प्रश्न सोध्ने अधिकारमा अंकुश

प्रश्न सोधेर सूचना प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पत्रकारविरुद्ध सरकारले चालेको यस्तो कदम संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध छ । निरकुंश कार्यशैलीको झल्को दिने यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीतसमेत छ । वामपन्थीको बहुमतीय सरकार बनेको केही महिनामै भएको यो घटनाले सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुने त होइन भन्ने संशयसमेत बढाएको छ ।

वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएदेखि नै चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । त्यसमा उल्लिखित सुन–चाँदी र श्रीमतीका नाममा देखाइएका घरजग्गाबारे जनचासो छ । सार्वजनिक चासोको त्यही विषयलाई प्रस्तोता थापाले दुई साताअघि टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सीधा प्रश्न’ मा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासामु उठाएका हुन् । सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणमा मन्त्री बाँस्कोटासँग १७ तोला सुन र ६० तोला चाँदी रहेको र ती ‘पैत्रिक, विवाहमा दिएको, माइतीले दिएको’ उल्लेख छ । प्रस्तोता थापाले कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि जोड्दै दाइजोको कुरा उठाएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले सम्पत्ति विवरणमा दाइजो लिएको उल्लेख नभएको दाबी गरेका थिए । थापाले सम्पत्ति विवरणको कागज देखाएपछि मन्त्री बाँस्कोटाले पूरै सुन–चाँदी दाइजो नभएको बताएका थिए । टेलिभिजन कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटा प्रस्तोतालाई अवमूल्यन गर्ने गरी जुन ढंगले प्रस्तुत भए, त्यसले समेत उनीप्रति नकारात्मक टिप्पणी बढाएको हो ।

जवाफ थापालाई होइन, टेलिभिजनमार्फत आम दर्शक/श्रोतालाई दिइरहेको हेक्का राख्न नसक्नु सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाको कमजोरी हो । सार्वजनिक ओहोदामा बसिसकेको व्यक्ति जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सार्वजनिक भइसकेको सम्पत्ति विवरण ढाकछोप हुने/गर्न सकिने विषय पनि होइन ।

मन्त्रीको कमजोरी उजागर भएपछि टेलिभिजन कार्यक्रम नै बन्द गराउने कार्य प्रतिशोधपूर्ण छ । यो सरकारलाई अप्ठयारो प्रश्न सोध्न निरुत्साहित गर्ने नियतले प्रेरित देखिन्छ । त्यसो त मन्त्री बाँस्कोटाले आफूले कार्यक्रम बन्द गर्न निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै यो टेलिभिजनको आन्तरिक मामिला भएको बताएका छन् । प्रस्तोता थापाले भने मन्त्री बाँस्कोटाकै निर्देशनमा टेलिभिजन व्यवस्थापनले कार्यक्रम रोकेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशन थिएन भने पनि किन र कसरी कार्यक्रमको प्रसारण रोकियो, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ । प्रेसप्रति सरकारको दृष्टिकोणमै संशय सिर्जना गराउने गरी बन्द गराइएको टेलिभिजन कार्यक्रम नियम/सम्झौताअनुसार पूर्ववत् सञ्चालन गराइनुपर्छ । ‘सीधा प्रश्न’ करारमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो ।

मुलुकमा पहिलोपटक कम्युनिस्टको बहुमतीय सरकार बनेको केही महिनामै प्रेसमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको छ । यसबाट सरकारको मनसायमाथि नै प्रश्न उठेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । प्रेसको स्वतन्त्रता नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार रक्षाका लागि मात्र नभएर विधिको शासन स्थापना र लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि पनि हो । त्यसको प्रत्याभूति संविधान र कानुनमा मात्र नभएर सरकारको व्यवहारमा झल्किनुपर्छ । प्रेस पनि मर्यादित र व्यावसायिक भने हुनुपर्छ ।

जनताको करबाट सञ्चालित सरकारी सञ्चारगृहको स्वतन्त्रता पनि बहसको विषय हो । सरकारी सञ्चारगृहलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइनु हुँदैन । राजनीतिक नियुक्तिले सरकार वा सत्तारूढ दलप्रति चाकडी बढाउँछ । चाकडीले पत्रकारिताको मर्मलाई मार्छ । सरकारी होस् वा निजी, सबै सञ्चारगृह निष्पक्ष, विश्वसनीय र व्यावसायिक पत्रकारिताको माध्यम बन्नुपर्छ । त्यसैले सरकारी सञ्चारगृहलाई संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्दै स्वायत्त संस्थाका रूपमा विकास गर्न अत्यावश्यक छ । कर्मचारी/पत्रकारको नियुक्ति राजनीतिक आस्था होइन, योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्छ । पत्रकारले राजनीतिक दलसँग निकट रहेर र कतिपय अवस्थामा पार्टी कार्यकर्ताकै रूपमा काम गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ, जुन पत्रकारिता क्षेत्रको कमजोर पक्ष हो, यसलाई पनि सच्याउनुपर्छ ।