ट्रम्प–किम वार्ताको सार्थकता

सम्पादकीय

काठमाडौँ — क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण र आणविक परीक्षणका कारण व्यक्तिगत तहमै ओर्लेर केही महिनाअघिसम्म एकअर्काको टिप्पणी गर्दै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तरकोरियाली नेताबीच मंगलबार भएको शिखर वार्ताले विश्व शान्तिका लागि नयाँ आशा जगाएको छ ।

सिंगापुरको सेन्टोसा टापुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तरकोरियाली नेता किम जोङ–उनले कोरियाली प्रायद्वीपमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त प्रयास गर्न गरेको सहमति स्वागतयोग्य छ । लामो समयदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध गुजार्दै आएका अमेरिका र उत्तरकोरियाका नेताले शान्ति तथा समृद्धिका लागि आपसमा नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।


यसबाट उत्तर र दक्षिण दुई कोरियाबीच सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि केही महिनादेखि भइरहेको पहललाई ऊर्जा मिल्नेछ । बाहिरी संसारबाट अलग साम्यवादी मुलुक उत्तरकोरियाको दक्षिणकोरिया र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार अहिले प्रारम्भिक चरणमा मात्र रहेकाले निश्चिन्त हुने अवस्था भने बनिसकेको छैन । संवाद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै तीनै मुलुक आपसी विश्वास, समझदारी कायम गरेर प्रतिबद्धतामा इमानदार रहन सके अहिले भइरहेका वार्ताहरू सार्थक बन्नेछन् र सम्भावित आणविक युद्धको त्रास पनि सधैंलाई अन्त्य हुनेछ ।


वार्ताको मिति एक महिनाअगावै टुंगो लागे पनि केही दिनअघिसम्म निर्धारित दिनमै ट्रम्प–किम भेट हुने/नहुने अन्योल थियो । परमाणु नि:शस्त्रीकरणमा उत्तरकोरियाको ढिलाइ र अमेरिका–दक्षिणकोरिया संयुक्त सैन्य अभ्यासले अविश्वास बढाउँदा दुई साताअघि वार्ता रद्द गर्ने स्थितिमा दुवै नेता पुगेका थिए ।


ट्रम्प र किम आइतबार सिंगापुर नउड्दासम्म पनि उनीहरू दुवैको अनपेक्षित कार्यशैलीका कारण पनि विश्व समुदायमा संशय कायमै थियो । विश्व शान्तिका लागि कोसेढुंगा बन्न सक्ने अपेक्षाका साथ बहुप्रतीक्षित बनेको सिंगापुर–वार्ता अन्तत: सम्पन्न भएको छ । कुनै बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तरकोरियाली नेताबीच भएको यो पहिलो भेटवार्तासमेत हो ।


केही महिनायता दुवै नेता सम्बन्ध सुधारका लागि लालायित देखिएका थिए । यो उनीहरूका लागि बाध्यात्मक परिस्थिति पनि थियो । ट्रम्पका लागि आफ्नो विदेश नीतिको मुलुकभित्रै र बाहिर आलोचना भइरहेका बेला उत्तरकोरियासँग सम्बन्ध सुधार विश्व शान्ति स्थापनाका लागि कदम बढाएको सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर हो । अमेरिकासम्मै क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने भनेर उत्तरकोरियाले दिइरहेको धम्कीले नागरिकमा असुरक्षाभाव पैदा गरेकाले समेत ट्रम्पलाई तनाव मत्थर पार्नैपर्ने स्थिति आएको थियो ।


विश्वबाट अलग, आर्थिक नाकाबन्दी, बढ्दो सुरक्षा खर्च तर जर्जर अर्थतन्त्रका कारण उत्तरकोरियाली शासकलाई पनि रूपान्तरण बाध्यात्मक बन्दै गएको थियो । दक्षिण कोरियाली र अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग वार्ताको चाहना अप्रत्याशित रूपमा उनले नै सुरुमा राखेका हुन् ।


केही महिनाअघिसम्म अमेरिका ध्वस्त पार्ने भन्दै क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण र आणविक परीक्षण गर्दै आएको उत्तरकोरियाको नाटकीय रूपान्तरणले विश्वलाई भने चकित पारेको छ । यो शान्ति र समृद्धिको उद्देश्यसँगै शासकीय शैली परिवर्तनको चाहना नै हो कि छल मात्रै भनेर उत्तरकोरियाप्रति गरिएका आशंकाको निवारण भने भइसकेको छैन ।


दक्षिणकोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय–इनसँग छोटो समयमै दोहोर्‍याएर भेटवार्ता गर्नु, परमाणु नि:शस्त्रीकरण प्रक्रिया थाल्नु, यहीबीच तीन अमेरिकी बन्दी रिहा गर्नुलगायतका घटनाक्रमले भने उत्तरकोरियाली नेता किममा रूपान्तरणको आकांक्षा बलियो रहेको संकेत गर्छ ।


सिंगापुरको शिखर वार्तामा अमेरिका र उत्तरकोरियाले जनताको आकांक्षाअनुरूप दुई देशको शान्ति तथा समृद्धिका लागि नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । दुवै देशले युद्धका बेला बन्दी बनाइएकाहरूलाई क्रमैसँग रिहा गर्ने सहमति पनि भएको छ । कोरियाली प्रायद्वीपमा पूर्ण आणविक नि:शस्त्रीकरण प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तरकोरियाली नेताबीचको सहमति महत्त्वपूर्ण छ ।


यसबाट दुई कोरियाबीच डेढ महिनाअघि कोरियाली प्रायद्वीपमा पूर्ण परमाणु नि:शस्त्रीकरण गर्ने सहमति कार्यान्वयनमा बल पुग्नेछ । यसबाट दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्यसँगै विभाजित उत्तर र दक्षिणकोरियाबीच सन् १९५०–५३ को युद्धरत अवस्थाको विधिवत् अन्त्यको सुनिश्चितता बढ्नेछ ।


अहिले उत्तर–दक्षिणकोरिया र अमेरिकाबीच सम्बन्ध सुधारका लागि वर्षौंदेखिको प्रयास मूर्ततातिर उन्मुख छ । दक्षिणकोरियाको सहयोगार्थ आफ्नो सेना तैनाथ गर्दै आएको अमेरिकाको भूमिकाबिना अहिले कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना एवं त्रिपक्षीय सम्बन्ध सुधार असम्भवप्राय: छ । ट्रम्पले मंगलबारको शिखर वार्तामा उत्तरकोरियालाई सुरक्षा प्रदान गर्न कटिबद्ध भएको पनि जनाएका छन् । दक्षिणकोरियासँग शिखर वार्ता भएयता उत्तरकोरियाले दुइटा परमाणु परीक्षण केन्द्र नि:शस्त्रीकरण गरिसकेको छ ।


यसरी नै कोरियाली मामिलामा सन् ५० को युद्धकालबाटै अमेरिकाझैं संलग्न रहँदै आएको चीनको पनि हालको शान्ति प्रक्रियामा रचनात्मक भूमिका आवश्यक छ । यी सबै सरोकारवाला मुलुकहरू दिगो शान्ति स्थापनार्थ इमानदार हुन सके भने अहिले सुरु भएको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सक्छ । यसका लागि आगामी दिनमा हुने द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय वार्ताहरू महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।


प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विज्ञानको जगै कमजोर

कक्षा १० सम्मको पाठ्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको मात्रा न्युन छ । समृद्धि हासिल गर्ने हो भने त्यसलाई बढाउनुपर्छ ।
बिनिल अर्याल, दिपक अर्याल

काठमाडौँ —  नेपालमा १–१० कक्षासम्मका अनिवार्य विषयहरूको पाठ्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको अंश के कति रहेछ, त्यसको विवेचना गर्दै अन्य मुलुकको पाठ्यक्रमसँग दाँजेर हेर्ने जमर्को यस अध्ययनमा गरिएको छ । साथै आवश्यक सुझाव पनि दिने प्रयत्न गरिएको छ ।

कक्षा १–१० सम्मका सबै अनिवार्य विषयहरूको पाठ्य–पुस्तकका हरेक पाठ अध्ययन गर्दा तिनलाई निम्न अनुसार वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । भाषा, विज्ञान तथा प्रविधि, गणित, राष्ट्रिय उपलब्धिका कुरा (कला संस्कृति र भाषा साहित्य), राष्ट्रिय गौरवका कुरा (इतिहास र गौरवगाथा) । यी वर्गीकरणमा नसमेटिने पाठ्यहरूलाई ‘अन्य’मा समावेश गरिएको छ ।


कक्षा १–१० सम्मको अनिवार्य विषयहरूको पाठ्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको अंश के कति रहेछ, त्यसको निक्र्याेल गरी आगामी दिनमा स्कुले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विज्ञान तथा प्रविधिको के कस्तो अंश समावेश गर्नुपर्छ, त्यसबारे छलफल घनिभूत पार्नु आवश्यक छ । बालकलाई दिने आधारभूत शिक्षामा विज्ञान र यसको सुरक्षित प्रयोगको अंश एक तिहाइसम्म हुने गर्छ । आजको शिक्षा नीतिले भोलिको ‘नयाँ नेपाल’को भविष्यलाई सुनिश्चित गर्छ । अध्ययन अनुसार कक्षा १–१० सम्मको अनिवार्य विषयहरूको पाठ्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको अंश २१.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सामाजिक शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा विज्ञान शिक्षाको अंश क्रमश: ४५ र २२ प्रतिशतमात्र हुनुलाई निकै थोरै मान्नुपर्छ । साथै भाषा (अङ्ग्रेजी तथा नेपाली) का विषयहरूमा समेत विज्ञान शिक्षाको अंश बढाउनुपर्छ ।


स्कुले पाठ्यक्रम हेर्दा विज्ञान विषयमा मात्र विज्ञान पढाउने खालको पाठ्यक्रम रहेको छ । विकसित मुकुकहरूको विकासक्रमलाई हेर्दा त्यहाँको विज्ञान शिक्षा करिब ३५–४० प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । हाम्रो देशको दर १८ प्रतिशत रहेको छ, तर हुनुपर्ने २५ प्रतिशत हो । यो दर हसिल गर्न कक्षा १–१० सम्मको अनिवार्य पाठ्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको अंश बढाउनुपर्छ । कक्षा १–१० सम्मको पाठ्यक्रममा गणित विषयको अंश १७.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जुन सन्तोषजनक छ । कक्षा १–१० सम्मको पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका कुरा (इतिहास र गौरवगाथा) को अंश ५.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ, जुन न्युन छ ।


संघीयता सहितको नयाँ संविधान र देश आमूल परिवर्तनको बाटोमा बढिरहेको अवस्थामा ऐतिहासिक गौरव र वीरताका गाथाहरूको कुरा प्रमुख र अहम् भएर आउँछ । बालकलाई ११ या १२ वर्षको उमेरभित्रै देशको गौरव तथा पौरखताको गाथा सहितको इतिहास र हाम्रो महान सस्ंकृतिलाई बिभिन्न विषयको पाठ्यक्रममा प्रवेश गराई राष्ट्रियताको भावनालाई उच्च बिन्दुमा पुर्‍याउनुपर्छ । यस हिसाबले हाम्रो पाठ्यक्रम अपूर्ण छ ।


खासगरी कक्षा ६ सम्मका बिभिन्न विषय (सामाजिक शिक्षा, नेपाली, अंग्रेजी, स्वास्थ्य शिक्षा) मा राष्ट्रको गौरवशाली कुरा उल्लेख्य ढंगले समावेश गर्नुपर्छ । कक्षा १–१० सम्मको अनिवार्य विषयहरूको पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय उपलब्धिका कुरा (कला संस्कृति र भाषा साहित्य) को अंश १०.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा (जीवनी, इतिहास, दर्शन, साहित्य, भूगोल, राजनीति आदि) को अंश १४.७ प्रतिशत रहेको छ । दुवै अपेक्षाकृत सन्तोषजनक छ ।


छिमेकी भारत र पाकिस्तान, समाजवादी अर्थतन्त्र अंँगालेका अस्ट्रिया र ब्राजिल र द्रुतगतिमा विकास हासिल गरेको दक्षिण कोरियासँग नेपालको स्कुले शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधिको अंशलाई दांँजिएको छ । कोरियाले स्कुले शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधिको अंशलाई ४० प्रतिशत पुर्‍याएको देखिन्छ । त्यहाँको उच्च विकास दरले यसलाई प्रमाणित गर्छ । पाकिस्तान बाहेक सबै देशको स्कुले पाठ्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधिको अंश नेपालको भन्दा उच्च देखिन्छ ।


उच्च विकास दर हासिल गर्न यो आवश्यक छ । हाम्रो स्कुले पाठ्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका कुराको अंश अन्य राष्ट्रको भन्दा थोरै छ । यो साह्रै चिन्ताको कुरो हो । यसको न्युनीकरणले राष्ट्रियतामा ह्रास ल्याउँछ । यस अध्ययनले २ कुरा प्रमुख रूपले स्पष्ट पार्छ । पहिलो, हाम्रो देशको स्कुले पाठ्यक्रममा (कक्षा १० सम्म) विज्ञान तथा प्रविधिको मात्रा न्युन छ, त्यसलाई बढाउनुपर्छ । दोस्रो, राष्ट्रिय गौरवका गाथाहरू समेटिएका अंश ६ कक्षासम्मको पाठ्यक्रममा बढाउनुपर्छ ।

कक्षा ११ र १२ अब कतातिर ?
निजी क्षेत्रलाई जिम्मा जस्तै दिइएको यो तहको शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधिको विगतको पाठ्यक्रम सन्तोषजनक भए तापनि सिकाइ र गराइमा ठूलो अन्तर थियो । सिकाइबाट गराइ र गराइबाट मौलिक सोचको विकास हुनुपर्छ । यो तहले भविष्यको जग बनाउने हुँदा राज्यको ध्यान जानु जरुरी छ । तर राज्यले अचम्मसँग यी २ तहको विज्ञान तथा प्रविधिको क्षमतालाई ३३ प्रतिशतले ओरालो बाटो देखायो । गणित र भौतिकशास्त्र जस्तो विषयलाई ‘ऐच्छिक’को पगरी लगाइदियो । बरु अनिवार्य विषयहरूको लस्कर भिडाइदियो । यो हाम्रो दुर्भाग्य हो । वर्तमान व्यवस्था कायम नै रहने हो भने अधिकांश विद्यार्थी कक्षा १० उत्तीर्ण हुने बित्तिकै विदेश पढ्न जाने सम्भावना बढ्नेछ । यसलाई छिटो सच्याउन जरुरी छ ।


राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हालैमात्र कक्षा ११ र १२ को लागि ४ अनिवार्य विषयसमेत ३०/३० क्रेडिट आवरको पाठ्यक्रमको संरचना ल्याएको देखिन्छ । विज्ञानका विषयहरूलाई अनिवार्यबाट हटाइएको छ । साथै एकीय प्रणालीबाट बहुप्रणालीमा लगिएको छ । यस व्यवस्थाले विज्ञानका पाठ्यक्रमहरू ३३ प्रतिशतले खुम्चिने देखिन्छ । यो नयाँ संरचनाले विज्ञान शिक्षाको स्तरलाई ओरालो लगाउनेछ । यो चिन्ताको विषय हो ।


प्राविधिक तहमा १२२ वटा बिभिन्न विषयमा निजी तथा सरकारी कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । यी प्राविधिक विषयहरूको पाठ्यक्रममा परम्परागत पद्धति समावेश नहुनु, काम नलाग्ने कार्यक्रम (रेडियो मर्मत, टेलिफोन मर्मत इत्यादि) जस्ताको त्यस्तै रहनु, आवश्यक विधाहरू जस्तै– गाडी, बाइक, मोबाइल, डिजिटल सामानहरू इत्यादि मर्मत–सम्भारबारे विषयहरू नहुनु कमजोरी हो । विद्यार्थीको संख्या अपेक्षाकृत थोरै हुनुमा पढाइपछि रोजगारीको अवसर न्युन हुनुले हो ।

निष्कर्ष
(क) स्कुले शिक्षामा राष्ट्रियताको भावना बढाउने पाठ्यक्रम न्युन, (ख) विज्ञान तथा प्रविधिको अंश अपेक्षाकृत न्युन, (ग) पाठ्यक्रममा निजी विद्यालयको छेडखानी तथा मनोमानी, (घ) कक्षा ११ र १२ लाई बहुव्यापीकरणको नाममा विगतमा रहेको विज्ञान तथा प्रविधिको अंशलाई न्युनीकरण गरिएको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।


सुझाव
(१) कक्षा १–१० सम्मको विज्ञान तथा प्रविधिको पाठ्यक्रमको मात्रा/अंश २१.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसको लागि कक्षा ४–७ सम्म विविध विषय (सामाजिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, अङ्ग्रेजी, नेपाली) मा विज्ञान र यसको प्रयोग प्रविधिबारे थप ज्ञान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
(२) राष्ट्रिय गौरवगाथाहरू समेटिएका विविध पक्ष ६ कक्षाभन्दा तलका कक्षाका पाठ्यक्रममा कुल १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।
(३) कक्षा ४–११ सम्मको पाठ्यक्रममा आनिवार्य विज्ञान राख्नुपर्छ । जसको पाठ्यक्रममा सुरुको कक्षामा विज्ञान र क्रमश: प्राविधिक कुराको अंश थप्नुपर्छ ।
(४) प्राविधिक शिक्षामा राज्यको लगानी निकै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । साथै उपयोगी विषयको छनोटको लागि विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।
(५) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भर्खरै ल्याएको ११ र १२ कक्षाको प्रारूपले विज्ञान तथा प्रविधिको साथै गणितको अंशलाई न्युनीकरण गरेको छ । जुन कुरा सम्मुनत नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ ।


प्रा. बिनिल भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग र सह–प्रा. दीपक मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभाग, त्रिविका प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७५ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्