जातीय राज्यसत्ताको ऐतिहासिकी

नेपालको राज्यसत्तामा बाहुन हावी हुनुको पृष्ठभूमि यसको राजनीतिक, ऐतिहासिकीको विनिर्माण गरेर बुझ्न सहज हुनेछ ।

हालै एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि गठन भएको नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयमा पनि खस–आर्य समुदायकै वर्चस्व स्थापित गरिएको छ । नेकपाको जति–जति उपल्लो स्तरका कमिटी गठन हुँदै जान्छन्, क्रमश: त्यति नै बाहुन वर्चस्वको बढोत्तरी हुँदै जान्छ । ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जनामात्र महिला समावेश हुनु र ९ सदस्यीय सचिवालय बाहुन वर्चस्व सहितको पुरुषमय हुनु नेकपाका लागि किञ्चित पनि लज्जाबोधको विषय देखिएन । बरु यसबारे, मूलत: महिलाको अत्यन्त न्युन समावेशको प्रश्न गर्नेहरूलाई पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीले ‘एनजीओको ट्याउँ–ट्याउँ’ नकराउन निर्देश जारी गरे । सकल पार्टी पंक्तिले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको उपरोक्त निर्देश शिरोपर गरेको देखिन्छ ।

कथित समावेशी लोकतन्त्रको यस जमानामा नेकपाको तल्लोदेखि उपल्लो कमिटीसम्मका सांगठनिक स्वरूप कति समावेशी वा असमावेशी छन् भन्ने प्रश्नले यस मानेमा पनि महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ कि यो राजनीतिक दल राज्यसत्तामा दुई तिहाइ मतका साथ विराजमान छ । समावेशी लोकतन्त्रमा समावेशी राज्य निर्माण राज्याधिकारीहरूको मूल अभीष्ट हुनुपर्ने हो । यस अर्थमा पनि राजनीतिक दलहरूको सांगठनिक स्वरूप समावेशी भएमा समावेशी राज्य निर्माणको बृहत्तर योजना दलहरूले कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुन्थे कि भन्ने आस गर्न सकिन्थ्यो । तर राज्यका तीनै अङ्ग अर्थात् अवयवहरू बाहुनमय छन् वा बाहुन बोधितहरूको वर्चस्व छ । हाल राज्यसत्ता नेकपाको नियन्त्रणमा छ भने सकल नेकपा सर्वोच्च बाहुनहरूको मुठ्ठीमा । हिमालयको काखमा अवस्थित यस गिरिराज (पहाडी राज्य) मा पर्वते (पहाडे बाहुनहरू कम्तीमा पनि ५ सय वर्षको अनवरत प्रयत्न र पर्खाइपछि मात्र शासनको दुबै धार सत्ता (पावर) र ज्ञान (नलेज) माथि पकड जमाउन सफल भएका छन् ।

कानुन र बाहुन संरक्षण

नेपाल राज्य निर्माणलाई विधानत: वैध र संस्थागत गर्ने प्रक्रिया चौधौं शताब्दीमा स्थिति मल्लको कानुन ‘मानव न्यायशास्त्र’बाट सुरु भएको हो । ‘मानव न्यायशास्त्र’ले एउटै कसुरमा क्षत्री, वैश्य, शूद्रलाई भन्दा बाहुनलाई कम दण्ड–सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै सत्रौं शताब्दीका राजा राम शाहका पालामा बाँधिएको कानुनले स्पष्ट रूपमा बाहुन र गाईको रक्षा गर्न भनेको थियो । ‘बाहुन र गाई भोकै भए भने राजालाई पाप लाग्छ । त्यसैले बाहुनहरूलाई पर्याप्त विर्ता दिनु र गाईका लागि गौचरनको व्यवस्था गर्नु ।’

राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाह मातहत जंगबहादुर राणाको पालामा त्यसबेलासम्म पटक–पटक गरेर जारी भएका आदेश, सनद आदिलाई समेटेर सिंगो रूप दिइएको नेपालको प्रथम मुलुकी ऐनले धेरै अंश मूलत: बाहुनलाई चोखो, उच्च, उदात्त, ज्ञानी–गुणी सत्तासीन जात प्रमाणित गर्न खर्चेको छ । उही कसुरमा दलित, मतवाली जातको टाउकै काटिने तर बाहुन जातको कपालमात्र काटे पुग्ने ।

यसरी प्रथम मुलुकी ऐन बाहुन जातको विशिष्ट संरक्षक थियो । नेपालको अहिलेको संविधानले समेत बाहुनलाई विभिन्न बहानामा संविधान संरक्षित जात बनाएको छ । महिला, मधेसी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसंख्यक कुनै समूहलाई पनि ‘विपन्न आर्थिक हैसियत’का भनेर संविधानले परिभाषित गर्दैन, तर ‘विपन्न’ बाहुन (आर्य) जातिलाई विभिन्न क्षेत्रमा समावेश गरिनेछ भनी संरक्षण गरेको छ । स्थिति मल्लकै पालादेखि कानुन लेख्ने जिम्मा पाएका र कलम चलाएका बाहुनले जहिले पनि कानुन लेख्दाका अवसरमा आफ्नो हैसियत पनि सुरक्षित र संरक्षित गर्दै ल्याएको भान हुन्छ । तर नेपाली राजनीतिले आजसम्म यसलाई अन्यथा लिएझैं वा प्रश्न गरेझैं लाग्दैन ।

जातीय कोणबाट नेपाली राज्यसत्ताको राजनीतिक–ऐतिहासिकीको अर्को पाटो यस्तो देखिन्छ : विगत ६/७ सय वर्ष नेपालमा क्षत्रीहरूले शासन गरे । अर्थात् शासनको दुई धारमा क्षत्रीहरू सत्ता (शक्ति) का हकदार थिए भने बाहुनहरू ज्ञानका हकदार । क्षत्रीको शक्ति र बाहुनको विवेकले नेपालको राज्यसत्ता क्रमश: निर्माण भयो । पृथ्वीनारायण शाहले चिताए, उनलाई उनका बाहुन ज्योतिष पण्डितहरूका सल्लाहले जिताए ।

दिव्योपदेशमा लेखिएको छ, ‘गोर्खाबाट ससुराली मकवानपुर जाँदा बाटामा पर्ने चन्द्रागिरि डाँडोबाट लहलह धान झुलेका, भव्यतम दरबारहरूका धनाढ्य ३ सहर नेपालको नजरियाले लोभिएका पृथ्वीनारायण शाहका आँखाहरू देखेर सँगैका भानु जैसी र कुलानन्द जैसीले बिन्ती बिसाए– ‘महाराजको इच्छा पुरा हुनेछ ।’ सोधनी भो, ‘कसरी ?’ जैसीहरूले उत्तर दिए– ‘महाराजले ब्राह्मणहरूको सम्मान र गाईको संरक्षण गरिबक्सिन्छ ।

हाम्रा मुखमा सरस्वती छ, महाराजका हातमा शक्ति । महाराज ३ सहर नेपालको राजा अवश्य होइबक्सिन्छ । ‘नेपाल हान्ने क्षत्री राजाको काल्पनिकी वा आकाङ्क्षा र बाहुनहरूको विवेकशील सल्लाह यसरी सुरु भयो । सम्पूर्ण शाह कालको इतिवृत्तले यसै भन्छ, राजाले इच्छा जाहेर गरे, राजगुरु (बाहुन) हरूले बुद्धि दिए । अझ महत्त्वपूर्ण त के हो भने क्षत्रीलाई राजाका रूपमा अभिषेक सम्पन्न बाहुनले नै गरे । यस अर्थमा राजपाटका लागि बाहुनले ज्ञान दिनेमात्र होइन, क्षत्री राजा हुनु वा सत्तासीन हुनुको वैधतासमेत बाहुनहरूले नै दिए ।

क्षत्री र बाहुनबीच प्रतिस्पर्धा

२००७ सालको क्रान्ति मूलत: प्रजातन्त्रका लागि र राणा शासनबाट जनताको मुक्तिका लागि होला, तर सत्ताका लागि जातीय प्रतिस्पर्धा नेपाली राजनीतिमा यसैबेलादेखि सुरु भयो । सत्तामा पकड जमाउन क्षत्री र बाहुनबीच त्यसबेला सुरु भएको प्रतिस्पर्धा राजा महेन्द्र र बीपी कोइराला बीचको द्वन्द्वको अन्तर्यमा बुझ्न सकिन्छ ।

बहाना जेसुकै होला, राणा शासनको अन्त्यपश्चात क्षत्री राजा आफ्नो सत्ता सुरक्षित राख्ने राजनीतिमै लागे भने बाहुन नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सत्तालाई साइजमा ल्याउने र आफ्नो स्पेस (संवैधानिक राजा) निर्माण गर्ने दाउमै थियो । सुरुमा ५ जना नेवारले स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई बाहुनहरूले सहवरण गर्न धेरै समय नै लागेन । बाहुन नेतृत्वमा प्रजातन्त्रवादी र साम्यवादी क्रान्ति र आन्दोलनको धक्का क्रमश: कमजोर हुँदै गएको क्षत्री सत्ताले लामो समय थेग्न सक्ने थिएन । जसरी आज शासन सत्ताको ४ किल्ला बाहुनहरूको पकडमा छ, क्षत्री राज्य कालको अन्तिम दिनहरू, २०५९–२०६२ को एक समय शासनसत्ताको चारै किल्ला क्षत्रीहरूले सम्हालेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्र, प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, गृहमन्त्री कमल थापा, परराष्ट्र मन्त्री थापा, सेना प्रमुख थापा, नेपाल प्रहरी प्रमुख थापा, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख थापा । यस्तो पनि भएको थियो ।

राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनासँगै क्षत्रीले सत्ता गुमाए र नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक शासनको दुवै धार शक्ति र त्यसलाई वैधता दिने ज्ञानमाथि बाहुनहरूको नियन्त्रण स्थापित भयो । र सत्ताको बागडोर यसरी क्षत्रीको हातबाट बाहुनले खोसे । राजतन्त्र कालमा क्षत्री (राजा) लाई संविधानले संरक्षण गर्थ्यो। त्यही तहमा त होइन, तर यस गणतन्त्र कालको संविधानले पनि बाहुनलाई संरक्षण दिएकै छ ।

राज्यसत्ता र शासन सञ्चालनमा क्षत्री र बाहुनबीच अन्तरसम्बन्धका उपरोक्त कैरन कहनुको मक्सद निम्न प्रश्नका उत्तर खोज्नु हो । बाहुन वर्चस्वमयी नेकपा– जो अहिले दुई तिहाइ मतका साथ राज्य सत्तासीन छ– ले आफ्नो सांगठनिक स्वरूपलाई लैंगिक, जातीय, क्षेत्रीय हिसाबले समावेशी बनाउला ? वा यसरी एकल जातीय वर्चस्वको पार्टी कति लामो टिक्ला, नेपाली राजनीतिमा? यसले कस्तो राजनीतिक परिणाम देखाउला?

निष्कर्ष

संगठनको स्वरूप र संरचना समावेशी नभएका कारण र अतिशय बाहुन पुरुष बहुल पार्टी हुनुले नेकपाभित्र कुनै समस्या आउला वा नआउला, यसै भन्न सकिन्न । जे भए पनि दीर्घकालीन तपस्या र संघर्षबाट प्राप्त आफ्नो जातीय वर्चस्वमाथि आँच आउन नदिन भने नेकपाका सर्वोच्च नेताहरू सदैव सचेत रहनेछन् । विगतमा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा मूलत: वैचारिक मतभेदका कारण संकट आएका छन्, तर हालको नेकपाको राजनीतिक जग नै छैन । त्यसैले वैचारिक मतभेदका समस्यामा नेकपा फस्ने छैन । न समाजवाद, न साम्यवाद, समृद्धिवादी नेकपा अहिले समृद्धिको मृगतृष्णा मेट्ने सपनाको उडानमा छ र त्यही सपनामा लठ्ठिएझैं लाग्छ, आम नेपाली ।

विगत ३/४ वर्षयता विश्व राजनीतिक परिदृश्य बहुतै नाटकीय ढंग र द्रुतगतिमा परिवर्तन हुँदो छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिकै भनिएका निर्वाचनबाट पनि परिणाम उल्टो आइरहेका छन् । ब्रेक्सिट विजय, अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको जित र युरोपको कतिपय देशमा (जस्तै– हंगेरी, पोल्यान्ड, टर्की) उदय भइरहेका सत्ता प्रतिगामी लोक–लुभावनवादी अर्थात् ‘रियाक्सनरी पपुलिजम’चरित्रका छन् ।

मानवशास्त्रीहरू भन्छन्– यस्ता प्रतिगामी लोक–लुभावनवादी सत्ता पहिचानको राजनीति, सांस्कृतिक बहुलता, लैंगिक समानता, अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको सवालमा अनुदार तर आर्थिक योजनाका सपनाहरू बुन्ने काममा उदार हुन्छन् । नेकपाको शासन प्रतिगामी लोक–लुभावनवादी सत्ता हो । समृद्धिको इन्द्रेणी सपनामा आम नेपालीलाई लठ्ठयाएर बाहुन वर्चस्व कायम राख्ने सत्ता हो यो । यही सत्ता एक जुनी लामो जान पनि सक्छ, किनभने समृद्धिको बाटोमा तगारो लाउने को? समृद्धिको विरोध गरे कुटाइ खाइने डर छ, जो ।

ट्विटर : @chemjongd