भारत र चीनको चक्रव्यूहमा नेपाल

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाल त्यस्तो देश हो, जसका नयाँ प्रधानमन्त्रीहरु छिमेकीसँग पहिलेका प्रधानमन्त्रीले गरेका लिखित सम्झौता कार्यान्वयनको ताकेता गर्न स्वयम् जानुपर्छ । 
रमेशनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — इतिहासप्रतिको जिम्मेवारी बोध, इच्छाशक्ति तथा कार्यान्वयनको सीप भएपछि कूटनीति सही दिशामा क्रियाशील हुन्छ ।

६५ वर्षदेखि प्राविधिक रूपमा युद्धमा रहेका अमेरिका र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिहरूले आणविक विध्वंसको खतराको मुखैमा परेर आत्तिएको उत्तर–पूर्वी एसियाको परिदृश्यमा शान्ति र स्थायित्वको आशा देखाएका छन् ।

Yamaha

अब कोरियाली प्रायद्विपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पुनर्समायोजन अप्रत्यासित रूपमा सुरु भएको छ । इतिहासको गति र स्वभाव परिवर्तनको यो प्रक्रियाले उत्तर–पूर्वी एसियाको सामरिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । सिङ्गापुर वार्ताले अमेरिकी दृष्टिकोण र प्राथमिकतामा आएको हेरफेरलाई पुष्टि गरेको छ । यो सात दशक पुरानो शक्ति सन्तुलनको आयु सकिएको सङ्केत हो ।

विकल्पमा त्यस भेगले खोज्ने नयाँ शक्ति सन्तुलनमा निर्माणाधीन विश्व व्यवस्थालाई नै प्रभाव पार्ने सामथ्र्य हुनेछ । सार के हो भने ट्रम्प(किम जोन कूटनीतिले नयाँ एसियायी व्यवस्थाको गर्भाधारण भएको छ । वासिङटन( सिओल नियमित सैनिक अभ्यास स्थगन उत्तर–पूर्वी एसियाको सुरक्षा प्रबन्ध फेरिने सूचना हो ।

यो विकासक्रममा सम्पूर्ण एसियाको भूराजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तनको क्रम र आपसी सम्बन्धमा पुनर्समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसबाट दक्षिण एसियाको सुरक्षा स्थिति र सामरिक जटिलताको पेचिलोपन अझै अल्झिनेछ । नेपालका लागि वैदेशिक सम्बन्धले जेलिएको अवस्था प्रस्तुत गर्नसक्ने र त्यसबाट आउने द्वन्द्वात्मक अवसर एवं धारिलो चुनौती सम्बोधन गर्ने सीप हतारमा हासिल हुँदैन ।

यसले स्वयम् इतिहासलाई तारो बनाउने जोखिम छ । यसैले कूटनीति सञ्चालन गर्दा गतिशील रुझान तथा इतिहासको केन्द्रबिन्दुमा भूगोल रहेको तथ्यलाई हेक्का राख्नुपर्छ । सामरिक सम्वेदनशीलता बढ्दै गएको र दुबै छिमेकीको चिन्ता गहिरिँदै समान तर द्वन्द्वात्मक चासो बढ्न थालेको सङ्केतप्रति नेपाल चनाखो हुनुपर्छ ।

हालै सम्पन्न ‘जी–७’ को बैठकपछि प्रजातान्त्रिक एवं सामरिक भूराजनीतिक समूह विघटनको संघारमा पुगेको छ । विश्व व्यवस्थामा पश्चिमी शक्तिको प्रभुत्वको अन्त्य, समूहगत सोचको समाप्ति र अन्तरमुखी चिन्तनले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माण एवं शक्तिसाली देशहरूबीच सामरिक समायोजन र पुनर्समायोजनमा तीव्रता आएको छ ।

यसका दुई पक्ष हुन सक्छन्– प्रचलित शब्दावलीको शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु र दोस्रो वैकल्पिक वैचारिक राजनीतिक नेतृत्वको खोजी । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित उदार प्रजातान्त्रिक विश्वको नेतृत्व छोडेर आत्मकेन्द्रित धारलाई अमेरिकाले अपनाएको छ । अब प्रजातान्त्रिक धार इतिहासमा समाहित हुनेछ अथवा अर्को वैचारिक नेतृत्वको उदय हुनेछ ? यो विकासक्रमको पहिलो पंक्तिमा नेपालका दुबै छिमेकी हुनेछन् ।

राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षा, सामरिक अवस्था र हैसियत अनुसार भारत र चीन समानभन्दा पृथक ध्रुवमा उभिने, आर्थिक सहयोग र सामरिक प्रतिस्पर्धाको द्वन्द्वात्मक अवस्थामा हुने सम्भावना बलियो छ । यसले प्रस्तुत गर्ने अति नै पेचिलो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने सीप नेपालले विकास गर्नसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै छिमेकीहरूको निम्ता खोज्ने अधैर्य, पहिले कहाँ जाने भन्ने अन्यमनष्क छँदैछ, अनि भ्रमणको एकमात्र एजेन्डा पहिले गरिएका सहमतिको पालना, समझदारीको निरन्तरता र सम्झौताको कार्यान्वयन हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा नेपाल एउटै त्यस्तो देश हो, जसका नयाँ प्रधानमन्त्रीहरू छिमेकीहरूसँग पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका लिखित सम्झौता कार्यान्वयनको ताकेता गर्न स्वयम् जानुपर्छ ।

कूटनीतिमा सार्वजनिक रूपमा देखाइने विशेष सौजन्यतापूर्ण सत्कार एवं कर्णप्रिय ध्वनिको प्रतीकात्मक महत्त्वमात्र हुन्छ, सम्बन्धमा त स्थायी प्रभाव परिणामको सारले पार्छ । यसका लागि पत्यार, पदीय मर्यादाको आवश्यकताभन्दा संस्थागत स्मरणबाट सिर्जना भएको आदर एवं पाहुनाको अनुभवबाट लाभ हासिल हुने अपेक्षाको प्रभाव रहन्छ ।

तर यी तीनवटै गुणहरू आर्जन गर्ने मानसिक तत्परता प्रधानमन्त्रीहरूले बनाउने चलन नेपालमा बसेकै छैन । समयले बनाउने अवसरका ढोकाहरूको निर्वाध उपयोग गर्न इतिहास र भूगोललाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । अपमानित इतिहासले प्रेरक शक्ति गुमाउँछ, उपेक्षित भूगोल परिवर्तन इच्छुक हुन्छ । यसैले शक्ति देशहरूमा उच्चतम बिन्दुको ध्रुवीकरण भैरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय हित जोगाउन नेपालले साविक बमोजिमको बालुवाटार केन्द्रित सोच र त्यसमा हुर्किएको अहङ्कार, प्रतिशोध र आत्मकेन्द्रित चरित्र त्याग्नैपर्छ ।

आन्तरिक बेमेल र बालुवाटार केन्द्रित सोचबाट छिमेकी सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा देशलाई धेरैपटक आघात भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले कहिल्यै बिर्सन नहुने अनुभव के हो भने नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूबीच पोखरामा वार्ता र सिंहदरबार बेलायती बैठकमा मध्यरात हस्ताक्षर भएको शान्ति र मैत्रीको सन्धिले राष्ट्रिय सहमति पाएको थियो ।

तर संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको अहङ्कारबाट चार महिनापछि भारतसँग गरिएको गण्डक सम्झौता विवादास्पद भयो । यसको शिक्षा के हो भने संसदीय बहुमतले सम्झौतालाई कानुनी वैधतामात्रै दिन्छ,, राष्ट्रिय सहमतिको आड हैन ।

नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक सहायताको आशा र सहमति भैसकेका पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको एजेन्डामा अलमलाएर राख्नु हुँदैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधक बनेको आफ्नो प्रशासनिक कमजोरी र दुबै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विद्यमान पत्यारको खडेरी हटाउनुपर्छ । यसपछि स्वतस् सम्बन्धले सार्थक सहयोग र विश्वसनीय चरित्र अख्तियार गर्नेछ ।

नेपालमा दुबै छिमेकीको गुनासो बढ्दै गएको मात्र हैन, अप्रसन्नता सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि, भूमिगत माओवादीको वैदेशिक सम्बन्धमा सक्रिय अभय देवदास नायकको गिरफ्तारीलाई महान सफलता भन्दै भारतीय प्रहरीले नायक नेपाल आइरहने सूचना सार्वजनिक गरेको छ (टाइम्स अफ इन्डिया ३० जेठ २०७५) । यसले भारतले भोगिरहेको सहरी आतङ्कवादमा नेपाललाई जोड्न खोजेको छ ।

यसै बीच नेपाली सेनाको लागि आइरहेका विस्फोटक पदार्थ बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ भारतले किन रोक्यो ? ९कान्तिपुर, २३ जेठ २०७५० आपूर्ति सहज बनाउन राजनीतिक कूटनीति असफल भएपछि नेपाली सेनाको नेतृत्व स्वयम् अघि सर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भारतले बताएको कारणलाई अनुभवको कसौटीमा घोटेर हेर्ने गम्भीरता समयमै देखाउन सरकार किन चुक्यो ? सैनिक सामग्री रोक्नुको पछाडि असामान्य कारण हुन्छ र खुलाउन धेरै परिस्कृत सीप चाहिन्छ भन्ने अनुभव नेपालले १३ वर्ष पहिले नै गरिसकेकै हो ।

यो अनुभवको सम्झना किन भएन ? यसैगरी पछिल्लो महिना नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई बेइजिङमा आयोजित सार्वजनिक भेलामा साक्षी राखेर चिनियाँ सैनिक कूटनीतिज्ञले ‘नेपालमा कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, नेपाल सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्दै ल एन्ड अर्डर कायम राख्ने हाम्रो अपेक्षा छ’ (कान्तिपुर, ७ वैशाख २०७४) भनेका थिए । तर यसरी सार्वजनिक रूपमा दुबै छिमेकीद्वारा व्यक्त गम्भीर अप्रसन्नताको स्थिति सुधार भएको छैन ।

यता गृहमन्त्रीका अनुसार ‘नेपालको अर्थतन्त्र तस्करको हातमा छ’ ९नागरिक, १ जेठ २०७५० । तेत्तिस केजी सुन तस्करी काण्डको संरक्षकलाई सार्वजनिक नगरिनु, अन्य अभियुक्तहरूमाथि कारबाही गर्दा सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत हुर्मतसमेत लिने प्रयास हुनुका आयामहरूमा छिमेकीहरूको सुरक्षा चिन्ता बढाउने पक्ष स्वतस् जोडिन्छ । परिणास्वरुप छिमेकी नीति तर्जुमा र सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपालको सुरक्षा स्थितिमात्र हैन, सुरक्षा निकायहरूको क्षमता र तस्करहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण छैन भन्ने पत्यारिलो आधार निर्णायक महत्त्व राख्ने अवस्था बनेको छ ।

सरकारमा बसेकाहरूले हेक्का राख्नैपर्ने तथ्य के हो भने दुबै छिमेकीको चिन्ता र चासो समान भयो र नेपाल सरकार गम्भीर अथवा क्षमतावान नभएको निक्र्योल गरियो भने परिणाम निक्कै पीडादायी हुनेछ । नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई भारत र चीनको मिलेमतोको आहार बनाइएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । लिपुलेक गुमाउँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले जेठ १ गतेको कालो दिनलाई सम्झेन, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सपथ लिएर विगत ३ वर्षमा पाँचपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका प्रमुख पार्टीका अध्यक्षहरूले पनि इतिहासमा आफ्नो क्षमता दर्ता गर्न सकेनन् ।

यो कालो दिनमा संसदमा उभिएर लिपुलेकमा नेपालको सार्वभौमिकता पुन:स्थापित गर्न/गराउन सरकारलाई दबाब दिन एउटा सांसद पनि उभिएनन् । यस्तो सत्ता राजनीतिको इन्धन बनेर सीप र आँट गुमाएको कूटनीतिले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्दैन । कूटनीतिक क्षमतामा आएको ह्रास तथा छिमेकीहरूसँग कुरा गर्ने आत्मबल नभएको राजनीतिक नेतृत्वले तीन वर्ष पहिले गुमाएको लिपुलेकलाई तत्काल सच्चाउन सकेन भने छिमेकीहरूको बानी बिग्रेर नेपालले असह्य पीडा भोग्नु पर्नेछ ।
नेपालका लागि विशेष चासोको विषय दुई छिमेकीहरूसँग आफ्नो सँगसँगै उनीहरू बीचकै सम्बन्ध पनि हो ।

यो सम्बन्धले दक्षिण एसियाको शान्ति, स्थायित्व र समुन्नतिलाई बलियो आड दिनेमात्र हैन, नेपालको इतिहास र भूगोलको निरन्तरतालाई पनि प्रभाव पार्छ । इतिहासले सिकाएको पाठ के हो भने अनुभवले सधैं सही मार्गदर्शन गर्छ । नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालन र शेष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको मित्रताको विकासलाई विवेकशील र परिपक्व शैलीमा हुर्काउँदै ल्याएको हो । यसले नेपालको हित भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्योलको चरणबाट गुज्रिरहेको, दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व व्यवस्थाका विधिसम्मत खम्बाहरूमा चिरा पर्नथालेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले छिमेकीहरूसँग आफ्नो सम्बन्धमा बढिरहेको अनपत्यार तथा उनीहरू बीचको सम्बन्धमा अनुभव भइरहेको द्वन्द्वात्मक विकासक्रमलाई संयमपूर्वक बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने ल्याकत देखाउनैपर्छ । ‘भारत–चीन भाइ–भाइ’को जमानामा पनि नभएको चार वर्षभित्र दुई देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच चौधौंपटक भेट भएको छ । पर्यवेक्षकहरूलाई अवाक बनाएका यी भेटहरूले आपसी अविश्वासलाई घटाउँदै सम्बन्धलाई द्वन्द्व र सहयोगको व्यवस्थापन गर्न दुबै देशका नेतृत्व सक्रिय भएको जनाउ दिन्छ ।

विश्वको दोस्रो र सातौ ठूलो अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतको सुरक्षा विश्लेषण र सामरिक योजना नेपालको इतिहास र भूगोललाई प्रभाव पार्ने ताकत राख्छ । आफूले अथवा आफूलाई घेर्ने लक्षणको पूर्व अनुमानबाट प्रेरित उनीहरूको मानसिकता धारिलो हुन्छ । उनीहरूमा सामरिक असुरक्षाको आभाष पार्ने गल्ती नेपालमा हुनदिनु हुँदैन । यसका लागि सबै सरकारी निकायबीच राष्ट्रिय हितको सुस्पष्ट लक्ष्मणरेखाभित्र बसेर सोच्ने पद्धति बनाउनुपर्छ ।

संसदमा दुई तिहाइको आड पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली के छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा आएको द्वन्द्वात्मक अवस्थालाई दीर्घकालीन हितमा व्यवस्थापन गर्न सजग हुनुहुन्छ ? भारत भ्रमणमा जस्तै चीन भ्रमणलाई पनि शाब्दिक सहमतिको लामो सूचीमा सीमित पार्नुहुन्छ अथवा पत्यारको जग बलियो भएको सम्बन्धमा रूपान्तर गर्नुहुन्छ ? इतिहास उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ६, २०७५ ०८:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ओलीलाई मौका र बढ्दो जोखिम

राज्य संयन्त्रको पार्टीकरण तथा विश्व परिस्थितिमा आएको अनिश्चितताले नेपालका लागि आन्तरिक र वैदेशिक दुवै मोर्चामा जटिल संक्रमणकाल सुरू भएको छ ।
रमेशनाथ पाण्डे

काठमाडौँ — दूरदर्शी नेताले देशको लागि संवेग सिर्जना गर्छ, योग्य नेतृत्वले त्यसलाई सदुपयोग गर्छ, अनि देशले प्रगतिको छलाङ लगाउँछ ।

तर आत्मकेन्द्रित नेताहरूलाई मूकदर्शकमा सीमित राखेर देश वा विदेशका घटनाक्रमले नै संवेग बनाउनुपर्ने देश भने गतिहीन हुन्छ । विश्व इतिहासको अनुभवको सार यही नै हो । नेपालले देशभित्र र बाहिरका घटनाको प्रभावमा संवेग बन्नुपर्ने, त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन पनि पराइकै मुख ताक्नुपर्ने आत्मकेन्द्रित नेतृत्व भोग्दै आएको छ । यसैले एकपछि अर्को संवेग गुमाउनु नेपाली राजनीतिको नियति भएको हो । विशेष विश्लेषण आवश्यक छैन ।


भनिन्छ– सफलताका लागि इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । इतिहासलाई लाञ्छना लगाएर इतिहास सुरक्षित हुँदैन । तर नेताहरूमा आफूले दोहोर्‍याएर भोगेको हन्डरबाट पनि सिक्ने चाहना छैन । परिणामस्वरूप पाँचवटा संविधान असफल भएपछि बनाएको छैटांै संविधान अन्तर्गत संघीय र प्रदेश सभाहरूको आमचुनावले सिर्जना गरेको संवेगलाई खेर फालियो । प्रजातान्त्रिक विधिद्वारा जनताको विश्वास हासिल गरेको पार्टीलाई सडकमा रोकेर जनताको पत्यार गुमाएको नेपाली कांग्रेसको शासन दुई महिनासम्म भोग्न देशलाई बाध्य तुल्याइएपछि विवेक झस्कियो । प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै केपी ओलीले बाह्र वर्ष लामो संक्रमणकाल अन्त्य भएको जानकारी दिनुभए पनि मन्त्रिपरिषद पूर्णता दिनै ढिला गर्नुभयो । एउटै घोषणापत्र लिएर मतदाता सामुन्ने उभिएर संसद्मा करिब दुई तिहाइको अभूतपूर्व समर्थन पाएर पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नुले एउटै नेकपा बनाउने एमाले र माओवादीले गरेको प्रतिज्ञामा मुख र मनबीच अझै दूरी रहेको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यसले चुनावले बनाएको अनुकूलको संवेग कमजोर हुन्छ ।


जनताको सामुहिक विवेकबाट संसद्को गणितीय दृष्टिमा २०४७ सालपछि बलियो सरकार बनेको छ । यसले विपत्ति र विनाशको लामो संक्रमणकालबाट अब नेपाल स्थिर सोचाइ र स्पष्ट मार्गचित्रसहित भरपर्दो संयन्त्रहरूको संस्थागत आड बनाएर अघि बढ्ने सन्देश नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पाउनुपर्छ । चुनावले बनाएको संवेग सदुपयोग गर्न यो अनिवार्य छ । अहिले राज्य व्यवस्थाका चारवटै प्रमुख अङ्गहरू शिथिल छन् । भाँडभैलो ब्याप्त छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले २०७३ फागुन ३ गतेको मिति राखेर राष्ट्रपतिले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशको ‘सात महिनाअघि नै उमेरको हद नाघिसकेको’ तर ‘सात महिना नौ दिनपछि अवकाश पाएको’ सूचना सार्वजनिक गरेको छ । कानुन अनुसार अवकाश पाइसक्नुपर्ने व्यक्तिले सात महिना नौ दिनसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरेको जानकारीले नेपालको राज्य व्यवस्था असफल भैसकेको अनुभूति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराएको छ । शासकीय संयन्त्रमा खिया लागिसकेको सूचना हो, यो । देश भ्रष्टाचार र कुशासनले गाँजेर ओरालो लागेको अवस्था अन्त्य नगरी भाँडिएको राज्य संयन्त्रलाई सुधार्न सकिँदैन । तर ठूला नेताहरू जोडिएका भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान पूरा गरेर कारबाही सुरु गर्नैलाग्दा सम्बन्धित अधिकारीलाई पदबाटै मुक्त गर्ने, सरकार प्रतिकूल फैसला हुने डरमा प्रधानन्यायाधीशलाई नै हटाउन महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिको बोलबाला भएको अवस्थामा रोक लगाउन सजिलो छैन । राजनीतिको बढ्दो आपराधीकरण, राज्यका सबै पदको पार्टी र गुटकरणको छहारीमा विधिसम्मत प्रक्रिया र संस्थागत संस्मरणबाट सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्नु क्रूर ठट्टाजस्तो लाग्छ ।


तीन वर्ष पहिले निक्कै अप्ठ्यारो अवस्थामा नौ महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीलाई शासन सञ्चालनको अनुभव छ, सुन्दा मङ्गलध्वनि र व्यवहारमा कुटिल चक्रव्यूह कूटनीतिको पीडादायी हेक्का पनि छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै सक्रिय बनाइएको र संयमताको सामान्य सीमा उल्लंघन गरेर सञ्चालन गरिएको पार्टीगत कूटनीति प्रत्युत्पादक सावित भएको थियो । यसको नोक्सानको हिसाब ओलीले गरेकै हुनुपर्छ । बालुवाटार पसेर सुरु गरेको धारिलो ‘प्रेस डिप्लोमेसी’ र ‘जोगी र संन्यासी कूटनीति’को उपयोग किन प्रभावहीन भयो र किन सैनिक कूटनीतिको असामान्य माध्यम अपनाउन बाध्य हुनुपर्‍यो, अनि यो अभ्यास कसरी सफल भयो भन्ने शिक्षा पनि ओलीले सम्झेकै हुनुपर्छ । नौ महिनाका सफलता र असफलताका यी सबै पाठ प्रधानमन्त्री ओलीले कण्ठ पारेको भए देशको हित हुनेछ ।


अहिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको परिदृश्य लेखन र पुनर्लेखन तीव्रगतिमा छ । विगतको सैनिक बललाई आर्थिक ताकतले विस्थापित गर्न थालेको छ । यसैले क्षेत्रीय र विश्व शक्तिहरूले एकाधिकार कायम गरेर आफ्नो सामरिक ताकत बढाउन अन्य विधि र संयन्त्र अपनाउन थालेका छन् । यसै क्रममा भूराजनीतिक स्थापनको सामरिक परिभाषा पनि फेरिन थालेको छ । उदाहरणका लागि अविश्वास धारिलो हँुदै गए पनि भारत र चीन बीचको साविकको सुरक्षा चासो र प्रभाव क्षेत्रको परम्परागत धारणा अब अस्तित्वमा छैन, छ भने पनि स्वरूप र विधि फरक भइसकेको छ । तर यस्ता अर्थपूर्ण झुकावहरूमा ध्यान दिने, उचित मूल्याङ्कन गरेर एक्कासी बढेको आफ्नो सामरिक सम्वेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने रुचि वा ल्याकत वा दुबै नेतृत्वमा पलाएकै छैन ।


राज्यका संयन्त्रहरू संस्थागत रूपमा सञ्चालन भएका देशमा सरकार प्रमुखहरूले अर्को देशका समकक्षीलाई सन्देश पठाउँदा सतर्कतापूर्वक छानिएका शब्दहरूबाट बनाइएको वाक्य समावेश हुन्छ, यसबाट राष्ट्रिय अपेक्षाको भरपर्दो सम्प्रेषण हुन्छ । सन्देश पठाउन रोजिएको समयको पनि अर्थ हुन्छ । सन्देशको शब्द र हरफ निर्माणलाई ध्यान दिएर पढियो भने प्रेषकको मूल अभिप्राय बुझ्न सकिन्छ । तर भारत, चीन, अमेरिका, अजरबैजान, चाड र कङ्गो गणतन्त्रको राष्ट्रिय दिवशमा एउटै सन्देशको प्रतिलिपि पठाउने नेपालमा कूटनीतिको गहनता र चौतर्फी सजगताको महत्त्वले मान्यता पाएकै छैन । उदाहरणका लागि, चौबिस वर्षअघि नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार गठन भए पनि पहिलोपटक विश्वका शक्तिशाली देशका सरकार प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शुभकामना सन्देशहरू पठाएका छन् । पहिलेका २४ जना प्रधानमन्त्रीले नपाएको विश्व समुदायको ध्यान यसपटक ओलीमा जानु र अपेक्षा सार्वजनिक गर्नुको कारण के हो ? समान भाषा र शैलीमा शक्तिशाली देशहरूले अपेक्षा सार्वजनिक गर्नुले के बताएको छ ? यसको जवाफ हो– १) ओली नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक र नैतिक बललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पत्यार गरेको छ । २) अमेरिकी राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमलाई, जर्मन चान्सलरले विधिको शासनलाई तथा दुबै छिमेकीले राजनीतिक स्थायित्वमा जोड दिनुले विश्व समुदायमा नेपालको छवि धमिलिएको र चासो बढेको जनाउ दिन्छ । यसले ओली नेतृत्वको सरकारको पहिलो एजेन्डा विधिको शासन हुनुपर्ने बताएको छ । विधिको शासन नभएर नै भ्रष्टाचार बढेको, राजनीतिको आपराधीकरण भएको प्रस्टै छ । परिस्थिति कति चिन्तापूर्ण भइसकेको छ भने गैरकानुनी रूपमा जम्मा गरेर अवैध ढंगले विदेश पठाएको अर्बौंको रकम नेपाल ल्याएर वैध बनाउन दिइयोस् भन्ने माग स्वयम् प्रधानमन्त्री समक्ष गर्ने आँट गरिन्छ । ट्याङ्करबाट इन्धन चोरी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेर पूर्वका जिल्लाहरूमा हडताल भएको छ । तर यस्तो आर्थिक अपराधलाई वैधता दिने मागलाई तत्काल अस्वीकार गर्ने साहस प्रधानमन्त्रीमा देखिएन । यसैगरी सरकारले खटाएको प्रदेशमा जान अस्वीकार गरेर अराजकता निम्त्याउने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई सरकारले दण्ड दिन सकेन । यस्तो निरीहताले विधिको शासन कसरी कायम हुन्छ ?


जर्मन चान्सलरले आफ्नो सन्देशमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘राजनीतिक स्थायित्व र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाएर मात्रै विगतको घाउहरूमा पाप्रा लाग्न सक्ने’ बताएकी छन् । सन्देशका शब्दहरू अर्थपूर्ण छन् । दस वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका हत्या, यातना र नागरिक बेपत्ता समेतका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सत्यनिरुपण हुन नसकेको मात्र हैन, सरकारले गठन गरेका आयोगहरूले देशभित्र र बाहिर पत्यार पनि हासिल गर्नसकेका छैनन् । जर्मन मन्त्रीले तत्कालीन माओवादी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर ‘दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई माफी दिन पाइन्न’ भनेको कुरा काठमाडौंमा पछि सार्वजनिक गरेकी थिइन् । त्यसपछि तीनवटै प्रमुख पार्टीहरूका अध्यक्षहरू दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री बने, तर विश्व समुदायको सल्लाहलाई वास्ता गरेनन् । तीन वर्षपछि ब्रिटिस अदालतले नेपालमा भएको यातना सम्बन्धी घटनाबारे बेलायती अदालतमा सुनवाइ हुनसक्ने फैसला गर्‍यो । यसपछि मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको दस वर्ष लामो माओवादी हिंसात्मक गतिविधि सम्बन्धी तीस हजार दस्तावेज र मुद्दा तथा मानवअधिकार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको आरोप लागेका तीन हजार नेता र उच्च अधिकारी समेतको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । तर तीनवटै पार्टीका नेता आफ्नैलागि जोखिमयुक्त यी दस्तावेजलाई सिरानी बनाएर सुते । यसपछि २०७० फागुनमा अमेरिकाले सरकारी काममा जानलागेका नेपाल प्रहरीका बहालवाला १४ जना अधिकारी र ब्रिटिस सरकारले बहालवाला नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई भिसा दिएन ।


अष्ट्ेरलियन सरकारले गिरफ्तारी हुनसक्ने जानकारी दिएपछि २०७३ जेठमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सिड्नी जाने कार्यक्रम रद्द गर्नुपर्‍यो । त्यस लगत्तै सिड्नी पुगेका, सरकारमा पटक–पटक महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका राष्ट्रिय पार्टीका शीर्षस्थ नेताले यसबारे प्रश्न गर्दा अष्ट्रेलियाका वरिष्ठ मन्त्रीले ‘दुईपक्षीय सम्बन्ध राम्रो भए पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्नैपर्छ’ भनेका थिए । तर तीन प्रमुख पार्टीका नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको बढ्दो खतरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन् ।


विश्व संस्थाले आफै ट्रिब्युनल गठन गर्नसक्ने अवस्था बन्न र बनाउन थालिएको छ । बहुपक्षीय प्रभाव पार्नसक्ने सामथ्र्य भएको हस्तक्षेपको खतराको पानी घाँटीमाथि आइसकेको तथ्य बुझ्न तीनवटै प्रमुख पार्टीका नेताहरूले २०७२ मंसिर र २०७३ चैतमा सार्वजनिक भएका भारत र ब्रिटेन तथा भारत र ईयुका संयुक्त वक्तव्य दोहोर्‍याएर पढ्नु हितकर हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक सोचको पाइला सुस्त हुन्छ, तर स्थिर र नियोजित हुन्छ । यसको गर्भमा नेपालको राजनीतिमा ब्यापक प्रभाव पार्नसक्ने सामथ्र्य हुन्छ । शक्तिशाली देशहरूले सार्वजनिक रूपमा दिने सल्लाह वा चेतावनीलाई बसिबियाँलो ठान्ने गल्ती गर्नु हँुदैन । ब्रिटिस अदालतले नेपालमा भएको यातना सम्बन्धी घटनाबारे बेलायती अदालतमा सुनवाइ हुनसक्ने फैसला गरिसकेको (कान्तिपुर, ३० फागुन २०७१) तथ्य बिर्सनुहुन्न । राज्य संयन्त्रको पार्टीकरण तथा विश्व परिस्थितिमा आएको अनिश्चितताले ह्वात्तै बढेको सामरिक सम्वेदनशीलताले नेपालका लागि आन्तरिक र वैदेशिक दुबै मोर्चामा विभिन्न आयामका अति जटिल र जोखिमयुक्त संक्रमणकाल अब सुरु भएको छ । नेपालको इतिहास र भूगोल दुबैका लागि जोखिम बढेको छ । ओलीको लागि नेतृत्व देखाउने मौका छ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७४ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT