त्यो बाहिरिएको छैन । वैश्वीकरणको चपेटामा दलितहरू झन् बढी कमजोर हुने र विस्थापित हुने परिस्थिति बन्दै गएको हो । मधेसी दलितहरूको भविष्यको प्रश्न उसको वर्तमानको संकटबाट निस्किन्छ, त्यसैगरी भविष्यको चिन्ता पनि स्वाभाविक नै हो । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको खस्किँदो अवस्था र निजीतर्फ चर्किँदो मूल्यले यिनीहरू सताइँदैछन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएपछि दलित बस्तीहरू विस्थापनमा परेका छन् ।
भूमाफियाहरूले के सहर के गाउँ सबैतिरको जग्गाको कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिदिएका छन् । जसले गर्दा रेमिटेन्समार्फत आर्जन गर्न पुगेका दलितहरूले घडेरी किन्न सकिरहेका छैनन् । ठूला परियोजना र चुरेमाथिको दोहनले सबभन्दा बढी दलितहरूमाथि नकारात्मक असर पार्ने भएको छ । प्रदेश २ कै केही जिल्लामा पानीको जसरी संकट देखापरेको छ । त्यसमा पानी माथिको पहुँच कायम राख्न अर्को चुनौती थपिएको छ । नागरिकता र भूमि अधिकारलाई मधेसी दलितसंँग जोडेर न प्रदेश सरकार नत संघीय सरकारले नै हेर्न भ्याएको छ ।
भूमि उत्पादनको महत्त्वपूर्ण साधन हो र संसाधन पनि । उत्पादक संसाधनमा न्यायपूर्ण हिस्सेदारीबाटै आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बनको प्राप्ति हुनसक्छ । चर्को व्याजको मार्का त्यसैगरी छ । यिनीहरूमाथि हुने अपराधलाई यात छानबिन नै गरिँदैन वा मेलमिलाप गर्न दबाब दिइन्छ । कतिपय घटनाहरूलाई स्थानीय प्रहरी र वर्चस्वशाली समूहले ढाकछोप नै गरिदिने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको छैन । रोजगारीको सुनिश्चितता, बेरोजगारी भत्ता, पारम्परिक ज्ञानको प्रबद्र्धन, सुरक्षा एवं न्यायमा सहज पहुँच, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई अधिकार प्रयोगको सुनिश्चिततामा अब पनि ढिलो गरिनु हुँदैन ।
एउटा प्रभुत्वशाली सीमित वर्गलाई लाभ पुग्नेगरी ल्याइने ठूला आयोजनाले सीमान्तकृत दलितहरूलाई लाभ दिन सक्दैन । साना आयोजनाहरू नै उनीहरूका निम्ति बढी लाभकारी हुनसक्छ । बहुतहको निर्वाचनपश्चात मधेसी दलितहरू कसरी चेपिँदै गएका छन्, त्यसको बारेमा खुल्ला मनले विमर्श हुनुपर्छ । प्रदेश २ को सरकारले आफ्नो लागि निर्धारित गरेको सार्वजनिक विदामा दलित मनोभावलाई तुष्ट पार्ने मौका दिएको छैन ।
मधेसमा सामाजिक अर्थ व्यवस्थाको एउटा आधारस्तम्भ थिए, दलित । यिनीहरूको सोझो सम्बन्ध गाँसिएको कृषि, पशुपालन, भवन निर्माण, छाला, माटो र काठसंँग जोडिएको सीपलाई अवमूल्यन गरिएको छ । मधेसी दलितहरू किन थातथलो छाडेर बाहिर रोजगारीका लागि जान्छन् ? त्यो खोज्न जरुरी छ । आर्थिक जीवनलाई कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ ? पारम्परिक सीपलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले कसरी बजार दिन सक्छन् ? त्यो पनि एउटा पाटो हो । समावेशिता र आरक्षणको मर्मलाई जसरी खुम्चाइँदै लगिँदैछ, त्यसले पहिलो र अन्तिम असर पार्ने भनेको मधेसी दलितहरूलाई नै हो ।
मधेसी दलित समाज परिवर्तनको वेगमा भए पनि त्यसलाई अवरुद्ध पार्न कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहमा निर्वाचित स्थान ओगटेकाहरू नै अझै क्रियाशील छन् । प्रदेससभा सदस्यहरूमा यस्तो प्रतिनिधिको कमी छैन, जसले दलित मुक्तिलाई केवल आर्थिक सवालसँंग मात्रै जोड्छन् । मधेसी दलितका लागि आर्थिक सवाललाई अलग राखेर सामाजिक सम्मानलाई मात्र जोड दिइयो वा सामाजिक मुद्दालाई बिर्सेर केवल आर्थिक हितलाई मात्र हेरियो भने पनि समृद्धि सुखद हुँदैन ।
प्रकाशित : जेष्ठ २४, २०७५ ०८:१६
