संसद्मा स्वार्थ र चेतनाको द्वन्द्व

२००७ सालदेखि नै नेपालमा बहुमतको सरकारले पाँच वर्षसम्म ढुक्कले शासन गर्न नपाएका कारण स्थिरता र विकास हुनसकेन भन्ने निष्कर्षको पुनर्परीक्षणको युग अब सुरु भएको छ । यो परीक्षणमा पनि हामी सफल हुनसकेनौं भने नेपालको राजनीतिक स्थिरता र विकासको चाहना सदाको निम्ति हाम्रो हातबाट गुम्ने चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामी पुग्नेछौं । यो लेखमा बहुमतको सरकारमात्र स्थिरता र विकासको सूचक हो कि होइन भन्ने विषयमा केही विमर्शको प्रयास गरिएको छ । संसद्मा देखिएको वर्ग चेतना र स्वार्थको टकरावले विकास र स्थिरतामा पार्ने प्रभाव लेखको अर्को विषय हुनेछ ।

स्वार्थ र चेतनाबीच टकराव
नेपाली पुँजी बजारको एक माध्यम सेयर बजारलाई नियमन गर्न सरकारले घोषणा गरेको नयाँ नीतिमा सरकार किन ७२ घन्टा पनि टिक्न सकेन ? यो प्रश्न र यसको जवाफले धेरै कुराको संकेत गरेको छ । म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, तर दुई तिहाइको जनसमर्थन प्राप्त सरकारको कर नीति तीन दिन पनि टिक्न नसक्ने विषयले गर्ने संकेतचाहिँ निकै डरलाग्दो भयो । यसले राज्य संयन्त्र अहिले पनि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा छैन भन्ने तथ्यलाई थप स्थापित गरेको छ । सेयर बजार सिधा उत्पादनसंँग जोडिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बजार नभएकाले यसलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानिन्छ ।

तर यो कुरा हिम्मतसाथ भन्ने गैरराजनीतिक क्षेत्रका भनिएका अर्थमन्त्रीलाई धुरन्धर राजनीतिक भनिएका कुनै पनि माक्र्सवादी नेता वा अर्थशास्त्रीको समर्थन देखिएन किन ? कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो दलको नाम वा झण्डाका कारणले होइन, वर्ग चेतनाका कारणले मात्र माक्र्सवादी वा गैरमाक्र्सवादी हुनसक्छ भन्ने सत्यलाई यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । संसद् चालु थियो । सेयर बजार एकदिन ठप्प भयो, तर त्यस बारेमा संसद्मा कसैको कुनै आवाज सुनिएन । एक दिनपछि सरकार पछि हट्यो, सेयर बजार सुचारु भयो । यो रस्साकस्सीमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने सेयर होल्डरहरूको विजय भयो र सरकार पराजित भयो । यो वर्ग चेतना र स्वार्थ बीचको टकराव थियो ।

स्वार्थ र वर्ग चेतना बीचको लडाइँका अरू दुई घटना पनि हेरौं । सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि आफ्नै नाममा पैसा लैजाने र आफ्नै छनोटमा परेका योजनामा खर्च गर्ने विषय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, संसदीय परम्परा र अभ्यास अनि वर्तमान संविधान र लेखा र अर्थ सम्बन्धी प्रचलित कानुनकै विरुद्धमा थियो । यो वामपन्थी वा गैरवामपन्थी दुवै क्षेत्रका सांसदका लागि समान रूपमा लागू हुने विषय हो । तर वामपन्थी सांसदहरूका लागि लागू हुने अर्को थप विषय के हो भनी उनीहरूले अंगिकार गरेको सिद्धान्तले तल्लो निकाय, आधारभूत वर्ग, जनतासँंग सिधै सम्बन्ध स्थापित हुने स्थानीय तहलाई बढी अधिकार, बढी स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने कुराको वकालत गर्छ । तर हाम्रा सांसदहरूलाई उनीहरूको वर्ग चेतनाले होइन, स्वार्थले निर्देशित गर्‍यो र उनीहरूले सांसदले सिधै विकास बजेटको हिस्सा पाउनुपर्ने कुरालाई बेजोड ढंगले उठाए । वर्ग चेतना र स्वार्थको यो लडाइँमा वामपन्थी भनिने सांसदहरू अग्रमोर्चामा देखिए । यो अन्तरद्वन्द्वले सिर्जना गरेको परिस्थितिलाई नेकपाले समेत वर्ग चेतनाको कसीले हेर्ने प्रयास गरेको पाइएन ।

यसैगरी आपूर्ति मन्त्रालयले सुरु गरेको बजार अनुगमन मन्त्री मातृका यादवको हस्तक्षेपले एक्कासी सेलायो । अत्यधिक जनसमर्थन पाएको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिएको निर्णय अझैसम्म पूर्णरूपमा लागू भएको छैन । उता बीपी राजमार्गमा गैरकानुनी रूपमा गुडेका ठूला सवारी साधनमा लगाएको प्रतिबन्ध खुलाउन व्यापारी र व्यवसायीलाई बोकेर कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश र संघीय संसद्का सांसदहरू मन्त्री र प्रभावशाली नेताको घर–घर पुगेको दृष्टान्तले पनि वर्ग चेतना र स्वार्थको द्वन्द्वमा सांसदहरू स्वार्थकै पछाडि दगुरेको देखियो ।

अब प्रश्न उठ्छ, समाजवादतर्फ जाने संवैधानिक घोषणा र विकास अनि स्थिरताको चुनावी घोषणापत्र यिनै पात्र र प्रवृत्तिको सहारामा पूरा होला ? यी सबै घटनाहरूमा कहीं न कहीं घोषित वा अघोषित रूपमा नेता वा सांसद र व्यापारी वा व्यवसायीको मिलेमतो देखिन्छ । अवस्था यस्तो छ कि यी मामिलामा हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष पनि चीरनिन्द्रामा देखिन्छ । आधारभूत रूपमा पुँजीपति र दलाल नोकरशाही वर्गकै प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रूपमा स्थापित नेपाली कांग्रेस यी प्रकरणमा आफ्नो वर्गकै हितको निम्ति लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र सांसदहरू स्वयम् दलाल नोकरशाही र अनुत्पादक क्षेत्रका पुँजीपतिको पक्षमा लाग्नुचाहिँ निकै अस्वाभाविक हो ।

वामपन्थीहरूको करिब दुई तिहाइ बहुमत भएको संसद्मा पनि वर्ग चेतनाभन्दा वर्ग स्वार्थले काम गर्ने परिपाटी बस्यो र त्यसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नियन्त्रण गर्न सकेन भने हिजोको संसद् र सरकारभन्दा यो संसद् र सरकार आधारभूत रूपले भिन्न हुने छैन । त्यसको सोझो अर्थ हो, अर्को निर्वाचनमा जो आए पनि उही रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएर जनताले विकल्प रोज्न बाध्य हुनु । वर्ग चेतनाको रक्षा र विकासका लागि वर्तमान सरकारले उत्पादक क्षेत्रको पुँजीलाई बढाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको पुँजीलाई सहज प्रतिस्पर्धा गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । यसो गरेर दलाल र नोकरशाही प्रकृतिको पुँजीको विकासलाई नियन्त्रण र उद्यमशील पुँजीको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै समाजवादको यात्रामा सहज अवतरण गर्न सकिन्छ ।

स्थिरता र राज्य संयन्त्रको टकराव
निसन्देह लोकतन्त्र सहितका गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था आजसम्मका सबै शासन व्यवस्थामध्ये उत्कृष्ट हो । तर यो शासन व्यवस्थाको यान्त्रिक गतिले मात्र यसको उपादेयता पुष्टि गर्न सक्दैन । बदलिँदो सामाजिक संरचना र पुँजीवादको विकास तथा वर्गहरूको रूपान्तरणका कारणले नेपाली समाज तीव्र गतिमा पुनर्गठन भइरहेको छ । हिजो स्थापित कैयाैं सामाजिक मूल्य–मान्यता भत्किएका छन्, तर नयाँ मूल्य–मान्यता समाजमा स्थापित भइसकेका छैनन् ।

यो अर्थमा अहिले पनि नेपाली समाज सकारात्मक परिवर्तनतर्फ उन्मुख तर अस्थिर प्रकृतिकै छ । वक्ररेखा हुंँदै बग्दै गरेको यो समाजलाई सरलरेखामा ल्याएर नयाँ सामाजिक मूल्य–मान्यता सहितको स्थिरता कायम गर्न राज्यको उपरिढाँचा वा बहुमतको सरकार मात्रको प्रयासले स्थिरता सम्भव छैन । नेपाली जनताले खोजेको स्थिरता विकास र परिवर्तन सहितको हो । त्यसका लागि सरकार यान्त्रिक ढंगले मात्र सञ्चालन भएर पुग्दैन । समाज पुनर्गठनको यो तीव्रतर गतिलाई राज्य र सरकारले नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन ? समग्र राज्य संयन्त्रको सरकार त एउटा अंगमात्र हो । जबसम्म राज्यका सबै अंग समान रूपले सरकारको स्थिरता र विकासको चाहनालाई संविधान बमोजिम सहयोग गर्न तत्पर हुँदैनन् वा तिनलाई तत्पर बनाउन सकिँदैन, तबसम्म दुई तिहाइ बहुमतको सार्थकता पनि सिद्ध गर्न सकिँदैन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा सिंगो स्वरुप हो । राज्य संयन्त्रका महत्त्वपूर्ण अवयवहरू राजनीतिक दल, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एवं बृहत्तर नागरिक समाज र प्रेस हुन् । यी समग्र संस्था स्वचालित र सुविचारित भएनन् भने बहुमतको शासन व्यवस्था थला पर्न सक्छ र निस्प्राण हुनसक्छ । राज्यका परम्परागत तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैले परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । आधुनिक दुई अंगहरू प्रेस र नागरिक समाजको खबरदारी र दबाबकारी समूहको भूमिका पनि सरकारका लागि त्यति नै आवश्यक छ ।

सरकारको गुणगान र भक्तिभाव मात्रले सरकारको समर्थन हुँदैन । सरकारका कमी–कमजोरीलाई जनसमक्ष ल्याएर सरकारलाई गलत दिशामा जानबाट रोक्न सक्ने क्षमता राख्ने नागरिक समाज र प्रेसले पनि अन्तत: सरकारकै समर्थन गरिरहेका हुन्छन् । राज्य संयन्त्रको नेतृत्वदायी अंग सरकारको गति र चाहनालाई राज्य संयन्त्रका अन्य अंगहरूले समान ढंगले सहयोग गरेको खण्डमा मात्र सरकारको स्थिरता र समृद्धिको नारा सफल हुनसक्छ । तर हाम्रा पुराना राज्य संयन्त्रमा क्रियाशील कर्मचारीतन्त्र वा कर्मचारी प्रशासनमा आमूल सुधार नगरेसम्म स्थिरता र सुशासन अनि समृद्धि सम्भव देखिँदैन ।

नायब सुब्बा तहदेखि उठेको टिप्पणी सचिव तहसम्म पुर्‍याउनैपर्ने ससाना निर्णयहरूसमेत मन्त्रिपरिषदमा लैजाने विद्यमान ढाँचा, ढर्रा र शैलीले कर्मचारीतन्त्र लेर्थाजिक र भ्रष्टसमेत भइसकेको छ । विदेशी लगानी यो झन्झटकै कारण दिन–प्रतिदिन खुम्चँदो छ । यो परम्परागत ढाँचा, ढर्रा र शैली अनि कार्यविधि नतोडेसम्म प्रधानमन्त्री एक्कैले अठार घन्टा काम गरे पनि परिणाम प्राप्त हुनसक्दैन । दुई तिहाइ बहुमतको उपरिढाँचाको परिवर्तनले मात्र विकास र सुशासन दिन सक्दैनन् ।

शासन व्यवस्थाका मजबुत आधार स्तम्भहरू संवैधानिक अंगहरू पनि हुन्, जसले कार्यपालिकालाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने जिम्मेवारी बहन गरेका हुन्छन् । तर आज कुनै पनि संवैधानिक अंगहरूमा विश्वसनीयता छैन । सबैभन्दा विश्वसनीय मानिएको लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादन र नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रियामा समेत प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । हरेक संस्थाहरू आर्थिक चलखेल र अपारदर्शी क्रियाकलापबाट प्रभावित छन् ।

निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, महान्यायधिवक्ता, न्यायपरिषद, महालेखा परीक्षकजस्ता कुनै पनि संस्था कार्यपालिका वा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र निर्देशबाट मुक्त छैनन् । यी लगायत समग्र राज्य संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन नगरी दुई तिहाइको सरकारले मात्र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्दैन । यसर्थ अहिले देखिएको स्थिरता र राज्य संयन्त्र बीचको टकरावलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।