चीन भ्रमणका ओली–कार्यसूची

आसन्न चीन भ्रमण प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अग्निपरीक्षा हुनेछ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

काठमाडौँ — उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरू तथा नेपालका छिमेकीहरू भारत र चीनलाई उच्च प्राथमिकता दिने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली आगामी असार ५ गते उत्तरी छिमेकी चीन भ्रमणमा जाने भएपछि सरकारको चीन नीति र भ्रमणका कार्यसूचीको बारेमा बहस प्रारम्भ भएको छ । दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने उद्देश्यले पहिलो विदेश भ्रमण गरेका ओलीले भारतसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गरेपछि अब चीनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।

त्यसैले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यले भारत भ्रमणबाट फर्केको आठौं दिनमा ओलीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भ्रमणको तयारी गर्न वैशाख ३ गते बेइजिङ पठाएका थिए ।

एमाले र माओवादी एकीकरणपछि बनेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष तथा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री भएकाले ओली विशेष अपेक्षाका साथ चीन जाँदैछन् । त्यसैले ग्रेट हल अफ द पिपुलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको संवादलाई सफल बनाउन ओलीले अधिकतम प्रयास गर्नेछन् । तर ओलीको चीन नीति, चीनको नेपाल नीति, भ्रमणका कार्यसूची तथा नेपाल र चीनको प्राथमिकताको आधारमा विश्लेषण गर्दा उच्च महत्त्व पाए पनि उपलब्धिका दृष्टिले भ्रमण औसत भएमा आश्चर्य हुने छैन ।

ओलीको चीन नीति
चीनसँग घनिष्ट कूटनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक र सामरिक सम्बन्ध स्थापित गरी नेपालमा भारतको परम्परागत प्रभावलाई रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने अघोषित रणनीति ओलीले अख्तियार गरेका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा पनि चीनसँंगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री हुनुपूर्व ओलीका सार्वजनिक अभिव्यक्तिको आधारमा विश्लेषण गर्दा पनि ओली सरकारले चीनसँंगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिने निश्चित नै छ ।

गत मङ्सिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई साता पनि नपुग्दै नेपाल–चीन सिमाना केरुङ पुगेर चिनियाँ रेल केरुङबाट काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने उद्घोष गरेका ओलीका लागि रेलमार्ग निर्माण र चीनसंँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । त्यसैले विगत कार्यकालमा चीनसँंग भएका व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी सन्धि कार्यान्वयन तथा चीनसँंग रेल तथा सडक मार्ग विस्तार ओलीका उच्च प्राथमिकता हुन् । ओलीको थेगोजस्तै बनेको नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चीनबाट विशेष र उल्लेखनीय सहयोगको अपेक्षा उनले गरेका छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले चीनसंँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिनु स्वाभाविक नै हो ।

ओलीको रणनीतिक दृष्टिकोणको कारणले मात्रै होइन, शक्तिराष्ट्र चीनलाई विगतमा भन्दा नेपालले उच्च महत्त्व दिनुपर्ने ठोस कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा सामरिक कारणहरू पनि छन् । विशेषगरी भारतीय नाकाबन्दीको समयमा नेपालले चीनसंँग व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि गरेपछि तथा उच्चस्तरीय भारतीय दबाबलाई समेत बेवास्ता गर्दै ढिलै भए पनि राष्ट्रपति सीको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल–चीन सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको छ । यसैगरी नेपालमा सबैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने देश चीन भएपछि तथा एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको संस्थापक नेपाल भएपछि नेपाल–चीन सम्बन्धमात्रै होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आर्थिक तथा व्यापारिक आयाममा समेत मौलिक परिवर्तन आएको छ ।

नेपाल–चीनबीच भएका उक्त सहमति र सम्झौता तथा विकसित घनिष्ट कूटनीतिक सम्बन्धले नेपालको परम्परागत भारतमुखी आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक आयाममा आधारभूत परिवर्तन आएको छ भने कूटनीतिक सन्तुलनको नवीन अध्याय र आर्थिक विकासको सम्भावनाको संघारसमेत खोलेको छ । बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूमा हस्ताक्षर भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएपछि नेपालमा चिनियाँ लगानी बढ्दै जाने निश्चित हुनेछ । त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासका लागि चिनियाँ पुँजी र प्रविधि आवश्यक पर्ने तथा चिनियाँ प्रभाव नेपालमा विस्तारित हुँदै जाने भएकाले नेपालको परराष्ट्र नीतिको दृष्टिले आगामी दिनमा चीनले थप प्राथमिकता पाउँदै जानेछ ।

भ्रमणका कार्यसूची
ओली भ्रमणका कार्यसूचीहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि त्यसको फेहरिस्त लामै रहेको संकेत मिल्छ । २०७२ चैतमा उनले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता तथा समझदारीको कार्यान्वयनका लागि पारवहन तथा यातायात र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर प्रमुख कार्यसूचीहरू हुनेछ । यसैगरी बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू (अन्तरदेशीय रेलमार्ग तथा सडकमार्ग, ऊर्जा उत्पादन तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, इन्धन भण्डारण) मा हस्ताक्षर तथा चिनियाँ भूमिमार्फत तेस्रो देशसंँग व्यापारका लागि आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहको सुविधा लगायतका कार्यसूचीहरू नेपालको दृष्टिले उच्च प्राथमिकता हुन् ।

नेपाल–चीन व्यापार तथा वाणिज्यका लागि नयाँ सीमानाका सञ्चालन, विकास साझेदारीमा सम्झौता, प्रतिरक्षा सहकार्य, २०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको अवसरमा लिपुलेकलाई भारत र चीनबीच व्यापारिक नाकाका रूपमा सञ्चालन गर्ने सहमतिजस्ता कार्यसूचीहरूलाई पनि ओलीले उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउन जरुरी छ । भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि व्यापार घाटा, व्यापारिक कारोबारका जटिलता तथा ऊर्जा उत्पादन तथा पूर्वाधार निर्माण परियोजना कार्यान्वयनका समस्याहरू छन् । चीनसँग जति–जति व्यापार र वाणिज्य बढ्दै जान्छ, त्यति–त्यति व्यापार घाटा पनि बढ्दै जानेछ । त्यसैले नेपालको राष्ट्रिय हितको दृष्टिले उक्त सबै कार्यसूचीहरूलाई ओलीले भ्रमणको अवसरमा उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनु अपरिहार्य छ ।

परम्परागत रूपमा भारत निर्भर नेपालको अर्थतन्त्र, व्यापार, वाणिज्य, पारवहनलाई विविधीकरण गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकासका लागि उक्त कार्यसूचीहरूमा चीनसँग सम्झौता गरिनुपर्छ । वास्तवमा उक्त कार्यसूचीहरूमा चीनसंँग सम्झौतामात्रै होइन, समय–तालिकासमेत निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने ठोस आधार सुनिश्चित गरियो भनेमात्रै ओलीको भ्रमण सफल हुनेछ । राष्ट्रपति सीको सम्भावित नेपाल भ्रमणको पृष्ठभूमि पनि ओलीको चीन भ्रमणको अवधिमा तय हुनेछ । त्यसैले समय र कार्यसूची दुवै दृष्टिले ओलीको आसन्न चीन भ्रमण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

बीआरआईमा बच्नुपर्ने पक्ष
चीनले नेपालसँंग बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू अविलम्ब प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । तर हालसम्म नेपालले कुनै पनि परियोजना प्रस्ताव गरिसकेको छैन । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि चीनसँंग विकास साझेदारी अपरिहार्य छ र चिनियाँ पुँजी, प्रविधि र लगानी पनि नेपाललाई आवश्यक छ । तर नेपालले चीनसंँग विकास परियोजनाहरू प्रस्ताव गर्दा नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको आधारमा गर्नुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति सीले प्रारम्भ गरेको महत्त्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनाको केवल आर्थिक महत्त्वमात्रै होइन, गहन चिनियाँ कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थसमेत जोडिएको छ । त्यसैले भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालले चिनियाँ कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थको समेत वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी परियोजनाहरूको निर्णय गर्नुपर्छ ।

एकातिर नेपालले चिनियाँ आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थका आयामहरूको विश्लेषण गर्नु पर्नेछ भने अर्काेतिर चीनले दक्षिण एसियाली पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यानमार लगायतका देशहरूमा गरेको लगानीले उक्त देशहरूको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षामा परेको असरबाट पनि शिक्षा लिनु अपरिहार्य छ । चीन, भारत र पाकिस्तानका लागि सामरिक दृष्टिकोणले अत्यन्त संवेदनशील मानिने तथा भारत र पाकिस्तानबीच विवादास्पद सीमा क्षेत्र काश्मिरबाट चीनले करिब ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको लगानीमा ३,००० किमिभन्दा लामो चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडर निर्माण गरेपछि चीन, भारत र पाकिस्तानबीच गम्भीर विवाद सिर्जना भएको छ । यसैगरी चीनको सिन्जियाङबाट पाकिस्तान हुँदै हिन्द महासागरसम्म सहज पहुँचका लागि निर्माण गरेको अरब सागरस्थित पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहमा सुरक्षा चुनौतीको प्रश्न उठाउंँदै चिनियाँ नौसेना राख्ने प्रस्ताव गरेपछि चिनियाँ सामरिक अभिष्टको खुलासा भएको छ ।

सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिने दक्षिणपूर्वी श्रीलंकाको हम्बनटोट्टा विमानस्थल निर्माणको २.५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण चुक्ता गर्न नसकेर ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै भाडामा दिएपछि श्रीलंकाको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमात्रै होइन, श्रीलंकाको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसैगरी माल्दिभ्सको चीनसँग भएको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र माले विमानस्थल निर्माण तथा म्यानमारको क्याक्प्युई बन्दरगाह निर्माणजस्ता परियोजनाहरू राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सुरक्षा दुवै दृष्टिले विवादास्पद छन् । चिनियाँ लगानीमा बनेका पूर्वाधार परियोजनाबाट उक्त देशहरूले लाभ हासिल गर्न नसकी उल्टै ऋणको भार थपिएपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको विश्लेषणहरू अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित भइरहेका छन् । त्यसैले बीआरआई अन्तर्गतको लगानीलाई चीनको ‘डेब्ट ट्रयाप डिप्लोमेसी’ (ऋणको जालमा फँसाउने कूटनीति) भनी व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

उपरोक्त तथ्य र तथ्यांकहरूको आधारमा विश्लेषण गर्दा कुनै देशको विकासभन्दा पनि चीनका लागि भूराजनीतिक, सामरिक र व्यापारिक स्वार्थ प्रधान भएको देखिन्छ । त्यसैले पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यानमार लगायतका देशहरूबाट नेपालले शिक्षा लिनुपर्छ र नेपालको राष्ट्रिय हित र आवश्यकताको आधारमा मात्रै नेपालले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू प्रस्ताव गर्नुपर्छ । होइन भने नेपाल पनि पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, म्यानमारजस्तै ऋण ‘ट्रयाप’मा मात्रै पर्ने छैन, चिनियाँ भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थको मूल्यसमेत चुकाउनु पर्नेछ । त्यसैले उक्त सामरिक तथा कूटनीतिक स्वार्थको खेलप्रति नेपाल उच्च सतर्क हुनु अपरिहार्य छ ।

चिनियाँ कूटनीति
बीआरआई मार्फत विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ लगानी, व्यापार तथा बजार प्रत्याभूति र कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार चिनियाँ विदेश नीतिको अघोषित तर प्रमुख उद्देश्य हो । नेपालमा विद्यमान परम्परागत भारतीय तथा पश्चिमा प्रभावलाई न्युनीकरण गरी आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव थप विस्तार गर्नु चीनका प्रमुख उद्देश्यहरू हुन् । नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा आर्थिक सहयोग र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि कूटनीतिक प्रभाव विस्तारका दृष्टिले उपयुक्त अस्त्र हुने चिनियाँ विश्लेषण छ ।

चिनियाँ विशेषता अनुरुप ‘शान्त कूटनीति’ अख्तियार गर्ने चीनले ०६२ र ६३ को परिवर्तनपछि ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति अख्तियार गर्दै आएको छ र नेपालमा क्रमिक रूपमा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव पनि विस्तार गर्दै आइरहेको छ । चीनको महाशक्तिराष्ट्र हुने महत्त्वाकांक्षा जुन अनुपातमा बढ्दै जान्छ, नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व पनि त्यसै अनुपातमा वृद्धि हुँदै जाने भएकाले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति अनुशरण गर्ने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।

चिनियाँ कूटनीतिको रणनीतिक उद्देश्य अनुरुप पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र म्यानमारमा जस्तै बीआरआई अन्तर्गत नेपालमा पनि सामरिक महत्त्वका भौतिक पूर्वाधार (सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, टेलिकम) परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिँंदै आएको छ । ओलीको सर्वोच्च प्राथमिकतामा परेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, नेपाल–चीन जोड्ने सडकमार्ग, बुढीगण्डकी लगायत नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेका परियोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत लगानी गर्न चीन इच्छुक नहुने प्रश्नै भएन । पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्ने बजेटमार्फत सार्वजनिक भएको सरकारको नीतिलाई चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले प्रकारान्तरले प्रतिवाद गरेपछि नेपालको जलविद्युतमा भारतकै जस्तो गहन स्वार्थ रहेकोसमेत देखिएको छ ।

यसैगरी पोखरा र लुम्बिनीका साथै अन्य विमानस्थल निर्माण र अन्तरदेशीय विद्युतीय प्रसारण लाइनजस्ता परियोजना चिनियाँ प्राथमिकतामा पर्नेछन् । चिनियाँ राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिने तिब्बतसंँग सीमा जोडिएको नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व उच्च भएकाले नेपालसँंगको प्रतिरक्षा सहकार्यलाई (विशेषगरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी) थप घनिष्ठ बनाउन चीनले ओलीसँंग ठोस प्रतिबद्धता चाहेको छ । एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भई बनेको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी र संसदमा प्रचण्ड बहुमत भएको कम्युनिस्ट सरकारप्रति चीनको अपेक्षा बढी नै छ । त्यसैले चिनियाँ विदेश नीतिको उद्देश्य हासिल गर्ने रणनीति अनुरूप ओलीको आसन्न भ्रमणलाई चीनले पनि उच्च महत्त्व दिने निश्चित छ । तर बोआवो फोरम र सङ्घाई कोअपरेसनमा नेपालले निमन्त्रणा समेत नपाउनु अर्थपूर्ण छ।

निष्कर्ष
चिनियाँ विदेश नीतिको प्राथमिकता तथा बीआरआईको आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक उद्देश्यको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा ओलीलाई अवसर र चुनौती दुवै छन् । ओलीको २०७२ को चीन भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन लगायतका कार्यसूचीमा सैद्धान्तिक सम्झौता र समझदारी मात्रै भएका थिए । तर नेपालको राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताको आधारमा अहिले ठोस सहमति र विगतमा भएका सम्झौताहरूका प्रोटोकलमा ओलीले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ । ओलीको २०७२ को चीन भ्रमण अपेक्षाकृत सफल भएको कारणले आसन्न भ्रमणप्रति अपेक्षा बढी छ । तर नेपालको गृहकार्य, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको द्विपक्षीय वार्तामा ‘नेगोसिएसन’ गर्ने क्षमता तथा कौशल र ओलीको कूटनीतिक शैलीको कारणले अपेक्षाको तुलनामा उपलब्धि कति होला, धेरैले यसलाई चासोका साथ हेरेका छन् । त्यसैले पनि आसन्न चीन भ्रमण प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अग्निपरीक्षा हुनेछ ।

ट्विटर : @GejaWagle

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एआईजी कटौती सराहनीय

सम्पादकीय

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पदसंख्या कटौती गर्ने सरकारको निर्णय सराहनीय छ । सरकारको यो निर्णयबाट बिनाअध्ययन राजनीतिक भागबन्डा वा कुनै निश्चित व्यक्ति च्याप्ने नियतले जथाभावी एआईजी पद सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमा क्रमभंग भएको छ ।

विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पदसंख्या थोरै बनाइँदा राज्यकोषमा आर्थिक भार मात्र कटौती हुँदैन, प्रहरी संगठन चुस्तसमेत बन्न सक्छ । सरकार निर्णयमा अडिग रहन सक्यो भने बढुवा तथा पद सिर्जनाका लागि हुन सक्ने अनावश्यक ‘चलखेल’ पनि रोकिन सक्छ ।

सरकारले नेपाल प्रहरीमा अब प्राविधिकसहित चार र सशस्त्र प्रहरीमा दुई एआईजी मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । एआईजीको संख्या टुंगो लागेसँगै प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ले गर्ने निश्चितप्राय: भएको छ । नेपाल प्रहरीमा तीन दशकअघिसम्म एक जना मात्र एआईजी रहने गरेकामा मनोमानी ढंगले पद सिर्जना गर्दै पछिल्लो समय पदसंख्या १६ पुर्‍याइएको हो ।

सशस्त्रमा भने ११ जनासम्मलाई एआईजी बनाइएको थियो । नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा तत्काल कायम रहेको संगठनको संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर गर्दा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्ने जस्ता प्रहरी नियमावलीको प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै एआईजी पद थपिएका थिए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ७ बाट ९ बनाउँदा र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थप चार जना बढुवा हुँदा १३ जना एआईजी बन्न पुगेका थिए । पछि दरबन्दी सातवटा कायम रहेकामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असारमा बढाएर ११ पुर्‍याएको थियो । त्यही सरकारले पुन: गत कात्तिक २७ मा चार एआईजी थपेर १५ पुर्‍यायो । त्यसबाहेक प्राविधिकको एक एआईजी दरबन्दी छ । सशस्त्रमा पनि अघिल्लो सरकारले नै गत पुसमा एआईजीको दरबन्दी ६ बाट बढाएर ११ पुर्‍याएको हो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले धेरैलाई एआईजी बनाए पनि उनीहरूको अवकाशपछि प्राविधिकसहित चार जना मात्र रहने निर्णय गरेको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसैले अहिले सरकारले गरेको एआईजी कटौती निर्णयको दिगोपनप्रति पनि संशय छ । तर, आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्न र संगठनलाई छरितो बनाउन सरकार खासगरी गृहमन्त्री नयाँ निर्णयप्रति प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । नीतिगत अस्थिरताले संगठन सञ्चालनमा समस्या पार्न सक्नेतर्फ सरकार सजग हुनुपर्छ । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको बढुवा बाँकी हुनाले नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता छैन । सशस्त्रमा भने बढी संख्यामा एआईजी कार्यरत रहेकाले सरकारले कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

विशिष्ट श्रेणीको पदसंख्या बिनाऔचित्य थप्दा तलब, सचिवालय, गाडीलगायतमा खर्च बढ्छ । आवश्यकताभन्दा बढी एआईजी हुँदा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न नेतृत्वलाई समस्या हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदानदिँदै पनि एआईजीको दरबन्दी बढाइएका विगतका दृष्टान्त छन् । व्यक्तिगत र राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नियमहरू मिच्दै, संशोधन गर्दै स्वेच्छाचारी बन्दै गए सरकार र सम्बन्धित संगठनले जनविश्वास गुमाउँछन् । सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण मात्र नभएर नियम, कानुन कार्यान्वयनको समेत मुख्य जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठन आफैं पनि विधिपूर्वक चल्नु/चलाइनुपर्छ ।

एआईजी पदसंख्या कटौती प्रहरी संगठन सुधारको सकारात्मक कदम हो । संगठनलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सरुवा–बढुवाका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक भागबन्डा, प्रहरी अधिकारीको ‘लबिइङ’ लगायतका कारण प्रहरीमा सरुवा–बढुवा प्राय: विवादित बन्दै आएको देखिन्छ । कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सरुवा–बढुवा गर्ने पद्धति बस्यो भने प्रहरी अधिकारीहरू व्यावसायिक बन्न प्रेरित हुन्छन् । यसले प्रहरी संगठनलाई चुस्त पनि बनाउँछ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण नीतिगत तहको अनुभव नै नलिई डीआईजीबाट सोझै नेतृत्वमा पुग्ने स्थिति बनेको छ । सिंगो संगठनकै कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यसमा पनि सुधार जरुरी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७५ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्