संसदीय समिति छिटो बनाऊ

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अडानअनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने र सत्तारूढ दल नेकपाको चाहनाअनुसार संसदीय समितिको संख्या नघटाउने सहमतिपछि नियमावली शुक्रबार बहुमतले पारित भएको हो । नियमावली तयार भएसँगै संसदीय समिति गठनको बाटो पनि खुलेको छ । संसदीय समिति गठनले कानुन निर्माण, सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी र संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिमा मार्गप्रशस्त गर्नेछ । त्यसैले अब संसद् र राजनीतिक दलहरूले जतिसक्दो छिटो संसदीय समिति गठन गर्न अत्यावश्यक छ ।

संसद्ले कार्यसञ्चालनसम्बन्धी नियमावली बनाउन तीन महिना लगाउनु नै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । सांसदहरूले व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा यो स्थिति आएको हो । दलहरूको ‘बार्गेनिङ’ का कारण फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा परे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधान नियमावलीमा परेको छ ।

अभियोग लागे सार्वजनिक पदाधिकारी स्वत: निलम्बन हुने अख्तियार दुरुपयोग, फौजदारी कसुर, भ्रष्टाचार निवारणलगायतसम्बन्धी कानुनसँग नियमावली बाझिँदा कार्यान्वयन विवादित बन्ने जोखिम छ । कानुनमै स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा यसरी बाझिने खालको प्रावधान नियमावलीमा उल्लेख गर्न जरुरी थिएन । नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गए सांसदको हैसियतमा नरहने, अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने, कारबाहीबाट उन्मुक्ति नपाउने र सेवासुविधा नपाउने भनिएको छ ।

अर्को विवादित विषय संसदीय समितिको संख्या थियो । ७ वटा मात्रै विषयगत समिति राख्ने संसद् सचिवालयको प्रस्तावविपरीत अब प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहने भएको छ । यसअघि ३१ वटा मन्त्रालय रहेका बेला तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा ११ वटा विषयगत समिति थिए । अहिले १८ वटा मात्रै मन्त्रालय रहँदा पनि यति धेरै संसदीय समिति बनाइनुका पछाडि राजनीतिक नेता र कर्मचारीको व्यक्तिगत एवं दलगत स्वार्थ नै मुख्य देखिन्छ । नीति निर्माणमा संसद् कसैको व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थले प्रभावित बन्नु शोभनीय होइन । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तरताले संसद्कै गरिमा घटाउँछ ।

राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भए पनि राष्ट्रिय सभा नियमावली र संयुक्त संसद् सञ्चालन नियमावली पारित हुन बाँकी नै छ । बाँकी रहेका ती दुई नियमावली पनि सम्बन्धित सदनबाट ढिला नगरी पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि नियमावलीबमोजिम विषयतगत र विशेष समितिहरू यथाशक्य छिटो गठन गर्न जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुप्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन बनाइसक्ने म्याद करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ ।

अत्यावश्यक कानुनको मस्यौदा (विधेयक) सरकारले जतिसक्दो छिटो तयार गरेर संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ । ‘मिनी संसद्’ भनिने विषयगत समितिहरूले विधेयकलाई प्राय: अन्तिम रूप दिने हुन् । विषयगत समितिको भूमिका सरकारका कामकारबाही निगरानी गर्दै आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिने पनि हो । तर यस्ता निर्देशन तथा सुझाव औपचारिकतामा सीमित हुनु हुँदैन । संसदीय समिति प्रभावकारी र सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी एवं जिम्मेवार बन्न सके निर्देशन तथा सुझाव कार्यान्वयन हुन्छन् । संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सभापति तथा सदस्यहरू गुट/दलगत भागबन्डाभन्दा पनि विषयगत दक्षता/विज्ञताका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ ।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठनपछि संवैधानिक नियुक्तिका लागि बहाना बनाउने ठाउँ संवैधानिक परिषद्लाई रहँदैन । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै र राजीनामा दिए एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत प्रधानन्यायाधीश तथा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति थाती छ । छिमेकी भारतकै लागि पनि लामो समयदेखि राजदूत नियुक्ति हुन सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नभएकाले संवैधानिक पदाधिकारी/राजदूत नियुक्तिमा सिफारिस भए पनि नियुक्ति अघि नबढ्ने अवस्था छ ।

त्यसैले संसदीय सुनुवाइ विशेष जतिसक्दो छिटो गठन गर्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले पनि प्रधानन्यायाधीशसँगै लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्छ ।