मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड

सम्पादकीय

काठमाडौँ — राजधानी उपत्यकाभित्रका दुग्ध प्रशोधन उद्योग अनुगमन गरी संकलित नमुनाको परीक्षणले उपभोक्ताकहाँ पुग्ने दूधमा हानिकारक रसायन मिसाइने गरेको पुष्टि गरेको छ । खासगरी संकलनकर्ता, ठेकेदार एवं प्रशोधनकर्ता बढी नाफा कमाउने ध्येयमा लाग्दा दूधमा अखाद्य वस्तु मिसाउने गरेका हुन् । उपभोक्ताले पिउने दूध बिक्रीवितरण तथा प्रशोधनमा सरसफाइ पनि कमजोर देखिएको छ ।

दूधमा हानिकारक पदार्थ मिसावट तथा सरसफाइमा हेलचेक्रयाइँ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो । अखाद्य वस्तु मिसिएको दूध उपभोक्ताको घरघरमा पुग्नुमा नियमन–अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

उपभोक्ताले जनस्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने अखाद्य वस्तु मिसावट भएको गुनासो गरेपछि कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले डेरी उद्योगमा छापा मार्दै नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा बजारमा वितरित अधिकांश दूध खान अयोग्य देखिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका २५ वटा डेरी उद्योगका ४२ ब्रान्डका दूधको नमुना खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको केन्द्रीय प्रयोगशालामा जँचाउँदा ४० वटा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने रसायन भेटिएको छ ।

Yamaha

उपत्यकामा ३० वटा दुग्ध प्रशोधन उद्योग छन् । दूधमा ‘न्युट्रलाइजर’ का रूपमा सोडियम बाइकार्बाेनेट, सोडियम हाइड्रोअक्साइड (कास्टिक) र सोडियम कार्बाेनेट गरी तीनवटै रसायन (क्षार) मिसावट हुने गरेको देखिएको छ । दूध संकलन हुने चिस्यान केन्द्र, सहकारीमा संकलक र ठेकदारहरूले दूधको अम्लीयपन घटाउन अल्कलाइन रसायनका रूपमा यी तत्त्व प्रयोग गर्ने गरेका हुन् । सहकारीका व्यवस्थापकले संकलित दूध एकैपटक ढुवानी गर्न नसकिने हुँदा दूध फाट्नबाट जोगाउन कास्टिक सोडा प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । दूधमा ठोस र चिल्लो बढी देखाउन किसानले आफैं पनि रसायन प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

काठमाडौं भित्रिने दूधमा चिनी, नुन पनि मिसावट हुने गरेको छ । सरसफाइमा ध्यान नदिँदा र जथाभावी पानी मिसाउनाले कोलीफर्मलगायत हानिकारक जीवाणु पनि दूधमा भेटिने गरेको छ । दूधमा मिसावटको यो रूपले नियमन–अनुगमनकारी निकाय निकम्मा बन्दा बजार कति अराजक बन्दो रहेछ भन्ने प्रस्टयाएको छ । बाक्लो दही बनाउन तथा दूधमा हुने ठोस पदार्थ (एसएनएफ) को मात्रा बढाउन प्रयोग गरिने धूलो दूधका बोरामा म्याद नखुलाइएको भेटिनु पनि संशयपूर्ण छ ।

प्रत्येक उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो । तर संविधानमा लेखिएबमोजिम वस्तु र सेवा गुणस्तरीय भएको प्रत्याभूति उपभोक्तालाई राज्यले गराउन सकेको छैन । बजार अनुगमन बेलामौकामा हुने गरे पनि प्राय: कर्मकाण्डी देखिन्छन् । अनुगमनलाई कर्मचारीले ‘कमाइखाने’ माध्यम बनाएको गुनासो पनि उत्तिकै छ । अनुगमनका क्रममा कमजोरी भेटिए कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रवृत्तिले पनि बजारको बेथितिले प्रश्रय दिएको छ । दण्डहीनता बढ्नुमा राजनीतिक संरक्षण पनि जिम्मेवार छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले मिसावट भएको कमसल उपभोग्य वस्तुबाट मानव स्वास्थ्यलाई नै खतरा पुग्ने देखिए १४ वर्षसम्म कैद र ५ लाख जरिवाना तोकेको छ ।

तर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐनअनुसार डेरी उद्योगीलाई १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिवाना तिराउने गरेको छ । त्यसैले कानुनी कारबाहीमा एकरूपता ल्याउनुका साथै बजार अनुगमन–नियमन पद्धतिमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । दूधलगायत खाद्यान्नको गुणस्तर हेर्ने जिम्मेवारी खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो । दूधको आपूर्ति र बजार अनुगमन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि उनीहरू सक्रिय हुन सकेका छैनन् । उपभोक्ताकहाँ गुणस्तरीय वस्तु पुर्‍याउन उत्पादन तथा प्रशोधन प्रक्रियामा संलग्नहरू जिम्मेवार र व्यावसायिक बन्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उपभोक्ता सचेत बन्दा पनि बेथिति न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

सरकारले राजधानीभित्र र बाहिरका सबै दूध प्रशोधन उद्योगका नमुना परीक्षण गर्न जरुरी छ । अखाद्य वस्तु मिसावट पुष्टि भए त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित दूध उपभोक्ताकहाँ पुग्ने अवस्था तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । छानबिन गरेर दूधलाई ‘मन्दविष’ बनाउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । कृषि मन्त्रालयले दूधमा हानिकारक वस्तु मिसाउने उद्योगको अनुमतिपत्र रद्द गरेर कारबाही गर्ने घोषणा गरेको छ, जसको कार्यान्वयन अविलम्ब अघि बढाइनुपर्छ । उपभोक्ताकहाँ गुणस्तरीय दूध पुर्‍याउन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय सरकार आपसी समन्वयका साथ सक्रिय तथा उद्योगी–व्यवसायी इमानदार बन्नुपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद

कम्युनिस्ट पार्टी र लोकतन्त्रलाई ‘एन्टी–थेसिस’ देखाउने धारणामा कुनै तार्किकता छैन ।
डा‌. खगेन्द्र प्रसाई

काठमाडौँ — अहिले नेपालको बौद्धिक जगतमा एउटा बहस चलिरहेको छ । बहस नभनिकनै चलिरहेको बहसले एउटा कित्ताका बौद्धिकहरूबीच हलचल मच्चाएको बुझ्न सकिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा केही समययता प्रकाशित लेखहरूमा कृष्ण खनाल, लोकराज बराल, श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम, अच्युत वाग्ले, हरिहर विरही लगायत बुद्धिजीवीले नेपालको संसदमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत हुनुलाई कहीं नभएको घटनाजस्तो गरी आश्चर्यपूर्ण वर्णन गरेका छन् र आफ्ना असहमति राखेका छन् ।

संसद र सरकारमा कम्युनिष्ट पार्टी थिए, त्यसलाई उनीहरूले स्वाभाविक मानेका छन् । विभाजित कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत हुनु पनि उनीहरूका लागि स्वाभाविक छ । तर एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतचाहिँ नहुनुपर्थ्याे भन्ने उनीहरूको राय छ । दोस्रो, मार्क्सवाद र कम्युनिष्ट पार्टी लोकतन्त्र र वैयक्तिक स्वतन्त्रता सँगसँगै अगाडि जान सक्दैनन् भन्ने कुरामा उनीहरूबीच मतैक्य छ । माक्र्सवादको विरोध भइरहेको मौका छोपेर डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ‘माक्र्सवाद र उदारवादको फ्युजन गर्ने’ पुरानो एजेन्डा अघि सार्ने गरेका छन् । यस आलेखमा ती बुुद्धिजीवीका आश्चर्य र असहमतिको माक्र्सवादी समाधान प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । विश्व स्तरमा कम्युनिष्ट पार्टी र संसदको सम्बन्ध कस्तो रह्यो, कम्युनिष्ट पार्टीमा संसदीय बाटोबारे नेपालको सैद्धान्तिक अनुभव कस्तो छ, माक्र्सवाद र उदारवादको फ्युजन हुनसक्छ कि सक्दैन, माक्र्सवादले बुझेको मान्छे कस्तो हो भन्नेजस्ता प्रश्नमा यो लेख केन्द्रित छ ।

संसदीय व्यवस्था र कम्युनिष्ट पार्टी
कृष्ण खनालका अनुसार संसदीय प्रणाली र कम्युनिष्ट सिद्वान्तबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध छ, यिनीहरू एकअर्काका ‘एन्टी–थेसिस‘ हुन् । उनले चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम आदिमा भएका अभ्यासलाई आफ्नो दाबीका पछिल्ला प्रमाण मानेका छन् । त्यस्तै श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले कम्युनिष्ट विश्व दृष्टिकोण र लोकतन्त्रका अन्तरतत्त्व एकअर्काका विरोधी रहिआएको दाबी गरका छन् । तर यस्ता दाबीलाई इतिहासका तथ्यले खारेज गर्छन् । जस्तै– सन् १९१९ मा जर्जियामा मेन्सेभिक पार्टी संसदमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो र असाधारण सफलतासाथ लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । युरोपको सानो देश सान मारिनोमा संसदीय प्रणाली अन्तर्गत सन् १९४५ देखि १९५७ सम्म कम्युनिष्ट र समाजवादीहरूको गठबन्धनले शासन गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्वपछि त संसारका कैयन् देशमा कम्युनिष्ट या वाम गठबन्धन संसद र सरकारमा पुगेका थिए । खनाल स्वयम्ले युरोपका कतिपय देशका संसदमा कम्युनिष्ट पार्टीको उपस्थिति भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यसो भए संसदीय प्रणाली र कम्युनिष्ट पार्टी कसरी एकअर्काका ‘एन्टी–थेसिस’ भए ?

खनालको दाबी आमरूपमा गलत भए पनि कतिपय देश र कालमा कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय प्रणालीसँग ‘एन्टी–थेसिस’ भएको भने साँचो हो । तर उत्तिकै के पनि साँचो हो भने लोकतान्त्रिक भनिने सत्ता पनि कम्युनिष्टसँग ‘एन्टी–थेसिस’ भएका हुन् । इतिहासले के देखाउँछ भने सशस्त्र संघर्षमात्रै क्रान्तिको विधि हो भन्ने लेनिनको मान्यतालाई एउटा खास समयमा धेरै कम्युनिष्ट पार्टीले पछयाए । त्यसक्रममा संसदीय व्यवस्थालाई प्रतिक्रियावादी भनी निन्दा गरियो । त्यस्तै कम्युनिष्ट र वाम पार्टीलाई पुँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिले संसदीय अभ्यासबाट हिंसात्मक तरिकाले लखेट्यो । संसदीय व्यवस्थामा भाग लिएका कम्युनिष्ट या प्रगतिशील सरकारहरूलाई सैनिक कूमार्फत तानाशाही खडा गरिएका ग्वाटेमाला (१९५४), ब्राजिल (१९६४), इन्डोनेसिया (१९६५), चिली (१९७३) का घटना त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यी घटना भोगेका र देखेका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले संसदीय प्रणाली क्रान्तिका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्नु अनौठो थिएन र होइन पनि । कम्युनिष्ट पार्टीलाई लोकतन्त्र विरोधी देख्ने ‘लोकतन्त्रवादी’ कति लोकतन्त्र विरोधी थिए भन्ने कुरा देख्दैनन् या देख्न चाहँदैनन् ।

सशस्त्र विद्रोहबाट बनेका कम्युनिष्ट सत्तामा बहुदलीय प्रणाली नअट्ने कुरा साँचो हो । तर लोकतन्त्रमा कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तासमेत स्वीकार्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि सधंै साँचो थिएन । संयुक्त राज्य अमेरिकामा सन् १९५४ मा कम्युनिष्ट नियन्त्रण ऐन अन्तर्गत कम्युनिष्ट पार्टीलाई गैरकानुनी घोषणा गरियो । कतिपय देशमा लोकतान्त्रिक विधिबाट बनेका कम्युनिष्ट, वामपन्थी र सामान्य सुधारवादी सरकारहरू विरुद्ध अमेरिकाको सहायता र नेतृत्वमा सैनिक विद्रोह गराइयो । छिमेकी भारतको केरला राज्यमा सन् १९५९ मा कम्युनिष्ट सरकारलाई नेहरूको सरकारले वर्खास्त गर्‍यो । भेनेजुएलाको २००२ को समाजवादी ह्युगो चाभेजको सरकार विरुद्वको कू त ताजै छ ।

त्यस बाहेक कम्युनिष्ट र संसदीय व्यवस्थालाई एन्टी–थेसिस बनाउने केही महत्त्वपूर्ण आन्तरिक कारण छन् । खासगरी संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक चरित्रलाई बुझ्ने कुरामा कमजोरी रह्यो । माक्र्सले चुन्ने र चुनिने अधिकार सम्पत्तिमा आधारित हुने उल्लेख गर्दै मजदुरका संगठन तथा पार्टी गैरकानुनी भएको संसदीय व्यवस्थालाई बुर्जुवा प्रजातन्त्र भनेर आलोचना गरे । त्यस अवस्थामा ती व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र बुर्जुवा नै थियो । तर मजदुरका संघर्षहरूबाट आम मताधिकार, मजदुर वर्गका राजनीतिक पार्टीको वैधता लगायत अधिकार प्राप्त हँुदै गएपछि संसदीय प्रणालीको राजनीतिक चरित्र बुर्जुवा नभई वर्गीय हिसाबले तटस्थ बन्दै गयो । यो यस्तो अवस्था हो, जस अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत मजदुर वर्गले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्थ्यो । यो गुणात्मक रूपले नै भिन्न अवस्था हो । यो परिवर्तनलाई कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीले देख्न सकेनन् । अर्थात् मान्छेलाई सधैं बाँदर नै देखिरहने कमजोरीले गर्दा संसदीय व्यवस्थासँग तिनको सम्बन्ध विरोधपूर्ण हुनगयो ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको स्थापना ‘नागरिक अधिकार’को मागदेखि सुरु भयो । पुष्पलालले प्रजातन्त्रमाथिको हमला कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको हमला भएको विश्लेषण गरे । विघटित संसदको पुन:स्थापना २०१७ साल काण्डपछि पुष्पलालको मुख्य माग थियो । त्यसपछि पनि ‘प्रजातन्त्रका लागि नेपाली काङ्ग्रेससँग संयुक्त आन्दोलन’ कम्युनिष्ट पार्टीको नीति रह्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेले बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम नै पारित गर्‍यो । मदन भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’मार्फत लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय प्रणालीलाई कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको राजनीतिसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरे । केही महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक मामिलामा अस्पष्टता रहे पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका राजनीतिक क्षेत्रमा पुष्पलाल र मदन भण्डारीका योगदानको महत्त्वलाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन ।

त्यसबेलाको पुँजीवादी स्वेच्छाचारी शासनहरूको विश्लेषण गर्दै लेनिनले १९१७ मा एउटा निष्कर्ष निकालेका थिए– अब बुर्जुवा वर्गले प्रजातान्त्रिक क्रान्तिसमेत गर्न सक्दैन । माओले १९४० मा त्यसैलाई पछयाए । त्यसपछि लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टीहरूले कम्युनिष्ट पार्टी एक्लैले सत्ता प्राप्त गर्ने घटनामात्रै क्रान्ति हो भन्ने विश्लेषण गरे । माथि भनिएझैं पुँजीवादीहरूले कम्युनिष्टहरूको नामै सुन्न नचाहने त्यस अवस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि समाजमा आएका परिवर्तनहरूको वस्तुनिष्ट विश्लेषण गर्न सकेनन्, हिजोको पुँजीवाद र पुँजीवादी राज्यसत्तामा भएका परिवर्तनहरूलाई बुझ्न सकेनन् । लेनिनको समयदेखि रहेको त्यो समस्या नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि रहिरह्यो । इतिहासको त्यही प्रभावले ‘शक्ति सञ्चय गरेर’ ‘बलपूर्वक’ सत्ताकब्जा गर्नुपर्छ, मान्यतालाई पुष्पलाल र मदन भण्डारीले समेत पछयाए ।

लोकतन्त्र रमार्क्सवादको उपरोक्त सैद्धान्तिक समस्या समाधान गर्न घनश्याम भुसालले ठोस योगदान गरे । २०६४ मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तक ‘आजको माक्र्सवाद र नेपाली क्रान्ति’मा घनश्याम भुसालले सविस्तार सैद्धान्तिक विश्लेषणका साथ नेपालमा ‘एक प्रकारको पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको’ दाबी गरे । उनको तर्क थियो, ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति राज्यलाई ध्वस्त गर्ने रणनीति र कार्यनीतिहरूको योग थियो, हाम्रो राजनीतिले राज्यलाई रूपान्तरण गर्छ,...हाम्रो क्रान्ति राजनीतिक विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धाबाटै विकसित हुन्छ ।’ उनले ‘नेपालमा नयाँ जनवादी वा पुँजीवादी जनवादी वा जनताको बहुदलीय जनवादी क्रान्तिका राजनीतिक कार्यभार पूरा भइसकेको हुँदा अब क्रान्तिकारीहरूको ध्यान सामाजिक–आर्थिक कार्यभार पूरा गर्नु हो’ भन्ने निष्कर्ष निकाले । नयाँ विचार अध्यक्ष वा महासचिवले मात्रै ल्याउने परम्परा भएको कम्युनिष्ट पार्टीमा घनश्याम भुसालका निष्कर्षलाई विभिन्न हिसाबले विरोध गरियो । तर पछि ती निष्कर्षहरू नै तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेका महाधिवेशनका निष्कर्ष बन्न पुगे । र अहिले एकीकृत नेकपाको राजनीतिक दस्तावेजमा समाज र राजनीतिको विश्लेषणका मुख्य आधार बन्न पुगे ।

जनवादी क्रान्तिको कार्यभार सकियो भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक अर्थ हुन्छ । यसले संसदीय व्यवस्था कम्युनिष्टका लागि उपयोग गर्नुपर्ने रणनीतिक साधन होइन, बरु क्रान्तिकै एक लक्ष्य हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्छ । र त्यो प्राप्त भयो भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्छ । त्यसो भएपछि संसदीय प्रणाली कम्युनिष्टहरूका लागि एन्टी–थेसिस होइन, एउटा अनिवार्य सर्त वा साध्यको हिस्सा बन्न जान्छ । अलि फरक भाषामा भन्दा, संसदीय प्रणाली या लोकतन्त्र समाजवादका लागि उपयोग गरिने बाटो या साधन नभई समाजवादकै अङ्ग बन्छ । त्यसपछि लोकतान्त्रिक समाजवाद भनिरहनु आवश्यक नै हँुदैन । समाजवादले हाल प्राप्त भएको मूलत: आवधिक र औपचारिक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई विकसित गर्दै र सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा फैलाउँदै मानिसको आम जीवन पद्धति बनाइदिन्छ । यसैलाई मार्क्सवादीआन्दोलनमा लामो समयसम्म सामाजिक जनवाद भनिन्थ्यो । संक्षिप्तमा, त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टी र लोकतन्त्रलाई ‘एन्टी–थेसिस’ देखाउने धारणामा कुनै तार्किकता छैन ।

मार्क्सवादको औचित्य
सोभियत संघको विघटनलाई बुर्जुवा वर्ग र तिनका बौद्धिकहरूले ‘मानव जातिको विचारधारात्मक विकासको अन्तिम बिन्दु’ र पश्चिमा उदारवादी लोकतन्त्र सरकारको ‘अन्तिम स्वरूप’को अर्थमा ‘इतिहासको अन्त्य’ भएको घोषणा गरे । त्यस घोषणाको दुई दशक नबित्दै उदारवादी प्रजातन्त्रको संकट र त्यसले उत्पन्न गरेका समस्याले स्वयम् बुर्जुवा वर्ग र तिनका बौद्धिकहरू सैद्धान्तिक अन्योलमा परे । माक्र्सको द्विशत्वार्षिकी अवसर पारेर अहिले युरोप, अमेरिका र दुनियाँका अन्य भागमा पुँजीवादको विकल्प खोज्दै माक्र्सवादी सिद्धान्तको जोडदार स्मरण र चर्चा सुरु भएको छ । उदारवादी पुँजीवादको संकट र आजको विश्व अर्थतन्त्रमा गैरपश्चिमा जगतको भूमिका र नेतृत्वले ‘इतिहासको अन्त्य’को दाबीलाई गलत सावित गरिदिएको छ ।

केहिले अझै पनि माक्र्सवादको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न गर्दै यसलाई उदारवादसँंग फ्युजन गर्नुपर्ने दलिल गर्छन् । तर यिनीहरूले के बुझ्दैनन् भने यी दुई सिद्धान्त अर्थतन्त्र, समानता, व्यक्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समाज आदिजस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दामा मिल्नै नसक्ने अन्तरविरोधी छन् । माक्र्सवादमा व्यक्ति सामाजिक हुन्छ भने उदारवादको व्यक्ति निजी हुन्छ ।

मार्क्सवादमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सामाजिकृत हन्छ र त्यो अरुसँग सहकार्यमा अभिव्यक्त हुन्छ । तर उदारवादमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता यति निजात्मक हुन्छ कि व्यक्तिहरू एकअर्काबाट अलग रहने अधिकारलाई स्वतन्त्रता भनिन्छ । उदारवादले व्यक्तिका निजी स्वार्थका लागि अधिक लाभ लिने प्रवृत्तिलाई अर्थतन्त्रको शाश्वत प्रवृत्ति मान्छ । माक्र्सवादले यसलाई पुँजीवादी कालमा अभिव्यक्त हुने ऐतिहासिक प्रवृत्ति मान्दै यसलाई पुँजीवादको संकट र विनाशको आधारभूत र निर्णायक कारण मान्छ । माक्र्सका अनुसार एकातिर उत्पादन प्रक्रियाको सामाजिकीकरण र अर्कोतर्फ उत्पादनमाथि निजी स्वामित्व पुँजीवादको आधारभूत अन्तरविरोध हो । माक्र्सवाद अनुसार आजको पुँजीवादका सबै संकट अर्थात असमानता, पर्यावरण विनाश, युद्ध, हिंसा लोकतन्त्रको ह्रास आदि सबैका पछि त्यही आधारभूत अन्तरविरोध छ । उदारवादसँग मिल्नै नसक्ने माक्र्सवादको आधारभूत कुरा यो हो कि उदारवादले यो अन्तरविरोध देख्दै देख्दैन । यो अन्तरविरोधको जति हदसम्म हल गर्न सकिन्छ, पुँजीवादको सङ्कट र त्यसले जन्माएका समस्याको त्यही हद र मात्रामा समाधान गर्न सकिन्छ ।

‘मार्क्सको भ्रम’
अच्युत वाग्लेका अनुसार मान्छे के हो भन्ने बुुझ्न नसक्ने भएकाले मार्क्सवादमानव केन्द्रित नभई यान्त्रिक प्रस्थापना हो । त्यसलाई पुष्टि गर्न उनले जुन विश्लेषणको सहारा लिएका छन्, त्यसले केवल भ्रमको विस्तार गर्छ । कुनै वस्तुबारे स्वयम् त्यही वस्तुको अध्ययन नगरी कसैले कोरिदिएको चित्रबाट बुुझ्न खोज्दा बुुझाइ भ्रमपूर्ण हुने नै भयो । स्थान अभावका कारण यहाँ यतिमात्र दाबी गरिन्छ कि मान्छेलाई उसको समय र स्थानमा सबैभन्दा नजिकबाट बुुुझ्ने विधिमा माक्र्सवाद सबैभन्दा अगाडि छ । साथै माक्र्सले कल्पना गरेको साम्यवादको मान्छे मानवता र प्रकृतिमा एकाकार भएको सबैभन्दा पूर्ण मान्छे हो । आशा छ, संवाद जारी रहनेछ ।

डा. प्रसाईंले स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्कबाट मार्क्स र हावरमासको दर्शनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७५ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT