सांग्रिला संवादमा मोदी

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीचको विद्वेषपूर्ण र द्विविधाग्रस्त सम्बन्धले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला विकट परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना परम्परागत एटलान्टिक अलायन्सका युरोपेली मित्रराष्ट्रहरूले समेत वाणिज्य सन्धिबाट एकपक्षीय फाइदा उठाउँदा अमेरिका ठगिएको आक्षेप लगाउँदै स्टील तथा अल्मुनियमजस्ता औद्योगिक सामग्रीको आयातमा उच्च भन्सार दर कायम गर्नाले युरोप बाहेक नाफ्टा सन्धि आबद्ध राष्ट्रहरू क्यानडा र मेक्सिकोसितको व्यापार सम्बन्धमा आँच आउनुसितै द्विपक्षीय तनाव बढेको छ । विकसित राष्ट्रहरूको समूह जी–७ को बैठकमा अमेरिका एक्लिएको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा फ्रान्सले व्यापार युद्ध सुरु हुने घोषणा गरेको छ । चीनले पनि यदि अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा सबै व्यापार सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । चीनसित अमेरिकाको व्यापार घाटा अन्य राष्ट्रहरूसितको दाँजोमा अकासिएको छ ।

तर चीन–अमेरिका सम्बन्धको तिक्तता द्विपक्षीय व्यापारिक विग्रहमा मात्र सीमित छैन । शीतयुद्धताका प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रलाई अमेरिकी तलाउको रूपमा प्रयोग गरिआएको महाशक्ति राष्ट्रलाई अहिले दक्षिण चीन सागरमा फैलिएका ससाना टापुहरूमा आफ्नो सार्वभौम हकदाबी गर्दै चीनले आक्रामक नीति अख्तियार गरेको हँुदा त्यसको कूटनीतिक र सामरिक प्रतिवादसितै व्यवस्थापन गरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक अक्षुण्णता कायम गर्ने अमेरिकी रणनीति द्विपक्षीय तनावको अर्काे कारण भएको छ । अमेरिकासित चीन चिढिँदै जानुको तेस्रो महत्त्वपूर्ण कारण ताइवानमा बढ्दो सैन्य सहयोग र संलग्नता रहेको छ । चीन यस कार्यलाई आफ्नो सम्प्रभुताप्रतिको ठाडो हस्तक्षेप ठान्छ । र यही सोमबार (जुन ४) अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले सन् १९८९ को तियानआनमेन प्रसंग उठाई चीनको मर्मस्थलमा नियतवश नै प्रहार गरेको हुँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले हालैमात्र आफ्नो सातौं युद्धपोत (सेभेन्थ फ्लिट) ले सुसज्जित प्रशान्त क्षेत्रीय नौसैनिक ‘प्यासिफिक कमाण्ड’लाई ‘इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड’ भनी न्वारान गरिएको छ । यसको अन्तर्य आफ्नो रणनीतिमा भारतीय सहभागिताको अपेक्षा गरिनु रहेको छ । ‘प्यासिफिक कमाण्ड’को नयाँ नामकरण गरिनुको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी योजना अनुसारको ‘क्वाड’को संरचनात्मक प्रक्रियामा भारतको सक्रिय सहभागिता खोज्नु हो । अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले भारतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको केन्द्रविन्दु भन्नुको कारण यही हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति आर्जनको निम्ति गरिने संघर्षको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी बृहत नीति बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक र सामरिक क्षमताकै आधारमा पनि चीन र अमेरिकाजस्ता बाहुबली राष्ट्रहरूबीच बढ्दो असमझदारी र सामरिक प्रतिबद्धताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षास्थिति अस्थिर तथा अन्योलपूर्ण भएको छ । यही हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा एकातिर राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा शान्त कूटनीतिको प्रभाव बढ्दैछ भने अर्काेतिर शक्तिको होडसितै विध्वंसनात्मक हतियारको दम्भले चर्किंदो विवादले गर्दा बढ्दो असुरक्षाको विडम्बनापूर्ण स्थितिमा राष्ट्रहरू पँmसेका छन् ।

यसैबीच अनिश्चित दौत्य सम्बन्धको कारण सामरिक सन्दर्भमा चिन्तित मुलुक भारतको अमेरिकासित बढ्दो हिमचिमले गर्दा नयाँदिल्लीको विदेश नीति सम्बन्धित धारणा र छरछिमेकसितको व्यवहारलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छ । यसैले पनि लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजले सन् २००२ देखि सिंगापुरमा वर्षेनि आयोजना गर्दै आएको अन्तरसरकारी स्तरको ‘सांग्रिला डायलग’ भनी प्रचारित एसियाली सुरक्षा गोष्ठीको १७ औं संस्करणमा प्रमुख वक्ताको हैसियत बोल्दैमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के भन्छन्, त्यो चीन र अमेरिका लगायतका अन्य ४७ राष्ट्रका उच्चस्तरीय सहभागीहरूका निम्ति भारतीय नीति र त्यसको धार बुझ्न चासोको सान्दर्भिक विषय हुनेछ । यही जुन १ देखि ३ सम्म सांग्रिला होटलमै सञ्चालित उक्त गोष्ठीमा अमेरिका लगायत अधिकांश पश्चिमेली मुलुकका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको उक्त एसियाली सुरक्षा गोष्ठीमा भारतीय प्रतिनिधित्वको उच्च मूल्यांकन गरिएको थियो । अपवाद स्वरूप चीनले भने केही वर्षदेखि निरन्तरता दिएको सैन्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रथी ही लिई नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल पठाएको थियो । ‘सांग्रिला डायलग’को महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्नु नै त्यो प्राज्ञिक गोष्ठी र छलफलको विषयमात्र नभई सहभागी मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सरकारको नीतिगत धारणा स्पष्ट गर्ने थलो भएको छ । त्यसैले पनि यो गोष्ठीमा गरिएका प्रस्तुतिको साथै व्यक्त विचारले सरकारी आधिकारिकता बहन गरेको हुन्छ । यसकारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक सम्बन्धको अध्येयताहरूका निम्ति उक्त गोष्ठीमा अभिव्यक्त विचारले विश्व राजनीतिको घुम्ती बुझ्न निकै सघाउने गर्छ ।

हालै सम्पन्न यस गोष्ठीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बाहेक अन्य आकर्षण अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिस थिए । उनको वक्तव्यको सार नै दक्षिण चीन सागर लगायत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रामक नीतिको प्रतिवाद गर्नु थियो । म्याटिसले छिमेकीहरूमा त्रासदी फैलाउने कामका लागि चीनको भत्र्सना गर्नुका साथै परिआए यस क्षेत्रमा चीनसित सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिका पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् । दक्षिण चीन सागर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आवागमनको जलमार्ग भएको हुनाले चीनबाट हुनसक्ने कुनै पनि अवरोध सह्य नहुने अमेरिकी भनाइ रहेको छ । उक्त अथाह ग्यास, इन्धन तथा अन्य सामुद्रिक स्रोत रहेको क्षेत्रमा चीन बाहेक अन्य छिमेकीहरूको पनि दाबी छ । तसर्थ उक्त विवादित क्षेत्रमा चीनको एकलौटी कारबाहीले अन्य तटवर्ती राष्ट्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । चीनको भूमिकाप्रति अमेरिकामात्र नभई बेलायत र फ्रान्ससमेत असन्तुष्ट छन् । ती मुलुकले पनि आफ्ना जहाजी बेडा दक्षिण चीन सागरमा पठाउने निर्णय गर्नुले स्थिति चर्किने सम्भावना झनै बढेको छ । यसले गर्दा ‘सांग्रिला डायलग’ कक्षमा चीन र खासगरी अमेरिकाबीच वाक्युद्ध स्वाभाविक प्रक्रिया भएको छ । यो भनाभन र चर्काचर्कीकै सन्दर्भमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले लगाउने आक्षेपमा शाब्दिक चयनसितै सरकारी नीति प्रतिविम्बित गर्छ । उदयमान शक्तिराष्ट्रको रूपमा चीनले विद्यमान शक्तिराष्ट्रबाट चुनौती र अवरोध आउनु स्वाभाविक नै ठाने पनि आफ्नो उत्थानद्वारा यथास्थिति फेरिन सक्ने वास्तविकता कसैले रोक्न नसक्ने चिनियाँ बुझाइ छ । यसैले पनि हुनसक्छ, दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी विरोध चीनको निम्ति अपाच्य भएको छ । त्यसैले सांग्रिला डायलगमा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका अगुवा रथी ही लिईले ‘अमेरिका नै यस क्षेत्रमा द्वन्द्वको वास्तविक स्रोत’ भएको आरोप लगाएका छन् । यो कुनै व्यक्तिगत विचार नभई चीन सरकारको आधिकारिक वक्तव्य भनी बुझ्नुपर्छ । रथी हीले जून ३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनमाथि प्रतिक्रिया दिँंदै चीन र भारतको सम्बन्धबारे गहन तथा सकारात्मक समीक्षा प्रस्तुत गरेको भनाइ राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सांग्रिला डायलगमा के भने, जसबाट चिनियाँ नेतृत्व वर्ग सन्तुष्ट छन् ? वास्तविकता त के भने मोदीको सम्बोधन संशयरहित सन्तुलित थियो । क्षेत्रीय मामिला विचार व्यक्त गर्दा उनी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थप्रति निकै सचेत र संवेदनशील प्रतित हुन्थ्यो । उनको सिंगापुरप्रतिको अभिव्यक्त धारणा र आसियान राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धको महत्ता बारेको उद्गार ‘एक्ट इष्ट’ नीतिकै विस्तारित भावना भए पनि आसियान समूहको ठूलो सदस्य राष्ट्र इन्डोनेसियादेखि सानो राष्ट्र सिंगापुरसित सम्बन्ध सुदृढ गर्ने नीतिगत धारणा प्रस्ट्याएका थिए । चीनसितको द्विपक्षीय सम्बन्धबारे मोदीको उद्गार भारतका साना छिमेकी लगायन हिन्द महासागरीय तटवर्ती राष्ट्रहरूको निम्ति सन्तोषको विषय भए पनि उक्त गोष्ठीमा सहभागी कतिपय पश्चिमेली प्रतिनिधिहरूका लागि अनपेक्षित भएको थियो । किनभने उनीहरूमध्ये अधिकांश सहभागीहरूको बुझाइमा भारत पनि अर्काे उदाउँदो शक्तिराष्ट्र भएको हुँदा र चीनसित समस्याग्रस्त सम्बन्धकै कारणले पनि प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिद्वन्द्वात्मक धारणाको प्रस्तुतिले अमेरिकी रणनीतिसित तादात्म्य हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर भयो उल्टो । भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदीले चीनसित भारतको सम्बन्धलाई आफ्नो सम्बन्धमा केन्द्रभूत गर्दै चीनसितको सम्बन्धमा जस्तो थुप्रै पत्र अथवा तह भारतको अन्य कुनै सम्बन्धमा नरहेको खुलासा गर्दै हामी विश्वका दुई घना जनसंख्या भएका मुलुक हुनुसितै छिटो विकसित अर्थतन्त्र भएकाहरू मध्येका हौं । हामी बीचको सहकार्य पनि विस्तारित हँुदैछ भन्दै क्षेत्रीय तनाव शिथिल गर्ने मनसाय व्यक्त गरे । यसै सन्दर्भमा उनले एसियाली मुलुकहरू बीचको सहकार्यद्वारा नै यस शताब्दीको सुखद रेखांकन गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्दै यदि भारत र चीनले परस्पर विश्वास र एकअर्काको हितको कदर गर्दै सँंगै काम गर्‍यो भने एसिया र विश्वकै भविष्य उज्ज्वल हुने उद्गार व्यक्त गरेर आफ्नो मुलुकको महत्तामात्र नभई विश्वमा चीनको अहम् भूमिकाको अपरिहार्यतालाई समेत अनुमोदन गरेका छन् ।

मोदीको सम्बोधनको अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्नु उनको भनाइमा हिन्द महासागरले भारतीय इतिहास निर्माणमा अमूल्य योगदान दिएको र भारतको भविष्य यसैको (शान्ति र सुरक्षा) मा निर्भर छ । हुन सक्छ, यसैले गर्दा पनि उनी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई कुनै रणनीति अथवा सीमित सदस्य राष्ट्रहरूको ‘क्लब’को रूपमा स्वीकार्न चाहँदैनन् । प्रत्यक्षत: यस भनाइको असर सन् २००७ देखि अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतसमेत सम्मिलित ‘क्वार्डीलाटरल’ अथवा ‘क्वार्ड’को अवधारणालाई प्रधानमन्त्री मोदीको वक्तव्यले नामै नलिइकन अस्वीकार गरेको छ । क्वार्डको अवधारणाको अन्तर्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सामरिक सक्रियता र तटवर्ती मुलुकहरूमा प्रभावलाई रोक्न भारतको उपयोगिता रहेको तथ्य निर्विवाद छ । ‘सांग्रिला डायलग’मा मोदीले राखेको मन्तव्य अनुसार चीन र अमेरिका बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा भारतले असंलग्नतालाई अँगालेको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्री म्याटिसबीच भेटघाटमा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी सशक्ततासित कायम राख्ने सहमति भए पनि ‘क्वार्ड’ उल्लेखहीन रह्यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘सांग्रिला डायलग’को सम्बोधनमा निश्चय पनि मोदी र सी चिनफिङबीच गत अप्रिलमा भएको अनौपचारिक उहान शीर्षस्थ वार्ताको प्रभाव रहेको थियो । एजेन्डाविहीन उक्त वार्ताले अन्योलग्रस्त द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । जुलाई २०१४ मा ब्राजिलमा पहिलोपटक भेटेपछि उहानमा मोदी–सीबीच १४ औं पटक साक्षात्कार भएको थियो । यसैले गर्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र राष्ट्रिय संवेदनशीलता बुझ्ने यथोचित अवसरको उपयोगले गर्दा द्विपक्षीय समझदारी बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यही समझदारी अनुसार चीनप्रति मोदीको धारणा सांग्रिला डायलगमा प्रतिविम्बित भएको छ । चीन र अमेरिकासितको सम्बन्धमा आवश्यक समझदारी कायम गरे पनि मोदीले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न भने कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् । नाराकै निम्ति भए पनि सबै राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिका लागि स्वतन्त्र, खुला र समावेशी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको वकालत गर्दै अप्रत्यक्ष तवरबाट चीनको दक्षिण चीन सागरीय नीतिको आलोचना गरेका छन् । अर्काेतिर मोदी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको प्रत्यक्ष समर्थनमा उभिएका छन् । उनी अमेरिकाको व्यापार संरक्षण नीतिको विपक्षमा छन् । निश्चय पनि यी दुवै अवस्था विश्वको आर्थिक प्रगतिको साथै सामरिक स्थायित्वको अवरोधक हुन् । त्यसैले आपत्तिजनक छन् । यो जोखिमप्रति मोदीले गोष्ठीका सहभागीहरूलाई सचेत गरेका छन् ।

तसर्थ सांग्रिला डायलगमा सहभागी मुलुकका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरू तथा अन्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले मोदीको उद्गारको अन्तर्य खोतल्नेछन् । भारतीय नीति विशेषले एसियाली सुरक्षा प्रणालीको संरचना प्रमाणित हुनसक्ने परिस्थितिको समीक्षा गर्नेछन् । र त्यही अनुरूप हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका तटवर्ती मुलुकहरूले आआफ्ना विदेश तथा सुरक्षा नीति समयानुकूल ‘एडजष्ट’ गर्नेछन् । भारत र चीन दुवैको सन्धियार राष्ट्र नेपालले मोदीले सिंगापुरमा गरेको सम्बोधनको संकेत बुझेको वा नबुझेको सर्वसाधारणको जानकारीमा छैन । नेपालका प्रधानमन्त्री अब छिटै चीन पुग्दैछन् । त्यहाँ उनले त्रिपक्षीय सहकार्यबारे केही बुझ्नसके नेपालमा बीआरआईको आर्थिक सम्भाव्यतासितै उपयोगिता बढ्नेछ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ ११:२८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मोदीको कूटनीतिक पहल

नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — मुलुकहरूबीचको दौत्य सम्बन्ध भाइचाराको नाताले होइन, राष्ट्रिय स्वार्थले निक्र्याेल गर्छ भन्ने कथ्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस वर्ष (सन् २०१८) को सुरुदेखि थालेको कूटनीतिक पहलको अवलोकन गरे पुग्छ ।

उनी यसै हप्ता सोमबार (मे २१) मा रूसको सोची सहर पुगी राष्ट्रपति पुटिनसित अनौपचारिक वार्ता गरेपछि कृष्णसागरमा नौका विहार गरी स्वदेश फर्केका छन् । अप्रिल २७–२८ का दिन उनी चीनको उहान सहरमा राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्तामा संलग्न थिए । त्यहाँ पनि उनले ‘इष्ट लेक’ (पूर्वी तलाउ) मा नौका विहार गरेका थिए ।

त्यसको २ हप्तापछि मोदी नेपाल आए र मुक्तिनाथ पुगे । अब छिटै इन्डोनेसिया जाँदैछन् । त्यसपछि सिंगापुरमा लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजको तत्वावधानमा आयोजना गरिने ‘सांग्रिला डायलग’ गोष्ठीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा जून १ को दिन सम्बोधन गर्नेछन् । त्यही महिना संघाइ को–अपरेशन अर्गनाइजेसनको बैठकमा भाग लिन चीन पुग्नेछन् । र जोहानेसवर्गमा सम्पन्न हुने ब्रिक्स गोष्ठीमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीको उपस्थिति रहनेछ ।

मोदीको कूटनीतिक सक्रियताको अन्तर्य अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको निरन्तर बदलिँदो परिवेशले व्याप्त अनिश्चितता र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक रणनीतिमा आफ्नो राष्ट्रको सापेक्षिकता र महत्तालाई कसरी प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायसितै उनी आफ्नो व्यक्तिगत कूटनीतिक क्षमताप्रति विश्वस्त हँुदै विश्व नेताहरूकै पंक्तिमा उभिन चाहन्छन् । ताकि जवाहरलाल नेहरू र अटलविहारी वाजपेयीभन्दा अब्बल कूटनीतिज्ञ भनी प्रान्तीय राजनीतिबाट राष्ट्रिय रंगमञ्चमा पुगेका उनलाई विश्वले पहिचान गरुन् । त्यसैले उनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा शक्तिराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध सन्तुलित गर्नुसितै विवादित मुद्दाहरूमा समझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध सहज गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । मोदीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको ४ वर्ष केन्द्रीय सत्ता चलाइसकेका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा नोटबन्दी जस्तो अप्रिय निर्णय लिनुका साथै असहिष्णुताको कारण विवादित भए पनि उनको लोकप्रियता घटेको छैन ।

संघीय भारतको २१ वटा प्रान्तीय राज्यहरूमा भाजपाको शासन बहाली भएको छ, हालाँकी अहिले कर्नाटकमा निर्वाचित भाजपाका मुख्यमन्त्रीले सपथ ग्रहणको ३ दिनपछि राजीनामा गरेका छन् । मोदी आन्तरिक राजनीतिमा त्यति नै संलग्न छन्, जति बाह्य नीति निर्माण र कार्यान्वयन पक्षमा सक्रिय छन् । यो सक्रियताको कारण मोदी आफूलाई भारतको विदेश नीति सञ्चालन प्रक्रियामा असफल नेता भएको आक्षेपबाट बचाउन चाहन्छन् । यसै त उनीमाथि नेपालजस्तो शक्तिहीन परम्परागत हितैषी राष्ट्रसित सम्बन्ध बिगारेको प्रतिपक्षी दल र बुद्धिजीवीहरूबाट आरोप लागेको छ । त्यसैले पनि विदेश नीति निर्माण कार्यमा गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गरिनुसितै साना छिमेकी नेपाल र शक्तिशाली छिमेकी चीन लगायत पुरानो मित्रराष्ट्र रूससित बिग्रेको सम्बन्ध तथा असमझदारी हटाउने रणनीति भारतीय प्राथमिकतामा परेको छ । भारतको निम्ति विश्व राजनीतिमा चीनको उदय र बढ्दो प्रभाव असहजताको स्थिति भए पनि त्यसको निरुपणको उपायबारे सोच्नुपर्ने भएको छ । किनभने ‘एसियाली सपना’ साँचेर चीन अगाडि बढिसकेको छ । त्यसलाई रोक्ने भारतीय बुता बाहिरको कुरा भएको तथ्यबाट भारतीयहरू अवगत छन् । त्यसैगरी घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले गर्दा अमेरिका र रूसबीच बढ्दो तिक्तताले गर्दा भारतको ती मुलुकसितको सम्बन्धमा जटिलता थपेको छ ।

अमेरिकाले भारतको रूससितको विद्यमान सम्बन्ध प्रतिरक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा अघि बढे भारतले पनि आर्थिक र प्राविधिक प्रतिबन्ध भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ । यसले गर्दा एकातिर ट्रम्प प्रशासनसित भारत विरक्तिएको छ भने अर्काेतिर रूस र चीनबीच सामरिक सम्बन्धको प्रगाढता र रूस, चीन र पाकिस्तानको अफगानिस्तानमा त्रिपक्षीय संलग्नताले गर्दा भारतले रूससितको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपरेको छ । भारत–अमेरिकी सम्बन्धमा विश्वसनीयताको कमी, रूस र चीनबीच बढ्दो आत्मियता र अमेरिकी नीति चीनबाट रूस केन्द्रित हुनाकै कारणले पनि चीनसितको प्रतिस्पर्धामा भारतले अमेरिकी समर्थन पाउने अपेक्षाप्रति आशंकित हुनुपरेको छ । अहिले अमेरिका–चीन बीचको ‘व्यापार युद्ध’ समझदारीतिर बढ्नुले पनि यही संकेत गर्छ । चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूसितकै सम्बन्धमा कतिपय परिसूचकहरूको तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहेको जानकारी भारतलाई नभएको होइन । त्यसैले आफ्ना असन्तुष्टिकै प्रचार गरेर सम्बन्धमा जटिलता थप्नुभन्दा शान्त कूटनीति र संवादको माध्यमद्वारा सम्बन्ध सुधार्न प्रयत्नशील हुनु भारतले चाहेको चीन र रूससितको अनौपचारिक वार्ता र सम्बन्ध सहजीकरणको प्रयासले यही बुझाउँछ ।

विद्यमान परिस्थितिमा भारतलाई चीन र रूसजस्ता शक्तिराष्ट्र र नेपालजस्तो शक्तिहीन राष्ट्रसित पनि सम्बन्ध सुधार्नु अपरिहार्य छ । मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्नुमा उनको दलीय र राष्ट्रिय स्वार्थ निहित छ । किनभने अर्काे वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ दलको हैसियतले भाजपालाई प्रतिस्पर्धा गराउन शान्त र क्लेशरहित उत्तरी सीमाको आवश्यकता पर्छ ।

जसले गर्दा सत्तारुढ दलको सरकार निर्वाचनमा केन्द्रित हुन सकोस् । त्यसैले उहान वार्ताको आवश्यकता राष्ट्रपति सीलाई भन्दा प्रधानमन्त्री मोदीलाई बढी खाँचो थियो । उक्त वार्ताको प्राथमिकता नै द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थायित्व कायम गर्नुसितै विवादित सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था खल्बलिन नदिने समझदारी गर्नु थियो । सीमा क्षेत्रमा तैनाथ आआफ्ना सेनालाई दुवै पक्षले संवाद र सम्पर्कद्वारा परस्पर समझदारी बढाई विश्वसनीयता बनाउन रणनीतिक निर्देशन दिएका थिए । २ दिनसम्मको अनौपचारिक वार्तामा केही महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरिएका थिए । तीमध्ये सीमा क्षेत्रमा झडप र असमझदारी बढाई द्विपक्षीय सम्बन्ध थप तनावग्रस्त नगर्ने सहमति नै प्रमुख थियो । त्यसैगरी चीन र भारतले अफगानिस्तानमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई पनि महत्तासाथ प्रचारित गरिएको थियो ।

उहान वार्ताको पृष्ठभूमिमा भने भारतले केही पूर्व प्रतिबद्धता जनाई चीनलाई आश्वस्त पारेको थियो । त्यसमध्ये चीनसित सम्बन्ध सहज गर्नकै निम्ति दलाई लामाको भारतीय प्रवासको ६० औं वार्षिक दिवस नयाँदिल्लीमा मनाउन निषेध गरियो । त्यसैगरी माल्दिभ्सको आन्तरिक राजनीतिमा सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी दिए । र यस वर्ष पनि अष्ट्रेलियाको अनुरोध लतार्दै मालावार नौसैनिक अभ्यासमा संलग्न नगराउने निर्णय गर्‍यो । यिनै प्रतिबद्धताको खुड्किलामा टेकेर मोदी उहान पुगे र सीले निसंकोच स्वागत गरे । चीनसित आधारभूत सम्बन्ध सुधारेर भारतलाई न्युक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी) को साथै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको छौठौं स्थायी सदस्य हुने अभिलाषा पूरा गर्नु छ ।

यसबाट भारत पनि ‘भिटो पावर’ हुनेछ, जुन अझै चीनको समर्थनविना रोकिएको छ । तर आफ्नो अहम् स्वार्थमा भने भारतले पनि सम्झौता गर्न चाहेको छैन । राष्ट्रिय संवेदनशीलताको प्रश्नमा भारत अडिग छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘बीआरआई’ (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) भारतलाई स्वीकार्य छैन । ‘सीपेक’ (चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर) भारतको सार्वभौमिकता दाबी रहेको पाकिस्तान अधीनस्थ काश्मीरबाट निर्माण गरिएको हुँदा भारतले ‘बीआरआई’लाई नकारेको छ । पाकिस्तानसित भारतको जन्मजात कटुतापूर्ण सम्बन्धले गर्दा पनि पाकिस्तानलाई ‘आतंकवादको जननी’ भन्नसमेत भारत चुकेको छैन । तैपनि एससीओ (संघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन) को पोहोरमात्र सँगै सदस्यता लिएको पाकिस्तानमा ‘प्रतिआतंकवाद’ सम्बन्धित बुधबार सुरु भई आज समापन हुने गोष्ठीमा भारत सरकारको सहसचिवको नेतृत्वमा अन्य तीन कानुन विशेषज्ञहरूले भाग लिएका छन् ।

यो बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय सम्मेलन भएकोले सहभागी भएको तर्क भारतले गरेको छ । तर पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने सार्क सम्मेलन भने बहुपक्षीय, बहुराष्ट्रिय संगठनको सम्मेलन भए पनि वातावरण ‘अनुकूल’ नभएको भन्दै भारतले पन्छाएको छ । वास्तविकता के भने सार्क साँच्चै आतंकवादको सिकार भएको छ । सार्क जस्तो क्षेत्रीय संगठनको उपेक्षा अनि आसियानको सदस्यताको अपेक्षाले गर्दा भारत दक्षिण एसियामा शक्तिशाली तर खराब छिमेकीकै रूपमा परिचित छ । पाकिस्तानप्रतिको दुराशयले गर्दा सार्कलाई निमिट्यान्न पार्ने भारतीय नीति तथा असंलग्न राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा समेत घट्दो भारतीय अभिरुचिले गर्दा यी संगठनहरू धराशायी हुँदैछन् ।

रूसको सोचीमा अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्न चीनमा जस्तै आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल र विदेश सचिव विजय गोखलेले रूसी अधिकारीहरूलाई सम्बन्धको सुनिश्चितताप्रति आश्वस्त पार्न वचन दिएबाटै बुझ्न सकिन्छ । पारम्परिक सम्बन्धलाई अपेक्षा गरी अमेरिकासित सामरिक सम्बन्ध बढाउनुसितै थुप्रै हतियार खरिद गरेकोमा रूस भारतसित असन्तुष्ट छ ।

यसैले पनि भारत–रूस सम्बन्धमा शिथिलता आएको दुवै पक्षले स्वीकारेका छन् । तर अमेरिकाले रूसलाई एकल्याएकोमा भारत आफ्नै स्वार्थको कारण सन्तुष्ट छैन । रूसले क्रिमियालाई सैन्य हस्तक्षेप गरी गाभेको, २०१६ को अमेरिकी निर्वाचन प्रभावित गरेको तथा हालै बेलायतमा पूर्वरूसी जासुस र उनको छोरी मार्न विष प्रयोग गरेको आरोप र कडा प्रतिबन्धको कारण रूस चीनसित नजिकिन बाध्य भएको भारतीयहरूको विश्लेषण छ । यसैले पनि मोदीले रूसी राष्ट्रपति पुटिनसित व्यक्तिगत सम्बन्धलाई १८ वर्षअघि आफू गुजरातको मुख्यमन्त्री हँुदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटलविहारी बाजपेयीसित रूस भ्रमण गरेको र पहिलोपटक विश्वस्तरीय विदेशी नेता पुटिनलाई भेटेको स्मरण गर्दै सोचीमा द्विपक्षीय हितको विषयमा वार्ता केन्द्रित गरेका थिए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयको वक्तव्य तथा मिडियामा सम्प्रेषित खबर अनुसार आतंकवादका साथै द्विपक्षीय सरोकारका विभिन्न पक्षमा छलफल हुनुसितै प्रतिरक्षा सम्बन्धमा सहकार्य र सहयोग जारी राख्ने समझदारी भएको छ । आणविक ऊर्जा तथा सामरिक क्षेत्रमा सहकार्यद्वारा सम्बन्धलाई ‘विशिष्ट तथा अग्रणी’ सामरिक साझेदारको रूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको तथ्य मोदीले यसलाई निकै महत्तासित ‘ठूलो उपलब्धि’को संज्ञा दिनुबाट बुझिन्छ । भारतले रूसबाट हतियार पैठारी गरिआएको छ र ‘एस–४००’ नामक रूसी प्रतिरक्षा प्रणाली खरिद गर्न छलफल जारी राखेको छ । यसैसित अमेरिकी एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको चाहना विपरीत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न भारत र रूस सहमत भएका छन् ।

नेपालसित तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध सुधार्ने पहलमा मोदीले जुन अनौपचारिक रणनीति अपनाए, त्यो कूटनीति नभई कुटिल नीति थियो । त्यो भद्दा कूटनीति थियो । आफ्नो चाहना विपरीत निर्वाचन जितेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बारम्बार टेलिफोनबाट बधाई दिँदै भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्दै बहाली सरकारको उपेक्षा गरी आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई ओली भेट्न ‘गेट क्र्यास’ गरी नेपाल पठाउनु त्यति नै नौटंकीको पराकाष्ठा थियो, जति उनको हालैको राजकीय भ्रमणमा जनकपुरमा गरिएको अभिनन्दनको ऐतिहासिकता थियो ।

नेपालको राजनीतिमा व्यक्ति हावी हुने प्रचलनले गर्दा व्यक्तिसित सम्बन्ध सुधारिनु नै द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार भएको भ्रमपूर्ण अवधारणाले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय संस्थापन संरचना तहसनहस भएको छ । मोदीले नेपाली भूमिलाई भाजपाको चुनावी रणनीतिसित गाँसेर ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक तथा पारिवारिक सम्बन्धको मिठो राग अलाप्दै आफ्नो दुनो सोझ्याए । तर सर्वसाधारण नेपालीहरू मोदीको हरिकीर्तनबाट प्रभावित भएका छैनन् । रामायण सर्किटको घोषणापछि ओली–मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेको जनकपुर–अयोध्या बससेवा एकदिन चल्यो, त्यसपछि बन्द भएको खबर छ ।

राजकीय भ्रमणबाट मोदी फर्केपछि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगरस्थित भारतीय फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा गरे, जसबारे उनलाई मोदीले अवगत गराइसकेका रहेछन् । सायद उनका आफ्नै मन्त्री विना मगरले कञ्चनपुरको घटनाबारे मोदी नेपाल आउनु अघि भारतको ज्यादतीबाटै प्रधानमन्त्री समक्ष विज्ञप्ति दिएको कारण सीमा क्षेत्रमा डुबान समस्या हल गर्न भारतले १८ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको हो कि ? नेपाल–भारत बीचको मित्रवत सम्बन्ध नेपालीहरूको चाहना बाहिरको कुरा होइन । तर ‘फिल्ड अफिस’ हटाउने निर्णयले सम्बन्ध सुध्रिने होइन । नेपालमा अहिले जुन सरकार बनेको छ, त्यो सरकारको निर्णय क्षमतामा जनताको अथाह शक्ति लुकेको छ ।

तसर्थ ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले फिल्ड अफिस हटाउने घोषणा होइन, नेपालका २५ जिल्लामा छरिएर रहेका भारतीय ‘डिस्ट्रक्ट सोल्जर्स बोर्ड’ (पेन्सन क्याम्प) हटाउने पहलका साथै दबाब दिएका भए उचित हुन्थ्यो । नेपालमा भारतीय सेना किन भनी मोदीसितै आएका ‘सार्प सुटर’ तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूबारे धेरै प्रश्न उठाइए । तर कुनै न कुनै रूपमा भारतीय सेनाको नेपालमा उत्तरी सीमाबाट हटिसके पनि अझै उपस्थिति रहेको यथार्थबारे हामी मौन छौं । हाम्रो सैनिक कूटनीतिको समेत यस तथ्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको छैन । भलै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले विगतमा यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल नरहेको सुझाव तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिएको थियो ।

यथार्थमा सम्बन्ध सुधार्ने प्रक्रियामा भएको मोदीको भ्रमण एकपक्षीय नै रह्यो । यसबाट भारत नै लाभान्वित भयो । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि योजना लागत खर्च जुटाउन नसकेको भारतीय कम्पनीलाई नै ओली–मोदीले स्वीच थिची अरुण–३ जलविद्युत योजना उपहार दियो । सन् २०१४ मा सत्तारुढ भए पनि थुप्रै प्रतिबद्धतासहित मोदीले एक वर्षभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर तयार गर्ने घोषणा गरे । जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो भारत भ्रमणपछि एक महिनाभित्रै तयार हुन्छ भनी जनतालाई आश्वस्त गरे । ओलीले अप्रिलमा भारत भ्रमण गर्नु अघि संसद्मा अब यसो हँुदैन भनी जानकारी गराएका थिए । तर अझै पञ्चेश्वरको डीपीआरबारे ओली–मोदीले टुंगो लगाउनसकेका छैनन् । तसर्थ मोदीले नेपालको विकास कार्यमा ‘शेर्पा’ बन्छु भनेर ढोंँग रच्नुभन्दा पूर्व भारतीय प्रतिबद्धताहरूलाई गम्भीरतापूर्ण अघि बढाए उनीप्रति नेपालीको मन फेरिनेछ । नत्रभने ओली–मोदीको ‘स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप’ले नेपालीहरूमा ओलीको साख घट्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT