कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

ओलीको चीन यात्रा

भारतको नेपालप्रति फेरिएको सहकार्य नीतिको सफलता ओलीले चीन भ्रमणमा गरेका सम्झौता तथा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताकै आधारमा मापन गरिनेछ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — उहान शीर्ष वार्ता लगत्तै चीन र भारत सम्बन्धमा देखापरेका केही सकारात्मक परिवर्तनले द्वन्द्वात्मक परिवेशबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सहकार्यतिर डोर्‍याएको संकेत सिंगापुरमा आयोजित सांग्रिला सम्वादमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लचकतापूर्ण सम्बोधन र छिङ्दाओमा सम्पन्न संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) सम्मेलनमा उनको सापेक्षित भूमिकाले दिएको छ ।

ओलीको चीन यात्रा

आर्थिक तथा सुरक्षा मामला केन्द्रित आठ सदस्य राष्ट्रको सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूको उक्त जमघटमा चीन र भारत छुट्टै बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने व्यावहारिक समझदारीमा पुग्नुसितै द्वन्द्व र वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भलाकुसारी समेत हुने अवसर जुट्नु संयोगमात्र नभई सहकार्यको सम्भावित ढोका उघार्न सार्थक प्रयास भएको छ ।


सतहमा चीन र भारतको सम्बन्धमा द्वन्द्व व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाउनुसितै बृहत आर्थिक र सामरिक सन्दर्भमा व्यावहारिकता देखिए पनि ती दुईबीच रहेको नटुंगिने सीमा विवादसितै अझै पनि समझदारीमा पुग्न नसकिएको सहमतिहीन तथा संवेदनशील मुद्दा चीनको विदेश नीतिको चुरोको साथै राष्ट्रपति सी चिनफिङको व्यक्तिगत प्रतिष्ठासित जोडिएको महत्त्वाकांक्षी बीआरआई योजनाप्रति भारतको विमति रहेको छ । खासगरी विवादित काश्मिर क्षेत्रबाट चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) को कार्यान्वयनले गर्दा चीनसित भारत असन्तुष्ट रहेको तथ्य छिङ्दाओ सम्मेलनमा समेत शिष्टतापूर्वक असहमति जनाउन मोदी पछि परेनन् । जबकि सहभागी अन्य सबै राष्ट्रले बीआरआईको समर्थन गर्न चुकेनन् । तर मोदीले एससीओको बैठकमा प्रस्तुत गरेका आफ्ना मन्तव्यमा क्षेत्रीय आतंकवादको निम्ति सदैव जिम्मेवार ठहर्‍याइएको पाकिस्तानमाथि आरोप नथोपर्नुले ईश्लामावादले केही राहत महसुस गरेको थियो ।


विश्व राजनीतिका साथै क्षेत्रीय सामरिक स्थितिमा आएको उतार–चढाव र अस्थिरताकै परिप्रेक्ष्यमा हामीले निष्पक्ष तवरबाट बदलिँंदो परिस्थितिको आँकलन गरेर राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरुप आफ्नो स्वार्थ कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनी घोत्लिनुपर्ने बेला हो यो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थ निहित हुने र द्विपक्षीय सम्बन्ध त्यसैबाट प्रभावित हुने भएकोले अवसर र चुनौतीबीच आफ्नो ‘स्पेस’ कायम गरी त्यसलाई कसरी विस्तारित गर्न सकिन्छ भनी नीतिगत लचकता अपनाउन पनि नीति निर्माताहरूको सचेतता अपेक्षित हुन्छ ।

बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले भारत उक्त योजनाप्रति सकारात्मक नहुँदा आफ्नो निर्णय क्षमतासमेत प्रभावित भएको स्थितिमा सम्झौता र सहमति गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्नु तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अरुको स्वार्थ हावी हुनुको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्ने स्वाभाविक नै हुन्छ । नेपाली राजनीतिक नेताहरूको निरीहतालाई भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कति हदसम्म उपयोग गर्न सक्छ भन्ने तथ्य निर्वाचन जितेका केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्दै भेट्न नेपालमा बहाली सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादालाई समेत तिलाञ्जली दिई आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई काठमाडौं पठाएको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । भारतको उक्त दुस्साहसप्रति त्यसबखतको नेपाल सरकार भने अतिथि सत्कारको काममा सीमित रह्यो । कूटनीतिक समुदायमा हामी हाँसोको पात्र भयौं ।


अहिले नेपालका कम्युनिष्ट भनी चिनाइएका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू सत्ता सहभागितासितै एउटै सशक्त नेकपा दलमा परिणत हुनु र संसद प्रतिपक्षीहीन जस्तै हुने अवस्थामा पुगी नेपालमा शक्तिशाली सरकार स्थापित हँुदैमा चीनको नेपाल नीति र त्यसको उपयोगिताको निम्ति अपनाइएको रणनीतिमा तात्त्विक भिन्नता आउने छैन । ओलीको सत्तारोहण हुँदैमा राजनीतिक स्थिरताको आभासकै कारण चीनको दक्षिण–पश्चिम चीन नीतिसित गाँसिएको नेपालप्रतिको दीर्घकालीन रणनीतिमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । किनभने नेपाल चीनको दक्षिण एसियाली राजनीतिको एक कडीमात्र हो । जस अनुसार नेपालसित नबिथोलिने तवरबाट सम्बन्ध अघि बढाउनु चीनको चाहना हो । यो चिनियाँ छिमेक नीतिकै एउटा पाटो हो– समझदारी, साझेदारी र सान्निध्यताद्वारा आधारभूत स्वार्थ अघि बढाउन कूटनीतिको सदुपयोग ।


हुन त कूटनीति राजनीतिबाटै निर्देशित हुने गर्छ । तर कूटनीतिक दक्षताले कहिलेकाहीं राजनीतिक मान्यतालाई समेत गौण सावित गरिदिन्छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्ने र सुदृढ गर्ने तत्त्व कूटनीतिमै निर्भर हुन्छ । कूटनीतिको सारभूत तत्त्व भन्नु आपसी विश्वास हो, जसको महत्ता हामीले बिर्सनु हुँदैन । विश्वासकै आधारमा सम्बन्ध विकसित हुन्छ । तर बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन ओली सरकारले देखाएको अरुचिले चिनियाँहरूको मन चिढिएको छ । यसको प्रत्यक्ष संकेत ओलीले नै पहिलो चीन भ्रमणताका एससीओ वा ‘डायलग पार्टनर’ हुने सहमति गरे पनि नेपाललाई यसपटक नमिम्त्याइनुले दिएको छ । हाम्रा नेताहरूमा नेतृत्वको भोक त देखिन्छ । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कुनै पनि सरकार प्रमुखहरूमा कूटनीतिको सावाँ अक्षर बुझ्नसमेत अभिरुचि नहुनाले मुलुक बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समेत विदेशीसितको व्यक्तिगत हार्दिकता अनुकूल सीमित गर्ने प्रचलनले गर्दा अपजस भने राष्ट्रले व्यहोर्नुपरेको छ ।


त्यसैले नेपालमा कम्युनिष्ट दलको एकढिक्के सरकार हुँदैमा चिनियाँ अनुराग बढ्ने होइन । न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखिको संघर्ष, सत्ताकब्जा र नियन्त्रणको नियन्त्रण नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको इतिहास र विद्यमान परिस्थिति सापेक्षित र सान्दर्भिक छ । नेपाली नेताहरू त्यसमाथि पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको चारित्रिक विशेषताबाट चिनियाँ नेतृत्व वर्ग अनभिज्ञ छैनन् । उदाहरणार्थ प्रचण्डको माओवादी ‘जनयुद्ध’ निर्देशित रहेको तथ्यबाट चीन अवगत थियो । चीनले माओको नाम प्रयोग गरिएकोमा कडा प्रतिवाद गरेको थियो । तर पछि सत्तारुढ भएका प्रचण्डलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल चीनले सहज स्वीकार्नु अनाहक होइन ।

अर्काेतिर चिनियाँ संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी भारत सरकारले समेत नयाँदिल्लीमा दलाई लामाको प्रवासको ६० औं वार्षिकोत्सव समारोह आयोजना गर्न नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीकै पछिल्लो राजकीय भ्रमणताका दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको औपचारिक समारोहमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन’का कर्मा ग्याल्तेनले ओलीलाई खादा ओढाएको तस्बीर सार्वजनिक हुनाले चीन निश्चय पनि प्रफुल्लित भएको थिएन । नेपाली कूटनीतिक असफलताको त्यो अद्वितीय उदाहरण थियो वा नियोजित थियो, त्यो सम्बन्धितहरूले नै बुझुन् । तर यही कारणले पनि ओलीप्रति चिनियाँ आशंका निवारण हुनसकेको छैन । भलै, पाहुनाप्रतिको यथोचित सम्मानमा चीनले कञ्जुस्याइँ नगरोस् ।


‘कुरा र कुलो जता लगे पनि जान्छ’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ वास्तवमा चीनको रणनीतिक परिपाटी (फ्रेमवर्क) भित्र नेपालले आफ्ना प्राथमिकताहरू कसरी निश्चिन्त तवरबाट समावेश गरी सहकार्य अघि बढाउन सक्छ, त्यसले मात्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको गाँठो कस्न सक्छ । अन्यथा पार्टी–पार्टी बीचकै ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको सोभियत संघ र चीन बीचको प्रगाढता कसरी टुट्यो, भियतनाम र चीनका कम्युनिष्ट पार्टीहरू शत्रुवत व्यवहारमा किन उत्रे, त्यो बुझ्न पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शक्तिशाली सरकारको प्रतिनिधित्व गरी साम्यवादी दलको अध्यक्ष र मुलुकको प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित सौहाद्र्धपूर्ण भेटवार्तापछि भविष्यमुखी दूरगामी समझदारी कायम गर्न सफल हुनु प्रशंसनीय भए पनि त्यसको परिणाम भने समझदारी कार्यान्वयनको तत्परताले मात्र देखाउनेछ । आफ्ना समकक्षी ली खछ्याङसितको द्विपक्षीय वार्तामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चीन पुगेको बेलाभन्दा अहिले उनी आफ्ना प्राथमिकताहरूको किटान गरी निक्र्योल गर्न कमजोर सावित हुन सक्नेछन् । किनभने अनुदान र सहयोगको अपेक्षासहित सहकार्य गर्न तम्सिएर बेइजिङ पुगेका ओलीसामु पूर्वसन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई कसरी द्विपक्षीय हित अनुकूल अघि बढाउन सकिन्छ भनी स्पष्ट हुनु पर्नेछ । ती पूर्व सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उनको प्राथमिकताको विषय र विश्वसनीयताको दृष्टान्त हुनेछ । आफ्ना निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्दा उनी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत सरकारको कार्यकारी हुन्, त्यसैले जवाफदेहिताबाट पन्छिन मिल्दैन भनी बुझ्नुपर्छ । हाम्रा केही डेढ अक्कली विज्ञहरूले हौस्याएझैं ओली पक्कै पनि राष्ट्रपति सीजस्ता शक्तिशाली कार्यकारी होइनन्, जसको निर्णय अकाट्य होस् ।


मार्च २०१६ मा चीनसित व्यापार र पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर ओलीले भारतलाई अविस्मरणीय तवरबाट चिन्तामा डुबाएका थिए । त्यसपछि भारतमा नेपाल नीति दबाब र धम्कीभन्दा परस्परको समझदारी र सहकार्यबाट सञ्चालित हुनुपर्ने रणनीतिले प्रश्रय पाएको छ । त्यसैले पनि ओलीको विद्यमान चीन भ्रमण तनावपूर्ण परिस्थितिको सट्टा सहज स्थितिमा भएको छ । त्यसो भए पनि भारतको नेपालप्रति फेरिएको सहकार्य नीतिको सफलता ओलीले चीन भ्रमणमा गरेका सम्झौता तथा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताकै आधारमा मापन गरिनेछ । ओली आफैंले हस्ताक्षर गरेको यातायात तथा पारवहन सन्धिको ‘प्रोटोकल’मा अझै हस्ताक्षर नभई अनिश्चित रहनुलाई प्राविधिक कारण देखाएर पन्छाउन मिल्दैन । उक्त ‘प्रोटोकल’प्रति आम नेपालीको मात्र नभई भारतको पनि त्यतिकै चासो थियो । नेपालीहरू निराश भए पनि भारतमा भने राहत महसुस गरिएको हुनुपर्छ ।


चीन के चाहन्छ त ? हामीले यस विषयमा कहिलै प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्‍यौं न नीतिगत विश्लेषण । चिनियाँ नेतृत्व वर्गसित व्यक्तिगत सम्पर्क बढाएका हाम्रा नेताहरूले समेत यस विषयमा कुनै निर्दिष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन् । चीनबारे हाम्रो कमजोरी भन्नु नै भारतसित सम्बन्ध बिथोलिएपछि भूगोलको सम्भावना हुने र इतिहासबोध हुने गर्नाले चीनसित सान्निध्यता कायम हुनसकेको छैन । यही अवस्थामा अझै २५–३० वर्षसम्म चीन हाम्रा लागि भारतको विकल्प हुने छैन । तर हिमालय पर्वत शृंखला अब अभेद्य रहेन । नाकाहरू खुल्नेछन् । सञ्चार, सम्पर्क साथै व्यापार बढ्नेछ, लगानी बढ्नेछ र ‘ट्रान्स–हिमालयन ट्रेड’ अथवा ‘क्रसबोर्डर इकोनोमिक जोन’ले आकार लिनेछ । साथै राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले ती खोलिने नाकाहरूको सार्थकता पनि त्यतिकै बढ्नेछ । नाकामा सुरक्षा सतर्कताको अभावमा असुरक्षा मौलाउँछ । तातोपानीकै उदाहरणले पनि हाम्रोजस्तो सानो र कमजोर मुलुकमा यसले जोखिम थप्छ । हाम्रो उत्तरी भेगमा खम्पा विद्रोहीहरूको उपस्थितिको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । त्यसैले अवसरसित जोडिएर आउने चुनौतीको व्यवस्थापन तयारी गर्न पनि नचुकौं । हामीले नाका नढुक्नाले नै लिपुलेक हामीबाट बिरानो भएको छ ।


चीनको चाहना र नेपालसितका अपेक्षामा भारतको गम्भीर चासो जोडिएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा कतै बीआरआई र चीन–नेपाल–भारतको त्रिदेशीय सहकार्य र आर्थिक करिडोरबारे विषयवस्तु प्रस्तुत गर्लान् कि भनी भारत चिन्तित छ । यी दुवै प्रस्तावप्रति भारत असहमत हुनुसितै यो ओलीप्रति भारत अझै शंकारहित नरहेको संकेत हो । त्रिदेशीय सहकार्यको मुद्दा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणताका बेइजिङको पत्रकार समारोहमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले उठाएका थिए । किनभने त्रिदेशीय सहकार्यमा भारतलाई सहमति गराउनुको अन्तर्य कुनै तवरबाट भए पनि बीआरआई योजनामा उसलाई सहभागी गराउनु रहेको छ, जुन उसलाई स्वीकार्य छैन । नेपालको पूर्वाधार विकास कार्यमा बीआरआईको अपरिहार्यता भए पनि नेपाल छेडेर दक्षिण एसियाली विशाल बजारमा पुग्ने चीनको चाहनामा भने भारत सहमत हुनु पर्नेछ । राजनीति र रणनीति भने अझै अनुकूल भइसकेको छैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?