कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बेइजिङसँग बढेको विश्वास

सम्पादकीय

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको छदिने औपचारिक भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्कंदै छन् । द्विदेशीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउँदै आपसी विश्वासको वातावरण तयार पार्ने र मुलुकलाई ‘समृद्ध’ बनाउने अभियानमा सहयोग पनि जुटाउने अपेक्षाका साथ ओली चीन पुगेका बेला दुई देशबीच दूरगामी महत्त्वका यातायात सञ्जाल, ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा भएका सम्झौता/समझदारी भएका छन् ।

बेइजिङसँग बढेको विश्वास

सम्झौता/समझदारी हुनु सकारात्मक भए पनि तिनको सार्थकता भने कार्यान्वयनमा मात्र हुनेछ । त्यसैले सम्झौता/समझदारी कार्यान्वयनको गति अबको पर्खाइ बनेको छ ।

ओलीले दुई वर्षअघि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतसँग चिसिएको सम्बन्ध र एकतर्फी निर्भरता घटाउने उद्देश्यले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गरेका थिए । त्यसैकारण उनको सत्तामा पुनरागमन र प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो चीन भ्रमण आम चासोको विषय बनेको थियो । यो भ्रमणका क्रममा दुई देशले खासगरी ‘कनेक्टिभिटी’ र सीमा–सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरेका सम्झौता एवम् समझदारीहरूले द्विपक्षीय सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ, प्रतीक्षाको विषय छ । खासगरी भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेलगत्तै ओलीले बेइजिङसँग बढाएको विश्वासको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र समकक्षी ली खछ्याङसँग एक दिन बिराएर गरेका भेटघाट र भलाकुसारीले उच्च राजनीतिक तहमा विश्वास बढाउने काम गरेको छ । दुई देशबीच बिहीबार हस्ताक्षर भएका १० वटा समझदारीपत्र र चारवटा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छैनन् तर केही भने दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका छन् । मुख्यत: ट्रान्स–हिमालयन रेलवे निर्माणका लागि ठोस तयारी अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित गरिएको प्रारम्भिक–समझदारी अर्थपूर्ण छ ।

चीन र नेपाललाई रेलमार्गले जोड्ने विषयमा लामो समयदेखि चल्दै आएको छलफल दस्ताबेजमा रूपान्तरित हुनु सकारात्मक छ । यसबाट विद्युतीय रेल केरुङबाट नेपालको सीमावर्ती रसुवा हुँदै काठमाडौं भित्रिने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । चिनियाँ विश्वासमा निरन्तरता, नेपाली तदारुकता र उपयुक्त प्राविधिक–आर्थिक प्रबन्धले मात्र यसको तीव्र कार्यान्वयन हुन सक्छ । दक्षिणबाट नेपालमा रेलमार्ग विस्तारमा सहयोग गर्ने भारतले पनि आश्वासन दिँदै आएको छ । रेलमार्ग निर्माण नेपालको पूर्वाधार विकासमा कोसेढुंगा बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो हितमा हुने गरी जतिसक्दो चाँडो रेलमार्ग निर्माणको वित्तीय प्रबन्ध गरेर अघि बढ्न जरुरी छ ।

दुवै मुलुकले नेपालको हितमा हुने गरी खासा–तातोपानी, केरुङ–रसुवागढीलगायत व्यापारिक नाका सञ्चालन, सुधार तथा विस्तार गर्ने, अरनिको तथा स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी मार्ग सुधार गर्ने प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउन सहमति गरेका छन् । यी सहमति जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन भयो, उति छिटो नेपालको व्यापार–व्यवसायलाई राहत मिल्नेछ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटक बढिरहेको सन्दर्भमा भएको नेपाल–चीन सीधा हवाई उडान प्रोत्साहन गर्ने द्विदेशीय सहमति कार्यान्वयनबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्नेछ । चीनले इन्धन भण्डारणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा इन्धन र ग्यास अन्वेषण केन्द्र खडा गर्न पनि सघाउने भएको छ । यस्तै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया पनि थालिने भएको छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माणमा पनि सघाउने चिनियाँ आश्वासन छ ।

नेपालमा उपलब्ध निर्माण सामग्री, जलसम्पदा, ऊर्जा र प्रांगारिक कृषि र जडीबुटीबाट लाभ लिन आर्थिक र व्यापारिक सहकार्यको क्षेत्र अभिवृद्धि गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ । आफ्नो देशमा चिनियाँ लगानीका बैंकका शाखा खोल्न उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्ने नेपालको आश्वासनअनुरूप काम हुन सके दुई मुलुकबीच व्यापार, पर्यटन र लगानी प्रवर्द्धनमा मद्दत पुग्नेछ ।

धेरै चासोको विषय बनेको यातायात तथा पारवहन सम्झौताको ‘प्रोटोकल’ मा भने नेपालको कूटनीतिक कमजोरीका कारण हस्ताक्षर हुन सकेन । चीनबाट पारवहन मार्ग खुलेपछि नेपाल ‘भूपरिवेष्टित’ बाट ‘भूजडित’ मुलुकमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएकामा नेपालले प्रोटोकल तयारीमै ढिलासुस्ती गर्दा सम्झौता यतिकै तुहिने त होइन भन्ने संशय पनि बढेको छ । त्यसो त सरकारले तयारी पूरा गरेर अर्को महिना प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने दाबी गर्दै आएको छ । पारवहनमा भारतीय एकाधिकारका कारण विगतमा पटक–पटक समस्या झेल्नुपरेकाले समेत चीनतर्फको पारवहन मार्गप्रति जनचाहना व्यापक छ । त्यसैले सरकारले पारवहनको नयाँ मार्ग खोल्न चालिएको कदमबाट पछि हट्नुहुन्न ।

चीनसँग प्राय: द्विपक्षीय विषयमा छलफल हुने गरेकामा यसपालि संयुक्त राष्ट्रसंघ, सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन, नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय अवधारणालगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । नेपालको चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई सधैं शंका–उपशंकाका दृष्टिले हेरिने हुनाले समेत आपसी विश्वास मजबुत बनाउन त्रिदेशीय अवधारणाअनुरूप अघि बढ्न जरुरी छ ।

ओलीको भ्रमणबाट चीनसँग बढेको विश्वासलाई सम्झौता/समझदारीको सहज कार्यान्वयनले नै टिकाइराख्ने हो । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीलाई अहिले काम गर्न आन्तरिक र बाह्य राजनीति पनि अनुकूल छ । यो अवसर सदुपयोग गर्दै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासमेत रक्षा हुने सम्झौता/समझदारीलाई आफ्नो मुलुकको हितअनुकूल जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्छ । विश्वशक्ति चीन पनि मित्रराष्ट्र नेपालसँगका परियोजनामा आर्थिक लाभहानिका दृष्टिले हेरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुहुन्न । द्विदेशीय ऐतिहासिक तथा राजनीतिक सम्बन्धको विरासतअनुरूप फराकिलो सोच राखेर उसले कदम चाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १०, २०७५ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?