जमिनदारजस्तो अमेरिका

कृष्ण पहाडी

काठमाडौँ — जुन दोस्रो साता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका शक्तिशाली नेता किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा सम्पन्न वार्ता र सहमतिले धेरै आशा जगाएको छ । ट्रम्प–किम अभिनीत यो शृंखलाको समग्र परिदृश्य पट्यारलाग्दो रहेन । जगत्लाई देखाउनकै लागि भए पनि शान्तिका लागि दुवै नेताले वाचा गरे र धेरै प्रशंसा बटुले ।

सन्की छवि भएका दुवैले आफू शान्तिका लागि प्रतिबद्ध भएको भान पार्न खोजे । त्यो सहमति व्यवहारमा जुन दिन कार्यन्वयन हुनेछ, ट्रम्प र किम दुवैको छवि अझै उज्यालिनेछ । कामना गरौँ, ट्रम्प र किमले विश्वका करोडौँ शान्तिकामीको भावनालाई सम्मान गर्दै इमानदारी प्रदर्शन गरून् र जुन सिंढीबाट नयाँ यात्रा सुरु भएको छ, पछाडि नहटून्, निरन्तर अगाडि बढून् ।

झट्ट हेर्दा अमेरिका बुझ्न सरल छ तर अमेरिका बुझ्न अति कठिन पनि छ । अमेरिकाको नयाँ वादशाहका रूपमा ट्रम्पको उदय भएपछि त्यो सन्की वादशाहलाई कतै जोगाउन कतै रफ्फु गर्न मन्त्री, हात्ती प्यादाहरूलाई सकस परेका बेला भीमकाय अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प स्वयं होचो कदका किमसँग वार्ता गर्न अघि सरे जुन बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय थियो ।

अमेरिका आफैँमा एउटा देश मात्र नभएर विश्वका सबै देशका मान्छे अटाएको महादेश पनि हो । अमेरिकालाई आप्रवासीको देश पनि भनिन्थ्यो । तर ट्रम्पको अभ्युदयसँगै त्यो कथन मेटाउने अभ्यास सुरु भएको छ । अमेरिका सूचना प्रविधि, हतियार र सैन्य शक्तिमा मात्र होइन, तेल, खनिज र प्राकृतिक स्रोतमा आज पनि अग्रपंक्तिमा छ । अमेरिका अर्थात विश्वका उत्कृष्ट नाम र कामलाई दामले लोभ्याएर विश्व मानसपटलमा अग्रपंक्तिमा उभिन सफल देखिन्छ । यसरी अमेरिका हरेक क्षेत्रमा कतै प्रत्यक्ष त कतै अप्रत्यक्ष राज गरिरहेको छ । त्यसको प्रमुख कारण शक्ति र स्रोत मात्रै होइन, सिर्जना र नवीनतम सोच पनि हो । त्यसैले विश्वका करोडाैं मान्छेका लागि अमेरिका सुस्वप्न भएको छ । त्यही अमेरिका विश्वका हरेक देशबारे खास नीति बनाएर र रणनीति अवलम्बन गरेर चलेको देखाउँछ ।

‘यो हाम्रो प्लेन हो,’ अमेरिकी अधिकारी चिच्याउँदै थिइन् । ‘यो हाम्रो देश हो, यो हाम्रो हवाई अड्डा हो,’ चिनियाँ अधिकारी घोक्रो सुक्ने गरी कराउँदै थिए । प्रसंग थियो सेप्टेम्बर २०१६ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा जी २० शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन पुग्दा चिनियाँ हवाई अड्डाको । एयर फोर्स वान (अमेरिकी राष्ट्रपतिले यात्रा गर्ने जहाजको कल साइन नाम) हाङझोउ विमानस्थलमा अवतरण गरेपश्चात् ओबामा उत्रनेबित्तिकै सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन गर्ने अमेरिकी योजनालाई चीनले स्वीकृति नदिँदा बाझाबाझ भएको थियो । चिनियाँ अधिकारीहरू डेग नचलेपछि अन्तत: एयरफोर्स वानको सिंढी ओर्लेर ओबामा फुत्त निस्किएका थिए ।

