चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता

डा. विपिन अधिकारी

काठमाडौँ — जनजिब्रोमा रहेको नेपाली उखान ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ सामान्यतया नेपालमा राजकाजका सन्दर्भमा सधैं प्रासंगिक रहिआएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असार ५ देखि हुने ६ दिने चीन भ्रमणका सम्बन्धमा सार्वजनिक टीकाटिप्पणी एवम् बहस व्यापक रूपमा हुन सकेको देखिँदैन ।

यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक टिप्पणी गरिएका छन् । तर ती टिप्पणी कुन रूपमा २०७२ चैतमा चीन सरकारसँग भएका सन्धि तथा सम्झौता र विशेष गरी त्यसको करिब २ महिनापछि हस्ताक्षर भएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारी पत्रसँग सम्बन्धित छ, प्रस्ट हुन सकेको छैन ।

सार्वजनिक जानकारीमा आएअनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा करिब एक दर्जन नयाँ सहमति र सम्झौता हुँदै छन् । यसमा रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी–खासा नाकामा पुल निर्माण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा नयाँ विषयहरूमा सहकार्य, ऊर्जा सहायता तथा सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण, कृषिमा सरकारी तथा निजी एवम् सार्वजनिक साझेदारितासम्बन्धी कार्यक्रम र सातै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार केन्द्र निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकार तथा चिनियाँ पक्षबीच हस्ताक्षर हुँदै छन् । यसैगरी नेपालभित्र खाद्यान्न ढुवानीका निम्ति भोटका सीमावर्ती राजमार्ग उपयोग गर्न ८ वटा सीमा नाकाले पहुँच पाउने व्यवस्था हुने कुरा आएको छ । करिब १ हजार मेगावाट क्षमताको मनाङ–मस्र्याङदी क्यास्केट जलविद्युत् आयोजनामा चीनको निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने विषय पनि छलफलमा छ ।

भ्रमणका क्रममा समुद्री बन्दरगाह र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोगका विषयमा पनि छलफल हुने भनिएको छ । अप्टिकल फाइबर उपयोग गर्ने र अन्य राष्ट्रिय हित एवम् स्वार्थको परियोजनामा पारस्परिक सहयोगबारे पनि सम्झौता गरिनेछन् । यी एक दर्जनभन्दा बढी सहमति र सम्झौता सँगसँगै चीनले अहिलेसम्म घोषणा नगरेको सहयोग पनि गर्ने अपेक्षा छ । यी सबै महत्त्वपूर्ण समझदारी तथा सम्झौता हुन् । नेपाललाई यिनले अवश्य नै लाभ पुर्‍याउनेछन् । तर यहाँ प्रश्न उठाउन खोजिएको विषय भने २०७२ चैतमा नेपाल सरकारले बेइजिङ पुर्‍याएको केही महत्त्वपूर्ण विषय हुन्, जसमा विषयान्तर हुने सम्भावना देखिँदै छ । ती विषयको महत्त्व दीर्घकालीन हुन् र तिनलाई ओझेलमा पारी भएका स्रोत र साधनको अन्य प्रयोग नेपालका लागि कति उचित हो ? बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको २०७२ चैतको भ्रमण मूलत: भारत परिवेष्टित मुलुकको यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यबाट भएको थियो । तत्कालीन नाकाबन्दीबाट उजागर भएको जनबलको रापमा प्रधानमन्त्रीले चीनसँग पारवहनको वैकल्पिक बाटोको दाबी गर्नुभयो र त्यो प्राप्त गर्नुभयो । यसै सन्दर्भमा केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलको कुरा भएको हो । मुलुकमा वैकल्पिक इन्धन आपूर्तिको निरन्तरताको सुनिश्चितताका लागि चीनसँग पाइपलाइनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि त्यसैबेला उठेको हो । यसै सन्दर्भमा नै १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुआ वाटर एन्ड पावर (ग्रुप) कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय भएको हो ।

यसैको निरन्तरतामा उक्त कम्पनी र नेपाल सरकारबीच २०७४ वैशाख २१ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यसबारे विवाद पनि भएका हुन् । यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने माग पनि भएको हो । ती विवादलाई समाधान गर्नुको साटो समझदारीपत्र नै एकतर्फी रूपमा खारेज गरिएको थियो । यही बुढी गण्डकीको ताउमा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण गर्ने प्रस्ताव अध्ययन गरी नीतिहरू छनोट गरिएका थिए । चीनको वातावरण कोषबाट यसमा लगानी गर्नेसम्मका कुरा भएकै हुन् । यी एजेन्डाको वर्तमान स्थिति के हो ? के अहिले हामी ‘खोलो तर्‍यो, लौरो बिस्र्यो’ को अवस्थामा त पुगेका होइनौं ? यो आमनेपालीको सरोकार हो ।

Yamaha

जहाँसम्म अहिले सार्वजनिक भएका सूचना छन्, त्यसबाट के देखिन्छ भने यातायात तथा पारवहन, पेट्रोलियम आपूर्ति वा बुढीगण्डकी कुनै स्पष्ट एजेन्डामा छैन । कुराकानी होला । तर ती कुराकानी निर्णयमुखी हुनेछैनन् । विशेषगरी चीन स्वयंले भोटको सिगात्सेदेखि केरुङसम्म सन् २०२० भित्र बनाइसक्ने भनिएको रेलखण्ड अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन ।

उपरोक्त कुनै पनि विषयमा वित्त व्यवस्थापन कुन रूपमा गर्ने ‘आम नेपालीको लगानी’ नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीचको लगानीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, त्यसको चर्चापरिचर्चा भएको छैन । केरुङ–काठमाडाैं रेलमार्गको कुरा उपरोक्त सिगात्से–केरुङ खण्ड नबनी कसरी सम्भव होला ? यसबारे नेपाल सरकार आफैं स्पष्ट हुनुपर्ने हो । रेल सञ्जाल र पाइपलाइनबाट आपूर्ति गरिने ऊर्जाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुभएन भने यसको अर्थ के लाग्छ भने नेपालको हितमा निर्णय गर्न एउटा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर मात्र पुग्दैन रहेछ । चीन र नेपाल दुवैको साझा हितमा भएका विषय किन अगाडि बढ्दैनन् ? त्यो प्रश्नले चित्तबुझ्दो जवाफको अपेक्षा गर्छ ।

यथास्थिति नै सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण देखिने बानी परेको छ कतिपय नेपालीलाई । यसमा मलजल गर्न निरन्तर लागिरहेका विदेशीहरू पनि छन् । यसैको फेरोमा कतिपयको भनाइ छ उपरोक्त तीनवटै परियोजना धेरै खर्चिला छन् । नेपाल साहुहरूको पासोमा कसिन सक्छ । मुट्ठीमा भएको विकास खर्च ब्याज तिर्दै सकिनेछ । नेपालले धान्न सक्दैन । नेपालीहरू चिनियाँहरूको बँधुवा बन्न पुग्नेछन् । चनाखो भएर यी पक्षलाई हेर्न नसकिने होइन । तर कुण्ठामा आधारित भएर अर्थशास्त्रलाई हेर्नु हुँदैन । अर्थशास्त्र सम्भावनाहरूको खेल हो । यी तीनवटै परियोजनाले नेपालको उत्पादकत्व एवं निस्सास्सिएर प्वाल खोज्दै पर्खिबसेको अर्थतन्त्रलाई वैकल्पिक बाटाहरू खोलिदिनेछन् ।

यसबाट मुलुकमा आउने उद्यमिता (अन्टरप्रनर्सिप) को प्रतिफल अर्कै स्तरको हुनेछ । प्रधानमन्त्री आफ्नो पुरानो राजनीतिक निर्णयमा अडिग बन्न सक्नुहुन्छ । यसबाट धोखा हुने कमै सम्भावना छ । ऋणको पासो (डेब्ट ट्रयाप) को कुरा जतिसुकै गरे पनि कुनै पनि देश लिलामीमा गएको छैन र ऋणको उत्पादनशीलताको प्रयोग गरेर कतिपय मुलुक आफ्नो गोडामा उभिन पुगेका हुन् । स्पष्ट छ प्रधानमन्त्रीलाई खाता खोल्न नदिनेहरू प्रभावशाली हुँदै छन् ।

यहाँ जोड दिन खोजिएको विषय राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो । यो विषय केवल अर्थशास्त्रको जोडघटाउ हुन सक्दैन । नेपाल अझ पनि असुरक्षित छ । यसको चौतर्फी सुरक्षाका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । सकेसम्म विवेकसम्मत निर्णय गर्ने हो । आर्थिक रूपमा मुनाफामुखी वा धान्न सजिलो बनाउने हो । तर नाफा र घाटाको कुरा गरेर राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयबारे काइते तर्क गर्नु हुन्न । उत्तरतर्फको पारवहन सुविधा, सहज ग्यास वा पेट्रोलियम आपूर्ति तथा अहिलेको विकासको गतिलाई थाम्न सक्ने आन्तरिक इन्धन व्यवस्था बेलैमा गर्न नसकेकाले भारतको हातबाट नेपाल र नेपालीले पटक–पटक बेइज्जती खप्नुपरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता यही कारणले पटक–पटक सार्वजनिक भएको छ ।

यही कारणले नेपालमा निरन्तर वैदेशिक लगानीको वातावरण कायम हुन सकेको छैन । मानचित्रले नेपाललाई दिएका अवसरका तुलनात्मक लाभ किन नलिने ? यो स्थितिबाट सार्वभौम सत्तालाई खुम्च्याएर निकास खोज्ने होइन । त्यस्तो काम त अपराधीले गर्छन् । मान्छेले दोभान पुर्‍याउने उमेरका बिरामी वृद्धवृद्धालाई उपचार गरेर किन घर फर्काउँछन् ? किन मन्दिर, गुम्बा वा धर्मशाला र पाटी बनाउँछन् ? किन लाखौंलाख ‘डोनेसन’ दिन्छन् ? परिवारको उत्पादकत्व बढ्छ भनेर हो त ? देशको स्वतन्त्रतालाई हेर्ने दृष्टिकोण नि:सन्देह नाफाको अर्थशास्त्रबाट मात्र स्थापित हुन सक्दैन ।

नेपाल र चीनबीच सम्झौता वा सहमति भई बढेका कतिपय परियोजना अलमलमा परेका छन् । तिनलाई गन्तव्यमा नपुर्‍याउँदासम्म अहिलेका प्रतिबद्धताको भविष्यबारे प्रश्न उठिरहने छ । मूलत: पश्चिम सेती जलविद्युत् योजना, कुलेखानी ३ जलविद्युत् आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध विमानस्थलको स्तरोन्नतिजस्ता परियोजना कारण जे भए पनि अलमलमै परेका छन् । काम सम्पन्न गर्ने चिनियाँ क्षमता नेपालले ती परियोजनामा हेर्न चाहन्छ । यसलाई जति चाँडो गरिन्छ, भविष्यतर्फका कामकारबाहीमा दृढता स्थापित हुँदै जान्छ ।

नेपाल र चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा भारतसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् । विशेषगरी नेपाललाई पक्ष नबनाई भारतले आफ्नो आधिपत्यमा राखेको नेपालको ऐतिहासिक भूभाग लिपुलेकमा भारत र चीनले वैकल्पिक कार्यक्रमहरू अघि ल्याएका छन् । यसबारे नेपाल सरकारले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ । पहिलो कुरा, जुन नेपालको हो, त्यो नेपालको हो । तर यस क्षेत्रको यदि कुनै पनि त्रिपक्षीय प्रयोग सम्भव छ भने नेपालको स्पष्ट नेतृत्व वा सहमतिका आधारमा आपसी हित तय गरी त्यसमा बढ्ने हो । धाक र धम्कीका आधारमा कुनै पनि सन्धि सम्झौतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुपर्छ । विरोध नगर्नुको अर्थ आफ्नो दाबी कमजोर हुँदै जाने हो । चीन सरकार आफ्नो एउटा छिमेकी मुलुकको भूभागको अर्को छिमेकीले गरिरहेको आधिपत्यलाई केवल अवसरका आधारमा हेर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कसरी दीर्घकालीन रूपमा ‘बीआरआई’ जस्तो ठूलो परियोजनामा संसारलाई संलग्न गराउन सक्ला ? यो विषय यसपाली उठ्नैपर्ने विषय हो ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू ‘छेपाराको कथा’ को सन्दर्भमा मात्र हेरिनु हुँदैन । जसरी बेलुका हुँदैजाँदा जाडाले विक्षिप्त छेपारोले प्रत्येक दिन भोलिचाहिँ दाउराको बन्दोबस्त गरिछाड्छु भन्छ र बिहान भएपछि घामको न्यानो बढ्दै जाँदा भुल्दै जान्छ, यदि त्यही रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूलाई हेर्ने हो भने नेपालीले नेपालको आवश्यकताको रोहमा राजनीतिलाई हेर्न सक्नेछैनन् र हरेक राम्रा कुरा बाहिरियाको परिबन्दले विषयान्तर हुँदै जानेछ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ३, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अझै सम्झिइने राजा

महेन्द्र मूलत: अप्रजातान्त्रिक राजा थिए । तर अप्रजातान्त्रिक तरिकाले नै सही, उनले आधुनिक नेपाललाई टिकाउने आधारभूत संरचनाहरू निर्माण गरेर गए ।
डा. विपिन अधिकारी

झट्ट हेर्दा राजा महेन्द्रलाई सम्झिराख्नुपर्ने विशेष कारण देखिँदैन । उनको एकोहोरो आज्ञा–आदेश जारी गर्ने स्वभाव, छलफल हुँदा नियन्त्रणमुखी चरित्र, अन्तरक्रिया गर्दा प्रभुत्वपरक दृष्टिकोण, स्वतन्त्र रूपमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न खोज्ने प्रवृत्ति, आफैं हरेक कुराको सुपरिवेक्षण गर्ने चाहना— यी सबै महेन्द्रका विशेषताहरू थिए ।

महेन्द्रले भोगेका वा उनको बारेमा लेखेका लगभग सबैले उनका यी विशेषताहरूबारे छनक दिएको पाइन्छ । बेलैमा ‘फिडब्याक’ दिन नजान्ने, काम बिग्रिँदा ठाडै कारबाही गर्ने, अर्काको कुरा सुन्ने धैर्य कम भएको राजा महेन्द्रमा युवराज छँदैदेखि नै द्वन्द्व गराएर आफूलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने स्वभाव थियो । 

जेठा छोरानानी महेन्द्रले आफ्नो बुवाको हृदयाघातबाट मृत्यु हुनेबित्तिकै विधिवत् रूपमा युवराज हुन पाए । चैत १, २०११ मा राजगद्दीमा स्थापित भएका उनले मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको तत्कालीन मन्त्रिमण्डललाई त्यसअगावै फागुन १९ मा विघटन गरी आफ्नो राजकीय शक्तिको प्रयोग गरेका थिए । बुवाको बिँडो थाम्ने उनमा तीव्र इच्छा थियो । तर बुवा त्रिभुवनको सार्वजनिक राजनीतिक प्रतिबद्धतातर्फ उनको कुनै समभाव थिएन । त्यसैले बुवा बित्नेबित्तिकै समय नगुमाई उनी प्रत्यक्ष शासनको बाटो हिँड्न थालिसकेका थिए । बुवाले राजनीतिक दलहरूलाई सत्तामा सहभागी गराई संविधानसभाका लागि छिट्टै आमचुनाव गरेर २००७ सालको क्रान्तिले स्थापित गरेको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्नु उनको धर्म हुन्थ्यो । यसका लागि क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको विकल्प थिएन । यस अर्थमा उनको भूमिका संवैधानिक राजाको थियो । त्यसतर्फ उनी लक्षित देखिँदैनथे । सात सालको क्रान्तिले राजसंस्थालाई जनताको सम्मानित ठाउँमा पुर्‍याएको र अब राजाले जनतालाई संविधानसभाले बनाएको संविधानमार्फत त्यो सम्मान फर्काउनुपर्ने कुरा उनी सम्झन चाहँदैनथे । उनलाई के लाग्थ्यो भने राजनीतिक दलहरू र त्यसमा पनि तत्कालीन युवा नेतृत्वदायी समूह विश्वासिलो थिएन । युवराज हुँदादेखि नै उनी स्वयम् यो राणाविहीन स्वतन्त्र वातावरणमा देशका लागि अति आवश्यक राजकीय नेतृत्व दिन सम्भवत: सोच्न थालिसकेका थिए । 
आफ्नो अधैर्यलाई पटक्कै नलुकाई फागुन ७, २०११ को प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा युवराज महेन्द्रले यसरी तीतो पोखेका थिए, ‘आज देशमा प्रजातन्त्र आएको पूर्ण चार वर्ष व्यतीत भयो तर सुहाउँदो चारवटा मात्र पनि यो–यो भयो भन्नुपरेमा हामीले खोजिरहनुपर्छ । एउटा सरमको कुरा छ । प्रजातन्त्र बालक छ भनूँ भने बालकमा रहनै नसक्ने गुणहरू स्वार्थ, लोभ र ईष्र्या यसमा देखिन्छ । यतिन्जेल हुक्र्यो भनूँ भने दुर्भाग्यवश फस्टाएको कतै केही देखिँदैन ।’ त्यसैले उनले राज्याभिषेक हुनुभन्दा पहिले नै असोज १६ का दिन बुवा त्रिभुवनले तत्कालीन शासकीय प्रबन्धका लागि गठन गरेको राजकीय परिषद् भंग गरिदिएका थिए । यसलाई भंग गरेपछि यसको सल्लाह र सम्मतिले चल्नुपर्ने उनलाई आवश्यकता भएन । अब उनी राजकीय सत्तासम्पन्न युवराज भइसकेको आभास दिन चाहन्थे । 
नि:सन्देह महेन्द्रमा नेपालमा प्रजातान्त्रीकरणमा देखिएका मूल्यमान्यता तथा संगठनात्मक समस्याहरूका बारेमा सहनशीलता थिएन । ती समस्याहरूको ओखती आफूसँगै छ भन्ने उनलाई लाग्थ्यो । यसलाई कतिपयले ईष्र्या, असन्तोष र प्रजातन्त्रलाई ग्रहण गर्न नसक्ने यथार्थको अभिव्यक्तिको रूपमा लिए । बुवा त्रिभुवन जीवितै भएको भए महेन्द्र यत्ति महत्त्वाकांक्षी हुने थिएनन् होला । इतिहासले के प्रमाणित गर्‍यो भने राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नै सकेनन् । 
यस्तो किन भयो त ? महेन्द्रमा प्रशस्त अभिलाषाहरू थिए । उनी ‘एजेन्डा’ भएका मान्छे थिए । तर उनीसँग आफ्नो इच्छा, आकांक्षा वा कार्यक्रमलाई जनशक्तिको परिचालनद्वारा वैधता प्रदान गर्ने शिक्षा वा संस्कृति थिएन । स्वभावले उनी युगोस्लाभियाका जोसेफ टिटो, टर्कीका मुस्तफा कमाल अतातुर्क, सिंगापुरका ली क्वान यु वा सिचेलसका फान्स अल्बर्ट रेनेजस्तै थिए । आफ्नो शासकीय अधिकार कठोरसँग प्रयोग गर्ने घूस खानु नपर्नेर्े, भ्रष्टाचार नगर्ने, सामन्ती सोच, अभिजात्य वर्गीय स्वभाव तर देश राम्रो होस्, उभो लागोस् भन्ने स्वभाव । यी उद्देश्यका लागि आफंै सक्षम रहेको र आफैंले जनताको सही नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ठान्ने उनी जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह वा रुवान्डाका पाउल कागामेजस्तै कसिएर काम गर्थे । देश बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा उनलाई शंका थिएन । कानुनको शासन चाहिन्छ भन्नेमा उनी कटिबद्ध थिए । तर आफूले रुचाएजस्तो कानुन उनी चाहन्थे । राजनीतिक प्रणालीबारे पनि उनको सोचाइ यस्तै थियो । आधुनिक प्रजातन्त्रवादी त उनी छँदै थिएनन् । संवैधानिक कानुन तथा यसको सर्वोच्चता उनका रुचिका विषय थिएनन् । निर्वाचनसँग डराउँथे । तर शासकीय शैलीमा जनतामाझ जान उनलाई मन पर्दथ्यो । राजाको भूमिकाबिनाको राज्य त उनले सोचेकै थिएनन् ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ सालको क्रान्तिले प्रजातान्त्रीकरणको ढोका खोलिसकेको थियो । यो रोकिन सम्भव थिएन । तर नेपालभित्रको अनुभव नभएको युवा पीढी र हिन्दुस्तानको भूमिमा मलजल तथा संगठन गरी हुर्किएको यो क्रान्तिका कारण कांग्रेसले धेरै मूल्य चुकाइसकेको थियो । कांग्रेसको संगठन तथा हतियार देखाएर भारतले स्वतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेससँग सन् १९५० को सन्धि गराइसकेको थियो । बेलायती सेनामा रहेका ब्रिटिस गोर्खाहरू भारत र बेलायतबीच बाँडफाँट भइसकेका थिए । अंग्रेज हिन्दुस्तानबाट फर्कंदा अंग्रेजले जिती लगेको नेपाली भूभाग फिर्ता माग्ने साहस राणा वा कांग्रेस कसैसँग भएन । क्रान्तिकारी शक्तिको हातमा न सेना थियो, न पैसा । आफूले संगठन गर्न टेकेको जमिन पनि आफ्नो थिएन । क्रान्तिका लागि अगाडि बढ्दा कांग्रेसले हिन्दुस्तानको ‘डिजाइन’ के थियो, वास्तै गरेन । भारतको परराष्ट्र नीतिलाई नै नेपालले स्वीकार गरी हिँड्ने प्रतिबद्धता आफ्नो घोषणापत्रमा पर्दासमेत कांग्रेसले विरोध गरेन । त्यति हुँदाहुँदै पनि भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले विश्वासघात गरे, दिल्ली सम्झौता आफ्नो स्वार्थबमोजिम टुंग्याए । नेपाली कांग्रेसले हतियार बोक्यो, धेरै ठाउँमा यसको गर्दन काटियो तर राणा शासकहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने यसको हैसियत स्विकारिएन । कांग्रेसको तत्कालीन नेतृत्व मातृकाप्रसाद कोइरालाको मृत्युपछि प्रकाशित पुस्तकमा कांग्रेस र भारतबीचका संघर्ष र नेपाललाई स्वतन्त्र कायम राखिरहने प्रयासहरू उल्लिखित छन् । परिस्थितिको तिखो मूल्यांकन गर्न सक्ने बीपी कोइराला स्वयंले यस्तो भयावह स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको देखिन्छ ।
यसै प्रसंगमा २०१० भदौ ७ को ‘नेपाल पुकार’ मा  बीपीले लेखेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेस नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षण गर्छ, जुन कुरा हिन्दुस्तानका केही व्यक्तिहरूको निम्ति असह्य हँुदै आएको छ । हामीहरूको राष्ट्रिय नीति हाम्रो न्यूनतम कार्यक्रमबाट स्पष्ट हुन्छ— हिन्दुस्तानी सल्लाहकारहरू वापस जाउन्, हिन्दुस्तानी सैनिकमण्डल वापस जाउन्, नेपाली व्यापारीको हितका संरक्षण होस्, नेपाली मुद्दाको प्रचलन देशभरि होस्, नेपाललाई यूएनओको सदस्यता प्राप्त होस् इत्यादि । यी सब कुराहरू देशको राष्ट्रिय र आर्थिक स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई बलियो पार्न र बढाउनका लागि आवश्यक छन् । यो राष्ट्रिय कार्यक्रम हिन्दुस्तानका प्रति विरोधी भावनाबाट प्रेरित भएर हामीले बनाएको होइन । आफ्नो देशको राष्ट्रिय शक्तिलाई दृढ पार्ने चेष्टा गर्नु कुनै देशको प्रति अमैत्री भावना राख्नु होइन । जसले हाम्रो राष्ट्रिय कार्यक्रमको त्यस्तो अर्थ लगाउँछ, त्यो या त त्यस्ता सोझो मानिस हो जसलाई जे सुनायो त्यसमा विश्वास गर्छ अथवा त्यो अत्यन्त कुटिल र कुनै लुकेको स्वार्थबाट प्रेरित भएको व्यक्ति हो ।’
नि:सन्देह हिन्दुस्तान अब कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने ‘मुड’ मा थिएन । अरू स–साना दलहरू न सिद्धान्तनिष्ठ थिए, न उनीहरूको संगठन नै थियो । मातृका र बीपी दुई दाजुभाइबीचको विग्रह र भारतको बदलिँदो दृष्टिकोणले बीपी पनि कमजोर भइसकेका थिए । भारतलाई प्रजातन्त्रवादीसँग समस्या थिएन । उसको समस्या नेपालका राष्ट्रवादीहरू थिए । मूलत: बीपीको हालीमुहाली रहेको कांग्रेस भारतको आँखामा बिझिसकेको थियो । अरू झिनामसिना दलहरू भरतलाई भरथेग गर्ने हैसियतमा थिएनन् । त्रिभुवनको मृत्युले महेन्द्रलाई शासनमा हात हाल्ने एउटा अवसर दिएको थियो भने कांग्रेस र भारतबीचको द्वन्द्वले उनलाई अघि बढ्ने दोस्रो अवसर दिएको थियो । यो परिस्थिति बुझेका महेन्द्रले कांग्रेसलाई भारतीय सत्ताका पृष्ठपोषकका रूपमा उभ्याई फाइदा लिन धक मानेनन् ।
मातृकाप्रसादको मन्त्रिमण्डल विघटन हुनु भनेको अन्तत: कांग्रेसको हैसियतमाथिकै प्रश्नचिह्न थियो । कांग्रेस आन्तरिक रूपमा विभाजित भइसकेको मौका छोपेर २०१२ वैशाखमा महेन्द्रले सल्लाहकारहरू नियुक्त गरे । शाही आयोग गठन गरी आयोगका टोलीहरूलाई नेपालका जिल्ला–जिल्लामा गई त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थिति बुझेर राजालाई रिपोर्ट गर्न आदेश दिइएको थियो । क्रान्तिसँग सरोकार नभएका सरदार गुन्जमान सिंहलाई राजाको प्रमुख सल्लाहकार बनाइएको थियो । अन्य सल्लाहकारहरूमा आनन्दशमशेर राणा, भोगेन्द्रराज पाण्डे, पुरेन्द्रविक्रम शाह र अनिरूद्रप्रसाद सिंह नियुक्त भएका थिए । दरबारको सचिवालयलाई बलियो पारिएको थियो । प्रिन्सिपल सेक्रेटरीमा हंसमान सिंह नियुक्त भएका थिए । राजाले दैनिक प्रशासनको काम प्रिन्सिपल सेक्रेटरीबाटै गर्ने भएका थिए । प्रत्येक विषय राजामा जाहेर हुन्थ्यो । ठहर र निर्देशन पनि राजाबाटै हुन्थ्यो । राणा शासन नयाँ स्वरूपमा फर्किन खोजेजस्तो आभास हुन्थ्यो । त्यहाँ न कांग्रेस थियो, न इतर पक्षहरू ।
राष्ट्रवादी कित्तामा बीपी र महेन्द्रको उचाइ समान थियो । तर बीपीको राष्ट्रवादका लागि प्रजातन्त्र आवश्यक थियो भने महेन्द्रको राष्ट्रवादमा यसका जोखिमहरू धेरै थिए । त्यसैले राजनीतिक रूपमा स्थापित हुँदै जाँदा आफ्ना लागि वैकल्पिक वैधताको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता महेन्द्रले अनुभव गरे । यसका लागि उनी महेन्द्रले कांग्रेसलगायतका दलहरूलाई किनारा लगाउने गरी फरक प्रशासनको अनुभूति दिन पछाडि परेनन् । मन्त्रालयको काम राम्रोसँग चल्न थालिसकेको थियो । भ्रष्टाचार हुन दिइएको थिएन । कर्मचारीहरू दिलोज्यान लगाई काम गर्थे । केही गरौं भन्ने चाहना महेन्द्रमा व्याप्त थियो । यस सम्बन्धमा गत वर्ष प्रकाशित दयारामभक्त माथेमाको पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ— ‘(राजा) बाट पनि मन्त्रालय र विभागहरूबाट जनताका सुविधाका लागि हुन सक्नेसम्म राम्रो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि प्रयास भएको थियो ।’ दयाराम दरबारकै मान्छे भएको हुँदा उनको भनाइमा अतिशयोक्ति पनि होला । तर आफू राम्रो देखिनका लागि गर्न सक्ने सबै उपायहरू महेन्द्रले अपनाएको देखिन्छ ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिएपछि महेन्द्रले आफूले पत्यार गर्न सक्ने टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरे । तर फेरि टिक्न दिएनन् । उनले यो जिम्मेवारी पुन: डा. केआई सिंहलाई दिए । उनलाई पनि महेन्द्रले शासन चलाउन योग्य पाएनन् । छट्पटिएको कांग्रेसले भद्र अवज्ञा आन्दोलन थालिसकेको थियो । आन्दोलन सुरु भएपछि राजाले सर्वपक्षीय सम्मेलन गरे । चुनाव राजाले नचाहेको होइन, मन्त्रिमण्डलले रकम निकासा नदिएकाले चुनाव हुन नसकेको निष्कर्ष त्यसबाट निकालियो । त्यस किसिमका प्रयासबाट पुन: सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो । महेन्द्र टालटुल गर्न सफल देखिए । जनतामा जाने अवसरलाई बीपीले राजा वा दरबार वा साना दलहरूसँगको सहकार्यभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाने । यो खिचलोमा तेस्रो पक्षको उपस्थितिले पनि बीपी क्षुब्ध भइसकेका थिए— एकातिर राजाको क्षुद्रता, अर्कोतिर दरबारदेखि राजनीतिक दलहरूमा छिमेकीको हस्तक्षेप । संविधानसभा अब बीपीका लागि पनि आकर्षक रहेन । संसद्का लागि भएको चुनावमा भाग लिन क्रान्तिकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस पनि तयार भयो ।
आशा गरेजस्तै कांग्रेस दुईतिहाई बहुमतले आमनिर्वाचन जित्न सफल भयो । बीपी प्रधानमन्त्री हुन पुगे । तर राजा महेन्द्र न कांग्रेसका लागि तयार थिए, न बीपीका लागि । कांग्रेसको जल्दोबल्दो ‘म्यान्डेट’ उनका लागि सहर्ष स्वीकार्य थिएन । बीपीले न राजालाई व्यवस्थापन गर्न सके, न राजाले बीपीलाई विश्वासमा लिन । बीपीको आधुनिकता तथा नेपाली पुनर्जागरणको सम्भावना तेस्रो पक्षका लागि बिझाइसकेको थियो । यो परिस्थितिमा अन्तत: राजाले सशस्त्र बलको प्रयोग गरे । बीपीलाई थुने । २०१५ को संविधानलाई बिदा गरे । शासन आफ्नो हातमा थिए । दयारामभक्तले दरबारको दृष्टिकोणलाई यसरी प्रतिनिधित्व गरेका छन्, ‘देशमा एउटा मात्र नेता हुन्छ । यो देशको नेता श्री ५ महाराजाधिराज नै होइबक्सिन्छ । विश्वेश्वरबाबु त दलको नेता मात्र हुनुहुन्छ । उहाँले अहिलेसम्म कुनै विशेष काम गर्नुभई नेपालको नेता हुनुभएजस्तो मलाई लाग्दैन । नेपाली कांग्रेसबाहेक अरू दलले पनि उहाँलाई देशको नेताको रूपमा लिएको छैन । महाराजाधिराजलाई नेपाली जनता र दलहरूले पनि देशको सर्वोच्च नेता मानेका छन् ।’
सत्तारूढ भएदेखि राजा महेन्द्रले आफ्नो सोचाइलाई निरन्तर कार्यान्वयन गरेरै छाडे । उनले प्रशासनको पुनर्गठनको गरी मुलुकी प्रशासनलाई मुलकभरि फैलाउन तुरुन्तै प्रयास गरे । जिल्ला र अञ्चलमा मुलुकको पुनर्संरचना परम्परागत नेपालमा एउटा आधुनिक कदम थियो । उनले शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखे । सम्पूर्ण मुलुकमा नेपाली भाषामा स्कुल तथा पाठशालाहरू सञ्चालन हुने व्यवस्था गरे । धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज र साहित्यले मुलुकमा प्रोत्साहन पाउने वातावरण बन्यो । सामाजिक क्षेत्रमा नयाँ मुलुकी ऐन एउटा ठूलो क्रान्ति नै थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापनाद्वारा मुलुकभित्रै उच्च शिक्षाको सुरुआत हुन पुग्यो । आर्थिक क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँ मुलुकभरि प्रचलनमा ल्याउने तथा नेपाली र भारतीय मुद्राको विनिमय दरलाई स्थिर बनाउने श्रेय पनि उनलाई जान्छ । उनकै समयमा भूमिसुधारसम्बन्धी नीति देशमा पहिलोपटक कायम भयो । किसान र मोहीको अधिकारलाई कानुनमा आबद्ध गरियो । आर्थिक विकासका लागि योजनाबद्ध प्रक्रियाको सुरुआत उनैबाट भएको हो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा उनकै संरक्षणमा गरिएको थियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको परिकल्पना महेन्द्रकै मानिन्छ । सम्पूर्ण नेपाललाई एक सूत्रमा बाँध्ने प्रयासमा यो अति प्रभावकारी रह्यो । चीनसँग नेपाललाई जोड्ने कोदारी राजमार्गको निर्माण उनकै प्रयास हो । 
नेपालको औद्योगिक नीति उनको पालामै बन्न सुरु भयो । आयात अनुमति–पत्रका प्रक्रियाहरू पनि स्थापित भए । व्यापार विविधीकरणबाट तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास पनि महेन्द्रबाट भएको हो । अमेरिका र भारत तथा चीन र रूसलाई नेपालको विकासमा संलग्न गराउने निरन्तर प्रयास गरे । जलविद्युत् आयोजनाहरू बन्न थाले । देशमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय नाचघर, राष्ट्रिय सभागृह तथा पर्यटन विकाससम्बन्धी पूर्वाधारहरू पनि खडा गरिए । बजेट प्रस्तुत गर्ने तरिकाहरू कायम भए । शाही नेपाल वायुसेवा निगमको स्थापना उनैले गरेका हुन् । नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई महेन्द्रले सर्वत्र फैलाए । उनको प्रयासमै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भयो । यससँगै नेपालले चीनसँग पनि दौत्य सम्बन्ध कायम गर्‍यो । उनको कार्यकालमा नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा ५१ वटा मुलुकहरूसँग दौत्य सम्बन्ध राख्न सफल भयो ।
यी सबै काम कारबाहीबाट राजा महेन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए । उनी देशका कुनाकाप्चा घुमे । आफूलाई जनतासँग परिचित गराए । उनीहरूको सुख–दु:ख सुने । जनताका गुनासाहरूमा कारबाही चलाए । ठाउँ–ठाउँमा उनले जनसभाहरूलाई सम्बोधन पनि गरे । विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग पनि गरे । यी सबैले गर्दा राजा राजनीतिक रूपमा बलियो हुँदै गए । मुलुकको विकासको चुरो अन्तत: गाउँमै छ भन्ने कुरालाई उनले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानका रूपमा चलाए । यी सबै काम–कारबाहीले महेन्द्रलाई नेपालको आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्ने राजाका रूपमा स्थापित गराइदिन्छ । 
सुरुका वर्षहरूमा राजा महेन्द्रमा आफ्नो कुरालाई ‘थियोराइज’ गर्ने वा सिद्धान्तनिष्ठ तरिकाले व्यक्त गर्ने क्षमता देखिँदैनथ्यो । तर पञ्चायती संविधानको घोषणा गर्दासम्ममा उनले यस्तो गर्न सिकिसकेका थिए । वर्ग समन्वयको आधारमा शोषणरहित समाजको परिकल्पना पञ्चायत व्यवस्थाको घोषित उद्देश्य थियो । दलविहीन परिपाटीबाट मात्र यो सम्भव छ भन्ने कुरालाई उनले निरन्तर प्रचार–प्रसार गरे । यी सबै कामकारबाहीमा राजा महेन्द्र निश्चित रूपमा बलिया देखिए । आफ्नो जीवनको अन्तिम वर्षहरूमा उनी नेपालको एउटा ‘हेभिवेट किंग’ भइसकेका थिए । उनको व्यवस्था धेरै गह्रांै र धान्न नसक्ने भइसकेको थियो । प्रजातान्त्रिक राजनीतिको महत्त्वाकांक्षा हुने प्रत्येक नेपालीले महेन्द्रको नेपालमा दु:ख पाएको देखिन्छ । जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने राजनीतिक संरचनाहरू कमजोर र मौलिक अधिकारको अभाव तथा जनता परिचालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबन्धित अवस्थामा कुनै पनि व्यवस्था टिक्न नसक्नु कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन । एकल सक्रिय नेतृत्वद्वारा देशको निर्माण सम्भव नभएको यथार्थ संसारभरि नै प्रस्ट रूपमा देखिएको छ । नि:सन्देह महेन्द्रको राजनीतिक प्रणाली यही कारणले टिक्न सकेन ।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक स्थितिमा रहेको मुलुकमा राजा महेन्द्रजस्ता नेतृत्वको निर्माण र अवसान भूराजनीतिमा पनि भर पर्ने हुन्छ । महेन्द्रका हकमा कुरा गर्दा स्थानीय निकायहरूमा केही गतिशीलता देखिए पनि राष्ट्रिय रूपमा उनले मुलुकलाई राजनीतिक गतिशीलता दिन सकेनन् । आज आएर उनलाई सम्भिँmदा दुइटा कुरा प्रस्ट रूपमा भन्न सकिन्छ । पहिलो— उनी मूलत: अप्रजातान्त्रिक राजा थिए । बीपीजस्ता होनहार प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्न सकेको भए नेपालको रूपान्तरण अर्कै किसिमले हुन सक्थ्यो । त्यो सम्भावना महेन्द्रले समाप्त पारिदिए । दोस्रो, अप्रजातान्त्रिक तरिकाले नै सही उनले आधुनिक नेपाललाई टिकाउने आधारभूत संरचनाहरू निर्माण गरेर गए । आजको एकीकृत नेपाल जे–जस्तो रूपमा छ, त्यसमा उनले गरेको लगानी प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । जहाँसम्म प्रजातान्त्रिक संरचनाहरूको कुरा छ, अबको नेपालमा त्यो यथार्थ भइसकेको छ, जसलाई उसबेला महेन्द्रले आत्मसात् गर्न सकेनन् । 

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७४ ११:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT