संसदीय मार्क्सवादको परीक्षण

यद्यपि संसारमा मार्क्सवाद र यसको औचित्यको बहस अब विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा मात्र बाँकी छ । शासकीय विज्ञानका रूपमा यसको मौलिक स्वरूप प्रश्नातीत ढंगले असफल प्रमाणित भइसकेको छ ।

२.मार्क्सवाद आफ्नो समयको एक अहम् वैचारिक धार थियो । मनोसामाजिक, अर्थराजनीतिक र मनोसांस्कृतिक आयामहरू विश्लेषण गर्ने झन्झटमा नअल्मलिइकनै राज्यले सिधै मानिसको जनजीविकाका न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्ने मार्क्सको सरल रेखीय शासकीय स्वरूपको परिकल्पनाले धेरैलाई रोमाञ्चित बनायो । यस्तो शासन जहाँ जनता सबै ‘मजदुर’ हुन् र उनीहरूको मुख्य काम राज्यले खटाएको खानु र उसले तोकेको काम गर्नु बाहेक अन्य कुनै अस्तित्व र भूमिका हुँदैन ।

३. विश्व इतिहासका केही तथ्य अकाट्य छन् । अहिले अस्तित्वमा रहेका १ सय ९० राष्ट्रमध्ये ५० वटामा कुनै न कुनै बेला माक्र्सवादी सिद्धान्तमा आधारित भएको दाबी गर्नेे शासनसत्ता कायम भएको थियो वा छ । यी मध्ये १५ वटा पूर्व सोभियत संघबाट टुक्रिएर बनेका मुलुक छन् । पाँचवटा मुलुक– चीन, भियतनाम, लाओस, क्युबा र उत्तर कोरियामा अझै घोषित एकदलीय कम्युनिष्ट शासन छ । नेपालमा चुनाव जितेका ‘मार्क्सवादी’हरू सत्तामा छन् ।

मेक्सिकोमा बिसौं शताब्दीभरि नै रिभोलुसनरी इन्टरनेसनल नामक माक्र्सवादी दल सत्तामा थियो, जुन त्यहाँको आर्थिक दुर्दशाको मूल कारक मानिएको छ । डा. प्रसाईंले उदाहरण दिएको भेनेजुएलाको ह्युगो चाभेज मोडलको समाजवादको नियति आपैंm प्रस्ट छ । कुनै बेला दक्षिण अमेरिकाकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र अहिले चरम भोकमरी र आर्थिक अनिश्चितताको सिकार भएको छ । ऋण तिर्न नसक्ने चरम जोखिम (डिफल्ट रिस्क) मा छ । यसका अतिरिक्त भारतको पश्चिम बङ्गाल, केरला र रूसका केही ‘ओब्लाष्ट’मा कम्युनिष्ट सरकारहरूले शासन गरे । यी सबै उदाहरणको एकल, समान र अपवादरहित परिणति के हो भने ती शासनले इथियोपिया, अफगानिस्तान वा भेनेजुयलाजस्ता कुनै बेलाका समृद्ध मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइदिए । तर माक्र्सवादले कुनै गरिब मुलुकलाई वैभवशाली बनाउने एउटा पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेन ।

४. अहिले कम्युनिष्ट शासन भएर पनि विकास भएका मुलुकको उदाहरणका रूपमा चीन, भियतनाम वा लाओसको नाम नेपाली सत्ताधारी कम्युनिष्टहरूले अचेल अक्सर लिन्छन् । भर्खरै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफूले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रतिरक्षामा यही उदाहरण दोहोर्‍याए । तर यथार्थ केहो भने जुन दिनबाट ती मुलुक अर्थतन्त्र सञ्चालनमा माक्र्सवादी भ्रमबाट मुक्त भए, त्यहीबाट उनीहरूले अहिले हासिल गरेको विकासको गति आरम्भ भयो ।

चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङले सन् १९८० को दशकमा निजी सम्पत्ति, निजी व्यवसाय र नाफा आर्जनको अधिकार खुला गरेपछि वैदेशिक लगानी भित्रियो । उत्पादनका साधन, उत्पादन प्रणाली र उत्पादनको मूल्य निर्धारणमाथिको अधिकार नागरिकले पाउने बित्तिकै लगानीकर्ता र व्यवसायी ह्वात्तै बढे । उदारवादको आधार मानिएका खुला बजार, वैदेशिक लगानी र निजी सम्पत्ति आदिमाथिको यस्ता अधिकार माक्र्सवाद विपरीत जोन विलियम्सनद्वारा प्रतिपादित ‘वासिङटन कन्सेन्सस’का मूल बुँदा हुन् । परिणामत: अहिले ‘समाजवादी चीनमा’ सवा चार सयजना संसारकै ठूला अर्बपति बनिसकेका छन् ।

भियतनामको कथा पनि भिन्न छैन । र यी कुनै अमूर्त, तर्कका लागि गरिएका गफ होइनन् । तथ्यहरू हुन् । यिनलाई चटक्कै छाडेर माक्र्सवादको औचित्यमाथि बहस हुन सक्दैन ।

५. मार्क्सवाद मूलत: वितरण न्यायको वकालत गर्ने सिद्धान्त हो । यसले श्रमको शोषण गरेर मालिकहरू कसरी ‘सरप्लस भ्यालु’ लुट्छन् र धनी हुन्छन् ? मजदुरहरू कसरी शोषित–पीडित रहिरहन्छन् भन्ने तर्क बलशाली रूपमा गरेको छ । यो आर्थिक प्रणालीको निश्चय नै एउटा अविभाज्य पाटो । यही सनातन तर्कका कारण नै माक्र्सवाद जीवित छ र आर्थिक रूपले शोषित वर्गको ध्यानाकृष्ट गर्न सफल छ । यो शोषणको मनोविज्ञानलाई महत्त्वाकांक्षी नेताहरूले दोहन गरेका छन् । तर मार्क्सवादले उत्पादकत्व वृद्धिको सूत्र, आवश्यकता र बृहत् लोककल्याणका लागि त्यसको अपरिहार्यतालाई समेट्नैसकेको छैन ।

एडम स्मिथदेखि, ह्यारोड–डोमर, किन्स, सोलो–स्वान वा पछिल्लो समय थप महत्त्व पाएको रामसे–कोप–कापम्यानका अन्तरपुस्ता आर्थिक विकासका मोडलसँग, अध्ययनकै लागि नै सही, तुलना गर्न योग्य कुनै आर्थिक विकासको मोडल वा प्रस्तावना माक्र्सले प्रस्तुत गरेका छैनन् । वर्गविनाशले कसरी उत्पादकत्व बढाउँछ भन्ने दिशामा त उनले सोचेकै देखिँंदैन । यो सैद्धान्तिक खाली ठाउँ (भ्याकुम) को दुष्परिणाम के भयो भने ‘खाँट्टी’ माक्र्सवादी शासकहरू लेनिन, स्टालिन, माओ वा पोलपोट सबैले आर्थिक उत्पादकत्व र आम रोजगारी वृद्धिको माध्यम कुख्यात श्रम शिविरको अभ्यासलाई बनाए । निजी प्रतिस्पर्धाको जाँगरलाई सामुहिक उत्पादन प्रणालीमा घन्टा कटाउने परम्पराले नष्ट गरिदियो । यही कारण कम्युनिष्ट मुलुकहरूको उत्पादकत्व बढेन र ती मुलुकहरू आर्थिक अवन्नतिको बाटोमा लागे । माक्र्सवादी भाषामा जसले ‘संशोधनवाद’ समयमै अँगाले, उनीहरू चीनजस्तै उन्नतिको बाटोमा छिटो अघि बढे ।

६. संसदीय व्यवस्था र मार्क्सवाद ‘एन्टिथेटिक’ हुन् वा होइनन् भन्ने तर्क पनि कोरा राजनीतिकभन्दा बढी अर्थराजनीतिक हो । माक्र्सवाद आधारभूत रूपले औद्योगिक क्रान्तिपछि सिर्जित पुँजीले श्रमको शोषण गर्ने अवधारणामा आधारित र जटिलतम अर्थसामाजिक समस्याहरूलाई एकै झट्काको ‘वर्गविनाश’ क्रान्तिले समाधान गर्ने एउटा वैकल्पिक प्रस्तावनासम्म हो ।

त्यसको विश्व इतिहासमा पटक–पटक परीक्षण भएको छ । तर परिणाम सुखद आएको उदाहरण नै छैन । मार्क्सवादले शासन सत्तालाई शोषण अन्त्यको एकल लक्ष्य हासिल गर्ने औजारका रूपमा मात्र लिएको छ । सत्ताको निरन्तर जनअनुमोदनको आवश्यकता नै महसुस गरिएको छैन । चरम साम्यवादमा त सत्ता नै नचाहिने तर्क अगाडि सारिएको छ । तर लोकतान्त्रिक पद्धति, त्यसको एउटा रूप संसदीय व्यवस्था पनि हो, ले भने शासनको अविछिन्न अपरिहार्यता र शासनमा लोकसम्मतिलाई अंँगालेको छ ।

यस्तो सम्मतिको एउटा पक्ष आर्थिक उन्नति र जनताको सुखदु:ख सम्बद्ध रहन्छ । यस दृष्टिमा माक्र्सवाद एउटा आर्थिक प्रस्तावना मात्रै हो भने लोकतन्त्रले आर्थिकका अतिरिक्त नागरिक अधिकार र मनोसामाजिक रूपान्तरणलाई प्रतिनिधित्वमार्फत अभिव्यक्त हुने ठाउँ दिन्छ । कतिपय ठाउँमा माक्र्सवाद सोझै संसद्वाद वा अन्य कुनै मताधिकारमा आधारित लोकतन्त्रको ‘एन्टिथेसिस’ जस्तो नदेखिएला । तर लोकतन्त्रको मूल मर्मका रूपमा रहेको वैचारिक बहुलवादको अस्तित्वलाई समेट्ने ‘स्पेस’ यसभित्र छैन । परिमार्जन र परीक्षणबाट त्यो ‘स्पेस’ सिर्जना निश्चय नै गर्नचाहिँ सकिएला । किनभने मार्क्सवाद आपैंmमा क्रमश: विकसित एक अवधारणा हो । त्यसभित्र यस्ता अनेक तर्क छन्, जसलाई जता ढल्काएर पनि अर्थ लागाउन सकिन्छ । ‘कम्युनिष्ट मेनिफेष्टो’ र ‘पुँजी’ लेखन बीचका चार दशकमा माक्र्स र एङ्गेल्सले खेलाएका विचारहरूको विविधता आपैंmमा पूर्ण सामञ्जस्यपूर्ण छैन, जुन स्वाभाविक हो । यसले पनि तर्कहरूलाई खेल्ने ठाउँ पर्याप्त दिएकै छ ।

७. अहिलेको विश्व व्यवस्थामा र कुनै खास मुलुकको राजनीतिक प्रणालीमा मार्क्सवादको औचित्य, सम्भावना र उपयोगितालाई माथिका यथार्थहरूको प्रकाशमा हेरिनु आवश्यक छ । निरपेक्ष माक्र्सवादी वा यसको विरोधी कित्तामा उभिनु वा उभ्याइनु पनि आवश्यक छैन । तर कुनै पनि ‘वाद’ मुलुक र समाजका व्याधिहरूलाई निको पार्ने औषधी बन्न सक्दैन भने त्यसलाई जबर्जस्ती लाद्न खोज्नु र माया गरेर सुमसुम्याइरहनुको भने अर्थ छैन ।

संसदीय मार्क्सवाद
चुनिएर आएका स्वघोषित माक्र्सवादीहरूको चरम बहुमतसहितको संसदीय व्यवस्थाको प्रत्यक्ष अभ्यास यतिखेर नेपालले गरिरहेको छ । ‘स्वघोषित’ किनभने आफूलाई माक्र्सवादी भन्नेहरू नै यो वादका सैद्धान्तिक क्षितिज र व्यावहारिक प्रयोगका सम्भाव्यताबारे कति जनाले कत्तिको पुष्ट ज्ञान राख्छन् भन्ने अहम् प्रश्न ज्युँदो छ । तथापि नेपाल संसदीय माक्र्सवादमा छ । संसदीय व्यवस्थालाई पनि यसको मर्म र धर्मसहित क्रियाशील राख्ने र माक्र्सवादको औचित्य पनि सकिएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्ने दुईवटा शक्तिशाली वैचारिक घोडा एकैपटक दौडाउने जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् । संसदीय प्रणाली त्यागेको घोषणा गर्न नसक्नु उनको वर्तमान बाध्यता हो र माक्र्सवाद त्याग्न नसक्नु सैद्धान्तिक असुरक्षाको भय ।

वास्तवमा यो राजनीतिक परीक्षण मुलुकलाई आर्थिक समुन्नति र जनतालाई सहज जीविकोपार्जन दिन सफल हुनसक्ने हो भने यसले ‘संसदीय माक्र्सवाद’को एउटा नयाँ राजनीतिक अवधारणा नै सूत्रपात गर्नेसम्मको सम्भावना नभएको होइन । तर यसका सर्त छन् । पहिलो, सरकार खासगरी राजनीतिक निर्णय क्षमता र आर्थिक प्रभावकारितामा परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । दोस्रो, समस्याहरूलाई संसदीय अभ्याससम्मत खुला वैचारिक बहसमा लैजाने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने चुस्त राजनीतिक व्यवस्थापन चाहिन्छ । तेस्रो, कुनै अभ्यासलाई सिद्धान्तमा रूपान्तरण गर्न वा अवधारणा स्थापितमात्रै गर्न पनि गहन बौद्धिक–दार्शनिक अध्ययन, अभ्यास र सूत्र निर्माण अपरिहार्य हुन्छ । यी तीनवटै मोर्चामा सरकारको दिशा, अडान र गतिविधि अप्रस्ट एवं ढुलमुले देखिएका छन् ।

सरकार बनेको चार महिना बितेको छ । निर्णायक निकायका संवैधानिक र कूटनीतिक नियुक्तिहरूसमेत हुनसकेका छैनन् । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूमा कर्मचारी खटाउने र उनीहरूलाई उच्च आत्मबलका साथ काममा लगाउन सरकार सर्वथा असफल भएको छ । सरकारले लिन चाहेको आर्थिक नीतिको बाटो बजेट आएपछि झन् अस्पष्ट भएको छ । सेयर बजारले प्रतिविम्बित गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐनालाई सरकारले आश्चर्यजनक ढंगले बेवास्ता गरेको छ । सरकार आर्थिक गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न उद्यत देखिन्छ । निश्चय नै गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । तर त्यो एक त पूर्णत: कानुनसम्मत हुनु र अर्कोतर्फ सरकारको गतिविधिकै कारण पुँजी पलायन अझ तीव्र नहोस् भन्नेतर्फ ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । यो सन्तुलन दु्रतगतिमा भत्कँदो छ ।

सरकारका निर्णयक नेता र मन्त्रीहरू ‘अधिनायकवादको शंका नगर्न’ प्रस्टीकरण दिँंदै हिँड्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । मूल प्रश्न त यो प्रस्टीकरण दिनुपर्ने वातावरण नै किन र कसरी सिर्जना भयो भन्ने हो । जहाँसम्म अहिलेको नेपाली राजनीतिक अभ्यास सफल भएर यसले एउटा नयाँ सैद्धान्तिक–दार्शनिक आधार पनि सिर्जना गर्ने सम्भावना छ, त्यो झन् टाढा भएको छ । ओली र उनका नयाँ सहयात्री पुष्पकमल दाहालको जिम्मेवारी बाँडफाँडको पहिलो छनोटमा बौद्धिक अभ्यास गर्नेभन्दा कम योग्यताका चाटुकारहरू पर्ने गरेका छन् । यसरी हेर्दा, संसदीय व्यवस्था र माक्र्सवाद दुवै एकैसाथ नेपालबाटै बद्नाम हुने जोखिम बढ्दो देखिँंदैछ ।

ट्विटर : @Beitwag