कांग्रेसमा पुनर्ताजगीको खाँचो

जिल्ला सभापतिहरूको हेटौंडा भेलामा पनि पार्टीको भावी दिशाबारे मतैक्य हुनेभन्दा गुट–विचार नै बढी हावी रह्यो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्ने प्रतिपक्षीय दायित्व भएको पार्टी यसरी आन्तरिक विवादमै रुमल्लिरहनु विडम्बनापूर्ण छ । लोकतन्त्रलाई गतिशील राख्न सरकारसँगसँगै प्रतिपक्षी दल पनि उत्तिकै बलियो हुन आवश्यक छ । तसर्थ, बलियो प्रतिपक्षी दलको खोजी कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको मात्र होइन, मुलुककै सरोकारको विषय हो ।

संघ र प्रदेश संसद्हरूमा संख्यात्मक हिसाबले कांग्रेसको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर छ । तर भूमिकाका हिसाबले भने कांग्रेसलाई निरीह बन्ने सुख छैन । जनताको अपेक्षाको नजर सरकारतिर मात्र होइन, संसद्को बायाँतर्फ बस्नेहरूतर्फ पनि उत्तिकै हुन्छ । गुण र दोषका आधारमा सरकारका कामकारबाहीको समर्थन, विरोध र खबरदारी गर्ने दायित्व बोकेको प्रतिपक्षी दल सिद्धान्तत: भोलिको सरकार पनि हो । तसर्थ, कांग्रेसको दिशाप्रति आम चासो छ । तर विडम्बना † चुनाव सकिएको लामो समयसम्म पनि यो पार्टीले हारको समीक्षा गर्नै चाहेन । चार महिनापछि सञ्चालित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा हारको नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने लज्जास्पद गलफत्ती लामै चल्यो । अन्तत: चुनावी–युद्धमा पार्टी कमान्ड हाँकेका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो जिम्मेवारी अरू सदस्यहरूलाई पनि बाँडे, जसप्रति पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले असन्तुष्टि जनाए । त्यसयता भएको पदाधिकारी मनोनयन पनि विवादरहित हुन सकेन ।

कांग्रेसमा यतिखेर दुई विषयमाथि बहस छ : पार्टीका तल्ला तहहरूको संरचना निर्माण र आठ नेताहरूद्वारा प्रस्तावित शीघ्र महाधिवेशनको माग । नयाँ संविधानअनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि कांग्रेसको सांगठनिक ढाँचा पुरानै छ । हेटौंडा भेलामा पार्टीका तल्ला तहहरूबारे पनि प्रस्ट विवाद देखियो । संस्थापन इतरका सभापतिहरूले तल्लो तहहरूमा अधिवेशनबाटै नयाँ नेतृत्व निर्वाचित गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने संस्थापन पक्षकाले तदर्थ समिति बनाएर जानुपर्ने बताए । भ्रातृसंस्थाहरूमा पकड गुमाउँदै गएकाले देउवा पक्ष निर्वाचनमा जान भयभीत देखिन्छ । तर उक्त पक्षले नबुझेको तथ्य के हो भने, पुनर्ताजगी जरुरी रहेको पार्टीलाई तदर्थ समितिले ब्युँताउँदैन, त्यसका लागि नवीन कार्यभारसहितको नयाँ निर्वाचित नेतृत्व नै चाहिन्छ ।

हेटौंडा भेलाका दौरान छलफलका लागि भन्दै पार्टीका आठ युवाले शीघ्र महाधिवेशनको माग गरेका छन् । नयाँ युगका लागि नयाँ एजेन्डा बोकेर हिँड्न सक्ने संगठनको खाका कोर्न महासमिति बैठकमार्फत् पार्टीको संघीय विधान पारित गरी शीघ्र महाधिवेशन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । महासमितिमार्फत् नयाँ परिवेशमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवादका सन्दर्भमा सामयिक व्याख्या, आर्थिक–सामाजिक नीति र छिमेकसँगको सम्बन्धलगायत विविध विषयमा सैद्धान्तिक र वैचारिक दस्ताबेज पारित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । कांग्रेसको वर्तमान गतिरोध अन्त्य गरी संगठनलाई नयाँ जीवन दिनका लागि प्रगतिशील माग हो यो । संकटग्रस्त पार्टीलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्न कुनै पक्ष पनि बाधक बन्नु हुँदैन । किनकि, मुलुक र पार्टी हितका दृष्टिकोणले महाधिवेशन नै सबै गुट र पक्षले जित्ने थलो हो । तर, वस्तुसंगत र तर्कसंगत विचारभन्दा गुटगत धारणाको बोलवाला रहेको पार्टीमा यो आवाज उसै विलीन भएर जाने खतरा उत्तिकै हुन्छ । तसर्थ, यी आठ युवाले शीघ्र महाधिवेशनको मागलाई केहीले आरोप लगाएजस्तो आफू चर्चामा आउने माध्यम मात्र बनाउनु हुँदैन । सार्थक परिणामका लागि उनीहरूले यसलाई पार्टीका तल्ला तहहरूमै लैजान जरुरी छ । र, आवश्यक परेमा पार्टी विधानअनुसार चालीस प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको समर्थन जुटाएर भए पनि विशेष महाधिवेशन माग गर्न युवा नेताहरू हिचकिचाउनु हुँदैन ।