त्यसो त आफ्नै साझेदार/सहयोगीहरूको हुर्मत लिने काममा अमेरिका पनि पछाडि छैन । अमेरिकाले सिर्जना गरेका व्यूह रचनाको एउटा उदाहरण हो, नाटो अर्थात उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन जसको एउटा सदस्य देश हो नर्वे । नर्वेका पूर्वप्रधानमन्त्री म्याग्ने वोन्डेभिक सन् २०१७ को प्रारम्भमा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको अध्यागमनले गरेको दुव्र्यवहारप्रति वोन्डेभिकको बिलौना चर्चित रह्यो ।

वोन्डेभिकका अनुसार डुलेस हवाई अड्डामा निजलाई ४० मिनेटसम्म मध्यपूर्व र अफ्रिकाबाट आएका निगरानीमा रहेका यात्रुसँगै राखियो र २० मिनेट केरकार गरियो । निजले २०१४ मा इरान भ्रमण गरेको तथ्य पासपोर्टमा अंकित भएको र इरानसग अमेरिकाको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण सोधपुछ भएको भनिए पनि कूटनीतिक राहदानीमा पूर्वप्रधानमन्त्री भन्ने जानकारीसमेत उल्लेख हँुदाहुँदै अमेरिकी अध्यागमनका अधिकारीहरूले हप्कीदप्की गर्दै एक घण्टासम्म बन्दी बनाएको गथेसो वोन्डेभिकको छ ।

अमेरिका पूर्णत: लोकतान्त्रिक मुलुक हो । आफ्नो देशभित्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको प्रवद्र्धनमा अमेरिकी प्रतिबद्धता नमुना लायक छ तर अन्य देश विशेष गरेर तेस्रो विश्वका तानाशाहहरूसँग अमेरिकी हिमचिम सिक्काको अर्को पाटो हो । अर्थात लोकतन्त्रका मामिलामा आन्तरिक र बाह्य गरी अमेरिकाको देखाउने र चवाउने दुईवटा दाँत छन् । विश्व राजनीतिमा अमेरिकाको भूमिका त्यो दम्भी जमिनदारको जस्तो छ, जुनसुकै थानेदार सरुवा भएर आए पनि स्वागतमा फूलमाला लिएर जुन जमिनदार अग्रपंक्तिमा उभिएको हुन्छ । अमेरिकाले आतंकवादीको सूचीमा राखेको माओवादी नेपालको सत्तामा नयाँ थानेदारका रूपमा स्थापित हुनासाथ उक्त सूचीबाट हटाउने निर्णय त्यही जमिनदारी स्वागतको उदाहरण थियो ।

Yamaha

नेपाल सन्दर्भ हेर्दा सन् २००५ मा नेपालका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेन तर पनि दल र राजा मिल्नुपर्छ भन्ने रट लगाइरह्यो । त्यही वर्ष राष्ट्रसंघ महासभामा भाग लिन अमेरिका जान खुट्टो उचालेका ज्ञानेन्द्रले अपमानित हुने सुइँको पाएपछि पछि हट्नुपरेको दृष्टान्त पनि छ । पृष्ठभूमिमा ६० को दशकमा नेपालका तत्कालीन राजा महेन्द्रको अमेरिका भ्रमणको अन्तिम चरणमा रातारात अमेरिकाबाट भाग्नुपरेको घटना अमेरिकाका लागि नेपालका पहिला राजदूत तथा राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि एवं विख्यात कूटनीतिज्ञ हृषिकेश शाह बारम्बार चर्चा गर्थे ।

महेन्द्रले सन् १९६० र १९६७ मा गरी दुई पटक अमेरिका भ्रमण गरेका थिए । सिकारी महेन्द्रलाई अमेरिका भ्रमणका दौरान सिकारको तलतलले सताएछ । अमेरिकामा सिकार खेल्न र निश्चित जनावर मार्नका लागि पूर्वअनुमति अत्यावश्यक छ जुन प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । महेन्द्रले एक दुई जनावर के ढालेका थिए, विरोध सुरु भयो र जंगली जनावर मारेको अपराधमा गिरफ्तार हुन सक्ने आशंका व्याप्त भएपछि हतार हतार महेन्द्रले अमेरिका छाडे जबकि सिकारको व्यवस्था मिलाउने एजेन्ट पक्राउ पर्‍यो । नेपालको राजा भएको हुँदा सिकार खेल्न पूर्वअनुमति आवश्यक पर्दैन भनेर मैले नै व्यवस्था गरेको हुँ तसर्थ दोष मेरो हो भन्ने आशयको स्वीकारोक्ति सिकार एजेन्टले गरेपछि महेन्द्र जोगिए तर उक्त एजेन्टको लाइसेन्स खारेज भयो । भनिन्छ, एजेन्टको सो स्वीकारोक्तिबापत महेन्द्रले ठूलै धनराशि खर्च गर्नुपरेको थियो ।

अमेरिकाको नेपालमा तीव्र चासो र स्वार्थ छ, त्यसैले नेपालमा अमेरिकाको दूतावास पनि ठूलो र क्रियाशील छ जसले चीन र भारतका घटनालाई पनि सूक्ष्म रूपमा नियाल्छ । नेपालमा अमेरिकाको पहिलो चासो चीन, त्यसमा पनि नेपाल सीमान्त तिब्बत र तिब्बती शरणार्थीबारे छ । स्मरणीय छ, सन् १९५८ देखि तिब्बती खम्पाहरूलाई संगठित गरेर नेपालको मुस्ताङ केन्द्रविन्दु बनाई खम्पा अभियान विस्तारित गर्न अमेरिकाको अहम् भूमिका थियो र खम्पाहरूलाई अमेरिकाले तन, मन, धनले सहयोग गरेको थियो । तिब्बत सिमानाभन्दा १० किलोमिटरभित्र नेपाली भूमिमा अमेरिकाले अत्याधुनिक हतियारहरू हेलिकप्टर/विमानबाट खसाल्थ्यो र खम्पाहरूलाई उपलब्ध गराउँथ्यो । त्यसैले पनि हुनुपर्छ तिब्बत र तिब्बती शरणार्थी प्रकरणमा जहिले पनि अमेरिका र पश्चिमले खेलेको बुझाइ चीनको हुन्छ ।

अमेरिकाको दोस्रो चासो हिमालय शृंखलामा अत्यधिक छ । सन् १९६३ मा अमेरिकी टोलीले पहिलो पटक सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेपश्चात् अमेरिकाले हिमालय शृंखलामा दूर संवेदन उपकरण जडानको गुप्त योजना तीव्र बनाउन थालेको तथ्य कतिपय पुस्तकमा उल्लेख छ । १९६४ मा चीनले आणविक अस्त्र परीक्षण गरेपछि चीनको आणविक र मिसाइल कार्यक्रममा दृष्टि गढाउन अमेरिकाले हिमालय क्षेत्र रोजेको थियो ।

सन् १९६२ मा चीनले भारतमा आक्रमण गरेपछि अत्तालिएको भारत र अमेरिकाले यसका लागि सहकार्य गरेका थिए । सगरमाथालगायत नेपालको उच्च पर्वतीय क्षेत्रमा प्रतिकूल मौसम र आरोहण जोखिमका कारण पहिलो आणविक जासुसी उपकरण जडान कार्य सन् १९६५ मा भारतको उत्तराञ्चलस्थित २५ हजार फिट अग्लो नन्दादेवी पर्वतमा गर्न खोजिएको थियो तर आणविक इन्धन प्लुटोनियमबाट चल्ने जेनेरेटरसहित दूर संवेदन उपकरण प्रतिकूल मौसमका कारण त्यहीं छाडेर हिंड्नुपरेको थियो र अर्को वर्ष सो उपकरण खोज्दा नभेटिएपछि सन् १९६७ मा अर्को शिखर नन्दकोटमा त्यस्तै उपकरण राख्न अमेरिकी भारत टोली सफल रह्यो ।

नन्दादेवीबाट नि:सृत हुने हिमनदी ऋषि गंगा हुँदै गंगामा मिसिने र १९६५ मा अलपत्र परेको उपकरणबाट रेडियो विकिरण चुहिए समस्त गंगा प्रदूषित भई गंगा किनारमा बसोबास गर्ने करोडौं मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने खतरा र सयौँ वर्षसम्म त्यो संभावना रहिरहने आशंका अहिले पनि विद्यमान छ ।

नेपालको हिमालय क्षेत्र विशेषत: सगरमाथा सेरोफेरोमा अक्सिजनको मात्रा मापनदेखि खनिज सम्भाव्यता अध्ययनसम्ममा अमेरिकी संलग्नताका अनेक उदाहरण छन् । नेपालमा युरेनियम फेला पर्छ कि भन्ने सम्भावनाले पनि अमेरिकी चासो बढेको हुन सक्छ । २०७३ जेठ ३० गते विहान अमेरिकी राजदूत ११ दिनसम्म मुस्ताङ बस्ने गरी जोमसोम ओर्लिएकी थिइन् । स्मरणीय छ, त्यसबेला मुस्ताङ क्षेत्रमा युरेनियम भेटिएको चर्चा चलेको थियो ।

अमेरिकाको तेस्रो चासो नेपालको सेनामा अत्यधिक छ । २०६३ सालको परिवर्तनपछि अमेरिकाले नागरिक–सेना सम्बन्ध शीर्षकमा विशेष योजना सुरु गरेको थियो । यस क्रममा अमेरिकी पहलमा केही गोष्ठी पनि सम्पन्न भएका थिए । चौथो चासो तराईका सीमान्त क्षेत्रमा हुने नै भयो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसग सहकार्यका लागि अमेरिकाले सक्दो प्रयास गरेको छ । कुनै बेला वामपन्थीहरूको टाढाको नातेदारसम्मलाई अमेरिकी नियोगहरूमा जागिरसमेत खान नपाउने फरमान गर्ने अमेरिका पछिल्ला दशकहरूमा खोजीखोजी वामपन्थी समर्थक संस्थाहरूलाई विभिन्न परियोजनामार्फत आर्थिक सहयोग गर्न र वामपन्थी दलहरूलाई रिझाउन अग्रसर भएको अवस्था छ ।

सन् २०१२ मा गोप्य अमेरिकी दस्ताबेजहरू विकिलिक्सले सार्वजनिक गरेपछि अमेरिकी कूटनीतिको विकृत पक्ष छताछुल्ल पोखियो ।नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले समेत वासिङ्टन र विभिन्न अमेरिकी नियोगमा प्रेषित गरेका दस्ताबेजहरू सार्वजनिक भएको थियो । कैयौं घटनाको सूक्ष्म जानकारी राख्ने अमेरिकी संयन्त्र विश्लेषणमा भने हावा खाएको उदाहरण जनआन्दोलनका दौरान अमेरिकी दृष्टिकोणबाटै बुझ्न सकिन्छ । नेपाल गणतन्त्रमा पूर्ण रूपमा होमिइसक्दा पनि तत्कालीन अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको राग अलाप्दै दौडधुप गरिरहेका थिए ।

संवेदनशील होस् वा सामान्य अवस्था, अमेरिकी संयन्त्र नेपालमा जहिले पनि चलायमान हुन्छ । २०६३ पुस महिनाको अन्त्यतिर अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा शान्ति समाजले आयोजना गरेको बृहत् आमसभा सकेर फर्कंदै गर्दा बजारमा अमेरिकी दूतावासका एक जना चिरपरिचित वरिष्ठ अधिकारी भेटिए । पछि थाहा भयो ती नेपाली पनि राम्रोसँग बोल्दारहेछन् । नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझ्दै र जानकारी बटुल्दै हिंडेका ती कूटनीतिज्ञका अनुसार त्यो उनको पन्ध्रौं जिल्ला भ्रमण रहेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा त्यत्रो लहर देख्दा पनि २०६४ सालसम्म अमेरिका संवैधानिक राजतन्त्रको जडौरी टोपी लगाएर बसिरह्यो तर गणतन्त्र घोषणा भइसकेपछि कार्यान्वयनमा बाधक बनेन ।

एकातिर चीन र अर्कातिर भारतीय संयन्त्र नेपालमा छ्यापछ्याप्ती भएकाले होला, अमेरिकी प्रभाव निस्तेज हुँदै गएको देखिन्छ । कुनै बेला नेपालको कूटनीतिमा रेलको इन्जिनजस्तो थियो अमेरिका, अहिले भारतीय इन्जिनले तानेका कोच (डिब्बा) जस्तो भएको छ । कुनै दिन नेपालमा अमेरिकाको कूटनीतिक भूमिका चिनियाँ मालगाडीको डिब्बाजस्तो पनि हुन सक्छ ।

कुनै बेला अमेरिकाले मिसन खम्पा, मिसन हिमालय सञ्चालन गरेको थियो र चीनले सीमान्त हिमालयलाई बन्द क्षेत्रका रूपमा राखेको थियो तर अहिले चीनले हिमालयन आर्थिक करिडोर, हिमालयन हाईवेको अवधारणालाई तीव्र बनाउन खोजेको देखाएको छ तर त्यसको अन्तर्यमा हिमालयको गर्भमा अवस्थित खनिज/ग्यास र स्रोतमाथि चिनियाँ वर्चस्व र एकाधिकारको नियत लुकेको छ । यसै पनि भारतलाई चुरेपारि खुम्च्याउन र पश्चिमलाई नेपालमा प्यारालाइज गर्ने रणनीतिअन्तर्गत चिनियाँ मिसन तीव्र वेगमा बढिरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७५ ०८:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बेइजिङसँग बढेको विश्वास

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको छदिने औपचारिक भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्कंदै छन् । द्विदेशीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै आपसी विश्वासको वातावरण तयार पार्ने र मुलुकलाई ‘समृद्ध’ बनाउने अभियानमा सहयोग पनि जुटाउने अपेक्षाका साथ ओली चीन पुगेका बेला दुई देशबीच दूरगामी महत्त्वका यातायात सञ्जाल, ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा भएका सम्झौता/समझदारी भएका छन् ।

सम्झौता/समझदारी हुनु सकारात्मक भए पनि तिनको सार्थकता भने कार्यान्वयनमा मात्र हुनेछ । त्यसैले सम्झौता/समझदारी कार्यान्वयनको गति अबको पर्खाइ बनेको छ ।

ओलीले दुई वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध र एकतर्फी निर्भरता घटाउने उद्देश्यले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेका थिए । त्यसैकारण उनको सत्तामा पुनरागमन र प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो चीन भ्रमण आम चासोको विषय बनेको थियो । यो भ्रमणका क्रममा दुई देशले खासगरी ‘कनेक्टिभिटी’ र सीमा–सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरेका सम्झौता एवम् समझदारीहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ, प्रतीक्षाको विषय छ । खासगरी भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेलगत्तै ओलीले बेइजिङसँग बढाएको विश्वासको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र समकक्षी ली खछ्याङसँग एक दिन बिराएर गरेका भेटघाट र भलाकुसारीले उच्च राजनीतिक तहमा विश्वास बढाउने काम गरेको छ । दुई देशबीच बिहीबार हस्ताक्षर भएका १० वटा समझदारीपत्र र चारवटा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छैनन् तर केही भने दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका छन् । मुख्यत: ट्रान्स–हिमालयन रेलवे निर्माणका लागि ठोस तयारी अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित गरिएको प्रारम्भिक–समझदारी अर्थपूर्ण छ ।

चीन र नेपाललाई रेलमार्गले जोड्ने विषयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छलफल दस्ताबेजमा रूपान्तरित हुनु सकारात्मक छ । यसबाट विद्युतीय रेल केरुङबाट नेपालको सीमावर्ती रसुवा हुँदै काठमाडौं भित्रिने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । चिनियाँ विश्वासमा निरन्तरता, नेपाली तदारुकता र उपयुक्त प्राविधिक–आर्थिक प्रबन्धले मात्र यसको तीव्र कार्यान्वयन हुन सक्छ । दक्षिणबाट नेपालमा रेलमार्ग विस्तारमा सहयोग गर्ने भारतले पनि आश्वासन दिँदै आएको छ । रेलमार्ग निर्माण नेपालको पूर्वाधार विकासमा कोसेढुंगा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो हितमा हुने गरी जतिसक्दो चाँडो रेलमार्ग निर्माणको वित्तीय प्रबन्ध गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।

दुवै मुलुकले नेपालको हितमा हुने गरी खासा–तातोपानी, केरुङ–रसुवागढीलगायत व्यापारिक नाका सञ्चालन, सुधार तथा विस्तार गर्ने, अरनिको तथा स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी मार्ग सुधार गर्ने प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउन सहमति गरेका छन् । यी सहमति जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन भयो, उति छिटो नेपालको व्यापार–व्यवसायलाई राहत मिल्नेछ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढिरहेको सन्दर्भमा भएको नेपाल–चीन सीधा हवाई उडान प्रोत्साहन गर्ने द्विदेशीय सहमति कार्यान्वयनबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । चीनले इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा इन्धन र ग्यास अन्वेषण केन्द्र खडा गर्न पनि सघाउने भएको छ । यस्तै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया पनि थालिने भएको छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणमा पनि सघाउने चिनियाँ आश्वासन छ ।

नेपालमा उपलब्ध निर्माण सामग्री, जलसम्पदा, ऊर्जा र प्रांगारिक कृषि र जडीबुटीबाट लाभ लिन आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यको क्षेत्र अभिवृद्धि गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । आफ्नो देशमा चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा खोल्न उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने नेपालको आश्वासनअनुरूप काम हुन सके दुई मुलुकबीच व्यापार, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्नेछ ।

धेरै चासोको विषय बनेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा भने नेपालको कूटनीतिक कमजोरीका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । चीनबाट पारवहन मार्ग खुलेपछि नेपाल ‘भूपरिवेष्टित’ बाट ‘भूजडित’ मुलुकमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकामा नेपालले प्रोटोकल तयारीमै ढिलासुस्ती गर्दा सम्झौता यतिकै तुहिने त होइन भन्ने संशय पनि बढेको छ । त्यसो त सरकारले तयारी पूरा गरेर अर्को महिना प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने दाबी गर्दै आएको छ । पारवहनमा भारतीय एकाधिकारका कारण विगतमा पटक–पटक समस्या झेल्नुपरेकाले समेत चीनतर्फको पारवहन मार्गप्रति जनचाहना व्यापक छ । त्यसैले सरकारले पारवहनको नयाँ मार्ग खोल्न चालिएको कदमबाट पछि हट्नुहुन्न ।

चीनसँग प्राय: द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुने गरेकामा यसपालि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय अवधारणालगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सधैं शंका–उपशंकाका दृष्टिले हेरिने हुनाले समेत आपसी विश्वास मजबुत बनाउन त्रिदेशीय अवधारणाअनुरूप अघि बढ्न जरुरी छ ।

ओलीको भ्रमणबाट चीनसँग बढेको विश्वासलाई सम्झौता/समझदारीको सहज कार्यान्वयनले नै टिकाइराख्ने हो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई अहिले काम गर्न आन्तरिक र बाह्य राजनीति पनि अनुकूल छ । यो अवसर सदुपयोग गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासमेत रक्षा हुने सम्झौता/समझदारीलाई आफ्नो मुलुकको हितअनुकूल जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्छ । विश्वशक्ति चीन पनि मित्रराष्ट्र नेपालसँगका परियोजनामा आर्थिक लाभहानिका दृष्टिले हेरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुहुन्न। द्विदेशीय ऐतिहासिक तथा राजनीतिक सम्बन्धको विरासतअनुरूप फराकिलो सोच राखेर उसले कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७५ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT