कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

सांग्रिला संवादमा मोदी

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीचको विद्वेषपूर्ण र द्विविधाग्रस्त सम्बन्धले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला विकट परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

सांग्रिला संवादमा मोदी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना परम्परागत एटलान्टिक अलायन्सका युरोपेली मित्रराष्ट्रहरूले समेत वाणिज्य सन्धिबाट एकपक्षीय फाइदा उठाउँदा अमेरिका ठगिएको आक्षेप लगाउँदै स्टील तथा अल्मुनियमजस्ता औद्योगिक सामग्रीको आयातमा उच्च भन्सार दर कायम गर्नाले युरोप बाहेक नाफ्टा सन्धि आबद्ध राष्ट्रहरू क्यानडा र मेक्सिकोसितको व्यापार सम्बन्धमा आँच आउनुसितै द्विपक्षीय तनाव बढेको छ । विकसित राष्ट्रहरूको समूह जी–७ को बैठकमा अमेरिका एक्लिएको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा फ्रान्सले व्यापार युद्ध सुरु हुने घोषणा गरेको छ । चीनले पनि यदि अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा सबै व्यापार सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । चीनसित अमेरिकाको व्यापार घाटा अन्य राष्ट्रहरूसितको दाँजोमा अकासिएको छ ।

तर चीन–अमेरिका सम्बन्धको तिक्तता द्विपक्षीय व्यापारिक विग्रहमा मात्र सीमित छैन । शीतयुद्धताका प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रलाई अमेरिकी तलाउको रूपमा प्रयोग गरिआएको महाशक्ति राष्ट्रलाई अहिले दक्षिण चीन सागरमा फैलिएका ससाना टापुहरूमा आफ्नो सार्वभौम हकदाबी गर्दै चीनले आक्रामक नीति अख्तियार गरेको हँुदा त्यसको कूटनीतिक र सामरिक प्रतिवादसितै व्यवस्थापन गरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक अक्षुण्णता कायम गर्ने अमेरिकी रणनीति द्विपक्षीय तनावको अर्काे कारण भएको छ । अमेरिकासित चीन चिढिँदै जानुको तेस्रो महत्त्वपूर्ण कारण ताइवानमा बढ्दो सैन्य सहयोग र संलग्नता रहेको छ । चीन यस कार्यलाई आफ्नो सम्प्रभुताप्रतिको ठाडो हस्तक्षेप ठान्छ । र यही सोमबार (जुन ४) अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले सन् १९८९ को तियानआनमेन प्रसंग उठाई चीनको मर्मस्थलमा नियतवश नै प्रहार गरेको हुँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले हालैमात्र आफ्नो सातौं युद्धपोत (सेभेन्थ फ्लिट) ले सुसज्जित प्रशान्त क्षेत्रीय नौसैनिक ‘प्यासिफिक कमाण्ड’लाई ‘इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड’ भनी न्वारान गरिएको छ । यसको अन्तर्य आफ्नो रणनीतिमा भारतीय सहभागिताको अपेक्षा गरिनु रहेको छ । ‘प्यासिफिक कमाण्ड’को नयाँ नामकरण गरिनुको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी योजना अनुसारको ‘क्वाड’को संरचनात्मक प्रक्रियामा भारतको सक्रिय सहभागिता खोज्नु हो । अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले भारतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको केन्द्रविन्दु भन्नुको कारण यही हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति आर्जनको निम्ति गरिने संघर्षको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी बृहत नीति बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक र सामरिक क्षमताकै आधारमा पनि चीन र अमेरिकाजस्ता बाहुबली राष्ट्रहरूबीच बढ्दो असमझदारी र सामरिक प्रतिबद्धताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षास्थिति अस्थिर तथा अन्योलपूर्ण भएको छ । यही हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा एकातिर राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा शान्त कूटनीतिको प्रभाव बढ्दैछ भने अर्काेतिर शक्तिको होडसितै विध्वंसनात्मक हतियारको दम्भले चर्किंदो विवादले गर्दा बढ्दो असुरक्षाको विडम्बनापूर्ण स्थितिमा राष्ट्रहरू पँmसेका छन् ।

यसैबीच अनिश्चित दौत्य सम्बन्धको कारण सामरिक सन्दर्भमा चिन्तित मुलुक भारतको अमेरिकासित बढ्दो हिमचिमले गर्दा नयाँदिल्लीको विदेश नीति सम्बन्धित धारणा र छरछिमेकसितको व्यवहारलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छ । यसैले पनि लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजले सन् २००२ देखि सिंगापुरमा वर्षेनि आयोजना गर्दै आएको अन्तरसरकारी स्तरको ‘सांग्रिला डायलग’ भनी प्रचारित एसियाली सुरक्षा गोष्ठीको १७ औं संस्करणमा प्रमुख वक्ताको हैसियत बोल्दैमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के भन्छन्, त्यो चीन र अमेरिका लगायतका अन्य ४७ राष्ट्रका उच्चस्तरीय सहभागीहरूका निम्ति भारतीय नीति र त्यसको धार बुझ्न चासोको सान्दर्भिक विषय हुनेछ । यही जुन १ देखि ३ सम्म सांग्रिला होटलमै सञ्चालित उक्त गोष्ठीमा अमेरिका लगायत अधिकांश पश्चिमेली मुलुकका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको उक्त एसियाली सुरक्षा गोष्ठीमा भारतीय प्रतिनिधित्वको उच्च मूल्यांकन गरिएको थियो । अपवाद स्वरूप चीनले भने केही वर्षदेखि निरन्तरता दिएको सैन्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रथी ही लिई नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल पठाएको थियो । ‘सांग्रिला डायलग’को महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्नु नै त्यो प्राज्ञिक गोष्ठी र छलफलको विषयमात्र नभई सहभागी मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सरकारको नीतिगत धारणा स्पष्ट गर्ने थलो भएको छ । त्यसैले पनि यो गोष्ठीमा गरिएका प्रस्तुतिको साथै व्यक्त विचारले सरकारी आधिकारिकता बहन गरेको हुन्छ । यसकारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक सम्बन्धको अध्येयताहरूका निम्ति उक्त गोष्ठीमा अभिव्यक्त विचारले विश्व राजनीतिको घुम्ती बुझ्न निकै सघाउने गर्छ ।

हालै सम्पन्न यस गोष्ठीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बाहेक अन्य आकर्षण अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिस थिए । उनको वक्तव्यको सार नै दक्षिण चीन सागर लगायत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रामक नीतिको प्रतिवाद गर्नु थियो । म्याटिसले छिमेकीहरूमा त्रासदी फैलाउने कामका लागि चीनको भत्र्सना गर्नुका साथै परिआए यस क्षेत्रमा चीनसित सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिका पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् । दक्षिण चीन सागर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आवागमनको जलमार्ग भएको हुनाले चीनबाट हुनसक्ने कुनै पनि अवरोध सह्य नहुने अमेरिकी भनाइ रहेको छ । उक्त अथाह ग्यास, इन्धन तथा अन्य सामुद्रिक स्रोत रहेको क्षेत्रमा चीन बाहेक अन्य छिमेकीहरूको पनि दाबी छ । तसर्थ उक्त विवादित क्षेत्रमा चीनको एकलौटी कारबाहीले अन्य तटवर्ती राष्ट्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । चीनको भूमिकाप्रति अमेरिकामात्र नभई बेलायत र फ्रान्ससमेत असन्तुष्ट छन् । ती मुलुकले पनि आफ्ना जहाजी बेडा दक्षिण चीन सागरमा पठाउने निर्णय गर्नुले स्थिति चर्किने सम्भावना झनै बढेको छ । यसले गर्दा ‘सांग्रिला डायलग’ कक्षमा चीन र खासगरी अमेरिकाबीच वाक्युद्ध स्वाभाविक प्रक्रिया भएको छ । यो भनाभन र चर्काचर्कीकै सन्दर्भमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले लगाउने आक्षेपमा शाब्दिक चयनसितै सरकारी नीति प्रतिविम्बित गर्छ । उदयमान शक्तिराष्ट्रको रूपमा चीनले विद्यमान शक्तिराष्ट्रबाट चुनौती र अवरोध आउनु स्वाभाविक नै ठाने पनि आफ्नो उत्थानद्वारा यथास्थिति फेरिन सक्ने वास्तविकता कसैले रोक्न नसक्ने चिनियाँ बुझाइ छ । यसैले पनि हुनसक्छ, दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी विरोध चीनको निम्ति अपाच्य भएको छ । त्यसैले सांग्रिला डायलगमा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका अगुवा रथी ही लिईले ‘अमेरिका नै यस क्षेत्रमा द्वन्द्वको वास्तविक स्रोत’ भएको आरोप लगाएका छन् । यो कुनै व्यक्तिगत विचार नभई चीन सरकारको आधिकारिक वक्तव्य भनी बुझ्नुपर्छ । रथी हीले जून ३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनमाथि प्रतिक्रिया दिँंदै चीन र भारतको सम्बन्धबारे गहन तथा सकारात्मक समीक्षा प्रस्तुत गरेको भनाइ राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सांग्रिला डायलगमा के भने, जसबाट चिनियाँ नेतृत्व वर्ग सन्तुष्ट छन् ? वास्तविकता त के भने मोदीको सम्बोधन संशयरहित सन्तुलित थियो । क्षेत्रीय मामिला विचार व्यक्त गर्दा उनी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थप्रति निकै सचेत र संवेदनशील प्रतित हुन्थ्यो । उनको सिंगापुरप्रतिको अभिव्यक्त धारणा र आसियान राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धको महत्ता बारेको उद्गार ‘एक्ट इष्ट’ नीतिकै विस्तारित भावना भए पनि आसियान समूहको ठूलो सदस्य राष्ट्र इन्डोनेसियादेखि सानो राष्ट्र सिंगापुरसित सम्बन्ध सुदृढ गर्ने नीतिगत धारणा प्रस्ट्याएका थिए । चीनसितको द्विपक्षीय सम्बन्धबारे मोदीको उद्गार भारतका साना छिमेकी लगायन हिन्द महासागरीय तटवर्ती राष्ट्रहरूको निम्ति सन्तोषको विषय भए पनि उक्त गोष्ठीमा सहभागी कतिपय पश्चिमेली प्रतिनिधिहरूका लागि अनपेक्षित भएको थियो । किनभने उनीहरूमध्ये अधिकांश सहभागीहरूको बुझाइमा भारत पनि अर्काे उदाउँदो शक्तिराष्ट्र भएको हुँदा र चीनसित समस्याग्रस्त सम्बन्धकै कारणले पनि प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिद्वन्द्वात्मक धारणाको प्रस्तुतिले अमेरिकी रणनीतिसित तादात्म्य हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर भयो उल्टो । भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदीले चीनसित भारतको सम्बन्धलाई आफ्नो सम्बन्धमा केन्द्रभूत गर्दै चीनसितको सम्बन्धमा जस्तो थुप्रै पत्र अथवा तह भारतको अन्य कुनै सम्बन्धमा नरहेको खुलासा गर्दै हामी विश्वका दुई घना जनसंख्या भएका मुलुक हुनुसितै छिटो विकसित अर्थतन्त्र भएकाहरू मध्येका हौं । हामी बीचको सहकार्य पनि विस्तारित हँुदैछ भन्दै क्षेत्रीय तनाव शिथिल गर्ने मनसाय व्यक्त गरे । यसै सन्दर्भमा उनले एसियाली मुलुकहरू बीचको सहकार्यद्वारा नै यस शताब्दीको सुखद रेखांकन गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्दै यदि भारत र चीनले परस्पर विश्वास र एकअर्काको हितको कदर गर्दै सँंगै काम गर्‍यो भने एसिया र विश्वकै भविष्य उज्ज्वल हुने उद्गार व्यक्त गरेर आफ्नो मुलुकको महत्तामात्र नभई विश्वमा चीनको अहम् भूमिकाको अपरिहार्यतालाई समेत अनुमोदन गरेका छन् ।

मोदीको सम्बोधनको अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्नु उनको भनाइमा हिन्द महासागरले भारतीय इतिहास निर्माणमा अमूल्य योगदान दिएको र भारतको भविष्य यसैको (शान्ति र सुरक्षा) मा निर्भर छ । हुन सक्छ, यसैले गर्दा पनि उनी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई कुनै रणनीति अथवा सीमित सदस्य राष्ट्रहरूको ‘क्लब’को रूपमा स्वीकार्न चाहँदैनन् । प्रत्यक्षत: यस भनाइको असर सन् २००७ देखि अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतसमेत सम्मिलित ‘क्वार्डीलाटरल’ अथवा ‘क्वार्ड’को अवधारणालाई प्रधानमन्त्री मोदीको वक्तव्यले नामै नलिइकन अस्वीकार गरेको छ । क्वार्डको अवधारणाको अन्तर्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सामरिक सक्रियता र तटवर्ती मुलुकहरूमा प्रभावलाई रोक्न भारतको उपयोगिता रहेको तथ्य निर्विवाद छ । ‘सांग्रिला डायलग’मा मोदीले राखेको मन्तव्य अनुसार चीन र अमेरिका बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा भारतले असंलग्नतालाई अँगालेको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्री म्याटिसबीच भेटघाटमा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी सशक्ततासित कायम राख्ने सहमति भए पनि ‘क्वार्ड’ उल्लेखहीन रह्यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘सांग्रिला डायलग’को सम्बोधनमा निश्चय पनि मोदी र सी चिनफिङबीच गत अप्रिलमा भएको अनौपचारिक उहान शीर्षस्थ वार्ताको प्रभाव रहेको थियो । एजेन्डाविहीन उक्त वार्ताले अन्योलग्रस्त द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । जुलाई २०१४ मा ब्राजिलमा पहिलोपटक भेटेपछि उहानमा मोदी–सीबीच १४ औं पटक साक्षात्कार भएको थियो । यसैले गर्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र राष्ट्रिय संवेदनशीलता बुझ्ने यथोचित अवसरको उपयोगले गर्दा द्विपक्षीय समझदारी बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यही समझदारी अनुसार चीनप्रति मोदीको धारणा सांग्रिला डायलगमा प्रतिविम्बित भएको छ । चीन र अमेरिकासितको सम्बन्धमा आवश्यक समझदारी कायम गरे पनि मोदीले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न भने कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् । नाराकै निम्ति भए पनि सबै राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिका लागि स्वतन्त्र, खुला र समावेशी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको वकालत गर्दै अप्रत्यक्ष तवरबाट चीनको दक्षिण चीन सागरीय नीतिको आलोचना गरेका छन् । अर्काेतिर मोदी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको प्रत्यक्ष समर्थनमा उभिएका छन् । उनी अमेरिकाको व्यापार संरक्षण नीतिको विपक्षमा छन् । निश्चय पनि यी दुवै अवस्था विश्वको आर्थिक प्रगतिको साथै सामरिक स्थायित्वको अवरोधक हुन् । त्यसैले आपत्तिजनक छन् । यो जोखिमप्रति मोदीले गोष्ठीका सहभागीहरूलाई सचेत गरेका छन् ।

तसर्थ सांग्रिला डायलगमा सहभागी मुलुकका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरू तथा अन्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले मोदीको उद्गारको अन्तर्य खोतल्नेछन् । भारतीय नीति विशेषले एसियाली सुरक्षा प्रणालीको संरचना प्रमाणित हुनसक्ने परिस्थितिको समीक्षा गर्नेछन् । र त्यही अनुरूप हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका तटवर्ती मुलुकहरूले आआफ्ना विदेश तथा सुरक्षा नीति समयानुकूल ‘एडजष्ट’ गर्नेछन् । भारत र चीन दुवैको सन्धियार राष्ट्र नेपालले मोदीले सिंगापुरमा गरेको सम्बोधनको संकेत बुझेको वा नबुझेको सर्वसाधारणको जानकारीमा छैन । नेपालका प्रधानमन्त्री अब छिटै चीन पुग्दैछन् । त्यहाँ उनले त्रिपक्षीय सहकार्यबारे केही बुझ्नसके नेपालमा बीआरआईको आर्थिक सम्भाव्यतासितै उपयोगिता बढ्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ ११:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?