रेलमार्गको चर्चा र लगानी प्राथमिकता

राष्ट्र निर्माणका निर्णयहरु लिँदा क्षणिक राजनीतिक लाभ र निजी मनोभावनाबाट तरंगित नभई बुद्धिमतापूर्ण र तथ्यगत विश्लेषणका आधारमा हुनुपर्छ ।
डा. रामशरण महत

काठमाडौँ — नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्ने रेलमार्गको विषय अहिले चर्चामा छ । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा यस विषयलाई पुन: छलफलमा ल्याइयो । उच्चस्तरीय दुवै भ्रमणका क्रममा छलफल भएर एक वर्षभित्र प्राविधिक सर्वेक्षण गरी डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएको छ । यस अघि चीनको सहयोगमा केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं र पोखरा–लुम्बिनीसमेत जोड्ने रेलमार्गको प्रस्ताव अघि बढाइएको थियो ।


प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी चीन भ्रमणको एजेन्डामा पनि यो विषय प्रमुख रूपमा रहने चर्चा छ । सामान्य तवरले हेर्दा रेलमार्गका दुवैतर्फका प्रस्ताव निश्चय नै नराम्रा होइनन्, रमाइला लाग्छन् र जनतामाझ तरङ्ग पैदा गर्ने खालका छन् ।


ब्रिटिसराजमै भारतको सिमला र दार्जिलिङका पहाडसम्म रेलसेवा सुरु भएको थियो । त्यसबेला नै अंग्रेजहरूले तिब्बत–चीनसँगको व्यापार बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखी दार्जिलिङबाट पूर्वी नेपालको अरुण उपत्यकासम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तत्कालीन अन्तरमुखी राणाशासकहरूले अंग्रेज उपनिवेश विस्तारको सामरिक जोखिम देखेर उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् । त्यसैले नेपालको रेल सपना एउटा लामो प्रतीक्षाको रूपमा रह्यो ।


भारतको सहयोगमा सन् १९५६ मा वीरगन्ज र काठमाडौं जोड्ने नेपालको पहिलो राजमार्ग ‘बाइरोड’ निर्माण भएको थियो । ६० वर्षपछि फेरि भारतकै सहयोगमा बन्ने भनिएको रक्सौल–काठमाडौं रेल परियोजनाले धेरैलाई बाइरोडको बाटो बन्दाको रोमाञ्चकारी सम्झनासमेत दिलाउँछ ।

प्राविधिक र आर्थिक पक्ष
सामान्यतया परियोजनाबारे औपचारिक निर्णय गर्नुपूर्व नै यसको प्राविधिक एवं सामरिक, आर्थिक–सामाजिक लाभहानि, लागत–प्रतिफलको विश्लेषण आदिका बारेमा न्युनतम अध्ययन र लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । मध्य तराईलाई काठमाडौं उपत्यकासँग जोड्ने विद्यमान र निर्माणको क्रममा रहेका बहुयातायातका सुविधा भएकै ठाउँमा सम्भावित वस्तु ढुवानी एवं मानवीय आवागमनको चापलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तावित रेलमार्गको आर्थिक औचित्यबारे निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी हुन्छ ।


स्मरणीय रहोस्, काठमाडौं उपत्यका र मध्य तराईको दूरी छोट्याएर समुद्रसम्मको पहुँचलाई सुगम र सस्तो बनाउन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गरी निर्माण सुरु गरिएको छ । यसका अतिरिक्त तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने अन्य राजमार्गहरूमा हेटौंडासम्मको कान्तिराजपथ, फर्पिङ–भीमफेदी, नारायणगढ–मुग्लिन सडक र पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नति, नागढुङ्गा टनेल आदि पनि निर्माणाधीन छन् । बीपी राजमार्गले बर्दिबासलाई जोडेर समय र लागत आधा गरिदिएको स्पष्टै छ । एउटै गन्तव्यका लागि ठूलो लगानीको रेलमार्ग आयोजना मानवीय सवारी एवं व्यापारिक चापको आधारमा मात्र पुष्टि हुनसक्छ ।


त्यस्तै चीनसँगको आवागमन सहजीकरण र व्यापार विस्तारका लागि रसुवागढी–गल्छी, अरनिको राजमार्गका अतिरिक्त ओलाङचुङगोला, किमाथांका, लामाबगर, कोराला, नाग्चा र हिल्सा नाकासम्म सडक निर्माण एवं स्तरोन्नतिका आयोजनाहरू अघि बढाइँदैछन् । यस पृष्ठभूमिमा प्रस्तावित केरुङ, काठमाडौं लगायतका विभिन्न भाग जोड्ने रेलमार्गको लागत प्रतिफल लगायतका आर्थिक पक्षबारे गम्भीर अध्ययन भएको पनि देखिँदैन ।


भूराजनीति र त्रिदेशीय सहयोग
स्पष्ट छ, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रस्ताव केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने प्रस्तावसँग जोडिएको छ । भारतको नाकाबन्दीपछि चीनसँग रेलसम्पर्क बढाउने चर्चा हुनथाले पनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको र नेपाल चीनतिर ढल्किएको आरोपसहितका टिकाटिप्पणी हुनथाले ।


यसै पृष्ठभूमिमा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रस्ताव आएको देखिन्छ । तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका दुई छिमेकी मुलुकबीच रेल सम्पर्क स्थापित गर्ने विषय नेपालको सहअस्तित्व, सन्तुलित र तटस्थ विदेश नीतिसँग पनि सम्बन्धित छ ।


नेपालका परराष्ट्रमन्त्री हालै चीन गएका बखत त्यहाँका विदेशमन्त्रीले रेलमार्गको चर्चा हुँदा चीन, नेपाल र भारत बीचको त्रिदेशीय सहयोगको कुरा उठाएको बुझिएको छ । वास्तवमा रेलमार्गको आर्थिक औचित्य दुई देशीयभन्दा त्रिदेशीय व्यापारबाट पुष्ट्याइँ हुने देखिन्छ, जसमा नेपालको भूमिका मुख्य रूपमा ‘ट्रान्जिट’को हुनेछ । मूल रूपमा व्यापार विस्तार भने चीन र भारतको बीच हुनेछ र दुवै मुलुकबाट लगानीको उत्सुकता यसै पृष्ठभूमिमा पनि भएको हुनसक्छ ।


यसले ऐतिहासिक रूपमा काठमाडौं उपत्यकाले भारत र तिब्बत–चीन बीचको व्यापारमा निर्वाह गरेको ‘इन्ट्रिपोट’ भूमिकाको पनि स्मरण गराउँछ । भारत र चीन बीचको व्यापारको लागि पारवहन भूमिकाको बेग्लै आर्थिक पक्ष र पुष्ट्याइँ हुनसक्छ, जसको चर्चा विगतमा पनि हुने गरेको थियो ।


काठमाडौंको आर्थिक सम्भावना
काठमाडौं उपत्यकामा रेलमार्ग आएपछि यहाँबाट फर्किने कन्टेनरहरू भरिभराउ पार्न उपत्यकालाई औद्योगिक उत्पादनको केन्द्र बनाउनुपर्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । काठमाडौं मुलुकको केन्द्रीय राजधानी हो । यसका साथै काठमाडांैको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क, प्राकृतिक सुन्दरता, अनुकूल मौसम र ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरू थप आकर्षणको रूपमा रहेका छन् ।


संसारका लाखाैं पर्यटक काठमाडौं उपत्यकामा आउनुको कारण अतुलनीय पौराणिक कला, संस्कृति, विविध रीतिरिवाज, जात्रा, परम्परा आदिको आकर्षण हो । बढ्दो सहरीकरण र मानवीय अतिक्रमणका कारण यहाँको उर्वर भूमिमा ह्रास आई कृषि उत्पादन नगण्य हुँदै गएकोले खाद्यान्न निर्यात होइन, आयात गर्ने सहर बनिसकेको छ ।


उद्योगहरू पनि सीमित छन् र व्यापारिक वस्तुको ठूलो मात्रामा उत्पादन सम्भव देखिँदैन । त्यसैले काठमाडौंको आर्थिक सम्भावनाको आधार कला संस्कृति र मानव निर्मित तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन लगायतका सेवा क्षेत्रको विकास र मानव संसाधन निर्माण आदिजस्ता क्षेत्र हुनेछन् । अहिले पनि काठमाडौंबाट खाली ट्रक बाहिर गैरहेको अवस्थामा चोभारबाट ठूलठूला रेल कन्टेनर कृषि उपज र औद्योगिक उत्पादन लिएर बाहिर जाने सम्भावना न्युन छ ।


नेपालको अहिलेसम्मको र भविष्यको औद्योगिक सम्भावना मुख्यतया तराई क्षेत्रमा छ । नेपालका प्रमुख व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रहरू वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, बर्दिबास, नेपालगन्ज, मेची आदि क्षेत्रमा यात्रु तथा मालवस्तुको आवत–जावतलाई सहज बनाउने सडक सञ्जाल निर्माण भैसकेको र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका साथै मुख्य नाकाहरूमा भारतीय रेल सञ्जालसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य पनि अघि बढिरहेको छ ।


प्राथमिकताको प्रश्न
प्रस्तावित परियोजनाहरूको विस्तृत प्राविधिक अध्ययन हुन बाँकी नै भए पनि मोटामोटी अनुमान अनुसार रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको कुल लागत ४ अर्ब डलरभन्दा बढी पर्नेछ । केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको लागत उच्च पहाडी भौगोलिक अवस्थितिका कारण यसभन्दा अझ बढी हुने निश्चितै छ ।


यति ठूलो रकम यातायातको आन्तरिक विकासमा लगानी गर्ने हो भने २०–२५ हजार किमि सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ, जसले मुलुकका अधिकांश स्थानमा पूर्वाधारको मजवुत जग बसाल्न सक्नेछ र आर्थिक समुन्नतिका सम्भावनाहरू उजागर गरी समृद्धिको मार्गप्रशस्त गराउनेछ । विविध प्राकृतिक सम्पदाको धनी देश भए पनि विकट र कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण समृद्धि र समुन्नतिका लागि तुलनात्मक लाभका ती सम्पदाको पूर्ण उपयोग गर्न सकिएको छैन ।


यस वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी उपलब्ध स्रोत र साधनको उपयोग केही क्षेत्रमा मात्र असन्तुलित ढंगले गर्नुभन्दा आवश्यकताको आधारमा मुलुकको चौतर्फी पूर्वाधार निर्माणले प्राथमिकता पाउनुपर्छ ।


नेपालका अधिकांश ठाउँमा सडक सञ्जाल पुगेको त छ, तर ती साँघुरा र सबै मौसममा चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपालको सन्तुलित आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि यस्ता सडकहरूको स्तरोन्नति यातायात क्षेत्र विकासको प्रमुख एजेन्डा हुनु जरुरी छ । आन्तरिक तथा बाह्य सहायताबाट परिचालित हुनसक्ने सीमित साधनको उपयोगको लागि आयोजना छनोट गर्दा मुलुकको समग्र विकासका लागि तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिफल दिनसक्ने र सामाजिक न्याय समेतका हिसाबले उपयुक्त हुनुपर्छ ।


ऋण पासोको जोखिम
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र चासोको विषय हो— परियोजनाको लागि चाहिने पुँजी लगानीको स्रोत र स्वरुप । यी बृहत लागतका रेल निर्माणका लागि छिमेकी सरकारहरूको ऋण वा अनुदान आवश्यक पर्छ । नेपालको सरकारी पक्ष अनुदान प्राप्त हुनेमा विश्वस्त देखिन्छ । त्यसो हो भने स्वागतयोग्य छ । तर त्यसले अन्य प्राथमिकताका योजनाहरूमा सामान्यतया प्राप्त हुने अनुदान सहयोगलाई विस्थापित नगरोस् ।


दुवै छिमेकी मुलुकबाट पुँजीगत परियोजनामा प्राप्त हुने सहयोगको बदलिंँदो चरित्र हेर्दा अनुदानभन्दा एक्जिम बैंकजस्ता संस्थाबाट ऋणको रूपमा प्रस्तावित भएको देखिन्छ । यस्ता ऋण विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूको ऋणको तुलनामा व्याजदर, भुक्तानी अवधि, परियोजनाको सामान खरिदका सर्त आदिका कारण धेरै महंँगा पर्छन् । यस्ता महंँगा स्रोतबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक ऋण लिँदा अफ्रिका र एसियाका कतिपय मुलुक समस्यामा परेका छन् ।


श्रीलंकालाई यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । चीनको ऋण सहयोगमा श्रीलंकाले हामबान्तोतामा बन्दरगाह बनायो । कुल लागत १ अर्ब ३ करोड डलरको यो परियोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकी ऋणको व्याजसमेत भुक्तानी गर्न नसकेपछि उक्त बन्दरगाह चिनियाँ कम्पनीले ९९ वर्षका लागि नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्न थालेको छ ।


विगतमा सावधानीपूर्वक वैदेशिक ऋण लिएर वित्तीय व्यवस्थापन अनुकूल पार्न सकिएकोले अहिलेसम्मको नेपालको वैदेशिक ऋण दायित्व तुलनात्मक रूपमा हलुका छ र भुक्तानीको समस्या परेको छैन । विशेषगरी नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि छिमेकी देश तथा अन्य दातृ संस्थाहरूबाट सदाशयतासाथ सहयोग आवश्यक छ ।


विद्युत, सडक, द्रुतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, सिंचाइ परियोजना, नदी नियन्त्रण आदि क्षेत्रहरूमा वैदेशिक साधन र स्रोतको आवश्यकता छ र उपलब्ध हुने साधनस्रोतलाई आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी सावधानीपूर्वक उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । खासगरी ऋणबाट सञ्चालित त्यस्ता परियोजनाहरूको भावी प्रतिफल, भुक्तानीको क्षमता, दिगोपना र अन्य पक्षको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक छ ।


राष्ट्र निर्माणका लागि कठोर र महत्त्वाकांक्षी निर्णय पनि आवश्यक पर्छ । त्यस्ता निर्णयहरू लिँदा क्षणिक राजनीतिक लाभ र निजी मनोभावनाबाट तरङ्गित नभई बुद्धिमतापूर्ण र तथ्यगत विश्लेषणका आधारमा हुनुपर्छ । अन्यथा धान्न नसक्ने ऋणको भार भावी पुस्ताले ब्यहोर्नु पर्नेछ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ट्रम्प–किम वार्ताको सार्थकता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण र आणविक परीक्षणका कारण व्यक्तिगत तहमै ओर्लेर केही महिनाअघिसम्म एकअर्काको टिप्पणी गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तरकोरियाली नेताबीच मंगलबार भएको शिखर वार्ताले विश्व शान्तिका लागि नयाँ आशा जगाएको छ ।

सिंगापुरको सेन्टोसा टापुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तरकोरियाली नेता किम जोङ–उनले कोरियाली प्रायद्वीपमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त प्रयास गर्न गरेको सहमति स्वागतयोग्य छ । लामो समयदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध गुजार्दै आएका अमेरिका र उत्तरकोरियाका नेताले शान्ति तथा समृद्धिका लागि आपसमा नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।


यसबाट उत्तर र दक्षिण दुई कोरियाबीच सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि केही महिनादेखि भइरहेको पहललाई ऊर्जा मिल्नेछ । बाहिरी संसारबाट अलग साम्यवादी मुलुक उत्तरकोरियाको दक्षिणकोरिया र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार अहिले प्रारम्भिक चरणमा मात्र रहेकाले निश्चिन्त हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन । संवाद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै तीनै मुलुक आपसी विश्वास, समझदारी कायम गरेर प्रतिबद्धतामा इमानदार रहन सके अहिले भइरहेका वार्ताहरू सार्थक बन्नेछन् र सम्भावित आणविक युद्धको त्रास पनि सधैंलाई अन्त्य हुनेछ ।


वार्ताको मिति एक महिनाअगावै टुंगो लागे पनि केही दिनअघिसम्म निर्धारित दिनमै ट्रम्प–किम भेट हुने/नहुने अन्योल थियो । परमाणु नि:शस्त्रीकरणमा उत्तरकोरियाको ढिलाइ र अमेरिका–दक्षिणकोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यासले अविश्वास बढाउँदा दुई साताअघि वार्ता रद्द गर्ने स्थितिमा दुवै नेता पुगेका थिए ।


ट्रम्प र किम आइतबार सिंगापुर नउड्दासम्म पनि उनीहरू दुवैको अनपेक्षित कार्यशैलीका कारण पनि विश्व समुदायमा संशय कायमै थियो । विश्व शान्तिका लागि कोसेढुंगा बन्न सक्ने अपेक्षाका साथ बहुप्रतीक्षित बनेको सिंगापुर–वार्ता अन्तत: सम्पन्न भएको छ । कुनै बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तरकोरियाली नेताबीच भएको यो पहिलो भेटवार्तासमेत हो ।


केही महिनायता दुवै नेता सम्बन्ध सुधारका लागि लालायित देखिएका थिए । यो उनीहरूका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति पनि थियो । ट्रम्पका लागि आफ्नो विदेश नीतिको मुलुकभित्रै र बाहिर आलोचना भइरहेका बेला उत्तरकोरियासँग सम्बन्ध सुधार विश्व शान्ति स्थापनाका लागि कदम बढाएको सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर हो । अमेरिकासम्मै क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने भनेर उत्तरकोरियाले दिइरहेको धम्कीले नागरिकमा असुरक्षाभाव पैदा गरेकाले समेत ट्रम्पलाई तनाव मत्थर पार्नैपर्ने स्थिति आएको थियो ।


विश्वबाट अलग, आर्थिक नाकाबन्दी, बढ्दो सुरक्षा खर्च तर जर्जर अर्थतन्त्रका कारण उत्तरकोरियाली शासकलाई पनि रूपान्तरण बाध्यात्मक बन्दै गएको थियो । दक्षिण कोरियाली र अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्ताको चाहना अप्रत्याशित रूपमा उनले नै सुरुमा राखेका हुन् ।


केही महिनाअघिसम्म अमेरिका ध्वस्त पार्ने भन्दै क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण र आणविक परीक्षण गर्दै आएको उत्तरकोरियाको नाटकीय रूपान्तरणले विश्वलाई भने चकित पारेको छ । यो शान्ति र समृद्धिको उद्देश्यसँगै शासकीय शैली परिवर्तनको चाहना नै हो कि छल मात्रै भनेर उत्तरकोरियाप्रति गरिएका आशंकाको निवारण भने भइसकेको छैन ।


दक्षिणकोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय–इनसँग छोटो समयमै दोहोर्‍याएर भेटवार्ता गर्नु, परमाणु नि:शस्त्रीकरण प्रक्रिया थाल्नु, यहीबीच तीन अमेरिकी बन्दी रिहा गर्नुलगायतका घटनाक्रमले भने उत्तरकोरियाली नेता किममा रूपान्तरणको आकांक्षा बलियो रहेको संकेत गर्छ ।


सिंगापुरको शिखर वार्तामा अमेरिका र उत्तरकोरियाले जनताको आकांक्षाअनुरूप दुई देशको शान्ति तथा समृद्धिका लागि नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । दुवै देशले युद्धका बेला बन्दी बनाइएकाहरूलाई क्रमैसँग रिहा गर्ने सहमति पनि भएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा पूर्ण आणविक नि:शस्त्रीकरण प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तरकोरियाली नेताबीचको सहमति महत्त्वपूर्ण छ ।


यसबाट दुई कोरियाबीच डेढ महिनाअघि कोरियाली प्रायद्वीपमा पूर्ण परमाणु नि:शस्त्रीकरण गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा बल पुग्नेछ । यसबाट दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यसँगै विभाजित उत्तर र दक्षिणकोरियाबीच सन् १९५०–५३ को युद्धरत अवस्थाको विधिवत् अन्त्यको सुनिश्चितता बढ्नेछ ।


अहिले उत्तर–दक्षिणकोरिया र अमेरिकाबीच सम्बन्ध सुधारका लागि वर्षौंदेखिको प्रयास मूर्ततातिर उन्मुख छ । दक्षिणकोरियाको सहयोगार्थ आफ्नो सेना तैनाथ गर्दै आएको अमेरिकाको भूमिकाबिना अहिले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना एवं त्रिपक्षीय सम्बन्ध सुधार असम्भवप्राय: छ । ट्रम्पले मंगलबारको शिखर वार्तामा उत्तरकोरियालाई सुरक्षा प्रदान गर्न कटिबद्ध भएको पनि जनाएका छन् । दक्षिणकोरियासँग शिखर वार्ता भएयता उत्तरकोरियाले दुइटा परमाणु परीक्षण केन्द्र नि:शस्त्रीकरण गरिसकेको छ ।


यसरी नै कोरियाली मामिलामा सन् ५० को युद्धकालबाटै अमेरिकाझैं संलग्न रहँदै आएको चीनको पनि हालको शान्ति प्रक्रियामा रचनात्मक भूमिका आवश्यक छ । यी सबै सरोकारवाला मुलुकहरू दिगो शान्ति स्थापनार्थ इमानदार हुन सके भने अहिले सुरु भएको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्छ । यसका लागि आगामी दिनमा हुने द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ताहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्