मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड

दूधमा हानिकारक पदार्थ मिसावट तथा सरसफाइमा हेलचेक्रयाइँ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो । अखाद्य वस्तु मिसिएको दूध उपभोक्ताको घरघरमा पुग्नुमा नियमन–अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

उपभोक्ताले जनस्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने अखाद्य वस्तु मिसावट भएको गुनासो गरेपछि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले डेरी उद्योगमा छापा मार्दै नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा बजारमा वितरित अधिकांश दूध खान अयोग्य देखिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका २५ वटा डेरी उद्योगका ४२ ब्रान्डका दूधको नमुना खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा जँचाउँदा ४० वटा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रसायन भेटिएको छ ।

उपत्यकामा ३० वटा दुग्ध प्रशोधन उद्योग छन् । दूधमा ‘न्युट्रलाइजर’ का रूपमा सोडियम बाइकार्बाेनेट, सोडियम हाइड्रोअक्साइड (कास्टिक) र सोडियम कार्बाेनेट गरी तीनवटै रसायन (क्षार) मिसावट हुने गरेको देखिएको छ । दूध संकलन हुने चिस्यान केन्द्र, सहकारीमा संकलक र ठेकदारहरूले दूधको अम्लीयपन घटाउन अल्कलाइन रसायनका रूपमा यी तत्त्व प्रयोग गर्ने गरेका हुन् । सहकारीका व्यवस्थापकले संकलित दूध एकैपटक ढुवानी गर्न नसकिने हुँदा दूध फाट्नबाट जोगाउन कास्टिक सोडा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । दूधमा ठोस र चिल्लो बढी देखाउन किसानले आफैं पनि रसायन प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

काठमाडौं भित्रिने दूधमा चिनी, नुन पनि मिसावट हुने गरेको छ । सरसफाइमा ध्यान नदिँदा र जथाभावी पानी मिसाउनाले कोलीफर्मलगायत हानिकारक जीवाणु पनि दूधमा भेटिने गरेको छ । दूधमा मिसावटको यो रूपले नियमन–अनुगमनकारी निकाय निकम्मा बन्दा बजार कति अराजक बन्दो रहेछ भन्ने प्रस्टयाएको छ । बाक्लो दही बनाउन तथा दूधमा हुने ठोस पदार्थ (एसएनएफ) को मात्रा बढाउन प्रयोग गरिने धूलो दूधका बोरामा म्याद नखुलाइएको भेटिनु पनि संशयपूर्ण छ ।

प्रत्येक उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । तर संविधानमा लेखिएबमोजिम वस्तु र सेवा गुणस्तरीय भएको प्रत्याभूति उपभोक्तालाई राज्यले गराउन सकेको छैन । बजार अनुगमन बेलामौकामा हुने गरे पनि प्राय: कर्मकाण्डी देखिन्छन् । अनुगमनलाई कर्मचारीले ‘कमाइखाने’ माध्यम बनाएको गुनासो पनि उत्तिकै छ । अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटिए कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रवृत्तिले पनि बजारको बेथितिले प्रश्रय दिएको छ । दण्डहीनता बढ्नुमा राजनीतिक संरक्षण पनि जिम्मेवार छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले मिसावट भएको कमसल उपभोग्य वस्तुबाट मानव स्वास्थ्यलाई नै खतरा पुग्ने देखिए १४ वर्षसम्म कैद र ५ लाख जरिवाना तोकेको छ ।

तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐनअनुसार डेरी उद्योगीलाई १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना तिराउने गरेको छ । त्यसैले कानुनी कारबाहीमा एकरूपता ल्याउनुका साथै बजार अनुगमन–नियमन पद्धतिमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । दूधलगायत खाद्यान्नको गुणस्तर हेर्ने जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो । दूधको आपूर्ति र बजार अनुगमन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि उनीहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् । उपभोक्ताकहाँ गुणस्तरीय वस्तु पुर्‍याउन उत्पादन तथा प्रशोधन प्रक्रियामा संलग्नहरू जिम्मेवार र व्यावसायिक बन्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उपभोक्ता सचेत बन्दा पनि बेथिति न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

सरकारले राजधानीभित्र र बाहिरका सबै दूध प्रशोधन उद्योगका नमुना परीक्षण गर्न जरुरी छ । अखाद्य वस्तु मिसावट पुष्टि भए त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित दूध उपभोक्ताकहाँ पुग्ने अवस्था तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । छानबिन गरेर दूधलाई ‘मन्दविष’ बनाउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले दूधमा हानिकारक वस्तु मिसाउने उद्योगको अनुमतिपत्र रद्द गरेर कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ, जसको कार्यान्वयन अविलम्ब अघि बढाइनुपर्छ । उपभोक्ताकहाँ गुणस्तरीय दूध पुर्‍याउन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय सरकार आपसी समन्वयका साथ सक्रिय तथा उद्योगी–व्यवसायी इमानदार बन्नुपर्छ ।