संसदीय समिति छिटो बनाऊ

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राजनीतिक दलहरूबीच लामो समयको रसाकस्सीपछि प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनेको छ । फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसद पद निलम्बन हुने/नहुने र संसदीय समिति संख्याका विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूबीच मतभेदका कारण सदन तीन महिनासम्म अन्तरिम कार्यविधिका भरमा सञ्चालन गर्नुपरेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अडानअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने र सत्तारूढ दल नेकपाको चाहनाअनुसार संसदीय समितिको संख्या नघटाउने सहमतिपछि नियमावली शुक्रबार बहुमतले पारित भएको हो । नियमावली तयार भएसँगै संसदीय समिति गठनको बाटो पनि खुलेको छ । संसदीय समिति गठनले कानुन निर्माण, सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी र संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिमा मार्गप्रशस्त गर्नेछ । त्यसैले अब संसद् र राजनीतिक दलहरूले जतिसक्दो छिटो संसदीय समिति गठन गर्न अत्यावश्यक छ ।

संसद्ले कार्यसञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनाउन तीन महिना लगाउनु नै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । सांसदहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा यो स्थिति आएको हो । दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ का कारण फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा परे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधान नियमावलीमा परेको छ ।

अभियोग लागे सार्वजनिक पदाधिकारी स्वत: निलम्बन हुने अख्तियार दुरुपयोग, फौजदारी कसुर, भ्रष्टाचार निवारणलगायतसम्बन्धी कानुनसँग नियमावली बाझिँदा कार्यान्वयन विवादित बन्ने जोखिम छ । कानुनमै स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा यसरी बाझिने खालको प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख गर्न जरुरी थिएन । नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए सांसदको हैसियतमा नरहने, अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने र सेवासुविधा नपाउने भनिएको छ ।

अर्को विवादित विषय संसदीय समितिको संख्या थियो । ७ वटा मात्रै विषयगत समिति राख्ने संसद् सचिवालयको प्रस्तावविपरीत अब प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहने भएको छ । यसअघि ३१ वटा मन्त्रालय रहेका बेला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा ११ वटा विषयगत समिति थिए । अहिले १८ वटा मात्रै मन्त्रालय रहँदा पनि यति धेरै संसदीय समिति बनाइनुका पछाडि राजनीतिक नेता र कर्मचारीको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थ नै मुख्य देखिन्छ । नीति निर्माणमा संसद् कसैको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले प्रभावित बन्नु शोभनीय होइन । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले संसद्कै गरिमा घटाउँछ ।

राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भए पनि राष्ट्रिय सभा नियमावली र संयुक्त संसद् सञ्चालन नियमावली पारित हुन बाँकी नै छ । बाँकी रहेका ती दुई नियमावली पनि सम्बन्धित सदनबाट ढिला नगरी पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि नियमावलीबमोजिम विषयतगत र विशेष समितिहरू यथाशक्य छिटो गठन गर्न जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाइसक्ने म्याद करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ ।

अत्यावश्यक कानुनको मस्यौदा (विधेयक) सरकारले जतिसक्दो छिटो तयार गरेर संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने विषयगत समितिहरूले विधेयकलाई प्राय: अन्तिम रूप दिने हुन् । विषयगत समितिको भूमिका सरकारका कामकारबाही निगरानी गर्दै आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिने पनि हो । तर यस्ता निर्देशन तथा सुझाव औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । संसदीय समिति प्रभावकारी र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेवार बन्न सके निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सभापति तथा सदस्यहरू गुट/दलगत भागबन्डाभन्दा पनि विषयगत दक्षता/विज्ञताका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनपछि संवैधानिक नियुक्तिका लागि बहाना बनाउने ठाउँ संवैधानिक परिषद्लाई रहँदैन । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै र राजीनामा दिए एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत प्रधानन्यायाधीश तथा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति थाती छ । छिमेकी भारतकै लागि पनि लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नभएकाले संवैधानिक पदाधिकारी/राजदूत नियुक्तिमा सिफारिस भए पनि नियुक्ति अघि नबढ्ने अवस्था छ ।

त्यसैले संसदीय सुनुवाइ विशेष जतिसक्दो छिटो गठन गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले पनि प्रधानन्यायाधीशसँगै लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरका फोहोर र ढल पनि वाग्मतीमा

शिल्पा कर्ण

काठमाडौँ — हरेक साता वाग्मती सफा गर्ने नाममा केही व्यक्ति, सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायलगायतका मानिस सहभागी हुन्छन् । सरसफाइ अभियानमा देशका नेता र नाम चलेका व्यक्तित्वहरूसहित हजारौं सहभागी भइसके, र हुने क्रम जारी छ । हालसम्म १२ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहोर निकालिसकिएको वाग्मती सरसफाइ अभियानले जनाएको छ ।

खाेलाहरुमा जाेडिएका ढलहरु । तस्बिर : बिजु महर्जन

तर जम्मा २८ किलोमिटर वाग्मती पटकपटक सफा गरिँदा पनि हरेक पटक उत्तिकै फोहोर निस्किन्छ, खास कमी भएको पाइन्न । अहिले सरसफाइ अभियानको २ सय ६५ औं हप्ता मनाइयो । अभियानमा प्रत्यक्ष सहभागी रहने गरेका अभियन्ता डा. राजु अधिकारी भन्छन्, ‘नयाँ ठाउँमा सरसफाइ गर्दा ४/५ ट्रक र पुरानो ठाउँबाट हरेक पटक १/२ ट्रकसम्म फोहोर निस्किरहेको हुन्छ । वाग्मती सफा हुन सबैभन्दा पहिले सबै सहायक नदी सफा हुनुपर्छ ।’


उनले भनेजस्तै वाग्मतीको फोहोर पहिलेभन्दा घटे पनि ५ वर्षसम्म सफाइ गर्दा पनि त्यसअनुसारको सफाइ देख्न सकिन्न । वाग्मतीले फोहोर बोक्ने र गनाउने क्रम थोरै मात्र घटेको छ । सहायक नदीवरपरका बासिन्दासमेत नदी गनाउने गरेको सुनाउँछन् । टीकाथली हनुमन्ते खोलानजिक भेटिएका सुरज चौधरीले भने, ‘सुक्खा याममा यो खोला औधि गनाउँछ । फोहोरको डंगुर हो कि नदी छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ । नदीलाई बोरा, बोतल र प्लास्टिकजस्ता फोहोरले छोपेको हुन्छ ।’

यता मनोहरा नदीको हाल पनि उस्तै हुन्छ । भक्तपुर र काठमाडौं छुट्याउने पुलमुनि फोहोरको डंगुरले सडकसम्म गनाउँछ । रुद्रमती र मनोहरा सफाइका क्रममा छन् । २०७० को जेठमा सुरु भएको वाग्मती सरसफाइ अभियानका क्रममा वाग्मतीको मुहान गोकर्ण, पशुपति, तिलगंगा, सिनामंगल, बानेश्वर, थापथली पुल, टेकु लगायतका स्थानमा सरसफाइ कार्यक्रम भइरहन्छन् । हप्तैपिच्छे ग्लोभ्स र बुट लगाएर आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा वाग्मती सफा गर्न नदीमा उत्रनेको संख्या उल्लेख्य छ । तर त्यसभन्दा बढी छन् वाग्मतीमा फोहोर फाल्ने ।

अभियन्ता अधिकारी भन्छन्, ‘मुख्य कारण त मान्छेमा जनचेतना नै छैन । नदीमा फोहोर फाल्छन्, मंगाल र सेफ्टिटयांकीको फोहोरसमेत मिसाइदिन्छन् ।’ डिभिजन सडक कार्यालय २ का प्रमुख देवकुमार तामाङले वर्षातको पानी सडकमा नजमोस् भनी राखिएका ढलमा मानिसले आफ्नो घरका मंगाल पनि फालिदिने गरेको बताए ।

‘अहिले कालिमाटी सडकको ढल सफा गर्ने काम भइरहको छ । त्यहाँ त खाली माटो हुनुपर्नेमा फोहोरले आसपासको क्षेत्र गनाउँछ,’ तामाङले थपे, ‘पुराना बस्तीका मंगाल मिसाइदिएको भएर सफा गर्दा निस्केको फोहोर फाल्ने ठाउँ पनि छैन । बस्ती वरपर वा नजिकै कतै स्थानीयले दुर्गन्धका कारण फाल्न दिँदैनन् भने फेरि त्यो फोहोर नदीमै फाल्ने कुरा पनि हुन्न ।

सडक विभागका एक कर्मचारीले नक्सामा मात्र सेफ्टिटयांकी हुने तर वास्तवमा शौचालयका ठोस फोहोर बाहेकका मंगाल ढलमा मिसाउनेहरू धेरै रहेको बताए । तारकेश्वर नगरपालिकाका इन्जिनियर कञ्चन भट्ट भन्छन्, ‘घरका फोहोर व्यवस्थापन आफ्नै जग्गामा गर्नुपर्नेमा नदीमा फाल्ने पनि छन् । तर हामीले जग्गा फेरि खनेर कहाँ फालेका रहेछन् भनी हरेक घर अनुगमन गर्ने कुरा पनि भएन ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार पुराना बस्तीमा मंगाल ढलमा नै मिसिने भए पनि दशकयता यस्ता घटनामा निकै कमी आएको र हाल ढलमा मिसाउने प्रवृत्ति नरहेको जनाएको छ । महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख हरि कुँवर पहिले वाग्मतीमा नै मिसाउने गरिएकोमा हाल ती स्थानभन्दा बाहेकका घरमा सेफ्टिटयांकी रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘पुराना घरमा सेफ्टिटयांकी नभएकाले ढलमा मिसाउनुबाहेक उपाय नै छैन । कालिमाटी, न्युरोड, असनजस्ता क्षेत्रमा ढल मिसिन्छ । तर ती ढल पनि निकै पुराना भइसके, धान्दैन ।’ यसले कतिपय स्थानमा ढल सडकमै असरल्ल हुन्छन् । पैदलयात्री नाक छोप्दै खुट्टा जोगाउँदै हिँडिरहेका हुन्छन् ।

सातवटा सहायक नदी भएको वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा केही तरकारी बजारहरू छन् । जडीबुटी, टुकुचा, बल्खुजस्ता स्थानका तरकारी बजारमा नबिकेका, कुहिएका तरकारी तथा फोहोर पनि त्यहीँ फालिने गरेको स्थानीय बताउँछन् । सवारीसाधनका ग्यारेजजस्ता संरचनाले पनि नदी किनार ओगटेका छन् । ती स्थानका फोहोर पनि नदीमै मिसाइन्छ । यसबारे स्थानीय तह वा राज्यबाट खासै चासो नलिइएको सरसफाइकर्मीको गुनासो छ । अभियन्ता अधिकारी भन्छन्, ‘शंखमूलभन्दा माथिको नदी सफा र किनार व्यवस्थित छ । थापाथलीतिर भने सुकुम्बासी बस्तीका सबै किसिमका फोहोर सिधै वाग्मतीमा जान्छन् ।’

सरसफाइ अभियानको सुरुवातमा नदी किनारका अस्पताल, सरकारी कार्यालयलगायतलाई पनि नदीमा फोहोर फालेको भनी कारबाही गरियो । अहिले फोहोर फाल्ने क्रम न्यून छ । यद्यपि, स्थानीय तथा व्यवसायीहरूले सडक र नदी किनारमा रातिको समयमा प्रहरीको आँखा छली फाल्ने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको भनाइ छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले पछिल्लो ५ वर्षमा वाग्मती सरसफाइ, संरक्षण र ढल निर्माणका लागि सवा चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । समितिका अनुसार गोकर्णदेखि थापाथलीसम्म ढल निर्माण कार्य सकिसकेको छ, अन्य स्थानमा काम भइरहेको छ ।

समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेतले सहायक नदीबाट आउने फोहोरले वाग्मतीलाई झन् फोहोर बनाउने बताए । ‘वाग्मतीको छेवैछेउ ढल बनाएर त्यसमा आउने फोहोरको पुन: प्रयोग गर्ने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ,’ बस्नेतले भने, ‘घरको मंगाल नदीमा मिसाउने क्रम निकै कम छ अहिले । तर सहायक नदी भने अझै सफा हुन सकेका छैनन् । त्यहाँ अनुगमन पनि कम हुने गरेको छ ।’

नगरपालिकाहरू आफैंले नगरका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गरे नदी सरसफाइमा टेवा पुग्नेछ । यसले सहायक नदीहरू पनि सफा हुने जानकार बताउँछन् । नक्सा पासअनुसारको नै घरमा सेफ्टिटयांकी रहे/नरहेको र त्यसको प्रयोगका अवस्थाका विषयमा पनि समय–समयमा अनुगमन हुनुपर्ने सरसफाइ अभियन्ताहरूको सुझाव छ । धोबीखोला इच्छुमतीजस्ता खोलामा पनि सरसफाइ र फोहोर फाल्नेमाथि कडा निगरानी राख्नुका साथै कारबाही हुनुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७५ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्