स्वेच्छाचारी सरकारको सदाचारी नारा

कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — ‘नेपालको सामरिक अवस्थाका कारण सबै डोनरहरूका आआफ्ना स्वार्थ छन् । कसैलाई तिब्बत स्वतन्त्रताको चासो छ, कसैलाई धर्म निरपेक्षताको । कसैलाई चीनलाई कसरी घेर्न सकिएला भन्ने चासो छ, कसैलाई नेपाल पसेर भारतलाई पनि कसरी तान्न सकिन्छ भन्ने चासो छ । अनि कसैलाई चासो छ क्रिस्चियानिटीको ।’

२०६० सालमा एक राष्ट्रिय साप्ताहिकमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा उल्लिखित मेरो विचारको अंश हो यो, जसको अनुवाद लगत्तै एउटा अंग्रेजी साप्ताहिकले पनि छापेको थियो । सन्दिग्ध दाताहरूका कारण नेपालका संस्थाहरू धरापमा पर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषण थियो त्यो । १५ वर्षको अन्तरालमा शासन बदलिएको छ, आसन बदलिएको छ, सिंहासन बदलिएको छ तर केही पुराना पात्रको स्वार्थ बदलिएको छैन बरु नयाँनयाँ पात्रहरूको स्वार्थसमेत गहिरिँदै गएको छ ।

गैरसरकारी संस्था अर्थात गैससमाथि केन्द्रित रही सरकारले विशेष नीति अवलम्बन गर्न लागेको प्रकाशमा आएको छ, जसलाई ‘सदाचार नीति’ भनिएको छ । सरकार समर्थकहरूले यसलाई दुराचारी गैसस (एनजीओ) लाई तह लगाउने अस्त्र बताएका छन् त कतिपयले यसलाई स्वेच्छाचारी सरकारको सदाचारी नाराको संज्ञा दिएका छन् । गैसस होस वा सरकार, नियत ठीक छ भने नियतिको चिन्ता गर्नु पर्दैन । राज्यका अनेक पुर्जाहरूमा विकृति छ, गैससहरू पनि यो विकृतिबाट मुक्त छैनन् । त्यस्तो विकृतिको मूल कारण गैससहरू दातामुखी हुनु र ‘जसो जसो दाता त्यसै त्यसै भ्राता’ भन्ने चरित्र नै हो । खराब पात्रहरू सर्वत्र छन् तर कुनै खराब पात्रको उदाहरण दिएर समग्र क्षेत्रलाई नै लाञ्छित गर्नु अनर्थ हुनेछ ।

गैसस भनेका कतै सरकारकै साझेदार त कतै जनताका पहरेदार हुन् । विकसित लोकतन्त्रमा गैसस भनेको अधिकारका स्तम्भ र अग्रगमनका लागि राज्यको बलियो आधार हुन् । भनिन्छ, नेपालमा च्याउसरी गैसस उम्रिएका छन् । लोकतन्त्रमा कति संस्थाहरू जन्मन्छन्, कति टिक्छन् कति मर्छन् तर समाज रूपान्तरण र हितका लागि सूक्ष्म र मिहिन ढंगले काम गर्न अनेक संस्था खुल्नु स्वाभाविक हो । त्यस्ता संस्था कति स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर र सेवामुखी छन्, कति लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र खुला छन् भन्ने मूल विषय हो ।

नेपालमा गैससको संख्या झन्डै ६० हजार रहेको बताइन्छ । यीमध्ये कति म्याद सकिएको औषधिजस्ता छन् त कति इन्जिन फेल भएको वाहनजस्ता । क्रियाशील गैससको संख्या १० हजार पनि छ छैन । सरकारसँगै तथ्यांक छैन । गैसस दर्ता गर्ने/हेर्ने छुट्टै निकाय विभाग हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि गैसससँगै शुल्क लिए पनि फरक पर्दैनथ्यो । तर नेपालमा गैसस विधिवत दर्ता हुने भनेको २०३४ को संघसंस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हो । यो ऐन आफैं स्वेच्छाचारी छ । मसानघाटदेखि बालुघाटसम्म, अधिकारदेखि सर्वाधिकारसम्म सबैखाले गैसस यसै ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन्छन् । (अपवादका रूपमा केही संस्था राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता हुने गरेका छन् ।) पञ्चायतकालमा गैससलाई सके पञ्चायतीकरण गर्ने, नभए पनि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

Yamaha

दरबारी सत्ताको चरित्र निरकुंश भएको र व्यापारिक साझेदारीका कारण नकारात्मक छाप पर्दै गएका बेला समाजसेवाको आवरण महसुस गरी राजपरिवारका मान्छेहरू विभिन्न सामाजिक संस्थाको संरक्षक, सल्लाहकार/सञ्चालकमा बस्न पुगेका हुन् । यही ध्येयले सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गरी त्यसको अध्यक्षता तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले गरेको पाइन्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था र २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि न त निरकुंशतन्त्र टिकाउने नियतले बनाइएको पञ्चायतकालीन ऐन बदलियो न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्ने परिपाटी । त्यही समन्वय परिषद्लाई समाज कल्याण परिषद्को खोल हालेर गैसस नियन्त्रण कक्ष बनाइयो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कम्तीमा वर्षैपिच्छे परिक्रमा गर्न बाध्य तुल्याइयो जबकि गैससलाई बढी सेवामुखी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन ऐन संशोधन परिस्थितिको माग थियो ।

गैससको कुरा गर्दा एकथरी गैसस राजनीतिक दलले नै सञ्चालन गरेका हुन्छन्, तसर्थ तिनलाई पोलिटिकल एनजीओ अर्थात पोङ्गो भनिन्छ । एक थरी सरकारलाई समर्थन गराउन सरकारले नै खोलेका एनजीओ हुन्छन्, तिनलाई गभर्मेन्ट अर्गनाइज्ड एनजीओ अर्थात गोङ्गो भनिन्छ । नेपालमा पोङ्गो र गोङ्गो भन्दा पनि मनी एनजीओ अर्थात म्याङ्गोहरूको बोलवाला छ । त्यस्ता म्याङ्गोहरू शतप्रतिशत दाता र सरकारमा आश्रित छन् । कात्रो बाँड्नेदेखि कान्लो फाँड्नेसम्म जहाँ पैसा मर्छ, त्यहीं तिनले काम गर्छन् । देश, समाज र जनताको प्राथमिकताभन्दा दाताको प्राथमिकता तिनको केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ । त्यस्तै म्याङ्गोहरूका कारण गैसस र नागरिक समाज पनि बदनाम हुँदै छ, किनकि विदेशी दाताहरूले आफूले लगानी गरेका म्याङ्गोहरूलाई नागरिक समाज संस्थाका रूपमा प्रचार गर्ने गर्छन् । यसै पनि देश र जनता सबैभन्दा माथि हुन्छन् । तर नेपालका केही गैससका लागि देश र जनताभन्दा दातामाथि छन् ।

गैससहरू कतिपय खुला र पारदर्शी छन् त कतिपय बन्द र अपारदर्शी । कतिपय फेमेली रन अर्थात एउटै परिवारका सदस्यहरूबाट सञ्चालित छन् त कतिपय लोकतान्त्रिक विधिबाट । खुला सदस्यतामा आधारित गैसस धेरथोर जनताप्रति जबाफदेही र जिम्मेवार छन् भने बन्द घेरामा कार्यरत गैसस षड्यन्त्रकारी र अनुत्तरदायी पनि छन् । परम्परागत गैसस र आन्दोलनमा ठूलो भिन्नता हुन्छ, प्राविधिक रूपमा गैससका रूपमा दर्ता भए पनि कतिपय गैसस आन्दोलनकै रूपमा परिचित छन् किनकि ती प्रोजेक्टरूपी र दातामुखी छैनन् ।

जगतमुखीदेखि सेवामुखीसम्म र उपकारीदेखि परोपकारीसम्म त्यस्ता संस्थामध्ये दाताहरूबाट वा बाह्य वा आन्तरिक सरकारबाट कुनै सहयोग नलिने संस्थाहरू पनि छन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई टापटिपे गैसससँग दाँज्नु अन्याय हुनेछ । गुजारा चलाउन र अर्थोपार्जनका लागि जहाँ जे पाइन्छ, त्यही टिप्ने उद्देश्यले दर्ता भएका संस्थाहरू टापटिपे हुन् । त्यस्ता संस्था देशमा बाढी आएका छन् तर दाताले छुट्याएको रकम खडेरीमा केन्द्रित छ भने बाढीले डुबाएको बेला खडेरी केन्द्रित कार्यक्रम लिएर जनतामा जान्छन् । देशमा आधी आएको छ तर धन समाधिमा छ भने त्यस्ता संस्था पलेंटी कसिहाल्न पछि पर्दैनन् ।

सेवामुखी संस्थाहरूको इतिहास नेपालमा लामो छ । इतिहास बोकेका त्यस्ता संस्थाहरू आफैंमा आन्दोलन हुन्, जसलाई परम्परागत गैससको दायरामा राख्नु त्यो इतिहासकै अपमान हो । गैससहरू नेपालको विकास निर्माणमा साझेदार त हुन् नै तिनले विभिन्न कालखण्डमा समाज रूपान्तरणका लागि गहकिलो योगदान पनि गरेका छन् । अनेक आयाममा काम गरिरहेका गैससलाई कुण्ठित र खण्डित गर्न खोज्नु अलोकतान्त्रिक र देशलाई वर्षौं पछाडि धकेल्न खोज्ने प्रपञ्च हो । तथापि नेपालमा अहिले तीन प्रकारका गैससका कारण जनमानसले समस्त गैसस क्षेत्रमाथि औंला ठड्याउन थालेको स्थिति एकातिर छ त अर्कोतिर स्वतन्त्रताप्रति अनुदार सरकारले त्यही आडमा गैससमाथि डोजर चलाएर
आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कम्मर कसेको छ ।

एकथरी गैसस, विशेषत: केही मानव अधिकार संस्थाहरू विखण्डनको कृत्यलाई अधिकारको कित्तामा घुसाएर देश विखण्डनको अभियान अधिकारकै आन्दोलन हो भन्दै अभियानरत छन् । हालै सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा दुई दिन चलेको नेपाली सेनाको ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ मा ‘तराईमा बढ्दो विखण्डनकारी गतिविधिमा गैससहरूको पनि संलग्नता देखिएको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन’ पृतनाले प्रस्तुत गरेको भन्ने समाचार प्रमुख छापाहरूमा प्रकाशित भएको छ । सेनाको यो विश्लेषण सत्य हो भने त्यस्ता गैससको नाम सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ र कारबाही गर्नुपर्छ ।

यसै पनि विगतमा नोबेल पुरस्कारसमेत पाएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी गैससले घृणात्मक अभिव्यक्ति दिन र विखण्डनको अभियान गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दस्ताबेज २०१४ डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरेको र २०४५ सालमा स्थापित एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी गैससले विखण्डनकारीका पक्षमा जारी गरेको अत्यन्तै आपत्तिजनक र मानव अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान विरोधी वक्तव्यका कारण सिङ्गो मानव अधिकार आन्दोलनको प्रतिष्ठामाथि आँच पुग्नुका साथै गैसस विरोधी माहोल ह्वात्तै बढेको छ ।

त्यसो त मानव अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले समेत एक नामुद विखण्डनकारीलाई आयोगकै कार्यकक्षमा भेटेपछि आयोगको नियतमा सयौं प्रश्न खडा भएका छन् । अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रमा भएको भए त्यस्ता पदाधिकारीमाथि महाअभियोग लागिसक्थ्यो । स्वतन्त्रताको घाँटी न्याक्ने नियतले देशमा भाँडभैलो सुरु भएको छ तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भने आफ्ना कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली आएनन् भनेर रोइलो गरेर हिंड्दै छ ।

दोस्रोमा यस्ता गैसस पर्छन् जो घृणाको कृत्यलाई अमुक लक्ष्य हासिल गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । तेस्रो केही अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैसस धर्म प्रचार/धर्मान्तरणमा सक्रिय भएको आरोप छ । सक्रिय त पहिले पनि थिए होलान्, तर धर्म निरपेक्षता घोषणा भएपछि त्यो आरोप झनै चर्किंदो छ । यो सत्य हो, केही अपवादलाई छाडेर नेपालका अधिकांश गैसस बाह्य सहयोगमा आश्रित छन् । त्यस्तो सहयोग या त पश्चिमको सरकारी निकायले गर्छ वा फाउन्डेसनले । हेर्दा स्वतन्त्रजस्ता देखिने त्यस्ता फाउन्डेसनले त्यहाँको सरकार र धार्मिक संस्थाहरू (जस्तो कि चर्चबाट) अनुदान/सहयोग बटुल्छन् भने कोही ठूला धार्मिक संस्थाले दाताकै रूपमा तेस्रो विश्वमा विभिन्न प्रोजेक्टका नाममा सहयोग वितरण गरिरहेका हुन्छन् ।

पश्चिममा सरकार र चर्चको वर्चस्व नभएको दातृ निकाय वा प्रतिष्ठान भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ । गैससलाई त्यस्तै निकायबाट खुरुखुरु दान लिन स्वीकृति नेपालको सरकारी निकायले नै दिएको देखिन्छ र सत्तारूढ नेकपाका ठूलो संख्यामा कार्यकर्ता/समर्थक त्यस्तै संस्थामा आश्रित छन् । तसर्थ मुखले जति सदाचार नीतिको कुरा गरे पनि केही दुराचारी अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय र स्थानीय गैससलाई कारबाही गर्ने ह्याउ ओली नेतृत्वको सरकारमा छैन ।

जनताको आन्दोलनका रूपमा स्थापित संस्था र परम्परागत गैससमा खास भिन्नता हुन्छ । आन्दोलनहरू सेवामुखी हुन्छन्, किनकि त्यहाँ स्वयंसेवीहरू हुन्छन् । परम्परागत गैससहरू मेवामुखी हुन्छन् किनकि त्यहाँ वेतनभोगीहरूको वर्चस्व हुन्छ । आन्दोलनमा आदर्श हुन्छ, त्यसैले आचरण शुद्ध हुन्छ जबकि कतिपय गैससको आचरण दूषित छ त्यसैले ती भ्रष्ट छन् । स्वावलम्बी स्वयंसेवी र सेवामुखी संस्था पातलिनु, दाता पोषित, दाता निर्देशित र दाता प्रक्षेपित गैसस बाक्लिनु नै अहिले विकृतिको जड र बदनामीको मूल कारण हो ।

एकातिर दाताहरू नै विखण्डनकारीसँग भलाकुसारी गर्ने, अर्कोतिर संविधानको विरोध गर्ने अनि कसलाई आरक्षण हुनुपर्छ कसलाई हुनु हुँदैन भनेर नाङ्गो स्वरूपमा प्रकट भएपछि त्यस्ता दाताबाट दान ग्रहण गरेर गैससहरू कसरी टिक्न सक्छन् ? अनि जसको मिसन नै धर्मान्तरण हो, तिनै मिसनरीजहरूको दान दातव्यबाट चल्ने गैसस कसरी शिर ठाडो पारेर हिंड्न सक्छन् ? समाज शुद्धीकरणको कुरा गर्नेहरू पहिले आफू शुद्ध हुनुपर्छ । स्वाभिमानको पर्याय बन्ने हो भने विदेशी सरकार, दाता र धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाहरू आबद्ध भएको कुनै पनि संस्था फाउन्डेसनबाट आर्थिक सहयोग लिनु हुँदैन । घृणा, विखण्डनको अभियानमा लिप्त गैससहरूलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ, कानुन पर्याप्त छैन भने बनाउन सकिन्छ । गैससहरू पारदर्शी, स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । गैससहरू दाता होइन, देश र जनतामैत्री हुनुपर्छ । यसै गरी सरकार/राज्य गैससमैत्री हुनुपर्छ । एउटाले आत्मघाती र अर्कोले स्वतन्त्रताघाती मार्ग परित्याग गर्नुपर्छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सहयोगात्मक समावेशी गणतन्त्र

माओवादीको कण्ठबाट लोकतन्त्र र सात दलको कण्ठबाट गणतन्त्र भन्ने शब्द निस्कनै गाह्रो, त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हाम्रो आन्दोलन दुवैलाई आधा बिझाउँथ्यो आधा मन पर्थ्याे ।
कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — जेठ १५ गणतन्त्र दिवस । गणतन्त्रको कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गरिनेछ भन्ने अन्तरिम संविधानको संशोधित व्यवस्था अनुरुप २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गरेको थियो । २०६२/६३ को अभूतपूर्व जनआन्दोलनको बलमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

सो आन्दोलनपश्चात विघटित प्रतिनिधिसभा पुुन:स्थापना हुँदै शान्ति प्रक्रिया सुरुवात, अन्तरिम संविधान निर्माण, अन्तरिम संसद गठन अनि २०६४ चैत २८ गते नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । गणतन्त्रको लहर कति प्रबल थियो भन्ने उदाहरण दरबारको निगाहमा ४ पटक प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले समेत संविधानसभा सदस्यका रूपमा गणतन्त्र घोषणामा थप्पडी पड्काउनुपरेको दृष्टान्त काफी छ । यद्यपि जनआन्दोलनपछिका दिनहरू सजिला थिएनन् । सात दलको चरित्र राजाले घुँडा टेकिसके अब पुग्यो भन्ने अनि जंगलबाट सहर पसेको माओवादीको चरित्र जंगली अर्नाको जस्तो, जसलाई देख्यो फ्वाँ गर्ने र सिंगौरी खेल्न खोज्ने । माओवादीको कण्ठबाट लोकतन्त्र र सात दलको कण्ठबाट गणतन्त्र भन्ने शब्द निस्कनै गाह्रो, त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हाम्रो आन्दोलन दुवैलाई आधा विझाउँथ्यो आधा मनपथ्र्यो । तर जनताको प्रबल आकांक्षाका कारण दुवैले स्वीकार नगरी धरै पाएनन् ।

गणतन्त्रको एजेन्डा प्रारम्भमा कांग्रेस, एमाले लगायत प्रमुख दलले नरुचाएको तर पछि सच्याएको र अपनाएको, जनवादी गणतन्त्रको अभिष्ट बोकेको माओवादीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहेको तर त्यहींबाट जनवादमा छलाङ मार्न पाइन्छ कि भनी उपयोगितावादको सोचले डोर्‍याएको, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिले नपत्याएको र पछि चित्त बुझाएको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थापक नेपाली जनता हुन् र आज पनि यसको संस्थापन पक्ष भनेको गणतन्त्रको स्थापनार्थ योगदान गर्ने सबै नागरिक तथा राजनीतिक अगुवाहरू हुन् । गणतन्त्र घोषणापश्चात जसरी सहज अवतरण भयो, विश्व इतिहासमै अभूतपूर्व घटना हो । प्रतिशोधविहीन परिवर्तनको उत्कृष्ट उदाहरण हो, नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, जसका कारण कसैले पनि असुरक्षित अनुभव गर्नुपरेन ।

गणतन्त्र स्थापनाको एक दशक पुरा भएको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागु हुनु र २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु पछिल्लो कालखण्डका महत्त्वपूर्ण घटना हुन् । गणतन्त्र भनेको असल संस्कार र जनतामुखी संस्कृति हो । तर सत्ता र राजनीतिक समाजबाट त्यस्तो संस्कारको प्रदर्शन र संस्कृतिको निर्माणमा योगदान पुग्यो/पुगेन, बहस हुनुपर्छ । शाही शासनमा राजा/महाराजाहरूले आफ्नै पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरीलाई तक्मा लगाइदिएको दृश्य टेलिभिजनको पर्दामा देखिन्थ्यो । गणतन्त्र नेपालमा पनि त्यस्तै खालको रिप्ले देखियो । शाही शासनमा सिंहासनमा राजा–महाराजा बस्थे र तिनको चरणमा प्रजा । राजा–महाराजाको सवारी चल्थ्यो, सडक खाली गरिन्थ्यो र प्रजालाई पेटीमा कैद गरिन्थ्यो ।

साम्यवादी घरानाकी जनवादी चेली राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पनि पुराना महाराजाकै शैलीमा सवारी चलाउन थालिन् अनि पेटीमा थुनिए नागरिक । कोही अस्पताल त कोही विमानस्थल, कोही शिक्षालय त कोही घाट पुग्न आतुर नागरिकहरू माथिको त्यो सास्ती जघन्य अपराध हो । ती नागरिकले धिक्कारेको, सरापेको नत राष्ट्रपतिले सुन्छिन्, न सरकारले । शाही कालमा पनि शासकहरूको छाला गैंडाको जस्तो थियो, अहिले पनि छ ।

कुनै पनि व्यवस्थाको आयु व्यवस्थाको चरित्रले निर्धारण गर्छ । शासन व्यवस्था भनेको उदार, सहिष्णु र सबै अट्ने हुनुपर्छ । राजनीतिको सागरमा काल, परिस्थिति अनुसार अनेकौं लहर उर्लिन्छ, निर्वाचनमा अनेकौं छालहरू उठ्छन्, कहिले पानी धमिलिन्छ, तर पनि त्यो सङलन्छ । सत्ताको तुलो कहिले यता ढल्किन्छ त कहिले उता, यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गणतन्त्र स्थापना अद्भुत र आश्चर्यजनक थियो । साथै यसका केही विशिष्ट गुणहरू पनि थिए ।

जस्तो यो सहयोगात्मक र सहिष्णु गणतन्त्र हो, यहाँ प्रतिशोधलाई कुनै ठाउँ छैन । त्यसै कारणले यो गणतन्त्रमा कमल थापा अटाएका मात्र होइन, पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री पनि बन्न पुगे । तर नानीदेखि लागेको बानी छुट्दो रहेनछ । जुन थालमा खायो, त्यही प्वाल पार्ने उपद्रवी प्रवृत्तिका कारण जनताले पछिल्लो निर्वाचनमा थापा नेतृत्वको राप्रपाको राष्ट्रिय दलको मान्यता पनि खोसिदिए । यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यहाँ विधिको शासन र नागरिक सर्वोच्चता केन्द्रविन्दुमा रहन्छ, आवधिक निर्वाचन यसको मेरुदण्ड हो । आधारभूत स्वतन्त्रता यसको प्राण हो, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यो प्राण हरण गर्न पाइँदैन । यो संघीय गणतन्त्र हो । यो समावेशी गणतन्त्र हो । जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिंग सबैको शासनमा सहभागिता र राज्यका सबै निकायमा पहुँच र अवसरमा विस्तार यसको घोषित उद्देश्य हो । यो सहमतीय गणतन्त्र हो । अर्थात सहमतीय शासन पद्धति र सबैभन्दा ठूलो विशेषता यो जनताले ल्याएको जनताको गणतन्त्र हो । तर आज यी विशेषताहरूमाथि तरवार झुन्डिएको त छैन ? चिन्तन गर्नु आवश्यक भएको छ ।

कुनै पनि शासन व्यवस्थामा सुशासन भनेको अमृत र कुशासन भनेको विष हो । ओली मन्त्रीमण्डलका केही सदस्यहरू कम्बल ओढेर घिउ खान थालेको चर्चा ओली आफैले सुनेको हुनुपर्छ । ‘दाइजोको सम्पत्ति’बाट जीविकोपार्जन गरिरहेका यी सर्वहारा मन्त्रीहरू खुल्लै रूपमा ओलीको आलोचना गर्नथालेको पनि उनले सुनेको हुनुपर्छ । दाइजोको कुरा गर्दा द्वन्द्वकालमा माओवादीले गरेको ज्यादती, कब्जा गरेको सम्पत्ति र आर्जन गरेको विकृति पार्टी एकतासँगै नेकपाको स्वामित्वमा हस्तान्तरण र पूर्व एमालेजनको भागमा पनि दामासाहीले स्थानान्तरण भएको छ । अदालतको निर्णयबाट सजाय भोगिरहेका केही पात्र आज ओलीकै कृपाले कारागार मुक्त हुने तरखरमा छन् । न्यायिक सर्वोच्चतालाई समेत चुनौती दिने खालको सर्वसत्तावादको यो अभ्यास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शाश्वत मूल्य विपरीत छ ।

गणतन्त्रमा पनि यो संघीय गणतन्त्र हो । २०६३ माघमा अन्तरिम संविधान जारी भएपछि तराई मधेसमा आन्दोलनको नयाँ लहर सुरु भयो । अन्तत: संघीयतामा जाने सहमतिसहित मधेस आन्दोलनको व्यवस्थापन भयो । अहिले पनि संघीयताप्रति विमति राख्ने जमात छ, कुनै बेला त्यो जमातको नेतृत्व एमालेजनहरूले नै गरेका थिए । संघीयताको असल व्यवस्थापन गरेर, विरोधीको आशंकालाई निर्मूल गर्नु यो सरकारको दायित्व हो । तराई, पहाडमा आज पनि असन्तुष्ट समूहहरू छन्, अभिभावकको रूपमा तिनलाई सन्तुष्ट बनाउन पहल गर्ने कि भएकै धेर–थोर सन्तुष्टहरूलाई पनि असन्तुष्टको कित्तामा धकेल्ने ? ओली महोदयकै हातमा छ ।

गत निर्वाचनमा संसदमा वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ सिट हासिल गरेको छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा पनि गठबन्धनकै वर्चस्व छ । जनताले केन्द्र र प्रदेशबीच टकराव नहोस् भनेर नै यो निर्णय गरेको हुनुपर्छ, जबकि प्रदेश दुईमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई प्रदेश सत्ताको साङ्लोले बाँधेर जिम्मेवार बनाउने प्रयोग जनताले गरेका हुन् । नेकपा नेतृत्वका ६ वटा प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रले यसो गरेन, उसो गरेन भनेर जनतालाई गुनासो सुनाउनुभन्दा आफ्नै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीसँग आमने–सामने कुरा गर्नु र प्रश्न राख्नु वेश । त्यसैगरी ओली नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारले प्रान्तीय सरकारहरूलाई कचल्ट्याएर राख्नुभन्दा बढीभन्दा बढी स्वायत्त बनाउँदै स्रोतसाधन प्रत्यायोजन गर्नु वेश । होइन भने कुनै बेला संघीयताप्रति समेत क्रूर दृष्टिकोण राख्दै आएका ओली र मातहतका प्रदेश सरकारबीच अन्तरद्वन्द्व बढ्ने निश्चित छ ।

यो एकाङ्की होइन, पूर्णाङ्की अर्थात समावेशी गणतन्त्र हो । तर पनि ओली मन्त्रीमण्डलमा ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । हालै एकीकृत नेकपाको केन्द्रीय संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला नपर्दा पनि ओली र प्रचण्डले क्षमायाचना गरेनन्, उल्टो स्टालिन शैलीमा निषेधाज्ञा जारी गर्दै ओली गर्जिए, ‘एनजीओको बहकाउमा लाग्ने होइन’ । ओलीलाई लाग्दोरहेछ, महिलाका हक–अधिकार भनेको एनजीओले भित्र्याएको दाइजो हो । एनजीओ अर्थात गैरसरकारी संस्थाहरूसँग ओलीको यतिविघ्न आक्रोश र असहिष्णुताको कारण बुझ्न सकिएन । एनजीओको कुरा गर्दा नेपाल अफ्रो एसियाली जनएकता संगठन अर्थात आफ्सो नेपाल भन्ने एनजीओका अध्यक्ष केपी ओलीको निमन्त्रणामा २०६१ साल अगाडि काठमाडौँमा भएका सो संस्थाका दुई–चारवटा कार्यक्रममा म आफै पनि अतिथि वक्ताको रूपमा बोलेको थिएँ । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ओली सो संस्थाको अध्यक्ष यथावत रहेको विवरण ओलीको जीवनीमा उल्लेख छ ।

गत निर्वाचनपछि कांग्रेस नराम्ररी चाउरिएको छ, तर जति चाउरिए पनि मरिच पिरो हुन्छ । जति वामपन्थी दल मिले पनि कांग्रेस त्यसको समानान्तर शक्ति हो र वैकल्पिक सत्ता पनि । वाम इतर मत भण्डारण हुने भनेको कांग्रेसमा हो । झन्डै दुई तिहाइको नशाले मात्तिएर अहिले ओलीले कांग्रेसलाई विपक्ष देख्न छाडेका छन् । त्यसो भए संसदमा ओलीकै बुइँ चढेर एक सिट जितेको कमल थापाको राप्रपा विपक्ष हो ? ओलीले सरापेर र प्रचण्डले कुम हल्लाएर नेपाली कांग्रेस सिद्धिँदैन ।

कांग्रेस कमजोर हुने भनेको आफैँभित्रको झगडा र अन्तरघातले हो । यसै पनि नेपालको राजनीतिमा कांग्रेससँग सहजीकरणको यस्तो पुँजी छ, जसका कारण ७० वर्षदेखि कांग्रेस निरन्तर नेपालको राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छ । वाम गठबन्धनहरूलाई समेत साथ लिएर दुईवटा जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको इतिहास हो । ठिक–बेठिक जे होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा २०६३ मा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्दा लागु भएरै गयो, जबकि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पशुपतिको भट्टलाई पनि हटाउन सकेन । संघीयता स्वीकार गर्दा र गणतन्त्र घोषणा हुँदा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो ।

इतिहासको महत्त्वपूर्ण कालखण्डमा परालको खुट्टा टेकेर हिँडेका ओलीले आफै चाउरिएको कांग्रेसलाई निरन्तर गाली गर्न सुहाउँदैन । बरु साहसिक काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कांग्रेसलाई निरन्तर विश्वासमा लिनैपर्छ, किनभने यो सहमतीय गणतन्त्र हो । नेपालमा २०४६ पछि बहुमतीय र २०६३ पछि सहमतीय पद्धतिको अभ्यास सुरु भएको हो । त्यही अभ्यासबाटै शान्ति प्रक्रिया सुरु भयो र दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो, संविधान बन्यो, अनि ३ वटा निर्वाचन सम्पन्न भए । धेरै उम्लियो भने पोखिन्छ, उत्ताउलियो भने लडिन्छ । सहमतिका नाममा सबैले सरकारमा गुँड लाउनुपर्छ भन्ने कदापि होइन । तर दुई तिहाइ छेउछाउको नशाले सहमतीय पद्धति/संस्कार नै धरापमा पर्ने त होइन ? गम्भीर आशंका पैदा भएको छ ।

नेपालमा २००७ सालपछि २८ वर्षभन्दा बढी कुनै पनि व्यवस्था टिकेको छैन । २००७ सालपछिका कुनै पनि सरकारहरू पाँच वर्ष टिक्न सकेनन् । लोकतन्त्र बलियो हुने भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम संयन्त्र/संस्थाहरूको उपस्थिति र क्रियाशीलताले हो । जनतालाई बढीभन्दा बढी अधिकार उपभोग गर्नसक्ने वातावरण बन्यो भने लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जनतालाई जति बलियो बनाउन सकियो देश पनि त्यति नै बलियो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो उखान अनुसार गोडा ठूलो छ भने जुत्ताको आकार अनुसार ताछ्नुपर्छ । ओलीले बुझ्नुपर्छ, जुत्ता जति बलियो भए पनि टाउकोमा चढाइँदैन । जुत्ता जति सफा भए पनि ढोका बाहिरै खोलिन्छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपूर्व गणतन्त्रका प्रखर विरोधी अनि ‘गोरुगाडा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु र नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्नु उस्तै हो’ भन्ने ओलीलाई गणतन्त्रले नै दुईपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दियो । ओलीले सुशासनमार्फत गणतन्त्रलाई गौरवान्वित गर्ने कार्यमा योगदान गर्नसके यो अवसरको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।

१० औँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनार्थ योगदान गर्ने ती महान जनताप्रति श्रद्धा सुमनसहित नतमस्तक हुँदै सबै अगुवाहरूलाई नमन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७५ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT