संसदीय मार्क्सवादको परीक्षण

संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद दुवै एकैसाथ नेपालबाटै बदनाम हुने जोखिम बढ्दो देखिँदै छ ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — सर्वप्रथम, केही बुँदागत टिप्पणी डा. खगेन्द्र प्रसार्इंको ‘संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद’ (कान्तिपुर, जेठ ३१) शीर्षकको लेखमाथि ।१. ‘संसदीय मार्क्सवाद’को कथम् नयाँ बहस सुरु गरेकामा र पंक्तिकारको धारणाको प्रसंगसमेत उल्लेख गरेकामा उहाँलाई धन्यवाद । चरम बहुमतसहित कम्युनिष्ट सरकार शासन सत्तामा आएको नेपालजस्तो मुलुकमा मार्क्सवादमाथिको बहसको सान्दर्भिकता सायद अझै बाँकी छ ।

यद्यपि संसारमा मार्क्सवादर यसको औचित्यको बहस अब विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा मात्र बाँकी छ । शासकीय विज्ञानका रूपमा यसको मौलिक स्वरूप प्रश्नातीत ढंगले असफल प्रमाणित भइसकेको छ ।

२.मार्क्सवाद आफ्नो समयको एक अहम् वैचारिक धार थियो । मनोसामाजिक, अर्थराजनीतिक र मनोसांस्कृतिक आयामहरू विश्लेषण गर्ने झन्झटमा नअल्मलिइकनै राज्यले सिधै मानिसको जनजीविकाका न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्ने मार्क्सको सरल रेखीय शासकीय स्वरूपको परिकल्पनाले धेरैलाई रोमाञ्चित बनायो । यस्तो शासन जहाँ जनता सबै ‘मजदुर’ हुन् र उनीहरूको मुख्य काम राज्यले खटाएको खानु र उसले तोकेको काम गर्नु बाहेक अन्य कुनै अस्तित्व र भूमिका हुँदैन ।

Yamaha

३. विश्व इतिहासका केही तथ्य अकाट्य छन् । अहिले अस्तित्वमा रहेका १ सय ९० राष्ट्रमध्ये ५० वटामा कुनै न कुनै बेला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित भएको दाबी गर्नेे शासनसत्ता कायम भएको थियो वा छ । यी मध्ये १५ वटा पूर्व सोभियत संघबाट टुक्रिएर बनेका मुलुक छन् । पाँचवटा मुलुक– चीन, भियतनाम, लाओस, क्युबा र उत्तर कोरियामा अझै घोषित एकदलीय कम्युनिष्ट शासन छ । नेपालमा चुनाव जितेका ‘मार्क्सवादी’हरू सत्तामा छन् ।

मेक्सिकोमा बिसौं शताब्दीभरि नै रिभोलुसनरी इन्टरनेसनल नामक माक्र्सवादी दल सत्तामा थियो, जुन त्यहाँको आर्थिक दुर्दशाको मूल कारक मानिएको छ । डा. प्रसाईंले उदाहरण दिएको भेनेजुएलाको ह्युगो चाभेज मोडलको समाजवादको नियति आपैंm प्रस्ट छ । कुनै बेला दक्षिण अमेरिकाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र अहिले चरम भोकमरी र आर्थिक अनिश्चितताको सिकार भएको छ । ऋण तिर्न नसक्ने चरम जोखिम (डिफल्ट रिस्क) मा छ । यसका अतिरिक्त भारतको पश्चिम बङ्गाल, केरला र रूसका केही ‘ओब्लाष्ट’मा कम्युनिष्ट सरकारहरूले शासन गरे । यी सबै उदाहरणको एकल, समान र अपवादरहित परिणति के हो भने ती शासनले इथियोपिया, अफगानिस्तान वा भेनेजुयलाजस्ता कुनै बेलाका समृद्ध मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइदिए । तर माक्र्सवादले कुनै गरिब मुलुकलाई वैभवशाली बनाउने एउटा पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेन ।

४. अहिले कम्युनिष्ट शासन भएर पनि विकास भएका मुलुकको उदाहरणका रूपमा चीन, भियतनाम वा लाओसको नाम नेपाली सत्ताधारी कम्युनिष्टहरूले अचेल अक्सर लिन्छन् । भर्खरै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रतिरक्षामा यही उदाहरण दोहोर्‍याए । तर यथार्थ केहो भने जुन दिनबाट ती मुलुक अर्थतन्त्र सञ्चालनमा माक्र्सवादी भ्रमबाट मुक्त भए, त्यहीबाट उनीहरूले अहिले हासिल गरेको विकासको गति आरम्भ भयो ।

चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङले सन् १९८० को दशकमा निजी सम्पत्ति, निजी व्यवसाय र नाफा आर्जनको अधिकार खुला गरेपछि वैदेशिक लगानी भित्रियो । उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रणाली र उत्पादनको मूल्य निर्धारणमाथिको अधिकार नागरिकले पाउने बित्तिकै लगानीकर्ता र व्यवसायी ह्वात्तै बढे । उदारवादको आधार मानिएका खुला बजार, वैदेशिक लगानी र निजी सम्पत्ति आदिमाथिको यस्ता अधिकार माक्र्सवाद विपरीत जोन विलियम्सनद्वारा प्रतिपादित ‘वासिङटन कन्सेन्सस’का मूल बुँदा हुन् । परिणामत: अहिले ‘समाजवादी चीनमा’ सवा चार सयजना संसारकै ठूला अर्बपति बनिसकेका छन् ।

भियतनामको कथा पनि भिन्न छैन । र यी कुनै अमूर्त, तर्कका लागि गरिएका गफ होइनन् । तथ्यहरू हुन् । यिनलाई चटक्कै छाडेर माक्र्सवादको औचित्यमाथि बहस हुन सक्दैन ।

५. मार्क्सवादमूलत: वितरण न्यायको वकालत गर्ने सिद्धान्त हो । यसले श्रमको शोषण गरेर मालिकहरू कसरी ‘सरप्लस भ्यालु’ लुट्छन् र धनी हुन्छन् ? मजदुरहरू कसरी शोषित–पीडित रहिरहन्छन् भन्ने तर्क बलशाली रूपमा गरेको छ । यो आर्थिक प्रणालीको निश्चय नै एउटा अविभाज्य पाटो । यही सनातन तर्कका कारण नै माक्र्सवाद जीवित छ र आर्थिक रूपले शोषित वर्गको ध्यानाकृष्ट गर्न सफल छ । यो शोषणको मनोविज्ञानलाई महत्त्वाकांक्षी नेताहरूले दोहन गरेका छन् । तर मार्क्सवादले उत्पादकत्व वृद्धिको सूत्र, आवश्यकता र बृहत् लोककल्याणका लागि त्यसको अपरिहार्यतालाई समेट्नैसकेको छैन ।

एडम स्मिथदेखि, ह्यारोड–डोमर, किन्स, सोलो–स्वान वा पछिल्लो समय थप महत्त्व पाएको रामसे–कोप–कापम्यानका अन्तरपुस्ता आर्थिक विकासका मोडलसँग, अध्ययनकै लागि नै सही, तुलना गर्न योग्य कुनै आर्थिक विकासको मोडल वा प्रस्तावना माक्र्सले प्रस्तुत गरेका छैनन् । वर्गविनाशले कसरी उत्पादकत्व बढाउँछ भन्ने दिशामा त उनले सोचेकै देखिँंदैन । यो सैद्धान्तिक खाली ठाउँ (भ्याकुम) को दुष्परिणाम के भयो भने ‘खाँट्टी’ माक्र्सवादी शासकहरू लेनिन, स्टालिन, माओ वा पोलपोट सबैले आर्थिक उत्पादकत्व र आम रोजगारी वृद्धिको माध्यम कुख्यात श्रम शिविरको अभ्यासलाई बनाए । निजी प्रतिस्पर्धाको जाँगरलाई सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा घन्टा कटाउने परम्पराले नष्ट गरिदियो । यही कारण कम्युनिष्ट मुलुकहरूको उत्पादकत्व बढेन र ती मुलुकहरू आर्थिक अवन्नतिको बाटोमा लागे । माक्र्सवादी भाषामा जसले ‘संशोधनवाद’ समयमै अँगाले, उनीहरू चीनजस्तै उन्नतिको बाटोमा छिटो अघि बढे ।

६. संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद‘एन्टिथेटिक’ हुन् वा होइनन् भन्ने तर्क पनि कोरा राजनीतिकभन्दा बढी अर्थराजनीतिक हो । माक्र्सवाद आधारभूत रूपले औद्योगिक क्रान्तिपछि सिर्जित पुँजीले श्रमको शोषण गर्ने अवधारणामा आधारित र जटिलतम अर्थसामाजिक समस्याहरूलाई एकै झट्काको ‘वर्गविनाश’ क्रान्तिले समाधान गर्ने एउटा वैकल्पिक प्रस्तावनासम्म हो ।

त्यसको विश्व इतिहासमा पटक–पटक परीक्षण भएको छ । तर परिणाम सुखद आएको उदाहरण नै छैन । मार्क्सवादले शासन सत्तालाई शोषण अन्त्यको एकल लक्ष्य हासिल गर्ने औजारका रूपमा मात्र लिएको छ । सत्ताको निरन्तर जनअनुमोदनको आवश्यकता नै महसुस गरिएको छैन । चरम साम्यवादमा त सत्ता नै नचाहिने तर्क अगाडि सारिएको छ । तर लोकतान्त्रिक पद्धति, त्यसको एउटा रूप संसदीय व्यवस्था पनि हो, ले भने शासनको अविछिन्न अपरिहार्यता र शासनमा लोकसम्मतिलाई अंँगालेको छ ।

यस्तो सम्मतिको एउटा पक्ष आर्थिक उन्नति र जनताको सुखदु:ख सम्बद्ध रहन्छ । यस दृष्टिमा माक्र्सवाद एउटा आर्थिक प्रस्तावना मात्रै हो भने लोकतन्त्रले आर्थिकका अतिरिक्त नागरिक अधिकार र मनोसामाजिक रूपान्तरणलाई प्रतिनिधित्वमार्फत अभिव्यक्त हुने ठाउँ दिन्छ । कतिपय ठाउँमा माक्र्सवाद सोझै संसद्वाद वा अन्य कुनै मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रको ‘एन्टिथेसिस’ जस्तो नदेखिएला । तर लोकतन्त्रको मूल मर्मका रूपमा रहेको वैचारिक बहुलवादको अस्तित्वलाई समेट्ने ‘स्पेस’ यसभित्र छैन । परिमार्जन र परीक्षणबाट त्यो ‘स्पेस’ सिर्जना निश्चय नै गर्नचाहिँ सकिएला । किनभने मार्क्सवादआपैंmमा क्रमश: विकसित एक अवधारणा हो । त्यसभित्र यस्ता अनेक तर्क छन्, जसलाई जता ढल्काएर पनि अर्थ लागाउन सकिन्छ । ‘कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो’ र ‘पुँजी’ लेखन बीचका चार दशकमा माक्र्स र एङ्गेल्सले खेलाएका विचारहरूको विविधता आपैंmमा पूर्ण सामञ्जस्यपूर्ण छैन, जुन स्वाभाविक हो । यसले पनि तर्कहरूलाई खेल्ने ठाउँ पर्याप्त दिएकै छ ।

७. अहिलेको विश्व व्यवस्थामा र कुनै खास मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा मार्क्सवादको औचित्य, सम्भावना र उपयोगितालाई माथिका यथार्थहरूको प्रकाशमा हेरिनु आवश्यक छ । निरपेक्ष माक्र्सवादी वा यसको विरोधी कित्तामा उभिनु वा उभ्याइनु पनि आवश्यक छैन । तर कुनै पनि ‘वाद’ मुलुक र समाजका व्याधिहरूलाई निको पार्ने औषधी बन्न सक्दैन भने त्यसलाई जबर्जस्ती लाद्न खोज्नु र माया गरेर सुमसुम्याइरहनुको भने अर्थ छैन ।

संसदीयमार्क्सवाद
चुनिएर आएका स्वघोषित माक्र्सवादीहरूको चरम बहुमतसहितको संसदीय व्यवस्थाको प्रत्यक्ष अभ्यास यतिखेर नेपालले गरिरहेको छ । ‘स्वघोषित’ किनभने आफूलाई माक्र्सवादी भन्नेहरू नै यो वादका सैद्धान्तिक क्षितिज र व्यावहारिक प्रयोगका सम्भाव्यताबारे कति जनाले कत्तिको पुष्ट ज्ञान राख्छन् भन्ने अहम् प्रश्न ज्युँदो छ । तथापि नेपाल संसदीय माक्र्सवादमा छ । संसदीय व्यवस्थालाई पनि यसको मर्म र धर्मसहित क्रियाशील राख्ने र माक्र्सवादको औचित्य पनि सकिएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने दुईवटा शक्तिशाली वैचारिक घोडा एकैपटक दौडाउने जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् । संसदीय प्रणाली त्यागेको घोषणा गर्न नसक्नु उनको वर्तमान बाध्यता हो र माक्र्सवाद त्याग्न नसक्नु सैद्धान्तिक असुरक्षाको भय ।

वास्तवमा यो राजनीतिक परीक्षण मुलुकलाई आर्थिक समुन्नति र जनतालाई सहज जीविकोपार्जन दिन सफल हुनसक्ने हो भने यसले ‘संसदीय माक्र्सवाद’को एउटा नयाँ राजनीतिक अवधारणा नै सूत्रपात गर्नेसम्मको सम्भावना नभएको होइन । तर यसका सर्त छन् । पहिलो, सरकार खासगरी राजनीतिक निर्णय क्षमता र आर्थिक प्रभावकारितामा परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । दोस्रो, समस्याहरूलाई संसदीय अभ्याससम्मत खुला वैचारिक बहसमा लैजाने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने चुस्त राजनीतिक व्यवस्थापन चाहिन्छ । तेस्रो, कुनै अभ्यासलाई सिद्धान्तमा रूपान्तरण गर्न वा अवधारणा स्थापितमात्रै गर्न पनि गहन बौद्धिक–दार्शनिक अध्ययन, अभ्यास र सूत्र निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । यी तीनवटै मोर्चामा सरकारको दिशा, अडान र गतिविधि अप्रस्ट एवं ढुलमुले देखिएका छन् ।

सरकार बनेको चार महिना बितेको छ । निर्णायक निकायका संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिहरूसमेत हुनसकेका छैनन् । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूमा कर्मचारी खटाउने र उनीहरूलाई उच्च आत्मबलका साथ काममा लगाउन सरकार सर्वथा असफल भएको छ । सरकारले लिन चाहेको आर्थिक नीतिको बाटो बजेट आएपछि झन् अस्पष्ट भएको छ । सेयर बजारले प्रतिविम्बित गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐनालाई सरकारले आश्चर्यजनक ढंगले बेवास्ता गरेको छ । सरकार आर्थिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिन्छ । निश्चय नै गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । तर त्यो एक त पूर्णत: कानुनसम्मत हुनु र अर्कोतर्फ सरकारको गतिविधिकै कारण पुँजी पलायन अझ तीव्र नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । यो सन्तुलन दु्रतगतिमा भत्कँदो छ ।

सरकारका निर्णयक नेता र मन्त्रीहरू ‘अधिनायकवादको शंका नगर्न’ प्रस्टीकरण दिँंदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । मूल प्रश्न त यो प्रस्टीकरण दिनुपर्ने वातावरण नै किन र कसरी सिर्जना भयो भन्ने हो । जहाँसम्म अहिलेको नेपाली राजनीतिक अभ्यास सफल भएर यसले एउटा नयाँ सैद्धान्तिक–दार्शनिक आधार पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना छ, त्यो झन् टाढा भएको छ । ओली र उनका नयाँ सहयात्री पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारी बाँडफाँडको पहिलो छनोटमा बौद्धिक अभ्यास गर्नेभन्दा कम योग्यताका चाटुकारहरू पर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा, संसदीय व्यवस्था र माक्र्सवाद दुवै एकैसाथ नेपालबाटै बद्नाम हुने जोखिम बढ्दो देखिँंदैछ ।

ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयता घाँडो, समृद्धि चाँडो

मुलुकको अस्तित्वलाई नै जोखिम नजिक पुर्‍याएका कम्तीमा केही प्रमुख पक्षमा बजेटले राम्रो र दृढ सुुरूवात गरोस् भन्ने आम अपेक्षा थियो, तर त्यो हुन सकेन ।
अच्युत वाग्ले

काठमाडौँ — १. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि यसपटक विगत वर्षहरूको दाँजोमा अलि चर्कै बहस भयो र भइरहेको छ । यो स्वाभाविक किन पनि हो भने संघीय राज्य संरचनाका तीनवटै तहमा निर्वाचित सरकारहरू आएका छन् । संघीय सरकार दुई तिहाइ बहुमतसहित नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमै सबभन्दा शक्तिशाली छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनतालाई बाँडेका अनेक रङका सपना कसरी कार्यान्वयनमा जालान् भन्ने तीव्र चासो आम जनता, राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत थियो र छ । साथमा व्यावसायिक अर्थशास्त्री मानिएका युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनकै लागि उनकै पार्टीका सयौं समर्पित कार्यकर्तालाई बेखुसी पारेर, संसद सदस्यमा मनोनित गर्नु पनि यो बजेटको अपेक्षा निकैमाथि पुर्‍याउने थप कारण बन्यो ।

तथापि बजेटमाथि जति चर्को स्वरमा बहस, चर्चा, आलोचना वा प्रतिरक्षा भइरहेको छ, त्यो भने उही परम्परागत, कल्पनाशून्य र अक्सर भ्रमित धारबाट बाहिर आउनसकेको छैन । विडम्बना नै हो, बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने तर चटक्कै छोडेका संवैधानिक आधार, अर्थतन्त्रका जटिल एवं क्यान्सरकै स्वरूप लिइसकेका समस्या र बजेटको मूल अर्थराजनीति झुकाव आदि गम्भीर सेरोफेरोभन्दा यी बहस, छलफल निकै पर छन् । अर्थमन्त्रीले प्रशंसा पाउनुपर्ने कतिपय विषयमा गाली पाएका छन् । यही कारण बजेटका वास्तविक कमजोरीमाथि भने ढपक्कै पर्दा लागेको छ ।

२. बहाना वा प्रस्टीकरण जे पनि दिन सकिएला, तर आधारभूत रूपमा यो बजेटले सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानहरूलाई बलमिच्याइँपूर्वक अवहेलना गरेको छ ।

संविधानको धारा २५१ ले मुख्यगरी राजस्व र स्रोत बाँडफाँटको अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नामक संवैधानिक निकायलाई मात्रै दिएको छ । २५१.१ (क) ले संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, १ (ग) ले राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने, र १ (घ) ले प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मा संविधानत: यो आयोगलाई मात्र छ ।

यो अधिकार सरकार वा अर्थमन्त्रीले प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । संघीय व्यवस्थापनको मर्म, विश्वव्यापी अभ्यास र विवाद निरूपणको संरचना पनि यही हो ।

तर सरकारले यो आयोग नै बनाएन । एकजना सचिव नियुक्त गरेर कार्यालय स्थापनासम्म भएको छ । तर संवैधानिक परिषद्ले छवर्षे कार्यकालका शक्तिशाली अध्यक्ष र चार सदस्य नियुक्त गरेको छैन । अर्थमन्त्री खतिवडाको दलिल छ, आयोगले गर्नुपर्ने काम राम्ररी गरिरहेको छ । निश्चय नै हो, यसले एकजना योग्यतम कर्मचारी सचिवका रूपमा पाएको छ । काम पनि भइरहेको होला । तर संघीय व्यवस्थामा वित्तीय संघीयता परिचालनको अर्धन्यायिक र राजनीतिक स्वामित्व लिनुपर्ने यस्तो संवैधानिक आयोगको विकल्प एक कर्मचारीको प्रभावकारिता हुनसक्दैन । यसो हुने हो भने त संवैधानिक संस्थाहरू आवश्यक पर्ने नै थिएनन् ।

महत्त्वपूर्ण पक्ष, यो आयोगलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप ‘निर्धारण’ र ‘तयार’ गर्ने स्रोत बाँडफाँडका सूत्र कुनै पनि तहको सरकारका लागि ऐच्छिक होइनन् । बाध्यकारी (म्यान्डेटरी) हुन् । र अहिलेकै स्वरूपको, संवैधानिक हैसियत प्राप्त नगरेको आयोगले यस्ता कुनै कुरा सरकारलाई सुझाएको छ भने पनि त्यसलाई सरकारले मान्नुपर्ने कारण छैन (अरू ‘सिफारिस’ गर्ने अलग्गै अधिकार पनि यो आयोगलाई छ, जुन सरकारलाई छानेर लागु गर्ने सुविधा छ ।)

यसमा सरकारलाई नै लाभ थियो । अहिले जसरी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको बजेट आफू अनुकूल नभएको आक्रोशको तारो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएका छन्, त्यसबाट यो आयोगको वितरण सूत्रले सहजै बचाउँथ्यो । अझै प्रदेश सरकारहरूले पनि धारा २५१.१ (घ) को व्यवस्थालाई अवहेलना गरेर उही नियति दोहोर्‍याउने अवस्था देखिँंदैछ ।

३. वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तका प्रणेता अर्थशास्त्री वालेस ओट्सले संघीयताको आवश्यकता र औचित्यबारे झन्डै पाँच दशकअघि नै भनेका हुन््, ‘यो प्रणालीले केही सार्वजनिक वस्तु (र सेवा) को उपभोगलाई समाजका उपसमूहहरूको प्राथमिकता छनोट सुहाउँदो (टेलर्ड) बनाउने उपाय दिन्छ । यसरी उपभोगकर्ताहरूको रुचि अनुरूपका आवश्यकता पूर्तिमा केन्द्रित स्रोत विनियोजनमार्फत आर्थिक प्रभावकारिता सबल पार्न सकिन्छ ।’

(पुस्तक : फिस्कल फेडेरालिजम, पृष्ठ १३, सन् १९७२) । यसको अर्थ हो, संघीय शासनमा योजना निर्माणको प्रक्रिया स्थानीय सरकारबाटै सुरु हुनुपर्छ । योजनाका आकार, व्यवस्थापकीय चुनौती र बजेटको आवश्यकता हेरेर आपंैm, प्रदेश वा संघीय सरकार कसले, कति र कस्तो साझेदारीमा गर्ने टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।

अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा संघीय व्यवस्थाको यो अपरिहार्य सैद्धान्तिक पाटोलाई आत्मसात गरिएन । त्यसको प्रत्यक्ष झल्को त प्रधानमन्त्रीको दलकै मुख्यमन्त्रीहरूले गरेको बजेटको विरोधले दिइनै सक्यो । अर्थमन्त्रीका पनि आफ्नै तर्क होलान् । स्थानीय तहको क्षमता विकास भएको छैन, त्यहाँ कर्मचारी नै पुगेका छैनन् आदि । बहाना जे भए पनि केन्द्र नै स्थानीय प्राथमिकताहरूको पनि जानकार र सबैको भाग्यविधाताको अभिनय गर्ने यस्तो पुरातन चिन्तन र प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयनको आधारवर्ष बन्नुपर्ने एउटा आर्थिक वर्ष यथार्थमा खेर गयो ।


४. केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयात्मक विकास अवधारणा पनि क्रमश: खण्डित भएको देखिंँदैछ । उदाहरणका लागि, गतसाता प्रदेश ३ को सरकारले अबको १० वर्षभित्र तेलको प्रयोग गरेर चल्ने सवारी साधनलाई राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशका मुख्य सहरहरूबाट विस्थापित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सुन्दा निकै आकर्षक लाग्ने यो योजनामा संघीय सरकारको स्वामित्व छ कि छैन ? व्यावहारिक सम्भाव्यता कति छ ? त्यति बेलासम्म तेल बाहेकको इन्जिनबाट मात्र चल्ने सवारी साधन सार्वजनिक, निजी र मालबाहक सबै प्रयोजनमा प्रयोग गराउन सम्भव होला ?

यदि हुन्छ भने अहिले बनाउन लागिएको रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन आयोजनाको औचित्य सकिएको हो त ? साथमा यस्तो घोषणाले अबको सवारी साधनको बजार, स्वामित्व र प्रयोगमा तत्काल कस्तो प्रभाव पार्ला ? यस्ता समग्र पक्षलाई विचार नगरी र तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय नगरी घोषणाका लागिमात्रै योजना घोषणा गरिदिने केन्द्रको सरुवा रोग तलतिर पनि क्रमश: सर्दैछ ।

सारमा, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म वा सम्भवत: स्थानीय तहसम्मकै सरकारहरूको नीति–कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा संघीयतालाई अनावश्यक घाँडोका रूपमा बुभिंँmदैछ । परिणामत: फरक तहका सरकारहरूबीच सहकार्यको त कुरै छाडौं, वैमनश्यता बढ्ने देखिन्छ । संघीयताको भविष्यका दृष्टिमा यो चिन्ताको विषय हो ।

बेग्लै कुरा हो, हिजो संघीयतालाई यसका सबलता–दुर्बलता परख नगरी हत्तपत्त लागु गरिनु जसरी गल्ती भयो, त्योभन्दा ठूलो गल्ती अब यसलाई आधा मनले कार्यान्वयन गर्नु वा असफल पार्न खोज्नु हुनेछ । थप जोड दिनुपर्ने पक्ष के हो भने राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली निरपेक्ष वा निस्फल हुने र एकैसाथ आर्थिक समृद्धिको सपनाचाहिँ साकार हुने सम्भावना सधैं शून्य रहन्छ । संसारको आर्थिक विकासको इतिहासले त्यही स्थापित गरेको छ ।

५. नियमितता नै हो, हरेक वर्ष सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ । केही साता यसले राखेका आर्थिक वृद्धि, मूल्यस्फिती, रोजगारी, घाटा–नाफा आदि लक्ष्यहरू पुरा हुने वा नहुने सनातन विषयमा केही स्वनामधारी अर्थशास्त्री र विश्लेषक मच्चिएर बहस गर्छन्, मानौ उनीहरूसँग सबै समस्याको तयारी समाधान छ । हरेक सरकार आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट र नीति अब्बल भएको सगर्व दाबी गर्छ । सय दिनका उपलब्धि आउँछन् । सरकार छाड्ने बेलाको उपलब्धि सूची त सधैं सबैको धेरै लामो हुने गरेको छ । अहिलेको बजेट, नीति, कार्यक्रम वा योजना पनि यस्तै सनातन छ ।

तर यी सबै कर्मकाण्डहरूको विधिवत निरन्तरता हुँदाहुँदै, हाम्रै पुस्ताको आँखै अगाडि मुलुकको अर्थतन्त्र र नेपालको सिङ्गो भविष्य नै समाप्त हुने संघारमा आइपुगेको छ । समस्या यहीं छ र सतहमा देखिएभन्दा निकै गम्भीर छ । बैंकमा लाखौंको बचत, करोडौंका घरसम्पत्ति भएका र आफ्ना सन्ततिलाई विकसित मुलुकमा पलायन गराइसकेकाहरूलाई यो निष्कर्ष अत्यन्तै निराशाजनक लाग्न सक्छ । तर तथ्यांकहरू त्यही भन्दैछन् ।

यस वर्ष १२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने लक्षण देखाएको व्यापार घाटा प्रधानमन्त्रीका विदुषक ठट्टाले उल्ट्याउन सक्दैन । उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ४ प्रतिशतमा ओर्लेको छ । तर नेपालले के मूल्यवान सेवा वा वस्तु उत्पादन गर्ने हैसियत राख्छ, जसले रोजगारी सिर्जना गरोस्, बजारको माग पुरा गरोस् र सम्भव भए निर्यात गरोस् ? व्यापार घाटा नै उल्लेख्य मात्रामा घटाउन सक्नेगरी उत्पादन र निर्यात गर्न पहिचान गरेको वस्तु (हरू) के हो ? बेच्ने बजार कुन हो ? अहिले काम सुरु गर्दा कति वर्षमा यो घाटा आधा गर्न सकिएला ? बजेटको दृष्टि यो दिशामा हुनुपथ्र्यो ।

शिक्षा वा अन्य कुनै खास क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट कम वा बढी भयो भन्ने बहसलाई त्यसले दिने प्रतिफलसँग दाँजेर हेर्नुपर्छ । रोजगारीको अवसरको कुरा गर्दा खाडी मुलुक, कोरिया वा मलेसिया गएकालाई फर्काउने अपेक्षा गरेको परोक्ष अर्थ बुझिन्छ । तर देशको ढुकुटी रित्याउनेहरूले तथाकथित स्तरीय शिक्षा दिई विदेश पलायन गराएका आफ्ना छोराछोरी फर्काएर देश निर्माणमा लगाउने मनसाय कतै राखेको देखिंँदैन ।

भन्नैपर्ने कुरा के हो भने यो अभिजात्य वर्ग अवसर नपाएर मुलुक नफर्केको गफ गर्छ । वास्तवमा अरूका लागिसमेत मुलुकमै संंघर्ष गरेर अवसर सिर्जना गर्ने जिम्मेवारीचाहिँ खास यो वर्गको हो । नेपालको शिक्षा प्रणालीले नै प्रमाणपत्र लिए पनि अर्धपठित हुन बाध्य पारेका शारीरिक श्रम बेच्नेहरू फर्केर मुलुक रूपान्तरण गरिदिने चिन्तन, योजना, नीति वा बजेटको विनियोजनको समुच्च परिणति नै अहिले हामीले भोगेको यथार्थ हो ।

स्वास्थ्य वा अन्य कुनै पनि क्षेत्रको लगानी र फरक वर्गहरू बीचको अभ्यासको कथामा पनि तात्त्विक फरक छैन । त्यसैले कुनै आकर्षक अंकको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण वा बजेटका नाममा वर्षौंदेखि पढिँंदै आएका निबन्धात्मक अंशहरूले यी गम्भीरतम समस्याहरूको समाधान दिँंदैन ।


६. अहिलेको बजेटले मुलुकको अस्तित्वलाई नै जोखिम नजिक पुर्‍याएका यिनै केही प्रमुख पक्षमा कम्तीमा राम्रो र दृढ सुरुवात गरोस् भन्ने आम अपेक्षा थियो । त्यो हुन सकेन । प्रतिपक्षी दल चुइँक्कै बोल्न नसक्ने स्थितिमा रहेका बेलामा पनि स्रोत र अवसरहरूको ठूलो चाङमाथि बसेका र राजनीतिक रूपले अत्यन्तै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यो अवसर सदुपयोग गरेर राजनेता बन्ने सपनासमेत नपलाउनु वास्तवमै आश्चर्यजक हो ।

चाँडो समृद्धिको सपना त स्वत: त्यसको सहायक भएर आइआल्थ्यो । तर यो सामान्य तत्त्वबोध उनको सरकारले प्रदर्शन गरेको बजेट ‘सर्कस’मा देखिएन ।

ट्विटर : @Beitwag

प्रकाशित : जेष्ठ २१, २०७५ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्