ओलीको चीन यात्रा

भारतको नेपालप्रति फेरिएको सहकार्य नीतिको सफलता ओलीले चीन भ्रमणमा गरेका सम्झौता तथा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताकै आधारमा मापन गरिनेछ ।
ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — उहान शीर्ष वार्ता लगत्तै चीन र भारत सम्बन्धमा देखापरेका केही सकारात्मक परिवर्तनले द्वन्द्वात्मक परिवेशबाट द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सहकार्यतिर डोर्‍याएको संकेत सिंगापुरमा आयोजित सांग्रिला सम्वादमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लचकतापूर्ण सम्बोधन र छिङ्दाओमा सम्पन्न संघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) सम्मेलनमा उनको सापेक्षित भूमिकाले दिएको छ ।

आर्थिक तथा सुरक्षा मामला केन्द्रित आठ सदस्य राष्ट्रको सरकार र राष्ट्र प्रमुखहरूको उक्त जमघटमा चीन र भारत छुट्टै बैठकले द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउने व्यावहारिक समझदारीमा पुग्नुसितै द्वन्द्व र वैमनस्यतापूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र पाकिस्तानजस्ता राष्ट्रका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच भलाकुसारी समेत हुने अवसर जुट्नु संयोगमात्र नभई सहकार्यको सम्भावित ढोका उघार्न सार्थक प्रयास भएको छ ।


सतहमा चीन र भारतको सम्बन्धमा द्वन्द्व व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाउनुसितै बृहत आर्थिक र सामरिक सन्दर्भमा व्यावहारिकता देखिए पनि ती दुईबीच रहेको नटुंगिने सीमा विवादसितै अझै पनि समझदारीमा पुग्न नसकिएको सहमतिहीन तथा संवेदनशील मुद्दा चीनको विदेश नीतिको चुरोको साथै राष्ट्रपति सी चिनफिङको व्यक्तिगत प्रतिष्ठासित जोडिएको महत्त्वाकांक्षी बीआरआई योजनाप्रति भारतको विमति रहेको छ । खासगरी विवादित काश्मिर क्षेत्रबाट चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीपीईसी) को कार्यान्वयनले गर्दा चीनसित भारत असन्तुष्ट रहेको तथ्य छिङ्दाओ सम्मेलनमा समेत शिष्टतापूर्वक असहमति जनाउन मोदी पछि परेनन् । जबकि सहभागी अन्य सबै राष्ट्रले बीआरआईको समर्थन गर्न चुकेनन् । तर मोदीले एससीओको बैठकमा प्रस्तुत गरेका आफ्ना मन्तव्यमा क्षेत्रीय आतंकवादको निम्ति सदैव जिम्मेवार ठहर्‍याइएको पाकिस्तानमाथि आरोप नथोपर्नुले ईश्लामावादले केही राहत महसुस गरेको थियो ।

Yamaha


विश्व राजनीतिका साथै क्षेत्रीय सामरिक स्थितिमा आएको उतार–चढाव र अस्थिरताकै परिप्रेक्ष्यमा हामीले निष्पक्ष तवरबाट बदलिँंदो परिस्थितिको आँकलन गरेर राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरुप आफ्नो स्वार्थ कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनी घोत्लिनुपर्ने बेला हो यो । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रिय स्वार्थ निहित हुने र द्विपक्षीय सम्बन्ध त्यसैबाट प्रभावित हुने भएकोले अवसर र चुनौतीबीच आफ्नो ‘स्पेस’ कायम गरी त्यसलाई कसरी विस्तारित गर्न सकिन्छ भनी नीतिगत लचकता अपनाउन पनि नीति निर्माताहरूको सचेतता अपेक्षित हुन्छ ।

बीआरआईमा सहभागिता जनाएको नेपालले भारत उक्त योजनाप्रति सकारात्मक नहुँदा आफ्नो निर्णय क्षमतासमेत प्रभावित भएको स्थितिमा सम्झौता र सहमति गर्दा राष्ट्रिय स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्नु तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अरुको स्वार्थ हावी हुनुको विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हाम्रो विश्वसनीयता गुम्ने स्वाभाविक नै हुन्छ । नेपाली राजनीतिक नेताहरूको निरीहतालाई भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कति हदसम्म उपयोग गर्न सक्छ भन्ने तथ्य निर्वाचन जितेका केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्री भन्दै भेट्न नेपालमा बहाली सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादालाई समेत तिलाञ्जली दिई आफ्ना विदेशमन्त्रीलाई काठमाडौं पठाएको सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । भारतको उक्त दुस्साहसप्रति त्यसबखतको नेपाल सरकार भने अतिथि सत्कारको काममा सीमित रह्यो । कूटनीतिक समुदायमा हामी हाँसोको पात्र भयौं ।


