विकास बजेटमा विकृति

सम्पादकीय

काठमाडौँ — स्थानीय सरकारहरूले जिम्मेवारी सम्हालिसकेको र संसद्बाट समयमै बजेट पारित भएको अवस्थामा समेत यसपालि पनि आर्थिक वर्ष घर्कन लागेपछि मात्रै विकासे गतिविधि तीव्र बनाइनु ताजुबलाग्दो छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र राज्य संरचनामा बसेकाहरूको देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो यो ।

वर्षा लागेपछि बजेट सक्ने यो परिपाटी विकासविरोधी त छँदै छ, आर्थिक अनियमितता गर्ने नियतले पनि अभिप्रेरित छ । नत्र अन्तिम घडीका लागि काम साँचेर राखिराख्नुपर्ने जरुरी नै थिएन । अघिल्ला वर्षहरूमा यस्ता समस्या निम्तिनुमा बजेट विनियोजनमा ढिलाइ र स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुनुलाई दोष दिइन्थ्यो । तर, यसपालि ती दुवै स्थिति विद्यमान थिएनन्/छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अघिल्लो वैशाखमै सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् भने संविधानअनुसार जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत बजेट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै पारित भएको हो ।

तैपनि यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष खर्चिइएको पुँजीगत बजेटको झन्डै एक तिहाइ असारमा खर्च भएको थियो । यसरी बर्सेनि दोहोरिरहेको नियती– अहिले पनि बाँकी बजेट सक्न असारे चटारो सुरु भएको छ । धमाधम नयाँ सम्झौता र रकम फछ्र्योट भइरहेका छन् । कति स्थानीय सरकारले त यस ११ महिनामा २५ प्रतिशत मात्र योजना सकेका छन् भने ७५ प्रतिशत काम अन्तिम महिनालाई साँचेका छन् । यति हतारमा गरिएका कामहरूको गुणस्तर कस्तो होला, त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ दिनहुँजसो झरी पर्ने यो याममा सडक पिच गर्नेजस्ता मौसम प्रतिकूल काम पनि भइरहेका छन् । विकासका नाममा झारा टार्ने र जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुन् यी ।

योजनाहरूमा उपयोग नभएको बजेट ‘फ्रिज’ नहोस् भनेर जथाभावी खर्च हुने गरेको छ । अझ कति त, बजेट सक्नकै लागि एउटा विषयको रकम अर्कै काममा पनि खर्च हुने गरेको छ । गुरुयोजनाबिनै काम भइरहेका दृष्टान्त पनि छन् । त्यस्तै, यसै अवधिमा निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की दिइन्छ, जसले पुँजीगत खर्च बढेको त देखाउँछ तर आयोजनामा कुनै प्रगति भएको हुँदैन । कर्मचारी अभाव र टेन्डर आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्ममा नियतवश गरिने ढिलासुस्ती पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

यस्तो परिपाटीले वैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनामा खर्चको सीमा ४० प्रतिशत नघाउन नपाइने र अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्चन नहुने नियमको पनि उल्लंघन हुने गरेको छ । यसरी सरकारी रकम खर्चमा आर्थिक अनुशासन पालना नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । यो बेथितिको सोझो मार मुलुकको विकासमा परेको छ । साधारण खर्च चुलिँदै र विकास बजेट घट्दै गएका बेला त्यही बजेटको पनि सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । उसै त राज्यसँग स्रोत अत्यन्त सीमित छ, झन् त्यसमा पनि भएकै स्रोतको सही उपयोग हुन नसक्नु दु:खलाग्दो पक्ष हो ।

कानुनी छिद्रहरू समातेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा यसरी विकास बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ । विकास योजनाका कार्यहरूको गुणस्तरका सवालमा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीहरूसमेतलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा यो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको हो । जनताको करमा भइरहेको यस्तो मनोमानी रोक्न काममा ढिलाइ गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले तोकेको खर्चको सीमाको पूर्ण पालना गराउन सरकार चुक्नु हुँदैन ।

यस्तै, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा व्यवस्था भएको सम्झौता गर्ने अवधि जेठबाट एक–दुई महिना अगाडि सारेर पनि यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । अपेक्षित प्रगति न्यून भएमा आर्थिक कार्यविधि ऐनले सम्बन्धित अधिकारीलाई पहिलोपटक चेतावनी र दोस्रोपटक ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो प्रावधानको कत्ति पनि पालना नहुँदा दण्डहीनता मौलाएको छ । त्यसैले असारे विकासको विकृति अन्त्यका लागि भएका व्यवस्थाको पालना गर्न/गराउन त जरुरी छँदै छ, वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी कडा कानुन ल्याउन पनि आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आईसीपी सञ्चालनपछि झन् सास्ती

भूषण यादब

वीरगन्ज — भारत झारखन्डको धनबादबाट वीरगन्जका लागि कोइला लिएर जेठ १९ मा हिँडेका ट्रक चालक मुस्ताक अहमद २४ घण्टापछि ५ सय ५० किलोमिटरको दूरी पार गरी जेठ २० मा बिहारको रामगढवा आइपुगेका थिए ।

रामगढवाबाट मात्र २५ किलोमिटरको दूरीमा रहेको वीरगन्जको अलौँस्थित एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) पुग्न अहमदलाई पाँच दिन लाग्यो ।

आईसीपीको ढिलासुस्ती र प्रहरीको अवैध असुलीका कारण लामो जाम लागेको चालकहरूले बताएका छन् । दुवैतिर आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि नेपालका लागि सामान लिएर आउने ट्रक रक्सौल नपुग्दै लक्ष्मीपुरबाट आईसीपी जाने बाइपास रोडतर्फ मोडिन्छन् ।

‘रातिको समयमा भारतीय प्रहरीले पैसा लिएर पछाडिका गाडीलाई ओभरटेक गर्न दिएर भारतपट्टिको आईसीपी गेटमा जाम लाग्ने गरेको छ,’ ट्रक चालक अहमदले भने, ‘अनि आईसीपीका कर्मचारीले पनि बिनाकागजात मालबाहक सवारी परिसरभित्र प्रवेश गर्न दिँदैनन् जसले गर्दा झन्डै १२ किलोमिटरसम्म जाम लागेको छ ।’

पैसा नदिई ओभरटेक गर्न खोज्दा प्रहरीले पिट्ने गरेको उनले गुनासो गरे । लामो समयदेखि नेपालका लागि सामान लिएर आउने गरेका चालकहरूले पछिल्लो समय नाकामा हुने अनावश्यक जाम र प्रहरीको गैरजिम्मेवार व्यवहारले दुखित भएको गुनासो गरेका छन् । ‘जाम र प्रहरीको अवैध असुलीले रक्सौल–वीरगन्ज नाका बदनाम भइसक्यो,’ उत्तरप्रदेश बरेलीका चालक अपसार अहमदले भने, ‘एउटा ट्रकबाट ६ हजारदेखि १० हजार भारुसम्म प्रहरीले लिइरहेका छन् ।’

लोकल चालकलाई प्रहरीले सजिलै अगाडि बढ्न दिए पनि अन्य प्रदेश गाडीलाई अनावश्यक दु:ख दिने गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । आईसीपीमा जाँचपास प्रक्रिया लामो भएकाले पनि सवारी जाम बढेको एजेन्टले आरोप लगाएका छन् । वीरगन्जको अलौँ र रक्सौलको पन्टोकामा अवस्थित दुवैतिरको आईसीपीमा रहेको तौल मेसिनमा मालबाहक गाडी तौलिनुपर्ने बाध्यता छ । ‘पिस र एमआरपीमा भन्सार जाँचपास हुने वस्तु पनि तौलने गरिएको छ,’ एक एजेन्टले भने, ‘दुवैतिर फरकफरक मूल्य तिर्नुपरेको छ ।’

सिमानाको वारिपारि निर्माण भएको दुवै आईसीपीमा एउटै वस्तु तौल गर्दा अतिरिक्त रकम खर्च हुनका साथै बढी समय पनि लाग्ने गरेको छ । आईसीपीमा छवटा गेट भए पनि हालसम्म एउटा गेट मात्र प्रयोगमा ल्याएको छ । आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि व्यापार सहज हुने आयातकर्ता तथा व्यापारीले अपेक्षा गरेका थिए । तर, सञ्चालनमा आएको दुई महिना बितिसक्दा पनि समस्या झन जटिल बन्दै गएकामा आयातकर्ता चिन्तित बनेका छन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र वीरगन्ज भन्सार एजेन्ट संघका प्रतिनिधिले मंगलबार समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष एवं आयातकर्ता प्रदीप केडियाले अपेक्षाअनुरूप आईसीपी सञ्चालन नभएको गुनासो गरे ।

लामो जामका कारण वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगमा कच्चा पदार्थ अभावको समस्या देखिन थालेको उनले जनाए । पछिल्लो समय वीरगन्ज नाकाका लागि सामान लिएर आउँदा एउटै ट्रिपमा १२ दिनसम्म लाग्न थालेको छ । ‘जसले गर्दा कतिपय ट्रक चालक यो नाकामा सामान बोकेर आउन मान्दैनन्,’ केडियाले भने । भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सकाएर आईसीपीको गेटपास लिन एउटा ट्रकलाई कम्तीमा ४५ मिनेट लाग्ने गरेको छ । पूर्वअध्यक्ष केडियाले भने, ‘व्यापार सहजको अपेक्षा गरेका थियौं, झन् झन् समस्या बढ्दै छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७५ ०८:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्