१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सुरक्षा जोखिमलाई नभुलौं

देशमा अब हत्या, हिंसा र आतंकका घटनाहरु दोहोरिँदैनन् भनेर ढुक्क हुँदा धोका पाइन सक्छ ।
विनोद सिजापती

काठमाडौँ — नयाँ संविधान घोषणापछिका दिनहरूमा अत्यधिक प्रयोग हुने नेपाली शब्द ‘समृद्धि’ बन्न पुगेको छ । राजनीतिक वृत्तबीच पनि ‘अब देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर तुल्याउनुपर्छ’ भन्ने अघोषित सहमति भएको आभाष पाइन्छ । हाम्रो समृद्धि यात्राको सबैभन्दा ठूलो अवरोध वा बाधकचाहिँ हिंसात्मक आन्दोलन हुनसक्छ ।

सुरक्षा जोखिमलाई नभुलौं

दशक लामो माओवादी ‘जनयुद्ध’ समापन भएको बाह्र वर्ष बितिसक्दा पनि घाउहरू आलै छन् । जबकि पछिल्लो १२ वर्षमा एक चौथाइभन्दा लामो अवधि त माओवादी दलका अध्यक्ष र तिनका सहायक सहयात्रीको नेतृत्वमा मुलुक सञ्चालित भयो ।

माओवादीका अन्य नेतामध्ये एक उपराष्ट्रपति भए, अर्की एक संविधानसभा अध्यक्ष भइन् । विद्यमान संसदको सभामुख पनि सोही दलका छन् । हतियार बिसाएपछिका दिनहरूमा उक्त दलका अग्रिम पंक्तिका नेताहरू सबैजसोले मन्त्रीपदको जिम्मा पाइसकेका छन् । हालै सम्पन्न भएको एमाले–माके एकीकरणले बृहत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमात्र गरेको छैन, माके अध्यक्षलाई सहअध्यक्षको पद पनि सुम्पिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि माओवादी नेताहरूकै बाक्लो उपस्थिति छ । अर्कोतर्फ तराई मधेसलाई राष्ट्रले विभेद गर्‍यो, केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले मुलुकमा विभेद चुल्यायो जस्ता सिकायतहरूको सम्बोधनका निम्ति समावेशी संघीय गणतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तराई मधेस आन्दोलनका प्रमुख ‘आर्किटेक्ट’ दोस्रोपटक उपप्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन् ।

विद्यमान अवस्थालाई सतहबाट मूल्यांकन गर्दा हत्या, हिंसा र आतंकजस्ता गतिविधिहरू नेपाली माटोबाट सदाका निम्ति बिदा लिइसकेको आभास मिल्छ । यस्तो अवस्थामा सेनाका उच्च अधिकृतहरूको भेलाले मुलुकको शान्तिका निम्ति पूर्वमाओवादी कमाण्डर विप्लव र तराई मधेसको पृथक अस्तित्वका वकालत गर्ने सीके राउत समूहबाट खतरा भएको निक्र्योल निकालेको खबर बाहिर आएको छ । त्यसैलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘इको’ गर्दै हिंस्रक र पृथकतावादी गतिविधिलाई छुट नदिने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।

इन्स्टिच्युट फर इकोनमिक्स एन्ड पिसले आजको विश्वमा जम्माजम्मी ११ मुलुकहरू : स्वीट्जरल्यान्ड, जापान, कतार, मौरिसस, उरुग्वे, चिली, बोत्स्वाना, कोस्टारिका, भियतनाम, पानामा र ब्राजिलमात्रै द्वन्द्वरहित राष्ट्र भएको उलेख गरेको छ । त्यसैगरी विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित विश्व विकास प्रतिवेदन २०११ ले तीन दशकको अवधिमा गृहयुद्धको चपेटमा परेका ९० प्रतिशत राष्ट्रहरूमा पुन: गृहयुद्ध भएको तथ्य उजगार गरेको छ । शान्ति सम्झौता हुँदैमा अथवा विरोधी पक्ष सत्तासिन भएकै भरमा द्वन्द्व अन्त्य भएको वा पुन: नदोहोरिने विश्वास लिनु घातक सावित हुनसक्छ ।

अर्थात देशमा अब उप्रान्त हत्या, हिंसा र आतंकका घटनाहरू दोहोरिँदैनन् भनेर ढुक्क हुँदा धोका पाइन सक्छ । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भएको पाँच वर्ष नबित्दै देश माओवादीद्वारा सञ्चालित हत्या, हिंसा र आतंकको चपेटामा परेको तथ्य समकालीन वास्तविकता हो । त्यसबेला पनि पञ्चायतको अवसान भैसकेको हुनाले मुलुकमा राजनीतिक विवाद अन्त्य भयो, अब देशमा विकासको गति तीव्र हुन्छ र विपन्नता मुलुकबाट हराउँछ भन्ने विश्वास जनमानसमा गहिरोसंँग बसेको थियो । त्यस बखतको राजनीतिक–आर्थिक माहोल यति आसलाग्दो थियो कि सायदै कसैले देशमा द्वन्द्व भडकिन सक्छ भनेर आंँकलन गरेको थियो । अनिष्टको जोखिमप्रति सरकारलाई चनाखो हुन आग्रह गर्दा सुनवाइ हुँदैनथ्यो । हाल सशस्त्र द्वन्द्वको घाउमा खाटा बस्न अझै बाँकी नै रहेको अवस्थामा सेनाले औंल्याएको जोखिमलाई हलुङ्गो तरिकाले राज्यले लियो भने मुलुक अर्को अनिष्टमा फँस्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

यदि विद्रोही माओवादी दललाई उग्रवामपन्थी अनि सीके राउतको समूहलाई पृथकतावादी मान्ने हो भने हाम्रो विद्यमान अवस्था सत्तरीको दशकको श्रीलंकासँग मिल्दोजुल्दो पाइन्छ । त्यसबखत अर्थात सन् १९७१ मा जनता विमुक्त परिमुना (जेभीपी) भन्ने माओवादी दलले सत्ताकब्जा उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति सशूस्त्र आन्दोलन गर्‍यो । उक्त आन्दोलनलाई सरकारले एक वर्षको अवधिमै नियन्त्रणमा लिन सफल पनि भयो । तर जेभीपीले पुन: १९८८ मा ‘जनवादी क्रान्ति’ सुरु गर्‍यो ।

झन्डै अठार महिना लम्बिएको उक्त युद्धमा ठूलो जनधनको क्षति भयो, जसमा श्रीलंकाका त्यस समयका संस्थापन पक्षका लोकप्रिय नेताहरू जस्तै लालित अतुलामुलाधी, गामिनी देशनायक आदि मारिएका थिए । यस युद्धमा जेभीपीका प्रमुख नेताहरू सबै मारिए । साठी हजारभन्दा बढी श्रीलंकाली नागरिकहरूले ज्यान गुमाए भने अपार भौतिक र आर्थिक संरचनाहरूको क्षति भयो । अर्कोतर्फ त्यही कालखण्डमा उत्तर–पूर्वी श्रीलंकाका बहुसंख्यक बासिन्दा तामिलहरू राज्यले गरेको विभेद विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । तामिल नेताहरूको माग संघीयता थियो । उनीहरूको आन्दोलनको प्रमुख माग तामिल राज्यको प्रावधान थियो । बिभिन्न राजनीतिक कारणहरूले गर्दा उक्त आन्दोलनको सुनवाइ भएन ।

जसले तामिल युवाहरूलाई सशस्त्र आन्दोलनको बाटोतर्फ अग्रसर तुल्यायो । सन् १९८४ सम्ममा उत्तर–पूर्वी श्रीलंकामा चालु रहेको सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व लिबरेसन तामिल टाइगर्स अफ इलम (एलटीटीई) को पोल्टामा पुग्यो । एलटीटीईले श्रीलंकाको सार्वभौमिकता अन्तर्गतको संघीय प्रणाली र तामिल राज्यको मागलाई तिलाञ्जली दिएर छुट्टै तामिल राष्ट्र माग्दै जारी सशस्त्र संघर्षलाई पृथकतावादी आन्दोलनमा परिणत गर्‍यो ।

श्रीलंकाको अखण्डतामा विश्वास गर्ने विकेन्द्रीकृत पक्षधर तामिलहरूलाई एलटीटीईले प्रमुख निसाना बनाएर छानी–छानी सखाप पार्‍यो । सन् १९८४ देखिको उक्त हिंस्रक द्वन्द्व अन्त्य हुन २५ वर्षभन्दा लामो समय लाग्यो । यस कालखण्डमा लाखांै श्रीलंकालीहरूले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । त्यसरी ज्यान गुमाउनेहरूमा राष्ट्रपति प्रेमादाशा, रक्षामन्त्री रंजनविजय रत्ने, सेनाका कमाण्डर डानियल कब्बे कडुवा, अमृता लिंगम निलम त्रिचुलम मात्रै होइन, भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री, हजाराैंको संख्यामा भारतीय शान्ति सेनाका जवानहरू (जसमध्ये अज्ञात संख्यामा नेपाली पनि थिए) समेतले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो । पूर्वाधार र आर्थिक क्षतिका हिसाब–किताबको आँकलन हुन अझै बाँकी छ ।

राजनीतिक र पृथकतावादी अवधारणामा सञ्चालित सशस्त्र आन्दोलनहरू नियत्रण गर्न कति चुनौतीपूर्ण हुन्छन् भन्ने आंँकलन गर्न हामी अफ्रिका वा ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू जान पर्दैन । अन्यत्र त के कुरा बर्मासम्म पनि पुग्नु पर्दैन । किनकि उदीयमान विश्व शक्तिराष्ट्र भारतको नक्सालवादी र भिभिन्न स्थानमा सञ्चालन हुँदै गरेका पृथकतावादी आन्दोलनहरूतर्फ ध्यान दिए नै काफी हुन्छ ।

विश्व सैनिक शक्तिका हिसाबले भारत पाँचौं स्थानमा पर्छ । संसारको सातौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक पनि उही हो । त्यहाँ विगत आधा शताब्दीदेखि वर्गीय शत्रु सफाया अभियानको नाममा चारु मजुमदार र कानु सन्यालको नेतृत्वमा सुरु ‘सशस्त्र क्रान्ति’ अर्थात नक्सालवादी आन्दोलन अझै अनियन्त्रित र फैलिँदो अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको लगत्तैपश्चात सञ्चालनमा रहेका धेरै पृथकतावादी सशस्त्र आन्दोलन अझै सञ्चालनमा छन् ।

दक्षिणी भागको द्रबिड राष्ट्र निर्माण गर्ने पृथकतावादी आन्दोलन र पंजाबीहरूले छुट्टै राष्ट्र ‘खालिस्थान’ निर्माण गर्न गरेका आन्दोलनहरू शिथिल हुँदै गएको प्रतित भए पनि पूर्वका राज्यहरू जस्तै– मिजोरम, नागाल्यान्ड, मणिपुर र बोर्दो (आसाम) मा सुरु गरिएका पृथकतावादी आन्दोलनहरूलाई अझै पनि भारत सरकारले नियन्त्रण गर्नसकेको छैन । कश्मीरको अवस्था अझै अनियन्त्रित अवस्थामा छ ।

कुनै पनि विद्रोह वा आन्दोलन चाहे त्यो सत्ताकब्जा उद्देश्य प्रेरित माक्र्स, लेनिन वा माओवादी नामधारी होस् अथवा अलग मुलुक निर्माण प्रेरित पृथकतावादी, हिंस्रक रूप धारण गरेपछि त्यस्ता विद्रोह पेचिला र जटिल हुन थाल्छन् । हिंसा र प्रतिहिंसाको चक्रब्यूहमा पँmसेपछि विद्रोहहरूको लाम लाग्ने गर्छ । कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा विद्रोहलाई वार्ताद्वारा हल गर्न जति सहज हुन्छ, त्यति नै कठिन हुन्छ, सशस्त्र आन्दोलनहरूको नियन्त्रण गर्न । अनि कुनै पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनले हिंसक रूप लिन भने समय लिँदैन । आन्दोलन सतहमा देखापर्दा साथै सरकार लचिलो भएर विरोधी पक्षसंँग वार्तामार्फत समाधानका उपायहरू खोजी गर्न लागिपर्ने हो, मुलुकले धेरै जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्दैन । दुर्घटना टर्न सक्छ ।

यसको मतलब यो होइन कि सरकार कमजोर भएर आन्दोलनकारीहरूसँंग झुकेर उनीहरूका मागहरू पूरा गर्न तत्पर होस् । युद्धमा जस्तै वार्तामा पनि कमजोर पक्षले विजय पाएको उदाहरण बिरलै भेटिन्छ । सरकारले आफ्नो सुरक्षा निकायहरूलाई जति सबल, सक्षम र चुस्त बनाउन सक्छ, त्यति नै उसको वार्ता गर्ने हैसियत पनि वजनदार हुन्छ ।

वर्तमान सरकारलाई सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको यसमा सामेल दल र तिनका नेताहरू स्वयं विगतका हतियारधारी विद्रोही हुनु हो । हाल देखापरेका विद्रोहीहरू विगतका उनीहरूकै कामरेडहरू हुन् । त्यसकारण माओवादी आन्दोलनको समयमा जस्तो विद्रोही पक्षले अपनाउन सक्ने रणनीतिका विषयमा सरकार अनविज्ञ हुनुपर्ने स्थिति अहिले छैन ।

अर्कोतर्फ उनीहरूलाई सुरक्षा संयन्त्रको सबल र कमजोरी पक्षहरूका विषयमा पनि सूक्ष्म ज्ञान पक्कै हुनुपर्छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकार प्रमुखले नारी निमोठेर हुंकार गर्नुको साटो राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू र सरकारमा सामेल भएका विगतका माओवादी कमाण्डरहरूबीच गहन छलफल गराउनु उत्तम विकल्प हुनसक्छ । त्यस्तो छलफलका आधारमा आउँदा दिनहरूमा राष्ट्रले राजनीतिक र पृथकतावादीहरूबाट हुसक्ने चुनौती र तिनको सम्बोधन गर्ने रणनीति तर्जुमा गरिनुपर्छ, भविष्यमा मानवीय र भौतिक क्षति ब्यहोर्नु नपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न ।

विगतमा माओवादी आन्दोलन फैलिनुका थुप्रै कारणमध्ये सुरक्षा अंगको क्षमतामा आएको ह्रास प्रमुख थियो । स्मरण रहोस्, ३६ सालको जनमत संग्रहमै उदाउन थालेका प्रचण्डको पहिचान माओवादी युद्ध उत्सर्गमा पुगुन्जेलसम्म पनि गुमनाम रह्यो । ज्ञानेन्द्र शाह र पद्मरत्न तुलाधरलाई सुरक्षा अंगका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले समेत प्रचण्ड हो भनेर ठोकुवा गर्दै थिए । नन्दकिशोर पुन र वर्षमान पुनलाई सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूले ‘ब्रिटिस आर्मीका भगौडाहरू’ भन्ने गर्थे । राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अंग राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रलाई दक्ष व्यावसायिक संस्था तुल्याउनुको विकल्प अर्थोक हुन सक्दैन ।

छिमेकी राष्ट्रहरूले सधैं हामीबाट नेपाल भूमिको प्रयोग उनीहरू विरुद्ध हुन दिँदैनौं भन्ने प्रतिबद्धता चाहँदै आएका छन् । हाम्रो विगतको अनुभवका आधारमा हामीले पनि खास गरेर भारत सरकारसँंग नेपाल विरोधी गतिविधि भारतीय भूमिबाट नहुने प्रतिबद्धता माग्नु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ ।

प्रकाशित : असार ७, २०७५ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?