१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

के हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होस् अथवा कुनै पदलाई अधिनायकवाद भन्ने हो भने नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखको निर्वाचनलाई पनि अधिनायकवादी भन्नुपर्ने हुन्छ ।

काठमाडौँ — संविधान आएसँगै देशको राजनीतिक परिदृश्यबाट पाखा परिसकेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रसंग भर्खरै फेरि चर्चामा आएको छ । यसलाई हालै दुई कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुईमध्ये एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुन: चर्चामा ल्याएका हुन् ।

के हो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ?

यद्यपि, तथापि, जबकि, जे भनौं यस प्रसंगमाथि टिकाटिप्पणी सुरु हुनासाथै उनी आफैं भने यो भनाइ तत्कालको प्रयोजनका लागि होइन भनेर बहसबाट तर्किन खोजेका छन् । नेपाली कांग्रेसले भने यस प्रसंगलाई लिएर धारेहात देखाएको छ ।

दाहाल सम्भवत: पार्टीका आफूजस्तै अर्का अध्यक्ष तथा अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि अर्थात् खड्गप्रसाद शर्मा ओलीका अनुहारको भाव हेरेर, अहिले बोल्नु नहुने कुरा बोलिएछ कि भनेर सतर्क भएका हुन सक्छन् । किनभने ओली विश्वमै बिरलै पाइने ‘संसदीय प्रथावादी कम्युनिस्ट’ हुन् । राज्यको शासकीय स्वरुपका विषयमा उनको आफ्नै (अहिले पूर्व भइसकेको) एमाले जतासुकै ढल्किएको भए पनि उनी भने विशेष गरेर जेल जीवनपछि निरन्तर संसदीय प्रथाकै पक्षमा उभिएका हुन् । उनी कम्युनिस्टै भए पनि राजनीतिक बौद्धिकताका दृष्टिले भने नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेताजस्तै शास्त्रीय (क्लासिकल) छन्, संसदीय प्रथाका पक्षमा अविचल छन् ।

संविधान निर्माण भइरहँदा कांग्रेस नेताहरू र ओलीबीच शासकीय स्वरुपबारे समान दृष्टिकोण थियो र त्यो समानता त्यतिबेला जस्तै अहिले पनि कायमै छ, किनभने यो एउटा दिमागी बनोट हो । आज भलै ओलीले सपना, विपना र राष्ट्र, राष्ट्रियताका नाराका बलमा सत्ता एकोहोर्‍याएका कारण उनीसित कांग्रेसको चित्त फाटेको किन नहोस्, ओली र कांग्रेस मनले टाढा छैनन्, राजनीतिक प्रणालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकै ठाउँमा छन् । दाहाल फरक हुन्, उनी आफ्ना एजेन्डाहरू हार्दै–हार्दै संसदीय प्रथाका शरणमा पुगेका हुन् । उनमा कुण्ठा छ, तृष्णा छ र कताकता वितृष्णा पनि छ । झन् गणतन्त्र ल्याइयो, आफ्नो ‘महान पार्टी’समेत ओलीका जिम्मा लगाइयो भन्ने पीडा त नहुने कुरै भएन ।

मन पोलेका, धेरै पीर परेका कुरा नबोलौं–नबोलौं भन्दाभन्दै पनि कसो–कसो मुखबाट फुत्किहाल्छन् । दाहालका मुखबाट हालै प्रस्फुटित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रसंग त्यस्तै हो । उनले वास्तवमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गम्भीर विमर्श होस्, बौद्धिक परामर्श चलोस् भनेर होइन, केवल आफूलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो मनोकांक्षा बोलेका हुन् । मनको बह पोखेका हुन् । प्रसंगात् आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको पुनर्वाचन मात्र गरेका हुन् । कदाचित, कसैमा कदापि दाहालले देशको सुदूर भविष्यप्रति चिन्तित भएर बोलेका हुन् भन्ने भ्रमचाहिंँ नपरोस् । देशको चिन्ता गर्ने राजनीतिकर्मी थिए कुनै बेला, आजका मितिमा विद्यमान अग्रपंक्तिमा त्यस्ता व्यक्ति दुर्लभ छन् ।

तथापि दाहालको तात्पर्य गम्भीर नभए पनि राजनीतिक बहसमा शिथिलता आइरहेका बेला यस भनाइले ताजगी दिने काम भने अवश्य गरेको छ । अन्यथा देशकै सोच ओलीका स्वप्नवाचनको समीक्षामा केन्द्रित भइरहेको थियो । दाहालले त्यति बोलेपछि, विरोधमै सही, निर्वाचनपछि बाक्के बसेका कांग्रेसको बोली फुटेको छ । जे बोले पनि बोलिफुट्नु खुसीको कुरा हो । बोल्नु त बोल्नु भइगयो, बोली हराएको मान्छे रुनु पनि राम्रो हो । तर रुँदा आफू को हुँ भन्नेचाहिँ नबिर्सिदिए राम्रो हुन्छ । कांग्रेसले कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रस्तावमा अधिनायकवादी मनसुवा देख्यो, योचाहिँ सुन्दै अचम्म हो । किनभने कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनायकवाद होइन, बरु उहिल्यैको भारदारी प्रथा विकसित हुँदै आएको वर्तमान संसदीय प्रथाका तुलनामा धेरै नै उन्नत र लोकतान्त्रिक हो ।

संसदीय प्रथा के हो, कसरी विकसित भयो भन्ने यथार्थसँग परिचित हुन बेलायतको इतिहास पढ्नुपर्छ । बेलायतलाई भारतले अनुकरण गर्‍यो र २०१५ सालमा भारतकै प्रथा टपक्क टिपेर नेपाल ल्याइएको हो । २०४७ सालको संविधानमा त्यही प्रथालाई निरन्तरता दिइयो । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा समानुपातिक हुलेर यसलाई अरु विकृत बनाइयो । यसमा केसम्म भयो र भइरहेको छ भने पति पहिलो हुने प्रथा अन्तर्गत निर्वाचित, पत्नीलाई महिला आरक्षण अन्तर्गत समानुपातिकबाट संसद सदस्यता दिलाइयो । नयाँ संविधानमा केही सच्याएर समानुपातिक प्रतिशतलाई ४० मा झारियो । पछि ऐनद्वारा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखियो । तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि मनोमानी गर्ने चलन भने हटेन । प्रणालीको भावना मिच्दै तर प्रक्रिया पुर्‍याउँदै राजकीय सुविधाकै लोभले कतिपय प्रभावशाली नेताका परिवारै राज्यका प्रतिनिधि संस्थामा भित्र्याइएको यहाँ बिर्सनु हुँदैन ।

वर्तमान प्रथा केन्द्रको होस् अथवा प्रदेशका जनप्रतिनिधि र समानुपातिक अन्तर्गतका कतिपय कथित प्रतिनिधिहरूको बन्धकका रूपमा काम गर्न बाध्य छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा जनताबाट विरोध हुँदाहुँदै यसैपालिको बजेटमा समेत पहिलो हुने प्रथा अन्तर्गतका १६५ सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा जनही ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको यथार्थलाई लिन सकिन्छ । प्रदेश छन्, जनस्तरसम्म स्थानीय तह छन् र तिनका लागि छुट्टै बजेट छ तथा यसमा थप प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यति हुँदाहुँदै अर्थमन्त्री सांसदको दबाबमा परेर रकम छुट्याउन बाध्य भए । यसको कारण हो, संसदबाट कार्यकारी प्रमुख बन्ने प्रथा अर्थात् संसदीय व्यवस्था ।

संसदलाई विधि निर्मातृ संस्थाका रूपमा सम्मानित गराउन, अन्य उपाय छैन, यसलाई कार्यकारिणीबाट अलग्याउनैपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्नलाई कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन संसदबाट नभएर, राष्ट्रलाई एक समष्टि मान्दै सोझै जनताको प्रत्यक्ष मतबाट गरिनुपर्ने हुन्छ । यसरी जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको कार्यकारी प्रमुख सोझै जनताप्रति नै उत्तरदायी हुन्छ, संसद नियामक संस्थाका रूपमा रहन्छ । निश्चय नै यहाँ प्रश्न उठ्छ, राष्ट्रपति नै प्रत्यक्ष चुन्ने कि प्रधानमन्त्री ? यद्यपि दाहालले राष्ट्रपति नै भनेका किन नहुन्, यसबारे भने विशद् विमर्श, परामर्श आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष चुन्दाका सकारात्मक पक्ष के हुन् र नकारात्मक के हुन्, यसबारे सर्वेक्षण, अध्ययन र शोध–अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

तर दुर्भाग्यवश, जब–जब पद्धतिमा गत्यात्मकताको विषयलाई बहस प्रारम्भ हुन्छ, नेपालमा लोकतन्त्रको मियो भनिने पार्टी अर्थात् कांग्रेस पूर्वाग्रही रूपमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यसमा उसलाई अधिनायकवादको गन्ध आउँछ, सर्वस्व नै गुम्ला भन्ने डरले आक्रान्त हुन्छ । जबकि ऊसित आज बचेको हेर्नलायक भनेको जम्माजम्मी ललितपुर बल्खुस्थित केन्द्रीय कार्यालय हो । कांग्रेसलाई पद्धतिमाथि पुनर्विचार सम्बन्धी नयाँ प्रस्तावमा अधिनायकवादको गन्ध आउँछ । किनभने पद्धतिमा गत्यात्मकताको खोजी हुनथाल्दा देशका नवयुवक–युवतीहरूमा एउटा नयाँ तरंग आउँछ । त्यो तरंगले नवीन सम्भावनाका लागि मार्गप्रशस्त गर्छ, नयाँ नेतृत्व खोज्छ । यति कुरा कांग्रेसका अग्रपंक्तिका नेताहरूलाई राम्ररी थाहा छ, त्यो नयाँ तरंगका सामु उनीहरू टिक्न सक्दैनन्, फालिन्छन् । किनभने हरेक नयाँ परिस्थितिले नेतृत्व पनि नयै खोज्छ ।

निश्चय नै देशमा गणतन्त्र आएपछि यसले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व खोजेको हो, तर आउन दिइएन । त्यसैले देशको नेतृत्व कम्युनिस्टहरूका हातमा पुग्यो । अन्यथा नलिनु होला, कांग्रेसको नेतृत्वसँग गणतन्त्र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ढंग थिएन । किनभने अवसर पाउँदा–पाउँदै पनि यसका नेता अग्रसरता लिन हच्केका थिए । आफैं हेर्नुहोस्, कति सुस्त छ कांग्रेस, देश संघीय भयो, निर्वाचनहरू सम्पन्न भइसके तैपनि अझै कांग्रेस भने जिल्ला र विकास क्षेत्र अवधारणामै परिक्रमा गरिरहेको छ । अवस्था के छ भने संविधान नयाँ, पद्धति नयाँ, तर कांग्रेस कहाँ ?

धेरै भयो, कांग्रेस आफैं बोल्दैन, कम्युनिस्ट बोलेपछि मात्र बोल्छ । जब–जब कुनै पनि कोणबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको विषय आउँछ, कांग्रेसको एउटा समूह त्यसलाई अधिनायकवाद भनेर कि पन्छाउन खोज्छ कि भने रुन–कराउन थाल्छ । तर यति विचार गर्दैन कि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होस् अथवा कुनै पदलाई अधिनायकवाद भन्ने हो भने नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखको निर्वाचनलाई पनि अधिनायकवादी भन्नुपर्ने हुन्छ । फ्रान्समा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ, यद्यपि त्यहाँको प्रणाली मिश्रित छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्वाचन त प्रत्यक्ष हुन्छ, तर राष्ट्रपति डेलिगेट भोटबाट निर्वाचित हुन्छन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपति प्रत्यक्ष मतद्वारा नै चुनिन्छन् । यी अधिनायकवादी व्यवस्था होइनन्, नत नेपालका स्थानीय तहहरू नै अधिनायकवादी हुन् ।

जनताको अभिमतबाट बनेका कुनै पनि आवधिक राजनीतिक संस्था अधिनायकवादी सिद्धान्तको अनुशरण गरेर बनेका हुँदैनन् । अधिनायकवाद प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबाट आउँछ नै भन्ने छैन, बरु नेपालका सन्दर्भमा, इतिहास साक्षी छ, अधिनायकवाद दुईपटक ०१७ र ०५९ सालमा संसदीय प्रथाकै गर्भबाट जन्मेको हो । यस्तो देख्दादेख्दै कांग्रेस जनताले आफ्नो आफैंले प्रत्यक्ष चुन्न पाउने प्रणालीलाई खुलेआम अधिनायकवादी भनिरहेको छ । तर के बुझिरहेको छैन भने यस्तो भन्नु लोकतन्त्रको मौलिकता, विशेषता विरुद्ध हुन्छ । तैपनि विचरा कम्युनिस्टहरू त्यसको यथोचित जवाफ दिन सकिरहेका छैनन् । दाहाल र उनका समर्थक प्रत्युत्तरमा बोल्न सक्दैनन् । किन सकिरहेका छैनन् र सक्दैनन् भने कम्युनिस्टहरूको प्रशिक्षणमा लोकतन्त्रको पाठ्यक्रम हुँदैन, थिएन र छैन । यसको आत्मतत्त्वसँग उनीहरूको साक्षात्कार भएको छैन ।

प्रकाशित : असार १, २०७५ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?