अहिले नेपालका कम्युनिष्ट भनी चिनाइएका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू सत्ता सहभागितासितै एउटै सशक्त नेकपा दलमा परिणत हुनु र संसद प्रतिपक्षीहीन जस्तै हुने अवस्थामा पुगी नेपालमा शक्तिशाली सरकार स्थापित हँुदैमा चीनको नेपाल नीति र त्यसको उपयोगिताको निम्ति अपनाइएको रणनीतिमा तात्त्विक भिन्नता आउने छैन । ओलीको सत्तारोहण हुँदैमा राजनीतिक स्थिरताको आभासकै कारण चीनको दक्षिण–पश्चिम चीन नीतिसित गाँसिएको नेपालप्रतिको दीर्घकालीन रणनीतिमा फेरबदल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । किनभने नेपाल चीनको दक्षिण एसियाली राजनीतिको एक कडीमात्र हो । जस अनुसार नेपालसित नबिथोलिने तवरबाट सम्बन्ध अघि बढाउनु चीनको चाहना हो । यो चिनियाँ छिमेक नीतिकै एउटा पाटो हो– समझदारी, साझेदारी र सान्निध्यताद्वारा आधारभूत स्वार्थ अघि बढाउन कूटनीतिको सदुपयोग ।


हुन त कूटनीति राजनीतिबाटै निर्देशित हुने गर्छ । तर कूटनीतिक दक्षताले कहिलेकाहीं राजनीतिक मान्यतालाई समेत गौण सावित गरिदिन्छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध गाँस्ने र सुदृढ गर्ने तत्त्व कूटनीतिमै निर्भर हुन्छ । कूटनीतिको सारभूत तत्त्व भन्नु आपसी विश्वास हो, जसको महत्ता हामीले बिर्सनु हुँदैन । विश्वासकै आधारमा सम्बन्ध विकसित हुन्छ । तर बोआओ सम्मेलनमा भाग लिन ओली सरकारले देखाएको अरुचिले चिनियाँहरूको मन चिढिएको छ । यसको प्रत्यक्ष संकेत ओलीले नै पहिलो चीन भ्रमणताका एससीओ वा ‘डायलग पार्टनर’ हुने सहमति गरे पनि नेपाललाई यसपटक नमिम्त्याइनुले दिएको छ । हाम्रा नेताहरूमा नेतृत्वको भोक त देखिन्छ । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका कुनै पनि सरकार प्रमुखहरूमा कूटनीतिको सावाँ अक्षर बुझ्नसमेत अभिरुचि नहुनाले मुलुक बीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समेत विदेशीसितको व्यक्तिगत हार्दिकता अनुकूल सीमित गर्ने प्रचलनले गर्दा अपजस भने राष्ट्रले व्यहोर्नुपरेको छ ।


त्यसैले नेपालमा कम्युनिष्ट दलको एकढिक्के सरकार हुँदैमा चिनियाँ अनुराग बढ्ने होइन । न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालदेखिको संघर्ष, सत्ताकब्जा र नियन्त्रणको नियन्त्रण नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको इतिहास र विद्यमान परिस्थिति सापेक्षित र सान्दर्भिक छ । नेपाली नेताहरू त्यसमाथि पनि केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको चारित्रिक विशेषताबाट चिनियाँ नेतृत्व वर्ग अनभिज्ञ छैनन् । उदाहरणार्थ प्रचण्डको माओवादी ‘जनयुद्ध’ निर्देशित रहेको तथ्यबाट चीन अवगत थियो । चीनले माओको नाम प्रयोग गरिएकोमा कडा प्रतिवाद गरेको थियो । तर पछि सत्तारुढ भएका प्रचण्डलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल चीनले सहज स्वीकार्नु अनाहक होइन ।

अर्काेतिर चिनियाँ संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी भारत सरकारले समेत नयाँदिल्लीमा दलाई लामाको प्रवासको ६० औं वार्षिकोत्सव समारोह आयोजना गर्न नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीकै पछिल्लो राजकीय भ्रमणताका दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासको औपचारिक समारोहमा ‘स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन’का कर्मा ग्याल्तेनले ओलीलाई खादा ओढाएको तस्बीर सार्वजनिक हुनाले चीन निश्चय पनि प्रफुल्लित भएको थिएन । नेपाली कूटनीतिक असफलताको त्यो अद्वितीय उदाहरण थियो वा नियोजित थियो, त्यो सम्बन्धितहरूले नै बुझुन् । तर यही कारणले पनि ओलीप्रति चिनियाँ आशंका निवारण हुनसकेको छैन । भलै, पाहुनाप्रतिको यथोचित सम्मानमा चीनले कञ्जुस्याइँ नगरोस् ।


‘कुरा र कुलो जता लगे पनि जान्छ’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ वास्तवमा चीनको रणनीतिक परिपाटी (फ्रेमवर्क) भित्र नेपालले आफ्ना प्राथमिकताहरू कसरी निश्चिन्त तवरबाट समावेश गरी सहकार्य अघि बढाउन सक्छ, त्यसले मात्र द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको गाँठो कस्न सक्छ । अन्यथा पार्टी–पार्टी बीचकै ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको सोभियत संघ र चीन बीचको प्रगाढता कसरी टुट्यो, भियतनाम र चीनका कम्युनिष्ट पार्टीहरू शत्रुवत व्यवहारमा किन उत्रे, त्यो बुझ्न पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले शक्तिशाली सरकारको प्रतिनिधित्व गरी साम्यवादी दलको अध्यक्ष र मुलुकको प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसित सौहाद्र्धपूर्ण भेटवार्तापछि भविष्यमुखी दूरगामी समझदारी कायम गर्न सफल हुनु प्रशंसनीय भए पनि त्यसको परिणाम भने समझदारी कार्यान्वयनको तत्परताले मात्र देखाउनेछ । आफ्ना समकक्षी ली खछ्याङसितको द्विपक्षीय वार्तामा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले चीन पुगेको बेलाभन्दा अहिले उनी आफ्ना प्राथमिकताहरूको किटान गरी निक्र्योल गर्न कमजोर सावित हुन सक्नेछन् । किनभने अनुदान र सहयोगको अपेक्षासहित सहकार्य गर्न तम्सिएर बेइजिङ पुगेका ओलीसामु पूर्वसन्धि, सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई कसरी द्विपक्षीय हित अनुकूल अघि बढाउन सकिन्छ भनी स्पष्ट हुनु पर्नेछ । ती पूर्व सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु उनको प्राथमिकताको विषय र विश्वसनीयताको दृष्टान्त हुनेछ । आफ्ना निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्दा उनी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत सरकारको कार्यकारी हुन्, त्यसैले जवाफदेहिताबाट पन्छिन मिल्दैन भनी बुझ्नुपर्छ । हाम्रा केही डेढ अक्कली विज्ञहरूले हौस्याएझैं ओली पक्कै पनि राष्ट्रपति सीजस्ता शक्तिशाली कार्यकारी होइनन्, जसको निर्णय अकाट्य होस् ।


मार्च २०१६ मा चीनसित व्यापार र पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर ओलीले भारतलाई अविस्मरणीय तवरबाट चिन्तामा डुबाएका थिए । त्यसपछि भारतमा नेपाल नीति दबाब र धम्कीभन्दा परस्परको समझदारी र सहकार्यबाट सञ्चालित हुनुपर्ने रणनीतिले प्रश्रय पाएको छ । त्यसैले पनि ओलीको विद्यमान चीन भ्रमण तनावपूर्ण परिस्थितिको सट्टा सहज स्थितिमा भएको छ । त्यसो भए पनि भारतको नेपालप्रति फेरिएको सहकार्य नीतिको सफलता ओलीले चीन भ्रमणमा गरेका सम्झौता तथा कार्यान्वयनको प्रतिबद्धताकै आधारमा मापन गरिनेछ । ओली आफैंले हस्ताक्षर गरेको यातायात तथा पारवहन सन्धिको ‘प्रोटोकल’मा अझै हस्ताक्षर नभई अनिश्चित रहनुलाई प्राविधिक कारण देखाएर पन्छाउन मिल्दैन । उक्त ‘प्रोटोकल’प्रति आम नेपालीको मात्र नभई भारतको पनि त्यतिकै चासो थियो । नेपालीहरू निराश भए पनि भारतमा भने राहत महसुस गरिएको हुनुपर्छ ।


चीन के चाहन्छ त ? हामीले यस विषयमा कहिलै प्राज्ञिक अध्ययन, अनुसन्धान गर्‍यौं न नीतिगत विश्लेषण । चिनियाँ नेतृत्व वर्गसित व्यक्तिगत सम्पर्क बढाएका हाम्रा नेताहरूले समेत यस विषयमा कुनै निर्दिष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन् । चीनबारे हाम्रो कमजोरी भन्नु नै भारतसित सम्बन्ध बिथोलिएपछि भूगोलको सम्भावना हुने र इतिहासबोध हुने गर्नाले चीनसित सान्निध्यता कायम हुनसकेको छैन । यही अवस्थामा अझै २५–३० वर्षसम्म चीन हाम्रा लागि भारतको विकल्प हुने छैन । तर हिमालय पर्वत शृंखला अब अभेद्य रहेन । नाकाहरू खुल्नेछन् । सञ्चार, सम्पर्क साथै व्यापार बढ्नेछ, लगानी बढ्नेछ र ‘ट्रान्स–हिमालयन ट्रेड’ अथवा ‘क्रसबोर्डर इकोनोमिक जोन’ले आकार लिनेछ । साथै राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले ती खोलिने नाकाहरूको सार्थकता पनि त्यतिकै बढ्नेछ । नाकामा सुरक्षा सतर्कताको अभावमा असुरक्षा मौलाउँछ । तातोपानीकै उदाहरणले पनि हाम्रोजस्तो सानो र कमजोर मुलुकमा यसले जोखिम थप्छ । हाम्रो उत्तरी भेगमा खम्पा विद्रोहीहरूको उपस्थितिको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । त्यसैले अवसरसित जोडिएर आउने चुनौतीको व्यवस्थापन तयारी गर्न पनि नचुकौं । हामीले नाका नढुक्नाले नै लिपुलेक हामीबाट बिरानो भएको छ ।


चीनको चाहना र नेपालसितका अपेक्षामा भारतको गम्भीर चासो जोडिएको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा कतै बीआरआई र चीन–नेपाल–भारतको त्रिदेशीय सहकार्य र आर्थिक करिडोरबारे विषयवस्तु प्रस्तुत गर्लान् कि भनी भारत चिन्तित छ । यी दुवै प्रस्तावप्रति भारत असहमत हुनुसितै यो ओलीप्रति भारत अझै शंकारहित नरहेको संकेत हो । त्रिदेशीय सहकार्यको मुद्दा हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणताका बेइजिङको पत्रकार समारोहमा चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले उठाएका थिए । किनभने त्रिदेशीय सहकार्यमा भारतलाई सहमति गराउनुको अन्तर्य कुनै तवरबाट भए पनि बीआरआई योजनामा उसलाई सहभागी गराउनु रहेको छ, जुन उसलाई स्वीकार्य छैन । नेपालको पूर्वाधार विकास कार्यमा बीआरआईको अपरिहार्यता भए पनि नेपाल छेडेर दक्षिण एसियाली विशाल बजारमा पुग्ने चीनको चाहनामा भने भारत सहमत हुनु पर्नेछ । राजनीति र रणनीति भने अझै अनुकूल भइसकेको छैन ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : असार ८, २०७५ ०८:११
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांग्रिला संवादमा मोदी

ध्रुव कुमार

काठमाडौँ — शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीचको विद्वेषपूर्ण र द्विविधाग्रस्त सम्बन्धले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति यतिबेला विकट परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना परम्परागत एटलान्टिक अलायन्सका युरोपेली मित्रराष्ट्रहरूले समेत वाणिज्य सन्धिबाट एकपक्षीय फाइदा उठाउँदा अमेरिका ठगिएको आक्षेप लगाउँदै स्टील तथा अल्मुनियमजस्ता औद्योगिक सामग्रीको आयातमा उच्च भन्सार दर कायम गर्नाले युरोप बाहेक नाफ्टा सन्धि आबद्ध राष्ट्रहरू क्यानडा र मेक्सिकोसितको व्यापार सम्बन्धमा आँच आउनुसितै द्विपक्षीय तनाव बढेको छ । विकसित राष्ट्रहरूको समूह जी–७ को बैठकमा अमेरिका एक्लिएको छ । अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा फ्रान्सले व्यापार युद्ध सुरु हुने घोषणा गरेको छ । चीनले पनि यदि अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेमा सबै व्यापार सम्झौता रद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ । चीनसित अमेरिकाको व्यापार घाटा अन्य राष्ट्रहरूसितको दाँजोमा अकासिएको छ ।

तर चीन–अमेरिका सम्बन्धको तिक्तता द्विपक्षीय व्यापारिक विग्रहमा मात्र सीमित छैन । शीतयुद्धताका प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रलाई अमेरिकी तलाउको रूपमा प्रयोग गरिआएको महाशक्ति राष्ट्रलाई अहिले दक्षिण चीन सागरमा फैलिएका ससाना टापुहरूमा आफ्नो सार्वभौम हकदाबी गर्दै चीनले आक्रामक नीति अख्तियार गरेको हँुदा त्यसको कूटनीतिक र सामरिक प्रतिवादसितै व्यवस्थापन गरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक अक्षुण्णता कायम गर्ने अमेरिकी रणनीति द्विपक्षीय तनावको अर्काे कारण भएको छ । अमेरिकासित चीन चिढिँदै जानुको तेस्रो महत्त्वपूर्ण कारण ताइवानमा बढ्दो सैन्य सहयोग र संलग्नता रहेको छ । चीन यस कार्यलाई आफ्नो सम्प्रभुताप्रतिको ठाडो हस्तक्षेप ठान्छ । र यही सोमबार (जुन ४) अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले सन् १९८९ को तियानआनमेन प्रसंग उठाई चीनको मर्मस्थलमा नियतवश नै प्रहार गरेको हुँदा द्विपक्षीय सम्बन्ध धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकाले हालैमात्र आफ्नो सातौं युद्धपोत (सेभेन्थ फ्लिट) ले सुसज्जित प्रशान्त क्षेत्रीय नौसैनिक ‘प्यासिफिक कमाण्ड’लाई ‘इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड’ भनी न्वारान गरिएको छ । यसको अन्तर्य आफ्नो रणनीतिमा भारतीय सहभागिताको अपेक्षा गरिनु रहेको छ । ‘प्यासिफिक कमाण्ड’को नयाँ नामकरण गरिनुको मुख्य उद्देश्य अमेरिकी योजना अनुसारको ‘क्वाड’को संरचनात्मक प्रक्रियामा भारतको सक्रिय सहभागिता खोज्नु हो । अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स म्याटिसले भारतलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको केन्द्रविन्दु भन्नुको कारण यही हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति आर्जनको निम्ति गरिने संघर्षको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकी बृहत नीति बुझ्न सकिन्छ । आर्थिक र सामरिक क्षमताकै आधारमा पनि चीन र अमेरिकाजस्ता बाहुबली राष्ट्रहरूबीच बढ्दो असमझदारी र सामरिक प्रतिबद्धताले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षास्थिति अस्थिर तथा अन्योलपूर्ण भएको छ । यही हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा एकातिर राष्ट्र–राष्ट्र बीचको सम्बन्धमा शान्त कूटनीतिको प्रभाव बढ्दैछ भने अर्काेतिर शक्तिको होडसितै विध्वंसनात्मक हतियारको दम्भले चर्किंदो विवादले गर्दा बढ्दो असुरक्षाको विडम्बनापूर्ण स्थितिमा राष्ट्रहरू पँmसेका छन् ।

यसैबीच अनिश्चित दौत्य सम्बन्धको कारण सामरिक सन्दर्भमा चिन्तित मुलुक भारतको अमेरिकासित बढ्दो हिमचिमले गर्दा नयाँदिल्लीको विदेश नीति सम्बन्धित धारणा र छरछिमेकसितको व्यवहारलाई चीनले गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छ । यसैले पनि लन्डनस्थित इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजले सन् २००२ देखि सिंगापुरमा वर्षेनि आयोजना गर्दै आएको अन्तरसरकारी स्तरको ‘सांग्रिला डायलग’ भनी प्रचारित एसियाली सुरक्षा गोष्ठीको १७ औं संस्करणमा प्रमुख वक्ताको हैसियत बोल्दैमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले के भन्छन्, त्यो चीन र अमेरिका लगायतका अन्य ४७ राष्ट्रका उच्चस्तरीय सहभागीहरूका निम्ति भारतीय नीति र त्यसको धार बुझ्न चासोको सान्दर्भिक विषय हुनेछ । यही जुन १ देखि ३ सम्म सांग्रिला होटलमै सञ्चालित उक्त गोष्ठीमा अमेरिका लगायत अधिकांश पश्चिमेली मुलुकका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरूले प्रतिनिधित्व गरेको उक्त एसियाली सुरक्षा गोष्ठीमा भारतीय प्रतिनिधित्वको उच्च मूल्यांकन गरिएको थियो । अपवाद स्वरूप चीनले भने केही वर्षदेखि निरन्तरता दिएको सैन्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रथी ही लिई नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल पठाएको थियो । ‘सांग्रिला डायलग’को महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्नु नै त्यो प्राज्ञिक गोष्ठी र छलफलको विषयमात्र नभई सहभागी मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सरकारको नीतिगत धारणा स्पष्ट गर्ने थलो भएको छ । त्यसैले पनि यो गोष्ठीमा गरिएका प्रस्तुतिको साथै व्यक्त विचारले सरकारी आधिकारिकता बहन गरेको हुन्छ । यसकारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सामरिक सम्बन्धको अध्येयताहरूका निम्ति उक्त गोष्ठीमा अभिव्यक्त विचारले विश्व राजनीतिको घुम्ती बुझ्न निकै सघाउने गर्छ ।

हालै सम्पन्न यस गोष्ठीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बाहेक अन्य आकर्षण अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्री जेम्स म्याटिस थिए । उनको वक्तव्यको सार नै दक्षिण चीन सागर लगायत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो आक्रामक नीतिको प्रतिवाद गर्नु थियो । म्याटिसले छिमेकीहरूमा त्रासदी फैलाउने कामका लागि चीनको भत्र्सना गर्नुका साथै परिआए यस क्षेत्रमा चीनसित सशक्त प्रतिस्पर्धा गर्न अमेरिका पछि नपर्ने चेतावनी दिएका छन् । दक्षिण चीन सागर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आवागमनको जलमार्ग भएको हुनाले चीनबाट हुनसक्ने कुनै पनि अवरोध सह्य नहुने अमेरिकी भनाइ रहेको छ । उक्त अथाह ग्यास, इन्धन तथा अन्य सामुद्रिक स्रोत रहेको क्षेत्रमा चीन बाहेक अन्य छिमेकीहरूको पनि दाबी छ । तसर्थ उक्त विवादित क्षेत्रमा चीनको एकलौटी कारबाहीले अन्य तटवर्ती राष्ट्रहरूमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । चीनको भूमिकाप्रति अमेरिकामात्र नभई बेलायत र फ्रान्ससमेत असन्तुष्ट छन् । ती मुलुकले पनि आफ्ना जहाजी बेडा दक्षिण चीन सागरमा पठाउने निर्णय गर्नुले स्थिति चर्किने सम्भावना झनै बढेको छ । यसले गर्दा ‘सांग्रिला डायलग’ कक्षमा चीन र खासगरी अमेरिकाबीच वाक्युद्ध स्वाभाविक प्रक्रिया भएको छ । यो भनाभन र चर्काचर्कीकै सन्दर्भमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले लगाउने आक्षेपमा शाब्दिक चयनसितै सरकारी नीति प्रतिविम्बित गर्छ । उदयमान शक्तिराष्ट्रको रूपमा चीनले विद्यमान शक्तिराष्ट्रबाट चुनौती र अवरोध आउनु स्वाभाविक नै ठाने पनि आफ्नो उत्थानद्वारा यथास्थिति फेरिन सक्ने वास्तविकता कसैले रोक्न नसक्ने चिनियाँ बुझाइ छ । यसैले पनि हुनसक्छ, दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी विरोध चीनको निम्ति अपाच्य भएको छ । त्यसैले सांग्रिला डायलगमा चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलका अगुवा रथी ही लिईले ‘अमेरिका नै यस क्षेत्रमा द्वन्द्वको वास्तविक स्रोत’ भएको आरोप लगाएका छन् । यो कुनै व्यक्तिगत विचार नभई चीन सरकारको आधिकारिक वक्तव्य भनी बुझ्नुपर्छ । रथी हीले जून ३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधनमाथि प्रतिक्रिया दिँंदै चीन र भारतको सम्बन्धबारे गहन तथा सकारात्मक समीक्षा प्रस्तुत गरेको भनाइ राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सांग्रिला डायलगमा के भने, जसबाट चिनियाँ नेतृत्व वर्ग सन्तुष्ट छन् ? वास्तविकता त के भने मोदीको सम्बोधन संशयरहित सन्तुलित थियो । क्षेत्रीय मामिला विचार व्यक्त गर्दा उनी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थप्रति निकै सचेत र संवेदनशील प्रतित हुन्थ्यो । उनको सिंगापुरप्रतिको अभिव्यक्त धारणा र आसियान राष्ट्रहरूसितको सम्बन्धको महत्ता बारेको उद्गार ‘एक्ट इष्ट’ नीतिकै विस्तारित भावना भए पनि आसियान समूहको ठूलो सदस्य राष्ट्र इन्डोनेसियादेखि सानो राष्ट्र सिंगापुरसित सम्बन्ध सुदृढ गर्ने नीतिगत धारणा प्रस्ट्याएका थिए । चीनसितको द्विपक्षीय सम्बन्धबारे मोदीको उद्गार भारतका साना छिमेकी लगायन हिन्द महासागरीय तटवर्ती राष्ट्रहरूको निम्ति सन्तोषको विषय भए पनि उक्त गोष्ठीमा सहभागी कतिपय पश्चिमेली प्रतिनिधिहरूका लागि अनपेक्षित भएको थियो । किनभने उनीहरूमध्ये अधिकांश सहभागीहरूको बुझाइमा भारत पनि अर्काे उदाउँदो शक्तिराष्ट्र भएको हुँदा र चीनसित समस्याग्रस्त सम्बन्धकै कारणले पनि प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिद्वन्द्वात्मक धारणाको प्रस्तुतिले अमेरिकी रणनीतिसित तादात्म्य हुनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर भयो उल्टो । भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मोदीले चीनसित भारतको सम्बन्धलाई आफ्नो सम्बन्धमा केन्द्रभूत गर्दै चीनसितको सम्बन्धमा जस्तो थुप्रै पत्र अथवा तह भारतको अन्य कुनै सम्बन्धमा नरहेको खुलासा गर्दै हामी विश्वका दुई घना जनसंख्या भएका मुलुक हुनुसितै छिटो विकसित अर्थतन्त्र भएकाहरू मध्येका हौं । हामी बीचको सहकार्य पनि विस्तारित हँुदैछ भन्दै क्षेत्रीय तनाव शिथिल गर्ने मनसाय व्यक्त गरे । यसै सन्दर्भमा उनले एसियाली मुलुकहरू बीचको सहकार्यद्वारा नै यस शताब्दीको सुखद रेखांकन गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्दै यदि भारत र चीनले परस्पर विश्वास र एकअर्काको हितको कदर गर्दै सँंगै काम गर्‍यो भने एसिया र विश्वकै भविष्य उज्ज्वल हुने उद्गार व्यक्त गरेर आफ्नो मुलुकको महत्तामात्र नभई विश्वमा चीनको अहम् भूमिकाको अपरिहार्यतालाई समेत अनुमोदन गरेका छन् ।

मोदीको सम्बोधनको अर्काे महत्त्वपूर्ण पक्ष भन्नु उनको भनाइमा हिन्द महासागरले भारतीय इतिहास निर्माणमा अमूल्य योगदान दिएको र भारतको भविष्य यसैको (शान्ति र सुरक्षा) मा निर्भर छ । हुन सक्छ, यसैले गर्दा पनि उनी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई कुनै रणनीति अथवा सीमित सदस्य राष्ट्रहरूको ‘क्लब’को रूपमा स्वीकार्न चाहँदैनन् । प्रत्यक्षत: यस भनाइको असर सन् २००७ देखि अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतसमेत सम्मिलित ‘क्वार्डीलाटरल’ अथवा ‘क्वार्ड’को अवधारणालाई प्रधानमन्त्री मोदीको वक्तव्यले नामै नलिइकन अस्वीकार गरेको छ । क्वार्डको अवधारणाको अन्तर्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो सामरिक सक्रियता र तटवर्ती मुलुकहरूमा प्रभावलाई रोक्न भारतको उपयोगिता रहेको तथ्य निर्विवाद छ । ‘सांग्रिला डायलग’मा मोदीले राखेको मन्तव्य अनुसार चीन र अमेरिका बीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा भारतले असंलग्नतालाई अँगालेको स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्री मोदी र अमेरिकी प्रतिरक्षा मन्त्री म्याटिसबीच भेटघाटमा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी सशक्ततासित कायम राख्ने सहमति भए पनि ‘क्वार्ड’ उल्लेखहीन रह्यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको ‘सांग्रिला डायलग’को सम्बोधनमा निश्चय पनि मोदी र सी चिनफिङबीच गत अप्रिलमा भएको अनौपचारिक उहान शीर्षस्थ वार्ताको प्रभाव रहेको थियो । एजेन्डाविहीन उक्त वार्ताले अन्योलग्रस्त द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । जुलाई २०१४ मा ब्राजिलमा पहिलोपटक भेटेपछि उहानमा मोदी–सीबीच १४ औं पटक साक्षात्कार भएको थियो । यसैले गर्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध र राष्ट्रिय संवेदनशीलता बुझ्ने यथोचित अवसरको उपयोगले गर्दा द्विपक्षीय समझदारी बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । यही समझदारी अनुसार चीनप्रति मोदीको धारणा सांग्रिला डायलगमा प्रतिविम्बित भएको छ । चीन र अमेरिकासितको सम्बन्धमा आवश्यक समझदारी कायम गरे पनि मोदीले आफ्नो स्पष्ट धारणा राख्न भने कन्जुस्याइँ गरेका छैनन् । नाराकै निम्ति भए पनि सबै राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिका लागि स्वतन्त्र, खुला र समावेशी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको वकालत गर्दै अप्रत्यक्ष तवरबाट चीनको दक्षिण चीन सागरीय नीतिको आलोचना गरेका छन् । अर्काेतिर मोदी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीको प्रत्यक्ष समर्थनमा उभिएका छन् । उनी अमेरिकाको व्यापार संरक्षण नीतिको विपक्षमा छन् । निश्चय पनि यी दुवै अवस्था विश्वको आर्थिक प्रगतिको साथै सामरिक स्थायित्वको अवरोधक हुन् । त्यसैले आपत्तिजनक छन् । यो जोखिमप्रति मोदीले गोष्ठीका सहभागीहरूलाई सचेत गरेका छन् ।

तसर्थ सांग्रिला डायलगमा सहभागी मुलुकका प्रतिरक्षा मन्त्रीहरू तथा अन्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिहरूले मोदीको उद्गारको अन्तर्य खोतल्नेछन् । भारतीय नीति विशेषले एसियाली सुरक्षा प्रणालीको संरचना प्रमाणित हुनसक्ने परिस्थितिको समीक्षा गर्नेछन् । र त्यही अनुरूप हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका तटवर्ती मुलुकहरूले आआफ्ना विदेश तथा सुरक्षा नीति समयानुकूल ‘एडजष्ट’ गर्नेछन् । भारत र चीन दुवैको सन्धियार राष्ट्र नेपालले मोदीले सिंगापुरमा गरेको सम्बोधनको संकेत बुझेको वा नबुझेको सर्वसाधारणको जानकारीमा छैन । नेपालका प्रधानमन्त्री अब छिटै चीन पुग्दैछन् । त्यहाँ उनले त्रिपक्षीय सहकार्यबारे केही बुझ्नसके नेपालमा बीआरआईको आर्थिक सम्भाव्यतासितै उपयोगिता बढ्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७५ ११:२८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT