विकास बजेटमा विकृति

वर्षा लागेपछि बजेट सक्ने यो परिपाटी विकासविरोधी त छँदै छ, आर्थिक अनियमितता गर्ने नियतले पनि अभिप्रेरित छ । नत्र अन्तिम घडीका लागि काम साँचेर राखिराख्नुपर्ने जरुरी नै थिएन । अघिल्ला वर्षहरूमा यस्ता समस्या निम्तिनुमा बजेट विनियोजनमा ढिलाइ र स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुनुलाई दोष दिइन्थ्यो । तर, यसपालि ती दुवै स्थिति विद्यमान थिएनन्/छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन अघिल्लो वैशाखमै सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् भने संविधानअनुसार जेठ १५ मा संसद्मा प्रस्तुत बजेट आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै पारित भएको हो ।

तैपनि यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म विनियोजित पुँजीगत बजेटको ४५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । गत वर्ष खर्चिइएको पुँजीगत बजेटको झन्डै एक तिहाइ असारमा खर्च भएको थियो । यसरी बर्सेनि दोहोरिरहेको नियती– अहिले पनि बाँकी बजेट सक्न असारे चटारो सुरु भएको छ । धमाधम नयाँ सम्झौता र रकम फछ्र्योट भइरहेका छन् । कति स्थानीय सरकारले त यस ११ महिनामा २५ प्रतिशत मात्र योजना सकेका छन् भने ७५ प्रतिशत काम अन्तिम महिनालाई साँचेका छन् । यति हतारमा गरिएका कामहरूको गुणस्तर कस्तो होला, त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ दिनहुँजसो झरी पर्ने यो याममा सडक पिच गर्नेजस्ता मौसम प्रतिकूल काम पनि भइरहेका छन् । विकासका नाममा झारा टार्ने र जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुन् यी ।

योजनाहरूमा उपयोग नभएको बजेट ‘फ्रिज’ नहोस् भनेर जथाभावी खर्च हुने गरेको छ । अझ कति त, बजेट सक्नकै लागि एउटा विषयको रकम अर्कै काममा पनि खर्च हुने गरेको छ । गुरुयोजनाबिनै काम भइरहेका दृष्टान्त पनि छन् । त्यस्तै, यसै अवधिमा निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की दिइन्छ, जसले पुँजीगत खर्च बढेको त देखाउँछ तर आयोजनामा कुनै प्रगति भएको हुँदैन । कर्मचारी अभाव र टेन्डर आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्ममा नियतवश गरिने ढिलासुस्ती पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

यस्तो परिपाटीले वैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनामा खर्चको सीमा ४० प्रतिशत नघाउन नपाइने र अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्चन नहुने नियमको पनि उल्लंघन हुने गरेको छ । यसरी सरकारी रकम खर्चमा आर्थिक अनुशासन पालना नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । यो बेथितिको सोझो मार मुलुकको विकासमा परेको छ । साधारण खर्च चुलिँदै र विकास बजेट घट्दै गएका बेला त्यही बजेटको पनि सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । उसै त राज्यसँग स्रोत अत्यन्त सीमित छ, झन् त्यसमा पनि भएकै स्रोतको सही उपयोग हुन नसक्नु दु:खलाग्दो पक्ष हो ।

कानुनी छिद्रहरू समातेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा यसरी विकास बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ । विकास योजनाका कार्यहरूको गुणस्तरका सवालमा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीहरूसमेतलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा यो प्रवृत्ति दोहोरिरहेको हो । जनताको करमा भइरहेको यस्तो मनोमानी रोक्न काममा ढिलाइ गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटले तोकेको खर्चको सीमाको पूर्ण पालना गराउन सरकार चुक्नु हुँदैन ।

यस्तै, स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा व्यवस्था भएको सम्झौता गर्ने अवधि जेठबाट एक–दुई महिना अगाडि सारेर पनि यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । अपेक्षित प्रगति न्यून भएमा आर्थिक कार्यविधि ऐनले सम्बन्धित अधिकारीलाई पहिलोपटक चेतावनी र दोस्रोपटक ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो प्रावधानको कत्ति पनि पालना नहुँदा दण्डहीनता मौलाएको छ । त्यसैले असारे विकासको विकृति अन्त्यका लागि भएका व्यवस्थाको पालना गर्न/गराउन त जरुरी छँदै छ, वित्तीय जवाफदेहितासम्बन्धी कडा कानुन ल्याउन पनि आवश्यक छ ।