भारत र चीनको चक्रव्यूहमा नेपाल

६५ वर्षदेखि प्राविधिक रूपमा युद्धमा रहेका अमेरिका र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिहरूले आणविक विध्वंसको खतराको मुखैमा परेर आत्तिएको उत्तर–पूर्वी एसियाको परिदृश्यमा शान्ति र स्थायित्वको आशा देखाएका छन् ।

अब कोरियाली प्रायद्विपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको पुनर्समायोजन अप्रत्यासित रूपमा सुरु भएको छ । इतिहासको गति र स्वभाव परिवर्तनको यो प्रक्रियाले उत्तर–पूर्वी एसियाको सामरिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ । सिङ्गापुर वार्ताले अमेरिकी दृष्टिकोण र प्राथमिकतामा आएको हेरफेरलाई पुष्टि गरेको छ । यो सात दशक पुरानो शक्ति सन्तुलनको आयु सकिएको सङ्केत हो ।

विकल्पमा त्यस भेगले खोज्ने नयाँ शक्ति सन्तुलनमा निर्माणाधीन विश्व व्यवस्थालाई नै प्रभाव पार्ने सामथ्र्य हुनेछ । सार के हो भने ट्रम्प(किम जोन कूटनीतिले नयाँ एसियायी व्यवस्थाको गर्भाधारण भएको छ । वासिङटन( सिओल नियमित सैनिक अभ्यास स्थगन उत्तर–पूर्वी एसियाको सुरक्षा प्रबन्ध फेरिने सूचना हो ।

यो विकासक्रममा सम्पूर्ण एसियाको भूराजनीतिक परिदृश्यमा परिवर्तनको क्रम र आपसी सम्बन्धमा पुनर्समायोजन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसबाट दक्षिण एसियाको सुरक्षा स्थिति र सामरिक जटिलताको पेचिलोपन अझै अल्झिनेछ । नेपालका लागि वैदेशिक सम्बन्धले जेलिएको अवस्था प्रस्तुत गर्नसक्ने र त्यसबाट आउने द्वन्द्वात्मक अवसर एवं धारिलो चुनौती सम्बोधन गर्ने सीप हतारमा हासिल हुँदैन ।

यसले स्वयम् इतिहासलाई तारो बनाउने जोखिम छ । यसैले कूटनीति सञ्चालन गर्दा गतिशील रुझान तथा इतिहासको केन्द्रबिन्दुमा भूगोल रहेको तथ्यलाई हेक्का राख्नुपर्छ । सामरिक सम्वेदनशीलता बढ्दै गएको र दुबै छिमेकीको चिन्ता गहिरिँदै समान तर द्वन्द्वात्मक चासो बढ्न थालेको सङ्केतप्रति नेपाल चनाखो हुनुपर्छ ।

हालै सम्पन्न ‘जी–७’ को बैठकपछि प्रजातान्त्रिक एवं सामरिक भूराजनीतिक समूह विघटनको संघारमा पुगेको छ । विश्व व्यवस्थामा पश्चिमी शक्तिको प्रभुत्वको अन्त्य, समूहगत सोचको समाप्ति र अन्तरमुखी चिन्तनले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको निर्माण एवं शक्तिसाली देशहरूबीच सामरिक समायोजन र पुनर्समायोजनमा तीव्रता आएको छ ।

यसका दुई पक्ष हुन सक्छन्– प्रचलित शब्दावलीको शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु र दोस्रो वैकल्पिक वैचारिक राजनीतिक नेतृत्वको खोजी । दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित उदार प्रजातान्त्रिक विश्वको नेतृत्व छोडेर आत्मकेन्द्रित धारलाई अमेरिकाले अपनाएको छ । अब प्रजातान्त्रिक धार इतिहासमा समाहित हुनेछ अथवा अर्को वैचारिक नेतृत्वको उदय हुनेछ ? यो विकासक्रमको पहिलो पंक्तिमा नेपालका दुबै छिमेकी हुनेछन् ।

राष्ट्रिय महत्त्वाकांक्षा, सामरिक अवस्था र हैसियत अनुसार भारत र चीन समानभन्दा पृथक ध्रुवमा उभिने, आर्थिक सहयोग र सामरिक प्रतिस्पर्धाको द्वन्द्वात्मक अवस्थामा हुने सम्भावना बलियो छ । यसले प्रस्तुत गर्ने अति नै पेचिलो अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने सीप नेपालले विकास गर्नसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै छिमेकीहरूको निम्ता खोज्ने अधैर्य, पहिले कहाँ जाने भन्ने अन्यमनष्क छँदैछ, अनि भ्रमणको एकमात्र एजेन्डा पहिले गरिएका सहमतिको पालना, समझदारीको निरन्तरता र सम्झौताको कार्यान्वयन हुने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा नेपाल एउटै त्यस्तो देश हो, जसका नयाँ प्रधानमन्त्रीहरू छिमेकीहरूसँग पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले गरेका लिखित सम्झौता कार्यान्वयनको ताकेता गर्न स्वयम् जानुपर्छ ।

कूटनीतिमा सार्वजनिक रूपमा देखाइने विशेष सौजन्यतापूर्ण सत्कार एवं कर्णप्रिय ध्वनिको प्रतीकात्मक महत्त्वमात्र हुन्छ, सम्बन्धमा त स्थायी प्रभाव परिणामको सारले पार्छ । यसका लागि पत्यार, पदीय मर्यादाको आवश्यकताभन्दा संस्थागत स्मरणबाट सिर्जना भएको आदर एवं पाहुनाको अनुभवबाट लाभ हासिल हुने अपेक्षाको प्रभाव रहन्छ ।

तर यी तीनवटै गुणहरू आर्जन गर्ने मानसिक तत्परता प्रधानमन्त्रीहरूले बनाउने चलन नेपालमा बसेकै छैन । समयले बनाउने अवसरका ढोकाहरूको निर्वाध उपयोग गर्न इतिहास र भूगोललाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । अपमानित इतिहासले प्रेरक शक्ति गुमाउँछ, उपेक्षित भूगोल परिवर्तन इच्छुक हुन्छ । यसैले शक्ति देशहरूमा उच्चतम बिन्दुको ध्रुवीकरण भैरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय हित जोगाउन नेपालले साविक बमोजिमको बालुवाटार केन्द्रित सोच र त्यसमा हुर्किएको अहङ्कार, प्रतिशोध र आत्मकेन्द्रित चरित्र त्याग्नैपर्छ ।

आन्तरिक बेमेल र बालुवाटार केन्द्रित सोचबाट छिमेकी सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा देशलाई धेरैपटक आघात भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले कहिल्यै बिर्सन नहुने अनुभव के हो भने नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूबीच पोखरामा वार्ता र सिंहदरबार बेलायती बैठकमा मध्यरात हस्ताक्षर भएको शान्ति र मैत्रीको सन्धिले राष्ट्रिय सहमति पाएको थियो ।

तर संसदमा दुई तिहाइ बहुमतको अहङ्कारबाट चार महिनापछि भारतसँग गरिएको गण्डक सम्झौता विवादास्पद भयो । यसको शिक्षा के हो भने संसदीय बहुमतले सम्झौतालाई कानुनी वैधतामात्रै दिन्छ,, राष्ट्रिय सहमतिको आड हैन ।

नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक सहायताको आशा र सहमति भैसकेका पुराना सम्झौताहरूको कार्यान्वयनको एजेन्डामा अलमलाएर राख्नु हुँदैन । सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधक बनेको आफ्नो प्रशासनिक कमजोरी र दुबै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा विद्यमान पत्यारको खडेरी हटाउनुपर्छ । यसपछि स्वतस् सम्बन्धले सार्थक सहयोग र विश्वसनीय चरित्र अख्तियार गर्नेछ ।

नेपालमा दुबै छिमेकीको गुनासो बढ्दै गएको मात्र हैन, अप्रसन्नता सार्वजनिक गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ । उदाहरणका लागि, भूमिगत माओवादीको वैदेशिक सम्बन्धमा सक्रिय अभय देवदास नायकको गिरफ्तारीलाई महान सफलता भन्दै भारतीय प्रहरीले नायक नेपाल आइरहने सूचना सार्वजनिक गरेको छ (टाइम्स अफ इन्डिया ३० जेठ २०७५) । यसले भारतले भोगिरहेको सहरी आतङ्कवादमा नेपाललाई जोड्न खोजेको छ ।

यसै बीच नेपाली सेनाको लागि आइरहेका विस्फोटक पदार्थ बनाउन आवश्यक कच्चा पदार्थ भारतले किन रोक्यो ? ९कान्तिपुर, २३ जेठ २०७५० आपूर्ति सहज बनाउन राजनीतिक कूटनीति असफल भएपछि नेपाली सेनाको नेतृत्व स्वयम् अघि सर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भारतले बताएको कारणलाई अनुभवको कसौटीमा घोटेर हेर्ने गम्भीरता समयमै देखाउन सरकार किन चुक्यो ? सैनिक सामग्री रोक्नुको पछाडि असामान्य कारण हुन्छ र खुलाउन धेरै परिस्कृत सीप चाहिन्छ भन्ने अनुभव नेपालले १३ वर्ष पहिले नै गरिसकेकै हो ।

यो अनुभवको सम्झना किन भएन ? यसैगरी पछिल्लो महिना नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई बेइजिङमा आयोजित सार्वजनिक भेलामा साक्षी राखेर चिनियाँ सैनिक कूटनीतिज्ञले ‘नेपालमा कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, नेपाल सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्दै ल एन्ड अर्डर कायम राख्ने हाम्रो अपेक्षा छ’ (कान्तिपुर, ७ वैशाख २०७४) भनेका थिए । तर यसरी सार्वजनिक रूपमा दुबै छिमेकीद्वारा व्यक्त गम्भीर अप्रसन्नताको स्थिति सुधार भएको छैन ।

यता गृहमन्त्रीका अनुसार ‘नेपालको अर्थतन्त्र तस्करको हातमा छ’ ९नागरिक, १ जेठ २०७५० । तेत्तिस केजी सुन तस्करी काण्डको संरक्षकलाई सार्वजनिक नगरिनु, अन्य अभियुक्तहरूमाथि कारबाही गर्दा सुरक्षा संयन्त्रको संस्थागत हुर्मतसमेत लिने प्रयास हुनुका आयामहरूमा छिमेकीहरूको सुरक्षा चिन्ता बढाउने पक्ष स्वतस् जोडिन्छ । परिणास्वरुप छिमेकी नीति तर्जुमा र सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपालको सुरक्षा स्थितिमात्र हैन, सुरक्षा निकायहरूको क्षमता र तस्करहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण छैन भन्ने पत्यारिलो आधार निर्णायक महत्त्व राख्ने अवस्था बनेको छ ।

सरकारमा बसेकाहरूले हेक्का राख्नैपर्ने तथ्य के हो भने दुबै छिमेकीको चिन्ता र चासो समान भयो र नेपाल सरकार गम्भीर अथवा क्षमतावान नभएको निक्र्योल गरियो भने परिणाम निक्कै पीडादायी हुनेछ । नेपालको भूभाग लिपुलेकलाई भारत र चीनको मिलेमतोको आहार बनाइएको तीन वर्ष बितिसकेको छ । लिपुलेक गुमाउँदा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले जेठ १ गतेको कालो दिनलाई सम्झेन, नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने सपथ लिएर विगत ३ वर्षमा पाँचपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका प्रमुख पार्टीका अध्यक्षहरूले पनि इतिहासमा आफ्नो क्षमता दर्ता गर्न सकेनन् ।

यो कालो दिनमा संसदमा उभिएर लिपुलेकमा नेपालको सार्वभौमिकता पुन:स्थापित गर्न/गराउन सरकारलाई दबाब दिन एउटा सांसद पनि उभिएनन् । यस्तो सत्ता राजनीतिको इन्धन बनेर सीप र आँट गुमाएको कूटनीतिले नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न सक्दैन । कूटनीतिक क्षमतामा आएको ह्रास तथा छिमेकीहरूसँग कुरा गर्ने आत्मबल नभएको राजनीतिक नेतृत्वले तीन वर्ष पहिले गुमाएको लिपुलेकलाई तत्काल सच्चाउन सकेन भने छिमेकीहरूको बानी बिग्रेर नेपालले असह्य पीडा भोग्नु पर्नेछ ।

नेपालका लागि विशेष चासोको विषय दुई छिमेकीहरूसँग आफ्नो सँगसँगै उनीहरू बीचकै सम्बन्ध पनि हो ।

यो सम्बन्धले दक्षिण एसियाको शान्ति, स्थायित्व र समुन्नतिलाई बलियो आड दिनेमात्र हैन, नेपालको इतिहास र भूगोलको निरन्तरतालाई पनि प्रभाव पार्छ । इतिहासले सिकाएको पाठ के हो भने अनुभवले सधैं सही मार्गदर्शन गर्छ । नेपालले छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सञ्चालन र शेष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको मित्रताको विकासलाई विवेकशील र परिपक्व शैलीमा हुर्काउँदै ल्याएको हो । यसले नेपालको हित भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्योलको चरणबाट गुज्रिरहेको, दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित विश्व व्यवस्थाका विधिसम्मत खम्बाहरूमा चिरा पर्नथालेको अहिलेको अवस्थामा नेपालले छिमेकीहरूसँग आफ्नो सम्बन्धमा बढिरहेको अनपत्यार तथा उनीहरू बीचको सम्बन्धमा अनुभव भइरहेको द्वन्द्वात्मक विकासक्रमलाई संयमपूर्वक बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने ल्याकत देखाउनैपर्छ । ‘भारत–चीन भाइ–भाइ’को जमानामा पनि नभएको चार वर्षभित्र दुई देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच चौधौंपटक भेट भएको छ । पर्यवेक्षकहरूलाई अवाक बनाएका यी भेटहरूले आपसी अविश्वासलाई घटाउँदै सम्बन्धलाई द्वन्द्व र सहयोगको व्यवस्थापन गर्न दुबै देशका नेतृत्व सक्रिय भएको जनाउ दिन्छ ।

विश्वको दोस्रो र सातौ ठूलो अर्थतन्त्र भएका चीन र भारतको सुरक्षा विश्लेषण र सामरिक योजना नेपालको इतिहास र भूगोललाई प्रभाव पार्ने ताकत राख्छ । आफूले अथवा आफूलाई घेर्ने लक्षणको पूर्व अनुमानबाट प्रेरित उनीहरूको मानसिकता धारिलो हुन्छ । उनीहरूमा सामरिक असुरक्षाको आभाष पार्ने गल्ती नेपालमा हुनदिनु हुँदैन । यसका लागि सबै सरकारी निकायबीच राष्ट्रिय हितको सुस्पष्ट लक्ष्मणरेखाभित्र बसेर सोच्ने पद्धति बनाउनुपर्छ ।

संसदमा दुई तिहाइको आड पाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली के छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा आएको द्वन्द्वात्मक अवस्थालाई दीर्घकालीन हितमा व्यवस्थापन गर्न सजग हुनुहुन्छ ? भारत भ्रमणमा जस्तै चीन भ्रमणलाई पनि शाब्दिक सहमतिको लामो सूचीमा सीमित पार्नुहुन्छ अथवा पत्यारको जग बलियो भएको सम्बन्धमा रूपान्तर गर्नुहुन्छ ? इतिहास उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेको छ ।