स्वेच्छाचारी सरकारको सदाचारी नारा

कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — ‘नेपालको सामरिक अवस्थाका कारण सबै डोनरहरूका आआफ्ना स्वार्थ छन् । कसैलाई तिब्बत स्वतन्त्रताको चासो छ, कसैलाई धर्म निरपेक्षताको । कसैलाई चीनलाई कसरी घेर्न सकिएला भन्ने चासो छ, कसैलाई नेपाल पसेर भारतलाई पनि कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने चासो छ । अनि कसैलाई चासो छ क्रिस्चियानिटीको ।’

२०६० सालमा एक राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उल्लिखित मेरो विचारको अंश हो यो, जसको अनुवाद लगत्तै एउटा अंग्रेजी साप्ताहिकले पनि छापेको थियो । सन्दिग्ध दाताहरूका कारण नेपालका संस्थाहरू धरापमा पर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण थियो त्यो । १५ वर्षको अन्तरालमा शासन बदलिएको छ, आसन बदलिएको छ, सिंहासन बदलिएको छ तर केही पुराना पात्रको स्वार्थ बदलिएको छैन बरु नयाँनयाँ पात्रहरूको स्वार्थसमेत गहिरिँदै गएको छ ।

गैरसरकारी संस्था अर्थात गैससमाथि केन्द्रित रही सरकारले विशेष नीति अवलम्बन गर्न लागेको प्रकाशमा आएको छ, जसलाई ‘सदाचार नीति’ भनिएको छ । सरकार समर्थकहरूले यसलाई दुराचारी गैसस (एनजीओ) लाई तह लगाउने अस्त्र बताएका छन् त कतिपयले यसलाई स्वेच्छाचारी सरकारको सदाचारी नाराको संज्ञा दिएका छन् । गैसस होस वा सरकार, नियत ठीक छ भने नियतिको चिन्ता गर्नु पर्दैन । राज्यका अनेक पुर्जाहरूमा विकृति छ, गैससहरू पनि यो विकृतिबाट मुक्त छैनन् । त्यस्तो विकृतिको मूल कारण गैससहरू दातामुखी हुनु र ‘जसो जसो दाता त्यसै त्यसै भ्राता’ भन्ने चरित्र नै हो । खराब पात्रहरू सर्वत्र छन् तर कुनै खराब पात्रको उदाहरण दिएर समग्र क्षेत्रलाई नै लाञ्छित गर्नु अनर्थ हुनेछ ।

गैसस भनेका कतै सरकारकै साझेदार त कतै जनताका पहरेदार हुन् । विकसित लोकतन्त्रमा गैसस भनेको अधिकारका स्तम्भ र अग्रगमनका लागि राज्यको बलियो आधार हुन् । भनिन्छ, नेपालमा च्याउसरी गैसस उम्रिएका छन् । लोकतन्त्रमा कति संस्थाहरू जन्मन्छन्, कति टिक्छन् कति मर्छन् तर समाज रूपान्तरण र हितका लागि सूक्ष्म र मिहिन ढंगले काम गर्न अनेक संस्था खुल्नु स्वाभाविक हो । त्यस्ता संस्था कति स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर र सेवामुखी छन्, कति लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र खुला छन् भन्ने मूल विषय हो ।

नेपालमा गैससको संख्या झन्डै ६० हजार रहेको बताइन्छ । यीमध्ये कति म्याद सकिएको औषधिजस्ता छन् त कति इन्जिन फेल भएको वाहनजस्ता । क्रियाशील गैससको संख्या १० हजार पनि छ छैन । सरकारसँगै तथ्यांक छैन । गैसस दर्ता गर्ने/हेर्ने छुट्टै निकाय विभाग हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि गैसससँगै शुल्क लिए पनि फरक पर्दैनथ्यो । तर नेपालमा गैसस विधिवत दर्ता हुने भनेको २०३४ को संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हो । यो ऐन आफैं स्वेच्छाचारी छ । मसानघाटदेखि बालुघाटसम्म, अधिकारदेखि सर्वाधिकारसम्म सबैखाले गैसस यसै ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्छन् । (अपवादका रूपमा केही संस्था राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता हुने गरेका छन् ।) पञ्चायतकालमा गैससलाई सके पञ्चायतीकरण गर्ने, नभए पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

दरबारी सत्ताको चरित्र निरकुंश भएको र व्यापारिक साझेदारीका कारण नकारात्मक छाप पर्दै गएका बेला समाजसेवाको आवरण महसुस गरी राजपरिवारका मान्छेहरू विभिन्न सामाजिक संस्थाको संरक्षक, सल्लाहकार/सञ्चालकमा बस्न पुगेका हुन् । यही ध्येयले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरी त्यसको अध्यक्षता तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले गरेको पाइन्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था र २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि न त निरकुंशतन्त्र टिकाउने नियतले बनाइएको पञ्चायतकालीन ऐन बदलियो न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने परिपाटी । त्यही समन्वय परिषद्लाई समाज कल्याण परिषद्को खोल हालेर गैसस नियन्त्रण कक्ष बनाइयो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कम्तीमा वर्षैपिच्छे परिक्रमा गर्न बाध्य तुल्याइयो जबकि गैससलाई बढी सेवामुखी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन ऐन संशोधन परिस्थितिको माग थियो ।

गैससको कुरा गर्दा एकथरी गैसस राजनीतिक दलले नै सञ्चालन गरेका हुन्छन्, तसर्थ तिनलाई पोलिटिकल एनजीओ अर्थात पोङ्गो भनिन्छ । एक थरी सरकारलाई समर्थन गराउन सरकारले नै खोलेका एनजीओ हुन्छन्, तिनलाई गभर्मेन्ट अर्गनाइज्ड एनजीओ अर्थात गोङ्गो भनिन्छ । नेपालमा पोङ्गो र गोङ्गो भन्दा पनि मनी एनजीओ अर्थात म्याङ्गोहरूको बोलवाला छ । त्यस्ता म्याङ्गोहरू शतप्रतिशत दाता र सरकारमा आश्रित छन् । कात्रो बाँड्नेदेखि कान्लो फाँड्नेसम्म जहाँ पैसा मर्छ, त्यहीं तिनले काम गर्छन् । देश, समाज र जनताको प्राथमिकताभन्दा दाताको प्राथमिकता तिनको केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ । त्यस्तै म्याङ्गोहरूका कारण गैसस र नागरिक समाज पनि बदनाम हुँदै छ, किनकि विदेशी दाताहरूले आफूले लगानी गरेका म्याङ्गोहरूलाई नागरिक समाज संस्थाका रूपमा प्रचार गर्ने गर्छन् । यसै पनि देश र जनता सबैभन्दा माथि हुन्छन् । तर नेपालका केही गैससका लागि देश र जनताभन्दा दातामाथि छन् ।

गैससहरू कतिपय खुला र पारदर्शी छन् त कतिपय बन्द र अपारदर्शी । कतिपय फेमेली रन अर्थात एउटै परिवारका सदस्यहरूबाट सञ्चालित छन् त कतिपय लोकतान्त्रिक विधिबाट । खुला सदस्यतामा आधारित गैसस धेरथोर जनताप्रति जबाफदेही र जिम्मेवार छन् भने बन्द घेरामा कार्यरत गैसस षड्यन्त्रकारी र अनुत्तरदायी पनि छन् । परम्परागत गैसस र आन्दोलनमा ठूलो भिन्नता हुन्छ, प्राविधिक रूपमा गैससका रूपमा दर्ता भए पनि कतिपय गैसस आन्दोलनकै रूपमा परिचित छन् किनकि ती प्रोजेक्टरूपी र दातामुखी छैनन् ।

जगतमुखीदेखि सेवामुखीसम्म र उपकारीदेखि परोपकारीसम्म त्यस्ता संस्थामध्ये दाताहरूबाट वा बाह्य वा आन्तरिक सरकारबाट कुनै सहयोग नलिने संस्थाहरू पनि छन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई टापटिपे गैसससँग दाँज्नु अन्याय हुनेछ । गुजारा चलाउन र अर्थोपार्जनका लागि जहाँ जे पाइन्छ, त्यही टिप्ने उद्देश्यले दर्ता भएका संस्थाहरू टापटिपे हुन् । त्यस्ता संस्था देशमा बाढी आएका छन् तर दाताले छुट्याएको रकम खडेरीमा केन्द्रित छ भने बाढीले डुबाएको बेला खडेरी केन्द्रित कार्यक्रम लिएर जनतामा जान्छन् । देशमा आधी आएको छ तर धन समाधिमा छ भने त्यस्ता संस्था पलेंटी कसिहाल्न पछि पर्दैनन् ।

सेवामुखी संस्थाहरूको इतिहास नेपालमा लामो छ । इतिहास बोकेका त्यस्ता संस्थाहरू आफैंमा आन्दोलन हुन्, जसलाई परम्परागत गैससको दायरामा राख्नु त्यो इतिहासकै अपमान हो । गैससहरू नेपालको विकास निर्माणमा साझेदार त हुन् नै तिनले विभिन्न कालखण्डमा समाज रूपान्तरणका लागि गहकिलो योगदान पनि गरेका छन् । अनेक आयाममा काम गरिरहेका गैससलाई कुण्ठित र खण्डित गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक र देशलाई वर्षौं पछाडि धकेल्न खोज्ने प्रपञ्च हो । तथापि नेपालमा अहिले तीन प्रकारका गैससका कारण जनमानसले समस्त गैसस क्षेत्रमाथि औंला ठड्याउन थालेको स्थिति एकातिर छ त अर्कोतिर स्वतन्त्रताप्रति अनुदार सरकारले त्यही आडमा गैससमाथि डोजर चलाएर
आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कम्मर कसेको छ ।

एकथरी गैसस, विशेषत: केही मानव अधिकार संस्थाहरू विखण्डनको कृत्यलाई अधिकारको कित्तामा घुसाएर देश विखण्डनको अभियान अधिकारकै आन्दोलन हो भन्दै अभियानरत छन् । हालै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा दुई दिन चलेको नेपाली सेनाको ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ मा ‘तराईमा बढ्दो विखण्डनकारी गतिविधिमा गैससहरूको पनि संलग्नता देखिएको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन’ पृतनाले प्रस्तुत गरेको भन्ने समाचार प्रमुख छापाहरूमा प्रकाशित भएको छ । सेनाको यो विश्लेषण सत्य हो भने त्यस्ता गैससको नाम सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ ।

यसै पनि विगतमा नोबेल पुरस्कारसमेत पाएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी गैससले घृणात्मक अभिव्यक्ति दिन र विखण्डनको अभियान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दस्ताबेज २०१४ डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरेको र २०४५ सालमा स्थापित एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी गैससले विखण्डनकारीका पक्षमा जारी गरेको अत्यन्तै आपत्तिजनक र मानव अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान विरोधी वक्तव्यका कारण सिङ्गो मानव अधिकार आन्दोलनको प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्नुका साथै गैसस विरोधी माहोल ह्वात्तै बढेको छ ।

त्यसो त मानव अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले समेत एक नामुद विखण्डनकारीलाई आयोगकै कार्यकक्षमा भेटेपछि आयोगको नियतमा सयौं प्रश्न खडा भएका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा भएको भए त्यस्ता पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लागिसक्थ्यो । स्वतन्त्रताको घाँटी न्याक्ने नियतले देशमा भाँडभैलो सुरु भएको छ तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भने आफ्ना कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली आएनन् भनेर रोइलो गरेर हिंड्दै छ ।

दोस्रोमा यस्ता गैसस पर्छन् जो घृणाको कृत्यलाई अमुक लक्ष्य हासिल गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तेस्रो केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैसस धर्म प्रचार/धर्मान्तरणमा सक्रिय भएको आरोप छ । सक्रिय त पहिले पनि थिए होलान्, तर धर्म निरपेक्षता घोषणा भएपछि त्यो आरोप झनै चर्किंदो छ । यो सत्य हो, केही अपवादलाई छाडेर नेपालका अधिकांश गैसस बाह्य सहयोगमा आश्रित छन् । त्यस्तो सहयोग या त पश्चिमको सरकारी निकायले गर्छ वा फाउन्डेसनले । हेर्दा स्वतन्त्रजस्ता देखिने त्यस्ता फाउन्डेसनले त्यहाँको सरकार र धार्मिक संस्थाहरू (जस्तो कि चर्चबाट) अनुदान/सहयोग बटुल्छन् भने कोही ठूला धार्मिक संस्थाले दाताकै रूपमा तेस्रो विश्वमा विभिन्न प्रोजेक्टका नाममा सहयोग वितरण गरिरहेका हुन्छन् ।

पश्चिममा सरकार र चर्चको वर्चस्व नभएको दातृ निकाय वा प्रतिष्ठान भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ । गैससलाई त्यस्तै निकायबाट खुरुखुरु दान लिन स्वीकृति नेपालको सरकारी निकायले नै दिएको देखिन्छ र सत्तारूढ नेकपाका ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता/समर्थक त्यस्तै संस्थामा आश्रित छन् । तसर्थ मुखले जति सदाचार नीतिको कुरा गरे पनि केही दुराचारी अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय र स्थानीय गैससलाई कारबाही गर्ने ह्याउ ओली नेतृत्वको सरकारमा छैन ।

जनताको आन्दोलनका रूपमा स्थापित संस्था र परम्परागत गैससमा खास भिन्नता हुन्छ । आन्दोलनहरू सेवामुखी हुन्छन्, किनकि त्यहाँ स्वयंसेवीहरू हुन्छन् । परम्परागत गैससहरू मेवामुखी हुन्छन् किनकि त्यहाँ वेतनभोगीहरूको वर्चस्व हुन्छ । आन्दोलनमा आदर्श हुन्छ, त्यसैले आचरण शुद्ध हुन्छ जबकि कतिपय गैससको आचरण दूषित छ त्यसैले ती भ्रष्ट छन् । स्वावलम्बी स्वयंसेवी र सेवामुखी संस्था पातलिनु, दाता पोषित, दाता निर्देशित र दाता प्रक्षेपित गैसस बाक्लिनु नै अहिले विकृतिको जड र बदनामीको मूल कारण हो ।

एकातिर दाताहरू नै विखण्डनकारीसँग भलाकुसारी गर्ने, अर्कोतिर संविधानको विरोध गर्ने अनि कसलाई आरक्षण हुनुपर्छ कसलाई हुनु हुँदैन भनेर नाङ्गो स्वरूपमा प्रकट भएपछि त्यस्ता दाताबाट दान ग्रहण गरेर गैससहरू कसरी टिक्न सक्छन् ? अनि जसको मिसन नै धर्मान्तरण हो, तिनै मिसनरीजहरूको दान दातव्यबाट चल्ने गैसस कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्न सक्छन् ? समाज शुद्धीकरणको कुरा गर्नेहरू पहिले आफू शुद्ध हुनुपर्छ । स्वाभिमानको पर्याय बन्ने हो भने विदेशी सरकार, दाता र धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाहरू आबद्ध भएको कुनै पनि संस्था फाउन्डेसनबाट आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन । घृणा, विखण्डनको अभियानमा लिप्त गैससहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, कानुन पर्याप्त छैन भने बनाउन सकिन्छ । गैससहरू पारदर्शी, स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । गैससहरू दाता होइन, देश र जनतामैत्री हुनुपर्छ । यसै गरी सरकार/राज्य गैससमैत्री हुनुपर्छ । एउटाले आत्मघाती र अर्कोले स्वतन्त्रताघाती मार्ग परित्याग गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय समिति छिटो बनाऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूबीच लामो समयको रसाकस्सीपछि प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनेको छ । फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसद पद निलम्बन हुने/नहुने र संसदीय समिति संख्याका विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मतभेदका कारण सदन तीन महिनासम्म अन्तरिम कार्यविधिका भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अडानअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने र सत्तारूढ दल नेकपाको चाहनाअनुसार संसदीय समितिको संख्या नघटाउने सहमतिपछि नियमावली शुक्रबार बहुमतले पारित भएको हो । नियमावली तयार भएसँगै संसदीय समिति गठनको बाटो पनि खुलेको छ । संसदीय समिति गठनले कानुन निर्माण, सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी र संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिमा मार्गप्रशस्त गर्नेछ । त्यसैले अब संसद् र राजनीतिक दलहरूले जतिसक्दो छिटो संसदीय समिति गठन गर्न अत्यावश्यक छ ।

संसद्ले कार्यसञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनाउन तीन महिना लगाउनु नै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । सांसदहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा यो स्थिति आएको हो । दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ का कारण फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा परे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधान नियमावलीमा परेको छ ।

अभियोग लागे सार्वजनिक पदाधिकारी स्वत: निलम्बन हुने अख्तियार दुरुपयोग, फौजदारी कसुर, भ्रष्टाचार निवारणलगायतसम्बन्धी कानुनसँग नियमावली बाझिँदा कार्यान्वयन विवादित बन्ने जोखिम छ । कानुनमै स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा यसरी बाझिने खालको प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख गर्न जरुरी थिएन । नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए सांसदको हैसियतमा नरहने, अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने र सेवासुविधा नपाउने भनिएको छ ।

अर्को विवादित विषय संसदीय समितिको संख्या थियो । ७ वटा मात्रै विषयगत समिति राख्ने संसद् सचिवालयको प्रस्तावविपरीत अब प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहने भएको छ । यसअघि ३१ वटा मन्त्रालय रहेका बेला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा ११ वटा विषयगत समिति थिए । अहिले १८ वटा मात्रै मन्त्रालय रहँदा पनि यति धेरै संसदीय समिति बनाइनुका पछाडि राजनीतिक नेता र कर्मचारीको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थ नै मुख्य देखिन्छ । नीति निर्माणमा संसद् कसैको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले प्रभावित बन्नु शोभनीय होइन । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले संसद्कै गरिमा घटाउँछ ।

राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भए पनि राष्ट्रिय सभा नियमावली र संयुक्त संसद् सञ्चालन नियमावली पारित हुन बाँकी नै छ । बाँकी रहेका ती दुई नियमावली पनि सम्बन्धित सदनबाट ढिला नगरी पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि नियमावलीबमोजिम विषयतगत र विशेष समितिहरू यथाशक्य छिटो गठन गर्न जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाइसक्ने म्याद करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ ।

अत्यावश्यक कानुनको मस्यौदा (विधेयक) सरकारले जतिसक्दो छिटो तयार गरेर संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने विषयगत समितिहरूले विधेयकलाई प्राय: अन्तिम रूप दिने हुन् । विषयगत समितिको भूमिका सरकारका कामकारबाही निगरानी गर्दै आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिने पनि हो । तर यस्ता निर्देशन तथा सुझाव औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । संसदीय समिति प्रभावकारी र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेवार बन्न सके निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सभापति तथा सदस्यहरू गुट/दलगत भागबन्डाभन्दा पनि विषयगत दक्षता/विज्ञताका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनपछि संवैधानिक नियुक्तिका लागि बहाना बनाउने ठाउँ संवैधानिक परिषद्लाई रहँदैन । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै र राजीनामा दिए एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत प्रधानन्यायाधीश तथा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति थाती छ । छिमेकी भारतकै लागि पनि लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नभएकाले संवैधानिक पदाधिकारी/राजदूत नियुक्तिमा सिफारिस भए पनि नियुक्ति अघि नबढ्ने अवस्था छ ।

त्यसैले संसदीय सुनुवाइ विशेष जतिसक्दो छिटो गठन गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले पनि प्रधानन्यायाधीशसँगै लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्